लुइँचेका दुइटा भाले- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लुइँचेका दुइटा भाले

विश्वमा लुइँचेका दुई भालेहरू (अमेरिका र चीन) बीचको जुधाइ–झडप अति नै रोचक हुँदै गइरहेको छ । चीनले पनि ठाडै छोप्ने मनोभाव देखाउन थालेको छ । हिजोसम्म अमेरिकाले भनेका कुरा सबैजसोले सुन्थे, नमाने पनि । आज चीनले मान्ने त कुरै छैन, सुन्न पनि मान्दैन ।
महेन्द्र पी‍. लामा

हाम्रा म्हेम्हे–बाजेले सुनाउने दन्त्यकथाहरूमध्ये बढी चाखलाग्दो कुरोचाहिँ जंगली कुखुरा लुइँचेका भालेहरूबारे हुन्थ्यो । आआफ्ना पोथीहरूलाई लिएर हिँड्दै गरेका लुइँचेका भालेहरू एकअर्कोलाई देख्नासाथ हुर्रिएर गई झम्टिन्छन् रे अनि ठुँग्दै भुत्ल्याउँछन् रे ! पोथीहरू अवाक् भएर अललिन्छन् रे ! दक्षिण भारतमा प्रचलित कक फाइटको सुरुआत पनि लगभग यसरी नै भएको मानिन्छ ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे लेक्चर सुन्दा र पछि घोक्दै जाँदा, म्हेम्हे–बाजे र लुइँचेका भालेहरूको झलझली याद आउँथ्यो । त्यसताक विश्वको जंगलमा अमेरिका र सोभियत संघजस्ता लुइँचेका भालेहरू थिए र सदैव शीतयुद्ध (कोल्डवार) मा पर्थे । आआफ्ना पोथीहरूका झुन्ड नै बनाउँथे र बथानै भएर एकअर्कालाई चुनौती दिई नै रहन्थे । र नै सोभियत संघले सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा अड्डा जमाएपछि भयानक अस्थिरता देखा पर्‍यो । सोभियत संघ टुक्रै भयो । सन् २००१ मा वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा भीषण हमला भएपछि अमेरिका फेरि अफगानिस्तान फर्कियो । अनि सन् २०२१ मा सबैलाई बिल्लिबाठ बनाएर, हारै खाएर तालिवानलाई सत्ता सुम्पिई दक्षिण एसिया छोड्यो ।

२१ औं शताब्दीका गत दुई दशकमा अमेरिका र चीन लुइँचेका दुइटा भाले भई विश्वरंगमञ्चमा आए । सोभियत संघ सन् १९९१ मा टुक्राटुक्रा भएपछि अमेरिकाको वर्चस्व द्रुत गतिमा बढ्यो र अब विश्वव्यवस्था एकतर्फीय–ध्रुवीय (युनिपोलर) भयो भन्दै अमेरिकाले चारैतिर ढोल पिट्न थाल्यो । अमेरिकाले जे भन्छ, अरू राष्ट्रले मान्नैपर्नेÙ जसले मान्दैन, उसलाई ठीक पार्ने प्रवृत्ति देखाउन थाल्यो । इराकमा नरसंहार गर्ने हातहतियार छन् भन्ने झुठो आरोप र प्रोपगान्डा गरेर व्यापक हमला गरी राष्ट्रपति सद्दाम हुसेन र उनका सबै परिवारको हत्या गरेर त्यहाँका तेलखानीहरूमा अड्डै जमायो । सन् १९९९ मा शान्त सर्बियामा हमला गरेर कोसोभोलाई अलग्गै बनाइछाड्यो । अमेरिकाको विदेशनीतिकै सैन्यकरण गरियो । चारैतिर हमला र विध्वंस मात्रै गर्‍यो । मानवतामाथिका यी सब आघातलाई अमेरिकाकै रक्षामन्त्री रोबर्ट गेट्सले आफ्नो पुस्तक ‘एक्सरसाइज अफ पावर’ (सन् २०२१) मा अति नै घतलाग्दो ढंगमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

