सुशासन एक सपना- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुशासन एक सपना

उमेशप्रसाद मैनाली

सरकारले आफ्नो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत जनतासँग प्रतिबद्धता र वाचाहरू गर्नु परम्पराजस्तै बनिसकेको छ । फरक यति हो, एकल दलको प्रतिबद्धता विजयपछि स्वाभाविक रुपमा देखा पर्ने ‘युफोरिया’ को प्रतिविम्ब हुन्छ भने गठबन्धनको सरकारले कैयौं सम्झौता र लेनदेन गरेर साझा न्यूनतम नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

यस पटकको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केही सकारात्मक कुरा छन् जसको प्रशंसा गर्न सकिन्छ । यसमा अस्वाभाविक लाग्ने मिथकको प्रस्तुति त्यति देखिएन । सामान्यतः नयां सरकारले चिचीपापा बाँड्ने (डिस्ट्रिब्युटिङ गुडिज) गर्छ जुन अनुत्पादक हुन्छ, क्षणिक प्रियतावादी मात्र हुन्छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रममा गर्न नसकिने महत्त्वाकांक्षी कामहरू खासै देखिएनन् । सरकार इमानदार भएमा यी पूरा गर्न नसकिने खालका छैनन् । अर्को कुरा, नीतिनियम संशोधन र संगठनात्मक सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिइएको देखिन्छ जुन व्यावहारिक सोच हो । तर, अर्को कोणबाट हेर्दा यो दस्तावेज अलि विविध खाले सिद्धान्त बोकेकाहरूको अशुद्ध लाग्ने संझौताको उत्पादन हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । आदर्श र सिद्धान्तमा धरती–आकाशको फरक देखिने दलहरू केवल सत्तामा जान गरिएको लेनदेनले एक त समग्र कार्यक्रम नै खिचडीजस्तो बनेको छ भने कुनै पनि दलले यसलाई आफ्ना घोषणापत्रअनुकूल बनाउन सकेको छैन ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्दा राजा–महाराजाका नाममा बिदा दिनु क्रान्तिको अपमान हो भन्नेहरू नै अर्को दललाई मनाउन पूर्वअडानविपरीत बिदा दिनेजस्तो कुरा साझा न्यूनतम कार्यक्रममै राख्न विवश भएका छन् । ठूलठूला कुरा गरेर निर्वाचनमा गएको, आफूलाई राजावादी र हिन्दु राज्यको पक्षपाती भन्ने दल अहिले एक दिन बिदामा इज्जत जोगिएको मानेर सत्तामा गएको छ । कट्टर एकात्मक राज्यको पक्षपाती र आफू नै संघीयताको मसिहा भएको दाबी गर्ने दलहरूले आफ्ना अडानहरूलाई तिलाञ्जली दिएर सत्ताकै लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सम्झौता गरेको राजनीतिक परिदृश्य निकै रोचक छ । यहाँ जीके चेस्टोर्टनको यो भनाइ सान्दर्भिक लाग्छ, ‘सम्झौतालाई रोटी नहुनुभन्दा आधा रोटी राम्रो हो भन्ने अर्थमा लिइन्छ । अहिलेका राजनीतिज्ञहरूमा भने आधा रोटी पूरा रोटीभन्दा राम्रो होजस्तो धारणा बनेको देखिन्छ ।’ गठबन्धनका सबै दल केही पाउँदा नै सबै पाएको जस्तो गरेर सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

