भाग्यविधाता संसद्

संसद्‌मा जब सरकार बनाउन अंकगणितको आवश्यकता हुन थाल्छ, त्यतिखे र प्रत्येक सांसद 'संख्या' मा अनुवाद हुन्छ । केवल 'संख्या' बन्न पुग्दा निर्वाचित व्यक्ति कतिखेर दलदलमा भासिइसकेको हुन्छ, उसैले चाल पाउँदैन ।
चन्द्रकिशोर

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू आज शपथग्रहण गर्दै छन् । नयाँ संसद्ले आकार लिइसक्यो । यतिखेर नूतन कलेवरको प्रतिनिधिसभा किन चाहिएको थियो ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको आवधिक मतादेशको खोजी गर्न मात्र यो अपरिहार्य थिएन । यसका आधारमा सत्ता सञ्चालनको नयाँ अध्याय सुरु गर्नु थियो ।

मूल पक्ष त्यति मात्र पनि थिएन । नयाँ संसद् चाहिनुको अर्को पक्ष के थियो ? आगामी मूलधारको राजनीतिक यात्राका लागि नयाँ संसद्को अर्थ के हुन्छ ? लोकतन्त्रमा संसद् राजनीतिको केन्द्र हो । प्रधानमन्त्री छनोट गर्ने–फेर्ने, राष्ट्रपति बनाउने–हटाउने तथा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अनुमोदन गर्ने–नगर्ने संसद्को परिधि हो । संसदीय सुनुवाइमार्फत सरकारले न्यायाधीश, राजदूत तथा अन्य संवैधानिक अंगहरूका पदाधिकारीका रूपमा प्रस्ताव गरेका व्यक्तिहरूको उपयुक्तता परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने काम पनि संसद्को हो ।

मुलुकको गति र मति

संसद् मुलुकको राजनीतिलाई डोर्‍याउने प्रकाशस्तम्भ हो । मुलुकलाई गति र मति दिने संवैधानिक हैसियतप्राप्त निर्वाचित एकाइ हो । निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता र लोकतान्त्रिक सरकारका लागि नागरिकहरूको सहमतिको महत्त्वजस्ता विचारले नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निर्माण गरेका छन् । लोकतन्त्र र जनप्रतिनिधि शासन आम जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो । संसद् नेपाली लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रतीक हो र संविधानको केन्द्रीय तत्त्व पनि । नेपालमा संसद् वा संसदीय व्यवस्थाको खोजी पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच अर्थात् नागरिकबीच सबै प्रकारका असमानता र असन्तुलन हटाउने संकल्प हो । विविधतापूर्ण नेपाली समाजको जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक पहिचान प्रकट गर्ने एवं स्वीकार्य गराउने साझा मञ्चका रूपमा संसद्को परिकल्पना गरिएको छ । यसैका लागि चुनाव प्रणालीलाई मिश्रित बनाइएको छ । सयौं थुँगा फूलको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संवैधानिक आकांक्षा छ ।

सहमतिको विचार लोकतन्त्रको प्रस्थानविन्दु हो । सहमतिको मतलब चाहना, स्वीकृति र नागरिकको हिस्सेदारी हो । आम नागरिकको निर्णयले नै लोकतान्त्रिक सरकारको गठन गर्छ र त्यसका कामकाजबारे फैसला दिन्छ । एउटा नागरिकले आफ्नो अनुमति कसरी दिन्छ ? नागरिकले संसद्का लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरूबीच चुनाव गर्छ र निर्वाचित हुनेहरूमध्ये एउटा समूहले सरकार बनाउँछ ।

संसद्को सौन्दर्य

नेपाली संसद् देशको सर्वोच्च कानुननिर्मात्री संस्था हो । यसले सरकारलाई नियन्त्रित गर्छ, मार्गदर्शन गर्छ र जानकारी दिन्छ । संसद्मा प्रश्न र जिज्ञासाहरू राखेर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले सरकारका कामकाजबारे जानकारी हासिल गर्छन् । प्रश्नमार्फत सरकारका कमीकमजोरीप्रति ध्यानाकर्षण गराइन्छ । सांसदले थाती रहेका तनाव, दृश्यमान हुन थालेका द्वन्द्वबारे सरकारलाई अवगत गराउँछ, व्यवस्थापन गर्न दबाब दिन्छ । संकट, समस्या वा सम्भावनाबारे ज्ञानको खोजी गर्नु; तर्क–वितर्क वा बुद्धिको परीक्षण गर्नु अनि विवेक र सरल समाधानका उपाय खोज्नु सांसदको दायित्व हो । सांसदहरूमार्फत जनताको अभिमतबाट सरकार अवगत भैरहन्छ । नेतृत्वहरू विभिन्न पृष्ठभूमिका हुनु संसद्को सौन्दर्य हो । संविधानले नै समावेशी प्रतिनिधित्वमूलक संसद्को परिकल्पना गरेको छ ।

