मधेश राजनीतिको बाह्रखरी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मधेश राजनीतिको बाह्रखरी

प्रत्येक नेता र नाराको एउटा निश्चित समय हुँदो रहेछ ।
चन्द्रकिशोर

केही दिनयता मधेशको राजनीतिका विषयमा अनेक विचार आउन थालेका छन् । संघीयता हरणका बारेमा पनि एउटा कोणबाट बहस चलाइएको छ । लोकतन्त्रमा स्थापित एवं उदीयमान विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरूका बारेमा अनेक कोणबाट आकलन हुनु स्वाभाविक हो । तर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू (अपवादमा केहीबाहेक) एउटा समझदारी गरेर संवैधानिक अभ्यासमा केन्द्रित भइराखेको अवस्थामा फेरि संघीयताविरोधी बहस उठाइनु आश्चर्यको होइन, चिन्ताको विषय हो ।

निकट इतिहासले भन्छ— माओवादीले सशस्त्र संघर्षताका प्रस्तावित गरेका नौवटा स्वायत्त क्षेत्र, पछि मधेश आन्दोलनको दबाब र जनजातिले उठाएका मागका सिलसिलामा सबै मुख्य दलहरूले संघीयता स्विकारेका हुन् । अन्य पक्ष अलमलिइरहँदा मधेश आन्दोलनले संघीयताको बाटामा हिँड्न अनवरत अडान लिएकै कारण संविधान–२०७२ को मौलिक विशेषता प्रादेशिक संरचना हुन पुग्यो । मधेशी पहिचानको प्रादुर्भाव र अस्तित्व, लामो केन्द्रीकृत शासनबाट उन्मुक्तिका लागि ऐक्यबद्ध संघर्ष र त्यसले कोरेको मार्गचित्र निर्माणमा आफ्नै वस्तुगत परिवेश र परम्परा थियो जसलाई नेपालको आफ्नै ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र भौगोलिक परिवेश दृष्टिगत गरी देश जोड्ने संघीयता स्वीकार भयो । संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्न आम निर्वाचनको तयारी भैराख्दा मधेश उत्साह–निराशाको संघारमा उभिएको छ ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि भएको पहिलो चुनावपश्चात् मधेशको ‘पोलिटिकल स्पेक्ट्रम’ मा अन्य खेलाडीले स्थान ओगटेका छन् । राजनीति बढी प्रतिस्पर्धात्मक हुने निश्चित थियो, भयो पनि । बर्तमान र भावी चुनौती सामना गर्न बौद्धिक सक्रियता तथा सांगठनिक क्रियाशीलता आवश्यक थियो, जो गरिएन । तर संघीयताविरोधीको तुरूपलाई मधेश प्रदेश सरकारका कतिपय क्रियाकलाप माथ नै दिन नसके पनि काट दिन भने सफल भएका छन् । माझीको जालबाट उम्कन सक्ने माछा पानीमा डुबेर कहिल्यै मर्दैन भनेझैं संविधान निर्माणका क्रममा शक्ति संरचनाको नवव्याकरण लेख्ने उपक्रम हुँदा त्यसमा हस्तक्षेपको कोसिस गरेको मधेश राजनीति सत्ता राजनीतिको प्यादा बन्न पुग्दा उसको चाहना निर्णायक रहिरहन सकेन । समताको राजनीति सिंहदरबारको चक्करबाट मुक्त भएपछि स्वतः बलियो हुन्छ । जनआन्दोलन २०४६ का सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहलाई जब सोधिन्थ्यो, ‘फेरि पनि प्रजातन्त्र गुम्यो भने के गर्नुहुन्छ ?’ उनी अंग्रेजीको एउटा कविताका पंक्ति दोहोर्‍याउने गर्थे, ‘अर्को एउटा संघर्ष, सम्भवतः अन्तिम, तर निःसन्देह सर्वश्रेष्ठ ।’

