निर्वाचन कसले जित्छ ?

दोस्रो, तिनै दलहरूले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा दलित, महिला र जनजातिलाई कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार बनाएकाबारे ।

दोस्रो जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि २०६४ सालदेखि नेपालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली सुरु भएको हो । त्यस हिसाबले यो निर्वाचन चौथो हुनेछ । दलहरूले यस पालि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड तय गर्दा जित्न सक्नेलाई सिफारिस गर्नका लागि आफ्ना तल्ला निकायहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । आखिर यो जित्न सक्ने भनेको के हो ? निर्वाचनमा जित्न सक्ने क्षमता कुन समुदाय, लिंग, वर्ग, जातको उम्मेदवारलाई केके कुराले दिँदा रहेछन् ?

यो पङ्क्तिकारलाई बाल्यकालदेखिका अनेकौं निर्वाचनको सम्झना छ । पहिला गाउँ पञ्चायत थियो । पछि गाउँ विकास समिति (गाविस) भयो । अहिले पालिका भएको छ । गाविस हुँदादेखि हाम्रो वडामा साह र दलितको जनसङ्ख्या उस्तै थियो । यादवका पनि थोरै परिवार थिए तर वडाअध्यक्षमा दलित कहिल्यै निर्वाचित भएको सम्झना छैन । जहिल्यै यादव वा साहले वडाअध्यक्षमा जित्थे ।

२०५१ सालमा इन्जिनियरिङ कलेज पुल्चोकमा अध्ययन थालेपछि चार वर्षको बसाइमा मैले आफैं कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नहुँदा पनि कम्तीमा छवटा (स्ववियु, नेस र होस्टल कमिटीको गरी) निर्वाचनमा उम्मेदवार चयनदेखि मतगणनासम्म नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपरेको थियो ।

उम्मेदवार छनोट गर्दा हामी नेवार, मधेशी र बाहुन–क्षत्री समुदायलाई ध्यानमा राख्थ्यौं । कलेजका मतदाताहरूको शैली कस्तो थियो भने, करिब ६०–७० प्रतिशत मत सङ्गठनका आधारमा पूरै प्यानललाई पर्ने गर्थ्यो । बाँकी ३०–४० प्रतिशत मतमध्ये धेरैजसोले पहिलो प्राथमिकता आफ्नो समुदायलाई दिइएको पाइन्थ्यो । दोस्रोमा सङ्गठनलाई । उम्मेदवार चयन गर्दा सबै पक्षले कोषाध्यक्ष पदमा महिलालाई प्राथमिकता दिने गर्थे । विपक्षी समूहले जुनजुन पदमा मधेशी, नेवार र महिलालाई उम्मेदवार बनाउँथ्यो, हामी पनि ती पदमा तिनै समुदायका विद्यार्थीलाई उम्मेदवार बनाउने रणनीतिमा हुन्थ्यौं ।

मतगणनाका बेला विभिन्न सङ्गठनका साथीहरूबीच रमाइलो घोचपेच पनि चल्थ्यो । कुनैकुनै मतपत्रमा मधेशी मात्रलाई छानीछानी मत हालिएको हुन्थ्यो भने कुनैमा नेवार मात्रलाई । मधेशी र पहाडेबीच छान्नुपरेको अवस्थामा कतिपय मतपत्रमा अरू सबै एक प्यानल तर मधेशी मात्र अर्को प्यानलबाट छानेर हालिएको हुन्थ्यो भने, कुनैमा मधेशी मात्रलाई नदिने अरू एकै प्यानललाई दिने गरिएको पाइन्थ्यो । केही मतपत्रमा नेवार समुदायका उम्मेदवारहरूसँग पनि त्यस्तै गरिएको पाइन्थ्यो । हामी मतगणनामा बस्ने साथीहरू त्यस्ता मतपत्र देख्नासाथ रमाइलो मान्दै हाँस्थ्यौं !