नभन्दै अमेरिकाको एकध्रुवीय सोच अन्त गर्न फेरि रुस ब्युँझियो । रुसले युक्रेनमा हमला गरेपछि र युद्ध नै छेडेपछि अमेरिका अतालियो, नेटोका सदस्यराष्ट्रहरूसँग मिली गतिलै रूपमा आर्थिक अनि अन्य प्रतिबन्ध लगायो । रुसबाटै जाने खनिज तेल र ग्यासमा निर्भर रहेका नेटोका प्रायः सदस्यराष्ट्र भीरको चिन्डो नै भए । युक्रेन हमलामा रुसका पारम्परिक मित्रराष्ट्रहरू भारत र चीन रुससँगै बसे । तर रुसभन्दा पनि व्यापक एवं गम्भीर चुनौतीका रूपमा चीन नै आफूअघि अटल भई उभिन पुगेपछि अमेरिकाले चारैतर्फ चीनको खोइरो खन्न थाल्यो । कोरोना महामारीसमेत विश्वमा फैलाएको प्रोपगान्डादेखि चीनले विश्वशान्ति नै भंग गर्छ र उथलपुथल–अस्थिरता ल्याउँछ भन्ने भ्रमको कथा (न्यारेटिभ) अमेरिकाले चारैतिर फैलाउन थाल्यो । आज विश्वमा लुइँचेका यी दुई भालेहरू (अमेरिका र चीन) बीचको जुधाइ–झडप अति नै रोचक हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका आक्रामक हुँदा चीन महा–आक्रामक भई देखा पर्दै छ । अमेरिकाले चीनप्रति छिःछिः–दूरदूर गर्नलाई विश्वसमूहमाझ विभिन्न कथा–बयानहरू अघि ल्याउँदै छ । चीन पनि पछि हटेर स्वीकार गर्ने कुरै गर्दैन, उल्टो अमेरिकाले कथा–बयानहरू अघि बढाएर विश्वलाई हावा मिठाई खुवाएको हो भन्दै अमेरिकाविरुद्ध अझै व्यापक वादविवाद छेड्ने गर्दै छ । दस वर्षअघिसम्म चुपचाप बस्ने चीन, अमेरिकाले लगाएको आरोपको मात्रै खण्डन गर्ने चीन आज किन झनै आक्रामक भयो भन्ने प्रश्नहरू चारैतिर सोधिँदै छन् । चीनको विदेशनीति नै फेरिएको हो त ? के चीनको विदेशनीति र कूटनीतिलाई अघि सार्न विश्वभरि छरिएका चिनियाँ कूटनीतिज्ञ (डिप्लोमेट) हरूमा नयाँ पिँढी अघि आएको हो ? वा, उनीहरूलाई आक्रामक कूटनीतिज्ञका रूपमा प्रशिक्षण दिइएको हो ? प्रश्नैप्रश्न तेर्सिंदै छन् ।

अर्कातिर, अमेरिकाको सर्वोच्च जासुसी एजेन्सी सीआईएका अहिलेका निर्देशक विल बर्न्सले नै अमेरिकी कूटनीतिलाई विलुप्त भएको कला (लस्ट आर्ट) भनेपछि अमेरिकामा हाहाकार मच्चियो । गत दुई दशकमा अमेरिकाले सम्पूर्ण विश्वसमुदाय र राष्ट्रहरूलाई यति हल्का प्रकारले लियो कि ऊ आफ्नो शक्ति, आडम्बर र विश्वनियन्त्रण गर्ने कलाले उन्मत्त भएको सबैले महसुस गरेकै हुन् । अझै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त विदेशनीति, कूटनीति र कूटनीतिज्ञहरू चाहिँदैनन् नै भन्दै ‘अमेरिका फर्स्ट’ को नीतिको घोडा चढे । ट्रम्प यतिसम्म भन्ने भए कि, अब अमेरिकालाई जर्ज केनानजस्ता कूटनीतिज्ञ चाहिँदैन । केनान विश्वप्रख्यात अमेरिकी कूटनीतिज्ञ थिए जसले अमेरिकाले सोभियत संघलाई गहकिलै चुनौती दिने नीतिबाहेक प्रसिद्ध ट्रुम्यान डक्ट्रिन बनाउनमा भूमिका निभाएका थिए । ट्रम्पले विदेशनीति बनाउने आफ्नै संस्थाहरूलाई लगभग भत्काउन नै खोजे र आफूलाई संस्था र राष्ट्रभन्दा पनि माथि राख्ने अद्भुत प्रवृत्ति देखाए । अमेरिकालाई यस किसिमको प्रवृत्ति अति नै महँगो र आघातपूर्ण साबित भयो ।

