गएको पुस १० गते अपराह्न देशको राजनीतिले फरक मोड लियो । देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद नछोड्ने भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई तोड्दै प्रचण्डले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित साना दललाई समेटेर निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार बनाए ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम यो सरकार कम्तीमा दुई वर्ष रहनेछ भने सरकारमा जाने पार्टीहरूबीच समझदारी कार्यान्वयन भए साढे दुई वर्ष प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेर बाँकी अवधि एमालेका केपी ओलीले नेतृत्व गर्नेछन् । चुनावको पाँच महिनाअगाडि मात्र नयाँ पार्टी दर्ता गराएर प्रतिनिधिसभाको चुनावमा होमिएका रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभामा बीस जना सांसदसहित एकै पटक उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुन पुगे । चुनावपछिको यस्तो अपत्यारिलो घटनाक्रमका कारण देशको राजनीतिक समीकरण फरक मोडमा पुगेको छ ।

यसै क्रममा एमालेका प्रभावशाली नेता विष्णु पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्री बनेका छन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सत्र महिना पूरा गरी बाहिरिएका छन् । एकातिर राष्ट्र बैंकको गभर्नरको निलम्बनको प्रयास र बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचलाई लिएर शर्माको कार्यकाल धेरै विवादित रह्यो भने, अर्कोतिर संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी खासै कुनै महत्त्वपूर्ण पहल भएन ।

यी दुवै अर्थमन्त्रीको एउटा कुराचाहिँ समान थियो— ठूलो आकारको बजेट, बिनाक्षमताको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अनि छुटैछुट र वितरणमुखी चुनावी बजेट । पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको एउटा मात्र सम्झनयोग्य व्यवस्था भनेको विकृत सांसद विकास कोष हटाउनु थियो । तर लोकप्रियताका खातिर विद्युतीय निजी गाडीमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले हटाएको भन्सार छुट पुनःस्थापित गरेका थिए भने ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १ हजारले बढाएर ४ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउँदै राज्यलाई १५ अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त आर्थिक भार स्थायी रूपले थपेका थिए । शर्माले पनि देउवाको लहडमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको उमेर हद ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष बनाई राज्यलाई बर्सेनि १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार स्थायी रूपले थपेका थिए । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताका नाममा विगत चार वर्षमा तीन अर्थमन्त्री (खतिवडासहित) ले राज्यलाई बर्सेनि ४३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक भार स्थायी रूपले थपेर बर्सेनि ७३ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् ।

अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेलका यसअघिका दुवै कार्यकाल सकारात्मक रहेनन् । पहिलो आठमहिने कार्यकाल (सन् २०१५/१६) मा भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चेर ०.४३ प्रतिशत पुगेको थियो भने महँगी करिब १० प्रतिशत । त्यस्तै, उनको दोस्रो नौमहिने कार्यकाल (सन् २०२०/२१) मा पनि अघिल्लो वर्ष (सन् २०१९/२०) कोभिडका कारण २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.२५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा मुलुकले ठूलो परिमाणमा आर्थिक उत्पादन गुमाएको थियो ।

मुलुकको अहिलेको प्रमुख आर्थिक चुनौती बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनबाट सुरु भएको हो । पौडेलको दोस्रो कार्यकालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च विन्दुबाट १ अर्ब डलरले घटेको थियो । सही समयमा बहिर्गमनका कारण उनले अहिलेको असहज बाह्य क्षेत्रको स्थितिको अपजस लिनुपरेन । वास्तवमा ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री हुँदा, सन् २०१७ को अन्त्यदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्दै गएको हो । कार्कीका पालामा ५१ करोड डलर, खतिवडाका पालामा ७३ करोड डलर, पौडेलका पालामा १ अर्ब डलर हुँदै शर्माका पालामा २ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको हो । त्यसैले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका विषयमा यी चारै अर्थमन्त्री उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

उच्च दरले कर्जा वृद्धि हुँदा, ठूलो आकारको बजेट कार्यान्वयन गर्दा र आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुँदा हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रमा बढी चाप पर्छ, जुन अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । खतिवडाले आफ्नै कार्यकालमा लगातार दुई वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटे पनि तेस्रो वर्ष (सन् २०१९/२०) ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दै जीडीपीको दाँजोमा (३७ प्रतिशत) हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो बजेट पारित गरेका थिए । सोही अनुरूप तत्कालीन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने चापको अवमूल्यन गर्दै आफ्नो कार्यकालका पहिला चार वर्षमा अत्यधिक कर्जा वृद्धि (औसतमा २०.७ प्रतिशत) हुँदा पनि २१ प्रतिशतको लक्ष्य राखेका थिए । लगातार दुई वर्ष विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र उच्च लगानीका कारण अर्थतन्त्र गर्माएको अवस्थामा ८.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धिदरका लक्ष्यहरू अस्वाभाविक थिए । तर कोभिडका कारण सो वर्ष सरकारी खर्च केवल ७१ प्रतिशतमा सीमित भएर तेस्रो वर्ष पनि शोधनान्तर घाटा हुनबाट जोगिएको थियो र बाह्य क्षेत्रको समस्या दुई वर्षका लागि पर धकेलिएको थियो । अन्यथा, खतिवडा र नेपालको लक्ष्य अनुरूप आर्थिक वृद्धि र कर्जा वृद्धि हासिल भएको भए मुलुकले सन् २०१९/२० मै बाह्य क्षेत्रको समस्या भोग्नुपर्ने थियो ।

