प्रतिनिधित्व : सवालको कि अनुहारको ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिनिधित्व : सवालको कि अनुहारको ?

कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।
राजेन्द्र महर्जन

यो
माटो तिम्रै हो तिमीले टेकेको
यो आकाश तिम्रै हो तिमीले ओढेको
पुर्खाले रोपेको तिमी फुल्दो हाँगा
तिमी आफ्नै घरमा आफैं बास नमाग
– भूपाल राई


जल, जंगल र जमिनमाथि आदिवासी जनजातिका अधिकारबारे बुलन्द साहित्य लेख्ने लेखिका महाश्वेता देवीको प्रख्यात बंगाली उपन्यास हो- ‘शालगिरर डाके ।’ त्यही उपन्यास ‘शालगिरह की पुकार पर’ को नाममा हिन्दी भाषामा अनुवाद भएपछि चालीसको दशकमा सन्थाल परगनाका आदिवासी विद्रोही तिक्का माँझीको उद्दाम संघर्षबारे बुझ्न पाएको थिएँ । ‘तिलका माँझी’ को नामले स्थापित उनै जबरा पहाडियाले सन् १८५७ को स्वतन्त्रता संग्रामभन्दा ८० वर्षअघि नै ब्रिटिस साम्राज्य र देशी महाजन–जमिनदारहरूविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष गरेका थिए ।

सन् १७७१ देखि १७८५ सम्म गरिब आदिवासीहरूका भूमि, खेतीपाती र जंगलमाथि दोहोरो दोहन र स्थानीय जनतामाथिको अत्याचारविरुद्ध लामो संघर्षको अगुवाइ गर्दा उनले न कहिले समर्पण गरे, न त सम्झौता नै । उनले नाफाका लागि अकाल, भोकमरी र संहारको वातावरण फैलाउने गोरा शासकसँगै गहुँगोरा र काला शोषकसँग पनि जनआन्दोलनसँगै छापामार संघर्ष गरे । सन् १७८५ मा रूखमा झुन्ड्याएर फाँसी दिइएका तिक्का माँझीको अगुवाइमा भएको सन्थाल विद्रोह (हूल) र सयौंको बलिदान मूलधारे इतिहासमा खासै दर्ज छैन । इतिहास पनि वर्गीय, जातीय, लैंगिक पक्षपातले भरिएको हुन्छ, यसैको एउटा नमुना हो- उच्च जातीय र अभिजात वर्गीय इतिहासबाट बहिष्कृत नायक–नायिकाहरूको अलिखित इतिहास ।

महाश्वेताले जनमानसका स्मृति, मिथक र गाथामा जीवित रहेका तिक्का माँझीदेखि बिरसा मुन्डासम्मलाई केन्द्रमा राखेर आदिवासी अस्मिता र जनजातीय जिजीविषालाई व्यापक रूपमा उजागर गरिन् । नक्सलवादी विद्रोहको पृष्ठभूमिमा ‘हजार चौरासी की माँ’ लेखेकी महाश्वेताको चासो विद्रोह र नायकको महिमामण्डन थिएन । उनको चिन्ता र चिन्तनको सवाल थियो- कसरी शासन, शोषण, दोहन र उत्पीडनविरुद्ध चेतना र संघर्षको आगो बालिराख्ने, गरिब जनताको प्रतिरोधको प्रकाश र ऊर्जालाई बचाइराख्ने ? उनलाई थाहा थियो, बिहार, बंगाल र उडिसामा गरिब जनतामध्ये पनि आदिवासी, दलित र महिला सबैभन्दा सीमान्तमा धकेलिएका थिए । न्यूनतम मजदुरी, मानवीय गरिमा, सडक, खानोपानी, अस्पताल, स्कुलका सुविधाबाट वञ्चित भूमिहीन हुन अभिशप्त जनताले उपनिवेशबाट स्वतन्त्रतापछिको आधा शताब्दीभन्दा बेसी समयपछि पनि न्याय र लोकतन्त्र नपाएको कुरूप दृश्य उनले देखेकी छन् ।

मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना

संसारकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रको भव्य नाम दिइएको भारतमा आदिवासीहरूको हविगत मुसलमान र दलितको भन्दा निम्छरो छ । उनीहरूलाई इतिहास, शास्त्र र पुराणमा दैत्य, दानव, असुर, राक्षसको रूपमा जसरी हिंस्रक चित्रण गरिन्थ्यो, आज पनि ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सत्ता–शक्तिबाट बहिष्करण र सीमान्तीकरणसँगै अपराधीकरण पनि गरिँदै छ । त्यसकै विरुद्ध कहिले शान्तिपूर्ण त कहिले हिंसात्मक प्रतिरोध गर्दै आएका आदिवासी जनजाति आफ्नो मौलिक पहिचान वा अस्मिताको मान्यता, राज्यमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व र स्रोत–साधन–शक्तिको पुनर्वितरण माग्दै छन् । यस्ता मागका साथ आदिवासी समाजमा हिंसाको ज्वार उठ्दा मात्रै हतप्रभ र प्रतिक्रियाशील हुने दिल्लीको हेराइ, बुझाइ र व्यवहार लन्डनको भन्दा भिन्न छैन । साउथ ब्लकमा नेहरू वा मोदी बसे पनि, समाजवादी वा पुँजीवादी आसीन भए पनि तिनको नजरियामा आदिवासी जनजाति मानिस होइनन्, तमासाका खेलौना मात्रै हुन् ।