विगतका अभ्यासका आधारमा प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्— नेपाली संसद्ले आफ्नो प्रासंगिकता समाप्त पारेको हो ? के विपक्ष सरकारलाई जवाफदेह बनाउने कर्तव्य निर्वहनमा असफल हुन पुगेको हो ? विपक्षको भूमिका सरकारका लोकहित नीतिमा समर्थन गर्ने, सरकारले आँखा चिम्लेका वा असमर्थ रहेका पक्षहरू सच्याउन सुझाव दिने हो । सरकारले विपक्षलाई अस्वीकार गर्‍यो, किनारा लगाउन खोज्यो वा ठाउँ दिन कन्जुस्याइँ गर्‍यो भने सडक संघर्ष गर्ने हो । एउटा जिम्मेवार विपक्षको अभावमा सरकार बेलगाम बन्न पुग्छ । विगतमा हामीले पक्ष र विपक्ष मिलेर भागबन्डाका आधारमा सार्वजनिक हितलाई कमजोर बनाउन अनेक काम गरेको देखेभोगेका छौं ।

सांसदहरूले संसद्मा पेस भएको बजेटको समीक्षा गर्छन् । त्यस्तै कानुन बनाइँदा तत्पर रहने, लोकहित एवं राष्ट्रहितप्रति खबरदारी गर्ने र सरकारका क्रियाकलापप्रति निगरानी राख्ने गर्छन् । तर सांसदहरू यो भूमिका बिर्सेर आआफ्ना दलपतिको निर्देशनमा सदनमा प्रस्तुत हुने गरेको कटु अनुभव छ । कतिपय अवस्थामा सांसदहरू दलपतिको कठपुतलीका रूपमा देखिएका छन् । तिनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेटका लागि सरकारसामु चाहिने कुरा पनि राख्न सक्दैनन् । विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरूले नै संसद्मा कमै समय बिताउँछन् । प्रधानमन्त्रीहरू स्वयंले संसद्मा बढी समय दिने गर्दैनन् । कैयौं सांसद पाँच वर्षमा एक पटक पनि बोलेनन् । सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्ने काम नगर्दा संसद्मा ‘नो वर्क नो पे’ लागू गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

सांसदहरू संसद्मा बढी सक्रिय, समर्पित र सृजनशील देखिनुपर्छ । त्यसका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्न पुगेका दलहरूले परामर्श, प्रशिक्षण र परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । सांसदहरूको प्रभावकारिता कम हुँदै जानुमा दलहरूलाई दोषी ठहर्‍याइनैपर्छ । प्रधानमन्त्रीले उपस्थिति बढाउन थाले संसद् राष्ट्रिय विमर्शको केन्द्रविन्दु बन्ने निश्चित हुन्छ । सांसदको तयारी, तत्परता र तन्मयताले समेत संसदीय भूमिका निर्वाहमा तिनको अग्लोपन झल्काउँछ । कुन परिस्थितिमा दलको ह्वीप मान्ने र दलले अह्राएको अनुसार गर्ने, कहिले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रयोग गर्ने, कतिखेर आफ्नो संसदीय क्षेत्रको मात्र कुरा गर्ने र कहिले त्यसभन्दा माथि उठेर बहस गर्नेजस्ता विषय समेटेर स्वैच्छिक अनुशासन बनाउन सके सांसदलाई नै सहयोग पुग्छ ।

संसद्को प्रयोग

नयाँ संसद्मा सबैभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय सांसदहरूको भूमिका नै हो । संसद् आफैंमा न कुनै वरदान हो, न कुनै अभिशाप । यसले ल्याउने प्रतिफल प्रयोगमा निर्भर हुन्छ । संसदीय प्रणालीमा जाने निर्णय नेपालका लागि आवश्यक थियो वा थिएन भन्नेमा अझै भिन्न धारणा छन्, तर आज संसदीय अभ्यास सबैको साझा प्रतिबद्धता बनिसकेको सत्य हामीसामु छ । अब कसैले चाहेर पनि संसदीय अभ्यासको प्रतिबद्धताबाट मुलुक पछाडि फर्कन सक्दैन । यसरी साझा प्रतिबद्धता बनिसकेको संसद्लाई साझा विमर्शको केन्द्र बनाउनु र लोकतन्त्रको मन्दिर कहलिने भावलाई संयोजित गर्नु वर्तमानको युगधर्म हो ।

