प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिँदा यसअघि सुट लगाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस ११ मा चाहिँ दौरा–सुरुवाल र ढाका टोपीमा देखिए । हिन्दीमा शपथ लिँदै आएका मधेशकेन्द्रित दलहरूका बहुसंख्यक नेताले यसपालि नेपाली नै रुचाए ।

पुस १५ गते मधेश प्रदेशसभामा १०४ सदस्यमध्ये ५६ जनाले नेपालीमा शपथग्रहण गरे । जनमत पार्टीका अधिकांश प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा सदस्यहरूले भाषा आयोगले चिन्दै नचिनेको ‘मधेशी भाषा’ मा शपथ लिएर मुलुकमा नयाँ भाषा विवाद उत्पन्न गरे ।

शपथ सम्बन्धी ऐन–२०७९ ले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको शपथ, शपथ लिने र गराउने व्यक्तिको पोसाक र भाषाबारे उल्लेख गरेको छ । ऐनको दफा ४(२) मा शपथ लिने वा गराउने व्यक्तिले आफ्नो संस्कृति र परम्परा वा पहिचान झल्किने मर्यादित वेशभूषा वा पोसाक लगाउन सक्ने भनिएको छ । दफा ५(२) ले मातृभाषामा शपथ लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार, मुलुकमा १२३ मातृभाषा छन् । यस पालि कुन माननीयले कुन भाषा वा कुन वेशभूषामा सजिएर शपथ लिए, यो स्वविवेकको विषय हुन सक्ला, तर के हेक्का राख्नुपर्छ भने, हिन्दीमा लिएका कारण उपराष्ट्रपति परमानन्द झाको शपथ बदर गरिएको थियो । कारण सर्वविदितै छ, मैथिली मातृभाषी उनले ढाँटेर हिन्दीमा शपथ लिएका थिए । जनमत पार्टीका माननीयहरूले शपथ लिएको मधेशी भाषालाई भाषा आयोगले चिन्दैन, २०६८ सालको जनगणनाले पनि चिन्दैन । २०७८ सालको जनगणनाले के गर्छ, विस्तृत रिपोर्ट आएपछि थाहा होला ।

भाषा र वेशभूषा व्यक्तिगत रुचिको विषय भए पनि मानिसको पहिचानसँग जोडिएकाले यी पक्षबारे चर्चा–परिचर्चा, बहस, छलफल हुनै हुँदैन भने होइन । त्यसैले होला, अचेल यो विषय आम चर्चामा छ । धनुषा र सप्तरीका केही साहित्यिक–सांस्कृतिक संस्थाहरू यस विषयलाई अदालतमा चुनौती दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् । माओवादी र मधेशवादी आन्दोलनको प्रस्थानविन्दु गणतन्त्र, समानता, समावेशिता मात्र नभई पहिचान पनि थियो । माओवादी र मधेश आन्दोलनकै रापतापमा मुलुकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरेको हो । त्यसकै बलमा बल्लतल्ल सार्वजनिक पदधारकहरूले आआफ्ना मातृभाषामा शपथ लिने अधिकार पाएका हुन् ।

पहिचानको अर्थ हुन्छ- स्मृतिको सहयोगले प्राप्त हुने ज्ञान । कुनै वस्तुमा पाइने यस्तो विशेष तत्त्व जसले गर्दा उक्त वस्तु अरूभन्दा फरक हुन्छ । जाति, धर्म, लिंग, विचारधारा, राष्ट्रियता, संस्कृति, भाषा, इतिहास, व्यवसाय आदि पहिचानका धारक तत्त्व हुन् । यी अवयवकै आधारमा खस–आर्य, हिन्दु, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू आदिबीचको फरक छुट्टिने गर्छ ।

पहिचानवादी दलहरू (माओवादी र मधेशवादी) को बाहुल्य रहेको पहिलो संविधानसभाले पहिचान र सामर्थ्यलाई राज्य पुनःसंरचनाको प्रमुख आधार स्वीकार गरेको थियो । तर पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन सकेन । दोस्रो संविधानसभामा पहिचानवादी दलहरू किनारामा पुगे । निर्णायक शक्तिका रूपमा स्थापित भएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको जोडबलले पहिचानलाई बेवास्ता गर्दै राज्य पुनःसंरचना गरियो । एउटै मधेशलाई पाँच भिन्न प्रदेशमा विभाजित गरियो ।

