गलत सूचनाको महामारी

इन्टरनेट, डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियामा नागरिकको बढ्दो पहुँचसँगै मिथ्या सूचना फैलिने क्रम पनि बढेको छ । यसै पनि नेपाली समाजमा कसैले कागले कान लग्यो भन्यो भने आफ्नो कानै नछामी कागको पछि दौडने प्रवृत्ति छ । अर्थात्, हामी हल्लाका पछि धेरै लाग्छौं । सायद सोझासीधा भएकाले पनि होला, अरूले भनेको कुरा- खासगरी नकारात्मक- सजिलै पत्याइहाल्छौं । अझ राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे त सजिलै बहकिएर धारणा बनाइहाल्छौं । पछिल्लो समय विवादमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा त्यो झनै छताछुल्ल भयो ।

फेसबुक, ट्वीटर र युट्युबको उदयसँगै सोसल मिडियामार्फत झुक्केर वा जानजान गलत सूचना फैलाउने र फैलिने क्रम बढ्दो छ । डिजिटल मिडिया र इन्टरनेटमा मान्छेको पहुँच बढ्दो छ । र, तिनैमार्फत हुने गलत जानकारी (मिस्इन्फरमेसन) र दुस्प्रचार (डिस्इन्फरमेसन) ले अहिले नेपाललगायत समग्र विश्व ग्रसित छ । पछिल्लो समय नेपालमा युट्युब च्यानलमा भ्युज बढाएर आम्दानी गर्ने लोभमा तोडमोड गरिएका र झूटा सूचना दिएर मान्छेलाई भ्रमित गर्ने सामग्री बग्रेल्ती छन् । विश्वभरि नै झूटो समाचार टाउको दुखाइ बनेको छ ।

नकारात्मक कुरा बढी भाइरल

संसारभरिकै प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा राम्राभन्दा नराम्र्रा कुराले बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर पाउने गरेका छन् । पढेलेखेकै व्यक्तिहरू पनि सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता नबुझीकनै सेयर गर्न हतारिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय चुनाव र बेलायतमा भएको ब्रेक्जिट जनमत संग्रहका बेला पनि त्यो प्रस्टै देखियो । त्यसको एउटा कारण आलोचनात्मक चेतबाट नहेर्नु पनि हो । के यो साँच्चै भएको हो त ? मैले सेयर गरेको विषय गलत हुँदा त्यसले समाजमा के असर पार्छ भनेर विश्लेषण नगर्नु पनि हो । प्रायः मानिसहरू आफ्नो विचार र दृष्टिकोण मिल्ने खालका सूचनाको खोजीमा हुन्छन् । र, त्यस्ता समाचार वा सामग्री भेट्नेबित्तिक्कै सेयर गर्न तम्सिहाल्छन् ।

च्याउ उम्रेझैं उम्रिएका अनलाइन, ब्लग र युट्युब च्यानलहरू त्यसका कारक बनेका छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा यसले पार्ने असर ठूलो हुन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाकै कारण पीडितले न्यायमा पहुँच पनि पाएका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाका कारण पीडितहरू थप मारमा परेका पनि छन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले पनि ९५ प्रतिशत नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू ‘डिस्इन्फरमेसन’ को जोखिममा रहेको देखाएको छ । अझ कोभिड महामारीका बेलामा पुष्टि नभएका र झूटा सूचना फैलिने क्रम झनै तीव्र रह्यो ।

‘सोसल साइन्स’ मा केटी ल्यान्जिनको मार्च ८, २०१८ मा प्रकाशित ‘फेक न्युज स्प्रेड्स फास्टर द्यान ट्रु न्युज...’ लेखअनुसार ट्वीटरमा झूटा समाचार सत्य समाचारको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी रिट्वीट हुन्छन् । कतिपयले इन्टरनेटमा प्रयोग हुने ‘बट्’ नामको स्वचालित प्रणालीले यस्ता सूचनालाई भाइरल बनाउन भूमिका खेलेको मान्न सक्छन् । सोरस भसोगी, डेब रोयन्ड र सिनान एरलको अध्ययनले भने मान्छेहरूले नै यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत झूटा सूचना फैलाउन भूमिका खेलेको देखाएको छ । यसमा ट्वीटरको प्रयोग अझ बढी हुने गरेको छ । बाह्र वर्ष अवधिमा ट्वीटरमा भएका सूचनालाई तथ्य जाँच गर्ने स्वतन्त्र ६ संस्थामार्फत छानबिन गर्दा १ लाख २६ हजार ‘फेक’ समाचार ३० लाख मान्छेले ४५ लाख चोटि सेयर गरेका थिए । तर, सही समाचार भने मुस्किलले १ हजार ट्वीटर प्रयोगकर्ताकामा पुगेको पाइयो । यस्तो प्रवृत्ति नेपाली समाजमा पनि छ ।

पिउ रिसर्चले सन् २०१६ मा ३७ करोड ६० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले ९ सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरूसँग गरेको साक्षात्कारलाई लिएर एक अध्ययन गर्‍यो, जसमा आफ्नो विचारसँग मेल खाने खालको सूचनाको खोजी बढी हुने गरेको पाइयो । अझ यसो भनूँ, हामी जे सोच्छौं, जे दृष्टिकोण राख्छौं, त्यसलाई नै बल पुग्नेखालका सूचनाको भोको हुन्छौं ।

सानो सूचना, ठूलो क्षति

हामीले विचारै नगरी सेयर गर्ने सुचनाले क्षणिक आनन्द त देला । तर, त्यस्तो गलत सूचनाले अरु थुप्रैलाई पार्ने असरबारे बिर्सन मिल्दैन ।

