२०७४ को आम निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोरेर खुम्चिएको नेपाली कांग्रेसलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्‌मा प्रतिपक्षी दल कता हरायो भन्दै कटाक्ष गर्थे र सुझाउँथे, ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल बर्नभिटा खाएर तागतिलो हुनुपर्‍यो ।’

२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएको छ । अब उसले बलियो हुन बर्नभिटा खाने मुफ्तको सल्लाह सुनिरहनु पर्दैन । तर, जसरी यो संसद्को प्रारम्भिक दिनदेखि नै कांग्रेसले संसदीय परम्परा र नैतिक मूल्यलाई कुल्चेर अराजनीतिक बाटो समातेको छ, त्यसले आगामी दिनमा उसले प्रशस्तै खप्की सुन्नुपर्नेछ । 

संसद्को दोस्रो दिन, पुस २६ गते प्रतिपक्षको हारमा बसेका कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई विश्वासको मत दिएपछि त्यसको सुरुआत भइसक्यो । देउवालगत्तै संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले व्यङ्ग्य कसिहाले, ‘सरकारको समर्थन गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले डेमोक्रेसीको नयाँ भाष्य स्थापित गर्नुभएको छ । यसको देश–विदेश र इतिहासमा छलफल होला ।’ 

ओलीले कांग्रेस समर्थनको ओठे स्वागत त गरे तर उनीजत्तिका चतुर नेताले यसको अन्तर्य नबुझ्ने कुरा भएन । उनले शंका गर्दै भने, ‘यदि यो समर्थन सदाशयबाहेक कुनै जाल वा ढोक्सा हो भने त्यो माछा नभएको खोलामा फालेसरह हुनेछ र माछा पर्नेछैन ।’

देउवा–दाउ

देउवाको विश्वासको मतले ओलीमा त संशय पैदा गरायो नै, स्वयं कांग्रेसभित्रको संस्थापनइतर समूह पनि झस्किएको छ । देउवाको यो कदमका पछाडि मूलतः दुईवटा सन्देश छन् । 

पहिलो, आफ्नै हुस्सुपनले गठबन्धन टुटेपछि सत्ता गुमाएका देउवाले विश्वासको मतको कार्ड खेलेर हार नमानिसकेको सन्देश दिएका हुन् । राजनीतिक शतरञ्जमा केही अघि ओलीले उनलाई ‘चेक’ दिएर प्रचण्डलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिए । देउवाले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर त्यसको ‘काउन्टर’ गरेका छन् । अर्थात्, माओवादी–एमाले सहकार्यमा देउवाको कदमले थोरै भए पनि अविश्वासको बीउ रोपिदिएको छ । 

कदाचित् देउवाले सोचेजस्तै राष्ट्रपति निर्वाचनमा त्यो अविश्वास बढेर गयो भने सत्ताको पासा पल्टिन सक्छ भन्ने उनको आकलन हुन सक्छ । देउवा–दाउको भेद शेखर कोइरालाले खोलिदिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनप्रति अहिले सबै दलको चासो छ । विगत पाँच वर्षमा राष्ट्रपतिबाट कस्तो भूमिका निर्वाह भयो भन्ने कुरा सबैले बुझेकाले पनि अहिले राष्ट्रपतिप्रति विशेष चासो छ । हामीले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई हेरेर सरकारलाई विश्वासको मत दिएका हौं ।’

दोस्रो, पार्टीको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा देउवाले संख्याको आडमा आफूले चाहेको निर्णय चाहेका बखत गर्न सक्ने सन्देश पनि दिएका छन् । यसले संस्थापनइतर समूह निरीह देखिएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकास शर्मासहित केही नेताले पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षको रचनात्मक भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क गरे, अडान राखे । केही नलागेपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सम्म लेखे । यद्यपि देउवामा पार्टीभित्रको फरक मतले खासै दबाब सृजना गर्न सकेन । 

