स्वायत्तता खोजिरहेछन् मधेश र मधेशी

कान्तिपुरले शनिबार ‘मधेश मन्थन’ आयोजना गर्नाले दुई पक्ष उजागर भएका छन् । एक, सार्वजनिक वृत्तमा मधेशको स्वीकार्यतामा वृद्धि । दुई, मधेशले व्यहोरेका समस्याबारे चिन्तनको विस्तार । चुरे क्षेत्र, जनकपुर सहर र मधेशी समाजमा आएको परिवर्तनसँगै प्रदेशको शासन–प्रशासन र संघीयताको अभ्यास-अनुभवबारे विमर्शका अनेक आयाम देखिँदै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अबका चिन्तन–मनन कुनै न कुनै रूपमा क्षेत्रीय रूपमा केन्द्रीयतावादी, जातीय रूपमा प्रभुत्वशाली र वैचारिक रूपमा वर्चस्वशालीकै जोडकोणबाट भन्दा पनि पीँधमा रहेका, समस्या भोगिरहका, त्यसको समाधानका लागि प्रयास गरिरहेका अर्गानिक बौद्धिकहरूबाट गर्न सके सार्थकता झन् बढ्नेछ । यस्तो वैचारिक मन्थनमा मिडिया, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारको सहकार्यमार्फत् समाज, सहर र सरकारबारे भुइँतहका गहन संवादले अबको मार्ग तय गर्न सघाउने आशा गर्न सकिन्छ । राजनीतिशास्त्री प्रा. कृष्ण खनालले भनेझैं, काठमाडौंको एकाधिकार संघीयताका लागि चुनौतीका रूपमा विद्यमान हुँदाहुँदै पनि नेपालमा संघीयताको भविष्य खराब देखिँदैन । संघीयतासँग जोडिएका स्वायत्तता, पहिचान र लोकतन्त्रलाई कसरी गहन, सघन र विस्तार गर्ने, यही अबको हाँक हो ।

स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदा

साढे दुई हजार वर्षअघि नै गणराज्य र संघीय प्रणाली अभ्यास भएको क्षेत्रमा प्रादेशिक शासन–प्रशासन र संघीय अभ्यासबारे विमर्श हुनु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । यसको सार्थकता विस्तारका लागि वृज्जि गणसंघको अभ्यास, लिच्छवि, मल्ल र शाह–राणाकालको केन्द्रीकरण र विकेन्द्रीकरणको परिणामबारे अध्ययन–पुनःअध्ययन पनि आवश्यक छ । विभिन्न नाममा भएका स्वायत्त शासनबाट पाठ सिक्दै आजका लागि उपयुक्त स्वायत्त शासनको जनमूखी र लोकतान्त्रिक भिजन निर्माण पनि जरुरी छ । यहाँ १५ सय वर्षअघिको लिच्छविकालीन विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासनका फाइदा–बेफाइदाबारे इतिहासकार डा. जगदीशचन्द्र रेग्मीले ‘नेपालको वैधानिक परम्परा’ मा गरेको मूल्यांकन उल्लेखनीय छ ।

रेग्मीका अनुसार, गाउँ–गाउँमा स्वायत्त शासन विस्तार गर्ने विकेन्द्रीकरणको नीतिले गर्दा शासनका महत्त्वपूर्ण केही अंग पाइएकाले जनतामा जागरण बढेको, उनीहरू शक्तिशाली भएको, सांस्कृतिक उन्नति राम्रोसँग भएको र स्थानीय स्तरमा पनि योग्यताको विकास हुन गएको देखिन्छ । मध्यकालसम्म आइपुग्दा जागरुक र शक्तिशाली भएका जनतालाई प्रान्तीयता (प्रोभिन्सियलिजम्) ले मोहित पारी राष्ट्रियताको विशाल फाँटतिर दृष्टि दिने शक्ति कम हुँदै गएको र केन्द्र कमजोर भएर ठाउँ–ठाउँमा सानातिना ‘राज्य’ खडा हुन गएको रेग्मीको टिप्पणी पनि छ । यी दुई कमजोर पक्षसँग जोडिएका तात्कालिक अर्थ–राजनीतिक अवस्था र भूराजनीतिक द्वन्द्वबारे थप खोतल्न सकियो भने अहिले संघीयता–स्वायत्तताप्रतिको निर्मित र प्रचारित त्रासको सम्बोधनमा पनि सघाउ पुग्न सक्छ ।