कलेज जीवनको त्यही अनुभवका कारण पछिपछि निर्वाचनको विश्लेषणमा रुचि बढ्दै गयो । मैले आफ्नो जिल्ला, मधेशभरिका जिल्लाहरूमा कुन दल र कुन जातका मानिसहरू निर्वाचन जित्दा रहेछन्, त्यसको विश्लेषण गर्न थालें । केही वर्षअघि प्राध्यापक कृष्ण हाछेथु र रामकुमार कामतसँग मिलेर २००४ सालको भारदारी सभादेखि २०७० सालको संविधानसभासम्मका प्रतिनिधिहरूका क्षेत्र, जात र लिंगका आधारमा विश्लेषण गरेका थियौं । २०१५ सालयताका निर्वाचित प्रतिनीधिहरूको पनि जातीय र लैंगिक विश्लेषण गर्दा पहाड, मधेश र समग्र देशभरिमा चाखलाग्दो तस्बिर देखियो ।

पहिलो, दलित समुदायका उम्मेदवारहरूले अपवादबाहेक निर्वाचन जित्दा रहेनछन् । दोस्रो, अत्यन्त थोरै सङ्ख्याका महिलाहरू मात्र विजयी हुने रहेछन् । यी दुवै कुरा पञ्चायतकाल र प्रजातान्त्रिक कालमा उस्तै रहेको पाइयो भने, तराई र पहाडका जिल्लाबीच पनि भिन्नता पाइएन । तेस्रो, मधेशी नेताहरूले मधेशी समुदायको बाहुल्य भएका जिल्लाहरूबाट मात्र निर्वाचन जित्दा रहेछन् । थारू, मुसलमान र धेरै हदसम्म जनजाति समुदायका नेताहरूले तत्तत् क्षेत्रबाट मात्र जित हासिल गर्दा रहेछन् जहाँ यिनै समुदायको जनसाङ्ख्यिक बाहुल्य रहेको हुन्छ । चौथो, बाहुन–क्षत्री समुदायका पुरुष नेताहरूले हिमाल, पहाड, तराईका जुनै जिल्लाबाट पनि निर्वाचन जित्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । पाँचौं, पञ्चायतकालभरि राष्ट्रिय पञ्चायतमा क्षत्री र ठकुरीहरूको प्रतिनिधित्व अधिक थियो भने, प्रजातान्त्रिक काल (२०४८, २०५१ र २०५६ साल) मा भएका निर्वाचनहरूमा बाहुनको प्रतिनिधित्व बढी थियो । छैटौं, २००४ सालदेखि २०५६ सालसम्मका विधायिका (राष्ट्रिय पञ्चायत र प्रतिनिधिसभा) मा सामुदायिक प्रतिनिधित्वको कोणबाट हेर्दा लगभग दुईतिहाइ (६५ प्रतिशत) खस–आर्य र बाँकी एकतिहाइमा जनजाति र मधेशीको प्रतिनिधित्व हुने गर्थ्यो । सातौं, २०६४ सालमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएपछि पहिलो पटक पहिलो संविधानसभामा एकतिहाइ मधेशी र एकतिहाइ जनजाति प्रतिनिधित्व भएको थियो । साथै, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक खस–आर्यको प्रतिनिधित्व घटेर एकतिहाइमा समेटिएको थियो । खासमा यो सबै समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो थियो । आठौं, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीकै कारण पहिलो संविधानसभामा दलित समुदायका ५१ जना र लगभग २ सय महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भएको थियो । नवौं, तथ्याङ्कको मसिनो विश्लेषणले भन्छ— पञ्चायतकालदेखि प्रजातान्त्रिक कालसम्म तराई मधेशको राजनीतिमा यादव, वैश्य र थारू समुदायका थोरै उम्मेदवारले निर्वाचन जित्थे भने, पहाडे समुदाय र मधेशी उच्च जातका अधिकांश उम्मेदवारहरूले जित्नुका साथै राजनीतिमा नियन्त्रण पनि कायम राखेका थिए । दसौं, २०६४ सालको निर्वाचनयता राजनीतिक समीकरणमा केही फेरबदल भएको छ । कोर मधेश क्षेत्रमा (अहिलेको मधेश प्रदेशमा) निर्वाचन जित्ने पहाडे समुदायका उम्मेदवारहरूको सङ्ख्या घटेको छ । मधेशी उच्च जातका मानिसहरूको वर्चस्व कम भएको छ । यादव र वैश्य समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुका साथै तिनले राजनीतिमा नियन्त्रणकारी भूमिका पाउँदै गएका छन् । तर, अहिले पनि दलितले निर्वाचन जित्न असम्भवप्रायः छ । राजनीतिमा महिलाको पहुँच बढेको देखिए पनि सीमित सम्भ्रान्त परिवारका महिलाहरूले मात्र त्यसको फाइदा लिन सकेका छन् । मुसलमान समुदायको प्रतिनिधित्व अत्यन्त सीमित छ ।

