भाग्यविधाता संसद्

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू आज शपथग्रहण गर्दै छन् । नयाँ संसद्ले आकार लिइसक्यो । यतिखेर नूतन कलेवरको प्रतिनिधिसभा किन चाहिएको थियो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको आवधिक मतादेशको खोजी गर्न मात्र यो अपरिहार्य थिएन । यसका आधारमा सत्ता सञ्चालनको नयाँ अध्याय सुरु गर्नु थियो ।

मूल पक्ष त्यति मात्र पनि थिएन । नयाँ संसद् चाहिनुको अर्को पक्ष के थियो ? आगामी मूलधारको राजनीतिक यात्राका लागि नयाँ संसद्को अर्थ के हुन्छ ? लोकतन्त्रमा संसद् राजनीतिको केन्द्र हो । प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने–फेर्ने, राष्ट्रपति बनाउने–हटाउने तथा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गर्ने–नगर्ने संसद्को परिधि हो । संसदीय सुनुवाइमार्फत सरकारले न्यायाधीश, राजदूत तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीका रूपमा प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूको उपयुक्तता परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि संसद्को हो ।

मुलुकको गति र मति

संसद् मुलुकको राजनीतिलाई डोर्‍याउने प्रकाशस्तम्भ हो । मुलुकलाई गति र मति दिने संवैधानिक हैसियतप्राप्त निर्वाचित एकाइ हो । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र लोकतान्त्रिक सरकारका लागि नागरिकहरूको सहमतिको महत्त्वजस्ता विचारले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण गरेका छन् । लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि शासन आम जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । संसद् नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो र संविधानको केन्द्रीय तत्त्व पनि । नेपालमा संसद् वा संसदीय व्यवस्थाको खोजी पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच अर्थात् नागरिकबीच सबै प्रकारका असमानता र असन्तुलन हटाउने संकल्प हो । विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने एवं स्वीकार्य गराउने साझा मञ्चका रूपमा संसद्को परिकल्पना गरिएको छ । यसैका लागि चुनाव प्रणालीलाई मिश्रित बनाइएको छ । सयौं थुँगा फूलको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संवैधानिक आकांक्षा छ ।

सहमतिको विचार लोकतन्त्रको प्रस्थानविन्दु हो । सहमतिको मतलब चाहना, स्वीकृति र नागरिकको हिस्सेदारी हो । आम नागरिकको निर्णयले नै लोकतान्त्रिक सरकारको गठन गर्छ र त्यसका कामकाजबारे फैसला दिन्छ । एउटा नागरिकले आफ्नो अनुमति कसरी दिन्छ ? नागरिकले संसद्का लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूबीच चुनाव गर्छ र निर्वाचित हुनेहरूमध्ये एउटा समूहले सरकार बनाउँछ ।

संसद्को सौन्दर्य

नेपाली संसद् देशको सर्वोच्च कानुननिर्मात्री संस्था हो । यसले सरकारलाई नियन्त्रित गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ र जानकारी दिन्छ । संसद्मा प्रश्न र जिज्ञासाहरू राखेर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सरकारका कामकाजबारे जानकारी हासिल गर्छन् । प्रश्नमार्फत सरकारका कमीकमजोरीप्रति ध्यानाकर्षण गराइन्छ । सांसदले थाती रहेका तनाव, दृश्यमान हुन थालेका द्वन्द्वबारे सरकारलाई अवगत गराउँछ, व्यवस्थापन गर्न दबाब दिन्छ । संकट, समस्या वा सम्भावनाबारे ज्ञानको खोजी गर्नु; तर्क–वितर्क वा बुद्धिको परीक्षण गर्नु अनि विवेक र सरल समाधानका उपाय खोज्नु सांसदको दायित्व हो । सांसदहरूमार्फत जनताको अभिमतबाट सरकार अवगत भैरहन्छ । नेतृत्वहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका हुनु संसद्को सौन्दर्य हो । संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्वमूलक संसद्को परिकल्पना गरेको छ ।