नेपालमा पछिल्लो कालखण्डमा संघीयता–स्वायत्तता–पहिचानको स्थापना र अभ्यासमा अनेक कमी–कमजोरी हुँदाहुँदै पनि मधेश प्रदेशको अग्रणी भूमिका छ । काठमाडौंको केन्द्रीकृत र एकाधिकारवादी मानसिकतालाई केही हदसम्म चुनौती दिने काम भए तापनि स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा जनकपुरस्थित प्रादेशिक प्रशासन काठमाडौंको सिंहदरबारभन्दा खासै भिन्न नभएको आलोचना छ । प्रादेशिक प्रशासनले स्वायत्तता–सुशासनको मामिलामा आफूलाई सकेसम्म जनमूखी, लोकतान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन सकेन भने प्रदेश सरकारसँगै संघीयताप्रति नै मोहभंग हुने समस्या हुन सक्छ । यही कुरा जनकपुर, वीरगन्जलगायत नगर र गाउँपालिका सरकारको हकमा पनि लागू हुन्छ ।

मधेश प्रदेशका प्रदेश सभा, राजनीतिक दल र सरकारले मधेश पहिचान प्राप्त गर्न जुन योगदान दिए, त्यही पहिचानको विस्तारमा भने खासै ध्यान गएको पाइँदैन, मधेशभित्रका अन्य पहिचानको स्थापना र स्वायत्तताका लागि पहल भएको देखिँदैन । जुन मधेश पहिचानका लागि त्यति धेरै रगत, आँसु र पसिना बगेको थियो, प्रादेशिक स्तरमा स्थापित त्यही मधेश पहिचानको इतिहासको अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन र पैरवीमा भने खासै ध्यान गएको छैन । स्वयं ‘मधेश’ जस्तो महत्त्वपूर्ण नाम वा संज्ञाको उत्पत्ति र इतिहाससँगै प्रदेश नामकरणको राजनीतिबारे अभिलेखन र दस्ताबेजीकरणको अभावले धेरै कमजोरी र बेवास्ताका कुरा बताउँछ ।

राजा–महाराजाको इतिहासको बोझले थिचिएका नेपालीहरूको इतिहास–बोध निम्छरो छ, जसले गर्दा इतिहाससँग जोडिएको वर्तमानबारे हेराइ, बुझाइ र गराइ पनि कमजोर हुने खतरा रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मधेशसँग जोडिएको शब्द व्युत्पत्तिबारे मात्रै अध्ययन गरेर पुग्दैन, इतिहासका अनेक चरणमा यस शब्द र क्षेत्रको बुझाइ र व्याख्यामा आएको फेरबदलबारे पनि वस्तुवादी अनुसन्धानको खाँचो छ ।

मधेश र मधेशी ‘सेन्टिमेन्ट’ मात्रै ?

इतिहासकार बाबुराम आचार्यका अनुसार नेपालमा प्रचलित मधेश शब्द आफैंमा ‘मध्य देश’ बाट बनेको र ‘मध्य देश’ चाहिँ संस्कृत भाषाको ‘मध्यम देश’ बाट र मध्यम देश आफैंमा चाहिँ पालि भाषाको ‘मज्झिमदेश’ शब्दावलीबाट निर्माण भएको मानिन्छ । इतिहासमा पनि नेपालमा मधेशबारे एउटै बुझाइ थिएन, समयअनुसार फेरिएको छ । एन्द्रियास होफरका अनुसार, पहिले मदेश/मदेसले भारतलाई त जनाउँथ्यो नै, भारत र नेपालको तराई भूभागलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । इतिहासकारहरू नयराज पन्त र अन्यको भनाइमा समग्र मधेशलाई ‘चुरे पर्वतभन्दा दक्षिणपट्टिको देश’ को रूपमा बुझिन्थ्यो । अध्येताद्वय माणिक बज्राचार्य र अलेक्स मिखायल्सको मतमा ‘सामान्यतः नेपाल र भारतको समथर भूभाग’ को रूपमा बुझ्दा यसको भूभागसम्बन्धी बुझाइ फराकिलो हुन सक्छ । र, समयक्रमअनुसार यसको भूगोल तथा भूगोलबारे धारणा पनि फेरिएको तथ्य बुझ्न सकिन्छ ।

