लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भद्दा मजाक

रवि लामिछाने आफूले आफ्नो विरासतका रूपमा खडा गरेको राजनीतिको दरबार काँचको महलजस्तै गर्ल्यामगुर्लुम ढलेकामा आहत भए । उनी नेता थिएनन् । अभिनेता पक्कै थिए ।
किशोर नेपाल

संघीय राजधानीका रूपमा रहेको काठमाडौं सहरमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले रविबारे आलाप सुनाएर गजबको रमिता देखाए । उनले निजी क्षेत्रद्वारा स्थापित सञ्चार संस्थाहरूको उछित्तो काढे ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भद्दा मजाक

धेरै पत्रकारको नामै लिएर दुत्कारे । उनको भनाइअनुसार नेपालमा जेजति नकाम भएका छन्, ती सबैलाई कि त सञ्चारमाध्यमले छोपेका छन् कि सञ्चारमाध्यमबाट भएका छन् । रवि आफैं पनि सञ्चारमाध्यमका उत्पादन हुन् । उनलाई सञ्चारमाध्यमको प्रभावको ज्ञान पक्कै छ । उनले जति आक्रोश ओकले पनि उनका कुरालाई नेपाली समाजले हाँसोमा उडाइदियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा रविको पूरै टोली हिस्स पर्‍यो ।

नेपालको राजनीतिमा अद्भुत घटना त धेरै देखियो । तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष लामिछानेले देखाएको रमिता आफैंमा अनौठो थियो । नेपाली जनताले सोचेका थिए, पुराना जमानाका नेताहरूको स्वभाव उमेरका कारणले पनि अलि अडबांगे देखिएको होला । तर, त्यसो होइन रहेछ । नेपाली राजनीतिकै एउटा अभिन्न अंगका रूपमा रहेको रहेछ अडबांगेपन । नयाँ जमानाका नयाँ नेताहरू त पुरानाभन्दा झन् जब्बर अडबांगे हुँदा रहेछन् । पृथ्वीको पूर्वी गोलार्द्धमा जन्मिएर पश्चिमी गोलार्द्धमा हुर्किए पनि नेपाली मूलको हुनेबित्तिकै देशभक्त भइहाल्ने, उसको नागरिकताको वैधानिक छानबिन हुन नपर्ने, चुनाव जित्नेबित्तिकै सात खून माफ पाइहाल्ने र आफूले सबैको विवेकमा प्रश्न उठाए पनि आफ्नो विवेकमा अरूले प्रश्न उठाउन नपाउने । नयाँ जमानाका राजनीतिज्ञहरूको विचारमा सत्तामा जानु नै ठूलो राजनीतिक सफलता हो भन्ने परेको रहेछ । अहिलेको बिब्ल्याँटो परिस्थितिमा योभन्दा बढी के चाहियो र ?

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका नयाँ–पुराना सबै राजनीतिज्ञ जनतालाई जुनसुकै बेला जस्तोसुकै रमिता देखाउन पनि स्वतन्त्र रहँदै आएका छन् । राजनीतिमा नयाँ–नयाँ आएका रवि लामिछाने त्यसको अपवाद हुन सक्दैनथे । हुन सक्ने कुरा पनि थिएन । उनले चुनाव जित्नेबित्तिकै नेपाली नागरिकताका वैधानिक र कानुनी पक्षमा उनको स्वतः विजय हुने कुरै थिएन । यो कुरा रविले नबुझेका होइनन् । बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् । नेपालको कमजोर प्रशासनलाई हाटहुट पारेर तर्साउने उनको दाउ सबैले बुझेका थिए । रविको नागरिकतामाथि प्रश्न उठाएर निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीमाथि सुनुवाइ नै भएन । निर्वाचन आयोग आफैं नै रविका विरुद्धको उजुरी दबाउन चाहन्थ्यो । किनभने, आयोगका पदाधिकारीले यस्तै राजनीतिक निर्देशन पाएका थिए । रविले चुनाव जिते । तर, यो चुनाव नै उनको राजनीतिक विफलताको प्रारम्भ बन्यो । उनले त्यागेको नेपाली नागरिकता नै उनका लागि अभिशाप बन्यो ।

रविले परम्परागत समाजमा विद्यमान निहित सत्यलाई आत्मसात् गर्न सकेका भए दूरगामी हिसाबले उनकै भलो हुने थियो । तर, रविले अलिकति पनि आत्मसंयम देखाउन सकेनन् । टेलिभिजनको पर्दामा सरकार र सरकारका सेवाप्रदायक संस्था, व्यापारी, उद्योगपति र व्यवसायीहरूका विरुद्ध आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर वाहवाही लुट्ने बानी परेका रविले स्वतन्त्रताको यो खुला वातावरणमा आत्मरागले परिपूर्ण रमिता देखाउनु स्वाभाविक थिएन । स्नानागारमा सबै नांगा हुन्छन् । स्नानागारमा छिरेर ‘यी हेर, मैले लँगौटी लगाएको छु’ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

रवि लामिछानेको आलापले के संकेत गर्दछ भने, जसरी नेपाली राजनीतिका अधिकांश पात्रले राजनीतिलाई धन्दा बनाएका छन् त्यसरी नै उनका लागि पनि यो धन्दा हो । रविले यो धन्दामा टिक्न चाहेका थिए । तर, उनको आफ्नै बुद्धिले उनका लागि यो उपयोगी रहेन ।