चीन भने कहाँबाट कहाँ पुग्यो, हरेक क्षेत्रमा ! केचाहिँ भएन चीनमा ? अनिकालले खर्लप्प खाएको अवस्थाबाट बाहिर निस्कनासाथ, माओ त्सेतुङको हिंसात्मक सांस्कृतिक क्रान्तिले एक दशक पूरा सतायो । सन् १९७९ देखि देङ स्याओपिङले राष्ट्रको परिस्थिति, व्यवस्था र आर्थिकस्तर सुहाउँदिलो विदेशनीति अपनाए । सबैलाई आह्वान गरे- ‘अब हाइड एन्ड बाइडको कूटनीति गर्नुपर्छ, आफूलाई कहिल्यै प्रदर्शन नगर र नेतृत्व गर्ने जमर्कोतिर पटक्कै नलाग ।’ अर्थात्, जबसम्म चीनले टक्कर दिने सामर्थ्य प्राप्त गर्दैन तबसम्म श्वास–प्रश्वास गर्ने ठाउँ खोज र बिस्तारै अघि बढ । र नै सन् १९७९ देखि सन् १९९९ सम्म चीनले विश्वकै सहायता पायो । अमेरिका, जापान, जर्मनी, इङ्ल्यान्ड सबै पुगे चीनलाई हरेक क्षेत्रमा सघाउन । गरिबी घट्यो, बाटाघाटा बने, कलकारखाना बने, शिक्षा–स्वास्थ्यको विकास भयो, विदेशी पुँजी निवेशकर्ता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको घुइँचो भो त्यहाँ । भारतका एक प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ के. नटवर सिंहले आफ्नो पुस्तक ‘माई चाइना डायरी’ (सन् २००९) मा लेखेका छन्- जब उनी भारत सरकारको तरुण कूटनीतिज्ञका रूपमा सन् १९५६ मा चीन गए, तिनताक चीनको अर्थव्यवस्था अति नै सोचनीय र रुग्ण थियो । उनी हङकङ भएर बेइजिङ जाँदा चीनका डाक्टरहरूले ‘कृपया, अर्को पटक आउँदा स्टेथस्कोप ल्याइदिनुहोला’ सम्म भन्थे । अर्थात्, चीनमा बुनियादी स्वास्थ्यको टेक्नोलजीसम्म थिएन । त्यस्तो स्थितिबाट चीन आज आर्थिक रूपले विश्वकै दोस्रो सम्पन्न राष्ट्रको स्थानमा पुग्यो ।

देङ स्याओपिङको सन् १९७९ उप्रान्तको विदेशनीति र त्यही राष्ट्रको सन् १९६० को दशकको नीतिमा आकाश–पातालको फरक थियो । सन् १९५०–६० को दशकमा त्यहाँका शक्तिशाली नेता चाउ एनलाईले विदेशनीति र कूटनीतिलाई केवल सामरिक–सैन्य दृष्टिकोणमा लिने गर्थे । र नै सन् १९६२ मा भारतसँग युद्ध छेड्नुमा उनको भूमिका अहं थियो । उनी भन्थे— कूटनीति भनेकै अरू यन्त्रतन्त्रले गरेको युद्धको विस्तार हो । अर्थात्, युद्धमा सैन्य दल (पिपल्स लिबरेसन आर्मी) जान्छ, कूटनीतिमा त्यही सैन्य दललाई नै गैरसैन्य वेशभूषा (सिभिल ड्रेस) मा पठाइन्छ । कूटनीतिको अर्थ नै अरूलाई आफूले चाहेको कुरो गराउन सक्नु वा गर्न बाध्य बनाउनु हो । कूटनीति गर्दा अरूले भनेको सुन्नुपर्छ तर गर्नचाहिँ आफैंले चाहेको कुरो गर्नुपर्छ । चाउ एनलाईले भारतका तिनताकका प्रधानमन्त्री पण्डित नेहरूसँग बातचित गर्दा यही मार्ग अपनाए । उपनिवेशवादबाट किन–कसरी–कहिले छुटकारा पाउनुपर्छ र पाउँछौं भनी पण्डित नेहरूले विश्वसमुदायलाई दिएको सरसल्लाह–ज्ञान–भाषण सुन्न चाउ एनलाईले आतुरी देखाए । तर अर्कोपट्टि बिस्तारै भारतमाथि आक्रमण गर्ने उपायहरू पनि खोजी निकाले र नै सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्ध छेडियो ।

विश्वस्तरमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउने प्रक्रियामा अमेरिकाका निम्ति चीन बाधक र चीनका निम्ति अमेरिका अडचन भएपछि दुई राष्ट्रबीच कूटनीतिक होडबाजी र खिचातानी अति नै उग्र रूपमा अघि आयो । अमेरिकाले चीनलाई रोक्न तीन–चारवटा प्रभावशाली हतियार चलायो । प्रथमतः, चीनलाई उसकै झ्यालढोकामा रोक्नुपर्छ भन्दै उसका छिमेकी राष्ट्रहरूसँग सैन्य एवं अन्य साँठगाँठ अघि बढायो । जापान, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस, बर्मा, इन्डोनेसिया आदिसँगसँगै भारत र दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूलाई समेत अँगाल्न थाल्यो । अमेरिकाको भारतविरोधी नीति देखेपछि नै भारतले सन् १९७२ मा सोभियत संघसँग मैत्री भावको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तिनताक चीन विश्वहोडबाजीमा आएकै थिएन । तर गत दुई दशकमा जब चीन विश्वहोडबाजीको मञ्चमा आउन थाल्यो, अमेरिकाले अतालिएर भारतसँग नजिक आउने हर किसिमको प्रयत्न गर्न थाल्यो । नेपालमा अमेरिकाले ल्याएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परिकल्पना–परियोजनालाई पनि चीनलाई झ्यालढोकामै रोक्ने अभियानको अंग मान्न सकिन्छ । सन् १९६० को दशकमा युद्धमा हजारौं मानिस मारेको त्यही भियतनामसँग अमेरिकाले नत्र किन सुमधुर सम्बन्ध बनाउँथ्यो ? भियतनाम दक्षिण चीन सागरनजिक नभएको भए त्यहाँ अमेरिका पुनर्निर्माणका निम्ति भनेर फेरि पस्ने थियो होला र ?