विगतका अभ्यासका आधारमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्— नेपाली संसद्ले आफ्नो प्रासंगिकता समाप्त पारेको हो ? के विपक्ष सरकारलाई जवाफदेह बनाउने कर्तव्य निर्वहनमा असफल हुन पुगेको हो ? विपक्षको भूमिका सरकारका लोकहित नीतिमा समर्थन गर्ने, सरकारले आँखा चिम्लेका वा असमर्थ रहेका पक्षहरू सच्याउन सुझाव दिने हो । सरकारले विपक्षलाई अस्वीकार गर्‍यो, किनारा लगाउन खोज्यो वा ठाउँ दिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो भने सडक संघर्ष गर्ने हो । एउटा जिम्मेवार विपक्षको अभावमा सरकार बेलगाम बन्न पुग्छ । विगतमा हामीले पक्ष र विपक्ष मिलेर भागबन्डाका आधारमा सार्वजनिक हितलाई कमजोर बनाउन अनेक काम गरेको देखेभोगेका छौं ।

सांसदहरूले संसद्मा पेस भएको बजेटको समीक्षा गर्छन् । त्यस्तै कानुन बनाइँदा तत्पर रहने, लोकहित एवं राष्ट्रहितप्रति खबरदारी गर्ने र सरकारका क्रियाकलापप्रति निगरानी राख्ने गर्छन् । तर सांसदहरू यो भूमिका बिर्सेर आआफ्ना दलपतिको निर्देशनमा सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको कटु अनुभव छ । कतिपय अवस्थामा सांसदहरू दलपतिको कठपुतलीका रूपमा देखिएका छन् । तिनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेटका लागि सरकारसामु चाहिने कुरा पनि राख्न सक्दैनन् । विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले नै संसद्मा कमै समय बिताउँछन् । प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंले संसद्मा बढी समय दिने गर्दैनन् । कैयौं सांसद पाँच वर्षमा एक पटक पनि बोलेनन् । सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने काम नगर्दा संसद्मा ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

सांसदहरू संसद्मा बढी सक्रिय, समर्पित र सृजनशील देखिनुपर्छ । त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका दलहरूले परामर्श, प्रशिक्षण र परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सांसदहरूको प्रभावकारिता कम हुँदै जानुमा दलहरूलाई दोषी ठहर्‍याइनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले उपस्थिति बढाउन थाले संसद् राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रविन्दु बन्ने निश्चित हुन्छ । सांसदको तयारी, तत्परता र तन्मयताले समेत संसदीय भूमिका निर्वाहमा तिनको अग्लोपन झल्काउँछ । कुन परिस्थितिमा दलको ह्वीप मान्ने र दलले अह्राएको अनुसार गर्ने, कहिले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रयोग गर्ने, कतिखेर आफ्नो संसदीय क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने र कहिले त्यसभन्दा माथि उठेर बहस गर्नेजस्ता विषय समेटेर स्वैच्छिक अनुशासन बनाउन सके सांसदलाई नै सहयोग पुग्छ ।

संसद्को प्रयोग

नयाँ संसद्मा सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय सांसदहरूको भूमिका नै हो । संसद् आफैंमा न कुनै वरदान हो, न कुनै अभिशाप । यसले ल्याउने प्रतिफल प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जाने निर्णय नेपालका लागि आवश्यक थियो वा थिएन भन्नेमा अझै भिन्न धारणा छन्, तर आज संसदीय अभ्यास सबैको साझा प्रतिबद्धता बनिसकेको सत्य हामीसामु छ । अब कसैले चाहेर पनि संसदीय अभ्यासको प्रतिबद्धताबाट मुलुक पछाडि फर्कन सक्दैन । यसरी साझा प्रतिबद्धता बनिसकेको संसद्लाई साझा विमर्शको केन्द्र बनाउनु र लोकतन्त्रको मन्दिर कहलिने भावलाई संयोजित गर्नु वर्तमानको युगधर्म हो ।