शर्मा बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिको चुनौतीका अलावा वित्तीय व्यवस्थापनको समस्या पनि थपेर बाहिरिएका छन् । पहिला तीन महिनामै सरकारले ठूलो मात्रामा वित्तीय घाटा (६५ अर्ब रुपैयाँ) बेहोरेको छ । सामान्यतया वर्षको अन्त्य (चैत/वैशाख) तिर मात्र वित्तीय घाटा हुने गर्थ्यो । सम्भवतः यो वर्ष राजस्वले साधारण खर्च पनि धान्न सक्नेछैन । यस्तो अवस्थामा ठूलो परिमाणको वित्तीय घाटा पूर्ति गर्न ठूलो मात्रामा सरकारी ऋण परिचालन गर्नुपर्छ । साथै स्रोतको अभावले पुँजीगत खर्च पनि थप ओझेलमा पर्नेछ । सन् २०१७/१८ मा उच्च विन्दुमा पुगेको पुँजीगत खर्च त्यसपछिका वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको छ । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि राज्यले ठूलो मात्रामा पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बेला पुँजीगत खर्चमा व्यापक संकुचन आए एक वर्षयता देखिएको चरम कर्जा संकुचनले समग्र मागमा थप नकारात्मक असर पार्नेछ ।

माओवादी द्वन्द्वको उच्चतम विन्दुदेखि नयाँ संविधान निर्माणसम्मको डेढ दशक (सन् २०००–२०१५ ) को अवधिमा आर्थिक मुद्दाहरू सधैं ओझेलमा परे । सो अवधिमा एकातिर माओवादी द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र चरम विद्युत् अभावले निजी क्षेत्रले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेन भने, अर्कोतिर बाह्य क्षेत्र र सरकारी ऋणको अवस्था (सन् २०१५ सम्मको दशक) अनुकूल हुँदा पनि पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढेन । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी लगानी बढेको भए सो अवधिको न्यूनतम आर्थिक वृद्धिदर (३.७५ प्रतिशत) बढाउन ठूलो टेवा मिल्ने थियो र अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व क्षमतामा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न सकिन्थ्यो । तर सहज बाह्य क्षेत्र र उच्च कर्जाको आडमा निजी क्षेत्रले आयातमुखी व्यापारलाई प्राथमिकता दिने र सर्वत्र जग्गामा लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो । यसरी राज्यको अमूल्य स्रोत देशको बृहत् विकासमा परिचालन नगरी चरम वित्तीयकरणमार्फत अर्थतन्त्र आयातमुखी व्यापारीकरण र जग्गा मौद्रिकीकरणतर्फ केन्द्रित भयो । हाम्रो मुलुकको अर्थराजनीतिको इतिहासमा सो डेढ दशकलाई ‘अवसर गुमेको’ (मिस्ड अपर्च्युनिटी) अवधिका रूपमा स्विकार्दै महत्त्वपूर्ण पाठका रूपमा लिनुपर्छ ।

औसतमा बर्सेनि २० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि प्रवाह गरेर पनि केवल ४.४ प्रतिशत औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने, रोजगारीका लागि अधिकांश युवा विदेश जानुपर्ने र स्वदेशमा सृजित रोजगारीमा चाहिँ विदेशीको एकाधिकार हुने प्रकृतिको अर्थतन्त्रको संरचना र मोडल हाम्रो सन्दर्भमा पूर्ण रूपले असफल भएको छ । कर्जाको आकार अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुग्दा पनि प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय डलरभन्दा कम हुने र अति कम विकसित राष्ट्रकै रूपमा रहने अर्थव्यवस्थाले अर्थतन्त्रको जोखिम र विविध नकारात्मक पाटाहरू चित्रण गरेको छ । नागरिकले क्षमताभन्दा धेरै उपभोग गर्ने, निजी क्षेत्रले आवश्यकताभन्दा धेरै कर्जा लिने र मुलुकले चाहिँ क्षमताभन्दा धेरै आयात गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना बिग्रेको छ ।

