बेरोजगारी र विद्रोहको साइनो- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बेरोजगारी र विद्रोहको साइनो

यदि बाह्य कारणहरू — जस्तै : तेल र सामानको मूल्य वृद्धि — घटेनन् भने र भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरका तुलनामा झन् अवमूल्यन भयो भने हामी आर्थिक संकटको भुमरीमा पर्न सक्छौं ।
समीर खतिवडा

आर्थिक वृद्धिमा कमी, बढ्दो मुद्रास्फीति, लाखौं युवा बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार, खाद्य सामग्रीको अकासिँदो मूल्यले गर्दा जीवनयापन धेरै कठिन हुँदै गइरहेको छ । यसका साथै आर्थिक कुप्रबन्ध, नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता सरकारी संस्थाको राजनीतीकरण र सरकारको मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप सबै सामान्य भइसकेका छन् । यस्तो अवस्थाले सामाजिक उथलपुथल र जनविद्रोह गर्ने वातावरण उत्पन्न गर्न सक्छ ।

संसारभरि नै आर्थिक मन्दी व्याप्त छ । एसिया महादेश पनि त्यसबाट अछुतो छैन । एसियाली विकास बैंकले भर्खरै समग्र एसियाका विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक वृद्धि ५.२ प्रतिशतबाट घटेर ४.६ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । सन् २०२३ मा पनि यो घट्ने क्रम जारी रहनेछ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि आर्थिक वृद्धि ओरालो लाग्ने आकलन गरेका छन् । कोभिड–१९ को लकडाउनले गर्दा चीनमा आर्थिक वृद्धि कम हुने र विकसित देशमा आर्थिक संकुचन हुनेछ । त्यसमा पनि युक्रेनमा रुसको हमलाले आगोमा घिउ थप्ने काम गरेको छ ।

दक्षिण एसियाको वृद्धि प्रक्षेपण सन् २०२२ का लागि ७.० प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र सन् २०२३ का लागि ७.४ प्रतिशतबाट ७.१ प्रतिशतमा घटाइएको छ । यो गिरावटको कारक मुख्यतया श्रीलंकाको आर्थिक संकट एवं भारतमा उच्च मुद्रास्फीति र सम्बन्धित मौद्रिक कडाइ हो । सन् २०२२ मा नेपाल र श्रीलंकाको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ३.९ प्रतिशत र २.४ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ, जुन दक्षिण एसियाका बाँकी देशहरूका तुलनामा कम हो । तर, नेपालमा संघीय निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आगामी महिनामा आर्थिक वृद्धिदरले गति लिने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले मे महिनाको मिसनमा यो वर्ष कोभिड–१९ पछाडिको आर्थिक ‘रिकभरी’ को प्रशंसा गरेको छ । तर रुस–युक्रेन युद्धका कारण खास गरी खाद्यवस्तुहरूको मूल्य बढेकाले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशलाई जोखिम छ । यसको मुख्य कारण बढ्दो मुद्रास्फीति र घट्दो विदेशी मुद्राको सञ्चिति हो । एसियाली विकास बैंकले एसियाका विकासोन्मुख देशहरूमा मुद्रास्फीति सन् २०२२ मा ३.७ प्रतिशतबाट ४.२ प्रतिशतमा पुग्ने र सन् २०२३ मा ३.१ प्रतिशतबाट ३.५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यसको मुख्य कारक खाद्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हो । नेपालका सम्बन्धमा मुद्रास्फीति सन् २०२१–२२ मा ८.५ प्रतिशत रह्यो जुन अघिल्लो वर्ष ४.९ प्रतिशत मात्र थियो ।

