महिला अभियानको सार्थकता- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महिला अभियानको सार्थकता

डिला संग्रौला

लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेकै बेला गत साता सिरहाकी बिनु यादवले न्याय माग्दै सर्वोच्च अदालतको ढोकामा रातो रङ छ्यापेर विरोध जनाइन् । उनले आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट बलात्कार, बलात्कार प्रयास, भ्रूणहत्या, ज्यान मार्ने उद्योग, शरीर बन्धक लगायत हिंसा आफूमाथि भएको आरोप लगाउँदै आएकी छन् ।

यद्यपि उच्च अदालत पाटनमा उनको मुद्दा विचाराधीन छ । महिला हिंसा व्याप्त भएको समाजमा यो एक प्रतिनिधि घटना हो । र, विरोधको यो शैली सृजनशील छ ।

संविधान, कानुनमा जति नै महिला समानताका कुरा गरे पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । कानुन कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसाबाट समाज मुक्त हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले यस्तो अभियान १६ मात्र होइन, ३६५ दिन नै हुनु आवश्यक छ । ताकि आफूप्रतिको व्यवहार हिंसा हो भन्ने थाहै नपाई पीडित बनेका कुनाकन्दराका दिदीबहिनीले आफूमाथि भइरहेको ज्यादतीविरुद्ध लड्न सकून् ।

महिला हिंसा लिंगका आधारमा गरिने भेदभावजन्य कार्य हो । यसले महिलालाई शारीरिक मात्र होइन, मानसिक क्षति पनि पुर्‍याउँछ । कुनै पनि महिलाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा महिला भएकै कारण हिंसा भोग्नु हुन्न । यसलाई कानुनले नै वर्जित गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष शारीरिक, मानसिक तथा यौन हिंसामा परेका महिलाको संख्या बढ्दो छ । महिला हिंसाका घटना बाहिरिने क्रम बढेको वा महिलाहरू सचेत हुँदै गएका कारण पनि तथ्यांक बढेको हुन सक्छ । तर, आम रूपमा महिलालाई हेर्ने नजर सकारात्मक नभएकाले नै यस्तो घटना बढेको हो भन्न समाजमा विद्यमान महिला विभेदको अवस्था हेरे पुग्छ । सदियौंदेखि महिलामाथि विभिन्न हिंसा हुने गरेको छ । र, उनीहरूले आफूमाथि भइरहेको हिंसा दबिएरै बस्ने गरेका छन् ।

सरकारको योजना

सरकारले चालु पन्ध्रौं पञ्चवर्षे योजनामा महिलाविरुद्ध हुने हिंसा कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तो लक्ष्य यसअघि पनि राखिएको थियो । तर, जतिसुकै महिलाका लागि कार्यक्रम गरे पनि हिंसा कम हुन सकिरहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ भन्नेमा सरकारले गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ ।

नेपालमा दण्डहीनता बढ्दो छ । बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा उजुरी हाल्ने समयसीमा ३५ दिनबाट बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउने व्यवस्था गरिएको छ । पीडितको उमेर १० वर्षभन्दा कम भएमा बलात्कारमा संलग्नलाई दिइने अधिकतम सजायलाई १६ वर्ष जेल कारावासबाट बढाएर २० वर्ष पुर्‍याइएको छ । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा विगत ५ वर्षमा नेपालमा ८ हजारभन्दा बढी बलात्कारका मुद्दा दर्ता भएका छन्, त्यसै गरी ३ हजार १ सयभन्दा बढी बलात्कारको प्रयासका घटना भएका छन् । पाँचवर्षे अवधिमा झन्डै ६० हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । अघिल्लो वर्ष मात्र २१ सयभन्दा बढी बलात्कार र करिब २२ हजार घरेलु हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । बलात्कार र महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणका लागि लैंगिक समानताको अवधारणालाई व्यवहारमा सबै पक्षले लागू गर्नुपर्छ । घरेलु हिंसा अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, यौनिक र आर्थिकजस्ता यातनाविरुद्ध परेका उजुरी छिटोभन्दा छिटो फर्छ्योट हुनु जरुरी छ । कुना कन्दरामा भएका घरेलु हिंसाका घटनालाई प्रहरीसमक्ष पुर्‍याएर न्याय दिलाउनु अर्को चुनौती बनिरहेको छ ।