हाम्रा बीच संसद्प्रति फरकफरक दृष्टिकोण छन् र यो यथार्थ स्विकारेरै छलफल अगाडि बढाइनुपर्छ । संसद्मा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधिँदा, त्यसको समयबद्ध जवाफ आउनुपर्छ । सभामुखको सुझबुझले पनि संसद्को गरिमा उकास्न सघाउँछ । सभामुख दलविशेषको मुखुन्डो बने भने त्यसले संसदीय अभ्यासका मूल्यमान्यतालाई अतिक्रमण गर्छ, कतिपय अवस्थामा सरकारका अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न सहयोगी बन्न पुग्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थिति हुनु नै महत्त्वपूर्ण घटना बन्दै गएको छ ।

लोकतन्त्रको प्रतीक नेपाली संसद्को ओज क्षरण हुने क्रम पछिल्ला संसद्मा देखा परेको थियो । संसद्मा हुनुपर्ने विमर्श अन्यत्र बन्दकोठामा हुने तथा दलपतिहरूको स्वार्थमा आधारित निर्णयलाई बिनाविमर्श संसद्मा अनुमोदन गर्न लगाउनेजस्ता अवाञ्छित गतिविधि भए । संसदीय कारबाही लोकतन्त्रको साखको प्रतीक मानिन्छ । तर भुक्तभोगीहरू भन्छन्, ‘यस्तै रवैया रहने हो भने संसद् मन्दिर होइन, जुवाघर बन्छ जहाँ धेरै कुरा गोटीको चालमा निर्भर हुन्छ ।’ संविधान कार्यान्वयनपछि यो दोस्रो चुनाव हो, हामी संविधानका कारण विफल भयौं कि संविधानलाई हामीले विफल पार्‍यौं भन्नेमा साझा आत्मसमीक्षाको खाँचो छ । संसद्ले कत्तिको स्थिरता दियो भन्दा पनि दायित्वको पालन कत्ति गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुको विकल्प छैन । संसदीय लोकतन्त्र संसदीय सरकारभन्दा एक कदम अगाडि हुन्छ । यसमा बहुमतको खोजी मात्र गरिँदैन; थप प्रतिनिधिमूलक, खुला र पारदर्शी, जवाफदेह र प्रभावी हुनुपर्ने नैतिक दायित्व पनि हेरिन्छ । तर यस पटकको संसद् नयाँ–पुराना दल र पात्रहरूको संगम हुने भएको छ । केही परीक्षणमा आइसकेका छन्, केही बाँकी छन् । गठबन्धनका माध्यमबाट संसद्मा आइपुगेका दलहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ताको अंशबन्डामा छ । बहुसंख्यक दलको यथार्थ हो— द्रुत गतिमा व्यक्तिविशेषको कब्जामा पुग्नु । दलहरू यथास्थितिमा नरहन पनि सक्छन्, टुक्रिने उपक्रम सुरु हुन सक्छ ।

जनताको संसद्

नयाँ संसद्मा प्रवेश गर्ने प्रत्येकसँग फरकफरक कथा छन् । को कुन निहितार्थ बोकेर छिरेका छन्, पदको रेशमी वस्त्रले आवरण दिन खोजिए पनि अनावृत छ । संसद्मा जब सरकार बनाउन अंकगणितको आवश्यकता हुन थाल्छ, त्यतिखेर प्रत्येक सांसद एउटा संख्यामा अनुवाद हुन थाल्छ । केवल ‘संख्या’ बन्न पुग्दा एउटा निर्वाचित व्यक्ति कतिखेर दलदलमा भासिइसकेको हुन्छ, उसैले चाल पाउँदैन । व्यक्तिगत सम्पत्ति बढी भएकाहरूले जित्ने क्रम बढेको छ । तमाम बाधा–अड्चनका बावजुद पुस्तान्तर देखिएकै छ । तुलनात्मक रूपमा समावेशी छ । भनिन्छ, संकट परेपछि चेत्न खोज्ने प्रवृत्तिले संस्था, समाज वा व्यक्तिलाई सुधार्छ । अहिले संसद् र सांसदको भविष्यबारे चिन्तन–मनन हुन थालेको छ । यस्तो प्रक्रिया सीमित परिधिमा भए पनि यसले बृहत् संसदीय स्वभाव लिने संकेत देखा परेको छ, जसले अन्ततः एउटा अभियानको रूप लिने मौका पाउनेछ । यस्तो परिवर्तित संसदीय स्वभावले राजनीतिलाई पनि नयाँ मोडमा लैजान सघाउनेछ । नेपाल र नेपालीजनको भाग्यविधाता नयाँ संसद्लाई यही शुभकामना छ !

