कांग्रेसमा नवोदित नेतात्रयको परीक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कांग्रेसमा नवोदित नेतात्रयको परीक्षा

राजाराम गौतम

नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री म्याराथनमा एउटा लोभलाग्दो र विरल दृश्य देखिएको छ । एक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको अर्का महामन्त्री गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान ! नेपाली समाजले दलहरूका समकक्षी नेताहरूको इगो, ईर्ष्या अनि अस्वस्थ गुटबन्दी देखेको छ ।

त्यसकारण पनि नेतृत्वपंक्तिमा यो स्तरको सहकार्य र मिलाप दुर्लभ लाग्छन् । यस्तो सुन्दर परम्परा थालेर विश्वप्रकाशले नवीन राजनीतिक संस्कारको बीजारोपण गरेका छन् । यो एउटा उदाहणीय कर्म हो । जुन दिन गगनले कान्तिपुर टेलिभिजनको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीमा आफूले ‘क्लेम’ गर्ने बताए, त्यसको केही दिनमै विश्वप्रकाशले भने, ‘प्रधानमन्त्रीमा गगनको दाबीले राजनीतिमा प्रकाश दिएको छ ।’ (कान्तिपुर दैनिक, २०७९ साउन ५)

शालीन मिजासका विश्वप्रकाशले जे बोले, त्यो तत्कालको राजनीतिक खपतका लागि बोलिएको ‘सामान्य’ अभिव्यक्ति थिएन, विशिष्ट राजनीतिक महत्त्व बोकेको ‘स्टेटमेन्ट’ थियो । त्यो स्टेटमेन्टले कांग्रेसको अधबैंसे पुस्तामा हुर्किरहेको नवीन राजनीतिक संस्कार प्रतिविम्बित गर्छ । चरम गुटबन्दी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, घात–प्रतिघातको इतिहास बोकेको पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसभित्र यस्तो संस्कार पल्लवित हुनु सकारात्मक पक्ष हो । विश्वप्रकाशसँग पनि प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी सभापति हुने महत्त्वाकांक्षा होला तर उनले गगनलाई प्रोत्साहित गरेर प्रशंसनीय संस्कार देखाएका छन् ।

नेपाली राजनीतिले ‘डेलिभरी’ दिन नसक्नुका थुप्रै पक्ष छन् । तीमध्ये एउटा हो- समकक्षी नेताहरूबीचको अस्वस्थ होडबाजी र व्यक्तित्वको ‘टसल’ । कांग्रेसमा विश्वप्रकाश र गगन महामन्त्री भएपछि धेरैले अडकल काटेका थिए- यी दुवै सभापति र प्रधानमन्त्रीको दौडमा आ–आफ्नै गुट बनाएर अघि बढ्नेछन् । तर, दुवैले एकै ठाउँमा उभिएर त्यस्तो अडकलबाजीलाई गलत साबित गरिदिएका छन् ।

चौधौं महाधिवेशनअघि मिडिया विश्लेषणहरूमा एउटा भाष्य निर्माण भयो, ‘कांग्रेसको नेतृत्व गगन र विश्वप्रकाशको काँधमा आउनुपर्छ ।’ कांग्रेसमा हावी वृद्धतन्त्रबाट निराश कार्यकर्ता पंक्ति त्यो भाष्यप्रति आकर्षित भयो र अन्ततः महाधिवेशनले नवोदित नेतृत्वलाई अनुमोदन गर्‍यो । मूल नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा दोहोरिए पनि लोकप्रिय मतसहित गगन र विश्वप्रकाश महामन्त्रीका रूपमा उदाए ।

कांग्रेसमा आशा जगाउने पात्रका रूपमा उदाएका महामन्त्रीद्वय पार्टी शिविरबाहिर पनि अधिक रुचाइएका नेतामा पर्छन् । त्यसको पुष्टि कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन र हालैको आम निर्वाचन–२०७९ ले गरिसक्यो । निर्वाचनले दुवै महामन्त्रीलाई बलियो मतसहित अनुमोदन गरेको छ । गगन लगातार तेस्रो पटक मतदाताबाट अनुमोदित भएका छन् भने विश्वप्रकाश पहिलो पटक भारी मतान्तरले संसद् छिरेका छन् ।

