२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६१

प्रचण्ड ३.०

राजाराम गौतम

भारतीय टेलिभिजन एबीपीका अन्तर्वार्ताकार दिवाङ्गले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई सोधे, ‘के यो सरकार प्रो–चाइना हो ?’ प्रचण्डले सन्तुलित भाषामा जवाफ फर्काए, ‘आजको नेपाली राजनीतिमा कोही पनि प्रो–चाइना, प्रो–इन्डिया वा प्रो–अमेरिका छैन । मेरो लाइन प्रो–नेपाल हो ।’

प्रचण्ड ३.०

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएका प्रचण्डले थपे, ‘राजशाहीका बेला कसैलाई प्रो–इन्डिया, कसैलाई प्रो–चाइना त कसैलाई प्रो–अमेरिकाको ट्याग लगाएर विभाजित गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, हामी भारत, चीन लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र विश्वासका साथ मित्रता अघि बढाउँछौं । मिलेर काम गर्छौं ।’

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिएको कूटनीतिक जवाफ सराहनायोग्य छ । तर जस्तो पृष्ठभूमि र परिदृश्यमा उनी प्रधानमन्त्री भए, प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । केही दिनअघिसम्म एकअर्कालाई धारेहात लगाएर सत्तोसराप गरेका दुई कम्युनिस्ट नेताको अंकमाल संशय जन्माउने खालकै छ । दिवाङ्गको प्रश्न त्यही संशयको उपज हो ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘पोलिटिक्स मेक्स स्ट्रेन्ज बेडफेलो ।’ नेपालको सत्ता राजनीतिमा ‘अनौठा सहवास’ का थुप्रै दृष्टान्त छन् । पछिल्लो हो, प्रचण्ड र केपी ओलीबीच कसिएको लगनगाँठो । त्यसो त विपरीत राजनीतिक दर्शन बोक्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठजोड पनि त्यस्तै थियो । संविधान रक्षाका लागि भनेर बनेको गठबन्धनको निहितार्थ नै सत्ता राजनीति बन्दै जानु स्वाभाविक थिएन । बरु राजनीतिक हिसाबले निकट कम्युनिस्ट नामधारी ओली र प्रचण्डबीच २०७४ मा पार्टी एकता हुनु त्यति अस्वाभाविक थिएन । यद्यपि, अहिलेको मिल्तीचाहिँ ‘पारपाचुकेपछिको अनौठो सहवास’ नै हो । त्यो ‘सहवास’ मा कति बाह्य प्रभाव छ र कति घरेलु कारण छन्, यो विश्लेषण मूलतः यिनै सन्दर्भको वरिपरि केन्द्रित रहनेछ ।

अहिले जुन पृष्ठभूमिमा सरकार बन्यो, त्यसका मुख्य दुई पाटा छन् । पहिलो, संसद्को अंकगणित । दोस्रो, नेपथ्यको चलखेल ।

घरेलु परिदृश्य

वर्तमान सत्ता संसदीय गणितको खेल हो । आम निर्वाचन–२०७९ ले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएपछि संयुक्त सरकार यति बेलाको संवैधानिक–राजनीतिक बाध्यता हो । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका प्रचण्ड त्यही गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । उनले देउवासँग आलोपालो सरकार बनाउन ‘भद्र सहमति’ गरेका थिए । दुई नेताबीच पहिलो चरण सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने सहमति बनेको खबर पनि बाहिरियो । तर शुरुमा राजी देउवाले संसदीय दलको नेता चुनिएपछि वचन फेरे ।

जसै देउवाले वचन फेरे, प्रचण्डले बाटो बदले । र, बालकोटको शरणमा पुगे । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर राजनीतिको केन्द्रीय पात्रबाट थोरै किनारा परेका चतुर खेलाडी ओलीलाई के चाहियो ! त्यसै पनि ओली अवसरको उपयोग गर्नमा अरू समकालीन नेताभन्दा औधि निपुण छन्, उनले प्रचण्डको पहिलो चरण प्रधानमन्त्री हुने मागलाई सम्बोधन गरिदिए । र बन्यो, एमाले नेतृत्वको गठबन्धन । एमाले, माओवादी, नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