नेता एवं अध्येता महेश चौधरीले अनेक लेख र किताबमार्फत् मत राख्दै आएका छन्, ‘नेपालमा मधेशीहरू छन्, तर मधेश छैन । मधेश र मधेशी भन्ने कुरा एउटा सेन्टिमेन्ट मात्र हो (चौधरी २०७५) ।’ ‘नेपालमा मधेश कहाँ छ ?’ भन्ने विषयलाई अध्येता चौधरीले ‘नेपालको तराई तथा यसका भूमिपुत्रहरू’ नामक किताबको गुदी प्रश्न नै बनाएका छन् । नेपालमा मधेश छैन भन्ने भाष्य पुष्टि गर्न उनले हजारौँ शब्द खर्च गरेका छन् । ‘मध्यदेश’ सँग जोडिएका अनेक हिन्दु शास्त्र र बौद्ध साहित्य खोतल्दै, इतिहास र भूगोल चहार्दै उनले निष्कर्ष निकालेका छन्:

१) तराई र भित्री मधेशलाई मधेश शब्दले विस्थापित गर्नु शास्त्र, इतिहास र भूगोल सम्मत छैन । २) मधेश शब्द नेपालप्रति गरिएको भारतीय शासक वर्गको षड्यन्त्रबाहेक केही हुन सक्तैन । ३) विस्तारवादी नीतिका कारण मध्यदेश (मधेश) को सीमा नेपालसम्म विस्तार गर्न खोजिएको छ । ४) मध्यभूमि, आर्यभूमि, आर्यव्रतजस्ता हिन्दु धर्मसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको मधेशको अवधारणा धर्मनिरपेक्ष राज्यसँग होइन, हिन्दु राष्ट्र स्थापनासँग जोडिएको छ ।

इतिहास र विद्वान्‌हरूका द्विविधा

चौधरीले प्राचीन इतिहास र शास्त्रीय व्याख्या खोतल्न जति मिहिनेत गरेका छन्, त्यति नेपालकै आधुनिक भनिने इतिहास पढ्नमा त्यति जाँगर देखाएका छैनन् । कैयौं स्थानमा मधेशलाई भारतीय भूभागको रूपमा स्थापित गरिछाड्ने जिद्दीका कारण हुन सक्छ, उनले प्रा. रेवतीरमण खनालको किताब ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा’ को गलत पाठ गरेको तथा छनोटकारी पठन र उद्धृत पनि गरेको पाइन्छ । आफ्नो विचारलाई टेको दिन चौधरीले उद्धृत गरेको खनालको किताबमै मधेशलाई नेपालको भूभागको रूपमा राखिएका तथा ‘मदेश तराई’ वा ‘तराई मदेश’ एकसाथ लेखिएका उदाहरणको कमी छैन (खनाल २०५९ : ११५, १९२, २१२) ।

खनालले मुख्य स्रोत मानेको आर्थिक इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीद्वारा सम्पादित ‘रेग्मी रिसर्ज सिरिज (आरआरएस)’ खोतल्दा तराई र मधेशबारे रेग्मीको लेखनमा रहेका अस्पष्टता पनि उजागर हुन्छन् । आरआरएसमा प्रकाशित रुक्का, सनद र लेखमा पनि कतै मधेशलाई भारतको रूपमा त कतै नेपालकै तराईको रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाइन्छ । रेग्मी स्वयंले सन् १९७२ का आरआरएसका फरक–फरक अंकमा धेरै स्थानमा मधेश र भारतलाई पर्यायको रूपमा लेखेका छन् भने कतै नेपालको मधेश पनि लेखेका छन् । ‘ल्यान्ड टेन्युर एन्ड ट्याक्सेसन इन नेपाल’ र ‘ल्यान्डओनरसिप इन नेपाल’ जस्ता महत्त्वपूर्ण पुस्तकमा उनले ‘मधेश मालको सवाल’ लाई ‘तराई रिभेन्यु सिस्टम’ वा ‘रिभेन्यु रेगुलेसन्स फर दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ का रूपमा, र ‘मधेश जिल्ला–जिल्लाको जिमिदार पटवारीका नाउँको सवाल’ लाई ‘रेगुलेसन्स फर जिमिदार एन्ड पटवारी इन दि तराई डिस्ट्रिक्टस्’ को अर्थमा उल्था गरेका छन् (रेग्मी सन् १९७८ ः १३३, रेग्मी सन् १९९९ ः १०७, ११०) । यसले मधेशबारे बुझाइमा रेग्मी र अन्यमा द्विविधा रहेको संकेत गरेको छ ।