नेपालको बढ्दो मुद्रास्फीतिले गरिब जनतालाई बढी मर्का पर्छ । घिउ र तेल, दुग्ध पदार्थ र अण्डा, दाल र गेडागुडीको मूल्य क्रमशः २२.६ प्रतिशत, ११.२२ प्रतिशत र ९.१३ प्रतिशतले बढेको छ । खाद्य वस्तुबाहेक अरू उपभोग्य वस्तुहरू र सेवा, यातायात खर्च, शिक्षा, फर्निसिङ र घरेलु सामग्रीहरूको दाम पनि बढेको छ । श्रीलंकाको हालैको घटनाबाट नेपालले केही पाठ सिक्नुपर्छ । मुद्रास्फीतिको वृद्धि एवं खाद्यवस्तु र अरू अत्यावश्यक सामानहरूको अभावले जनता सडकमा आउन सक्छन् अनि सिंहदरबारमा धावा बोल्न सक्छन् । नेताविहीन भीडहरू तब बन्छन् जब मानिसहरूको आधारभूत अस्तित्व खतरामा हुन्छ र मानिसहरूसँग गुमाउनका लागि अरू केही हुँदैन । जब हामी मध्यपूर्वमा सन् २०११ को ‘अरब स्प्रिङ’ लाई फर्केर हेर्छौं, जसले ट्युनिसियामा बेन अलीको सरकारलाई अपदस्थ गर्‍यो, मुद्रास्फीति र बेरोजगारी नै त्यो जनविद्रोहका प्रमुख कारकहरू थिए । हामीले पनि अनियन्त्रित मुद्रास्फीति र बेरोजगारीको समस्यालाई कम आकलन गर्नु हुन्न, नत्र लोकतान्त्रिक सरकार पनि धरापमा पर्न सक्छ । विश्वमा त्यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आफ्नो पहिलो कार्यकालको बजेटमा मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धि ८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थिए । मुद्रास्फीति अपेक्षितभन्दा बढी र आर्थिक वृद्धि बजेटले अनुमान गरेभन्दा सुस्त छ । सरकारी बजेटले महत्त्वाकांक्षी हुन पाउँछ तर वृद्धि र मुद्रास्फीतिको वर्तमान प्रवृत्तिले राम्रो संकेत गर्दैन । एसियाका विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक अवस्था बिग्रिँदो छ । यसको मुख्य कारण अमेरिकाको फेडरल रिजर्भ बैंकले गरेको वित्तीय कडाइ पनि हो । यसका कारण एसियाका सबैजसो मुद्रा डलरका तुलनामा अवमूल्यन भएका छन् । अमेरिकी डलरका तुलनामा भारतीय रुपैयाँको तीव्र अवमूल्यन हाम्रा लागि बढी चासोको विषय हुनुपर्छ । सन् २०२२ को सुरुआतदेखि भारतिय रुपैयाँ ६ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ । अहिले जुलाई २०२२ सम्मको आँकडा अनुसार नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरका तुलनामा ६.६४ प्रतिशतले अवमूल्यन भएको छ ।

बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकाजस्ता देशहरूमा ब्याजदर बढ्दा पुँजीले विकासशील र उदीयमान बजारहरू छोड्छ, जसले गर्दा विनिमय दर अवमूल्यन हुन्छ । नेपालको वित्तीय व्यवस्था भारतको जस्तो एकीकृत छैन तर भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरका तुलनामा अवमूल्यन हुँदा र भारतीय पुँजी पलायन हुँदा नेपाललाई पनि असर गर्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसहित यस क्षेत्रका धेरै केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फीति नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व जोगाउन ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । नेपाल सरकारले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गरेर र विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाएर आर्थिक समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति २०७९–८० ले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न नीतिलाई थप कडाइ गर्ने उपायहरू ल्याएको छ । यसले मुद्रा आपूर्ति र निजी क्षेत्रको कर्जा क्रमशः १२ र १२.६ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यो महामारीको समयमा विस्तार नीतिका तुलनामा मुद्रा आपूर्ति र निजी क्षेत्र ऋण दुवैका लागि कम वृद्धि लक्ष्य हो । बढ्दो मुद्रास्फीतिको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै यस प्रकारका उपायहरू स्वागतयोग्य छन् ।

अब सन् २०२३ को बजेट विवेकपूर्ण र कम विस्तारित हुनु आवश्यक छ, मौद्रिक नीति सम्बन्धी उपायहरूले मध्यम अवधिमा काम गरून् भन्नका लागि । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैका पदाधिकारीहरू वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले मिलेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता बुझ्छन् । तर, अहिलेको सरकार र संघीय निर्वाचनपछि स्थापित हुने अर्को सरकारले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीचको परिपूरकता बुझ्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने चुनौती छ ।

