अबको शासकीय र विधायिकी तस्बिर

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार बनाउने दाबी पेस गर्ने अन्तिम घडी, आइतबार अपराह्न पाँच बज्नुभन्दा केही घण्टाअघि मात्र, छिन्नभिन्न भयो । अन्ततः संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम ‘दुई वा सोभन्दा बढी दल’ को समर्थनमा सरकार बनाउने अंकगणित साना चार दलसहित मूलतः एमाले–माओवादी छदलीय गठबन्धनले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । सरकार बनाउने अथवा सत्ता गठबन्धन जोगाउने खेलमा मुलुकको राजनीति सम्पूर्णतः सत्ताकेन्द्रित भइदिँदा राष्ट्रका अहं चासो एवं प्राथमिकताहरू राजनीतिक बहसको मूलधारबाट टाढै छन् । सरकार बनाउने गठजोडका लागि सबै दलले प्रदर्शन गरेको चरम सिद्धान्तहीन र आधारहीन सत्ता राजनीति क्षणिकजस्तो देखिए पनि त्यो अबका पाँच वर्ष राज्य सञ्चालनमा देखिने प्रवृत्तिहरूको पर्याप्त एवं चिन्ताजनक पूर्वसंकेत हो ।

राजनीतिक स्थायित्व दिने नारा लिएर गठबन्धन बनाउँदै चुनावमा गएका सत्ता र विपक्षी खेमाका दलहरू चुनावी नतिजा आउनेबित्तिकै आफू समावेश भएको गठबन्धनप्रतिको नैतिक साङ्लो चुँडालेर सत्तामा छिटो पुग्न नयाँ समीकरणहरू निर्माणको कसरतमा लागे । त्यो ऊहापोहमा कम्तीमा वैचारिक वा दार्शनिक रूपले नजिक भएकाहरू अथवा राष्ट्रिय प्राथमिकता र मुद्दाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता भएका शक्तिहरूबीच सहकार्य गर्ने न्यूनतम राजनीतिक संस्कारको हेक्का कतै भएन । जनमतका आधारमा प्राप्त हैसियत अनुसार उच्च राजनीतिक पदहरू दाबी गर्ने वा चुनाव हारेपछि पदीय महत्त्वाकांक्षाबाट अलग बस्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मर्यादाको पनि कतै पालना भएन । आकर्षक संवैधानिक र कार्यकारी पदहरू निर्णायक दलका मुख्य नेताहरूबीच बाँडफाँट गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक ऊर्जा खर्चिइएको देखियो । यस्तो संस्कारहीन राजनीति विगतदेखि नै फैलिँदै गएको रोग हो र अबचाहिँ यो लिकमा फर्काउनै नसकिने गरी भीरको बाटो लागेजस्तो देखिन्छ ।

दलहरूका नाममा लोकतन्त्रवादी, कम्युनिस्ट, समाजवादी, उदारवादी, स्वतन्त्र आदि जे फुँदो थपे पनि उनीहरू सबै त्यो नामसम्मत विचार बोक्न सर्वथा अक्षम प्रमाणित भएका छन् । अथवा अर्को शब्दमा, सबै आफ्ना वैचारिक रूढाग्रहलाई त्यगेर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको मूलधारमा एकाकार भएका छन् पनि भन्न सकिन्छ । वैचारिक पहिचानको संकट नै परेको भए पनि गठबन्धन बनाउने र भत्काउने आधार मुलुकले अहिले खेपेका गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक एवं शासकीय समस्याहरूलाई हेर्ने र सम्बोधन गर्ने दलहरूबीचका दृष्टिकोण वा नीतिहरू हुन सक्थे । तर, कुनै पनि दलको त्यो गठबन्धनमा सामेल हुने वा नहुने आधार राष्ट्रिय चासो र महत्त्वका विषय परेनन् । यसले, नयाँ जनादेश लिएर आएको व्यवस्थापिका र त्यसले बनाउने सरकारले पनि अरू पाँच वर्ष सत्ताको हानथाप र छिनाझपटीमा मात्र खेर फाल्ने र मुलुकका समस्या ज्युँका त्युँ रहने जोखिम देखाएको छ ।