नेपालप्रति अरू देशको दृष्टि

नेपालमा महिला र किशोरीमाथिको घरेलु हिंसा गम्भीर समस्या बनिरहेको छ । यसका कारण महिलाहरूको स्वास्थ्य, जनजीविकासहितका क्षेत्रमा असर पुगिरहेको छ । यस्तो वास्तविकलाई मध्यनजर गरेरै गत वर्षको राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा धेरै देशले महिलाविरुद्ध हुने हिंसा तथा विभेद नियन्त्रणका लागि थप कदम चाल्न नेपाललाई सुझाव दिएका थिए ।

अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले हरेक वर्ष नेपालको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ । त्यसमा प्रहरी र अदालतले बलात्कारका अधिकांश घटनामा उजुरी आएपछि मात्रै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ । हुन पनि, हाम्रोमा कुनै घटनाको उजुरी गरेपछि मात्र त्यसको प्रक्रिया अघि बढ्ने गरेको छ । यदि कुनै महिलामाथि हिंसा भएको देखेमा कसैले पनि उजुरी गरिदिएनन् भने घटना यत्तिकै हराउँछ ।

घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी मिलापत्रमा टुंगाउन जोडबल गरिने कुरा पनि प्रतिवेदनमा छ । अधिकांश घटना सकेसम्म मिलापत्र गर्ने, नमिले मात्र कानुनी प्रक्रियामा जाने गर्छन् । तर, हिंसाजन्य घटनामा मिलापत्र गर्न कानुनले प्रोत्साहन गरेको छैन । बलात्कारमा त झन् मिलापत्र गर्नेलाई समेत सजाय तोकिएको छ ।

लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियानको सुरुआत

सन् १९६० मा डोमिनिकन गणतन्त्रमा मिरावेल परिवारका तीन दिदीबहिनीको तत्कालीन तानाशाही सरकारले निर्मम तरिकाले हत्या गरेको थियो । यसलाई महिला भएकै कारण लिंगका आधारमा गरिएको राजनीतिक हिंसा मानिएको थियो । र, यो घटनालाई महिलाविरुद्धको हिंसाका रूपमा लिएर संसारभरि उनीहरूको सम्मान र सम्झनाका लागि १६ दिने अभियान मनाउन थालियो । समयसँगै यो अभियान नेपाल आइपुग्यो । अहिले प्रत्येक वर्ष यो अभियान सार्थक बनाउन सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन् । तर महिला हिंसा अपेक्षाकृत रूपमा कम हुन सकेको छैन ।

नयाँ संसद् गठन हुँदै गर्दा महिला सांसदहरूको संख्या घटेको छ । यसले महिलाविरुद्ध हिंसा लगायत सबै खाले भेदभावविरुद्धको आवाज कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता देखिएको छ । महिला अधिकार मानव अधिकार हो । त्यसैले महिलाविरुद्ध र सबै खाले अन्यायविरुद्ध के महिला, के पुरुष सबैले बोल्नुपर्छ । संसद्मा मात्रै होइन समाजका हरेक क्षेत्रमा यसविरुद्ध आवाज उठ्नुपर्छ । विभेदपूर्ण कानुन हटाउन र विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन हुने वातावरण तयार पार्नु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । अनि मात्र यस्ता अभियानहरू सार्थक हुन्छन् ।

संग्रौला नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवादमा तानियो ‘कश्मीर फाइल्स’

राजेश मिश्र

नयाँदिल्ली — प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेताहरूले खुलेर प्रशंसा गरेको ‘द कश्मीर फाइल्स’ फिल्म विवादमा तानिएको छ । गोवामा भएको ५३ औं फिल्म फेस्टिभल समारोहका ‘जुरी’ हरूले फिल्मलाई ‘भल्गर र प्रोपागान्डा’ ले भरिएको बताएपछि विवाद चुलिएको हो ।