सत्ता गठबन्धनले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सहज सेवाप्रवाहलाई केन्द्रमा राख्दै थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । जुनसुकै नयाँ सरकारले पनि सुशासन दिने वाचा दिने गरेकाले यो खासै नयाँ कुरा भने भएन । तर एउटा विडम्बना के देखिँदै छ भने, कार्यक्रममा उल्लिखित सबै विषय सुशासनकै तत्त्व हुन् । सुशासनलाई प्रवर्द्धन गर्न तपसिलका कदमहरू लिइने कुरा राखिएको भए बढी उपयुक्त हुन्थ्यो । विश्व बैंकले ‘सुशासनका लागि कुशल सार्वजनिक सेवा, विश्वसनीय न्यायिक प्रणाली छ र नागरिकप्रति उत्तरदायी प्रशासन आवश्यक हुन्छ’ भनेर परिभाषा दिएको छ । यो भनेको शासन व्यवस्थाको त्यो पराकाष्ठा हो जहाँ नागरिकहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्, न्यायको अनुभूति गर्छन् र राज्यले वितरण गर्ने सेवाहरू सहज रूपमा प्राप्त गर्छन् । यो भनेको ‘रामराज्य’ कै अर्को रूप हो । सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिका अभियानमा बाधक देखिएका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्न भनी गरिएको प्रतिबद्धता व्यावहारिक छ । पुराना नीति कायम राखेर फरक शैलीमा काम गर भन्नु हातखुट्टा बाँधेर कुद्न लाउनुजस्तै हुन्छ ।

जनताको स्वामित्व, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिता, समता र कार्यकुशलता बढाउन विद्यमान नीतिहरूमा आमूल परिवर्तन सुशासनका चार खम्बा मानिन्छन् । हाम्रा सार्वजनिक संगठनहरूका कठोर संरचना र प्रक्रियाले अहिलेको लोकतान्त्रिक सुशासनमा सहयोग पुर्‍याउँदैनन् । तहगत जटिलता, अस्पष्ट कार्यविभाजन, एकलकाँटे मनस्थिति (साइलो मेन्टालिटी), ढिलासुस्ती (म्यानाना कल्चर) यसका लागि बाधक देखिन्छन् । यी संगठनहरूमा नैतिक संगठनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैनन् र झन्झटिलो प्रक्रियामा काम गरिरहेका छन् । नीतिगत सुधारमा यी विषयहरू समेटिने होलान्, तर सार्वजनिक भएको कार्यक्रम भने अति अधुरो जस्तो देखिन्छ । अर्को नबुझेको कुरा के हो भने, ‘सुशासन’ को पात्र भनेको सरकार मात्र होइन; नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल र तीन तहकै सरकार पनि सुशासनका लागि त्यत्ति नै जिम्मेवार हुन्छन् । कार्यक्रममा यिनीहरूसंगको सहकार्य, साझेदारी र परिचालन सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । सरकारमा सहभागी दलहरूको फरक राजनीतिक विचारधाराले गर्दा हो वा सुशासनको मर्म नै नबुझेर हो, यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकार केन्द्रित सुशासनको सन्दर्भ मात्र देखिन्छ । अर्को नमिल्दो कुरा के छ भने, न्यायालयको व्यापक सुधारका लागि अहिलेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा पुनः न्यायिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ । यसबाट न्यायपालिकाभित्रको सुधार अभियानप्रति अविश्वास गरेको जस्तो देखिएको छ ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा प्रशंसनीय छ । यी निकायहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र खुला राजनीतीकरणले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न नसकिने गरी थला परेका छन् । ‘मेरिट’ मा आधारित भर्ना, बढुवा र सरुवालाई ‘राजनीतिक आधार’ मा गरेर यसको मूल धर्म राजनीतिक तटस्थतालाई तहसनहस पार्ने अरू कोही नभई राजनीतिक दलका सरकारहरू नै हुन् । निजामती सेवासहित अन्य नागरिक प्रशासनका संघ–संगठनलाई आफ्नो दलका भगिनी संगठनका रूपमा मान्यता दिने काम विगतमा सत्तामा पुगेका सबै दलबाट भएकै हो । राजनीतिक दलका कार्यक्रममा कर्मचारीहरू संलग्न गराउने र कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरूलाई दल प्रवेश गराउने अरू कोही नभई अहिले सरकारको अगुवाइ गर्ने र सरकारमा हर्ताकर्ता हुने दलहरू नै हुन् । नयाँ भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र केही साना दलहरूका यस्ता संगठन बनिनसकेकाले बाध्यता नहोला, अरू सबै ठूला दलका यी भगिनी संगठनहरूले यी सेवाहरूलाई व्यावसायिक हुन दिनेछैनन् । ‘मेरिट क्राइटेरिया’ लाई ‘पोलिटिकल क्राइटेरिया’ मा बदल्न राजनीतिक नेतृत्वलाई दुरुत्साहन गर्ने कर्मचारीहरूकै संगठनहरू हुन् । प्रशासनमा यति राजनीतीकरण भइसकेको छ, सामान्य सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समेत ‘सेवाग्राहीको राजनीति (क्लाइन्टलिस्ट पोलिटिक्स)’ देखिन थालेको देखिन्छ ।