संसद्को अंकगणित, दलहरूको अराजनीतिक व्यवहार, उच्च तहका पदाकांक्षीहरूको निरन्तरको तिकडम, सांसद किनबेच र ठूलो खर्चमा चुनाव जितेर आएका सांसदहरूको जसरी पनि भइसकेको चुनाव खर्च ‘आकर्षक मन्त्रालय’ को मन्त्री भएर असुल्ने लगायतका विकृतिहरूलाई सीमित गर्ने हतियार मुलुकले अझै फेला पारेको छैन । धेरै प्रभावशाली हैसियतमा उदाएका तर सम्बन्धित क्षेत्रको विधि निर्माणमा संलग्न हुँदा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाझिने पेसा–व्यवसाय गरिरहेका सांसदहरूको उपस्थिति संघीय र प्रदेश संसद्हरूमा उल्लेख्य छ । यो क्रम पछिल्लो डेढ दशकयता जुन गतिमा बढेको छ, त्यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई थप गहिर्‍याउँदै लगेको छ ।

विधायिका बन्ला संसद् ?

गत पुस ७ गते नवनिर्वाचित संघीय सांसदहरूको शपथग्रहण सम्पन्न भएको छ । संसद्मा धेरै नयाँ अनुहारहरू आएका छन् । तीमध्ये युवाहरू नै अत्यधिक नभए पनि सामान्य बहुमत सक्रिय उमेरका व्यक्तित्वहरूकै छ । मुलुकको भाषिक, धार्मिक, जातीय र क्षेत्रीय विविधताको प्रतिनिधित्व भएको दर्शाउने तस्बिरहरू आम सञ्चारका माध्यमहरूमा आए । प्रदेशसभाहरूको सामान्य तस्बिर पनि धेरै फरक छैन । तर, यो शपथ ग्रहणपछि संघीय संसद्का सदस्यहरूले आफ्ना कार्ययोजना र भूमिकाबारे दिएका प्रक्रियाहरू भने आसलाग्दा, खास गरी उनीहरूको विधि निर्माण वा विधायिकी भूमिकाको सुझबुझ झल्काउने प्रकृतिका छैनन् ।

उनीहरूमा, केही अपवाद छोडेर, आफ्नो सम्पूर्ण जिम्मेवारी कानुन निर्माण मात्रै हो भन्ने अनुभूति भएको देखिएन । आफ्नो चुनाव क्षेत्रको विकासे एजेन्टका रूपमा पहिलो र विधायकका रूपमा दोस्रो भूमिकामा रहने प्रवृत्ति साझा देखियो । विधायकहरूले विकासमा निर्णायक नै भूमिका खोजेका हुन् भने पनि त्यो पहिले विधिका रूपमा पारित गर्नु र त्यसको लाभ आफ्ना मतदातासम्म पनि स्वतः पुग्ने परिपाटीलाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ । सडक, खानेपानी, बिजुली, विद्यालय आदि खुद्रे आयोजना आफ्ना चुनाव क्षेत्रमा पार्न जनप्रतिनिधिहरूले दौडधुप गर्ने परिपाटी पञ्चायती निर्दलीय शासनको विरासत हो । वास्तवमा पञ्चायतकालमा, जति बेला सबै कानुनको र शासनको स्रोत दरबारिया हैकम थियो, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरूलाई पञ्चायती मोडलको ‘विकासको संवाहक’ बनाइनु स्वाभाविक हुँदो हो । तर बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछिका सांसदहरूले पनि यो अभ्यास झन्डै निरन्तर रूपमा गरे । अझ, गणतन्त्र आएपछि त सांसद विकास कोषका नाममा उनीहरूले करोडौं रुपैयाँको एकमुस्ट थैली नै आफूखुसी परिचालन गर्न पाउने गैरसंसदीय अभ्यास मुलुकको ढुकुटीमाथि जबर्जस्ती थोपरियो । यसले गर्दा उनीहरूको विधायिकी भूमिका सर्लक्कै छायामा पर्‍यो । अबका पाँच वर्षको अभ्यास यस्ता विकृति सुधार्न कति सक्षम हुन्छ, विधायिकी प्रभावकारिता त्यति नै अनुपातमा बढ्नेछ ।