बिजुलीको स्विचलाई ‘अन–अफ’ गरेजस्तै कसैले चाहँदैमा संघीयता खारेज हुन्छ भन्ने मृगतृष्णाका पछाडि अब कोही नकुदे हुन्छ । अहिले त्यतै कुद्न खोज्नेहरू ती हुन् जो विचारलाई इन्कार गरेर केवल दलहरूको कमजोरी र प्रादेशिक अभ्यासको रिक्तता भजाएर आगामी निर्वाचनमा आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको बाली काट्न चाहन्छन् । यस्तोमा मधेश राजनीतिले इतिहासको झंकार होइन, भविष्यलाई ललकार दिने नेतृत्व बढी प्रभावशाली हुन सक्ने यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्छ । मधेश आन्दोलनसँग साइनो जोडिएका यो वा त्यो दल, यो र त्यो पात्रको खेदो खन्नुभन्दा अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउनमा योगदानका लागि तिनलाई साधुवाद दिनुपर्छ । प्रत्येक नेता र नाराको एउटा निश्चित समय हुँदो रहेछ । विद्यमान अवरोध, जटिलता र चक्रव्यूहबाट कोही नेता वा दलहरूले निकास दिनुपर्छ भन्ने भावुक परिकल्पना मात्र पर्याप्त हुने रहेनछ । त्यसका लागि वस्तुगत वातावरण विकसित हुनैपर्ने रहेछ । समाज र समयको परिवर्तनलाई सधैं रोक्न सकिँदैन ।

आज संघीयताको अस्तित्वले मात्र चुनौती बेहोरेको छैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरू कस्तो अवस्थामा छन् भनी बुझ्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । वस्तुतः लोकतन्त्र एउटा शासन प्रणाली मात्र होइन, सामाजिक दर्शन र वैयक्तिक जीवनदृष्टि पनि हो । संविधानले लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा लिक कोर्न खोजेको छ तर सत्ता राजनीतिले त्यसलाई फरक धार दिन खोजेको देखिन्छ । यस्तोमा जेजति सीमित सम्भावनामाझ मधेश प्रदेशमा प्रादेशिक अभ्यास भयो, त्यसले संघीयताको भविष्यप्रति आशावादी हुन कति बल पुर्‍यायो ? स्वयं मधेश प्रदेशभित्रका लागि यो कत्तिको सम्भावनायुक्त हुनुपर्दथ्यो र वर्तमानमा के स्थिति छ ? मधेश आन्दोलनताका मुठ्ठी कसेर उचालिएका हातहरूको शक्ति आन्तरिक र बाह्य शक्तिहरूलाई थाहा थियो र उनीहरू तिनलाई बहुरूपिया नृत्य गराउँदै समाप्त गर्न भस्मासुरजस्तो तम्सिए । मधेशी शक्ति त्यसै गलेको होइन !

दोस्रो मधेश आन्दोलनमा भारतको मध्यस्थता थियो, तेस्रोमा त काँधमै चढ्न आइपुग्यो । नेपालको राजनीतिक विकासक्रममा यदाकदा भारतको भूमिका प्रस्ट देखिन्छ । तर अहिलेको दिल्लीमा मधेशी शक्तिमाथि दाउ लगाउने राजनीतिक व्यक्ति वा नागरिक अभियन्ताहरू घट्दै गएका छन् । सीमाञ्चल भावुकताको रापताप दिल्ली त के, पटना र लखनउसम्म पुग्न सकेन । मधेश राजनीतिसँग जोडिएका नेताहरूका भक्तहरूले जति नै जयजयकार गरे पनि तिनको साख निकै गिरेको छ । यस्तोमा दिल्ली–तीर्थको निम्तो त टाढाको कुरा भयो, काठमाडौंस्थित इन्डिया हाउस पुग्न पनि कुनै पर्व नै कुर्नुपर्छ । दिल्ली संस्थापनमा ‘नेपाल नीति’ बनाउन सघाउनेहरू सकेसम्म मधेशको ‘म’ पनि उच्चारण गर्न चाहँदैनन् । मधेशमा छनोटका अन्य विकल्प अझै कमजोर रहेकाले साउथ ब्लकले ‘पर्ख र हेर’ को जोखिम मोल्न स्वयंलाई तयार गरिरहेको बुझ्न गाह्रो छैन । यो कुरालाई केस्राकेस्रा केलाएर बसेका नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरूले मधेशी नेतृत्वलाई त्यसै भाउ दिन छाडेका होइनन् । बस्न मन लागे सँगै आऊ, नभए आफ्नो बाटो आफैं हिँड । बैसाखीबिना अब मधेशको चुनावी मल्लयुद्ध जित्न सकिँदैन भन्ने संज्ञान मधेशी नेतृत्वमा त्यसै उत्पन्न भएको होइन । सुस्केरा हालेर गाइने विलापका गीत अथवा चियाको चुस्की लिँदै काठमाडौंको बन्द कोठामा पोखिने आक्रोश दुवै थरी मधेशी नेतृत्वका लागि प्रत्युत्पादक हुने बुझाइ छ । स्वयं दलहरूका नेतृत्व एकअर्कासँग सशंकित छन् ।

