प्रचण्ड ३.०

तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै भारतीय मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएका प्रचण्डले थपे, ‘राजशाहीका बेला कसैलाई प्रो–इन्डिया, कसैलाई प्रो–चाइना त कसैलाई प्रो–अमेरिकाको ट्याग लगाएर विभाजित गर्ने प्रवृत्ति थियो । तर, हामी भारत, चीन लगायतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सौहार्द र विश्वासका साथ मित्रता अघि बढाउँछौं । मिलेर काम गर्छौं ।’

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा दिएको कूटनीतिक जवाफ सराहनायोग्य छ । तर जस्तो पृष्ठभूमि र परिदृश्यमा उनी प्रधानमन्त्री भए, प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । केही दिनअघिसम्म एकअर्कालाई धारेहात लगाएर सत्तोसराप गरेका दुई कम्युनिस्ट नेताको अंकमाल संशय जन्माउने खालकै छ । दिवाङ्गको प्रश्न त्यही संशयको उपज हो ।

अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘पोलिटिक्स मेक्स स्ट्रेन्ज बेडफेलो ।’ नेपालको सत्ता राजनीतिमा ‘अनौठा सहवास’ का थुप्रै दृष्टान्त छन् । पछिल्लो हो, प्रचण्ड र केपी ओलीबीच कसिएको लगनगाँठो । त्यसो त विपरीत राजनीतिक दर्शन बोक्ने प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको गठजोड पनि त्यस्तै थियो । संविधान रक्षाका लागि भनेर बनेको गठबन्धनको निहितार्थ नै सत्ता राजनीति बन्दै जानु स्वाभाविक थिएन । बरु राजनीतिक हिसाबले निकट कम्युनिस्ट नामधारी ओली र प्रचण्डबीच २०७४ मा पार्टी एकता हुनु त्यति अस्वाभाविक थिएन । यद्यपि, अहिलेको मिल्तीचाहिँ ‘पारपाचुकेपछिको अनौठो सहवास’ नै हो । त्यो ‘सहवास’ मा कति बाह्य प्रभाव छ र कति घरेलु कारण छन्, यो विश्लेषण मूलतः यिनै सन्दर्भको वरिपरि केन्द्रित रहनेछ ।

अहिले जुन पृष्ठभूमिमा सरकार बन्यो, त्यसका मुख्य दुई पाटा छन् । पहिलो, संसद्को अंकगणित । दोस्रो, नेपथ्यको चलखेल ।

घरेलु परिदृश्य

वर्तमान सत्ता संसदीय गणितको खेल हो । आम निर्वाचन–२०७९ ले कुनै पनि दललाई बहुमत नदिएपछि संयुक्त सरकार यति बेलाको संवैधानिक–राजनीतिक बाध्यता हो । कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेका प्रचण्ड त्यही गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । उनले देउवासँग आलोपालो सरकार बनाउन ‘भद्र सहमति’ गरेका थिए । दुई नेताबीच पहिलो चरण सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने सहमति बनेको खबर पनि बाहिरियो । तर शुरुमा राजी देउवाले संसदीय दलको नेता चुनिएपछि वचन फेरे ।

जसै देउवाले वचन फेरे, प्रचण्डले बाटो बदले । र, बालकोटको शरणमा पुगे । चौतर्फी घेराबन्दीमा परेर राजनीतिको केन्द्रीय पात्रबाट थोरै किनारा परेका चतुर खेलाडी ओलीलाई के चाहियो ! त्यसै पनि ओली अवसरको उपयोग गर्नमा अरू समकालीन नेताभन्दा औधि निपुण छन्, उनले प्रचण्डको पहिलो चरण प्रधानमन्त्री हुने मागलाई सम्बोधन गरिदिए । र बन्यो, एमाले नेतृत्वको गठबन्धन । एमाले, माओवादी, नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा लगायतका १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए ।

यसरी विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले प्रचण्ड सरकार बन्यो । यसमा प्रमुख तीन पात्र र तिनको प्रवृत्ति कारक रहे ।

पहिलो : देउवाको हुस्सुपन । संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्न माहिर र अनुभवी मानिएका देउवाले वैकल्पिक गणितको खेल हुन सक्छ भन्ने भेउ नपाउनु र प्रचण्ड–ओली मिल्दैनन् भन्ने अति आत्मविश्वास पाल्नुले यो सरकार गठन सम्भव भयो ।