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

महाशक्ति–संघर्ष र नेपाल

नेपालका लागि चीनको सम्बन्धमा भारत या इन्डोनेसियालाई जस्तो असंलग्नता बिर्सने विकल्प छैन । चीनलाई अर्थ, प्रविधि लगायत सबैतत्त्वबाट सीमित गर्ने अमेरिकी लक्ष्य रहेको स्पष्ट छ । यो चाहनाको प्रतिविम्ब नेपालमा पर्‍यो भने यो मुलुक रणभूमि बन्नेछ । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ।
प्रकाशचन्द्र लोहनी

भनिन्छ, संसारमा एउटै मात्रै तत्त्व स्थिर छ र त्यो हो— परिर्वतन । हरेक चीज जन्मिदै पनि छ र योसँगै निरन्तर परिर्वतन र मृत्युको शृंखला पनि पछि लागेको छ । यथार्थताको यो अनुभूति आजभन्दा २५०० वर्षभन्दा अगाडि बुद्धमा थियो । त्यस्तै यो संसारमा कुनै पनि तत्त्व एक्लो रहन सक्दैन, यो अन्य तत्त्वसँग गहिरो अन्तरसम्बन्धमा जेलिएको हुन्छ भन्ने पनि बौद्ध चिन्तनको एक प्रमुख अंग हो ।

अब प्रश्न आउँछ, चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध र तनावबारे कुरा गर्दा बौद्ध चिन्तन किन चाहियो ? यसको उत्तर सरल छ— मानव इतिहास विभिन्न राज्य, राष्ट्र र जनताबीचको निरन्तर परिवर्तनशील अन्तरसम्बन्धको इतिहास हो । यस क्रममा कसैले कल्पनै नगरेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू जन्मिएका छन्Ù उन्नति र शक्तिको शिखरमा पुगेर नयाँ ज्ञान, प्रविधि र चिन्तनको विकास गरेका छन्Ù समयको प्रवाहमा फेरि इतिहासमै हराएका छन् र यस्तो पनि थियो रे भन्ने तहमा पुगेका छन् । चीनकै विगत २००० वर्षको इतिहास हेर्‍यौं भने यही प्रक्रिया देखिन्छ । आजभन्दा १५०० वर्षअगाडि चीनमा टाङ वंश (सन् ६१८ देखि ९०७ सम्म) को साम्राज्य थियो । यसको पतनपछि सोङ वंश, युयान वंश, मिङ वंश र कुइङ वंश (सन् १६१८ देखि १९१२ सम्म) को राज चल्यो । यी विभिन्न वंश उत्थान, विकास र पतनको अवधि सालाखाला ३०० वर्ष थियो । हरेक वंशले आफ्नो संघर्ष र उत्थानको समयमा ज्ञान र सभ्यता विस्तारमा योगदान गर्‍यो । तर बिस्तारै शक्तिको मात र भारदारी विस्तार एवं आर्थिक असमानता र यसका कारण संघर्ष बढ्दै गएपछि पतनको शृंखला पनि सुरु भयो । निर्णायक विद्रोह र युद्ध सुरु भयो अनि वंशनाश भएर नयाँ वंशहरूको राज सुरु भयो ।