अर्थ मन्त्रालय चलाउन अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेको अर्थमन्त्री चाहिँदैन । तर हामीलाई आफ्नो सरकारको आकांक्षा बुझ्ने, सरकारको वित्तीय अवस्थाको न्यूनतम बुझाइराख्ने र आर्थिक नीतिहरू तयार गर्न र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न सही प्राविधिकहरू भएको राजनीतिज्ञ चाहिन्छ । अर्थशास्त्रको पृष्ठभूमि हुनु एउटा ‘प्लस प्वाइन्ट’ अवश्य हो, तर शिक्षालाई दक्षतासँग मिसमास नगरौं । नेपालको अहिलेको आर्थिक संकट चिर्ने बलियो हतियार भनेको रेमिट्यान्स हो । हाम्रा दाजुभाइ–दिदीबहिनीले मध्यपूर्वको मरुभूमि र मलेसियाका जंगलमा दुःख गरेर जोडेको कमाइले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन पाएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकमा रेमिट्यान्सको प्रवाह १.५ प्रतिशतले बढेर ७.५१ अर्ब डलर पुगेको छ । यसैका आधारमा हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९.४५ अर्ब पुगेको छ, जसले नेपालको ७.५ महिनाको आयात धान्न सक्छ ।

आप्रवासी नेपालीहरूले हाम्रो अर्थ व्यवस्थालाई बाह्य कारणहरू — जस्तै : रुस–युक्रेन युद्ध र अमेरिकामा वित्तीय संकुचन — ले गर्दा बिग्रिएको अर्थतन्त्र धरमराउन नदिन सहयोग गरेका छन् । मध्यदेखि दीर्घकालीन रूपमा, तिनीहरूले स्वरोजगारी र उद्यमशील गतिविधिहरूलाई चलायमान तुल्याउन बचत पनि जम्मा गर्छन्, जब तिनीहरू घर फर्किन्छन् । फर्केका आप्रवासीहरूको सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्न सकियो भने यसले व्यापार सृजनामा सुधार ल्याउन सक्छ र थप रोजगारी सृजना गर्न सक्छ ।

कोभिड–१९ महामारी अकल्पनीय आघात थियो, जसबारे कसैले सोचेको थिएन । यसले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र संकट निम्त्यायो । उत्पादनमा भारी गिरावट आयो र बेरोजगारी ह्वात्तै बढ्यो । नेपाल सरकारले यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना पनि थिएन र कोभिड–१९ ले ल्याउने आर्थिक प्रभाव अवश्यम्भावी थियो । यस्ता संकटहरू आउँदा सरकारले आर्थिक समस्यालाई कम गर्ने र जीवन तथा जीविकोपार्जन रक्षा गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्छ । महामारीका बेला सरकारले व्यापार–व्यवसाय र निजी क्षेत्रको रक्षा गर्नुपर्छ किनकि यी आर्थिक वृद्धिका इन्जिनहरू हुन् । कोभिड–१९ जस्तो संकटका बेला आर्थिक कुप्रबन्ध र कुशासन महँगो पर्न सक्छ । राम्रो समयमा आर्थिक मेसिनरीले काम गर्छ; सिंहदरबारभित्र के भइरहेको छ, त्यसको मतलब हुँदैन । अक्षमता त्यति महँगो पर्दैन । अक्षम सामान्य चिकित्सकले गम्भीर हानि गर्न सक्दैन, तर अयोग्य ‘ट्रमा सर्जन’ ले तपाईंलाई मार्न सक्छ ।