रवि लामिछानेको यो विलाप, कुनै पनि अवस्थामा, अस्वाभाविक थिएन । निकै सोचविचारका साथ नेपालको राजनीतिमा सक्रिय हुने निर्णय लिएका थिए रविले । नेपालको राजनीति सजिलो छ । जनता अशिक्षित छन् भने नेता अपठित । मूल्य, मान्यता र आदर्शको बाटो बन्द भइसकेको छ । यति बेला नेपाली माटो राजनीतिबाहेक अरू कुनै पनि पेसा र व्यवसायका लागि मलिलो छैन ।

रवि लामिछानेको तीक्ष्ण बुद्धिले पहिल्याएको राजनीतिको बाटो यतिखेर अवरुद्ध भएको छ । आगामी दिनहरूमा नेपाली राजनीतिको बाटो रविका लागि कति सुगम बन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन । नेपालको राजनीति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सहज यात्रामा छैन । जुन दिनदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रा सुरु भयो, त्यही दिनदेखि यसमा व्यवधानहरू आउन थाले । गिरिजाप्रसाद कोइराला र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बृहत् शान्ति सम्झौतामार्फत उद्घोष गरेका सपनाहरू झन्डैझन्डै दुःस्वप्न साबित भइसकेका छन् । हामीसँग पद्धति छ, विधि छैन । मूल्य र मान्यता असहज छन् । देश ‘परिहा’ (अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बहिष्कारमा पर्ने, हेपिने, छिःछिः–दूरदूर गरिने) बन्ने खतरा बढ्दो छ ।

रवि लामिछाने आफूले आफ्नो विरासतका रूपमा खडा गरेको राजनीतिको दरबार काँचको महलजस्तै गर्ल्यामगुर्लुम ढलेकामा आहत भए । उनी नेता थिएनन् । अभिनेता पक्कै थिए । उनले स्वतन्त्र पार्टीको नाममा घण्टी चिह्न लिएर चुनाव लडेर, जितेर आएका आफ्ना अनुयायी कार्यकर्तालाई माओवादी–एमाले गठबन्धन सरकारमा मन्त्री बनाए । तर, आफू उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नरहेपछि सबैलाई मन्त्री पदबाट हटाइदिए । हुन पनि, जब आफ्ना प्रिय नेता नै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रहेनन् भने अरू मन्त्रीहरू कसरी कुर्सीमा बस्ने ? स्वामीभक्तिका अगाडि स्वाभिमानको के औकात !

रवि र उनका अनुयायीहरूले देशमा बढ्दो गरिबी देखेर चिन्ता व्यक्त गर्नु अस्वाभाविक होइन । देशको अवस्थाप्रति चिन्ता र देशवासीको रुग्ण अवस्थाप्रति करुणा भावले देशभक्तिको भाव बलियो बनाउँछ । तर, रवि र उनका अनुयायी नेपाली जनशक्तिको वैदेशिक रोजगारीप्रति बढ्दो आकर्षण देखेर क्षुब्ध हुन्छन् । यस्तो खोक्रो क्षोभ र भावुक आक्रोशको कुनै अर्थ छैन । देशमा काम नपाएपछि कामको खोजमा मुलुक–मुलुक भौंतारिने नेपाली मात्र होइनन् । रविजस्तो झन्डै आधा जीवन अमेरिकामा बिताएका व्यक्तित्वलाई यो कुराको राम्रो ज्ञान होला कि अमेरिकामा काम गर्ने फिलिपिनीहरू फिलिपिन्सको अर्थतन्त्रका मुख्य स्रोत हुन् ।

इतिहासको प्रारम्भदेखि नै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा चलेको नेपाली समाजले संघीय पद्धतिलाई भर्खर समातेको छ । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको विग्रहकारी स्वभाव, नेताहरूको मनोमानीपूर्ण व्यवहार र सञ्चारमाध्यममा लगाइएको लगामका कारण जनताका आवाज, अभिव्यक्ति र धारणाहरूको उपेक्षा हुने गरेको छ । सातै प्रदेशका जनताको भावधारालाई राष्ट्रिय भावधाराका रूपमा रूपान्तरित नगरेसम्म राष्ट्र निर्माणका प्रक्रियाहरू अधुरा रहन्छन् । यो कुरामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जानुपर्ने हो । तर, न त नयाँ दल, न पुराना दल, कसैको पनि यो कुरामा चाख देखिँदैन ।

रवि लामिछानेको आलापपछि उनको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट संसद्मा निर्वाचित सदस्यहरूले संसद् सदस्यका रूपमा रहिरहनुको कुनै नैतिक आधार छैन । कुनै बेला जर्मनीमा नाजीवादका जन्मदाता ‘हिटलरको जय होस्’ को नारा लगाइन्थ्यो र उनको हरेक आदेशको पालना गर्न बाध्य पारिन्थ्यो जनतालाई । त्यही कुरा नेपालमा रविले लागू गरेका छन् । उनले एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको सुविधाजनक राजनीतिका लागि सत्ता गठबन्धनमा हाजिरी दिएका छन् भने मन्त्री बनेका आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट अलग्याएका छन् । के यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भद्दा मजाक होइन ?

प्रकाशित : माघ २४, २०७९ ०७:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?