निर्वाचनले चौधौं महाधिवेशनमा महामन्त्रीका अर्का प्रत्याशी प्रदीप पौडेललाई पनि गगन र विश्वप्रकाशजस्तै आशा गरिएका पात्रको पंक्तिमा खडा गरेको छ । महामन्त्रीको दौडमा पछि परे पनि आम निर्वाचनमा मतदाताबाट अनुमोदित भएपछि कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा उनको ‘कमब्याक’ भएको छ ।

समग्रमा निर्वाचन परिणाम कांग्रेसका लागि सुखद रहेन । पाँचदलीय गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेको कांग्रेस संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल त भयो तर अपेक्षा गरिएजस्तो जित हात पार्न सकेन । उसले समानुपातिकतर्फ यसअघि पाएको लोकप्रिय मत मात्रै गुमाएन, प्रत्यक्षतर्फ पनि सोचेजति जितेन । यसका बावजुद कांग्रेसमा केही आशालाग्दा पात्रहरू निर्वाचित भए । तिनमा पनि गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपको जितले कांग्रेस युवा पंक्ति उत्साहित छ ।

त्यो उत्साहको एउटै कारण हो- नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको अपेक्षा । जसरी पार्टीको नेतृत्व यो पुस्ताको काँधमा आयो, सरकारको नेतृत्व पनि यही पुस्ताले गरोस् भन्ने कांग्रेसको युवा पंक्ति चाहन्छ । सम्भवतः त्यो चाहना बुझेरै गगनले कांग्रेसमा पुस्तैनी टकरावको जोखिम उठाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवालाई चुनौती दिँदै संसदीय दलको नेताको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

अंकगणितको अनुकूलता–प्रतिकूलता नहेरी गगनले संसदीय दलको नेतृत्वमा पुगेर सरकार हाँक्ने जुन अठोट लिए, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का मतदाताले उनलाई तेस्रो पटक मत हाल्ने कारण पाए । पटक–पटक एउटै व्यक्तिलाई किन जिताउने भनेर गम खाइरहेका मतदातालाई गगनले भने, ‘म सांसद हुन मात्रै होइन, यस पटक संसदीय दलको नेता हुन चुनिन चाहन्छु ।’ मतदाताले यसलाई ‘पोलिटिकल स्टन्ट’ भन्ठानेनन् र गगनलाई फेरि एक पटक विश्वासको मत दिए । उनी अहिले त्यही विश्वासमा खरो उत्रने अभ्यासमा जुटेका छन् ।

निर्वाचन परिणामले मिलीजुली सरकार बनाउने म्यान्डेट दिएको छ । कुन–कुन दल मिलेर सरकार बन्छ भन्ने प्रस्ट तस्बिर बनिनसक्दै कांग्रेसमा सुरु भएको प्रधानमन्त्री म्याराथनका दुई पाटा छन् । यो म्याराथनमा शारीरिक अनि राजनीतिक हिसाबले थकित वृद्ध पुस्ताको बाहुल्य हुनु यसको अँध्यारो पक्ष हो भने, कांग्रेसको वृद्धतन्त्रलाई चुनौती दिँदै प्रतिस्पर्धामा एक ऊर्जावान् अधबैंसे सामेल हुनु उज्यालो पाटो हो ।

गगनसँग संसदीय दलमा अंकगणितको अनुकूलता छैन, जति देउवासँग छ । अथवा, देउवाले चाहेको अर्को कुनै उम्मेदवारसँग हुन सक्ला । तर गगनसँग प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने प्रशस्त राजनीतिक जमिन छ । पहिलो आधार हो- उनमा देखिएको ऊर्जा र आत्मविश्वास । संसदीय दलमा अंकगणितको सुविधा भएका देउवाले निर्धक्क ‘यसकारण फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छु’ भन्न सकिरहेका छैनन् । जनमानसमा उनी प्रधानमन्त्री दोहोरिने कुराले रत्तीभर उत्साह छैन । न उनमा आफ्नो उम्मेदवारीप्रति आम आशा जगाउने खुबी छ न त उनी छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुको औचित्य पुष्टि गर्न सक्छन् । तर, गगन पूर्ण आत्मविश्वाससहित सरकारको ड्राइभिङ सिटमा बस्ने दृढता व्यक्त गरिरहेका छन् । सरकारमा गएर के गर्ने भनेर विज्ञहरूसँगको सहकार्यमा कार्ययोजना (प्रोजेक्ट गभर्नमेन्ट) नै तयार गरिसकेको उनले बताउँदै आएका छन् ।