यस लेखमा माथि उल्लिखित सबै पक्षको विश्लेषण गर्न सम्भव छैन । दलित र महिलाले किन कम सङ्ख्यामा निर्वाचन जित्दा रहेछन् ? किन समग्रमा बाहुन–क्षत्रीले र मधेशमा पहाडे, उच्च जातका मधेशी, यादव र वैश्य समुदायका मानिसहरूले बढी सङ्ख्यामा निर्वाचन जित्दा रहेछन् ? यसबारे चाहिँ चर्चा गरौं ।

निर्वाचन कसले जित्छ, यो मतदाताहरूको नेता छनोट गर्ने तौरतरिकासँग सम्बन्धित कुरा हो । मतदाताहरूले कसलाई नेता मान्छन् र किन मान्छन् भन्ने कुरालाई राजनीतिशास्त्रीहरूले ‘भोटर्स बिहेभियर’ अर्थात् मतदाताको मतदान गर्ने तौरतरिका भन्ने गरेका छन् । भोटर्स बिहेभियरबारे अनेक राजनीतिशास्त्रीहरूले अनेक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । प्राध्यापक हाछेथुका अनुसार, निर्वाचन जित्नलाई उम्मेदवारका तीन पक्षको महत्त्वपूर्ण योगदान हुने गर्छ । पहिलो, सामाजिक संरचनामा उच्च जातको छ भने सजिलै निर्वाचन जित्दो रहेछ । दोस्रो, राज्यसत्तासँगको सम्बन्धले पनि सघाउँछ । तेस्रो, आर्थिक सम्पन्नताले । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री रोबर्ट पुटम्यानले सन् १९७६ मै उल्लिखित सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको भन्दै हाछेथुको तर्क छ— पञ्चायती सत्तामा राजा, राणा, ठकुरी क्षत्रीहरूको वर्चस्व रहेकै कारण राष्ट्रिय पञ्चायतमा पनि बाहुनभन्दा ठकुरी क्षत्रीको ज्यादा प्रतिनिधित्व थियो । तिनलाई जातीय श्रेष्ठता र आर्थिक सम्पन्ताले पनि सघाएकै थियो । २०४६ सालयता बहुदलीय व्यवस्थामा मुख्यतया दुइटा दल नेपाली कांग्रेस र एमालेमा बाहुन जातका नेताहरूको वर्चस्व रहेका कारण पनि त्यस बेलाका प्रतिनिधिसभाहरूमा बाहुनको प्रतिनिधित्व ज्यादा भएको थियो ।

ग्रामीण समाजमा आम मानिसले कसैलाई किन मत दिन्छन् भने सन्दर्भमा भारतीय राजनीतिशास्त्री भी. लालनीको तर्क मधेशी समाजमा ठ्याक्कै लागू हुँदो रहेछ । लालनीले भारतको ग्रामीण समाजले कसलाई र केका आधारमा नेता छनोट गर्छन् भन्ने विषयमा विद्यावारिधि गरेर पुस्तक प्रकाशन गरेका छन्, जसमा उनले भारतको ग्रामीण समाजलाई मूलतः सामन्ती समाज भनेका छन् । त्यहाँ मानिसहरूबीचको सम्बन्ध बराबरीमा होइन, बरु संरक्षक र संरक्षित (प्याट्रोन–क्लाइन्ट) प्रकारको हुन्छ भन्दै त्यस्तो समाजमा आम मानिसले मूलतः पाँच आधारमा मतदान गर्ने गरेको उनको तर्क छ । पहिलो, आम मानिसले संरक्षक व्यक्तिलाई भोट दिन बढी रुचाउँछन् जो स्वाभाविक रूपमा धनी परिवारका हुन्छन् । दोस्रो, उच्च जातका मानिसलाई । तेस्रो, स्थानीय अदालत र प्रहरी कार्यालयहरूमा सम्पर्क भएका वा काम गराउन सक्नेलाई । चौथो, आफ्नो घरमा हुने विवाह, व्रतबन्ध, जन्म र मृत्युजस्ता पारिवारिक कार्यक्रमहरूमा उपस्थित हुने व्यक्तिलाई । र पाँचौं, स्थानीय मिडियामा देखिइरहने अनुहारलाई ।