सरकारको चौथो बाहु मानिएको कर्मचारीतन्त्रलाई दलको अनुचर बनाउन खोज्दा निष्पक्षता, तटस्थता, स्थायित्व, विश्वसनीयताजस्ता संस्थाका मूल मर्म हराउँदै गएको दुःखद स्थिति छ । कर्मचारीतन्त्र हालको सरकारप्रति मात्र वफादार भएर पुग्दैन, भविष्यमा आउने सरकारप्रति पनि उत्तिकै वफादार हुनुपर्छ । संविधान, कानुनको परिधिभित्र रहेर सरकारका आदेश, निर्देशन पालना गर्नु यसको कर्तव्य नै हो । नीति निर्माण भइसकेपछि यसको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा दलीय राजनीति प्रवेश गर्न हुँदैन । त्यसैले ‘राजनीतिज्ञहरूले राज गर्छन्, प्रशासकहरूले शासन’ (पोलिटिसियन्स रेन, ब्युरोक्रेट्स रुल) भन्ने गरिन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नीति उत्पादन गर्ने, लक्ष्य निर्धारण गर्ने, परिणामको मूल्यांकन गर्ने हो भने प्रशासकहरूले आफ्ना विभागीय एकाइहरू सञ्चालनमा एक हदसम्मको स्वायत्तता, नीतिको निष्पक्ष कार्यान्वयनद्वारा राजनीतिक इच्छाको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूले आफैं कानुन कार्यान्वयन, आफैं सार्वजनिक सेवा वितरण गर्न थालेमा राजनीतिक आग्रह हावी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले स्थायी निष्पक्ष संयन्त्रका रूपमा कर्मचारीतन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिको कोलाहलबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र जनविश्वास आर्जन गर्न सक्छ ।

उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूबीच एउटा सम्झौता भएको थियो, जसमा कर्मचारीले राजनीति नगर्ने र नेताहरूले नियुक्ति र बरखास्त (हायर एन्ड फायर) नगर्ने सहमति गरियो । पछि बर्नार्ड शेफर्डले यसलाई ‘पब्लिक सर्भिस बार्गेन थ्योरी’ को नाममा विकसित गरे । बेलायती ‘ह्वाइटहल मोडल’ को कर्मचारीतन्त्र नेपालले पनि अवलम्बन गरेको हो । यो नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको सामाजिक विकासको स्थितिमा अन्य मोडलभन्दा राम्रो मानिएकैले हालसम्म धेरै देशले अवलम्बन गरिरहेका छन् । बेलायतमा लेबर पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेका क्लिमेन्ट एटलीले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रबारे बोलेका थिए, ‘मैले सधैं उनीहरूलाई वफादार पाएँ, मेरो कुनै गुनासो रहेन । नागरिक प्रशासनको राम्रो परम्परा छ । तिनीहरूले लेबर सरकारका नीतिहरू पूर्ण क्षमतामा कार्यान्वयन गरे ।’ कर्मचारीतन्त्रले नीति कार्यान्वयन मात्र गर्दैन, व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण पनि गर्छ, यसले राजनीतिक नीतिनिर्माता र जनताबीचको ‘बफर रोल’ समेत खेल्न सक्नुपर्छ । नीतिबारे जनतालाई बुझाउने र जनताका सामाजिक मागहरू नीतिनिर्मातासम्म पुर्‍याइदिने काम गर्नुपर्छ । नेपालमा भने यस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई राजनीतिले प्राथमिकतामा नराख्दा हाम्रा सार्वजनिक नीतिहरू असफल भएका हुन् । राजनीतिक नेतृत्वले यस संस्थाले गर्ने कामलाई राजनीतिक नियुक्ति, विज्ञ, सल्लाहकार र परामर्शदाताका रूपमा आसेपासेलाई भित्र्याएर अव्यावसायिकीकरण (डिप्रोफेसनलाइजेसन) गर्दै छन् ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा लिइएको नीतिप्रति साँच्चै वफादार हुने हो भने राजनीति परिपक्व भएको मान्नुपर्छ । तर, सरकारले पूर्णता नपाउँदै हतारमा सचिवहरूको सरुवा गर्नुले यो नीति देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने संकेत गर्छ । प्रशासनलाई शासकको सेवकजस्तो, सुरक्षा निकायहरूलाई ‘होमगार्ड’ जस्तो सोचेपछि यी संस्थाहरू कसरी व्यावसायिक हुन सक्छन् ? अझ यी संस्थाहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । कर्मचारीतन्त्रले आन्तरिकीकरण गरेका संस्कार र राजनीतिक दलहरूको संकुचित धारणाले यो सम्भव देखिँदैन । अन्य देशका सफल प्रयोगहरूबाट सिक्ने ‘ग्लोबल प्लाटफर्म’ हरूमा अहिले सहजै पहुँच हुने स्थिति ‘प्रविधिको चमत्कार’ ले उपलब्ध गराइदिएको छ । त्यसबाट सिकेर सार्वजनिक निकायहरूमा नागरिकहरूको स्वामित्व गराउन सकेमा कर्मचारीहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्छन् । सेवाग्राहीहरू नै कर्मचारीहरूको मूल्यांकनमा सहभागी हुने ३६० डिग्रीको मूल्यांकनमा सुधार गरेर ७२० डिग्रीको मूल्यांकन गर्न थालिएको देखिन्छ । सुशासनको प्रमुख पात्रमध्येको एउटा कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी नभई सुशासन कोरा नारा मात्र हुन जान्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि नै प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गर्न अति आवश्यक थियो, गरिएन । यस्ता ठूला आन्दोलन र क्रान्तिले नाजुक स्थिति (क्रिटिकल जंक्चर) उत्पन्न गरिदिन्छन् र यस बेलाजस्तोसुकै आमूल सुधार सम्भव हुन्छ । ढिलै भए पनि यस्तो आयोग नै गठन हुनुपर्छ, कार्यदल स्तरकाले खास केही गर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

सुशासन जनताको अनुभूतिमा खोज्नुपर्छ, यो सहज प्राप्त हुने होइन । नागरिकको चेतन–अर्धचेतन मनले सरकारको जस्तो चित्र कोर्छ, त्यही नै सुशासनको स्थिति हो । सरकारले राम्रा नीतिहरू दिएर यसका अन्य पात्रलाई खेलको मैदान बनाइदिने हो । यसका लागि सरकार कठोर रूपमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । राजनीतिज्ञहरूमा लौह अडान (कास्ट आइरन) देखियो र असल प्रणाली निर्माण गरेर सतत प्रयास जारी राखियो भने कुशासन क्रमशः सुशासनतिर जान्छ । नेतृत्वले चमत्कार गर्छ भनिन्छ । सिंगापुरका ली क्वान युले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सरकार दिएर त्यो देशलाई ३० वर्षमै एसियाको बाघका रूपमा पुर्‍याएको उदाहरण छ । उनकै योगदानका कारण सिंगापुरले सुशासनको सूचकांकमा सन् १९९० देखि २०१६ सम्म ‘प्रभावकारी सरकार’ को सूचकमा शतप्रतिशत अंक प्राप्त गरेको थियो । हङकङमा बेलायती गभर्नर मुर्रे म्याक्लाहामले भ्रष्टाचार व्याप्त समाजबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सफल रणनीति अवलम्बन गरेका थिए । दुबईका शासकले सेवाग्राहीको खुसी मापन गर्न ‘ह्याप्पिनेस मिटर’ को व्यवस्था गरेका थिए । पूर्वी युरोपको सानो देश इस्टोनियाले आफ्ना ९५ प्रतिशत सार्वजनिक सेवालाई ‘डिजिटाइज्ड’ गरेको छ । सर्बियामा ‘इ–बेबी’ लागू गरिएको छ जस अन्तर्गत अस्पतालमा शिशु जन्मिएको पन्ध्र मिनेटमै जन्मदर्ता प्रमाणपत्र हात लाग्छ ।