दोस्रो, उनले केही शासकीय अनुभव पनि बटुलिसकेका छन् । डेढ दशकदेखि संसद्मा क्रियाशील उनले छोटै भए पनि आशालाग्दा स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । तेस्रो, राजनीतिक परिवर्तनपछिको नेतृत्वका उनी एक हकदार पनि हुन् । त्यो किनभने, कांग्रेसलाई अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनसँग एकाकार गराउने एउटा श्रेय उनलाई पनि जान्छ । कांग्रेसभित्र गणतन्त्र, संघीयताजस्ता अग्रगामी राजनीतिक मुद्दाका हिमायती हुन् उनी । सबैजसो राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको कांग्रेसले जन्मसँगै राजासहितको जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्थ्यो, गर्दै आयो । तर, राजा स्वेच्छाचारी हुँदै जाँदा कांग्रेसलाई संविधानसभा र गणतन्त्रका पक्षमा उभ्याउन नरहरि आचार्य, गगन थापाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यस अर्थमा उनी संघीय गणतन्त्रको नेतृत्वका एक हकदार हुन् ।

चार, गगनप्रति व्यापक जनआकर्षण छ । विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै आफूलाई प्रखर सम्भावना भएका नेताका रूपमा उभ्याउँदै आएका उनी आशा र भरोसाका पात्र हुन् । जनता उनलाई सुन्न र कार्यकारी शासकीय भूमिकामा परीक्षण भएको हेर्न चाहन्छन् । संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धाको घोषणासँगै सामाजिक सञ्जालमा ओइरिरहेका सद्भाव र समर्थनले उनको आकर्षण पुष्टि गर्छन् । पाँच, उनमा अद्भुत नेतृत्व क्षमता छ । जनतासँग सरल ढंगले साक्षात्कार गर्न सक्ने गुण छ ।

राजनीतिशास्त्रका पण्डितहरू भन्छन्- मूलतः नेता तीन किसिमले स्थापित हुन्छ । एक, जो निरन्तर राजनीतिक रूपमा क्रियाशील हुन्छ । दुई, मिथबाट जन्मिन्छ । तेस्रो, चामत्कारिक गुणसहित सृजनशील हुन्छ । गगन मिथबाट बनेका नेता होइनन् । उनीसँग तीन दशक लामो निरन्तर राजनीतिक क्रियाशीलतासँगै सृजनशीलता पनि छ ।

संसदीय दलको नेतामा गगनको ‘एटम्ट’ ले कांग्रेसमा मात्रै होइन, अरू राजनीतिक दलमा पनि पुस्तान्तरणको ढोका खोल्छ । जित्दा त उनी प्रधानमन्त्री उम्मेदवार नै हुनेछन्, संसद्मा बहुमत जुटाउन सके प्रधानमन्त्री पनि होलान्; अंकगणितले साथ नदिएर पराजित नै भएछन् भने पनि उनी नेता बन्नेछन् । तेह्रौं महाधिवेशनमा पहिलोपल्ट महामन्त्रीको उम्मेदवार हुँदा धेरैले उनलाई खिसिट्युरी गरेका थिए । कालान्तरमा चौधौं महाधिवेशनले उनी मात्रै होइन, विश्वप्रकाशसहितको नवोदित नेतृत्वलाई नै स्थापित गर्‍यो ।