यही वस्तुकरण, विस्थापन र बेदखलीसँगै प्रशासनिक अत्याचारविरुद्ध संघर्ष गरिरहेका ‘द्रौपदी’ जस्ता हजारौं आदिवासी महिलाको मुलुकमा, उनीहरूको प्रतिरोधको कथा लेख्ने महाश्वेता देवीको देशमा १६औं राष्ट्रपतिका रूपमा द्रौपदी मुर्मु निर्वाचित हुँदै छिन् । एकातिर सन्थाल आदिवासी जनजाति समुदायकी महिला सदस्य द्रौपदी मुर्मु दिल्लीको सर्वोच्च पदमा स्थापित हुँदै छिन् भने अर्कोतिर म्यागसेसे पुरस्कारबाट सम्मानित महाश्वेताकै कथा ‘द्रौपदी’ सँगै नारीवादी सिद्धान्त दिल्ली युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रमबाट विस्थापित गरिएको छ । अबको तीन हप्तामा मुर्मु प्रथम आदिवासी राष्ट्रपतिका रूपमा पदासीन हुने निश्चितताका साथ सत्तासीन हिन्दुत्ववादी दल भाजपाको भरेङमा चढ्दै गर्दा प्रश्न उठिरहेको छ : के उनले तिक्का माँझी, बिरसा मुन्डादेखि द्रौपदीसम्मको प्रतिरोधी आदिवासी विरासत बोक्न सक्छिन् ?

सत्तासीन दल, बुद्धिजीवी र मिडियाद्वारा आदिवासी आन्दोलनकी अगुवाका रूपमा राजनीतिक बजारमा प्रस्तुत गरिएकी द्रौपदी मुर्मुलाई कुनै न कुनै रूपमा आदिवासी पहिचानसँग, तिक्का माँझीसँगै सिदो मुर्मु, कान्हो मुर्मुजस्ता विद्रोही अभियन्ताको जातिसँग जोड्ने कोसिस सफल हुन सक्ला । विरुदावली लेखकहरूले तिक्का माँझीसँग उनको नाता–सम्बन्ध रहेको वंशावली नै कोर्न सक्छन्, पुर्खादेखि उनीसम्मले गरे नगरेका कामको फेहरिस्तै लेख्न पनि सक्छन् । सत्ता र सत्तासीनलाई सवालभन्दा माथि राख्ने संस्कृति भएको परिवेशमा भारतका भावी राष्ट्रपतिलाई पनि अनेक ज्वलन्त प्रश्नबाट मुक्ति मिल्न सक्छ । उनी आलंकारिक वा नाम मात्रको सर्वोच्च पदमा आसीन हुन लागेकी प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति हुन् भन्दैमा करोडौं आदिवासी जनतालाई पोलिरहेका–जलाइरहेका र मारिरहेका सवालबाट स्वतन्त्रता वा सहुलियत पाउने अवस्था छैन ।

सयौं वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासीका जीवन र जगत्को केन्द्रको रूपमा रहेका जंगल, जमिन, जलबारे ब्रिटिस साम्राज्यको हेराइभन्दा भिन्न छैन दिल्लीका शासकहरूको दृष्टिकोण पनि । लन्डनबाट दिल्लीमा शासन हस्तान्तरण हुँदा पनि शासकहरूको औपनिवेशिक दृष्टिकोणमा कुनै फरक आएन, शासकहरूको रङ्गरूपमा फेरबदल आए पनि । विकास र प्रगतिको नाममा समाजवादी नेहरूदेखि हिन्दुत्ववादी मोदी विशाल कारखाना र ठूलठूला बाँध बनाउँदै सुदूर गाउँ र अछुता जंगलमा बस्ने आदिवासीलाई विस्थापन र बेदखल गर्न पटक्कै हिच्किचाएको देखिएन । भारतका सबैभन्दा गरिब र कमजोर मानिस दन्तेवाडाका आदिवासी समुदायको विपक्षमा, उनीहरूका पक्षमा लड्ने माओवादीविरुद्ध, उनीहरू बसिरहेको जंगलमुनि रहेका फलाम र अन्य पदार्थको दोहनको पक्षमा, तिनको निजीकरण गर्ने र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा सुम्पने पक्षमा कांग्रेसदेखि भाजपासम्मले गर्दै आएको सहकार्य र मोर्चाबन्दीले आदिवासी जीवनलाई युद्ध, हिंसा र बर्बादीको खाडलमा धकेल्दै आएको छ । यी सबै विनाशकारी प्रक्रियामा भावी राष्ट्रपति मुर्मु उडिसाकी मन्त्री, भाजपाको अनुसूचित जनजाति मोर्चाकी अध्यक्ष, झारखण्डकी राज्यपालको प्रभावशाली हैसियतमा हुँदा पनि उत्पीडित आदिवासीको पक्षमा उभिएको इतिहास थिएन ।