दोस्रो, चीनलाई अझै पर सागर–समुद्रमा रोक्न र आयात–निर्यातमा बाधा दिन अमेरिकाले नै इन्डो–प्यासिफिकको नीति अघि ल्यायो । जापान र भारत आआफ्नै राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले यस अनौपचारिक झुन्डमा प्रवेश पनि गरे । तेस्रो, चीनको आर्थिक विकासको मूल खाँबो त्यहाँबाट विश्वबजारमा गरिने निर्यातमै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाएर अमेरिकाले उसको आर्थिक वृद्धिलाई रोकथाम गर्ने प्रयास जारी नै राखेको छ । यसो गर्दा अमेरिकाले आफ्नै छत्रछायामा आफैं सुहाउँदिलो बनाएका विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) आदिलाई समेत दिशाहीन बनाउने दुष्प्रयास गरी नै राखेको छ । टेक्नोलजी क्षेत्रमा अझै अघि नबढोस् भनेर चीनमाथि अमेरिकाले हर प्रकारको प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास अर्को गहकिलो पक्ष भई अघि आएको छ । चौथो, अमेरिकाले सोचेको थियो आर्थिक विकासले जरा गाडेपछि चीन पनि सोभियत संघजस्तै भित्रैबाट फुटेर टुक्राटुक्रा हुन्छ भनेर, तर त्यसो भएन । यसै सिलसिलामा अमेरिकाले विश्वका कुनाकुनामा चीनलाई बदनाम गर्न विभिन्न चर्चा–विवाद छेड्दै आएको छ । मानव अधिकार हननदेखि हङकङमा प्रजातन्त्रवादीमाथि हिंसात्मक उत्पीडनसम्म र ताइवानदेखि बीआरआई अन्तर्गत ऋण लिएका राष्ट्रहरूमा आएको अस्थिरता र विषमतासम्म सबै एकैसाथ अघि ल्याएको छ ।

चीनले पनि ठाडै छोप्ने मनोभाव देखाउन थालेको छ । अमेरिकाको खुला रंगभेद नीति र कार्यप्रणाली, जबरजस्ती विश्वकै प्रवक्ता हुने दुस्साहस, चारैतिर सैन्य हमला गरेर अस्थिरता फैलाउने प्रवृत्ति, अनेक बहुराष्ट्रिय कम्पनी पठाएर गरिने सानाठूला राष्ट्रहरूका बजार व्यवस्थाको शोषण, सबैलाई कि त अनुदान कि धम्की देखाएर किन्ने नीतिलाई चीनले आफ्नो अमेरिकाविरुद्धको विदेशनीति एवं कूटनीतिमा राम्ररी बटारिदिएको छ । गुगल, फेसबुक, ट्वीटर आदि सामाजिक सञ्जालमाथि पूर्ण नियन्त्रण गरेको छ ।

अमेरिकाका विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केन र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ज्याक सुलिभान एकातिर, चीनको सर्वोच्च स्थानमा रहेका कूटनीतिज्ञ याङ जिची अनि विदेशमन्त्री वाङ यी अर्कातिर । अति नै चाखलाग्दो र गम्भीर कूटनीति आदान–प्रदान हुँदै छ । चीनले आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूलाई लगभग ब्वाँसो मार्ने व्यक्तिहरू (वुल्फ वारियर) मै परिणत गर्‍यो, उता अमेरिकाले अतालिएर अनेक पाइला सोच्न थाल्यो । र नै राष्ट्रपति बाइडेन आउनासाथ हार्वर्ड विश्वविद्यालयका चाइना वर्किङ ग्रुपका तीन विशिष्ट सदस्य विद्वान्हरू ग्राहम एलिसन, एलिसा रेसर अनि करिना बार्बेसिनोले ‘द ग्रेट डिप्लोम्याटिक राइभल्री : चाइना भर्सेस द युएस’ शीर्षक चालीस पृष्ठको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेर चीनको कूटनीतिक प्रणाली र रणनीतिमा कस्तो परिवर्तन आएको छ भन्ने तथ्यहरू विश्लेषण गरेका छन् । भर्खरै, सन् २०२२ मै प्रकाशनमा आएको यो रिपोर्टमा चीनले कसरी विदेशनीति, कूटनीति र कूटनीतिज्ञहरूबारे आफूलाई सक्षम बनायो भन्ने तथ्यहरू अघि ल्याइएका छन् । चीनले धेरै शिखर सम्मेलन आयोजित गर्‍यो, अनेक राष्ट्राध्यक्षसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्‍यो, अनेक नयाँ दूतावास र कन्सुलेट खोल्यो, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका शीर्ष स्थानमा आफ्ना नागरिक पठायो, नयाँ प्रकारका कूटनीतिक प्रशिक्षण केन्द्रहरू बनायो, कूटनीतिक पेसासम्बद्ध व्यक्तिहरूको संख्या धेरैमाथि पुर्‍यायो, अनि विदेशनीतिलाई बहुआयामिक बनायो । उता अमेरिकामा भने पारम्परिक संस्थाहरू नै हावी छन् र विदेशनीतिका सोच, प्रकृति र कार्यक्षमता पनि ।

