देश विकासका प्रसंगमा अहिले दुइटा किताब चर्चित छन्— डारों एसमोग्लु र जेम्स ए. रबिन्सनको ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ र ड्यामन सेन्टोलाको ‘चेन्ज’ ।

पहिलो किताबमा लेखकद्वयले विश्वका उही भूगोल, संस्कृति र जात भएका मुलुकहरू कोही विकासको यात्रामा निकै अगाडि र कोही पछाडि पर्नाका कारणबारे सारै गहन विश्लेषण गरेका छन् । देशको विकास यात्राले पैंया मार्न कस्ता राजनीतिक र आर्थिक संयन्त्रहरू आवश्यक हुन्छन् भन्ने कुरालाई विश्व मानचित्रका विकसित देशहरू र रुग्ण देशहरूको तथ्यगत विवरण प्रस्तुत गरेका छन् । अर्को किताब ‘चेन्ज’ मा लेखकले परिवर्तनका लागि प्रभाव पार्ने (इन्फ्लुन्सर) मिथकदेखि सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र दुष्प्रभावको निकै रोमाञ्चक विवरणहरू दिएका छन् । यी दुई कृतिहरू अध्ययन गर्दा नेपालले परिवर्तन र विकासका लागि विश्वका अन्य मुलुकहरूको सन्दर्भबाट धेरै शिक्षा लिन आवश्यक देखिन्छ ।

लेखकद्वयले विकास र परिवर्तनका नाममा विकसित सिद्धान्तहरू काम नलाग्ने भएका र मानी आएका कल्पित धारणा (हाइपोथेसिस) गलत छन् भनेर प्रामाणिक रूपमै खण्डन गरेका छन् । कुनै देश परिवर्तनमा निकै अगाडि देखिनु र कुनै देश पछाडि पर्नुका तीन कल्पित धारणा प्रचलित छन् । पहिलो हो, भौगोलिक कल्पित धारणा (जोग्राफिकल हाइपोथेसिस), दोस्रो सांस्कृतिक (कल्चरल हाइपोथेसिस) । र तेस्रो, अज्ञानताको कल्पित धारणा (इग्नोरेन्स हाइपोथेसिस) । पुस्तकले कुनै देश गरिब हुनु वा विकासमा पछि पर्नुमा त्यहाँ थुप्रै बजार–असफलता देखिनु र त्यसलाई सम्बोधन गर्न नीति निर्माताहरूमा ज्ञान नहुनु भएको बताउँछ । हामी असमान विश्वमा बाँचिरहेका छौं । यसो हुनुमा माथि चर्चा गरिएको ‘हाइपोथेसिस’ मात्र कारण हुन सक्दैन भन्ने लेखकहरूले विभिन्न देशका उदाहरणबाट पुष्टि गरेका छन् । मेक्सिकोको सोनारा नगालेस् र संयुक्त राज्य अमेरिकाको एरिजोनामा पर्ने नगालेस एउटै भूभागलाई टुक्य्राएर बनेका छन् । तर अमेरिकाको नगालेसका बासिन्दा मेक्सिकन नगालेसको भन्दा सात गुणा समृद्ध छन् । मेक्सिकोका अन्य भागभन्दा नगालेसको आर्थिक अवस्था अमेरिकासँगको व्यापारले राम्रो छ । तैपनि त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलरभन्दा माथि छैन । यो अवस्था भौगोलिक कारणले नभई दुवैतर्फ फरकफरक संस्थाहरू हुनुले हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ । देशको विकास र रूपान्तरणका निम्ति समावेशी राजनीतिक संस्थाहरू र समावेशी आर्थिक संस्थाहरू पूर्वसर्त हुन् भन्ने यस किताबको निचोड छ । राजनीतिक संस्थाहरू समावेशी भए भने आर्थिक समृद्धि सम्भव हुन्छ र यी संस्थाहरू संरक्षित (एक्स्ट्र्याक्टिभ) भए भने उत्तर कोरिया र औपनिवेशिक बार्बाडोसमा जस्तै सीमित वर्गलाई मात्र फाइदा हुन्छ । समावेशी आर्थिक संरचनाहरूले प्रविधि र शिक्षामा सुधार ल्याउन सक्छन् जुन सम्पन्नताका इन्जिन हुन् । खुला राजनीतिले