चुनावअघि पनि कांग्रेसमा वडा तहदेखि केन्द्रसम्मै गठबन्धन नगरी एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने बलियो मत थियो । देउवा त्यसको बेवास्ता गर्दै गठबन्धनबाटै निर्वाचनमा होमिए । २०७४ को निर्वाचनमा खुम्चिएको कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी त बन्यो तर दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच मोर्चाबन्दी हुनासाथ रक्षात्मक स्थितिमा पुग्यो । यसका बावजुद कांग्रेससँग एउटा सशक्त र उदाहरणीय प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर थियो । तर सत्तामुखी राजनीतिलाई नै सर्वस्व ठान्दै आएका देउवाले सत्ताको च्याँखे दाउमा रम्ने रणनीति लिए । 

देउवाले थापेको पासोमा राष्ट्रपति पद पर्ला कि नपर्ला ? अथवा, अहिलेको सत्ता गठबन्धन टुटेर प्रचण्ड फर्केलान् कि नफर्केलान् ? अहिले नै अन्दाज गर्नु हतारो हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप दिने, सभामुख र राष्ट्रपति कांग्रेससँग बाँड्ने संकेत गरेको खबर आइरहँदा कतै पुरानै गठबन्धन ब्युँतिने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिन सक्छ । तथापि सत्ताको लेनदेनबाट माथि उठ्न नसकेको यो राजनीति मुलुकका लागि चाहिँ महँगो पर्नेछ । 

कांग्रेसको च्याँखे दाउमा सत्ता परेछ नै भने पनि त्यसको मूल्य समग्र राजनीतिले चुकाउनुपर्नेछ । संसदीय राजनीति थप अस्थिर हुनेछ । गठबन्धन बन्ने–भत्कने खेलले जनस्तरमा दिक्दारी र निराशा बढाउनेछ अनि सबैभन्दा मुख्य कुरा, संसद्मा एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर गुमाउँदै गरेको कांग्रेसको पुनर्जीवन पाउने आशामा पनि ग्रहण लाग्नेछ । 

प्रतिपक्ष राजनीतिको उपेक्षा

उसै पनि कांग्रेसमाथि प्रतिपक्ष राजनीतिको सबल भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्ने गर्छ । भनिन्छ, ओली नेतृत्वको सरकार स्वेच्छाचारी हुँदै संसद् विघटनसम्म पुग्नुका धेरै कारकमध्ये एउटा थियो— कांग्रेसको कमजोर प्रतिपक्षीय भूमिका । कम्युनिस्टहरूकै कलह र सत्ता–उन्मादले संविधान ‘डिरेल’ भएकामा शंका छैन तर प्रमुख प्रतिपक्षको निरीह अवस्था यसमा त्यत्तिकै जिम्मेवार थियो ।

२०७४ पछिको ओलीकालमा कांग्रेस प्रतिपक्ष राजनीतिका हिसाबले मृतप्रायः थियो । संसद्मा गगन थापा र मीनेन्द्र रिजालको उपस्थितिले मात्रै कांग्रेसको धुकधुकी जोगिएको थियो, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवाले संसद्मा आफ्नो उपस्थिति कहिल्यै देखाउन सकेनन् । दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार, त्यसमाथि ओलीको आत्मविश्वास चुलीमा थियो । संसद् विघटन, सत्ता दाउपेच र चतुर्‍याइँले ओलीको छवि अहिले खस्के पनि त्यो बेला उनी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए । प्रतिपक्षी दल शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको छायामा कतै दबेको थियो । कांग्रेस ओलीकालमा जति लाचार कहिल्यै थिएन भनेर स्वयं कांग्रेसका नेताहरू टिप्पणी गर्थे । 