के हामी गम्भीर आर्थिक दुर्घटनातर्फ जाँदै छौं ? मेरो छोटो जवाफ— जाँदै छैनौं । रेमिट्यान्सको बढोत्तरी र पर्यटक आगमनको सुधारले हामीलाई श्रीलंकाजस्तो हुनबाट रोक्छ । तर हाम्रो आर्थिक धरातल कमजोर छ । हामी पूरै आयातमा निर्भर छौं । थोरै मात्र निर्यात गर्छौं । हामीसँग थोरै मात्र उत्पादक लगानीका अवसरहरू छन् । यदि बाह्य कारणहरू — जस्तै : तेल र सामानको मूल्य वृद्धि — घटेनन् र भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरका तुलनामा झन् अवमूल्यन भयो भने हामी आर्थिक संकटको भुमरीमा पर्न सक्छौं । त्यति बेला हामीलाई राम्रो तालिमप्राप्त ट्रमा सर्जनको आवश्यकता पर्छ, जसले आर्थिक संकटलाई राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छ । आशा गरौं, हाम्रा राजनीतिक नेताहरूले यो कुरा विलम्ब नगरीकन बुझ्न कोसिस गर्नेछन् ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समाजवादी केन्द्र न पार्टी एकता

जैनेन्द्र जीवन

अन्ततः नेपाली कांग्रेसले अरू चार दलसँगको गठबन्धनलाई आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि पनि कायमै राख्ने निर्णय गर्‍यो । गत स्थानीय चुनावमा कांग्रेस र गठबन्धनका अरू पनि घटक, खास गरी माओवादी केन्द्रलाई गठबन्धनबाट फाइदा जो भएको थियो । पार्टीभित्र गठबन्धन गर्नु हुन्न भन्ने खेमा हावी होला र कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाने निर्णय गर्ला कि भनेर डराइरहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी यो संस्थागत निर्णयपछि ढुक्क त भए, साथसाथै गठबन्धनका अरू घटकसमेत सम्मिलित ‘समाजवादी केन्द्र’ नामको एमालेबाहेकको ‘वाममोर्चा’ बनाउने कसरत पनि सुरु गरे ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमजस्ता उपल्ला कम्युनिस्ट नेताहरूको सक्रियतामा गठन गर्न खोजिएको यो मोर्चामा बाबुराम भट्टराईदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी दलसम्मलाई सम्मिलित गराउन खोजियो । तर दुई हप्ता पनि नपुग्दै मोर्चा गठनको प्रयास असफल भयो । नेकपा फुटेर एमालेसहित तीनवटा बनेका दललाई समेटेर फेरि एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने यसअघिको प्रयास पनि यसै गरी असफल भएको थियो ।

संगठन, गुट वा नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ मिल्दा हामी त एउटै सिद्धान्त बोकेका पार्टी भन्दै एक हुनु र त्यस्तो स्वार्थ बाझिए एकले अर्कालाई सिद्धान्त छाडेको आरोप लगाउँदै पार्टी टुक्य्राउनु कम्युनिस्टहरूका माझ नौलो होइन । २०७५ सालमा एउटै सिद्धान्तका नाममा एक भएका उनीहरू तीन वर्ष नबित्दै एकअर्कालाई अत्यन्त निकृष्ट गालीगलौज गर्दै छुट्टिए । छुट्टिँदाको तिक्तता र शत्रुता डेढ वर्षपछि पनि उस्तै छ ।

पार्टी एकता सम्भव नहुनुको एउटा कारण सो तिक्तता भए पनि मूल कारणचाहिँ एकीकृत दलभित्र भाग लाग्ने पद, अधिकार र भूमिकाका विषयमा तीनवटै दलका नेतृत्व वर्गको स्वार्थ बाझिनु नै हो । विगतको धोका नबिर्सिएका प्रचण्ड पद व्यवस्थापनमा कुनै पनि उधारो प्रबन्ध मान्नेवाला छैनन् । एकीकृत समाजवादीबाट आउने ‘ठूला कम्युनिस्ट नेता’ हरूले पनि पार्टीका निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै सरहको पद र अधिकार खोज्नेछन्Ù किनकि यो ‘कम्युनिस्ट एकता’ हो । प्रचण्ड त तीन दशकदेखि पार्टी अध्यक्षभन्दा घटीको भूमिकामा बसेकै छैनन् । उनलाई अध्यक्ष बनाउनका लागि नै नेकपा बनाइँदा दुई अध्यक्ष रहने प्रबन्ध गरियो । यसबाट सृजित व्यक्तित्व र कार्यक्षेत्रको टकरावले अन्ततः पार्टी नै फुटायो । अब त नेपाललाई समेत गरेर कम्तीमा तीनवटा अध्यक्ष पद चाहिनेछन् । त्योबाहेक, अहिले नेपाल अध्यक्ष भएको पार्टीमा बस्नसमेत ‘सम्मानित नेता’ को पदवी नभई नहुने खनालदेखि यतिखेर यो दौडमा सामेल पदका अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी गौतमसम्मलाई कुन पद दिने ?