नेपालमा पहाडका तुलनामा मधेशमा अहिले पनि सामन्ती संस्कार जीवित रहेको, सीमित मानिसको मात्र राज्यका संयन्त्रमा पहुँच रहने गरेका कारण तिनीहरूको स्थानीय प्रहरी–प्रशासनमा नियमित सम्पर्क हुने गरेको विदितै छ । मधेशमा नेताले सबैभन्दा बढी गर्नुपर्ने काम भनेकै स्थानीय प्रहरी–प्रशासनमा भनसुनको हुँदो रहेछ । प्रहरी–प्रशासनमा भनसुन गर्न सक्ने क्षमता दुई प्रकारका मानिसमा बढी हुँदो रहेछ । पहिलो, केन्द्रीय सत्तामा पहुँच भएको जसमा कांग्रेस वा एमालेका नेताहरू पर्छन् । दोस्रो, बाहुन–क्षत्री समुदायका मानिसहरू जसको प्रहरी–प्रशासनमा सामाजिक कारणले राम्रो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । मधेशमा यी दुई कारणले नेताहरूको प्रभाव जताततै देख्न सकिन्छ ।

निर्वाचन जित्ने सवालमा कतिपय मानिसले विकासको सन्दर्भलाई प्राथमिकतामा राख्छन् तर भारतीय लेखक एवं निर्वाचन विश्लेषक रुचिर शर्माका अनुसार, विकास गरेकै आधारमा मात्र निर्वाचन नजितिने रहेछ । बितेका २५ वर्षमा भारतका दर्जनौं निर्वाचनको (केन्द्रीय र प्रान्तीय) पर्यवेक्षण र तथ्याङ्क विश्लेषण गरेर ‘डेमोक्रेसी अन द रोड’ पुस्तक लेखेका शर्मा भन्छन्, भारतमा निर्वाचन जित्नलाई विभिन्न छ पक्षको बराबर भूमिका हुन्छ । पहिलो, उम्मेदवारको जात र धर्म । दोस्रो, पारिवारिक पृष्ठभूमि । तेस्रो, स्थानीय सार्वजनिक एवं जनकल्याणका कार्यमा ती परिवारको योगदान । चौथो, सत्तामा रहँदाका बेला उसको पार्टीले महँगी नियन्त्रणमा खेलेको भूमिका । पाँचौं, उम्मेदवार आफैं वा उसको पार्टी भ्रष्टाचारमा मुछिएको छ वा छैन । र छैटौं, सत्तामा रहँदा उम्मेदवार वा उसको पार्टीले विकास–निर्माण कस्तो गरेको थियो । यी पक्षहरूलाई जाँचको विषयजस्तो मान्ने हो भने सबैमा कम्तीमा उत्तीर्णांक ल्याउनेले मात्र निर्वाचन जित्ने गरेको उनको तर्क छ । सन् १९८० यताका विभिन्न मुख्यमन्त्रीका कार्यकालको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा आफ्नो कार्यकालमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धिदर कायम गर्न सफल भएका २७ मुख्यमन्त्रीमध्ये आधाले लगत्तैको निर्वाचन हारेको तथ्याङ्क पनि उनी बारम्बार उल्लेख गर्छन् । उनको तर्क छ— केवल विकास गरेकै कारण निर्वाचन जित्न नसकिने रहेछ । यसबारेमा भारतमा एउटा बहुचर्चित उदाहरण छ, दिल्ली प्रान्तको । लगातार तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री रहेकी शीला दीक्षित, जसले नयाँ दिल्लीमा भौतिक संरचना निर्माणमा राम्रो सफलता पाएकी थिइन्, लगत्तैको निर्वाचनमा पराजित भएकी थिइन् ।