विद्यमान राजनीतिक संस्कारले आन्दोलनको मर्मलाई बदनाम र असफल बनाउने प्रबल सम्भावना छ । मधेशीजन र उनीहरूसँग जोडिएको राजनीति गर्नेहरूको समग्र सम्बन्ध नै अहिले रूपान्तरणको संघारमा छ । केही गर्ने उत्साहको काउकुती नलागेसम्म परिस्थिति तरल नै रहनेछ ।

जब बोली अनुसारको व्यवहार हुँदैन, बोलीले अर्थ र आशा गुमाउँदै जान्छ । आउने दशकमा मधेशको राजनीति पुरानै लिकमा दौडिनेछैन । यो पक्का हो । विगतमा मधेशी मुद्दालाई लिएर कोही बन्दुक उठाउने भए, कसैले पृथकतावादको नारा उचाले, कसैले समुदायविशेषप्रति घृणा प्रक्षेपण गरे । तर कालान्तरमा मध्यमार्ग नै उत्तम विकल्प हो भने ठहर भयो । जो आफूलाई मध्यमार्गी धारको मान्थे, तिनका खुट्टा डगमगाएकै हुन् । मधेशीजनकेन्द्रित राजनीति गर्ने कि अन्य वञ्चित समूहहरूलाई ऐक्यबद्ध गरेर अघि बढ्ने, यो अलमल अब रहेन । पछिल्ला दशकका कैयौं प्रयोगबाट मधेश राजनीतिले धेरै चीज सिकेको छ ।

जसरी मधेश आन्दोलनका उपलब्धिहरूको तेजोवध गर्ने दक्षिणपन्थी प्रयत्न हुँदै छ, त्यसै गरी मधेशभित्र शक्ति संरक्षण प्राप्त गर्न ठूला दलहरूको ओत लाग्ने सोचको विस्तार हुँदै छ । यी दुइटै अवस्थामा चेपुवामा पर्ने मधेश आन्दोलनका एजेन्डाहरू नै हुन् । प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्यास, अर्थपूर्ण समावेशीकरण, भाषिक–सांस्कृतिक सम्मान, राज्य र राजनीतिक भूगोलबीचका बासिन्दाको परिभाषित सम्बन्ध, दिगो विकासको मोडल, राज्यमा सहज पहुँच र प्रतिनिधित्व मधेशले खोजेको हो । सत्तासुखले मधेशी राजनीतिलाई यथास्थितिवादी बनायो । अर्कोतिर, ठूला भनिने दलहरूबाट भुइँ राजनीतिलाई जसरी आयामित गरिएको छ, त्योसँग जुध्न पनि मधेशी राजनीतिले आफ्नो संघर्षको परिधानलाई फुकाल्यो । हो, यसले गर्दा त्यो पोखरीको गतिहीन पानी तरंगित भयो । यस्तो नुहाउने उपक्रम जतिसुकै गरिए पनि ताजा वा नयाँ पानी आउँदैन । यसले गर्दा मधेश राजनीति आलोचित भयो ।