आजका चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीहरूका खाता–किताब नै अलग ढंगमा बनाइएका छन् भन्छ उक्त रिपोर्ट । हिजोसम्म अमेरिकाले भनेका कुरा सबैजसोले सुन्थे, नमाने पनि । आज चीनले मान्ने त कुरै छैन, सुन्न पनि मान्दैन । चीनलाई लाग्छ- अमेरिकाले विश्वको व्यवस्थापनका लागि सन् १९४० को दशकमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, डब्लूटीओ आदिमा जति पनि उदारवादी नियम–कानुन बनायो, अहिले आफूलाई नसुहाएको र फाइदा नपुगेको भन्दै ती सबैको एक्लो रूपमा उल्लंघन गर्दै छ । र अब चीनले यस्ता नियम–कानुनको जगेर्ना एवं संवर्द्धन आफ्नै नेतृत्वमा गर्ने प्रस्ताव पनि राख्तै छ ।

अमेरिका र चीनबीच भइरहेको संघर्ष, खिचातानी र प्रतिशोधरूपी होडबाजीमा नरमपना ल्याउनेÙ ठीक दिशानिर्देश गर्ने र विश्वमा स्थिरता, शान्ति र विकासको दुन्दुभि बजाउने अभिभारा भारत र अन्य राष्ट्रमा आइपरेको छ । भर्खरै जी–२० को अध्यक्षको अभिभारा पाएको भारतले त्यस सन्दर्भमा अहं भूमिका निभाउन विश्वस्तरकै परिकल्पना र कार्यक्रमहरू ल्याउने आशा सबैले साँचेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०७:३९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नारायणी किनार बचाऊ !

भरतपुर महानगरले दिएको अनुमति र तत्परतामा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नारायणी नदीकिनारामा फालिएको एक सय पचास टनको फोहोरको मूल्यमा भोलि प्रकट हुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो, बहस र सार्वजनिक जवाफदेहीको कठोर सवाल सम्बन्धित सबैका लागि ‘महँगा’ पर्नेछन् ।
सरिता तिवारी

केही दिनयता चितवनका पर्यावरणकर्मीहरू भरतपुर महानगरतर्फ फर्किएर महानगर स्वयं संलग्न एउटा गम्भीर त्रुटिपूर्ण पर्यावरणीय मुद्दाको जवाफदेही खोजिरहेका छन् । त्यो जवाफदेही औद्योगिक र व्यावसायिक समृद्धिको लक्ष्यसँगै जोडिएर आउने पर्यावरण र मानव संरक्षणमुखी दीर्घकालीन विकासको चिन्ताले प्रेरित छ ।

यसबाहेक त्यसमा कुनै राजनीतिक निहितार्थ या साध्य साध्ने गतिविधिको गन्ध अहिलेसम्म भेटिएको छैन । तर स्थानीय सरकार सम्हालेका मानिसहरू भने आफूले गरेका/ गर्न लगाएका गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्नासाथ त्यसलाई राजनीतिक विरोधीहरूका निहित स्वार्थप्रेरित क्षणिक आलोचनाभन्दा फरक अर्थमा बुझ्न तयार देखिँदैन ।

मुद्दा हो- केही दिनअघि नारायणी किनारस्थित प्रदर्शनी मैदानमा गएका वर्षहरूमा बाढीले बनाएका खाल्डा पुर्ने भन्दै झन्डै एक सय पचास टन फोहोर ओछ्याइएको प्रकरण । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको अगुवाइमा हरेक दुई वर्षमा आयोजना हुने चितवन महोत्सव यस पटक पुस २५ देखि माघ ४ सम्म गर्ने निश्चित भएपछि प्रदर्शनीस्थल तयार गर्ने क्रममा यसो गरिएको थियो । यस विषयमा सार्वजनिक प्रश्न उठ्दा भरतपुर महानगरपालिका, सहरी विकास मन्त्रालय, नारायणी तटबन्धन आयोजना कार्यालय र पर्यटन विभागसमेतको संलग्नता र सल्लाहमै यसो गरिएको भन्ने नगरप्रमुख रेणु दाहालको नामबाट फेसबुक टिप्पणी आयो । यसलगत्तै बेटर चितवन लगायतका पर्यावरणीय सरोकारमा कार्यरत संस्थाका अभियन्ताहरूले लगातार नारायणी किनार र महानगरपालिका परिसरमै शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चितवनका संरक्षणकर्मी, पत्रकार, बुद्धिजीवीले सार्वजनिक वृत्तमै राखिरहेका चासो र प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्दै सम्बन्धित निकायहरूले देखाएका व्यवहार भने भरतपुर महानगरपालिका स्वयंले बनाएका संरक्षण ऐन, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधिका साथै नारायणी नदी व्यवस्थापन र सञ्चालन कार्यविधिको खिलाफमा छन् ।