हामीकहाँ कहिलेकाहीँ पीएचडी गरेकाहरूको राजनीतिमा धेरै नै चर्चा हुने गर्छ । अहिले मधेशको राजनीतिमा डा. सीके राउतको जस्तो चर्चा छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. विश्व पौडेलको पनि उस्तै चर्चा छ । विगत तीन दशकदेखि डा. बाबुराम भट्टराई, डा. रामशरण महतहरू चर्चित रहिरहनुमा अन्य कुराका साथै उहाँहरूको पीएचडी डिग्री पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष रहिआएको छ । पञ्चायतकालमा प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति राणा, यादवप्रसाद पन्त आदि त्यस्तै नेता हुन् जो डिग्री र पढेका विश्वविद्यालयका कारण पनि चर्चामा हुन्थे, छन् । आखिर यो कुन पक्ष हो जसले खास नेतालाई स्थापित हुन सघाउँछ ?

फ्रान्सेली समाजशास्त्री पी. बोर्दुका अनुसार, नेतृत्व लिने मानिसका तीन पक्षको प्रभाव उल्लेखनीय हुन्छ । उसको सामाजिक पुँजी, सांस्कृतिक पुँजी र साङ्केतिक पुँजी । खासमा सामाजिक पुँजी शब्दावलीका प्रतिपादक रोबर्ट पुटम्यान नै हुन् तर नेतृत्वमा यसको प्रभावबारे बोर्दुको व्याख्या बढी चर्चित छ ।

सामाजिक पुँजीको अर्थ समाजमा व्यक्तिको जनसम्पर्कलाई लिइन्छ । सांस्कृतिक पुँजी भनेको निजी र सार्वजनिक जीवनमा गर्ने व्यवहार, कुराकानी, अन्तर्वार्तामा प्रस्तुति; पोसाक लगाउने तौरतरिका; राजनीतिक खेलको नियम बुझ्ने क्षमताजस्ता संस्कारगत पक्षहरूलाई लिइन्छ । साङ्केतिक पुँजी व्यक्तिविशेषको मानपदवी, पदप्रतिष्ठा र शिक्षादीक्षा, पढेको विश्वविद्यालयजस्ता कुराहरूसँग जोडिएको हुन्छ । यदि कुनै व्यक्ति कुनै ठूलो पदमा छ, धेरै पढेलेखेको छ वा विदेशको विख्यात शिक्षालयमा पढेको छ भने उसको साङ्केतिक पुँजी बलियो मानिन्छ ।

नेपालका सन्दर्भमा २०६२–६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनताका भएको नागरिक आन्दोलनका नेताहरू डा. देवेन्द्रराज पाण्डे र कृष्ण पहाडीलाई केन्द्रमा राखेर बोर्दुको त्यो सिद्धान्तलाई टेकेर चूडामणि बस्नेतले अमेरिकाको जर्जिया विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका छन् । बस्नेतको तर्क छ— डा. पाण्डे काठमाडौंको पाण्डे परिवारका भएका कारण उनको सामाजिक पुँजी राम्रो थियो । पुरानो सत्ता–सम्भ्रान्त परिवारकै भएका कारण उनको सांस्कृतिक पुँजी पनि राम्रो थियो । अमेरिकाबाट पीएचडी गरेको, अर्थ सचिव र अर्थमन्त्री भइसकेको आदि पक्षहरूले उनको साङ्केतिक पुँजी निर्माण गरेका थिए । यी तीनै कारणले मिडियाले पनि बढी स्पेस दिएकाले दोस्रो जनआन्दोलनताका उनी नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा स्थापित हुन सफल भएका थिए । त्यस्तै, कृष्ण पहाडी पूर्वी पहाडको सम्भ्रान्त परिवारका, नेपाली भाषामा राम्रो पकड भएका, लामो समय मानवअधिकारको आन्दोलनमा जोडिएका, जोडदार रूपमा भाषण गर्न सक्ने भएकाले मिडियाले उनलाई पनि बढी स्थान दिएको थियो । यही कारण पाण्डे र पहाडी दुवै नागरिक आन्दोलनका नेताका रूपमा स्थापित हुन सजिलो भएको बस्नेतको निष्कर्ष छ ।