आदिवासीजनविरुद्ध नयाँ लडाइँ

आदिवासी, मुस्लिम, महिला र दलितका संघर्षमा साथ दिँदै आएकी लेखिका अरुन्धती रायका अनुसार, ‘दण्डकारण्यको नामले परिचित जंगल पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, उडिसा, छत्तीसगढदेखि लिएर आन्ध्रप्रदेशको केही भागसम्म फैलिएको छ, जुन खासमा लाखौं आदिवासीको घर हो । मिडियाले ‘लाल गल्ली’ वा ‘माओवादी गल्ली’ नाम दिन थालेको यस क्षेत्रलाई सटीक रूपमा ‘अनुबन्ध गल्ली’ भन्न सकिन्छ । हुन त संविधानको पाँचौं सूचीमा आदिवासी जनतालाई संरक्षणको प्रावधान र उनीहरूको भूमि अधिग्रहणमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यस्तो लाग्छ, यो धारा केवल संविधानको शोभा बढाउन राखिएको हो- अलिकति साज–सज्जा–शृंगारका रूपमा ! धरातलमा भने अनगिन्ती निगम, ससाना अपरिचित व्यापारी मात्रै होइनन्, विश्वका विशालभन्दा विशाल इस्पात र खनन कम्पनी ः मित्तल, जिन्दल, टाटा, एस्सर, पोस्को, रियो टिन्टो, बीएपी बिलिटन र हजुर वेदान्त पनि आदिवासीहरूका घर–बार हडप्ने दाउमा छन् ।’ हरेक पहाड, हरेक नदी, हरेक जंगलका लागि अनुबन्ध–सम्झौता भइरहेको, विकासको नाममा व्यापक उत्खनन र वातावरणसँगै जीवनको विनाश भइरहेको नयाँ खालको युद्धको बेला आदिवासी जनताका साथमा मुठ्ठीभर माओवादी मात्रै थिए, आफूलाई आदिवासी अभियन्ता ठान्ने मुर्मुहरू थिएनन् ।

सामाजिक र वातावरणीय कायाकल्पविरुद्ध आज पनि आदिवासी र माओवादीको रूपमा एक से एक द्रौपदीले संघर्ष गरिरहेको बेला एक द्रौपदी उनीहरूकै जातीय र लैंगिक पहिचानमा साथ सत्ताको गल्लीमा प्रवेश गर्दै छिन् । उनको सत्तारोहण दसौं करोड आदिवासी जनताको प्रतिनिधित्वको रूपमा स्थापित हुन्छ कि आदिवासी महिला अनुहार भएकी भाजपा नेतृको रबर स्ट्याम्पमा रूपान्तरणको रूपमा देखिएला, भारतमा बहस हुँदै छ । मुर्मुको साढे दुई दशक लामो व्यक्तिगत सत्ता–राजनीति र निगमप्रेमी सांगठनिक इतिहासले यस्ता ज्वलन्त प्रश्नलाई पनि अर्थहीन बनाएको छ । भाजपा शासित इतिहास मात्रै हेर्दा मुसलमान समुदायका एपीजे अब्दुल कलाम र दलित समुदायका रामनाथ कोविन्दजस्ता राष्ट्रपतिले आफ्नो समुदायको सही प्रतिनिधित्व गरेको तथ्य देखिँदैन, बरु ती–ती समुदायविरुद्ध हिन्दुत्ववादी हमला हुँदा पनि मुकदर्शक वा साझेदारको भूमिकामा रहेकोमा तीव्र आलोचना पाइन्छ । त्यस्तै, स्वतन्त्र भारतको विगत खोतल्दा कैयौं मामिलामा सरकारको रबर स्ट्याम्पको भूमिका खेल्न अस्वीकार गरेका प्रथम दलित राष्ट्रपति केआर नारायणनले बाहेक अरू कुनै पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय अस्मिता र स्वायत्तता कायम गर्न नसकेको टिप्पणी उल्लेखनीय छ ।