एकीकरणपूर्व नेपालमा मौलिक भाषा, वेशभूषा र कला–संस्कृति भएका बाइसे र चौबीसे राज्यहरू थिए । अब्बल सांस्कृतिक पहिचान बोकेको मकवानपुर राज्य थियो । चुरे पर्वत शृंखलादेखि दक्षिण तराई तथा पूर्वमा कोसीदेखि पश्चिममा गण्डकी नदीसम्म फैलिएको मकवानपुर नेपालमा गाभियो । एकीकरणपश्चात् मकवानपुरका मधेशीको मात्र होइन, नेवार, राई, लिम्बू, खम्बू, थारू, दनुवार आदि रैथाने जात–जातिका भाषा र संस्कृति ओझेलमा पर्दै गए । मुलुक ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ को अभियानमुनि थिचिँदै गयो, खस–आर्यबाहेकका भाषा–संस्कृति झन्झन् किनारातिर हुत्तिँदै गए ।

पञ्चायती व्यवस्थाले पुरुष, हिन्दु, नेपालीभाषी, पहाडे उच्च जातका सम्भ्रान्तको एकल पहिचानलाई वैध राष्ट्रिय आदर्श बनाएको थियो । यो प्रवृत्तिले बाँकी जातजातिमा आफूहरू बहिष्करणमा परेको अनुभूति गरायो । नागरिकतासमेतमा विभेद गरियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनका कारण मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था आयो । समाज अलि खुकुलो भयो । पहिचानका स्वरहरू सुनिन थाले । तर माओवादी जनयुद्ध तथा मधेश विद्रोहले पहिचानवादी आन्दोलन र स्वरलाई उत्कर्षमा पुर्‍याए । आदिवासी र थारू आन्दोलनले यस स्वरलाई घनीभूत तुल्याए । मधेशमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारू र हिन्दी भाषाको प्रवेश संघीय र प्रदेश संसद्सम्म भयो ।

तर पाँच वर्षयता पहिचानका स्वरहरू फेरि मधुरो हुन थालेका छन् । ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ को नारा फेरि चर्को हुन थालेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश अनि मधेशी, आदिवासी जनजाति र थारू मुक्तिको जयघोष गरेका प्रचण्डले पाँच वर्ष नबित्दै दौरा–सुरुवालको अवतार धारण गरेका छन् । हिन्दीलाई मुलुकको सम्पर्क भाषा बनाउने अभियानमा जुटेका महन्थ ठाकुरहरू नेपालीमा शपथ लिन थालेका छन् ।

मधेश प्रदेश नामकरण हुँदा राजनीतिक समीक्षकहरूले हर्षबढाइँ गरेका थिए, यसलाई पहिचानका आधारमा नामकरण भएको पहिलो प्रदेशको संज्ञा दिएका थिए । पहिलो प्रदेशसभामा यसको चित्र पनि देखिएको थियो । २०७४ सालको प्रदेशसभामा मधेश प्रदेशका १७ सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जनाले भोजपुरीमा, २४ जनाले नेपालीमा र ११ जनाले हिन्दीमा शपथ लिएका थिए । पाँच वर्षपछि २०७९ साल पुस १५ मा मधेश प्रदेशसभाका सम्पूर्ण सदस्यमध्ये नेपालीमा ५६ जनाले शपथ लिएका छन् भने, बज्जिकामा १३ जना, मधेशी भाषामा १३ जना, मैथिलीमा ११ जना, भोजपुरीमा ७ जना, थारूमा ३ जना, मगहीमा २ जना, हिन्दीमा २ जना र उर्दूमा १ जना सदस्यले शपथ लिएका छन् ।

मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षयता नेपालीमा शपथ लिनेको संख्या २४ बाट बढेर ५६ पुगेको छ । मैथिलीमा शपथ लिनेहरूको संख्या ४७ बाट झरेर ११ मा तथा भोजपुरीमा शपथ लिनेहरूको संख्या २५ बाट झरेर ७ मा खुम्चिएको छ । हुँदै नभएको मधेशी भाषामा १३ जनाले शपथ लिएका छन् । यसले पहिचानको स्वर मधुरो भएकै देखाउँछ । केन्द्रीकृत भाषा र संस्कृतिका पक्षधरहरू बलिया भएका छन्, पहिचानवादीहरू कमजोर ।