गठबन्धन सरकार साँच्चै इमानदारीसाथ सुशासन प्रवर्द्धन गर्न लागेको हो भने उपर्युक्त उदाहरणबाट शिक्षा लिएर असान्दर्भिक नीति र प्रक्रियालाई सुधार गरेर नयाँ प्रणाली स्थापित गर्नतिर लाग्नुपर्छ । प्रणाली स्थापित नगरी केही गरेको देखाउन हतारमा गरिएको काम प्रभावकारी हुन सक्दैन । उदाहरणका लागि काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लागू गरेको ‘टाइम कार्ड’ हेरे पुग्छ । कागजात भिडाउन नै घण्टौं लागेपछि ‘टाइम कार्ड’ दिनुले सेवाग्राहीले सहजता महसुस गरेको देखिएन । प्रधानमन्त्री र एक–दुई मन्त्रीमा केही गरौं भन्ने उत्साह त देखिएको छ तर अस्वाभाविक लाग्ने गरी आफैं फिल्डमा खट्नुचाहिँ अपाच्य छ । नेतृत्वले अरूबाट काम गराउने हो, आफैं गर्ने होइन । त्यसैले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न आफैं र सार्वजनिक पदाधिकारीहरू जनताप्रति जवाफदेह हुनैपर्ने प्रणाली विकसित गर्न जरुरी छ । स्वार्थ बाझिने गरी मन्त्रालय लिनु, भ्रष्टाचारमा औंला ठडिएका व्यक्ति सरकारमा जानु र अदालतले फरार घोषित गरेका सांसदहरू गिरफ्तार गर्न नसक्नुले सुशासन नारा मात्र हो भन्ने देखिँदै छ । यसका लागि उत्तरदायित्वको परीक्षण गर्ने आन्तरिक र बाह्य संयन्त्रहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । हाम्रा प्रक्रियालाई सकेसम्म पारदर्शी बनाउन खुला सरकारको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ । अहिलेको प्रक्रिया कि ‘टिन्टेड ग्लास’ जस्तो छ, जहाँ भित्रबाट बाहिर त देखिन्छ तर बाहिरबाट भित्र देखिन्न, कि त ‘स्टेन्ड ग्लास’ जस्तो छ जहाँबाट बाहिर र भित्र कसैले देख्न सक्दैन । सार्वजनिक संस्थाका प्रक्रिया र संरचनामा सेवाग्राही तथा नीतिले प्रभाव पर्ने नागरिकहरूलाई समावेश गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

