गलत सूचनाको महामारी- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गलत सूचनाको महामारी

संसारभरि नै सामाजिक सञ्जालमा राम्राभन्दा नराम्र्रा कुराले बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर पाउने गरेका छन् । ‘सोसल साइन्स’ मा प्रकाशित केटी ल्यान्जिनको एक लेखअनुसार ट्वीटरमा झूटा समाचार सत्य समाचारको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी रिट्वीट हुन्छन्  ।
मैना धिताल

केही दिनअघि सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको घर भन्दै सेयर गरिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल (सोसल मिडिया) मा ‘भाइरल’ भयो । मुलुकका नाम चलेका लेखकलगायत धेरै जनाले त्यो फोटोसहित ट्वीट गरे । तर ‘नेपाल फ्याक्ट चेक’ लगायतले जाँच गर्दा त्यो तस्बिर–सूचना झूटो ठहरियो । उक्त संस्थाका अनुसार, त्यो फोटो केन्याको रस्मिया होम डिजाइन लिमिटेडको वेबसाइटलगायत थुप्र्रै विदेशी वेबसाइटमा रहेको भेटियो । 

इन्टरनेट, डिजिटल मिडिया र सोसल मिडियामा नागरिकको बढ्दो पहुँचसँगै मिथ्या सूचना फैलिने क्रम पनि बढेको छ । यसै पनि नेपाली समाजमा कसैले कागले कान लग्यो भन्यो भने आफ्नो कानै नछामी कागको पछि दौडने प्रवृत्ति छ । अर्थात्, हामी हल्लाका पछि धेरै लाग्छौं । सायद सोझासीधा भएकाले पनि होला, अरूले भनेको कुरा- खासगरी नकारात्मक- सजिलै पत्याइहाल्छौं । अझ राष्ट्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे त सजिलै बहकिएर धारणा बनाइहाल्छौं । पछिल्लो समय विवादमा रहेका मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा त्यो झनै छताछुल्ल भयो ।

फेसबुक, ट्वीटर र युट्युबको उदयसँगै सोसल मिडियामार्फत झुक्केर वा जानजान गलत सूचना फैलाउने र फैलिने क्रम बढ्दो छ । डिजिटल मिडिया र इन्टरनेटमा मान्छेको पहुँच बढ्दो छ । र, तिनैमार्फत हुने गलत जानकारी (मिस्इन्फरमेसन) र दुस्प्रचार (डिस्इन्फरमेसन) ले अहिले नेपाललगायत समग्र विश्व ग्रसित छ । पछिल्लो समय नेपालमा युट्युब च्यानलमा भ्युज बढाएर आम्दानी गर्ने लोभमा तोडमोड गरिएका र झूटा सूचना दिएर मान्छेलाई भ्रमित गर्ने सामग्री बग्रेल्ती छन् । विश्वभरि नै झूटो समाचार टाउको दुखाइ बनेको छ ।

नकारात्मक कुरा बढी भाइरल

संसारभरिकै प्रवृत्ति हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा राम्राभन्दा नराम्र्रा कुराले बढी लाइक, कमेन्ट र सेयर पाउने गरेका छन् । पढेलेखेकै व्यक्तिहरू पनि सूचनाको स्रोतको विश्वसनीयता नबुझीकनै सेयर गर्न हतारिने गरेको पाइन्छ । सन् २०१६ मा अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतीय चुनाव र बेलायतमा भएको ब्रेक्जिट जनमत संग्रहका बेला पनि त्यो प्रस्टै देखियो । त्यसको एउटा कारण आलोचनात्मक चेतबाट नहेर्नु पनि हो । के यो साँच्चै भएको हो त ? मैले सेयर गरेको विषय गलत हुँदा त्यसले समाजमा के असर पार्छ भनेर विश्लेषण नगर्नु पनि हो । प्रायः मानिसहरू आफ्नो विचार र दृष्टिकोण मिल्ने खालका सूचनाको खोजीमा हुन्छन् । र, त्यस्ता समाचार वा सामग्री भेट्नेबित्तिक्कै सेयर गर्न तम्सिहाल्छन् ।

च्याउ उम्रेझैं उम्रिएका अनलाइन, ब्लग र युट्युब च्यानलहरू त्यसका कारक बनेका छन् । हाम्रो जस्तो समाजमा यसले पार्ने असर ठूलो हुन्छ । हुन त कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाकै कारण पीडितले न्यायमा पहुँच पनि पाएका छन् । तर, कतिपय अवस्थामा सोसल मिडियाका कारण पीडितहरू थप मारमा परेका पनि छन् ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च– नेपालले सन् २०१९ मा गरेको एक सर्वेक्षणले पनि ९५ प्रतिशत नेपाली इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू ‘डिस्इन्फरमेसन’ को जोखिममा रहेको देखाएको छ । अझ कोभिड महामारीका बेलामा पुष्टि नभएका र झूटा सूचना फैलिने क्रम झनै तीव्र रह्यो ।