यो द्विविधा व्यक्तिको बुझाइका कारण उत्पन्न भएको होइन, इतिहासकै पनि विरोधाभास र त्यसको परिणाम हो । नेपालको इतिहासमा लामो समयसम्म मधेशलाई बुझ्ने र बुझाउने मामिलामा विरोधाभास रहँदै आएको छ । सामान्यतः नेपालको, आम रूपमा देशकै सीमाको अवधारणा र अभ्यास तरल र अस्पष्ट रहेको बेला, भारत–हिन्दुस्तान–मुग्लान–इन्डियाको सिमाना नै स्पष्ट रूपमा किटान नभएको समयमा मधेश कहाँ थियो भनी खोज्न कठिन नै हुन्छ । प्राचीन कालमा मात्रै होइन, आधुनिक कालमा पनि मधेश भनेको भारत–हिन्दुस्थान–मुग्लान–इन्डियाकै उत्तरी समथर भूभागका रूपमा व्याख्या गर्ने काम हुँदै आएको छ । यसमा आंशिक सत्यता नभएको होइन, तर अर्को आंशिक सत्यलाई पनि बेवास्ता गर्दा मात्रै भ्रम सिर्जना भएको हो । त्यही आंशिक सत्य हो- भित्री मधेशबाट दक्षिणी समथर भूभागलाई तराईसँगै मधेश भन्ने लामो इतिहास ।

‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ को प्रशासनिक विभाजन

नेपालका कुनै पनि वंशका शासक न मधेशबाट अपरिचित थिए, नत त्यहाँ शासन–शोषण–दोहन गर्ने स्वार्थबाट मुक्त थिए । पृथ्वीनारायण शाह र उनीपछिका राजा, नायब-नायबीबाट ‘बढिया देश’ को रूपमा भौगोलिक रूपमा एकीकृत मधेश क्षेत्रमा व्यवस्थित रूपमा शासन–प्रशासन चलाउने काम उनका छोरा बहादुर शाहले गरेको देखिन्छ, ‘बहादुर शाहले बाँधेका थिति’ को नाममा । उनले नायबीकालमा १८४९ फागुनमा टिस्टादेखि मधेश हुँदै गढवालसम्म फैलिएको गोर्खाराज चलाउन र बढ्दो युद्ध–खर्चका लागि आवश्यक धन जुटाउन ‘पाहाड, नेपाल र मधेश’ विभाजनका साथ स्थितिबन्देज गरेका थिए । २००८ सालको नेपाल गजेटअनुसार गोर्खाराजलाई तीन क्षेत्रमा बाँडेर शासन–प्रशासन चलाउने चलन राणाशासनपछि पनि हटेको थिएन ।

विडम्बना, शाह-राणा शासकलाई समेत आपत्ति नभएको मधेश शब्द राजा महेन्द्रद्वारा फैलाइएको पहाडे राष्ट्रवादका लागि स्वीकार्य भएन । मधेशको सट्टा तराई शब्द मात्रै स्थापित गर्ने राष्ट्रवादी अभियानले समथर भूभाग, त्यहाँका स्रोतसाधनलाई मात्रै देख्छ, त्यहाँकै पुरानो पहिचानलाई देख्दैन । त्यहीँ सयौँ जुनी संघर्ष गरेका आदिवासी जनजाति, त्यहीँ दस–नंग्रा खियाउने मधेशी, दलित, मुस्लिम र महिलालाई अन्देखा गरिन्छ, उनीहरूको स्वपहिचान, आत्मसम्मान र न्यायिक आवाजलाई दबाइन्छ । सात दशकको संघर्षपछि उनीहरूले प्रादेशिक पहिचान पाएका छन्, संघीयतामा अंश पाएका छन्, अब जनजनसम्म स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तारको आवश्यकता छ । नीति-निर्णय-कार्यान्वयन गर्नेदेखि लिएर चिन्तन-मनन गर्नेहरूले पनि भुइँतहका अधीनस्थ–जनका भोगाइ, नजरिया र न्यायिक विचारका आधारमा हेर्न सकेनन् भने संघीयतासँगै स्वायत्तता, सुशासन र लोकतन्त्रको विस्तार आकाशको फलमा सीमित रहने खतरा छ ।