नवप्रवर्तन र आविष्कारलाई प्रोत्साहित गर्छ । बेलायतमा १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्तिले ल्याएको राजनीतिक उदारवादमा जेम्स वाटले ‘स्टिम इन्जिन’ (जसलाई उनले ‘फायर इन्जिन’ नाम दिएका थिए) को आविष्कार गरे र सन् १७७५ मा २५ वर्षको पेटेन्ट राइट पाउन सफल भए । यस नयाँ आविष्कारबाट आफ्नो सत्तामाथि खतरा हुन्छ भन्ने भयले अस्ट्रो–हंगेरियन, स्पेनी राजतन्त्र र रुसको जारशाहीले आफ्नो देशमा भित्र्याउन दिएनन् । यही प्रविधिबाट अस्ट्रेलिया र संयुक्त राज्य अमेरिका विकासपथमा अगाडि भए भने पूर्वी युरोप र रूस पछि पर्न गए । औद्योगिक क्रान्ति सुरु हुँदा अधिकांश युरोपेली देशहरू तानाशाह वा कुलीनहरूको शासनमा थिए । यिनीहरूको मुख्य आय जमिनदारीमा आधारित थियो । यिनीहरूको विरोध त हुने नै भयो, साना कारिगर, कामदारहरूले पनि रोजगारी गुम्ने डरले नयाँ प्रविधिको विरोध गर्न थाले । नवीन प्रविधि नरुचाउनेहरूलाई ‘लुडाइट’ भन्ने गरिन्छ । यिनीहरूले ‘फ्लाइङ सटल’ र ‘स्पिनिङ जेनी’ को प्रवर्तकको घरमा आगो नै लगाइदिएको किताबमा उल्लेख छ ।

‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखकहरूले नेपालको सन्दर्भ निकै पटक उल्लेख गरेका छन्, त्यो पनि अफ्रिकी देशहरूसँग । एक ठाउँमा भनिएको छ ‘आज पनि केही देशहरू अफगानिस्तान, हैटी, नेपालहरू राष्ट्रिय राज्यको रूपमा रहेका छन् जसमा राजनीतिक केन्द्रीकरणको अभाव छ । कानुन कार्यान्वयन र व्यवस्था कायम गर्न तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न केन्द्रित राज्य भएन भने समावेशी राजनीतिले प्रवेश पाउँदैन । संरक्षित संस्थाहरूले कानुन कार्यान्वयन र आर्थिक प्रोत्साहन भत्काएर राज्यलाई असफलताको मार्गतिर लैजान्छन् । परिणामतः आर्थिक गतिहीनताको स्थिति हुन्छ जस्तो कि अंगोला, क्यामरुन, चाद, कंगो, हैटी, लाइबेरिया, नेपाल, सिरालोन, सुडान, जिम्बावेको अहिलेको स्थितिले देखाएको छ ।’ के नेपाल तुलना गरिएका यी देशहरूजस्तै अवस्थामा छ त ? वस्तुगत रूपमा हेर्दा करिब यस्तै छ । पहिलो त लेखकहरूले भनेजस्तै विकासका लागि पूर्वसर्त मानिएका समावेशी राजनीति र समावेशी अर्थतन्त्रको चर्चा गरौं । नेपालमा २००७ सालको परिवर्तनपछि सीमित व्यक्तिहरूको राजनीतिक अधिकार तोडेर समावेशी राजनीतिक संस्थाहरू निर्माण गर्ने आन्दोलन भएका हुन् । तर, व्यवहारमा वास्तविक समावेशी राजनीति हुन सकेन । यसका लागि २०४७ र २०६३ सालमा जनआन्दोलनको आँधीबेरीले राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गरेको पनि हो । दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, अहिलेसम्म पनि साँच्चै समावेशी राजनीति कायम हुन सकेन । दोस्रो जनआन्दोलनले आरक्षणको व्यवस्था गरेर समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत व्यवस्था गरेको हो । तर, संस्थागत व्यवस्था मात्रले संविधानले कल्पना गरेको आदर्श स्थापित हुँदैन । अहिले पनि नेपालको राजनीति दुई