चुनावपछिको सरकारको प्रधानमन्त्री को हुने, आलोपालो हुने भए को कति अवधिका लागि हुने भन्ने समस्याको त झन् समाधानै छैन । प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न ओलीले मान्नेछैनन् । मानिहाले पनि पछिल्लो आधा वा एकतिहाइ अवधिको प्रधानमन्त्री हुने कुरा मान्नेछैनन् । उता अघिल्लो पटक गोप्य रूपमा गरिएको त्यस्तो सहमति ओलीले तोडेको तीतो अनुभव तातै हुँदा सार्वजनिक रूपमै आफूलाई चुनावपछिको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरिनुपर्ने सर्त प्रचण्डले राख्नेछन्, जुन सम्भव देखिँदैन ।

मतलब, संसार बदल्ने नारा र अठोटका साथ राजनीति सुरु गरेका तर पछि गएर आफूहरूकै पद र सत्ताको महत्त्वाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसकेर आपसमा शत्रु बनेका कम्युनिस्ट नेताहरूबीच पार्टी एकता हुन सक्ने स्थिति थिएन, छैन— कम से कम आगामी एकाध वर्षका लागि । अब जाऔं मोर्चा गठनसमेत किन तुहियो त भन्नेतर्फ ।

सबैको पद यथावतै रहने र कसैले पनि गुमाउनुपर्ने केही नहुँदा मोर्चा बनाउन पार्टी एकता गर्नजस्तो गाह्रो थिएन । मोर्चा गठनबाट कांग्रेससँग गरिने चुनावी तालमेलमा उनीहरूको बार्गेनिङ क्षमता पनि केही बढ्थ्यो, जुन वास्तवमै मोर्चा गठनको प्रमुख ध्येय पनि थियो ।

मोर्चाको उद्देश्य मौजुदा गठबन्धनलाई विस्थापितै गर्नर्चुाहिँ थिएन । किनकि सबभन्दा ठूलो घटक कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेरै चुनावमा जानु भनेको एमालेलाई जिताउनु वा बलियो बनाउनु हुन्थ्यो । त्यसो गर्दा सिंगो गठबन्धन एक ठाउँमा जाने एमालेको प्रतिस्पर्धी मत कांग्रेस र मोर्चामा बाँडिन्थ्यो, जुन कुरा न माओवादी केन्द्र चाहन्थ्यो न एकीकृत समाजवादी । तर कांग्रेसको एउटा तप्का मोर्चालाई गठबन्धनको विकल्प बनाउन खोजिएको भनेर सशंकित भयो । अर्कातिर एमालेको चाहना, प्रयास र रणनीति गठबन्धन जसरी, जुन रूपमा भए पनि टुटोस् वा खण्डित होस् भन्ने नै थियो, छ, जुन स्वाभाविकै पनि हो । ओली र मोर्चा गठनमा सक्रिय नेताहरूबीच भित्रभित्र छुट्टाछुट्टै सम्पर्क भएर त्यो प्रयास जारी रहेको समाचार आइरहेको हुँदा कांग्रेस सशंकित हुनु पनि फेरि स्वाभाविकै हो ।

