अबको विकासका प्राथमिकता

यो पृष्ठभूमिमा संसद् र सरकार दुवै भूमिकामा रहने हामीमध्येका जोकसैले उच्च जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सीमित स्रोत र समयलाई अधिकतम प्रतिफल दिने गरी उपयोग नगरी सुखै छैन ।

विश्वसमुदाय विज्ञान र प्रविधिमा फड्को मार्दै तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, ‘ग्लोबल साउथ’ भनिने नेपालजस्ता केही मुलुक भने विकासको मामिलामा दशकौं पछि छन् । समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले ३२ वर्षअघि भनेजस्तो, नेपालको विकासमा अझै पनि भाग्यवाद र चाकरीवाद बाधक देखिँदै आएको छ । यो भाग्यवादलाई परास्त गर्दै हामीले दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नत्र विकासको द्रुत गति भेट्ने हाम्रो लक्ष्य केवल दिवास्वप्न हुनेछ ।

सर्वप्रथम, नेपालको विकासको ढाँचा कस्तो हुने भन्नेबारे बहस आवश्यक छ । १२३ भाषा र १२६ जातजातिले भरिएको राष्ट्रमा नागरिकका विकास अवधारणा विविध छन् । भौतिक पूर्वाधार र आर्थिक सूचकांकसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य र राज्यका अन्य स्रोतमा पहुँच लगायतका सामाजिक र वर्गीय विकास पनि महत्त्वपूर्ण छन् । विकासको कुनै एउटा दृष्टिकोण वा पद्धतिले मात्र काम नगर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, नेपालका ठूला सहरहरूमा फुटपाथमा व्यापार गर्ने मानिसहरू र स्थानीय सरकारबीच घम्साघम्सी देखिइरहेको छ जुन विकासको पद्धतिमा समान धारणा नहुनुको परिणाम हो । न्युयोर्क वा सिंगापुरजस्ता अति विकसित सहर वा राष्ट्रको जस्तो विकास गर्ने हो भने यस्तो मोडल पछ्याउन उद्यत हाम्रा सहरहरू मृतप्रायः भइजान्छन् । किनभने हरेक सहरको आफ्नै विशिष्ट विशेषता हुन्छ ।

हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकका सम्भ्रान्त तथा कतिपय मध्यम वर्गका नागरिकहरूले अमेरिका वा युरोपका विकसित सहरमा सुविधापूर्ण जीवन जिउने सपना देख्छन् । त्यसरी नै नेपालको पनि प्रत्येक सहरले जुनसुकै सपना बोकेर उन्नति गर्ने अवसरको खोजीमा आउने जहाँसुकैका मानिसलाई पनि ठाउँ दिनुपर्छ । अन्यथा यहाँका गाउँ–सहरहरूबाट उत्तम अवसरको खोजीमा युरोप–अमेरिकामा पुगेर स्थापित हुने प्रयत्न गरिरहेका तमाम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी पनि त्यसरी नै विस्थापित हुनलायक ठानिन सक्छन् भन्ने हामी कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।

हाम्रा महानगर, उपमहानगर र नगरका आम बासिन्दामध्ये कोहीलाई सजिलो बनाउनकै लागि अरू कतिपयलाई दुःख दिएर नयाँ वर्गहरू सृजना गर्दै जाने हो भने समता र समानतामा आधारित समृद्ध समाजको परिकल्पना साकार हुनु त कता हो कता, त्यसका लागि बन्दै गरेको जग पनि गर्ल्यामगुर्लुम हुने खतरा धेरै टाढा छैन । त्यस्तो नीति र व्यवहारले मानिस–मानिसबीच विद्यमान विभेदको खाडल पुर्नुको सट्टा झन्झन् गहिरो र फराकिलो बनाउँदै लैजान्छ ।

हाम्र सहरहरूमा श्रमजीवी वर्ग र राज्यबीच देखिएको टकरावको जुन समस्या छ, त्यसको समाधान बहुपक्षीय विश्लेषणबाट मात्रै सम्भव छ । राज्यपक्षले एउटा नियम बनाएर लाद्दैमा विकासको एक मात्र उपाय त्यही हो भन्ने हुँदैन । त्यसले त अझ विद्रोह निम्त्याउँछ । यो विषय समुन्नत नेपालको भविष्य कोर्नका लागि एउटा सान्दर्भिक दृष्टान्त भएकाले यहाँ उल्लेख गरिएको हो ।