हाम्रा बीच संसद्प्रति फरकफरक दृष्टिकोण छन् र यो यथार्थ स्विकारेरै छलफल अगाडि बढाइनुपर्छ । संसद्मा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधिँदा, त्यसको समयबद्ध जवाफ आउनुपर्छ । सभामुखको सुझबुझले पनि संसद्को गरिमा उकास्न सघाउँछ । सभामुख दलविशेषको मुखुन्डो बने भने त्यसले संसदीय अभ्यासका मूल्यमान्यतालाई अतिक्रमण गर्छ, कतिपय अवस्थामा सरकारका अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न सहयोगी बन्न पुग्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थिति हुनु नै महत्त्वपूर्ण घटना बन्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रको प्रतीक नेपाली संसद्को ओज क्षरण हुने क्रम पछिल्ला संसद्मा देखा परेको थियो । संसद्मा हुनुपर्ने विमर्श अन्यत्र बन्दकोठामा हुने तथा दलपतिहरूको स्वार्थमा आधारित निर्णयलाई बिनाविमर्श संसद्मा अनुमोदन गर्न लगाउनेजस्ता अवाञ्छित गतिविधि भए । संसदीय कारबाही लोकतन्त्रको साखको प्रतीक मानिन्छ । तर भुक्तभोगीहरू भन्छन्, ‘यस्तै रवैया रहने हो भने संसद् मन्दिर होइन, जुवाघर बन्छ जहाँ धेरै कुरा गोटीको चालमा निर्भर हुन्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनपछि यो दोस्रो चुनाव हो, हामी संविधानका कारण विफल भयौं कि संविधानलाई हामीले विफल पार्‍यौं भन्नेमा साझा आत्मसमीक्षाको खाँचो छ । संसद्ले कत्तिको स्थिरता दियो भन्दा पनि दायित्वको पालन कत्ति गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुको विकल्प छैन । संसदीय लोकतन्त्र संसदीय सरकारभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ । यसमा बहुमतको खोजी मात्र गरिँदैन; थप प्रतिनिधिमूलक, खुला र पारदर्शी, जवाफदेह र प्रभावी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व पनि हेरिन्छ । तर यस पटकको संसद् नयाँ–पुराना दल र पात्रहरूको संगम हुने भएको छ । केही परीक्षणमा आइसकेका छन्, केही बाँकी छन् । गठबन्धनका माध्यमबाट संसद्मा आइपुगेका दलहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ताको अंशबन्डामा छ । बहुसंख्यक दलको यथार्थ हो— द्रुत गतिमा व्यक्तिविशेषको कब्जामा पुग्नु । दलहरू यथास्थितिमा नरहन पनि सक्छन्, टुक्रिने उपक्रम सुरु हुन सक्छ ।

जनताको संसद्

नयाँ संसद्मा प्रवेश गर्ने प्रत्येकसँग फरकफरक कथा छन् । को कुन निहितार्थ बोकेर छिरेका छन्, पदको रेशमी वस्त्रले आवरण दिन खोजिए पनि अनावृत छ । संसद्मा जब सरकार बनाउन अंकगणितको आवश्यकता हुन थाल्छ, त्यतिखेर प्रत्येक सांसद एउटा संख्यामा अनुवाद हुन थाल्छ । केवल ‘संख्या’ बन्न पुग्दा एउटा निर्वाचित व्यक्ति कतिखेर दलदलमा भासिइसकेको हुन्छ, उसैले चाल पाउँदैन । व्यक्तिगत सम्पत्ति बढी भएकाहरूले जित्ने क्रम बढेको छ । तमाम बाधा–अड्चनका बावजुद पुस्तान्तर देखिएकै छ । तुलनात्मक रूपमा समावेशी छ । भनिन्छ, संकट परेपछि चेत्न खोज्ने प्रवृत्तिले संस्था, समाज वा व्यक्तिलाई सुधार्छ । अहिले संसद् र सांसदको भविष्यबारे चिन्तन–मनन हुन थालेको छ । यस्तो प्रक्रिया सीमित परिधिमा भए पनि यसले बृहत् संसदीय स्वभाव लिने संकेत देखा परेको छ, जसले अन्ततः एउटा अभियानको रूप लिने मौका पाउनेछ । यस्तो परिवर्तित संसदीय स्वभावले राजनीतिलाई पनि नयाँ मोडमा लैजान सघाउनेछ । नेपाल र नेपालीजनको भाग्यविधाता नयाँ संसद्लाई यही शुभकामना छ !