२०६४ मा पनि माओवादी सरकारमा गएपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको थियो । विद्रोहबाट शान्तिको बाटामा भर्खरै आएको माओवादीमा युद्धको धङधङी यति धेरै थियो कि, त्यसलाई तटस्थ राख्नु त्यस बखतको अनिवार्य सर्त थियो । कांग्रेसले माओवादीको शक्ति–उन्मादको विरोध गर्दै खबरदारी गर्‍योÙ शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माणसँगै उसलाई राजनीतिमा लचिलो बनाउँदै लैजाने भूमिका निर्वाह गर्‍यो । २०५१ को एमालेको नौमहिने शासनकालमा कांग्रेसले मुलुक फेरि मध्यावधिको चुनावमा नआओस् भनेर प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । 

खासमा राजनीतिक भाषणमा नेताहरूले भनेजस्तो ‘बलियो र रचनात्मक प्रतिपक्ष’ नेपाली राजनीतिले पाएकै छैन । २०४६ पछिको संसदीय राजनीतिमा अधिकांश समय कांग्रेस सत्तापक्ष बन्यो भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा रह्यो । तर, एमाले संसद्भित्रको रचनात्मक भूमिकामा भन्दा बढी सडकमा देखियो । सरकारविरुद्ध एमालेको प्रतिरोध र हिंसात्मक भूमिकाको आलोचना पनि भयो । राजनीतिका पण्डितहरू एमालेलाई ‘अग्ली अपोजिसन’ को संज्ञा दिन्थे । 

२०६३ पछिको सत्ता राजनीतिमा प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्दा माओवादीले एमाले सम्झायो । उसले पनि प्रतिपक्षीय राजनीतिका नाममा सडकमा हिंसात्मक प्रदर्शनलाई जोड दियो । एमाले र माओवादीका प्रारम्भिक संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षीय भूमिका हिंसात्मक हुनुमा दुई कारण थिए । पहिलो, कम्युनिस्ट स्कुलिङ । कम्युनिस्टहरू संसद्लाई ‘खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ भनेर आलोचना गर्थे । संसदीय राजनीति अँगाले पनि पूर्ण विश्वस्त हुन नसकेकाले तिनलाई संसद्भन्दा सडक प्यारो हुन्थ्यो । दोस्रो, संसदीय संस्कृति र अभ्यास सिक्न तिनले समय लिए । 

संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त हुँदै जाँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि कांग्रेसजस्तै सत्तामुखी हुँदै गएका छन्, जसले गर्दा संसद्मा प्रतिपक्षीय राजनीति उपेक्षित छ, अपहेलित छ । 

राजनीतिशास्त्रीहरू भन्छन्, संसद् प्रतिपक्षको हो । प्रतिपक्षले छाया सरकारको हैसियत पनि राख्छ । त्यसैले जनता चाहन्छन्, प्रतिपक्षहरूले आफ्ना मुद्दा बोकिदिऊन् । खासमा जनताले सरकारसँगभन्दा बढी आस प्रतिपक्षसँग राख्छन् । प्रतिपक्ष बलियो हुँदा मात्रै लोकतन्त्रले गति पाउँछ । प्रतिपक्षका गतिविधिकै कारण लोकतन्त्र ज्युँदो भएको अनुभूति हुन्छ । 

मूलतः प्रतिपक्षका केही महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी हुन्छन् । पहिलो, सरकारले प्रस्ताव गर्ने विधेयक, नीति तथा कार्यक्रममाथि आलोचनात्मक बहस छेड्नु प्रतिपक्षको काम हो । विरोधका लागि विरोध गरेर अनाहकमा संसद् अवरुद्ध गर्नु रचनात्मक प्रतिपक्षको ‘बहादुरी’ होइन । उसले सरकारका ‘लुप होल’ पहिल्याउँदै त्रुटि औंल्याउने दायित्व निर्वाह गर्छ । 

दोस्रो, सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने र खबरदारी गर्ने काम पनि प्रतिपक्षकै हो । सरकारको कार्यशैलीको निगरानी गर्ने, त्यो जनमुखी छ कि छैन भनी पर्गेल्ने काम प्रतिपक्षले गर्नुपर्छ । 