नदीको तटक्षेत्र जहाँसुकैको होस्, त्यो आफैंमा मानव र जीवजन्तुका लागि संवेदनशील स्थल हुँदै होÙ त्यसमा पनि नारायणी नदीले सँगेटेको किनाराको भूभाग अढाई दशकयता मानिसहरूको नियमित चहलपहल हुने, गर्मीमा शीतल हावाका लागि र जाडोमा घाम ताप्न नगरवासी र आगन्तुकको समेत प्रिय थलो बन्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय विभिन्न औद्योगिक प्रदर्शनी, आमसभा, धार्मिक कार्यक्रम, सांगीतिक कन्सर्ट र महोत्सवहरूका लागि भरतपुर क्षेत्रमा रोजिने पहिलो ठाउँ यही हो । पर्यटन प्रवर्द्धनका कोणबाट समेत राम्रै मुनाफा आर्जन गर्न, नदीजन्य र नदीकिनारामा कारोबार गराउन स्थानीय तह र उद्यमी–व्यवसायीको ध्यानाकृष्ट भइरहेको र चहलपहल पनि बढिरहेको तथ्य नारायणी किनारको उपयोग सम्बन्धी बनाइएका नीति र गतिविधिहरूले बताउँछन् ।

त्यसो त बढ्दो सहरीकरणसँगै त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूबाट उत्पादित फोहोरको व्यवस्थापन जहाँसुकै चुनौतीको विषय भइरहेकामा दईमत छैन । गाउँहरू क्रमशः खाली हुने र सहरहरू भरिँदै जाने वा गाउँहरूले अर्धसहरीकरण र नगरोन्मुख हुँदै रूप फेर्ने क्रम बढिरहँदा हरेकजसो स्थानीय तहका लागि त्यहाँ उत्पादित फोहोरको उचित व्यवस्थापन एउटा जटिल मुद्दा बन्ने गरेकामा पनि द्विविधा छैन । ससाना विकास आयोजनालाई समेत विदेशीको मुख र मुड हेर्नुपर्ने नियति बेहोरिरहेका आम नेपालीजनलाई आफैंले घर, होटल र उद्योग क्षेत्रबाट निकालेका फोहोरको उचित व्यवस्थापन, व्यवस्थित प्रशोधन र पुनर्नवीकरण गर्न विदेशी सहयोग र सदाशय नै कुर्नुपर्ने लाचार स्थिति पनि कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा भरतपुर महानगर मात्रै यसबाट अछुतो रहनुपर्छ भन्ने जिकिर गरिएको होइन तर अघिल्लो कार्यकालमै विश्व बैंकको दस करोड रुपैयाँ सहयोगमा पच्चीस करोड रुपैयाँ लागतको व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट निर्माण गर्ने भनी दाबी गरिएको परियोजनात्मक लक्ष्य अलपत्र पारेर भरतपुर महानगर फोहोर व्यवस्थापनमा लगातार चुकिरहेको तथ्य भने यहाँनेर स्मरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।

जनसंख्याका दृष्टिले देशको तेस्रो ठूलो स्थानीय तह भए पनि भरतपुर अहिलेसम्म स्थानीय चिनारीका लागि राज्यपक्षले निर्माण गर्ने पूर्वाधार र सुविधाको जग बसाउन नसकेको ठाउँ नै हो । विगतमा कृषि र कृषिजन्य उत्पादनका लागि ख्याति कमाएको पश्चिम चितवनसमेत समेटिएको भरतपुर अहिले घडेरी व्यवसायको उर्वर थलो बनेको छ । यहाँको जमिन टुक्रिएर सकिँदै छ । जनसंख्याको चाप लगातार बढ्दै छ । कृषिजन्य उत्पादनका आधारहरू क्रमशः निख्रने क्रममा छन् । तर यो चिन्ताभन्दा पर ‘दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट मोडलको सहरी विकास गर्ने’ भन्दै भोट माग्दा दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नगरवासीले रेणु दाहाललाई नै अनुमोदन गर्नुको अर्थ सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायत फोहोर व्यवस्थापनसमेतका पूर्वाधारहरू स्थापित गर्न उनले घोषणा गरेका र लक्ष्य लिएका योजना र कामहरूको परिणामकै लागि थियो । अहिले नै उनीमाथि धेरै नकारात्मक भैहाल्नु आवश्यक थिएन, काला बादलमा चाँदीको घेरा देख्ने पर्खाइ अझै कायम छ, तर महानगरले लगातार अघिल्लो र यो कार्यकालको यतिन्जेलको समय फोहोर व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन परियोजनाको विषयलाई आश्वासन र पर्खाइमै झुलाएको मात्र नभई आफैंले बनाएका संरक्षणमुखी, पर्यावरणमैत्री ऐन र कार्यविधिको मर्म मर्ने गरी वर्षौंदेखि नारायणीका दुई भँगालाबीचको नगरवनमा फोहोर विसर्जन गर्दै आइरहेको तथ्य भने बिर्सन सकिँदैन ।