सन् २००२ मा मोदी मुख्यमन्त्री रहेको गुजरातमा भाजपाको नेतृत्वमा संगठित रूपमा भएको मुसलमान संहारलगत्तै राष्ट्रपतिको पदमा आसीन कलामको मुकदर्शक भूमिका आलोचनाभन्दा माथि हुन सक्दैन । त्यस्तै, कोविन्द–कालमा गाईको नाममा, जातको नाममा, घर वापसीको नाममा, ज्याला–मजदुरीको नाममा दलित समुदायमाथि, दलित महिलामाथि सवर्ण जातवादी पुरुषहरूबाट भएको हत्या–हिंसा र अपमानको शृंखलाले हिन्दुत्व र सांस्कृतिक राष्ट्रवाद खासमा ब्राह्मणवादी पितृसत्ताको अर्को मुकुन्डो हो भन्ने देखाएको थियो । यसबीचमा कलामको मुसलमान पहिचान देखाएर भाजपाले मुसलमानहरूविरुद्ध छेडेको आन्तरिक युद्ध र हिंसात्मक आक्रमणलाई छोप्न खोजेको प्रस्टै देखिन्छ भने कलामले पनि सेकुलर राष्ट्रपतिभन्दा हिन्दुत्ववादी राजनीतिका अबुझ वैज्ञानिकको भूमिका खेलेको पाइन्छ । आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वायत्तताभन्दा बेसी पदमा लालायित हुने कोविन्द दलित समुदायको हिन्दुत्वकरण र भाजपाको शक्ति विस्तारका लागि ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा रमाएकै छन् ।

‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिकामा राष्ट्रपति

विशाल संख्यामा रहेका र राज्यसँग संघर्ष गरिरहेका आदिवासी समुदायमा हिन्दुत्ववादी राजनीतिसँगै संगठन विस्तार गर्ने तथा उनीहरूलाई प्रतिरोधी चेत र अभियानबाट बेदखल गर्ने अबको आन्तरिक लडाइँमा ‘ट्रोजन हर्स’ को भूमिका खेल्ने मुर्मुको पालो आउँदै छ । निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा अमानवका रूपमा चित्रण र व्यवहार गरिएका आदिवासी समुदाय लक्षित घर वापसीका नाममा हिन्दुकरण गर्ने, उनीहरूको पहिचान मेटाउने, सरना नामक प्राकृत धर्म मास्ने र उनीहरूका क्षेत्रमा रहेको स्रोत–साधन पुँजीपतिलाई सुम्पने भाजपाको कार्यनीति र रणनीतिका लागि नयाँ मोहोराको व्यापक उपयोगिता सिद्ध हुने नै छ । खासमा केही पदका लागि निश्चित उत्पीडित समुदायका बिकाउ अनुहारको छनोट नै रणनीतिक उपयोग (स्ट्राटजिक युज) र सार्वजनिक उपभोग (पब्लिक कन्जम्सन) का लागि हुँदै आएको छ, चाहे त्यो भारतमा होस् या नेपालमा । नेपालमै पनि मधेशी र महिला राष्ट्रपति हुँदा उनीहरूले ती समुदायका सवालप्रति संवेदनशीलता देखाए कि आफूलाई निर्वाचित गर्ने मातृदलका हित र स्वार्थलाई सघाए, जगजाहेर छ । यसले पनि देखाउँछ- कुनै व्यक्ति महिला हुँदैमा, मुसलमान हुँदैमा, आदिवासी जनजाति वा दलित हुँदैमा तिनले आफ्नो समुदायका सवालको पनि प्रतिनिधित्व गर्छन् भनी ठान्नु हवाई कल्पनामा रमाउनु मात्रै हो ।

धेरैलाई खुसी लाग्न सक्छ, उत्पीडित समुदायका यस्ता अनुहारको छनोटकारी समावेशीकरण (सेलेक्टिभ इन्क्लुसन) ले ती समुदायमा राजनीतिक मान्यता, आत्मविश्वास र ऊर्जा थप्छ । तर, भारत र नेपालको इतिहासले भन्छ- यस्तो छनोटकारी समावेशीकरणले सत्तासीन वर्ग, वर्ण, जात, जाति, लिंग र क्षेत्रका अभिजातमा रणनीतिक उपयोग र सार्वजनिक उपभोगको क्षमता बढाउँछ, ती उत्पीडित समुदायका आकांक्षा, आवाज र मागलाई बलियो पार्दैन, बरु आर्थिक-राजनीतिक–सांस्कृतिक स्थायी संरचनालाई बलियो बनाउँछ र तिनको वैचारिक वर्चस्व (आइडियोलोजिक हेजिमोनी) पनि विस्तार गर्छ । यही वैचारिक वर्चस्वबाट उछिट्टिएका केही व्यक्ति र समूहले नेपालमा पनि प्रतिनिधित्व अनुहारको कि सवालको भन्ने अहम् प्रश्न उठाउन थालेका छन् । सत्तासीन र सत्ताकांक्षी शक्तिबाट अनुहारको प्रतिनिधित्व (डिस्क्रिप्टिड रिप्रिजेन्टेसन) लाई टेवा दिने कि सवालको प्रतिनिधित्व (सब्स्ट्यान्टिभ रिप्रिजेन्टेसन) मै जोड दिने प्रश्नमा छनोट गर्नुपर्न बेला आएको छ । राजनीतिशास्त्री महेन्द्र लावतीले भनेझैं ‘अनुहार होइन, समुदायको सवाल बोक्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व महत्त्वपूर्ण हो’ भने मुद्दामा आधारित सामुदायिक आन्दोलन र त्यसको बलमा चुनावी राजनीतिमा हस्तक्षेप उपयुक्त बाटो हुन सक्छ । अन्यथा, उत्पीडित सामुदायिक अनुहारबाट प्रकट हुने उत्पीडकको छलकारी झूमिकाले धेरैलाई छक्याइरहनेछ ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मदन भण्डारीले कोरेको राजनीतिको नयाँ बाटो