दर्जन नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ । आरक्षणबाट आउनेहरू ‘ग्लास सिलिङ इफेक्ट’ ले निर्णायक स्थानमा पुग्न नै सकेका छैनन् । ग्वाटेमालाका समाजशास्त्री माट्रा ककस एर्जुले भनेका थिए, ‘यहाँ २२ परिवारले अर्को २६ परिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध बनाएर यस्तो समूह बनाएका छन् कि त्यसले नै सन् १५३१ देखि राजनीतिक र आर्थिक शक्ति नियन्त्रणमा राखेको छ ।’ नेपालमा पनि २००७ अघि राणाहरूको ‘ए–क्लास’, पञ्चायतकालमा राजाका चाकडीबाजहरू र २०४७ पछि कांग्रेस, कम्युनिस्टका सारै सीमित नेताहरूले पूरै शक्ति हत्याएका छन् । पालोपालो यिनीहरूका आसेपासेहरूले रजगज गरिरहेका छन् । सरकार अदृश्य शक्तिहरूबाट सञ्चालित हुने ‘क्रेप्टोक्रेसी’ ले फणा उठाइरहेको देखिन्छ ।

नेपालको आर्थिक संस्थाहरू पनि समावेशी छैनन् । देशको अर्थतन्त्र औंलामा गन्न सकिने व्यापारिक घरानाको हातमा केन्द्रित भइरहेको छ । अर्थतन्त्र समावेशी चरित्रको हुन नसक्दा केही फर्महरूको हातमा बजार नियन्त्रित भइरहेछ जसले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तनलाई अवरोध गरिरहेछ । समावेशी आर्थिक संस्थाहरूले समावेशी बजारको जन्म दिन्छ जसले बहुसंख्यक जनतालाई खेल्ने मैदान दिएर समान अवसर दिन्छ । यति मात्र होइन यसले विकासका दुई इन्जिन प्रविधि र शिक्षाको प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्‍याउँछ । बेलायतले जेम्स वाट, अमेरिकाले थमस एडिसन जन्मायो न कि मेक्सिको र पेरुले, दक्षिण कोरियाले सामसुङ र हुन्डाई ल्यायो न कि उत्तर कोरियाले । यदि समावेशी आर्थिक व्यवस्थाको बदला संरक्षित व्यवस्थातिर गयौं भने बिस्तारै यिनीहरूले राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउन थाल्दछन् । आर्थिक शक्तिको प्रभावले राजनीतिक प्रभाव बढाउँदै राजनीतिक निर्णय नै यिनीहरूको इसारामा हुन थाल्दछ । राजनीतिक भाषामा यसलाई धनतन्त्र (प्लुटोक्रेसी) भन्ने गरिन्छ । यसबाट राजनीति व्यापारीको हातमा र व्यापार राजनीतिको स्वार्थमा हुन गई गरिबीको दुष्चक्रमा मुलुक फस्ने डर हुन्छ । अहिले नेपालको अवस्था यस्तै छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । हरेक सरकार परिवर्तनपछि एक–दुई व्यापारिक घरानाको हितमा निर्णय हुन्छ भन्ने कुरा अब सामान्य सचेत नागरिकलाई समेत थाहा भइसकेको छ । यिनै व्यापारीहरू नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुगेर आफूअनुकूल नीति तर्जुमा गर्दछन् । यस्तो स्वार्थ बाझिने काम नेपालमा सामान्यजस्तै हुन थालेको छ । सन् १९०६ मा पूर्वअमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने पत्रकारहरूलाई नयाँ शब्द प्रयोग गरेका थिए, ‘मकरेकर’ । नेपालका ‘मकरेकर’ हरूले अति सीमित व्यक्तिहरूले देशको अर्थतन्त्र पूरै कब्जा गरेको पर्दाफास गरिरहेका छन् । जबसम्म समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न सकिँदैन, तबसम्म न