नयाँ वंशको उदय

सन् १९१२ मा कुइङ वंश पतनको झन्डै चार दशकपछि नयाँ विचारमा अडेको शासनको सुरुआत भयो, त्यो हो— चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासन, जुन नयाँ छ, जोसिलो छ र अब ‘यो संसारमा मेरो वंशको दिन पनि आएको छ’ भन्ने आत्मविश्वासले भरिएको देखिन्छ । शासकीय दर्शनका लागि मार्क्स र लेनिन अगाडि देखा परेका छन् । राज्य र जनताको सम्बन्ध एवं एउटा नागरिकको जीवनशैली र यसमा निहित मूल्यमान्यताका साथै उसको परिवार, उसको समाज र राज्यसँगको सम्बन्धको संरचना भने त्यही २००० वर्षदेखि विकसित हुँदै कन्फ्युससद्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोणसँग जोडिएको छ । यो सम्बन्धलाई एक पटक माओ त्सेतुङले तोड्न खोजे, चिनियाँ जनता अब ‘खाली कागज’ जस्ता हुन् र त्यहाँ पुराना कुरा छोडेर सबै नयाँ लेख्नुपर्छ भन्ने धुनमा लागे । यसै क्रममा ‘महान् सांस्कृतिक क्रान्ति’ पनि छेडे । त्यो असफल भयो र माओको देहावसानपछि त्यसको नामोनिसान कहीँ छैन र आजको चीन सरकार त्यही कन्फ्युससको चिन्तनलाई आफ्नो ‘नरम शक्ति’ र मानव उत्थानको सभ्यताका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ । आजको चीन लेनिनवादी शासन पद्धति, पुँजीवादी विकास पद्धति र कन्फ्युससवादी मूल्यमान्यताबीचको सम्मिश्रण खोज्ने यात्रामा रहेको देखिन आउँछ । यसलाई उनीहरूले चिनियाँ विशेषताको समाजवाद भनेका छन् ।

अब अमेरिकातर्फ हेरौं । अमेरिका स्थापनाको इतिहास लामो छैन । यो स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापना हुँदा नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल स्थापना गर्दै थिए । तर अमेरिकी चिन्तन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नीति, व्यवहार र रवैया बुझ्न उसको युरोपेली इतिहासपट्टि हेर्नुपर्छ । यस दृष्टिबाट हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, आज देखिएको अमेरिकाको चीन्तन र सभ्यता युरोपेली सभ्यता र शक्तिबाट गहिरो किसिमले प्रभावित छ । अतः अमेरिका बुझ्न खोज्दा पन्ध्रौं शताब्दीपछि युरोपेली देशहरूको साम्राज्य निर्माणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

रोमन साम्राज्यको अन्तपछि झन्डै १००० वर्ष युरोप अँध्यारो युगमा थियो । धार्मिक कट्टरता, सामन्तवादी शोषण र दमनको युग थियो यो । तर १४ औं शताब्दीमा युरोपको पुनर्जागरण सुरु भयो । कला र विज्ञानका क्षेत्रमा नयाँ सृजना देखिन थाल्यो । विशेषतः यो परिर्वतन इटालीमा देखिन थाल्यो । इटालीको उत्तरी भेगका साना राज्यहरूमा व्यापारिक र बैंकिङ गतिविधिहरू बढ्न थाले । त्यस बखत नयाँ उत्पादन, नयाँ प्रविधिको विस्तार सुरु भयो भने मेडिसीजस्ता ठूला व्यापारिक परिवारले जग हाले । सामन्तवादसँगसँगै व्यापारवाद पुँजीवादको अंगका रूपमा विस्तार हुन थाल्यो ।

यो पुनर्जागरणको युगसँगै सुन र बहुमूल्य धातुहरूको खोजी गर्ने प्रयास सुरु भयो । यस क्रममा उपनिवेशवाद स्थापना र अफ्रिकाबाट दास किनबेचको व्यापारले जग हाल्यो । यो काममा स्पेनिस र पोर्जुगिज साम्राज्य अगाडि देखा परे । त्यस बेला स्पेनिस साम्राज्य युरोपमा महाशक्तिशाली थियो । विदेशबाट स्पेनसमेत रहेको ह्यासबर्ग साम्राज्यमा सुन ल्याइयो । मुद्राप्रदाय बढ्यो । नाफा बढ्यो । व्यापार बढ्यो र बिस्तारै अब जापान, चीन र एसियाका अन्य देशमा युरोपको नयाँ प्रविधि र शक्तिले प्रवेश खोज्यो ।

त्यस बखत चीन मिङ वंश अन्तर्गत शक्तिशाली भइसकेको थियो र संसारको बलियो जलशक्ति थियो । यो जलशक्तिका निर्माता एडमिरल जेन थिए । उनको कमान्डमा यो शक्ति सात पटक अरू देशमा सुन र चाँदीका लागि घुमिसकेको थियो । तर अचानक यो शक्तिलाई अरू देशसँगको सम्बन्धमा प्रयोग गर्नुको सट्टा त्यस बखत चीनका सम्राट् योङले एकाएक विनाश गरे र चीनलाई विश्वबाट एक्लो राख्ने निर्णय गरे । त्यो एउटा निर्णयले चीनलाई नराम्ररी पछाडि पार्‍यो । अरू युरोपेली देशहरूले जलशक्ति बढाएर नयाँ प्रविधि प्रयोग गरे जसका अगाडि १९ औं शताब्दीमा चीन निरीह देखा पर्‍यो । चीनलाई विश्वबजार र प्रविधिका लागि खुला राख्ने त्यस देशका निर्माता देङको निर्णयमा निश्चय पनि यो इतिहासको प्रभाव परेको अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