आफ्नो जीवनकालमा मात्र होइन, मृत्युपछि पनि मदन भण्डारीबाट प्रतिपादित विचार तथा मान्यताले नेपाली राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन् । आज पनि नेपाली राजनीतिका संकटपूर्ण क्षणमा मानिसहरू उहाँलाई सम्झन्छन्, र भन्ने गर्छन्- मदन भण्डारी भएको भए... ।
शंकर पोखरेल

नेपालको राजनीतिमा चर्चित झापा विद्रोहको समयमा विद्रोहका गीत र कविता रचना गर्दै र सुनाउँदै गर्दा बनारसमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरूका बीचमा मदन भण्डारी सभा–समारोहमा खोजिने पात्रका रूपमा प्रकट हुनुभयो । उक्त समय बनारसमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू छात्र संघका माध्यमबाट निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको राजनीतिक अभियानमा जोडिने गर्दथे ।

बनारसमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि छात्र संघ साझा संगठन थियो । तर उक्त संघको नेतृत्वमा पुग्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा सम्बद्ध विद्यार्थीहरूका बीचमा प्रत्यक्ष चुनाव हुने गर्थ्यो । मुलुकमा निर्दलीय निरंकुश व्यवस्थाको दमनका सिकार भएकाहरूका लागि छात्र संघको नेतृत्वका लागि हुने निर्वाचन बहुदलीय शासन प्रणालीको अभ्यासको थलोजस्तै थियो । त्यही लोकतान्त्रिक परिवेशमा नै भण्डारीको राजनीतिक व्यक्तित्वको विकास भयो । त्यही परिवेशले नै उहाँलाई नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको सान्निध्यतामा पुर्‍यायो । पुष्पलाल समूहको सांस्कृतिक मोर्चाबाट संगठित जीवन सुरु गर्नुभएका भण्डारी मुक्तिमोर्चाका माध्यमबाट कोअर्डिनेसन केन्द्र हुँदै नेकपा (माले) को संस्थापक बन्न पुग्नुभयो । उहाँको व्यवस्थापनमा नै भूमिगत रूपमा तात्कालिक नेकपा (माले) पार्टीको पुनर्गठन भएको थियो । जुन पार्टी आज नेकपा (एमाले) का रूपमा नेपाली राजनीतिमा प्रमुख पार्टीका रूपमा स्थापित छ ।

नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारी धेरैका लागि ज्वारभाटाका रूपमा अचानक प्रकट हुनुभयो र रहस्यमय दासढुंगा जिप दुर्घटनाबाट त्यसरी नै अस्ताउनुभयो । उहाँ खुला राजनीतिमा आएदेखि नै दन्त्यकथाको नायकझैं नेपाली राजनीतिमा छाइरहनुभयो । संविधान जारी भएपछि जनसभामार्फत खुला हुनु भएका मदन भण्डारी चार वर्षभन्दा कम समयमै नेपाली जनताका बीचमा सर्वाधिक लोकप्रिय नेताका रूपमा स्थापित हुनुभयो । ताप्लेजुङको ढुंगेसाँघुमा जन्मनुभएका भण्डारी चितवनको दासढुंगामा भएको षड्यन्त्रपूर्ण जिप दुर्घटनाबाट अल्पायुमा हामीबाट सदाका लागि बिदा हुनुभयो । षड्यन्त्रपूर्ण हत्या भएको तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि नेपाली राजनीतिमा उहाँ सर्वाधिक सम्झना गरिने नेपाली नेताहरूमा पर्नुहुन्छ । आफ्नो

सक्रिय राजनीतिक जीवनकालमा मात्र होइन, मृत्युपछि पनि उहाँबाट प्रतिपादित विचार तथा मान्यताले नेपाली राजनीतिलाई निरन्तर रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन् । दुई दशकपहिले बीबीसी नेपाली सेवाले गरेको एक अनलाइन सर्वेक्षणबाट गएको सय वर्षमा नेपाली समाजलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने नेताका रूपमा उहाँ सर्वाधिक व्यक्तिका छनोटमा पर्नुभएको थियो । आज पनि नेपाली राजनीतिका संकटपूर्ण क्षणमा मानिसहरू उहाँलाई सम्झन्छन्, र भन्ने गर्छन्- मदन भण्डारी भएको भए... ।