यो बेला गगन–विश्वप्रकाशहरूको नेतृत्व लोकप्रियताको उचाइमा छ । यो नेतृत्वले आकर्षण र लोकप्रियताको चमकधमकमा रम्दै गर्दा आत्मसमीक्षा गर्नचाहिँ भुल्नु हुन्न । किनभने, गगन र विश्वप्रकाशले पार्टी नेतृत्वमा पुगेर के गर्न सके वा सकेनन्, समाजले त्यसको पनि लेखाजोखा राख्छ । महामन्त्रीद्वयको नेतृत्वमा निर्वाचन घोषणापत्र बन्यो । गगनले स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउने जिम्मेवारी लिए र विश्वप्रकाशले आम निर्वाचनकै घोषणापत्र निर्माणको नेतृत्व गरे । यद्यपि घोषणापत्रमाथि जुन स्तरको विमर्श हुनुपर्थ्यो, भएन । र, ती कर्मकाण्डमा सीमित भए । राजनीतिलाई मुद्दाप्रधान बनाउन नसक्नु नवोदित नेतृत्वको कमजोरी रह्यो ।

महामन्त्रीद्वयले पार्टीको मूल नेतृत्वको कार्यशैलीमा प्रश्न उठाएका छन् तर निर्णय प्रक्रियामा चाहिँदो हस्तक्षेप गर्न सकेनन्, चुके । जस्तो कि, कांग्रेसको तल्लो तहसम्म निर्वाचन गठबन्धन गरेर होइन, एक्लै लड्नुपर्छ भन्ने मत बलियो थियो । त्यो बलियो मत महामन्त्रीद्वयले बलियो गरी बोक्न सकेनन् ।

अर्को कमजोरी, कांग्रेसको नीतिगत पुनर्जागरणमा महामन्त्रीद्वयले अपेक्षित भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । चौधौं महाधिवेशनको तीन महिनामै नीति महाधिवेशन गर्ने भनियो तर महामन्त्री थापाले पेस गरेको दस्तावेज अझै बेवारिसे छ । सबैलाई ज्ञात छ, कांग्रेसको मूल समस्या नेता र नीतिमै छ । लामो समययता प्रतिक्रियाको राजनीतिमा रुमलिएको कांग्रेसमा नेतृत्वको पुस्तान्तरणसँगै राजनीतिक पुनर्जागरणको खाँचो छ । महामन्त्रीद्वयले आफ्नो प्रबल भूमिका यहाँनेर देखाउन सक्थे, सक्छन् । पार्टीलाई सही ढंगले पुनर्जागरण गर्न तलैदेखि राजनीतिक, सैद्धान्तिक विमर्श गर्ने कि भीडले घेरिनुमै रमाइरहने ? ढिलोचाँडो नेताद्वयलाई यी प्रश्नले लखेट्नेछन् ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरूको नकारात्मक पक्ष के हो भने, यी लोकरिझ्याइँमा रमाउँछन्, रचनात्मक आलोचना सुन्दैनन् र प्रचारमुखी चरित्रका हुन्छन् । अवसरवाद र चरम उपयोगितावादले तिनलाई राजनीतिक रूपमा भुत्ते बनाइदिन्छ । प्रचण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । कुनै बखत मिथबाट नेता बनेका प्रचण्डप्रति नेपाली समाजमा कम्ती आकर्षण थिएन । रक्तरञ्जित इतिहासको राजनीतिबाट उदाएका प्रचण्डको नेतृत्वमा समाज तरंगित नै भयो । अनेक सामाजिक–राजनीतिक मुद्दा अगाडि आए । राजनीतिको कोर्स पनि फेरियो तर आज प्रचण्ड कहाँ छन् ? उनको छवि सत्ताको दाउपेच र अवसरवादको प्रतीकजस्तो बनेको छ । आशा गरिएका गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपहरूको पुस्ताको सजगता यहाँनेर आवश्यक छ ।

कांग्रेसको निर्णायक तहमा अहिले पनि पाकाहरूकै वर्चस्व छ । अहिले उदाएको पुस्ताले त्यो निर्णायक वर्चस्व आफूमा कसरी रूपान्तरित गर्छ ? अहिलेको मुख्य प्रश्न यही हो । कांग्रेसको निर्णय प्रक्रियामा नेतात्रयको निर्णायक भूमिका हुने गरेको इतिहास छ । बीपीको अवसानपछि कांग्रेसमा गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतात्रयको स्थानमा विराजमान थिए । एउटा समयसम्म नेतात्रय निर्णायक तहमा हुन्थे । पार्टीको अन्तर्कलह र गुटबन्दीका कारण पछि सिंह र भट्टराईले कांग्रेस नै छोडे ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि पनि शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला र रामचन्द्र पौडेल नेतात्रयको स्थानमा थिए । सुशील कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसमा नेतात्रयको अवधारणा ओझेलमा परेको छ । के गगन, विश्वप्रकाश र प्रदीपले आफूलाई कांग्रेसमा नवोदित नेतात्रयको स्थानमा पुर्‍याउन सक्लान् ?