डच र बेलायतको प्रभाव

अमेरिका–चीन सम्बन्धलाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा हेर्दा डच र बेलायती साम्राज्यको चर्चा पनि गर्नैपर्ने हुन्छ । १६ औं शताब्दीमा युरोपको नवजागरणमा सानो देश हल्यान्ड प्रभावशाली शक्ति थियो । फ्रान्सिस बेकनद्वारा प्रेरित वैज्ञानिक पद्धतिको विचारले डच राज्यमा फल्न–फुल्न सबभन्दा उर्वर भूमि पायो । सेयर र धितोपत्र बजारको सुरुआत र पुँजीवादको एउटा महत्त्वपूर्ण खम्बा यहीँ सुरु भयो । डच इस्ट इन्डिया कम्पनी खडा गरियो, सेयर बिक्री गर्दै । यही कम्पनीमार्फत डच व्यापारीहरू संसारभरि प्रख्यात भए र डचको मुद्रा (गाइल्डर) अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आजको अमेरिकी डलरजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा (रिजर्भ करेन्सी) का रूपमा स्थापित भयो । आजको अमेरिकी डलरजस्तो त्यस बेला डचको मुद्रा गाइल्डर सर्वस्वीकार्य थियो । तर यो डच साम्राज्य पनि धेरै टिकेन । बेलायतको बढ्दो जलशक्तिसँगै बेलायत, फ्रान्स र स्विडेनसँगको निरन्तर लडाइँले गर्दा अठारौं शताब्दीको आधाआधी आइपुग्दा डच साम्राज्य कमजोर भयो । नयाँ उदीयमान शक्ति बेलायतले अब नयाँ साम्राज्य खडा गर्दै गयो । यसै क्रममा इस्ट इन्डिया कम्पनीमार्फत उपनिवेशवादको नयाँ चरण सुरु गर्‍यो । डचले खडा गरेको डच इस्ट इन्डिया कम्पनीचाहिँ विघटन भयो । डच मुद्राको प्रभाव सकियो र बेलायती मुद्रा पाउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बन्दै गयो ।

अब बेलायती प्रभुत्वको युग सुरु भयो । जलशक्ति र अर्थशक्तिको विस्तार, वित्तीय शक्ति र प्रविधि शक्तिजस्ता धेरै क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण विकास भयो । उपनिवेशवाद एवं एसिया र अफ्रिकाका देशहरूको व्यापारिक शोषणमा यो शक्तिको भरपूर प्रयोग भयो । अफिम युद्धमार्फत चीनको बजार खुलाउन र व्यापारिक ऋण तिर्न लागूपदार्थ पठाउने सन्धि जबरजस्ती गराइयो । यो युगलाई चिनियाँहरू ‘अपमानका १०० वर्ष’ भन्छन् । वर्तमान चिनियाँ परराष्ट्र नीतिमा त्यस्तो इतिहास कहिल्यै दोहोरिन नदिने अठोट छ ।

बेलायती साम्राज्य दोस्रो विश्वयुद्धपछि पतन हुँदै गयो । बेलायतले युद्ध त युद्ध जित्यो तर विश्वमा आफ्नो प्रभुत्व गुमाउँदै गयो । अब अर्को शक्ति अमेरिका विश्व रंगमञ्चमा आयो । बेलायतको युग गयो, अब अमेरिकाको युग सुरु भयो र अहिलेसम्म कायमै छ । नेपोलियनलाई हराएपछि सन् १८१२ देखि बेलायतको युग सुरु भएजस्तै सन् १९४५ मा द्वितीय विश्वयुद्धमा नाजी जर्मनीलाई जितेपछि अमेरिकी युग सुरु भयो ।