चिनियाँ दार्शनिक कन्फ्युसियसको ‘महान् कामहरू साना काम राम्रोसँग गरेर फत्ते गर्न सकिन्छ, ठूला प्रभावहरू साना कारणबाट उत्पन्न हुन्छन्’ भन्ने भनाइ मननीय छ । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न धेरै महान् काम गर्नैपर्दैन, दैनिक जनतालाई दिइने सेवामा सुधार भएको महसुस गराउन सके यसमा सुधार भएको आम अनुभूति हुन थालिहाल्छ । यसका लागि तीन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ— पहिलो, प्रक्रिया (प्रोसेस) पारदर्शी छ कि छैन; दोस्रो, सारवस्तु (कन्टेन्ट) ले समता र न्याय गर्छ कि गर्दैन; र तेस्रो, वितरणीयता (डेलिभरेबल) बाट गरिब र तल्लो वर्गको जीवनमा सुधार ल्याउँछ कि ल्याउँदैन । सेवाको ढाँचा र वितरणमा यी तीन पक्षमा ध्यान दिन सके जनतामा सुशासनको अनुभूति हुँदै जान्छ । नत्र जुनसुकै नयाँ सरकारले सुशासनका नीति र रणनीति ल्याए पनि उपलब्धि हुन्न । नेपाल परिणामले सुशासनको सूचकांकमा पास अंक पनि नपाएको र भ्रष्टाचार हुने देशहरूको सूचीमा एक सय सत्रौंमा परेको अवस्था छ । त्यसैले अब पनि सुधार होला भन्ने आशा कम छ । जनताको सुशासनको अभीप्सालाई गम्भीर भएर पूरा गर्न नलाग्ने हो भने सरकारले वैधानिकता त गुमाउँछ नै, राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा विकसित हुन्छ । नेपालीको सुशासनको सपनाको भ्रूणहत्या नहोस् !

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सशस्त्र प्रहरी बलको यात्रा

नारायण अधिकारी

सशस्त्र प्रहरी बल २०५७ सालमा स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म मुख्यतः तीन चरणका राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी भयो । पहिलो, सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना नै राष्ट्रिय सुरक्षामा चरम संकट सृजना भएको बेला भएको थियो । शान्ति सुरक्षाको नजरबाट तत्कालीन समय अत्यन्त असाधारण थियो । २०५२ सालदेखि माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहको राप दिनप्रतिदिन फैलिँदो थियो ।

शान्ति सुरक्षा कायम राख्न प्रहरीलाई कठिन परिरहेको थियो । अपराध अनुसन्धान र कानुनको पालना गराउने प्रहरीलाई सशस्त्र विद्रोहीहरूले निसानामा पारिरहेका थिए । यता संसारभरि पृथकतावादी आन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह तथा आन्तरिक द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न अर्धसैनिक फौजको प्रयोग बढ्दो थियो । नेपालमा पनि यस्तै प्रकृतिको बलको आवश्यकता हुन गयो । यस सन्दर्भमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थापना गरिएको हो ।

पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीको अध्यक्षतामा बनेको सशस्त्र प्रहरी सेवा गठन सुझाव कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको अध्यादेश २०५७ माघ ९ गते जारी गरेको थियो । यस प्राकृतिको संरचना सेनाको जस्तो हुने भएकाले यसले युद्धको बेला सेनाजस्तो र शान्तिको बेला प्रहरीको ‘ब्याकअप फोर्स’ को काम गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्दै आएको छ । सशस्त्रको स्थापना सेना र प्रहरीको जनशक्ति मिलाएर भएको थियो । सशस्त्र प्रहरी बल ऐन–२०५८ ले नेपालभित्र सशस्त्र संघर्ष वा विद्रोह नियन्त्रण गर्न, आतंककारी तथा पृथकतावादी गतिविधि रोक्न, सीमा सुरक्षा गर्न, हूलदंगा नियन्त्रणबाहिर गए सुरक्षा दिन र विपद् व्यवस्थापन तथा खोजतलासलाई अघि बढाउन यो संगठनलाई विशेष भूमिका दिएको छ । साथै मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप भए नेपाली सेनाको सहयोगी भूमिकामा पनि यो रहनेछ ।

सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच भएको बाह्रबुँदे समझदारी र विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि राजनीति दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो । माओवादी लडाकुहरू विशेष समिति मातहत आए पनि समाजमा पूर्ण रूपमा शान्ति छाएको थिएन । बदलिँदो राजनीतिसँगै धेरै नागरिकले शान्ति सुरक्षा कायम हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर जातीय र क्षेत्रीयताको नाराले राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनः अस्थिर बनायो । तराईमा मात्र दर्जनौं भूमिगत समूह सक्रिय भए । कतिपय समूहले विखण्डनको नारा पनि लगाएका थिए । माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेनामा समायोजन भएसँगै सुरक्षा स्थिति तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्‍यो । दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गराउन सशस्त्रले उल्लेखनीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्‍यो । सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तीनै चरणका राजनीतिक घटनाक्रम र त्यसबाट सृजित सुरक्षा चुनौतीको व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलले भूमिका खेलेको थियो ।