आउने दशकमा मधेशको राजनीति फेरिनेछ । एउटा यस्तो पुस्ता आउँदै छ जसले २०४६ सालपूर्वको निष्ठाको राजनीतिबारे सुनेको छ । त्यतिखेर आफ्ना पैतृक सम्पत्ति लुटाएर पञ्चायती प्रकोपको सामना गरिन्थ्यो । त्यसपछि एउटा यस्तो पुस्ता उदायो जसले संघर्ष त गर्‍यो, त्यत्तिकै सत्ताको सुखसयल पनि बटुल्यो । अबको पुस्ताको साक्षात्कार नयाँ मधेशसँग हुँदै छ । उसले स्वयं मधेशभित्रको संरचना र अन्य नेपाली भूगोलका समाजलाई बुझेको छ, क्षेत्रीय अर्थराजनीतिका बाध्यताका बारेमा सुसूचित छ । यो पुस्ताका लागि परिवर्तनका नारा र नेतृत्वबारे सोचाइ पनि भिन्न छ । यस पटक विकल्पको राजनीतिले त मूर्तरूप लिँदैन, तर यथास्थितिबाट उन्मुक्तिको छटपटीको गडगडाहट भूतलमा कम छैन । अबको मधेश राजनीति समग्र मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनलाई दिशा दिने खालको हुनेछ; यो यहीँकै कोसी, कमला, रातु र राप्तीको पानी खाएर हुर्किएको हुनेछ ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन

बिन्दु अधिकारी ढकाल

जलवायु परिवर्तन विश्वकै लागि ठूलो चुनौती बनिरहेको छ । यसको मुख्य कारक पेट्रोलियम सवारीसाधन हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । तर हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशमा विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनका लागि चाहिने तदारुकता देखिँदैन । त्यस्तै कलकारखानाबाट निस्कने धूवाँले पनि वातावरण प्रदूषण गरिरहेको छ । हाम्रोमा कार्बनको अधिक उत्सर्जनलाई रोक्न सकिएको छैन । तर विकसित देशहरूमा यस क्षेत्रमा निकै काम भएका छन् । बिजुलीबाट चल्ने सवारीको प्रयोग बढ्दो छ । चीनले त सवारीसाधन उत्पादकलाई सन् २०३० भित्र कुल बिक्रीको ४० प्रतिशत विद्युतीय सवारी हुनुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । बेलायतले नयाँ घर बनाउँदा ‘चार्जिङ प्वाइन्ट’ राख्नैपर्ने नियम बनाइसकेको छ ।

लुम्बिनीस्थित सोलार बस चार्जिङ स्टेसनमा बस चार्ज गरिँदै। तस्बिर : मनोज/कान्तिपुर

विकसित मुलुकहरूमा विद्युतीय सवारीको माग बढेसँगै नेपाली बजारमा पनि यसप्रति चासो बढ्दै गइरहेको छ । त्यसो त, नेपालमा विद्युतीय सवारी केही दशकअघिदेखि नै नभएको होइन । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुर सूर्यविनायकसम्म चल्ने विद्युतीय ट्रली बस तीन दशकअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो । दुर्भाग्य भनौं, यो सेवा अहिले छैन । काठमाडौंमा दशकअघिदेखि सफा टेम्पो चलिरहेको छ ।

हरित अर्थतन्त्र बनाउने भन्दै धेरै युरोपेली मुलुकले विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छन् । सँगै पेट्रोलियम सवारी प्रतिस्थापन नीति पनि अख्तियार गरिरहेका छन् । यसले केही हदसम्म पेट्रोलियम सवारी घट्दै गइरहेको छ । एक अध्ययनले सन् २०२१ मा विश्वभरि विद्युतीय सवारीको बिक्री १४० प्रतिशतले बढेको देखाउँछ । नेपालमा भने विद्युतीय सवारीसाधनको अपेक्षित बिक्री हुन सकेको छैन । जलस्रोतमा धनी भएर पनि आवश्यक बिजुली उत्पादन गरी नेपालले पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । आँखाअगाडि नदीहरू खेर गइरहेका छन्, खोला अनि झरना पनि सदुपयोग हुन सकेका छैनन् । तिनलाई हेरेर मनोरञ्जन लिनेबाहेक ऊर्जामा बदलेर मुलुकको भाग्य कोर्ने दिशामा अझै बढ्न सकिएको छैन ।