धेरै कांग्रेसीजनको नजर नेतृत्वमा उदाएका यी पात्रहरूतिर परेको छ । कांग्रेसमा सुरु भएको नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दालाई यो नेतृत्वले कसरी बोक्छ ? कति निर्णायक हुन्छ ? यी नेताबीचको ‘ट्युनिङ’ उपयोगितावाद र अवसरवादमै गएर टुंगिन्छ कि त्यसले सार्थक परिणाम दिन्छ ? विश्वप्रकाशको इमान र गगनको आत्मविश्वासको सारथि प्रदीप बन्न सके मात्रै कांग्रेस नेतृत्वमा हावी वृद्धतन्त्र किनारा लाग्नेछ । नवोदित नेतात्रयको असली फरीक्षा अब सुरु हुन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वतन्त्र पार्टी यसकारण सरकारमा जानुपर्छ

जैनेन्द्र जीवन

पाँच–छ महिनाअगाडि मात्र दर्ता भएको, पहिले नामै नसुनिएको दल भएर पनि अनपेक्षित चुनाव परिणामले प्रतिनिधिसभामा चौथो ठूलो दल बनेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । र अब उसको परीक्षणका दिन सुरु भएका छन्, जुन क्रममा अनगिन्ती समस्या र चुनौती उसले झेल्नुपर्नेछ ।

जस्तो कि, चुनावी लहरलाई दलीय संगठनमा रूपान्तरण गर्ने चुनौती । स्थापित दलहरूप्रतिको मतदाताको आक्रोशको जगमा प्राप्त चुनावी उपलब्धिलाई अब काम गरेर जोगाउने र विस्तार गर्ने चुनौती । समान राजनीतिक ‘विचारधारा’ बिना नै एउटै पार्टीमा आबद्ध हुन आइपुगेका सांसदहरूको कसिलो पार्टी बनाउने चुनौती । राज्य सञ्चालन, संसदीय अभ्यासदेखि मुलुकी प्रशासन र राजनीतिको खेलसँग परिचित, अनुभवी र ठूला दलहरूसँगसँगै काम वा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती । आफूले जनतालाई कबुलेका सुशासन, डेलिभरी र तीव्र विकासका वाचा पूरा गर्न चाहिने राज्यको साधन र संस्थागत क्षमताको कमीको चुनौती, जसको उसलाई राम्ररी भेउ पनि छैन होला । यावत् चुनौतीको प्रकाशमा अब उसको भविष्यको मार्गचित्र के त ? यो प्रश्नमा घोरिँदा सर्वप्रथम, अहिले बन्न लागेको सरकारमा सामेल हुनु उसका र देशका लागि पनि सर्वोत्तम विकल्प हुने यो पंक्तिकारको विचार छ । त्यसका केही कारण छन्, जस्तो-

१. बाहिरै बस्दा सरकारका कामकारबाहीमा आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन र नीतिगत–कार्यगत हस्तक्षेप गर्न सकिन्न । संसद्कै फोरमबाट गरिएको नीतिगत हस्तक्षेपको प्रभावकारिता र परिणाम पनि कार्यकारी आधिकार र साधनले युक्त पदाधिकारीको जति हुँदैन, हाम्रोजस्तो तेस्रो विश्वको मुलुकमा ।