महानगरबाट निस्कने फोहोरको डम्पिङ र फोहोर वर्गीकरण गरेपछि प्रतिदिन चार हजार केजी मल र अठतीस सिलिन्डर ग्यास उत्पादन गर्ने गरी निर्माण हुने भनिएको प्रोजेक्ट बेवारिस हुँदा नारायणी नदीका बीचमा टापुजसरी रहेको नगरवन झन्डै डेढ लाख टन कुहिने/नकुहिने मानव मलमूत्रसमेत मिश्रित फोहोरको थुप्रोका कारण नजिकैको बस्ती मात्र होइन, वनजन्य र नदीजन्य जीवहरूका लागि खतराक्षेत्र बन्दै गइरहेको तथ्य पनि छँदै छ । यो तथ्यतर्फ धेरै कम मानिसहरूको मात्र आँखा पुगेको छ । भरतपुरका सडक र अन्य ‘देखिने विकास’ का अगाडि पर्यावरणमाथिको यो विनाशकारी गतिविधिबारे सरोकार राख्ने, प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने मानिसहरूको वृत्त सानो भएकाले पनि यसमा सरकारी तहको लाजमर्दो उपेक्षा सम्भव भएको छ ।

सडक सञ्जाल लगायतका भौतिक निर्माण मात्रै ‘विकास’ हुन् भन्ने भाष्यले मतदाता र मत माग्ने दल, तिनका नेता–कार्यकर्ता सबैको ध्यान त्यतै खिचेको स्थितिमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय प्रभावका विषय किनारामा धकेलिनु नयाँ कुरो होइन, तर यसरी प्रकृति, पर्यावरण र मानवीय संरक्षणलाई उपेक्षा गरेर सतहमा देखिने ‘विकास’ खतरनाक मोडतर्फ बढ्न लागेको पनि महसुस नगर्नुचाहिँ विडम्बना नै हो । यसमा राज्यको मात्रै होइन, जनसाधारणको विवेकसमेत पुगेको देखिन्न । तर अहिले आएर चितवन महोत्सव आयोजना गर्ने भन्दै नदीछेउमा रहेको प्रदर्शनीस्थलका खाल्डा पुर्नसमेत महानगरबाट निस्केको फोहोर प्रयोग गरिनु भरतपुर महानगरपालिका र सहरी विकास मन्त्रालयसहित राज्यका जिम्मेवार संस्थाहरूको हदैसम्मको विवेकहीनता र अदूरदर्शिता हो भन्न धेरै सोच्नै पर्दैन । माटो वा ग्राभेलले खाल्डा पुर्दा महँगो पर्ने भएकाले सुरुमा फोहोर ‘फिलिङ गर्ने’ र त्यसमाथि मात्रै माटाले सम्याउने गरी स्थानीय सरकार र सहरी विकास मन्त्रालयको संरक्षकत्वमा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत गरिएको यो हर्कतबारे जानकारी हुनासाथ चितवनको एक तप्काका नागरिक पंक्ति र वातावरणकर्मीले आलोचना गरेकै हुन् । उक्त फोहोरलाई माटोले पुरिनसक्दै फोहोर निकालेर पुनः ढुंगामाटाले नै पुर्न सुझाव पनि दिएकै हुन् । तर ती आलोचना र सुझावलाई अटेर गर्दै आलोचकहरूलाई ‘नाटक नगरेको बेस’ भन्ने अशोभनीय जवाफ दिएरै पेल्नका लागि सामाजिक सञ्जालमा स्वयं नगरप्रमुखको नाम प्रकट हुनु अत्यन्तै दुःखद कुरा हो ।