इजरायली फिल्म प्रोड्युसर तथा चिफ ‘जुरी’ नदाव लैपिडले फिल्म फेस्टिभलमा देखाउनबाट रोक लगाएका थिए । उनले फिल्म फेस्टिभल समारोहको मञ्चबाट ‘कश्मीर फाइल्स’ प्रोपागान्डा र भद्दा भनेका थिए । ‘डेब्यु कम्पिटिसिनमा ७ र इन्टरनेसनल कम्पिटिसनमा सहभागी १५ मध्ये १४ फिल्म गुणस्तरीय भए पनि ‘कश्मीर फाइल्स’ ले हामी सबैलाई विचलित बनायो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो प्रोपागान्डाले भरिएको भद्दा फिल्म फेस्टिभलमा प्रतिस्पर्धाका लागि अयोग्य थियो ।’

भारतमै भइरहेको समारोहमा सूचना तथा प्रसारणमन्त्री अनुराग ठाकुरकै अगाडि लैपिडले दिएको बयानले उनलाई मात्रै होइन, भारतस्थित इजरायली दूतवासलाई पनि समस्यामा पारेको छ । फिल्मका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत लैपिडको मात्र नभई इजरायलकै विरोध गर्न थालेका छन् । भारतका लागि इजरायली राजदूत नओर गिलोनमाथि पनि धम्की दिन थालिएको छ । ट्वीटरको म्यासेजमा प्राप्त धम्की सार्वजनिक गर्दै उनले आफूलाई भारत छोड्न धम्की आएको उल्लेख गरेका छन् ।

तर राजदूत गिलोनले इजरायली फिल्म प्रोड्युसर तथा प्रमुख जुरी लैपिडको बयानप्रति भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । उनले ट्वीटरमै खुला पत्र लेखेर भारतले गरेको आतिथ्यता र मित्रताको विपरीत लैपिडले दिएको बयानप्रति आफू लज्जित रहेको र माफी मागेको उल्लेख गरेका थिए । विवाद बढेपछि फिल्म प्रोड्युसर लैपिड स्वयंले पनि आफ्नो बयानले कश्मीरी पीडित वा पीडितको अपमान गर्नु नरहेको भन्दै उनीहरूलाई पुगेको ठेसप्रति माफी मागेका छन् । तर, आफ्नो बयानप्रतिको अडानमा भने उनी कायम देखिएका छन् । उनले ‘प्रोपोगान्डा’ ले भरिएकै कारण कश्मीर फाइल्सलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिष्ठित प्रतिस्पर्धात्मक सेक्सनमा प्रदर्शन गर्नु सही नभएको आफ्नो निष्कर्षलाई दोहोर्‍याएका छन् ।

भारतमा इजरायली फिल्म मेकर लैपिडमाथि चौतर्फी आक्रमण बढी रहेका बेला लैपिडको बयानलाई अन्य तीन जुरी सदस्यहरूले भने समर्थन गरेका छन् । जुरी सदस्य जिन्को गोटोह, पास्कल चावेन्स र जेवियर एंगुलो बारटुरेनले ट्वीटमार्फत ‘जुरी चिफका रूपमा लैपिडले भनेको कुरा सबै जुरी सदस्यलाई जानकारी रहेको र त्यसमा सबै सहमत छौं,’ भनेका छन् ।

विवेक अग्निहोत्री निर्देशित तथा अनुपम खेर मुख्य अभिनेता रहेको ‘द कश्मीर फाइल्स’ सन् २०२२ को मार्च ११ मा रिलिज भएको थियो । सन् १९९० मा कश्मीरी पण्डितहरूमाथि गरिएको आक्रमण, हत्या र उनीहरूको पलायनलाई फिल्ममा मुख्य कथावस्तु बनाइएको छ । फिल्मलाई भाजपा नेतृत्व रहेका कतिपय राज्य सरकारले कर छुट दिने घोषणा नै गरेका थिए । त्यसका साथै, सरकारी तहबाट नै फिल्मको प्रचारप्रसारसमेत गरिएको थियो । भाजपा बैठकमा प्रधानमन्त्री मोदीले नै फिल्मको प्रशंसा गरेपछि भाजपाको सम्पूर्ण पंक्ति नै फिल्मको पक्षमा उभिन पुगेको थियो । जसका कारण फिल्मले निकै राम्रो व्यापार गरेको जनाइएको छ । फिल्ममा मुस्लिम कट्टरपन्थीबाट कश्मीरी पण्डितमाथि गरिएको आक्रमण तथा अत्याचार देखाइएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७९ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×