व्यापार–व्यवसायमा न त अन्य क्षेत्रमा नै नवप्रवर्तनीय सोच सम्भव हुन्छ । अब आर्थिक क्षेत्रमा राजनीतिज्ञहरूको स्वार्थ पूरा नगरी काम गर्न सकिन्न भन्ने निराशा बढ्दै छ । राजाहरूले शासन गर्दा राजाका भाइभारदारलाई सेयर नदिई काम गर्न सम्भव थिएन भन्नेहरू जीवित नै छन्, झन् अहिले त नेताहरूको सन्तान र नातेदारहरू आफैं व्यापारमा संलग्न भइरहेका छन् । राजनीतिक दलहरूका शीर्ष र दोस्रो दर्जाका नेताहरूका सन्तान के गर्छन् ? अधिकांश राज्य शक्तिबाट संरक्षित भएर व्यापार व्यवसाय गर्दछन् । केही नेताहरू त आफैं उद्योग–व्यापारमा लागेका छन् त्यो पनि राज्यको अनुदानमा । स्थिति मार्कोसको परिवारको व्यापारमा कब्जा, जिम्बावेको मुगावेको एकल नियन्त्रित अर्थतन्त्रभन्दा फरक हुन सकेको छैन । हालै श्रीलंकाबाट भागेका राजपाक्ष परिवारले करिब अर्थतन्त्र नै कब्जा गरेको समाचार आइरहेका छन् । इन्डोनेसियामा सुहार्तोको परिवारले बियर र होटल पूरै कब्जामा लिएको थियो । ली क्वान युले आफ्नो किताबमा लेखेका छन्, ‘त्यहाँका पहिलो राष्ट्रपति सुकार्नो केटी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे, दोस्रो राष्ट्रपति सुहार्तो पैसा भनेपछि मरिमेट्थे ।’

नेपाल पछाडि पर्नुको अर्को कारण हो— इतिहासको नाजुक घडी (क्रिटिकल जंक्चर) को फाइदा लिन नसक्नु । यो यस्तो अवसर हो कि राज्यले संरक्षित व्यवस्थाबाट मुक्त भई समावेशी व्यवस्थाको सुरु गर्न सक्छ र रचनात्मक ध्वंस वा विनिर्माण गरेर देशलाई प्रगतिपथतर्फ लैजान सक्छ । गौरवपूर्ण क्रान्तिपछि बेलायतले औद्योगिक क्रान्तिको अगुवाइ गर्न सक्यो जबकि अस्ट्रो–हंगेरियन र रसियन साम्राज्य यस्ता नवप्रवर्तनीय कुराहरूमा भयभीत हुँदा पछि परेका थिए । नेपालमा हरेक ठूला परिवर्तनले दिएको नाजुक घडीको अवसरको फाइदा लिन सकिएन । हरेक परिवर्तनपछि ठूलो परिवर्तनको आकांक्षा राख्ने नेपालीहरूमाथि नयाँ नेतृत्वको उही आत्मकेन्द्रित सोचले नेपालको रूपान्तरण हुन सकेको छैन । चमत्कार गर्ने भनेको नेताले हो, तर यहाँ ‘भिजनरी’ लिडर नै देखिएनन् । दक्षिण अफ्रिकाको नेल्सन मन्डेला, बोत्स्वानाका खामाले चामत्कारिक परिवर्तन गर्दा नेपालले यो अवसर गुमाउँदै गएको छ । पुराना थोत्रा संस्थाहरूको विनिर्माण गरेर नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्ने अवसर जनआन्दोलनहरूले दिएकै हुन् । २००७ सालपछि बीपी कोइरालाले लिएको नीति रचनात्मक ध्वंस (क्रिएटिभ डेस्ट्रक्सन) गर्नु थियो । जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन, राज्य रजौटा प्रथाको अन्त साँच्चै क्रान्तिकारी कदम थिए । उनको यस कदमको अवरोधक भनेकै राजसंस्था थियो । राजा महेन्द्र लोकप्रिय काम अरूले नगरोस् भन्ने चाहन्थे । तर, अहिले त्यस्तो संस्था छैन जसले सरकारको कदममा अवरोध गरोस् । समस्या त यिनीहरूकै परिवार र आसेपासेको छ जसले आमूल परिवर्तन गर्न दिँदैनन् । हामीले कसबाट परिवर्तनको आशा राख्ने ? अहिले च्याउजस्तै उम्रिएका स्वतन्त्र भनिएका र साना दलहरूबाट त झन् आशा गर्नु नै बेकार छ । पहिलो यिनीहरूले समाजमा खास योगदान नै गरेका छैनन् भने दोस्रो उनीहरूको निष्ठा परीक्षण भएकै छैन । तेस्रो दलगत व्यवस्थामा बहुमत नभई नीतिगत प्रभाव पार्न सम्भव नै हुँदैन । लामो संघर्षबाट राजनीतिमा आएकाहरू त जिम्मेवार छैनन् भने एक्कासि उदाएकाहरूबाट के आशा गर्ने ? ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का लेखकहरूको तर्क के छ भने दिगो विकासका लागि प्रवर्तन अनिवार्य छ र यो रचनात्मक ध्वंसबेगर सम्भव हुँदैन । रचनात्मक ध्वंसले नै पुराना संस्थाहरू हटाएर नयाँ संस्थाहरू निर्माण गर्छ जसले राजनीतिमा नयाँ शक्ति सम्बन्धहरूको विकास गर्छ । राजनीतिको यही नयाँ सम्बन्धले आर्थिक संस्थाहरूको विनिर्माण गर्छ । नेपालले यस्तै नाजुक क्षणहरू तीन पटक गुमाइसकेको छ । उही राजनीतिक घेरा, उही खेलाडीहरू र उस्तै आर्थिक सम्बन्धहरू विद्यमान छन्, खास परिवर्तन केही देखिँदैन ।

विकासको अर्को अवरोधक कर्मचारीतन्त्र भएको छ । संविधान, कानुन र अन्य नीतिहरू जति राम्रा भए पनि ती आफैं कार्यान्वयन हुँदैनन्, यसका लागि प्रभावकारी वितरण संयन्त्र आवश्यक हुन्छ । कर्मचारीतन्त्र सरकारका तिनै अंगको ‘डेलिभरी विङ’ हो । विकास यात्रामा अगुवा मानिएका देशहरूले आधुनिक प्रशासन संयन्त्र बनाएर आफ्ना सोचहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिन्छ । बेलायतमा सन् १६८८ को गौरवपूर्ण क्रान्तिपछि नै राज्यका संरचनाहरूलाई आधुनिक स्वरूप दिएर कर प्रशासन प्रभावकारी बनाउने काम हेनरी सातौं र हेनरी आठौंले गरेका थिए । पछि ग्याड्स्टोनले योग्यतामा आधारित आधुनिक प्रशासनको विकास गरे । जुन बेला बेलायत आधुनिक प्रशासनबाट विकास गर्दै थियो त्यही बेला स्पेनी सम्राट् भने कार्यालय बेच्ने, ठेक्कामा दिनेजस्ता काम गरेर सत्रौं शताब्दीमा आर्थिक रूपमा पछाडि पर्दै थिए । सिंगापुरले अनुकरणीय ‘प्रशासनिक राज्य’ बाट लोभलाग्दो विकास गर्न सकेको छ । विकासलाई गति दिन कर्मचारीतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ली क्वान युको ‘फ्रम थर्ड वर्ल्ड टु फस्ट वर्ल्ड’ मा केही रोचक प्रसंगहरू दिइएका छन् । जापानमा बेलाबेलामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिइरहने हुनाले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कठिन नभएको होइन । तर, राजनीतिकभन्दा पनि कर्मचारीको कार्यक्षमताले जापानको विकास भएको देखिन्छ । भारतको सन्दर्भमा लीले लेखेका छन्, ‘भारत विशाल देश भएकाले सैनिक शक्ति पनि ठूलै हुने भयो, तर झन्झटिलो प्रशासन र निस्सासिँदो कर्मचारीतन्त्रका कारण आर्थिक समृद्धिचाहिँ नहुने देखें ।’ नेपालको कर्मचारीतन्त्र पनि विकासका लागि सहायक हुन सकेको छैन । भोलि भन्ने संस्कार (जसलाई ल्याटिन अमेरिकीहरू ‘म्यानाना कल्चर’ भन्छन्), संकुचित सोच (टनेल भिजन), आत्मकेन्द्रित सोचाइ (नार्सिसिज्म), संगठनात्मक जडताजस्ता अवगुणहरूले यो संस्था परिवर्तनविरोधीजस्तो देखिएको छ । नेताहरू आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नमा कर्मचारीहरू नै मुख्य बाधक रहेको भनेर आरोप लगाउँछन् । कर्मचारीतन्त्र ढिलासुस्ती र भ्रष्ट क्रियाकलापका लागि नागरिकबाट र अति प्रक्रियामुखी र नियन्त्रणमुखी भयो भनेर निजी क्षेत्रबाट पनि उत्तिकै आलोचित छ । किन सबै क्षेत्रबाट आलोचित भइयो भनेर आत्ममूल्यांकन गर्ने खाँचो यसको नेतत्वकर्ताहरूले देखेका छैनन् । केहीअघि पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कर्मचारीहरू संघीयताविरोधी भएको आरोप लगाए । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ सालको संविधान दिवसमा गम्भीर आरोप लगाएका थिए ‘समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र समग्र राज्यका संयन्त्रहरू बाधक बनेनन्, प्रश्न उठ्छ यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्र होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई तीव्र गतिमा शीघ्र विकासको वाहक बन्न कुनचाहिँ तत्त्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ कर्मचारीहरूले आत्मसमीक्षा गरेर सुधार गर्न सकेनन् भने यसले आफ्नो साख गुमाउने निश्चित छ । विकसित देशहरूमा कर्मचारीतन्त्रले नागरिक र राजनीतिक नेतृत्वबीच ‘बफर रोल’ निर्वाह गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि यसलाई पूर्णतः विनिर्माण गरेर एक्काइसौं शताब्दीसुहाउँदो बनाउन सक्नुपर्छ ।

समग्रमा नेपाल विकासमा पछि पर्नुमा मुख्य रूपमा राजनीतिक संस्थाहरू सानो ‘कोटरी’ बाट सञ्चालन हुनु नै हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्तो उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली हाँक्न पुरातन शैलीको नेताहरूबाट सम्भव देखिएन । राजनीतिमा सुधार गरेर वास्तविक समावेशी चरित्रको बनाउन सकेमा आर्थिक संरचनाहरू आफैं समावेशी हुन्छन् । कर्मचारीतन्त्र भनेको राज्यको चौथो शाखा हो । परम्परागत मूल्य मान्यतामा परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने यसलाई ‘प्रतिकर्मचारीतन्त्र (काउन्टर ब्युरोक्रेसी)’ ले विस्थापित गर्ने निश्चित छ । नेपाली नागरिकहरूले आमूल परिवर्तनका लागि गरेका आन्दोलन यिनीहरूले निराशाको मौन क्रान्तिमा बदलिरहेका छन् । कर्मचारीले नेतालाई र नेताले कर्मचारीलाई देखाएर कोही पनि जनताप्रति जवाफदेह नबन्ने धूर्तखेल खेलिरहेका छन् । नागरिकहरूको नजरमा यी दुवै फरक खालका हुन्, असल खालका होइनन् । नेपालले आफ्नो परिवर्तन यात्रालाई गति दिन यस दौडमा अगाडि देखिएका देशहरूबाट शिक्षा लिँदै सम्पूर्ण संरचनाहरूमा सुधार गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने हन्टिङ्टनले भनेजस्तै ‘उर्लंदो आकांक्षाको क्रान्ति बढ्दो निराशाको क्रान्तिमा बदलिनेछ ।’ यसले क–कसको सत्यानाश गर्छ विश्वका अन्य देशहरूको इतिहासबाट बुझे हुन्छ । अब नेपालीहरू सम्धै पछौटे हुन राजी छैनन् ।