भण्डारीले नेपाली राजनीतिका गतिरोधहरूलाई छिचोलेर नयाँ दिशा प्रदान गर्ने कुरामा वैचारिक र राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो । सात सालको राजनीतिक क्रान्ति नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो । जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको सशस्त्र संघर्षले सफलता हासिल गरिरहेका बेलामा त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताका रूपमा त्यसलाई अपूर्ण बनाउने काम भयो । २००७ सालको जनक्रान्तिमा जसका विरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष गरियो, हतियार उठाइयो, उसैलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गर्ने विषय आन्दोलनकारीहरूका लागि स्वीकार्य हुनै सक्दैनथ्यो । आन्दोलनकारी शक्तिहरूका बीचको अन्तरविरोधको जगमा शक्ति केन्द्रहरूले खेल्ने मौका पाए । परिणामस्वरूप पहिलो आम निर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत पाउन सफल नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छोटो समयमा नै शाही ‘कू’ को सिकार भयो । २०१७ पुस १ गतेको कालो दिनका रूपमा चर्चामा रहेको प्रतिगमनविरुद्धको संघर्ष नेपालमा तीन दशकसम्म चल्यो । नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले निरंकुश पञ्चायतका विरुद्धमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीति सुरुमै अघि सार्नुभएको थियो । तर त्यसलाई बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले स्विकार्न सकेन । परिणामस्वरूप पुष्पलाल र बीपी दुवैले निरंकुशताविरुद्धको संघर्षमा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण त गर्नुभयो, तर सफलता पाउन सक्नुभएन । नेपाली राजनीतिमा मदन भण्डारीको भूमिका नेपाली राजनीतिको यही असफलताको विन्दुबाट अघि बढेको मान्न सकिन्छ ।

पुष्पलाल समूहबाट विद्रोह, झापा विद्रोहका नाममा चर्चित धारासँगको एकता, नेकपा (माले) को गठन, नेकपा (माले) लाई उग्रवामपन्थी जडताबाट बाहिर निकाल्न गरिएको वैचारिक र राजनीतिक संघर्षका क्रममा नै भण्डारीको राजनीतिक व्यक्तित्वले नेपाली राजनीतिमा प्रस्फुटन हुने अवसर पायो । सोही समयमा २०४६ सालको भदौमा आयोजना गरिएको नेकपा (माले) को चौथो महाधिवेशले अवलम्बन गरेको नीति र सोही अधिवेशनबाट उक्त पार्टीको महासचिवका रूपमा मदन भण्डारीको उदय नेपाली राजनीतिलाई नयाँ मोड दिने आधार बन्न पुगेका थिए ।

महासचिवका रूपमा भण्डारीले तत्कालीन नेकपा (माले) लाई वामपन्थी दलहरूका साथै नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्यतर्फ अग्रसर बनाउनुभयो । त्यसका लागि उहाँले कमरेड पुष्पलालले अघि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिमा जोड दिनुभयो । उक्त नीति पुष्पलालको जीवनकालमा सफल हुन नसक्नुको प्रमुख कारण खोजी गर्नुभयो । त्यस सन्दर्भमा उहाँको निष्कर्ष थियो, सही नीति अवलम्बन गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सोही अनुसारको सामर्थ्यको विकास र पहकदमीको आवश्यकता पर्छ । सोही अनुसार उहाँले नेकपा (माले) लाई आन्दोलनको खुला मोर्चामा प्रभावकारी बनाउने कार्ययोजना अघि बढाउनुभयो । संयुक्त जनआन्दोलनका लागि कांग्रेसलाई तयार बनाउने नीति लिनुभयो । त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहसँगको सम्पर्कलाई विशेष जोड दिनुभयो ।

उहाँले नै गणेशमानसँगको परामर्शपछि छरिएर रहेका वामपन्थी शक्तिलाई वाममोर्चामा आबद्ध गर्ने नीति अघि बढाउनुभयो । वाममोर्चा र नेपाली कांग्रेसबीच एजेन्डामा आधारित कार्यगत एकतामा जोड दिनुभयो । परिणामस्वरूप ०४६ सालमा आएर मदन भण्डारीको अग्रसरतामा पुष्पलालले अघि सार्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिले सार्थकता पाउन सक्यो । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको अग्रमोर्चामा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता र वाममोर्चाको नेतृत्वमा रहनुभएका नेताहरू देखिनुभयो । भित्री रूपमा भने संयुक्त जनआन्दोलनको मार्गद्रष्टाको भूमिकामा भण्डारी रहनुभयो, तर उहाँले आफ्नो त्यो भूमिकालाई कहिलै चर्चामा ल्याउन चाहनुभएन ।