निर्वाचनमा हामी को जित्छ को हार्छ भन्ने सन्दर्भमा ‘एन्टी इन्कमबेन्सी’ को चर्चा पनि निकै सुन्ने गर्छौं । भारतका प्रसिद्ध निर्वाचन विश्लेषक एवं ‘द भर्डिक्ट’ पुस्तकका लेखक डा. प्रणय रोयले भारतीय मतदाताहरूको व्यवहारलाई तीन प्रकारले विभाजित गरेका छन् । विश्वासको कालखण्ड, आक्रोशको कालखण्ड र सुझबुझको कालखण्ड । रोयका अनुसार, भारतीय कांग्रेसले सन् १९५२ देखि १९७७ सम्म एकछत्र रूपमा किन निर्वाचन जितिरहेको थियो भने, स्वतन्त्रता संग्राममा भाग लिएका कांग्रेसजनहरूप्रति मतदाताहरूमा त्यतिन्जेल विश्वास र सम्मान थियो । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७५ मा आपत्काल लगाएदेखि सन् २००२ सम्म जताततै विद्रोह भए, क्षेत्रीय र जातीय पार्टीहरूको उदय भयो, रोयका अनुसार, कांग्रेसले जनचाहना पूरा नगरिदिएका कारण मतदाताहरूले क्रोधित भएर सत्ताको विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यति बेला भारतका विभिन्न प्रान्तका लगभग ७० प्रतिशत सरकार फेरिएका थिए । खासमा त्यो भारतका मतदाताहरूको क्रोधको कालखण्ड थियो । सन् २००२ यता भारतीय मतदाताहरूले बडो सुझबुझका साथ मतदान गर्न थालेका छन् । राम्रो काम गरेको सत्तापक्षले निरन्तरता पाउँछ भने कमजोर प्रदर्शन गर्ने सरकार फेरिन्छ । सुझबुझको यो कालखण्डमा राष्ट्रिय लहरभन्दा पनि प्रान्तीय सरकारहरूको प्रदर्शनका आधारमा गठबन्धनले मत पाउने गरेको रोयको तर्क छ ।

नेपालका सन्दर्भमा हामीले देखेकै छौं— २०१५, २०४८ र २०६४ सालका निर्वाचनहरूमा तत्तत् समयअघि भएका ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका दलहरूले सजिलै जितेका थिए । तर, ती दल र नेताहरूका कामबाट आम नागरिक खुसी नहुँदा त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा हरेक चोटि ती दलहरू नराम्ररी पराजित पनि भएका थिए । २०५१ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अनि २०७० सालमा माओवादी र मधेशवादी दलहरूको पराजय हुनुमा नेपाली मतदाताहरूको आक्रोशलाई कारक मान्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा २०७४ सालमा वामपन्थी दलहरूले सफलता (कोर मधेशबाहेकका जिल्लामा) पाउनुका पछाडि दुइटा कारण थिए । एउटा,

मधेश आन्दोलन र नाकाबन्दीको विरोध गर्दै संविधान निर्माणमा सफलता । दोस्रो, वामपन्थीहरूबीचको गठबन्धन । मधेशमा पनि मधेशी दलहरूको सफलताका पछाडि उस्तै कारणहरू थिए— लामो समय नाकाबन्दीसहितको आन्दोलन हाँक्नु र संविधान संशोधन गराउने भन्दै निर्वाचनमा दुवै मधेशी दलहरूबीच गठबन्धन हुनु । तर, यस पटक वामपन्थी दलहरू र मधेशी दलहरूबाट तिनका मतदाता सन्तुष्ट छन् कि आक्रोशित, जान्नका लागि निर्वाचनको परिणामसम्म कुर्नैपर्छ !