दोस्रो : प्रचण्डको प्रधानमन्त्री मोह । जुनकुनै सर्तमा प्रचण्ड यस पटक प्रधानमन्त्री हुन चाहन्थे । चुनावअघि नै उनलाई माओवादी तेस्रो स्थानमा आउने आकलन थियो । त्यसो हुँदा संसद्को अंकगणितमा ‘किङमेकर’ बन्ने र प्रधानमन्त्री हुने उनको आकांक्षा थियो । त्यसैले देउवाले साथ नदिएपछि उनी ओलीसँग चरम तिक्तता रहँदा–रहँदै लज्जाको विष पिएर बालकोटको बार्दली पुगेका हुन् ।

तेस्रो : शक्तिकेन्द्र बन्ने ओली आकांक्षा । प्रचण्डभन्दा ओलीको ठूलो महत्त्वाकांक्षा छ । प्रचण्ड संसद्को अंकगणितको ‘किङमेकर’ बन्न चाहन्छन्, ओली समग्र राजनीतिकै । उनी चुनावअघिदेखि नै गठबन्धन टुटाउने रणनीतिमा थिए । अहिले अवसर आएपछि उनले त्यसलाई ‘क्यास’ गरे । त्यसमाथि राष्ट्रपति, सभामुख, धेरैजसो प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पार्टी पुग्ने र फेरि शक्तिको केन्द्रमै रहने अवसर प्राप्त हुने देखेपछि उनले ‘स्मार्ट’ खेल खेले । देउवालाई जिल्याएर प्रचण्डलाई बालुवाटार पुर्‍याइदिए । संविधान विघटन गरेर ‘प्रतिगमनकारी’ को आरोप खेपिरहेका बेला हिजोका प्रतिद्वन्द्वी समकक्षीहरू नै नतमस्तक हुन थालेपछि ओलीले प्रचण्ड सरकारलाई भरथेग गरेका हुन् ।

चुकेको भारत

तर, के ओली भरथेगले मात्रै प्रचण्ड सत्तामा पुगेका हुन् ? जसरी नाटकीय ढंगले राजनीतिक घटनाक्रम विकास भयो, के त्यसमा घरेलु राजनीतिका उल्लिखित पात्र र प्रवृत्तिको मात्रै भूमिका थियो ? मिडिया विश्लेषकहरू यो मान्न तयार छैनन् । देउवासँगको प्रचण्ड गठजोड भत्किएर ओलीसँग गाँसिनुलाई दुई ठूला छिमेकी शक्तिराष्ट्रबीचको जित र हारका रूपमा व्याख्या/विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

सेतोपाटीमा अमित ढकाल लेख्छन्, ‘कांग्रेसमा संसदीय दलको चुनाव हुनुअघि देउवा र प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीको सहमति बनेको थियो । सुरुमा प्रचण्ड दुई वर्ष र पछिका तीन वर्ष देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो । तर, सहमतिविपरीत देउवा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने निर्णयमा पुगे । त्यस्तो निर्णयमा पुग्नुको कारण थियो- उनले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग छुट्टै गरिरहेको कुराकानी । त्यो कुराकानीमा भारतको पूर्ण समन्वय थियो । प्रचण्डलाई सत्ताबाहिर राख्ने खेलमा भारत संलग्न मात्र थिएन, त्यसको सूत्रधारजस्तै थियो ।’

सम्भवतः संयोग नै होला, केही अग्रज पत्रकार र नागरिक अगुवा पनि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्रिय थिए । मंसिर २८ गते तीर्थमान शाक्य, कुलचन्द्र गौतम, युवराज घिमिरे, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षितका नामबाट प्रेषित नागरिक अपिलमा सरकार निर्माणमा भइरहेको तथा हुन सक्ने वैदेशिक हस्तक्षेपप्रति खबरदारी गरिएको थियो । विज्ञप्तिको केन्द्रीय आग्रह थियो- कांग्रेस–एमालेको गठजोडमा सरकार बनोस् र माओवादी नेतृत्वको सरकार नबनोस् ।

अपिलमा भनिएको थियो, ‘केही निर्वाचनयता निरन्तर खिइँदै गएको एउटा दलले सबैभन्दा ठूलो दलसहित समग्र मुलुकलाई अह्रनखटन गर्ने र इसारामा नचाउन खोज्ने प्रयत्न जसरी भइरहेको छ, त्यो प्रजातन्त्रमा शोभनीय र स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसैकारण चुनावबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेसले गठबन्धनबाहिर रहेका सिद्धान्त र एजेन्डा मिल्ने दलहरूसँग मिलेर सरकार गठन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’