कांग्रेसको मताधार प्रायः सधैं एकनास, स्थिर र सुरक्षित छ; माओवादी केन्द्रको जस्तो उतारचढावयुक्त छैन । पार्टी निर्माणका क्रममा रहेको एकीकृत समाजवादीको त छुट्टै मताधार बनिसकेकै छैन । यस्तोमा उनीहरूका लागि मोर्चा गठन फाइदाजनक त हुन्थ्यो, तर गठबन्धनको विकल्पका रूपमा नभई गठबन्धनभित्रको उपगठबन्धनका रूपमा, गठबन्धनको सहयोगीका रूपमा । तर यस ढंगले आश्वस्त तुल्याउनेभन्दा यो आफूहरूको छुट्टै र स्थायी मोर्चा हो जस्तो सन्देश कम्युनिस्ट नेताहरूबाट प्रवाहित भैरहँदा यसबाट गठबन्धनमै समस्या आउन सक्ने देखियो ।

वास्तवमा मोर्चाको प्रयोजन नै आगामी चुनाव थियो । ‘समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने’ मोर्चाको दीर्घकालीन उद्देश्य त कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र मतदाता अलमल्याउनका लागि मात्र थियो । एमालेले मोर्चामा सहभागी दलहरू कम्युनिस्टै होइनन् भन्दै कार्यकर्ता भड्काउन र आफूतिर तान्न नसकोस् भनेर थियो । तर उनीहरूको यो घोषित उद्देश्यले कांग्रेसलाई त बिच्क्यायो नै; भट्टराई र यादवलाई समेत बिच्क्यायो । आपसमा मिल्न नसकेपछि अहिले पार्टी फुटाएका भट्टराई र यादवले पनि एकस्वरमा कम्युनिस्ट झल्किने नाम वा लक्ष्य राखेर गठन गरिने मोर्चामा आफूहरू नबस्ने अडान लिए । गत स्थानीय चुनावमा गठबन्धनबाट कमै लाभ प्राप्त भएको भए पनि त्यो आफ्नै प्रदेश सरकारको कमजोर कार्यसम्पादन र आफूहरूको टुटफुट, अन्तर्कलहका कारण भएको बुझेका यादवले मोर्चा गठन गर्नुभन्दा भैरहेको गठबन्धनबाटै अधिकतम लाभ लिने रणनीति लिए । कम्युनिस्ट राजनीति उहिल्यै छाडेका र क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति र एजेन्डामा धेरै सफलता हासिल गरिसकेका यादवले कम्युनिस्ट मोर्चा आफ्ना लागि प्रत्युत्पादक हुने कुरा बुझे । माओवादी पार्टी र कम्युनिस्ट सिद्धान्त दुवै छाडेर नयाँ भूमिका खोज्दै, नयाँनयाँ दल खोल्दै हिँडेका भट्टराईले पनि त्यस्तै आकलन गरे, र मोर्चामा सम्मिलित भएनन् ।

यसरी, समाजवादी केन्द्रको गठनबाट त्यसको मात्र होइन, समग्र गठबन्धनकै निर्णायक शक्ति बन्ने दाउमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो महत्त्वाकांक्षा साध्न मिल्ने किसिमको मोर्चा बन्ने देखेनन् । मोर्चा बनाउन एकीकृत समाजवादीको पनि निकै जोडबल थियो, किनकि नेपाल ओलीको एमालेमा कुनै हालतमा फर्केर जान सक्ने स्थितिमा थिएनन्, छैनन् (जुन कुरा खनाल र गौतमका विषयमा भन्न नसकिने संकेत यतिखेर देखिएका छन्) । तर उनको मात्र सजिलोका लागि मोर्चा बन्ने स्थिति भएन । गठबन्धनलाई तोडिनहाले पनि, कम्युनिस्ट घटकहरू मात्र रहने मोर्चालाई कांग्रेसले खासै महत्त्व नदिने र आफूखुसी गर्न सक्ने आकलन प्रचण्डले गरे । यस्तोमा चुनावपछि आलोपालो सरकारको नेतृत्वसम्म पनि आफूले पाउने गरी फकाउँदै गरेको कांग्रेस र भूराजनीतिक शक्ति भारत दुवैलाई बिच्क्याउँदै, प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावनामै आघात पार्न सक्ने मोर्चा गठन गर्न चाहेनन् । र त्यसका लागि सबभन्दा सक्रिय उनी आफैं त्यसबाट पछि हटे ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०७९ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×