‘सोसल साइन्स’ मा केटी ल्यान्जिनको मार्च ८, २०१८ मा प्रकाशित ‘फेक न्युज स्प्रेड्स फास्टर द्यान ट्रु न्युज...’ लेखअनुसार ट्वीटरमा झूटा समाचार सत्य समाचारको तुलनामा ७० प्रतिशत बढी रिट्वीट हुन्छन् । कतिपयले इन्टरनेटमा प्रयोग हुने ‘बट्’ नामको स्वचालित प्रणालीले यस्ता सूचनालाई भाइरल बनाउन भूमिका खेलेको मान्न सक्छन् । सोरस भसोगी, डेब रोयन्ड र सिनान एरलको अध्ययनले भने मान्छेहरूले नै यस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत झूटा सूचना फैलाउन भूमिका खेलेको देखाएको छ । यसमा ट्वीटरको प्रयोग अझ बढी हुने गरेको छ । बाह्र वर्ष अवधिमा ट्वीटरमा भएका सूचनालाई तथ्य जाँच गर्ने स्वतन्त्र ६ संस्थामार्फत छानबिन गर्दा १ लाख २६ हजार ‘फेक’ समाचार ३० लाख मान्छेले ४५ लाख चोटि सेयर गरेका थिए । तर, सही समाचार भने मुस्किलले १ हजार ट्वीटर प्रयोगकर्ताकामा पुगेको पाइयो । यस्तो प्रवृत्ति नेपाली समाजमा पनि छ ।

पिउ रिसर्चले सन् २०१६ मा ३७ करोड ६० लाख फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले ९ सयभन्दा बढी सञ्चारमाध्यमहरूसँग गरेको साक्षात्कारलाई लिएर एक अध्ययन गर्‍यो, जसमा आफ्नो विचारसँग मेल खाने खालको सूचनाको खोजी बढी हुने गरेको पाइयो । अझ यसो भनूँ, हामी जे सोच्छौं, जे दृष्टिकोण राख्छौं, त्यसलाई नै बल पुग्नेखालका सूचनाको भोको हुन्छौं ।

सानो सूचना, ठूलो क्षति

हामीले विचारै नगरी सेयर गर्ने सुचनाले क्षणिक आनन्द त देला । तर, त्यस्तो गलत सूचनाले अरु थुप्रैलाई पार्ने असरबारे बिर्सन मिल्दैन ।

कोभिड महामारीका बेला गलत सूचना प्रवाह हुने क्रम झनै बढ्यो । धेरैले यसलाई ‘होक्स’ (हावादारी) भने । अरु त अरु जो बिरामी कोभिड लागेर मर्दै छ, उसले समेत कोभिड भनेको ‘होक्स’ हो भन्न छोडेन । सन् २०२० को मार्चमा झन्डै ३० प्रतिशत अमेरिकी वयस्कहरूले चीनले जैविक हतियारका रूपमा कोरोना भाइरस जन्माएको विश्वास पनि गरे (सोसल साइन्स एन्ड मेडिसिन, भोलम २६३) । पिउ रिर्सचले सोही वर्ष गरेको अर्को एक सर्वेक्षणमा एक तिहाइले भने शक्तिमा रहेका मान्छेहरूले नियतवश यो प्रकोप गराएको विश्वास गरे । यस्ता अफवाहले मान्छेको व्यवहार र सोचमा नै प्रभाव पार्ने गरेका छन् । अझ मास्क लगाउनु भनेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता खतरामा पर्नु हो भन्ने खालका गलत प्रचारबाजी गरिए । सोही सूचनालाई पत्याएर कतिपयले मास्क लगाउन मानेनन्, जसले गर्दा अमेरिकामा महामारी नियन्त्रण गर्न सुरुवाती समयमा निकै सकस पर्‍यो ।

यस्तै, सोही वर्ष भएको अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपलप्लिकन पार्टीका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्प त हुलाकमार्फत मतपत्र पठाएर डेमोक्र्याटले व्यापक धाँधली गरेको र बाइडेनको विजय अवैध रहेको जस्ता घोषणा गर्नसम्म पछि परेनन् । उनले यस्तो झूटो सूचना फैलाउँदा उनका समर्थकहरूले पत्याए । उनको समर्थनमा क्यापिटल हिलमाथि नै आक्रमण भयो ।

मिथ्या सूचनाले मान्छेलाई यसरी गाँज्छ कि गलत सूचनालाई सच्याउँदा पनि मान्छेहरू त्यही झूटो सूचनालाई नै पत्याइरहन्छन् (जर्नल अफ पर्सनालिटी एन्ड सोसल साइकलजी, भोलम ३९, नं ६, १९८०) । र, राजनीतिक आदर्शले पनि यसमा भूमिका खेल्ने गरेको पाइएको छ ।