यसरी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रचण्ड सरकार बन्यो । यसमा प्रमुख तीन पात्र र तिनको प्रवृत्ति कारक रहे ।

पहिलो : देउवाको हुस्सुपन । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न माहिर र अनुभवी मानिएका देउवाले वैकल्पिक गणितको खेल हुन सक्छ भन्ने भेउ नपाउनु र प्रचण्ड–ओली मिल्दैनन् भन्ने अति आत्मविश्वास पाल्नुले यो सरकार गठन सम्भव भयो ।

दोस्रो : प्रचण्डको प्रधानमन्त्री मोह । जुनकुनै सर्तमा प्रचण्ड यस पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । चुनावअघि नै उनलाई माओवादी तेस्रो स्थानमा आउने आकलन थियो । त्यसो हुँदा संसद्को अंकगणितमा ‘किङमेकर’ बन्ने र प्रधानमन्त्री हुने उनको आकांक्षा थियो । त्यसैले देउवाले साथ नदिएपछि उनी ओलीसँग चरम तिक्तता रहँदा–रहँदै लज्जाको विष पिएर बालकोटको बार्दली पुगेका हुन् ।

तेस्रो : शक्तिकेन्द्र बन्ने ओली आकांक्षा । प्रचण्डभन्दा ओलीको ठूलो महत्त्वाकांक्षा छ । प्रचण्ड संसद्को अंकगणितको ‘किङमेकर’ बन्न चाहन्छन्, ओली समग्र राजनीतिकै । उनी चुनावअघिदेखि नै गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा थिए । अहिले अवसर आएपछि उनले त्यसलाई ‘क्यास’ गरे । त्यसमाथि राष्ट्रपति, सभामुख, धेरैजसो प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पार्टी पुग्ने र फेरि शक्तिको केन्द्रमै रहने अवसर प्राप्त हुने देखेपछि उनले ‘स्मार्ट’ खेल खेले । देउवालाई जिल्याएर प्रचण्डलाई बालुवाटार पुर्‍याइदिए । संविधान विघटन गरेर ‘प्रतिगमनकारी’ को आरोप खेपिरहेका बेला हिजोका प्रतिद्वन्द्वी समकक्षीहरू नै नतमस्तक हुन थालेपछि ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई भरथेग गरेका हुन् ।

चुकेको भारत

तर, के ओली भरथेगले मात्रै प्रचण्ड सत्तामा पुगेका हुन् ? जसरी नाटकीय ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो, के त्यसमा घरेलु राजनीतिका उल्लिखित पात्र र प्रवृत्तिको मात्रै भूमिका थियो ? मिडिया विश्लेषकहरू यो मान्न तयार छैनन् । देउवासँगको प्रचण्ड गठजोड भत्किएर ओलीसँग गाँसिनुलाई दुई ठूला छिमेकी शक्तिराष्ट्रबीचको जित र हारका रूपमा व्याख्या/विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सेतोपाटीमा अमित ढकाल लेख्छन्, ‘कांग्रेसमा संसदीय दलको चुनाव हुनुअघि देउवा र प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीको सहमति बनेको थियो । सुरुमा प्रचण्ड दुई वर्ष र पछिका तीन वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो । तर, सहमतिविपरीत देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने निर्णयमा पुगे । त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुको कारण थियो- उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै गरिरहेको कुराकानी । त्यो कुराकानीमा भारतको पूर्ण समन्वय थियो । प्रचण्डलाई सत्ताबाहिर राख्ने खेलमा भारत संलग्न मात्र थिएन, त्यसको सूत्रधारजस्तै थियो ।’

सम्भवतः संयोग नै होला, केही अग्रज पत्रकार र नागरिक अगुवा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्रिय थिए । मंसिर २८ गते तीर्थमान शाक्य, कुलचन्द्र गौतम, युवराज घिमिरे, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितका नामबाट प्रेषित नागरिक अपिलमा सरकार निर्माणमा भइरहेको तथा हुन सक्ने वैदेशिक हस्तक्षेपप्रति खबरदारी गरिएको थियो । विज्ञप्तिको केन्द्रीय आग्रह थियो- कांग्रेस–एमालेको गठजोडमा सरकार बनोस् र माओवादी नेतृत्वको सरकार नबनोस् ।