संघीयता र सुशासन

मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नुको मुख्य औचित्य नै यस्ता विकास–निर्माणसम्बद्ध नीतिनिर्माणका बहुधा काम प्रदेश सरकारहरूले गरून् एवं स्थानीय तह योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित होऊन् भन्ने हो । खास गरी संघीय व्यवस्थापिका मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुनहरू समयानुकूल र शीघ्र बनाउन मात्र केन्द्रित होस् भन्ने अभिप्राय हो । सुशासन, अर्थ–व्यापार, परराष्ट्र सम्बन्ध, औद्योगिकीकरण, ठूला पूर्वाधार, सहरीकरण, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण, राष्ट्रिय जीवनमा प्रविधिको अवलम्बन, सार्वजनिक शिक्षा, संघीय एकाइहरूमा कर्मचारी परिचालन आदि क्षेत्रमा दशकौंदेखि निरन्तर अभाव खट्केका कानुनहरू संघीय संसद्ले (प्रदेशले पनि) अब ढिलो नगरी पारित गरिदिए मुलुकले ठूलो राहत पाउने थियो । यस दिशामा दलहरूको संस्थागत संयन्त्र र निर्णायक नेताहरूको विगतको जस्तै निःस्पृह व्यवहारले अझै पनि मूल्यवान् समय बरबाद हुने जोखिम कम नगराएको देखाउँछ ।

संघमा राष्ट्रिय सभा र संसद्हरूमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन प्रतिनिधित्वको झारा टार्न (टोकनिजम) का लागि संविधानमा घुसाइएको होइन । त्यसका पछाडि समावेशी विकास र सामाजिक न्यायको उन्नत आदर्श छ । तर सबै दलको स्वार्थमा राष्ट्रिय सभाको स्वत्वलाई ध्वस्त पारिसकिएको छ । सीमान्तीकृतहरूको समानुपातिक प्रतिनिधित्व उस्तै पाखण्डपूर्ण हुँदै गएको छ । सीमान्तीकृतको परिभाषामा पर्ने तर सनातन राजनीतिमै प्रभावशाली हैसियत बनाइसकेका, सम्भ्रान्त र सामन्तहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई कब्जा गरेको अवस्था छ । यस्तो प्रतिनिधित्व सार्थक हुनका लागि ती प्रतिनिधिहरूले आफ्ना वर्ग र समुदायका विशिष्ट आवश्यकताहरूलाई मुखरित गर्ने समावेशी कानुन निर्माणमा योगदान गर्न सक्नुपर्छ । संविधानको मर्म र भावना यही हो । नामको पछाडि कुनै थर जोडिँदैमा वा खास वेशभूषामा तस्बिर खिचाउँदैमा व्यवहारमा समावेशिता र समानता हासिल हुँदैन । यो कोटिका नयाँ विधायकहरूले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई पहिचान गर्न सक्नुपर्नेछ ।

सिद्धान्ततः सुशासनका लागि अधिकार–निक्षेपित संघीय प्रणाली मात्रै विकेन्द्रितभन्दा आदर्श मानिन्छ । किनभने, यो प्रणालीमा सार्वजनिक सेवाप्रदायकको जिम्मेवारीमा बस्ने निर्वाचित कार्यकारीहरू बढी अधिकारसम्पन्न र सापेक्षतः जनताको सोझै चिनजान, सम्पर्क र निगरानीमा हुन्छन्Ù आफ्ना मतदाताको आकांक्षालाई राम्ररी बुझ्छन् र सोही अनुरूप कार्य गर्छन् । यो दृष्टिकोणबाट, अब मुलुकको विकासले अपेक्षित गति समात्नुपर्ने हो ।

भर्खरै सम्पन्न पालिकास्तरीय र दुवै तहका संसद्मा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमध्ये, जुनसुकै दलबाट प्रतिनिधित्व गरे पनि, अधिकांश शिक्षित र उत्साहित युवाहरू छन् । समयको पदचाप बुझेको यो पिँढीले स्वच्छ शासन दिने र विकास योजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशामा आफ्नै दल वा नेताको अनुचित हैकमसमेतलाई नाघेर जनहितमा काम गर्ने हैसियत प्रदर्शन गरून् भन्ने आम चाहना छ । अहिले नै आलोचना गरिहाल्नु चाँडो होला, तथापि यो पंक्तिले भ्रष्टाचाररहित शासन र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धिमा अटल चासोका साथ काम गर्ने सुझबुझ र प्रतिबद्धता प्रदर्शन गरेका उदाहरणहरू असाध्यै कम छन् । उनीहरू पनि कतै दलीय हैकमवादका पिछलग्गु वा पृष्ठपोषक मात्र भएर रहिदिए भने मुलुकका अरू पाँच वर्ष खेर जानेछन् ।