तर देउवा यति ढुक्क थिए कि, उनले सत्ता समीकरणका वैकल्पिक प्रयासहरूलाई गम्भीरतासाथ लिँदै लिएनन् । प्रचण्ड भने प्रधानमन्त्री पदमा ‘अर्जुनदृष्टि’ लगाएर बसेका थिए । उपयोगको राजनीतिमा ओलीपछि खेल्न सक्ने नेता प्रचण्ड नै हुन् । कांग्रेस गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुन नसक्दा एमालेसँग मिल्ने ‘प्लान बी’ उनीसँग थियो । उनीनिकट नेताहरू त्यसमा भित्रभित्रै सक्रिय थिए । चीनमा उपचार गरेका फर्केका वर्षमान पुनको सक्रियता ओली र प्रचण्डलाई जोड्न महत्त्वपूर्ण देखियो । प्रचण्ड सरकारलाई ‘प्रो–चाइना’ को ‘ट्याग’ लाग्नुको एउटा मुख्य कारण यही हो ।

हौसिएको चीन

भारत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले प्रचण्ड सरकार बन्नुमा चीनको भूमिका देख्नु र चीन हौसिनु यति बेलाको उल्लेखनीय संयोग हो । नेपाली राजनीतिमा शक्तिराष्ट्रहरूको चासो र प्रभाव अब लुकेको विषय रहेन । केहीयता चीन नेपाल सन्दर्भमा किनारामा परेको महसुस गरिरहेको थियो । यसबीच थुप्रै उच्चस्तरीय भ्रमणहरू भए पनि ‘नेपाल पकड’ गुम्दै गरेको चिनियाँ बुझाइ थियो ।

तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेरै उनलाई बधाई दियो । तीन वर्षपछि रसुवागढी–केरुङ नाका खुल्यो । अनि सुरु भयो, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन । २०७८ चैतमा नेपाल–चीनबीच रेलमार्ग सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने सहमति बनेको थियो । उक्त सहमतिको कार्यान्वयन गर्न चिनियाँ प्राविधिक टोली प्रचण्ड सरकार बनेलगत्तै काठमाडौं आएको छ ।

यी घटनाक्रमले देखाउँछन्, नेपालमा फेरि एमाले र माओवादी गठबन्धन बनेकामा चीन उत्साहित छ । मौन कूटनीतिमा विश्वास राख्ने भनिएको चीन केही वर्षयता नेपालमा सतहमै सक्रियता देखाउँदै आइरहेको छ । खासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलाउन चीनको भूमिका भएको भाष्य नै स्थापित छ नेपालमा । भनिन्छ, स्थायी मित्रशक्तिको खोजीमा रहेको चीन कम्युनिस्टहरूलाई एक ठाउँ ल्याउन चाहन्छ ।

चीनका केही मुख्य नेपाल–स्वार्थ छन् । तीमध्ये पहिलो हो- राजनीतिक स्थिरता । २०७४ मा उसले दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलून् भन्ने सदाशय राख्नुका पछाडि बलियो जनमत भएका वामपन्थीलाई मिलाएर

स्थायी मित्रशक्ति बनाउने आग्रह लुकेको पाइन्छ । उसको अर्को मुख्य चासो हो- तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको सुरक्षा मुद्दा । स्थायी मित्रशक्ति हुँदा राजनीतिक स्थिरता हुने, चीनविरोधी गतिविधि नहुने, सँगै लगानी र व्यापारको पनि सुरक्षा हुने भएकाले चीन नेपालमा स्थायी मित्रशक्तिको खोजीमा हुन्छ ।

चीनको चासोप्रति भारत एवं अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्ति चिढिन्छन् । एक–डेढ वर्षयता एमसीसी परियोजना अघि बढाइरहेको अमेरिका र चीन त नेपाल सन्दर्भमा आमने–सामने नै भएका छन् । भारतको नेपालसँग विशिष्ट सम्बन्ध छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरूमा भारतको बलियो सहयोग रहँदै आएको छ र बदलामा भारत नेपाललाई आफ्नो ‘प्रभाव क्षेत्र’ भित्र राख्न चाहन्छ । सरकार निर्माणदेखि ससाना गतिविधिसम्ममा निगरानी गर्छ । नेपाल चीनतिर ढल्केला कि भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुन्छ । आफ्नो रुचिबेगर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले तत्काल उनीसँगको ‘इन्गेजमेन्ट’ बढाउन खोज्नुको तात्पर्य सायद यही हो ।