यो पंक्तिकार मासाचुसट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) मा अध्ययनरत रहँदा त्यहाँका प्राध्यापकले विकासका तीन प्रमुख आधारहरू उत्पादनका साधन, प्रविधि र समन्वयकारी पात्रको महत्त्वबारे कुरा गर्थे । यीमध्ये समन्वयकारी पात्रको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वले निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपालमा उत्पादनका लागि आवश्यक स्रोत र कच्चा पदार्थ प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन् । प्रविधि पनि सीमित मात्रामा आयात गरिएकै छ । विकासको सामूहिक सपनालाई जागृत तुल्याउन र त्यसमा काम गर्न जादूको छडी आवश्यक छैन । यसका लागि गतिशील र सामयिक नेतृत्वको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जसले विकासका विविध सपनालाई एउटा धागोमा उन्न सकोस् र प्रगतिको बिगुल फुक्न सकोस् ।

यहाँनेर नेतृत्व भन्नाले कुनै एउटा व्यक्तिलाई इंगित गरिएको होइन । व्यक्ति त, यस आलेखको सुरुमै भनिएजस्तो, सीमित समयका लागि आएको हुन्छ । राष्ट्रको ऐतिहासिक विकासक्रम हेर्दा एउटा व्यक्तिको भूमिका गौण देखिन्छ । तर त्यस राष्ट्रको नेतृत्वको प्रणाली र पद्धति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा राजनीतिक नेताहरूको सामूहिक पहल आवश्यक हुन्छ ।

निर्वाचन सकिएर प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेको छ र अब चुनावी भाषणको धङधङीबाट माथि उठ्ने बेला भएको छ । सतही घोषणा र प्रतिबद्धतामा सीमित नरही वस्तुगत परिणामका लागि राजनीतिक नेतृत्वले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यस्तो जिम्मेवारी खोजिरहेको अर्को क्षेत्र शिक्षा हो जसले विकासको जग बसाउँछ । शिक्षाको परिणाममुखी विकासका बारेमा बहस गर्दा पूर्वप्राथमिक शिक्षाका निम्ति गाउँगाउँमा स्थापना भएका बाल विकास केन्द्रहरूसम्म पुग्नुपर्छ ।

निजी विद्यालयहरूले कम्तीमा तीन वर्षको पूर्वप्राथमिक कक्षा सञ्चालन गरिरहँदा सरकारी विद्यालयका विद्यार्थी एक वर्ष मात्रैको बाल विकास केन्द्रमा पढ्न किन बाध्य छन् ? राजनीतिक नेतृत्वले यो असमानताको खाडल बढ्दै जान दिने कि यसलाई सदाका लागि पुर्न हस्तक्षेप गर्ने ? सरकारी तथ्यांक अनुसार, प्राथमिक र आधारभूत तहमा क्रमशः ९६.९ र ९२.७ प्रतिशत रहेको खुद भर्नादर माध्यमिक तहमा आइपुग्दा घटेर ४६.४ प्रतिशतमा पुगेको छ । स्नातक तहसम्म आइपुग्दा यो संख्या अझ घट्छ ।

शिक्षालाई भर्नाको अंकमा मात्र नहेरेर त्यसको प्रतिफलमा पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । स्नातक तह उत्तीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरूमध्ये क–कसले कुनकुन विषय पढ्छन् ? तत्तत् विषयहरूमा सुधारको अवस्था कस्तो छ ? रोजगारी प्राप्त गर्न त्यो शिक्षा पर्याप्त छ कि छैन ? शिक्षाका नाममा केवल प्रमाणपत्र मात्र वितरण भइरहेको छ कि सीप र ज्ञान पनि हस्तान्तरण भइरहेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोजेपछि मात्र आगामी कार्यदिशा निर्माण गर्ने तहमा पुग्न सकिन्छ । यस्तो परिवेशमा संसद्ले नयाँ कानुन र सरकारले नयाँ नीतिहरू बनाउँदै गर्दा सतही लोकप्रिय नारामा मात्र सीमित नभई त्यसअघि विस्तृत र गहन अध्ययन गरिनुपर्छ ।

पर्याप्त स्रोत, जनशक्ति र प्रविधि अभावको बहाना बनाइरहने छुट अबको नेतृत्वलाई छैन । नेपालबाट टाढा नगईकन छिमेकी भारतकै उदाहरण हेरेर पनि शिक्षा र रोजगारीको अवसरमा समानुपात कायम गर्न सकिन्छ । जस्तो कि, सूचना प्रविधिको औद्योगिकीकरणमा सन् १९९८ देखि सुरु भएको ‘बैङ्लोर बुम’ बाट प्रेरित भएर निजी क्षेत्रसँग नेपाल सरकारले सहकार्य गर्नुपर्छ । नेपालको निजी क्षेत्र परिपक्व हुने बाटामा छ भन्दै गर्दा परिपक्व भइसकेको भारतको निजी क्षेत्रसँग सहकार्य किन नगर्ने ?