कोभिड महामारीका बेला गलत सूचना प्रवाह हुने क्रम झनै बढ्यो । धेरैले यसलाई ‘होक्स’ (हावादारी) भने । अरु त अरु जो बिरामी कोभिड लागेर मर्दै छ, उसले समेत कोभिड भनेको ‘होक्स’ हो भन्न छोडेन । सन् २०२० को मार्चमा झन्डै ३० प्रतिशत अमेरिकी वयस्कहरूले चीनले जैविक हतियारका रूपमा कोरोना भाइरस जन्माएको विश्वास पनि गरे (सोसल साइन्स एन्ड मेडिसिन, भोलम २६३) । पिउ रिर्सचले सोही वर्ष गरेको अर्को एक सर्वेक्षणमा एक तिहाइले भने शक्तिमा रहेका मान्छेहरूले नियतवश यो प्रकोप गराएको विश्वास गरे । यस्ता अफवाहले मान्छेको व्यवहार र सोचमा नै प्रभाव पार्ने गरेका छन् । अझ मास्क लगाउनु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खतरामा पर्नु हो भन्ने खालका गलत प्रचारबाजी गरिए । सोही सूचनालाई पत्याएर कतिपयले मास्क लगाउन मानेनन्, जसले गर्दा अमेरिकामा महामारी नियन्त्रण गर्न सुरुवाती समयमा निकै सकस पर्‍यो ।

यस्तै, सोही वर्ष भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपलप्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प त हुलाकमार्फत मतपत्र पठाएर डेमोक्र्याटले व्यापक धाँधली गरेको र बाइडेनको विजय अवैध रहेको जस्ता घोषणा गर्नसम्म पछि परेनन् । उनले यस्तो झूटो सूचना फैलाउँदा उनका समर्थकहरूले पत्याए । उनको समर्थनमा क्यापिटल हिलमाथि नै आक्रमण भयो ।

मिथ्या सूचनाले मान्छेलाई यसरी गाँज्छ कि गलत सूचनालाई सच्याउँदा पनि मान्छेहरू त्यही झूटो सूचनालाई नै पत्याइरहन्छन् (जर्नल अफ पर्सनालिटी एन्ड सोसल साइकलजी, भोलम ३९, नं ६, १९८०) । र, राजनीतिक आदर्शले पनि यसमा भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ ।

झूटा समाचार तथा गलत सूचनाबाट विश्वले मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा मात्रै हैन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । सन् २०१७ मा क्रिप्टोकरेन्सी एथरमका संस्थापक विटलिक बटरिनको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको झूटो समाचार फैलिँदा सेयर बजारमा उक्त कम्पनीले ४ अर्ब डलर मूल्य गुमाउनुपर्‍यो । स्टाटिस्टा २०२० का अनुसार, गलत सूचना र झूटा समाचारका कारण विश्वले ७८ अर्ब डलर मूल्य चुकाएको छ ।

नियन्त्रणमा चुनौती

फेक न्युज लोकतान्त्रिक समाज र यसको मूल्यमान्यताका लागि समेत खतरा बनेको छ । कुनै निश्चित समूह, संगठन वा राज्य प्रायोजित कार्यक्रममार्फत नाफा र राजनीतिकलगायत अन्य लाभका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच हरेक कुनाकाप्चामा पुगिरहेको यो समयमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न सजिलो पनि छैन । खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिने भएकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा आफ्नै तथ्य जाँच गर्ने व्यवस्था छैन । अब सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई विश्वासयोग्य बनाउन र गलत सूचना प्रवाह हुनबाट रोक्न यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूला सञ्चारमाध्यमसँग आफ्नै तथ्य जाँच गर्ने युनिट छन् । त्यसबाहेक पोलिटिफ्याक्ट, अफ्रिका चेक, साइन्सचेक, फ्याक्टचेक, अल्टन्युजजस्ता मिडियाको तथ्य जाँच गर्ने स्वतन्त्र संस्था पनि छन् । नेपालमा साउथ एसिया चेक र नेपाल फ्याक्ट चेकलगायतका संस्था यसमा कार्यरत छन् । तर, यतिले मात्रै झूटा सूचना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त छैन ।

सबैको सहकार्यबाट मात्रै ‘मिस्इन्फरमेसन’ र ‘डिस्इन्फरमेसन’ प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैले सहकार्य गर्न जरुरी छ । राज्यले समाचार साक्षरता र बलियो व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न खाँचो छ≤ सञ्चारमाध्यमले पनि ब्रेकिङ न्यूजमा हतारो नगरी समाचारको विश्वासनीयता बढाउन आफ्नो छुट्टै तथ्यजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत सञ्चारमाध्यमप्रति खस्किँदै गएको जनविश्वासलाई उकास्न पनि यसको खाँचो छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा रहेका कम्पनीले पनि नाफासँगै सामाजिक दायित्व पनि ख्याल गर्नुपर्छ । झूटो समाचारलाई पहिचान गर्ने र मिथ्या सूचना फैलाएर नाफा कमाउनेहलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । प्रयोगकर्ताले पनि सेयर गर्नुअघि एकपटक जाँच गर्न आवश्यक छ । एक क्लिकका भरमा सयौं मान्छेमा पुग्ने भएकाले केही सेकेन्ड पर्खेर त्यसको स्रोत, शीर्षक र त्यसअनुसारको सामग्री छ/छैन आफैंले जाँच्न सके धेरै हदसम्म यसको फैलावट रोकिन सक्छ । नजिकिँदै गएको आमनिर्वाचनमा पनि झूटा समाचार र नियोजित रूपमा गलत सूचना प्रवाह हुने सम्भावना बढी छ, जसमा निर्वाचन आयोगले पनि सचेतना अभियान चलाउन र नियमन गर्न जरुरी छ ।