अपिलमा भनिएको थियो, ‘केही निर्वाचनयता निरन्तर खिइँदै गएको एउटा दलले सबैभन्दा ठूलो दलसहित समग्र मुलुकलाई अह्रनखटन गर्ने र इसारामा नचाउन खोज्ने प्रयत्न जसरी भइरहेको छ, त्यो प्रजातन्त्रमा शोभनीय र स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसैकारण चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले गठबन्धनबाहिर रहेका सिद्धान्त र एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग मिलेर सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर देउवा यति ढुक्क थिए कि, उनले सत्ता समीकरणका वैकल्पिक प्रयासहरूलाई गम्भीरतासाथ लिँदै लिएनन् । प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्री पदमा ‘अर्जुनदृष्टि’ लगाएर बसेका थिए । उपयोगको राजनीतिमा ओलीपछि खेल्न सक्ने नेता प्रचण्ड नै हुन् । कांग्रेस गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुन नसक्दा एमालेसँग मिल्ने ‘प्लान बी’ उनीसँग थियो । उनीनिकट नेताहरू त्यसमा भित्रभित्रै सक्रिय थिए । चीनमा उपचार गरेका फर्केका वर्षमान पुनको सक्रियता ओली र प्रचण्डलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण देखियो । प्रचण्ड सरकारलाई ‘प्रो–चाइना’ को ‘ट्याग’ लाग्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो ।

हौसिएको चीन

भारत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले प्रचण्ड सरकार बन्नुमा चीनको भूमिका देख्नु र चीन हौसिनु यति बेलाको उल्लेखनीय संयोग हो । नेपाली राजनीतिमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो र प्रभाव अब लुकेको विषय रहेन । केहीयता चीन नेपाल सन्दर्भमा किनारामा परेको महसुस गरिरहेको थियो । यसबीच थुप्रै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए पनि ‘नेपाल पकड’ गुम्दै गरेको चिनियाँ बुझाइ थियो ।

तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनलाई बधाई दियो । तीन वर्षपछि रसुवागढी–केरुङ नाका खुल्यो । अनि सुरु भयो, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन । २०७८ चैतमा नेपाल–चीनबीच रेलमार्ग सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिको कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली प्रचण्ड सरकार बनेलगत्तै काठमाडौं आएको छ ।

यी घटनाक्रमले देखाउँछन्, नेपालमा फेरि एमाले र माओवादी गठबन्धन बनेकामा चीन उत्साहित छ । मौन कूटनीतिमा विश्वास राख्ने भनिएको चीन केही वर्षयता नेपालमा सतहमै सक्रियता देखाउँदै आइरहेको छ । खासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाउन चीनको भूमिका भएको भाष्य नै स्थापित छ नेपालमा । भनिन्छ, स्थायी मित्रशक्तिको खोजीमा रहेको चीन कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँ ल्याउन चाहन्छ ।

चीनका केही मुख्य नेपाल–स्वार्थ छन् । तीमध्ये पहिलो हो- राजनीतिक स्थिरता । २०७४ मा उसले दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलून् भन्ने सदाशय राख्नुका पछाडि बलियो जनमत भएका वामपन्थीलाई मिलाएर

स्थायी मित्रशक्ति बनाउने आग्रह लुकेको पाइन्छ । उसको अर्को मुख्य चासो हो- तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सुरक्षा मुद्दा । स्थायी मित्रशक्ति हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुने, चीनविरोधी गतिविधि नहुने, सँगै लगानी र व्यापारको पनि सुरक्षा हुने भएकाले चीन नेपालमा स्थायी मित्रशक्तिको खोजीमा हुन्छ ।