तेस्रो, संसद्मा निरन्तर जनसरोकारका मुद्दा उठाउने, सीमान्तीकृतका आवाज र अधिकारको पैरवी गर्दै संसद्लाई जीवन्त बहस गर्ने थलो बनाउने दायित्व पनि प्रतिपक्षकै हुन्छ । सरकार अनियन्त्रित र स्वेच्छाचारी हुँदै जाँदा त्यसको विकल्प खोज्ने अभ्यास पनि प्रतिपक्षले गर्न सक्छ । तर, कांग्रेसले अहिले च्याँखे थापेजसरी होइन । 

कांग्रेसको विरोधाभास

यति बेला नेपाली राजनीतिको मुख्य दुःखान्त सर्वत्र हुर्किरहेको सत्तामुखी सोच हो । सबैलाई सत्तामै जाने हतारो छ । बामे सर्दै गरेका साना दलहरूको नजरसमेत सत्तातिरै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भइसके । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सामेल हुने प्रक्रियामा छ । कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन दिएपछि प्रतिपक्षीय राजनीतिको अभिभारा नेमकिपाको काँधमा आएको छ । नेमकिपा संसद्को 

‘सदाबहार प्रतिपक्ष’ हो । यसबाहेक राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले रोमाञ्चक शैलीमा गर्ने कटाक्षमा प्रतिपक्ष राजनीति थोरबहुत जीवित होला । चिन्ता कांग्रेसकै छ, विपक्षी बेन्चमा बसेर सरकारको समर्थन गरेको संसद्वादी पार्टीले यो विरोधाभासबीच आफूलाई कसरी जीवन्त राख्ला ?

कांग्रेस पुनर्जीवनका मुख्य तीन सर्त छन्- नेतृत्व परिवर्तन, समयानुकूल नीतिगत स्पष्टता र त्यसको कार्यान्वयन । १४ औं महाधिवेशन र संसदीय दलको निर्वाचनमा कांग्रेसले आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर गुमेको विश्वास आर्जन गर्दै थियो । कम्युनिस्ट पार्टीहरू कलह र अन्तर्द्वन्द्वमा फस्दा कांग्रेसको अभ्यास प्रशंसालायक थियो । कांग्रेसले नेतृत्व परिवर्तनमा आंशिक सफलता पनि पायो । तर, नीतिगत प्रस्टता र त्यसको कार्यान्वयनमा अझै चुकेको छ । जबसम्म कांग्रेस राजनीतिक–वैचारिक प्रस्टतासहित अघि बढ्दैन, पाइलापाइलामा चुक्नु उसको नियति हुनेछ । 

यति बेला कांग्रेसको सैद्धान्तिक–राजनीतिक अस्पष्टता देउवाको गुट र गणितले थिचिएको छ । के अब कांग्रेसमा नवोदित नेतृत्वको दायित्व संख्याले थिचियौं भन्दै निरीहता व्यक्त गर्ने, ‘फेस सेभिङ’ का लागि फरक मत दर्ज गर्ने मात्रै हो ? अब पनि देउवाबाट ‘आदर्श राजनीति’ को अपेक्षा राख्नु मूर्खता हुनेछ । विवेकी राजनीतिको बाटो समाएका भए देउवासामु थुप्रै अवसर थिए, जसले गर्दा उनको राजनीतिक साख जोगिन्थ्यो र छविले एउटा बेग्लै उचाइ पाउँथ्यो । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका देउवा अभिभावकत्व ग्रहण गरेर नयाँ नेतृत्व निर्माणमा सहयोगी भइदिएका भए, सम्मानसहित इतिहासमा सम्झिने पात्र हुन्थे । 

छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ नपालेका भए देउवालाई इच्छाएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने अवसर थियो । सातै प्रदेशका सरकार गठनमा कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण हिस्सा पाउँथ्यो । त्यसकारण देउवाले ‘ग्रेसफुल एग्जिट’ को बाटो रोज्लान् अनि नेतृत्वमा पुगौंला भनेर सोच्नु पनि व्यर्थ हो ।