लामो अवधि शासनसत्ताको चाबी हातमा लिँदा पनि देशहितमा काम गर्न नसकेकाहरूलाई फेरि नजिताऔं भन्ने एक अभियानका विरुद्धमा उभिएर निर्वाचन आयोग स्वयंले स्वच्छ, स्वस्थ र निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि प्रहार गरेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको ‘नो, नट अगेन’ अभियानमा संलग्नहरूविरुद्ध आयोगले जसरी विज्ञप्ति निकालेर विद्युतीय कारोबार ऐनको ‘एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद’ हुने प्रावधान सम्झाउँदै धम्क्याएको छ, यसले नागरिकको संविधानप्रदत्त वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्न मात्रै खोजेको छैन, निर्वाचनमार्फत मुखरित हुने नागरिक शक्तिलाई नै चुनौती दिएको छ । जानेर होस् या नजानेर, नियोजित रूपमा होस् या भूलवश, यस्तो कार्यबाट आयोगले सीमित दल तथा नेताहरूको सिन्डिकेट–राजको सेवा मात्रै गरेको छैन, देशको यथास्थितिको अनुमोदन गर्न पनि चाहेको छ । एउटा अति जिम्मेवार तथा संवेदनशील संवैधानिक आयोगको यो नचाहिँदो सक्रियता लोकतन्त्रको श्रीवृद्धिका लागि सर्वथा घातक छ । 

लोकतन्त्रमा जनतालाई जनार्दन त्यसै भनिएको होइन । यस व्यवस्थामा मात्रै विकल्पसहितको छनोटको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । चुन्ने र चुनिने मात्र होइन, कसलाई चुन्ने र कसलाई नचुन्ने भन्ने अधिकार पनि नागरिकमा निहित हुन्छ । र, मतदान गोप्य भए पनि कसलाई जिताउने र कसलाई हराउने भन्ने अभियान गोप्य हुँदैन, हुन जरुरी पनि छैन । जसरी कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारका क्रममा अरूलाई किन भोट नदिने भन्न पाउँछन्, त्यसै गरी जोकोही नागरिकसित पनि यो अधिकार सुरक्षित हुन्छ । अझ लोकतन्त्रको हितकै लागि पनि यस्ता अभियान आवश्यक हुन्छन् । किनभने, सुसूचित नागरिकले मात्रै सही निर्णय गर्न सक्छन् । नागरिकलाई सुसूचित गर्न ‘नो, नट अगेन’ मात्रै होइन, यस्ता जुनसुकै अभियानहरू अर्थपूर्ण हुन सक्छन् । यसर्थ, यस्ता अभियानबारे आयोग कुनै द्विविधामा पर्न जरुरी छैन । अभियान–लक्षित नेताहरूद्वारा यसलाई रोक्न दबाब परेको हो भने पनि आफ्नो संवैधानिक हैसियतको ख्याल गर्दै आयोगले त्यसलाई झेल्न सक्नुपर्छ । 

यसको अर्थ यो होइन कि जोसुकै उम्मेदवारविरुद्ध जस्तोसुकै प्रचार–प्रसार गर्न पाइन्छ । उम्मेदवार मात्र होइन, कोहीविरुद्ध पनि घृणा वा द्वेष फैल्याउन निःसन्देह पाइँदैन । यो या त्यो नामको कुनै पनि अभियानलाई यस्तो अधिकार छैन । त्यस्तो पाइएमा कानुन अनुसार कारबाही गर्न/गराउन आयोग सदैव स्वतन्त्र नै छ । तर दलका नेता तथा उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन वैधतामाथि जायज प्रश्नहरू गर्नुलाई नै घृणा फैलाएको भनेर अतिरञ्जित रूपमा बुझ्नु भने कसै गरी मुनासिब हुन्न । प्रश्नहरूलाई नै वर्जित गरेर लोकतन्त्र उँभो लाग्दैन, न भोलिका दिनमा जनकल्याणकै प्रत्याभूति हुन सक्छ । आयोगलाई हेक्कै छ- हाम्रो देशमा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रबन्ध अद्यापि गरिएको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्लको संयुक्त इजलासले २०७६ असोज १ मा राजनीतिक दलहरूले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न र तिनलाई अस्वीकार गर्न पनि पाउने अधिकार जनतामा निहित हुने गरी कानुन बनाउन आदेश दिए पनि आफूहरू अस्वीकृत हुने भयका कारण हुनुपर्छ- सरकार र संसद्ले यस सम्बन्धी कानुनी प्रबन्ध मिलाएकै छैनन् । त्यसैले पनि यस्तो अवस्थामा जनमतको यथोचित कदरका निम्ति पदमा पुगिसकेका उम्मेदवारहरूमाथि पर्याप्त प्रश्नहरू गर्नु जरुरी हुन्छ । र अर्को तथ्य, वर्तमान दुरवस्थाका लागि जिम्मेवारहरूलाई हराऔं भन्ने नागरिक मतलाई निषेध गर्ने हो भने देशको अधोगति कहिल्यै रोकिनेछैन । 

निश्चय पनि कसैलाई किन जिताउनु या हराउनुपर्छ भन्ने विषय वस्तुगत मात्र हुँदैन, आत्मगत पनि हुन्छ । दलीय आबद्धताबिना स्वतन्त्र निर्णय गर्नेहरूमध्ये पनि एकअर्कालाई मन पर्ने र नपर्ने उम्मेदवारहरू फरक–फरक हुन सक्छन् । यही विविधतापूर्ण मतको सम्बोधन गर्नु नै लोकतन्त्रको एउटा सौन्दर्य हो । यस दृष्टिमा यस्ता अभियानहरू निहित स्वार्थबाट प्रेरित भएर व्यक्तिविशेषविरुद्ध नियोजित रूपमा लागी धेरै अर्थमा जित्नुपर्ने उम्मेदवार नै हराउनका निम्ति केन्द्रित हुनबाट भने बच्नुपर्छ । किनभने, राम्रा भनिएका उम्मेदवारहरू दोहोरिनु पनि पर्छ, संसद्मा उनीहरूका आवाज फेरि गुन्जिनुपर्छ । तर पनि यसमा धेरै डर मान्नुचाहिँ किन पर्दैन भने, मतदानको अन्तिम निर्णय गर्ने त फेरि पनि उनै सर्वाधिकारसम्पन्न मतदाता नै हुन् । मतदानका बेला उनीहरूले आफ्नो उच्चतम विवेकको प्रयोग गर्नेछन् भन्ने लोकतन्त्रको अपेक्षा हो । र, मतदाता जति राम्ररी सुसूचित हुन सक्छन्, त्यति नै सही निर्णय गर्न सक्छन् । त्यसैले, यसका निम्ति अनावश्यक टाउको दुखाउनुभन्दा खालि निर्वाचन आचारको यथोचित पालना गराउन र गलत सन्देश तथा नियोजित दुष्प्रचार रोक्नचाहिँ आयोग केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।