अमेरिकी युग

अमेरिकी युगमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, विश्व बैंकको स्थापना भयो । अमेरिकी डलर अघोषित रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुद्रा (रिजर्भ करेन्सी) भएर अगाडि बढ्यो । यसैबीच बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थाम्न नसकेर बेलायती पाउन्डको अवमूल्यन भयो । यसबाट पाउन्ड अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको मुद्रा हुन पाएन । शक्तिराष्ट्रका रूपमा अमेरिकाको रुसबाहेक कुनै प्रतिस्पर्धा रहेन । आर्थिक क्षेत्रमा रुसले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन । लेनिनवादमा फस्टाएको अधिनायकवादले पुँजीवादी व्यवस्थामा जस्तो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षमता राखेन । तर पुँजीवादमा निहित असमानताको बीउ भने अमेरिकामा पनि बलियो हुँदै गयो, गइरहेकै छ । विशेषतः अर्थतन्त्रमा लगानीको विश्व व्यापारीकरणले अमेरिकामा गरिब र धनीबीचको विभेद बढ्यो । आजको अमेरिकामा सबभन्दा धनी १० प्रतिशतसँग मात्रै ७० प्रतिशत सम्पत्तिको स्वामित्व छ । यो विभेदले राजनीति र परराष्ट्रनीति दुवैलाई तरंगित बनाएको छ र लोकप्रियता–उन्मुख अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । अमेरिका आज डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा भएकाले शक्तिसम्पन्न हुनुका साथै आन्तरिक अर्थराजनीतिमा चरमवादको बाटामा छ कि भन्ने देखिन्छ । यता देङको उदारीकरणको नीति अन्तर्गत लेनिनवादको संगठन, पुँजीवादको अर्थव्यवस्था र कन्फ्युससवादको जीवन मान्यता बोकेको चीन आर्थिक दृटिले अमेरिकालाई टक्कर दिने शक्ति सञ्चय गरेको राष्ट्रका रूपमा देखा परेको छ । यस क्रममा चीन अमेरिकी वित्तीय बजारमा प्रमुख लगानीकर्ता भएको छ, साथै आफ्नो विश्वव्यापी बजार र लगानीको संरक्षण गर्न आफ्नै सैन्य शक्ति र विशेषतः जल सेना र अन्य युद्ध प्रविधिको विस्तारमा व्यस्त छ । स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अमेरिका र चीनको सम्बन्ध निकट हुनुका साथै तनावपूर्णसमेत छ । यो रुससँगको पहिलो शीतयुद्धभन्दा फरक छ किनभने त्यस बखत अमेरिका र रुसको आर्थिक अन्तरसम्बन्ध न्यून थियो । आज त्यो स्थिति छैन । आर्थिक सम्बन्धको हिसाबले अमेरिका र चीनको लगनगाँठो जोडिएको छ ।

एउटा स्थापित महाशक्ति र अर्को उदीयमान महाशक्तिबीच स्वार्थको टकरावट हुन जाने र यस क्रममा युद्ध हुने सम्भावना प्रबल भएको तथ्य इतिहासकार ग्राहम एलिसनले पेस गरेका छन् । विगत ५०० वर्षको इतिहासमा भएका १६ वटा ठूला लडाइँमा १२ वटा यस्तै उदीयमान शक्ति र स्थापित शक्तिबीच भएको उनको दाबी छ । चीनमा लेनिनवादी संगठन भएको राजनीति छ । अमेरिकामा भने बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक संगठन छ । त्यस्तै, पुँजीवादी र प्रतिस्पर्धात्मक अर्थतन्त्रको हिमायती अमेरिका एवं निर्देशित पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको पक्षधर चीन, व्यक्तिवादी र उदार मानव अधिकारको अवधारणा बोकेको अमेरिका एवं कन्फ्युससले दिएका मान्यता अनुरूप व्यक्ति, परिवार र समाजको संरचनामा अडेको चीनबीच शासकीय र सांस्कृतिक संरचनाका हिसाबले भिन्नता छ । यी दुई देशबीच धेरै बुँदामा मेल छैन । त्यसैले आउँदा दिनहरूमा दुई देशबीचको संघर्ष आर्थिक सम्बन्धका दृष्टिले धेरै महँगो पर्ने भए पनि आधारभूत रूपमा सुरक्षा र विश्वरंगमञ्चमा प्रभाव कायम गर्ने क्रममा दुर्घटना हुन सक्नेछ । विशेषतः यो खेलमा भने अन्य साना र ठूला राष्ट्रहरू पनि कतापट्टि ढल्कने भन्ने प्रश्न चर्को हुँदै आउनेछ । भारतले त आफ्नो निर्णय गरिसकेको देखिन्छ । भविष्यमा चीनसँग हुन सक्ने प्रतिस्पर्धा र संघर्षलाई ख्याल गरी उसले अमेरिकालाई अँगालिसकेको छ । त्यस्तै, दक्षिणपूर्वी एसियाका कतिपय राष्ट्रले चिनियाँ अर्थतन्त्रबाट फाइदा पनि लिएको तर सुरक्षाका लागि अमेरिकालाई ‘सन्तुलनकर्ता’ का भूमिकामा देख्न पनि चाहेको स्पष्ट छ । त्यसैले भारतजस्तो देशले ‘असंलग्नता’ को नामै लिँदैन भने असंलग्नताको एउटा गुरुदेश इन्डोनेसिया यसबारे मौन छ ।