राष्ट्रपति पदमा आकर्षण

विगतका केही अभ्यासको समीक्षा गर्न पनि अब ढिलो गर्नु हुन्न । नेपालको संविधानले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्ने, राज्यशक्तिको आफैं प्रयोग गर्ने राष्ट्रपतिको कल्पना गरेको छैन । विगत चौध वर्षको गणतन्त्रको अभ्यासमा राष्ट्रपतिले राज्यशक्तिको अभ्यास वा प्रयोग गरेको तर यसप्रति निर्णायक प्रतिरोध कतैबाट पनि नभएको देखिन्छ । संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने र राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्ने एवं संविधानको पालन र संरक्षणलाई ‘राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य’ भनेको छ ।

कुन कदमलाई संविधानको पालना र संरक्षण मान्ने भन्ने विषयमा कानुनी प्रस्टता छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली सेनाका प्रमुख रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन खोज्दा हस्तक्षेप गरेका थिए । यो प्रकरणमा दाहालले नै प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो मातृ पार्टी नेकपा एमाले र खास गरी केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप कैयौं अध्यादेश जारी गर्ने वा रोक्ने कार्यमा स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेको देखियो । उनले एक पटक अनुमोदन नगरेर संसद्मा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक संघीय संसद्ले दोहोर्‍याएर पारित गरी अनुमोदनका लागि पठायो । संविधान अनुरूप उनले त्यसमा लालमोहर लगाउनुको विकल्प थिएन । तर, अहिलेसम्म लगाएकी छैनन् । र, पदमा पनि बहाल छिन् । दलहरू यो सबै देखेको नदेख्यै गरेर बसेका छन् ।

बरु उल्टै, अहिले विभिन्न दल र दलहरूभित्रकै शक्तिकेन्द्रहरूबीच पद बाँडफाँटमा राष्ट्रपति पद उच्च सौदाबाजीको सर्त बनेको छ । अहिलेसम्मको अभ्यासबाट शक्तिलिप्त पात्रले राष्ट्रपतिकै कुर्सीमा बसेर पनि कार्यकारी प्रमुखकै शैलीमा राज्यशक्तिको प्रयोग गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देखियो । वर्तमान राष्ट्रपतिले देखाएको विलासिता र तामझाम मोह एवं नेपाली सेनाको परमाधिपतिका हैसियतमा गरेको अप्रत्यक्ष राज्य चलाउने अभिलाषाले विकृत आकर्षण सृजना गरेको छ । यो वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको परिपाटी (एरेन्जमेन्ट) प्रतिकूल राजनीतिक विकासक्रम हो । वर्तमान पद्धति सुचारु गर्न र उच्च कार्यकारी तहमा शक्तिको द्वन्द्व बढ्न नदिन यस्तो अस्वाभाविक कसरतलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, आगामी पाँच वर्षका लागि सरकारको नभए पनि शासकीय स्थायित्व र संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि केही अहं टुटेका कडीहरूलाई जोड्नु अपरिहार्य छ । विधायकहरूको विधायन प्रक्रियासँग, नीतिनिर्माणको तथ्य र प्रमाणसँग, प्रशासनिक संयन्त्रको सेवाप्रदायको जिम्मेवारीसँग तथा सुशासनका मानकसँग, अर्थतन्त्रको उत्पादकत्वसँग, शिक्षाको रोजगारीसँग र आदर्श एवं विद्वत्ताको राजनीतिसँगको साइनो चटक्कै टुटेको छ । यी सबै कडीलाई सबल ढङ्गले समेट्न र जोड्न नसक्ने हो भने अर्को पाँचवर्षे अवधि पनि बिनाप्रगति, अविकासका पुराना गन्थन दोहोर्‍याएर मात्रै बित्नेछ ।