चीनको चासोप्रति भारत एवं अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्ति चिढिन्छन् । एक–डेढ वर्षयता एमसीसी परियोजना अघि बढाइरहेको अमेरिका र चीन त नेपाल सन्दर्भमा आमने–सामने नै भएका छन् । भारतको नेपालसँग विशिष्ट सम्बन्ध छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा भारतको बलियो सहयोग रहँदै आएको छ र बदलामा भारत नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ भित्र राख्न चाहन्छ । सरकार निर्माणदेखि ससाना गतिविधिसम्ममा निगरानी गर्छ । नेपाल चीनतिर ढल्केला कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुन्छ । आफ्नो रुचिबेगर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले तत्काल उनीसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउन खोज्नुको तात्पर्य सायद यही हो ।

शपथ नलिँदै चीनले मात्रै प्रचण्डलाई बधाई दिएन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दिए । भारतले थप दुइटा जलविद्युत् आयोजना काबेली बी–१ र तल्लो मोदीको बिजुली निर्यात अनुमति पनि उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दियो । यो भारतको प्रचण्ड सरकारलाई ‘इन्गेज’ गरिराख्ने सन्देश हो ।

घरेलु–बाह्य शक्ति सन्तुलन

चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ–द्वन्द्व बढिरहँदा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका आगामी दिन कम्ती चुनौतीपूर्ण हुनेछैनन् । उनका घरेलु र बाह्य मुख्य दुई चुनौती हुनेछन् ।

पहिलो, संसद्को गणितमा माओवादीको हैसियत महत्त्वपूर्ण भए पनि सानो छ । प्रचण्डको बाध्यता एमाले लगायतका गठबन्धन दलको समर्थनको बलमा टिक्नु छ । ओली–टेकोमा अडेका छन् उनी । सरकारप्रति आम रूपमा उत्साह छैन । त्यसकारण गठबन्धनलाई रिझाउनुपर्नेछ, जनतालाई भरोसा र उत्साह जगाउन सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तो प्रत्याभूतिको सुरुआत बन्न सक्छ- उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग । चुनावका बेला लाभको पदमा बस्ने नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्डले आफूसहित लाभका पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’ बनाउन सक्लान् ?

प्रचण्डले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा फलाकेको धेरै भयो । चरम आर्थिक संकटका दिनहरू नजिकिँदै गर्दा उनले ती नारालाई कसरी मूर्तरूप देलान् ? संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण आदि मुद्दामा उनी कति खरो उत्रिएलान् ? चुनौतीका चाङ छन् ।

दोस्रो, मुलुकलाई भू–राजनीतिक जटिलतामा फस्न नदिनु अर्को मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि उनले सुझबुझपूर्ण परराष्ट्रनीतिलाई व्यवहारमा अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रचण्डको छवि गतिलो छैन । अहिले उनलाई ‘प्रो–चाइना’ ट्याग लागेको छ, तर कुनै बेला उनलाई ‘भारतपरस्त’ को आरोप लाग्थ्यो । चीनबाट आयातित राजनीतिलाई शिरमा राखेर माओवादी जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड विद्रोहकालको धेरै समय भारतमै रहे । नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ रुचाउने भारतले त्यो कालमा माओवादीलाई आश्रय पनि दियो । शान्ति र संविधान निर्माणकालमा पनि प्रचण्ड कहिले भारत त कहिले चीननजिक पुगेको आरोप लाग्थ्यो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीन गरेर उनले भारतलाई चिढ्याए । २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसमीप पुगे, चीनसँग चिसोपना बढ्यो ।

उनले चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर, जसलाई अहिले बीआरआई भनिन्छ) अवधारणामा सहमति जनाएर त्यो चिसोपना केही हटाउने प्रयत्न गरे । यद्यपि सारमा, सत्ताशक्तिका लागि जता पनि ढल्किन सक्ने छवि बनेको छ प्रचण्डको । त्यसकारण यति बेला ‘प्रो–चाइना’ ट्याग हटाउनु उनको मुख्य चुनौती हो । चीनसँग नजिक हुँदैमा भारत सशंकित हुनुपर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूका उचित चासो सम्बोधन गर्दै अन्तर्वार्तामा भनेजस्तै प्रचण्डले ‘प्रो–नेपाल’ लाइन व्यवहारमै अंगीकार गर्न सक्लान् ?

प्रकाशित : पुस १८, २०७९ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?