शपथ नलिँदै चीनले मात्रै प्रचण्डलाई बधाई दिएन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि दिए । भारतले थप दुइटा जलविद्युत् आयोजना काबेली बी–१ र तल्लो मोदीको बिजुली निर्यात अनुमति पनि उनी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै दियो । यो भारतको प्रचण्ड सरकारलाई ‘इन्गेज’ गरिराख्ने सन्देश हो ।

घरेलु–बाह्य शक्ति सन्तुलन

चीन, भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ–द्वन्द्व बढिरहँदा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डका आगामी दिन कम्ती चुनौतीपूर्ण हुनेछैनन् । उनका घरेलु र बाह्य मुख्य दुई चुनौती हुनेछन् ।

पहिलो, संसद्को गणितमा माओवादीको हैसियत महत्त्वपूर्ण भए पनि सानो छ । प्रचण्डको बाध्यता एमाले लगायतका गठबन्धन दलको समर्थनको बलमा टिक्नु छ । ओली–टेकोमा अडेका छन् उनी । सरकारप्रति आम रूपमा उत्साह छैन । त्यसकारण गठबन्धनलाई रिझाउनुपर्नेछ, जनतालाई भरोसा र उत्साह जगाउन सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्नेछ ।

त्यस्तो प्रत्याभूतिको सुरुआत बन्न सक्छ- उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग । चुनावका बेला लाभको पदमा बस्ने नेता–कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका प्रचण्डले आफूसहित लाभका पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न ‘शक्तिशाली आयोग’ बनाउन सक्लान् ?

प्रचण्डले आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा फलाकेको धेरै भयो । चरम आर्थिक संकटका दिनहरू नजिकिँदै गर्दा उनले ती नारालाई कसरी मूर्तरूप देलान् ? संविधानको संस्थागत विकास र संघीयताको सबलीकरण आदि मुद्दामा उनी कति खरो उत्रिएलान् ? चुनौतीका चाङ छन् ।

दोस्रो, मुलुकलाई भू–राजनीतिक जटिलतामा फस्न नदिनु अर्को मुख्य चुनौती हो । त्यसका लागि उनले सुझबुझपूर्ण परराष्ट्रनीतिलाई व्यवहारमा अंगीकार गर्न सक्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा प्रचण्डको छवि गतिलो छैन । अहिले उनलाई ‘प्रो–चाइना’ ट्याग लागेको छ, तर कुनै बेला उनलाई ‘भारतपरस्त’ को आरोप लाग्थ्यो । चीनबाट आयातित राजनीतिलाई शिरमा राखेर माओवादी जनयुद्ध लडेका प्रचण्ड विद्रोहकालको धेरै समय भारतमै रहे । नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ रुचाउने भारतले त्यो कालमा माओवादीलाई आश्रय पनि दियो । शान्ति र संविधान निर्माणकालमा पनि प्रचण्ड कहिले भारत त कहिले चीननजिक पुगेको आरोप लाग्थ्यो । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो विदेश भ्रमण चीन गरेर उनले भारतलाई चिढ्याए । २०७३ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसमीप पुगे, चीनसँग चिसोपना बढ्यो ।

उनले चीन सरकारको ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर, जसलाई अहिले बीआरआई भनिन्छ) अवधारणामा सहमति जनाएर त्यो चिसोपना केही हटाउने प्रयत्न गरे । यद्यपि सारमा, सत्ताशक्तिका लागि जता पनि ढल्किन सक्ने छवि बनेको छ प्रचण्डको । त्यसकारण यति बेला ‘प्रो–चाइना’ ट्याग हटाउनु उनको मुख्य चुनौती हो । चीनसँग नजिक हुँदैमा भारत सशंकित हुनुपर्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । शक्तिराष्ट्रहरूका उचित चासो सम्बोधन गर्दै अन्तर्वार्तामा भनेजस्तै प्रचण्डले ‘प्रो–नेपाल’ लाइन व्यवहारमै अंगीकार गर्न सक्लान् ?