भण्डारीको भूमिका जनआन्दोलनको उतारचढावलाई सही दिशा प्रदान गर्ने कुरामा समेत महत्त्वपूर्ण थियो । पञ्चहरूको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार र संविधान सुझावका लागि राजाका तर्फबाट एकतर्फी रूपमा गठन गरिएको शाही आयोगलाई अस्वीकार गर्ने कुरादेखि लिएर त्यसलाई सही दिशामा पुर्‍याउन उहाँले लिनुभएको अग्रसरता अहम् रह्यो । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलको सहभागितामा गठन भएको मस्यौदा आयोगलाई जनआन्दोलनको भावनाअनुरूप संविधानको मस्यौदा तयार पार्न तात्कालिक नेकपा (माले) का तर्फबाट प्रभावकारी भूमिका खेल्ने र दरबारिया तत्त्वबाट भएका अवाञ्छित दबाब र षड्यन्त्रलाई असफल बनाउने कुरामा पनि उहाँको भूमिका विशेष थियो । त्रिपक्षीय संघर्षको रस्साकस्सीबाट तयार भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ नेकपा (माले) को सोचअनुरूप नरहँदा नरहँदै पनि उहाँले प्राप्त उपलब्धिको जगमा टेकेर अघि बढ्ने नीतिअनुरूप आलोचनात्मक समर्थनसहितको २७ बुँदे असहमति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । उक्त असहमति ०६२–०६३ को जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको ऐतिहासिक घोषणाका आधार बन्न पुग्यो ।

बहुदलीय शासन व्यवस्थामा आधारित नयाँ संविधान जारी भएपछि तात्कालिक नेकपा (माले) लाई खुला गर्ने, नेपालका पुराना नेताहरूको बाहुल्य रहेको नेकपा (मार्क्सवादी) समूहसँग पार्टी एकता गर्ने र पहिलो आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई देशव्यापी रूपमा टक्कर दिँदै बलियो प्रतिपक्षका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा भण्डारीको नेतृत्व कुशलताको परिणाम थियो । उक्त निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका लोकप्रिय प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई पराजित गरेर उहाँले आफूलाई एकैचोटि विश्व राजनीतिमा परिचित बनाउन सफल हुनुभयो । उक्त निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौंका दुइटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकैसाथ विजयी बन्नुभएको थियो । उक्त निर्वाचनमा हासिल भएको सफलता र नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको लोकप्रियताले नै भन्नुपर्छ- अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने विश्वचर्चित पत्रिका ‘न्युजविक’ ले ‘नेपालमा कार्लमार्क्स जीवित छन्’ भन्ने शीर्षकमा उहाँको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको थियो । जुन कुरा त्यतिबेलाको समयमा नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चित रह्यो ।

नेपालको राजनीतिमा जननेता मदन भण्डारीको योगदान विचार र सिद्धान्तको प्रश्नमा नै प्रमुख रह्यो । नेकपा (एमाले) द्वारा आयोजित नेकपाको पाँचौं महधिवेशनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को कार्यक्रम नेपालको राजनीतिलाई नयाँ दिशा प्रदान गर्ने मौलिक र नवीनतम विचार बन्न पुग्यो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभव, शोभियत मोडेलको समाजवादको असफलता, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको सक्रिय सहभागिता तथा बहुलतामा आधारित नेपाली समाजको विशिष्ट अवस्थासमेतका आधारमा उहाँले उक्त नवीनतम विचार–सिद्धान्त नेपाली राजनीतिको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा छोडेर जानुभएको छ । आज नेपाली राजनीति मूलतः जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक र नीतिगत मान्यताबाट निर्देशित र प्रभावित हुने गरेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो पार्टीको सिद्धान्तका रूपमा संश्लेषण गरेको नेपाली कांग्रेसलाई गणतन्त्रको दिशामा अघि बढ्न र दीर्घकालीन जनयुद्धलाई क्रान्तिको एक मात्र बाटाको रूपमा आत्मसात् गरिरहेको नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति प्रक्रियामार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको संवैधानिक बाटामा ल्याउन पनि जनताको बहुदलीय जनवादको भूमिका छ । त्यति मात्र होइन, ०६२–०६३ को जनआन्दोलनलाई मौलिक चरित्रको राजनीतिक जनक्रान्तिका रूपमा विकास गर्न र शान्तिपूर्ण बाटोबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा समेत जबजका नीति तथा मान्यताहरूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ । संविधानसभाबाट गठन भएको नेपालको संविधान २०७२ ले आत्मसात् गरेका सामाजिक न्यायसहितको लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था र जनअधिकारले परिपूर्ण मौलिक हकहरू तथा समाजवादउन्मुख राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूजस्ता विशेषताहरू स्थापित गर्ने कुरामा पनि त्यसको गहिरो प्रभाव देख्न सकिन्छ ।

नेपालको राजनीतिमा नेकपा (एमाले) लाई जनतामा आधारित कार्यकर्ताहरूको विशाल पंक्ति भएको सुदृढ पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा जनताको बहुदलीय जनवादले आत्मसात् गरेको पार्टी निर्माण सम्बन्धी नवीनतम मान्यताको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । क्रान्तिपूर्व कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा, क्रान्तिपूर्वको सरकारले गर्ने काम शक्ति सञ्चयको कार्यनीतिमा आधारित हुनुपर्ने मान्यता तथा राजनीतिक क्रान्तिपछि समाजवादको आधार निर्माणको बाटो हुँदै अघि बढ्ने कुरा जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा अघि बढेका सफल प्रयोगहरू हुन् । यतिबेला नेकपा (एमाले) र त्यसको नेतृत्वका विरुद्धमा चौतर्फी घेराबन्दी र आक्रमण भइरहेको तथा एउटा पार्टीकाविरुद्धमा पाँच–पाँचवटा पार्टीहरू मिलेर चुनाव लडिरहेको अवस्थामा पनि नेकपा (एमाले) आफूलाई जसरी जनताका बीचमा स्थापित गर्न सफल भएको छ, त्यो जबजले अवलम्बन गरेको प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीतिको परिणाम नै हो । यद्यपि उक्त मान्यता नेकपाकालीन समयमा अवरुद्धजस्तै बन्यो । जसले गर्दा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संगठनात्मक अराजकता र अवसरवाद बलशाली बन्न पुग्यो । अराजकता र अवसरवादको विरुद्धको वैचारिक र राजनीतिक संघर्षमा पनि जबज प्रेरक बनिरहेको छ ।