सरकार परिवर्तन हुँदैमा मुलुकले भोगेका विविध आर्थिक चुनौती तत्काल समाधान हुँदैनन् । शर्माको कार्यकालमा पौडेल नै अर्थमन्त्री हुन्थे भने पनि बाह्य क्षेत्र र मुद्रास्फीतिको चुनौती पृथक् हुने थिएन । अहिलेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको संरचनासँग जोडिएको भएकाले कुनै अर्थमन्त्रीले चमत्कारी ढंगबाट तुरुन्त समाधान गर्न सक्ने विषय होइन । सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि राज्यले अंगीकार गरेको बजारकेन्द्रित खुला अर्थतन्त्रका कारण बदलिएको अर्थतन्त्रको संरचनालाई दुई वर्षभित्र जस्तोसुकै गतिशील र ‘क्यारिस्म्याटिक’ प्रधानमन्त्री र सक्षम अर्थमन्त्री आए पनि चामत्कारिक रूपान्तरण गर्न सक्दैन ।

देशलाई अहिले लोकप्रिय होइन, अर्थतन्त्र बुझेको, संरचनात्मक सुधार गर्ने इच्छाशक्ति भएको, दृढ, राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्ने मनोवृत्ति भएको र सरोकारवालालाई विश्वस्त पार्न सक्ने सक्षम अर्थमन्त्री चाहिएको छ । आर्थिक संरचना परिवर्तनका एजेन्डाहरू सहज नहुने भएकाले सार्थक आर्थिक रूपान्तरणका लागि अलोकप्रिय तर सही निर्णय गर्न पनि पछि नहट्ने अर्थमन्त्री चाहिएको छ । सबै क्षेत्र र पक्षलाई रिझाउने सुरमा देशको अर्थतन्त्रलाई बलिको बोको बनाउने नीतिलाई अब निरन्तरता दिनु हुँदैन । लामो समयदेखि खुला बजार अर्थतन्त्रको माला जप्दै गर्दा न आर्थिक विकास भयो न रोजगारी नै सृजना भयो, मुलुक भने उत्पादन क्षमता गुमाउँदै गम्भीर ढंगले झन् धेरै परनिर्भर भएको छ ।

हालको उच्च कर्जा तथा तरलता संकुचनको पहिलो चरणको गम्भीर असर बेलगाम सञ्चालित ऋण तथा बचत सहकारी, बिनाअध्ययन उच्च जोखिम उठाएका, जग्गामा अनियन्त्रित ढंगले लगानी गरेका, क्षमताभन्दा धेरै ऋण परिचालन गरेका र शतप्रतिशत आयातमा आधारित व्यवसायलाई पर्नेछ । विश्वमा हुने हरेक आर्थिक संकटमा ठूलो संख्यामा पुराना, असान्दर्भिक र उच्च जोखिम मोलेका व्यवसायहरू मासिन्छन् र नवीनतम सोच, उद्यम र नयाँ व्यवसायहरू जन्मिन्छन् । अर्थतन्त्रको संरचनालाई नै परिवर्तन गर्न अनि अर्थतन्त्रलाई गतिशील र उत्पादनशील बनाउन बेलाबेला यस्ता आर्थिक चक्रहरू आवश्यक पनि हुन्छन् । तर सस्तो लोकप्रियताका नाममा ‘लेमन सोसियलिज्म’ जस्तो नाफा निजीकरण हुने र घाटाचाहिँ सार्वजनिक गर्नुपर्ने विकृत अभ्यास लादियो भने त्यो अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि अत्यन्तै प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

विप्रेषणले ऐतिहासिक अवसर दिएर पनि लाभ लिन नसकेको विगतको अवस्थाबाट अर्थतन्त्र गुज्रिसकेको छ । अर्थतन्त्रको क्षमता उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिले प्रतिविम्ब गर्ने हो, जसको स्थिति अति दयनीय छ । अब पनि कर्जा लिएर देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने वस्तु आयात गरी अर्थतन्त्रलाई अति व्यापारीकरण गर्ने र जग्गामा अत्यधिक लगानी गरी मौद्रिकीकरण गर्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर दुर्घटनातिर उन्मुख हुनेछ । ‘कानुन पालना गरेर व्यवसाय गरेका छौं र कर पनि तिरेका छौं’ भनेर असामान्य अवस्थामा यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने मनोवृत्ति उचित हुँदैन । असामान्य परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले पनि देशप्रति संवेदनशील बन्दै असामान्य जिम्मेवारी वहन गर्ने नैतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।