यसै पनि भरतपुर महानगरपालिकाले फोहोर फाल्न हाल उपयोग गरिरहेको नगरवन क्षेत्र नै ‘नदी प्रणाली, ताल, सिमसार क्षेत्र, वन्यजन्तुको बासस्थल, धार्मिकस्थल, सम्पदा क्षेत्र लगायतका संवेदनशील स्थलमा फोहोर विसर्जन गर्न नहुने’ आधारभूत मान्यताविपरीत छ । यसमा आवाज उठ्दा वैकल्पिक स्थानको खोजी भइसकेको र कोरियाली सरकारको सहयोगमा छिट्टै आधुनिक ल्यान्डफिल साइट बन्ने आस्वासन दिएर महानगरले फोहोरको विषयलाई टालटुल पारिरहेको आरोप लगाउँदै संरक्षणकर्मीहरूले सार्वजनिक विरोधको आह्वानसहित विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । नदीको इकोसिस्टमलाई गम्भीर क्षति गर्ने, जलीय प्रजातिलाई विषाक्त र नष्ट गर्ने, पानीमा हानिकारक विषादी मिसिएर त्यसको असर सतहको पानीमै समेत देखिने भएकाले हाल प्रदर्शनी मैदानका खाल्डा पुर्न उपयोग गरिएको फोहोर वातावरण र उपभोक्ता हितविपरीतको डरलाग्दो कदम हो भन्दै उनीहरूले तुरुन्तै त्यहाँको फोहोर निकालेर सुरक्षित विधिमार्फत सुरक्षित स्थानमै व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन् । तर यस्तो आग्रहपछि पनि आफ्नो त्रुटिमा लज्जाबोध गर्दै यो विवेकहीनताको समीक्षा गरेर जनसरोकारलाई सम्बोधन गर्ने मुडमा न महानगर देखिन्छ न त उद्योग वाणिज्य संघ ।

यति बेला सार्वजनिक वृत्तका छलफलहरूमा भने नदीकिनाराका खाल्डा पुर्न चाहिने माटो नपाइएको भन्दै माटोको विकल्पमा फोहोरले खाल्डा पुर्ने काममा मुख मिलेका महानगर र उद्योग वाणिज्य संघको अटेरी र जनमतको अनादरलाई अर्थपूर्ण रूपमा विश्लेषण गरिएको छ । आमजनको सबैभन्दा नजिकमा रहेको स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्ने वर्ग जनताले चुनेर पठाएका आफ्ना घरदैलामा ठोक्किइरहने प्रतिनिधिहरूको हो र उनीहरूले गर्ने सानाठूला सबै क्रियाकलापको ‘वाचडग’ र रचनात्मक प्रतिपक्षीका रूपमा सानै संख्यामा किन नहोस्, जागरुक नागरिकको तप्का सरकारबाहिर सतर्क अवस्थामै हुन्छ भन्ने हेक्का जनप्रतिनिधिलाई हुनैपर्छ । गर्भबाटै राज्याधिकार पाएर जन्मेको राजासमेत विवेकप्रेरित लोकमतको सम्मान गर्न नजान्दा आफ्ना पितापुर्खाले ‘आर्ज्याको सिंहासन’ बाट च्युत भएको भर्खरैको इतिहास देखेका शासकहरू आफ्नो तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग गर्दै आम नागरिककका स्वस्थ आलोचना र विरोधलाई ‘नाटक नगर्ने’ चेतावनी दिन अलिकति पनि नहिचकिचाउनुलाई सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मजाक उडाएको अर्थमै बुझिन्छ । यो आत्मकेन्द्री र निरंकुश शासनको बेरोकटोक अभ्यास गर्न पाउनुपर्छ भन्ने जिरह पनि हो । यस्तो जिरहलाई कुनै पनि तर्कबाट सही ठहर गर्न सकिन्न ।

आमजनको स्वास्थ्य, नदीको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताजस्तो गम्भीर प्रश्नमा हेलचेक्य्राइँ गर्दै आफूबाट भएको गल्ती स्वीकार गर्ने र त्यसलाई एक दिन पनि ढिलो नगरी सच्याउने विनम्रताबाहेक यो मुद्दाको अर्को निकास छैन भन्ने कुरा सम्बन्धित पक्षले राम्रोसँग बुझून् । होइन भने सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा प्रश्न उठाउने र समाधान खोज्ने नागरिक अधिकारका न्यायिक मार्ग अरू पनि छन् । ‘घरदैलोको सरकार’ का रूपमा रहेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आफैंले बनाएका कानुन र कार्यविधिको समेत बलमिच्याइँ गरेर नागरिकका आवाजलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर अघि बढ्नु आफूबाहेक अरूको अस्तित्व र अभिमतलाई भुसुनाबराबर ठान्दै अस्वीकार र खारेज गर्न खोज्नु हो । भरतपुर महानगरले दिएको अनुमति र तत्परतामा उद्योग वाणिज्य संघमार्फत नारायणी नदीकिनारामा अहिले भएको यो सार्वजनिक अन्यायलाई तुरुन्तै सच्याइयोस् । अन्यथा यहाँ फालिएको एक सय पचास टनको फोहोरको मूल्यमा भोलि प्रकट हुने राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो, बहस र सार्वजनिक जवाफदेहीको कठोर सवाल सम्बन्धित सबैका लागि ‘महँगा’ पर्नेछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×