वर्तमान अवस्थामा खास गरी सशस्त्र प्रहरी बलले चार पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण र विपद् व्यवस्थापन । भारतसँग सिमाना जोडिएका २७ जिल्लामा २२० बीओपी स्थापना गरिसकेको छ । तर, यो पर्याप्त छैन । भारतले भने नेपालसँगको सिमानामा झन्डै ५३० बीओपी राखेको देखिन्छ । त्यस्तै चीनसँग सिमाना जोडिएका १५ जिल्लामा ८ वटा मात्र बीओपी छन् । हाल ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो उपस्थिति जनाए पनि सीमा सुरक्षामा पर्याप्त जनशक्तिलाई तैनाथ गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले सकेको छैन । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, सीमा सुरक्षामा राज्यले पर्याप्त लगानी र आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न चाहेको छैन । सिमानामा खटिने फौजलाई आवश्यक आधुनिक हातहतियार व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ । कतिपय स्थानमा सामान्य पालमुनि, भाडाको घरमा बसेर सीमा सुरक्षा गर्नुपरिरहेको छ ।

नेपालको भौगोलिक बनावटले गर्दा पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बीओपी स्थापना गर्दा आवासदेखि लत्ताकपडा, हातहतियार मौसम अनुसार राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । तराईको मौसम फरक भएकाले पहाड र हिमालको भन्दा फरक स्रोतसाधन आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै बीओपी राख्ने स्थान छनोट गर्दा पनि विशेष ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन तथा खोजकार्यमा सशस्त्रको भूमिका सराहनीय छ । तर पर्याप्त स्रोतसाधन राज्यले पुर्‍याउन सकेको छैन । अर्धसैनिक प्रकृतिको बल भएकाले सशस्त्रभित्र प्रतिआतंकवाद स्पेसल युनिट आवश्यक देखिन्छ । त्यस्तै ‘इन्टेलिजेन्स ब्युरो’ लाई ‘बोर्डर इन्टेलिजेन्स’, सीमापार आतंकवाद, मुलुकभित्र हुन सक्ने सशस्त्र विद्रोह र पृथकतावदी गतिविधि सम्बन्धमा केन्द्रित गर्न सके अझै प्रभावकारी हुन सक्छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्दा नेपाल प्रहरीसँग गाभिएर नभई, ‘ब्याकअप फोर्स’ को रूपमै हुनु जरुरी छ । सशस्त्र र नेपाल प्रहरी एकआपसका विकल्प होइनन् । फरक–फरक प्रकृतिका संरचना हुन् । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ट पार्दा अझै राम्रो हुनेछ । कतिपय कार्य कानुन प्रस्ट नहुँदा सशस्त्रले प्रभावकारी रूपमा गर्न सकेको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी बलको २२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा गृह मन्त्रालयले कुन कामका लागि के अधिकार क्षेत्र हो, कुन कानुन आवश्यक छ भनी स्पष्ट पार्न पहल गर्न सक्छ । वषौंदेखि सीमा रक्षाका लागि त्यहाँका नागरिकहरूको योगदान पनि उत्तिकै छ । तसर्थ नागरिकमैत्री व्यवहार स्थानीय तहमा हुनु जरुरी छ । साथै स्थानीय विद्यालय, समुदायमा सीमा सुरक्षाको महत्त्व तथा नागरिक जिम्मेवारीका बारे समेत जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न सके सशस्त्र र स्थानीयबीच अझ प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, जसबाट सिमाना सुरक्षा अझै मजबुत हुनेछ ।

अधिकारी राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिआतंकवादका अध्येता हुन् ।

प्रकाशित : माघ ९, २०७९ ०८:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×