राज्यले अङ्गीकार गरेका थुप्रै गलत नीति, गलत प्राथमिकीकरण, वितरणमुखी वित्तीय प्रणाली, बढ्दो अनावश्यक खर्च, कमजोर कार्यक्षमता र बिग्रँदो सुशासनका कारण नयाँ संविधानपछि सार्वजनिक खर्चको अनुपात उल्लेख्य बढे पनि मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन । दुई दशकमा गरिबी निवारण र सामाजिक तथा आर्थिक विकासका सूचकांकमा उपलब्धिहरू नितान्त विप्रेषणका कारण सम्भव भएका हुन् । यी उपलब्धिहरूमा राज्य र वैदेशिक दातृ संस्थाको भूमिका न्यून छ । साथै समयक्रमसँगै हुने सामान्य विकासको श्रेय विभिन्न समयमा सरकारमा पुगेका राजनीतिक पार्टीहरूले लिन सुहाउँदैन ।

तीन दशकदेखि बिग्रिँदै आएको आर्थिक संरचना एकदुई वर्षभित्र बदल्न नसके पनि सन् २०३० सम्म यी क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने सोच र रणनीति तय गरेर दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । कम्तीमा अरू दुई वर्ष यो सरकारको स्थायित्व सुनिश्चित गरेर सोह्रौं आवधिक योजना यथार्थपरक बनाई व्यावहारिक रणनीतिमार्फत केही मूर्त उपलब्धि हासिल गर्नैपर्छ । अन्यथा, अहिलेको बाहिरी क्षेत्रको चुनौती र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको नयाँ चुनौती अन्ततोगत्वा बृहत् आर्थिक संकटमा परिवर्तन हुने सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

स–साना लागत प्रभावी कदम तर नवीनतम सोचबाट पनि छोटो समयमा उल्लेख्य सकारात्मक परिवर्तन गर्न सकिन्छ । जस्तो, चुस्त राजस्व व्यवस्थापनका लागि सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भर्ना गरे राजस्व परिचालनमा छिटै बृहत् उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापन तथा अनुसन्धान र नियामक संस्था सीआईबी र अख्तियारजस्ता महत्त्वपूर्ण निकाय, प्रदेश सरकार र ठूला नगरपालिकाहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसहित अन्य दक्ष जनशक्ति भर्ना गर्दा राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन क्षमता उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ । क्षमता अभिवृद्धि नै गर्न नसकिने कर्मचारीहरूमा राज्यले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्नुभन्दा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सक्षम मानव संसाधन जुटाउनु प्रभावकारी हुन्छ ।

संघीयताका संस्थापक र नायक प्रचण्ड नै हुन्, तर जनमतको बदलिँदो प्रवृत्ति हेर्दा, प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै उनको अन्तिम पारी पनि हुन सक्छ । त्यसैले उनले नै संघीयतालाई पूर्णता दिनुपर्छ । संघीयता लागू भएका यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारमै केन्द्रित भएका अधिकांश अधिकार र कर्मचारीहरूलाई जसरी भए पनि शीघ्र व्यवस्थापन तथा विकेन्द्रीकरण गरेर प्रदेश सरकारहरूको प्रभावकारिता स्थापित गर्नुपर्छ । बढ्दो साधारण खर्च र घट्दो राजस्वले उब्जाएको वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी चुनौती र प्रदेश सरकारको औचित्यलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको समझदारी अनुरूप आउने पाँच वर्ष यही गठजोडले सरकार चलाउने हो र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित हुने हो भने संरचनात्मक सुधारमार्फत थुप्रै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ ।

पहिलो र दोस्रो पटक गरेर जम्मा सत्र महिना अर्थमन्त्री भएका पौडेल यस पटक सम्भवतः कम्तीमा चौबीसदेखि तीस महिनासम्म अर्थमन्त्री रहनेछन् । यसै क्रममा पौडेल धेरै पटक मन्त्री बन्ने भाग्यशाली नेता बनेका छन् । तर मन्त्री बन्ने अवसरभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण र स्मरणीय हुन्छ । पाँच पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि सम्झनलायक एउटै राम्रो काम गरेको अनुभूति नहुँदा देउवाजस्ता वृद्ध नेताप्रति आम नेपालीको वितृष्णा बढ्दै गएको छ । अप्रत्याशित ढंगले चुनावअगाडिको गठबन्धन फुटेर एमालेको समर्थनमा तेस्रो ठूलो दलका नेता प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु र पहिलोचोटि निर्वाचित भएका लोकप्रिय युवा नेता लामिछानेले उप–प्रधानमन्त्रीमा छलाङ मार्नु यसपालिको निर्वाचनपछि बनेको सरकारको असाधारण विशेषता रह्यो । अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा बनेको नयाँ सरकारलाई नेतृत्व गर्ने तथा बृहत् आर्थिक संरचनात्मक सुधार गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उप–प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेल र उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई हार्दिक शुभकामना !