बिजुलीको उत्पादनमा नेपालले अहिले गरिरहेको लगानी पर्याप्त छैन । केही वर्षअघिसम्म १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने गर्थ्यो । यसको तुलनामा अहिले केही सहज भए पनि, जति बिजुली उपयोग हुनुपर्ने हो, त्यति भने भएको छैन । ती अँध्यारो दिनहरूबाट छुटकारा त मिलेको छ, तर हामी यतिमै सीमित हुनु हुन्न । गर्न बाँकी धेरै काम छन् । अरुण तेस्रो आयोजना राजनीतिक दाउपेचको सिकार बन्दा बिजुली उत्पादन कम भएको जगजाहेरै छ । बुढीगण्डकी आयोजना पनि समयमै सुरु हुन सकेको छैन । अनेक विवाद छन् । मुलुकमा बढ्दो आर्थिक घाटा कम गर्न पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनु नै मुख्य औषधि हो । तर, नदीनालामाथि यसरी राजनीति हावी हुँदा आशानुरूप काम हुन सकेको छैन ।

आयाल निगमबाट उपभोक्ताले तोकिएको मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरे पनि जहिल्यै घाटामा गएको बताइन्छ । निगमका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘बढ्दो घाटा बेहोर्ने क्षमता छैन ।’ केही महिनाअघि निगमले हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई सुझाएको थियो, यसो गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घट्ने उसको विश्वास थियो, एक हिसाबमा यस्तो प्रस्ताव सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । तर, लागू हुन सकेन । सवारीसाधन घटाउने र भएकाहरूलाई बिजुलीबाट चल्ने नबनाएसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खपत रोकिन्न ।

रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धले विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिरहेको छ । हाम्रोजस्तो देशमा यसबाट बच्ने उत्तम उपाय विद्युत् उत्पादन बढाउनु नै हो । सवारीसाधनदेखि चुलोचौकोसम्ममा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति राज्यले ल्याउनुपर्छ । तर ठीक विपरीत विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य अत्यधिक हुने गरेको छ, यसमा अनेक कर जोडिन्छन् । एउटा विद्युतीय बस खरिदकै लागि करोड रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अचाक्ली मूल्यले गर्दा सार्वजनिक यातायात प्रणाली बिजुलीमैत्री हुन सकेको छैन । सरकारको पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममै सार्वजनिक विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने भन्दै १ सय विद्युतीय बस सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय बस चलाउन केही प्रयास भएको पनि देखिन्छ । तर सरकारले यस्ता पहललाई सहयोग गर्न सकेको छैन । सरकारले करको दर बढाए पनि कतिपय व्यक्तिले आफ्नो विवेकको भरमा विद्युतीय साधनको प्रयोग गरिरहेका छन् । तर, व्यक्तिगत पहलले मात्र पेट्रोलियम सवारीसाधनलाई विस्थापित गर्न सकिन्न ।

‘चार्जिङ स्टेसन’ को अभाव, नियमित विद्युत् आपूर्तिमा समस्या र विद्युतीय सवारी नै कम क्षमताको मात्र उपलब्ध हुने भएकाले अझै यो नेपालको सन्दर्भमा भरपर्दो साधन बन्न सकेको छैन । पछिल्लो समय केही आशा गर्ने ठाउँ भने देखिएको छ । उत्पादक कम्पनीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा बढेपछि, विद्युतीय सवारीसाधन भने सहजै उपलब्ध हुन थालेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणले ३८ करोड रुपैयाँ लगानी गरेर देशभरि ५१ स्थानमा ‘चार्जिङ स्टेसन’ सहित आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको खबर पनि सुखद छ । सँगै यस्ता पूर्वाधारको चाँडै निर्माण सम्पन्न गर्न पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ । अर्को, जलवायु परिवर्तनको कारकमध्ये एक कार्बनलाई सोस्न वन क्षेत्रलाई बढाउनु जरुरी छ । अहिले जताततै वन फँडानी भइरहेको छ, यसलाई रोक्न तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर जुन हिसाबले बढिरहेको छ, त्यसरी नै यसका न्यूनीकरणका उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।

प्रकाशित : श्रावण १९, २०७९ ०७:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×