शिक्षा र रोजगारीबीच सामञ्जस्य कायम गर्नका निम्ति शिक्षामा राज्यको लगानी केवल लगानीका निम्ति नभई त्यो अर्थपूर्ण र प्रतिफल दिने किसिमको हुनुपर्छ । राज्यले सैद्धान्तिक मात्र नभई व्यावहारिक शिक्षामा समेत जोड दिनुपर्छ । उदाहरणका लागि, कम्प्युटर प्रविधिका निम्ति आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न अनौपचारिक शिक्षा/तालिमका रूपमा बुट क्याम्पहरू आयोजना गर्ने र तिनबाट उत्पादित जनशक्तिलाई दक्षको मान्यता दिएर विकासको आधारका रूपमा सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

विकास र राजनीतिक नेतृत्वको कुरा गरिरहँदा निष्पक्ष मिडिया र सचेत नागरिकको भूमिका पनि बिर्सनु हुँदैन । मिडियालाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । सञ्चारमाध्यमको भूमिका राजनीतिक पृष्ठभूमिका समाचारसँगसँगै जनजीविकाका सवाल अथवा विकासको बहुपक्षीय चरित्रसम्बन्धी बहसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

साथै, नागरिक तहमा पनि जागरुकता र सचेतता आवश्यक छ । कसको अजेन्डा के हो ? त्यो अजेन्डा पूरा गर्ने मार्गचित्र के हो ? आर्थिक स्रोत र खर्चमा कत्तिको पारदर्शिता छ ? यस्ता विषयमा नागरिकको जागरुकता र क्रियाशीलता जरुरी हुन्छ । किनभने हरेक आवधिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने जिम्मेवारीका अतिरिक्त ती निर्वाचनबीच समेत नागरिकले पहरेदारको भूमिका निभाउनुपर्छ । अन्यथा राज्य प्रशासनसँग सम्बन्धित सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन सक्दैन ।

अन्त्यमा, नेपाली राजनीतिको पछिल्लो विकासक्रममा छुटाउन नहुने विषय ‘वैकल्पिक राजनीति’ को उदय हो । ‘वैकल्पिक राजनीति’ शब्दावली आफैंले कति फरकफरक कुरा जनाउँछ, त्यो व्यक्तिगत धारणामा भर पर्न सक्छ । व्यवस्था ठीक भए सबै ठीक हुन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरेर अमुक राजनीतिक दल वा शक्तिले सबै समस्याको समाधान गर्छ भन्नुचाहिँ वैकल्पिक राजनीति होइन । किनभने समाजलाई क्षणभरमा परिवर्तन गर्नका लागि कुनै खास जादूको छडी अस्तित्वमा छैन । वैकल्पिक राजनीतिसँग पनि त्यस्तो ब्रह्मास्त्र हुने कुरै भएन ।

वास्तवमा वैकल्पिक राजनीति त नागरिकको तहमा देखिनुपर्छ । त्यसका लागि हरेक नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत, व्यावसायिक, पेसागत जीवनबाट एकै छिनका निम्ति भए पनि समय निकालेर सचेत नागरिकका रूपमा राजनीतिक मुद्दा र विकासका बहसमा सक्रिय सहभागिता जनाउनु जरुरी छ । नागरिकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति सायद आवधिक निर्वाचनमा दिने मत हो र त्यसपछिको शक्तिशाली अस्त्र उनीहरूको सशक्त आवाज हो । जिम्मेवार नागरिकको त्यही सदाबहार शंखघोषलाई वैकल्पिक राजनीतिका रूपमा बुझेर तदनुरूपको आचरणमा निष्ठापूर्वक क्रियाशील रहन सक्यौं भने नयाँ संसद् र सरकारका माध्यमबाट नेपाललाई उकास्ने भूमिकामा हामी खरो उत्रिन सक्छौं ।

श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।