जननेता भण्डारीले निरंकुशताका विरुद्धको संघर्षको समयमा संयुक्त जनआन्दोलनको नीतिमा जोड दिनुभयो । संक्रमणकालमा समेत त्यो नीति आवश्यक हुने उहाँको मान्यता थियो । तर राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणको प्रश्नमा भने नेपाली कांग्रेस र नेपालका कम्युनिस्टहरूका बीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आवश्यक रहेको उहाँको मान्यता थियो । यतिबेला नेपाली राजनीति राज्यविरुद्ध विद्रोहको समयको मनोविज्ञानबाट बाहिर आउन नसकिरहेको अवस्थामा विचारमा आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ मुलुकलाई डोर्‍याउनुपर्ने खाँचो छ । राजनीतिक क्रान्तिपछिको नयाँ समाज व्यवस्थाको निर्माण र रूपान्तरणका सन्दर्भमा तीन विशेष चरणबाट समाज गुज्रन्छ भन्ने जननेता भण्डारीको मान्यता थियो । त्यसमा पहिलो, पुरानो समाज व्यवस्थाका अवशेषहरूलाई समूल रूपमा अन्त्य गर्ने अवधिका रूपमा दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा योजनाबद्ध रूपमा आर्थिक सामाजिक विकास र रूपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिने अवधिका रूपमा र तेस्रो समाजवादमा संक्रमण गर्ने उद्देश्यका साथ आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको कामलाई तीव्रता दिने अवधिका रूपमा । यतिबेला सोही नीतिअनुरूप नेकपा (एमाले) समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई सार्थक बनाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ ।

यतिबेला नेपालको राजनीति गठबन्धन भर्सेज बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा पार्टीलाई सुदृढ गर्ने मान्यताका बीचमा तीव्र अन्तरसंघर्ष चलिरहेको छ । क्रान्तिकालमा मोर्चा वा एकता राजनीतिक क्रान्तिको सफलताका लागि आवश्यक हुन्थ्यो नै । नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सहकार्य र एकताबाट नै ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन सफल भएका हुन् तर जब मुलुकको विकास र समृद्धिको प्रश्न अघि आउँछ त्यतिबेला सही नीति र सिद्धान्तमा आधारित योजनाबद्ध पहलकदमीको आवश्यकता पर्छ । सक्षम नेतृत्व र बलियो पार्टीको आवश्यकता पर्छ । त्यसमा यथोचित ध्यान दिन नसक्दा नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पटकपटक प्रतिगमनको दुश्चक्र बेहोर्नुपरेको छ । त्यस प्रकारको अवस्थाबाट नेपालको राजनीतिलाई मुक्त गर्ने हो भने विचारधारामा आधारित राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता पर्छ । क्रान्तिकालमा धेरै पार्टी हुँदा पनि प्रहारको निसाना एउटै हुने अवस्था थियो । तर व्यवस्था नै परिवर्तन भई नयाँ संवैधानिक व्यवस्था स्थापित भएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूको ध्यान विकास र समृद्धिका प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यतिबेला मुलुकमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत विचलन र बाह्यशक्तिको चलखेलमा कुनै न कुनै रूपमा दलहरूका बीचमा देखिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समेत काम गरेको छ । त्यसबाट नेपालको राजनीतिलाई मुक्त गरी स्वाधीन तथा आत्मनिर्भर आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाको निर्माणका लागि राजनीतिक ध्रुवीकरण आवश्यक छ र राजनीतिक दलहरूका माध्यमबाट बलियो राष्ट्रिय शक्तिको विकास आवश्यकता छ । तर पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसले नीतिगत नेतृत्वमा भन्दा गठबन्धनमा जोड दिन थालेको छ । तर नेकपा (एमाले) भने गठबन्धनको बाटामा होइन, नीतिगत नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने दिशामा अग्रसर छ । राजनीतिक क्रान्तिपछिको कार्यभार पूरा गर्ने सन्दर्भमा जननेता मदन भण्डारी र जबजले मार्गदर्शन गरेको बाटो पनि यही नै हो ।

पोखरेल एमाले महासचिव हुन् ।

प्रकाशित : असार १४, २०७९ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×