नेपालका लागि चीनको सम्बन्धमा भारत या इन्डोनेसियालाई जस्तो असंलग्नता बिर्सने विकल्प छैन । चीनलाई अर्थ, प्रविधि लगायत सबै तत्त्वबाट सीमित गर्ने अमेरिकी लक्ष्य रहेको स्पष्ट छ । यो चाहनाको प्रतिविम्ब नेपालमा पर्‍यो भने यो मुलुक रणभूमि बन्नेछ । नेपालका नीतिनिर्माताहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु जरुरी छ ।

अब कसरी अगाडि बढ्ने ?

आउँदा दुई दशकमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध कसरी अगाडि जाला ? दुई देशबीचका ताइवान, समुद्री मार्गहरूको सुरक्षाजस्ता तनावहरूको व्यवस्थापन कसरी हुने ? व्यापार, प्रविधि र वित्तीय व्यवस्थाको सानै मुद्राको अघोषित संघर्षले संसार कहाँ पुग्ला ? यस्ता प्रश्नहरू गम्भीर चासोका विषय भएका छन् । चीनको उदयलाई कसैले रोक्न नसक्ने र अमेरिका भनेको खस्केको साम्राज्य भएको तर्क राख्नेहरू पनि छन् । हो, कुनै पनि एउटै वंश या साम्राज्य सधैं एउटै उचाइमा रहन नसक्ने इतिहासले देखाउँछ, तर देशविशेषले आफ्नो शक्ति र प्रभुत्व कति समयसम्म जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा त्यहीँका शासकहरूको सुझबुझ र आफ्नो शक्तिका स्रोतहरूको संरक्षणमा रहन्छ । मान्छेको शरीर एक दिन अन्त हुने बाटामा लाग्छ नै, तर स्वास्थ्य कहिलेसम्म ठीक राख्न सकिन्छ भन्ने कुरो शारीरिक–मानसिक अनुशासनले पनि निर्धारण गर्छ । कुनै वंश/साम्राज्यको जीवनमा पनि यही तथ्य लागू हुन्छ । यसको अर्थ चीन र अमेरिकाको आपसी सुरक्षाको संघर्षले विश्वमा घोषित–अघोषित रूपमा प्रभावक्षेत्र कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा अझ चर्को रूपमा आउँदा दस–पन्ध्र वर्षसम्म देखिने सम्भावना छ । कुन देशको शक्ति भविष्यमा बलियो भएर जान्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर शिक्षा र प्रविधि, वित्तीय क्षेत्रमा विकास र स्थायित्व तथा देशभित्रका विभिन्न वर्ग र समूहबीच आम्दानी र सम्पत्तिको वितरणमा निर्भर छ । यो आखिरी पक्षमा अमेरिकी पुँजीवाद कमजोर देखिएको छ, यद्यपि यो समस्या चीनमा पनि चर्किएर गएको छ । यस परिवेशमा चीन–अमेरिका र अन्य उदीयमान शक्तिराष्ट्रबीचको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको परिमार्जन गरी नवप्रवेशीहरूलाई ठाउँ दिन तयार हुने मनस्थिति जरुरी भएको छ । यो सजिलो छैन तर यसको विकल्प अकल्पनीय विनाश हुन सक्नेछ ।

अन्तमा, एउटा महाशक्ति उदाउँदा अर्को स्थापित महाशक्ति हटेरै जानुपर्छ र ? के इतिहास दोहोरिनैपर्छ र ? यहाँ स्पेनिस–अमेरिकी दार्शनिक सन्त यानाको भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ— जसले इतिहासको उपेक्षा गर्छन्, तिनीहरूले इतिहास दोहोर्‍याउँछन् । भविष्यमा यो संसारमा एकध्रुवीय होइन, बहुध्रुवीय प्रभावको यथार्थतालाई स्वीकार गरेर त्यसमा निहित तनावको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता र संरचना मानव जातिले खडा गर्न नसक्ने हो भने इतिहास दोहोरिनेछ । केवल, यस पटकको संघर्षबाट पछि फेरि उत्थान हुन केही बाँकी रहन्छ र भन्ने प्रश्न हाम्रासामु छ ।

लोहनी राप्रपाको निर्देशन समितिका अध्यक्ष हुन् ।

प्रकाशित : पुस ७, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×