२. अब कसरी जाने, कुन मन्त्रालय लिने त ? जसको सरकार भए पनि गृह, अर्थ मन्त्रालयजस्ता ‘सुपर’ मन्त्रालय सानो साझेदार रास्वपाले पाउनेछैन । अहिलेलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति अनि पर्यटनजस्ता आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि नलिए हुन्छ । उसले सकेसम्म विकास–निर्माणका काम गर्ने, डेलिभर गर्न सकिने र जनताको प्रत्यक्ष काम परिरहने मन्त्रालय रोज्नुपर्छ; जस्तो— भूमि प्रशासन, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि इत्यादि । त्यहाँ हुने भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, लालफिताशाही, बिचौलियातन्त्र, अकर्मण्यताजस्ता कुरा नियन्त्रण गर्दै कामकारबाही र सेवाप्रवाहलाई जनताले अनुभूति गर्ने गरी चुस्त, जनमैत्री, सहज र सुलभ बनाउँदै लान सके उसले अर्को चुनावमा अहिलेको भन्दा धेरै सिट ल्याउन सक्नेछ ।

३. शिक्षा मन्त्रालय लिएर देशभरिका सरकारी विद्यालय र तिनको पठनपाठनको स्तर उकास्न सके, त्यसबाट लाभान्वित नहुने परिवार सायदै हुनेछन् देशमा । र, यो पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने कुरा पनि होइन ।

४. स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर सरकारी अस्पतालको सेवालाई सहज, सुलभ, झन्झटरहित र गुणस्तरीय बनाउन सके यसबाट लाभान्वित नहुने मान्छे पनि भेटिनेछैनन् देशमा । र, यो पनि पाँच वर्षभित्र धेरै हदसम्म गर्न सकिन्छ ।

५. नापी र मालपोत, यातायात कार्यालयहरूका ताल्लुक मन्त्रालय लिएर त्यहाँ अनलाइन आवेदन र कर भुक्तानीका आधारमा सबै काम घरै बसीबसी सम्पन्न हुने; बिचौलिया, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीरहित पद्धति बसाल्ने गरे लाखौंलाख सेवाग्राहीले सो मन्त्रीलाई धन्यवाद दिनेछन् । अहिले गाली खानेले गाली सुन्ने र गालीबाट सिक्ने नगरेकै कारण नयाँ दलहरू उदाएको वास्तविकता उसलाई सम्झाइरहनै परेन ।

६. कृषि मन्त्रालय लिएर खेतमा जेटीएदेखि डिपोमा मलसम्म समयमै उपलब्ध गराउन सके लाखौंलाख किसानको मत अर्को चुनावका लागि सुरक्षित हुनेछ । र यो पनि पाँच वर्षभित्र गर्न नसकिने होइन ।

यसरी, थोरै मन्त्रालय लिएर पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले राम्रो काम गरे भने र त्यो कुरा मिडिया लगायतका अन्य सार्वजनिक वृत्तमा पनि आयो भने त्यसको ‘डेमन्स्ट्रेसन’ असर जबर्जस्त हुनेछ । ठूला दलहरूसहित गठबन्धन सरकारका अरू घटकका मन्त्रीहरूलाई पनि सुध्रिन कर लाग्छ; अब हामीले पनि राम्रो काम नगरे भोलि चुनाव जितिन्न भन्ने दबाब उनीहरूमा पर्नेछ, जसले जनतामा व्याप्त निराशा र सरकारप्रतिको वितृष्णा कम हुँदै जानेछ र नागरिकको सुशासनको चाहनाको पूर्ति हुने वातावरण बन्नेछ ।

हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जानु हुन्न र संसद्मै रहेर आफ्नो क्रियाशीलता देखाउनुपर्छ भन्नेहरू धेरै निस्केका छन् । तर, यहाँ उक्त पार्टीका सबै सांसद सरकारमा जानुपर्छ भनेको होइन । उसै पनि समानुपातिकतर्फको सबै मत परिणाम आइसक्दा २० हाराहारीमा प्रतिनिधिसभा सदस्य हुने दललाई दुई–तीनभन्दा बढी मन्त्री पद दिन्छ नै कसले र ? कांग्रेस, एमाले जोसुकैको नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बने पनि उसले पाउने बढीमा दुई–तीन मन्त्रालय नै हो । अनि, कुनै पनि वैचारिक जडता (डग्मा) को सिकार नभएको दल हुँदा जुनसुकै गठबन्धनमा सामेल हुन पनि उसलाई बाधा छैन । यद्यपि हाम्रो राजनीतिक परिवेशमा एउटा निश्चित वैचारिक ‘ब्रान्ड’ नभएको दललाई न खिसिट्युरी गर्नेहरूको कमी छ न खेदो खन्नेको । यस्तो परिवेश र संस्कृतिलाई तोड्ने दायित्व पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्तो दलकै हो । आडम्बरी, विभाजनकारी र म्याद गुज्रेका अनि प्रयोगसिद्ध रूपमा संसारैभर विफल भैसकेका कथित वाद र विचार नै हाम्रो समयको, देशको सबभन्दा ठूला राजनीतिक अभिशाप हुन् । वाद र विचारले दलहरूलाई सत्तास्वार्थका लागि आपसमा मिल्ने छुट दिन्छ, तर राष्ट्रनिर्माणका लागि एक हुन दिँदैन ।

एक थरी टिप्पणीकारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कुनै हालतमा सरकारमा जानु हुन्न, बाहिरै बसेर संसद् र अन्य फोरमबाट ‘जनताको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । तर सरकारमा ऊ जाने भनेको दल, गुट, नेता–कार्यकर्ता र उनीहरूका परिवारजनदेखि समर्थकहरूसम्मको स्वार्थ सिद्ध गर्न जाने होइन, जस्तो कि अरू दल र तिनका पंक्तिले गरे । ऊ सरकारमा जनताका पक्षमा काम गर्न जाने हो । सरकारमा गए पनि संसद्मा उसको भूमिका सशक्त रहने गरी नै जानुपर्छ । उदाहरणार्थ, जनताका पक्षमा आफूले ल्याउन चाहेको विधेयक गठबन्धनका अरूले ल्याउन दिएनन् भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू गैरसरकारी विधेयकका रूपमा टेबल गर्नसमेत पछि पर्नु हुन्न । आफ्ना जनमुखी नीति र कार्यक्रमलाई वार्षिक कार्यक्रममा पारिएन भने वा त्यसमा बजेट दिइएन भने उसका सांसदहरू त्यसमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउन पनि पछि पर्नु हुन्न । उनीहरूले संसद्मा खेल्ने भूमिका सरकारमा जाँंदैमा खुम्चिनुपर्ने होइन । तर त्यो भूमिका विरोधका लागि विरोध शैलीमा, सदन अवरुद्ध गर्ने शैलीको र निरुद्देश्य होइन, माथि भनिएजस्तो समन्वित र उद्देश्यपूर्ण हुनुपर्छ ।

अब प्रश्न, उसलाई अहिलेका गठबन्धनहरूले सरकारमा लिन्छन् त ? बिलकुल लिन्छन् । जसले सरकार बनाए पनि अनेक तानतुन र लेनदेन गरेर, लोभ देखाएर मुस्किलले बहुमत पुर्‍याउने चुनावपछिको गठबन्धनमा २० सांसद भएको दल दुई–तीन मन्त्रालयमै चित्त बुझाएर, अरूले झैं धेरै भागबन्डा नखोजेर सरकारमा आउँछ र त्यसबाट सरकारले स्थायित्व पाउँछ भने उसलाई नलिने त कुरै हुन्न । हो, अरू पुराना दलले झैं व्यक्तिगत र संस्थागत भ्रष्टाचार गर्न; नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र परिवार एवं आफन्तजनको हितमा राज्यको दोहन गर्न; पदको दुरुपयोग गरेर आफ्नो र आफ्नो दल वा गुटको शक्ति सञ्चय गर्न सरकारमा जाने हो भनेचाहिँ बरु नगएकै राम्रो । त्यसो नगरी डेलिभरी, सुशासन, स्वच्छता, द्रुत आर्थिक विकास र राष्ट्रनिर्माणको ध्येय र एजेन्डालाई दृढतापूर्वक लागू गर्ने नै हो भने सरकारमा नजानुभन्दा जानु उचित र उत्तम विकल्प हो । हाल दुवै गठबन्धन सरकार बनाउन बहुमत जुटाउने कसरतमा लागिसकेका हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि यस विषयमा निर्णय गर्न ढिलो गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७९ ०७:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×