झूटा समाचार तथा गलत सूचनाबाट विश्वले मनोवैज्ञानिक र सामाजिक रूपमा मात्रै हैन, आर्थिक रूपमा पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । सन् २०१७ मा क्रिप्टोकरेन्सी एथरमका संस्थापक विटलिक बटरिनको कार दुर्घटनामा मृत्यु भएको झूटो समाचार फैलिँदा सेयर बजारमा उक्त कम्पनीले ४ अर्ब डलर मूल्य गुमाउनुपर्‍यो । स्टाटिस्टा २०२० का अनुसार, गलत सूचना र झूटा समाचारका कारण विश्वले ७८ अर्ब डलर मूल्य चुकाएको छ ।

नियन्त्रणमा चुनौती

फेक न्युज लोकतान्त्रिक समाज र यसको मूल्यमान्यताका लागि समेत खतरा बनेको छ । कुनै निश्चित समूह, संगठन वा राज्य प्रायोजित कार्यक्रममार्फत नाफा र राजनीतिकलगायत अन्य लाभका लागि यसको प्रयोग गर्ने गरिएको छ । इन्टरनेटको पहुँच हरेक कुनाकाप्चामा पुगिरहेको यो समयमा मिथ्या सूचना नियन्त्रण गर्न सजिलो पनि छैन । खुला र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रतासँग पनि जोडिने भएकाले नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण छ ।

नेपाली सञ्चारमाध्यममा आफ्नै तथ्य जाँच गर्ने व्यवस्था छैन । अब सञ्चारमाध्यमले पनि आफूलाई विश्वासयोग्य बनाउन र गलत सूचना प्रवाह हुनबाट रोक्न यतातिर ध्यान दिनु जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठूला सञ्चारमाध्यमसँग आफ्नै तथ्य जाँच गर्ने युनिट छन् । त्यसबाहेक पोलिटिफ्याक्ट, अफ्रिका चेक, साइन्सचेक, फ्याक्टचेक, अल्टन्युजजस्ता मिडियाको तथ्य जाँच गर्ने स्वतन्त्र संस्था पनि छन् । नेपालमा साउथ एसिया चेक र नेपाल फ्याक्ट चेकलगायतका संस्था यसमा कार्यरत छन् । तर, यतिले मात्रै झूटा सूचना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त छैन ।

सबैको सहकार्यबाट मात्रै ‘मिस्इन्फरमेसन’ र ‘डिस्इन्फरमेसन’ प्रवाहलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्य, निजी क्षेत्र र उपभोक्ता सबैले सहकार्य गर्न जरुरी छ । राज्यले समाचार साक्षरता र बलियो व्यावसायिक पत्रकारितालाई प्रवर्द्धन गर्न खाँचो छ≤ सञ्चारमाध्यमले पनि ब्रेकिङ न्यूजमा हतारो नगरी समाचारको विश्वासनीयता बढाउन आफ्नो छुट्टै तथ्यजाँचको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परम्परागत सञ्चारमाध्यमप्रति खस्किँदै गएको जनविश्वासलाई उकास्न पनि यसको खाँचो छ ।

प्रविधि क्षेत्रमा रहेका कम्पनीले पनि नाफासँगै सामाजिक दायित्व पनि ख्याल गर्नुपर्छ । झूटो समाचारलाई पहिचान गर्ने र मिथ्या सूचना फैलाएर नाफा कमाउनेहलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक छ । प्रयोगकर्ताले पनि सेयर गर्नुअघि एकपटक जाँच गर्न आवश्यक छ । एक क्लिकका भरमा सयौं मान्छेमा पुग्ने भएकाले केही सेकेन्ड पर्खेर त्यसको स्रोत, शीर्षक र त्यसअनुसारको सामग्री छ/छैन आफैंले जाँच्न सके धेरै हदसम्म यसको फैलावट रोकिन सक्छ । नजिकिँदै गएको आमनिर्वाचनमा पनि झूटा समाचार र नियोजित रूपमा गलत सूचना प्रवाह हुने सम्भावना बढी छ, जसमा निर्वाचन आयोगले पनि सचेतना अभियान चलाउन र नियमन गर्न जरुरी छ ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनाव घोषणा नहुँदै रणनीति बनाउँदै दलहरू

एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने कांग्रेसको दाउ, रोक्ने रणनीतिमा गठबन्धनका चार दल, पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने योजनामा एमाले
गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँट टुंग्याइहाल्न माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई हतार
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा नहुँदै गठबन्धनका विकल्प र सिट बाँडफाँटका विषयमा प्रमुख दलहरूले गृहकार्य थालेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै पाँचदलीय गठबन्धन र एमालेसहितको विपक्षी दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने सम्भावना छ । तर बहुमतको अंकगणितीय खेल र सिट बाँडफाँटको दाउपेचले समीकरण फेरिने सम्भावना पनि रहेको राजनीतिक दलका नेताहरू बताउँछन् । 

सत्तारूढ पाँच दलमा यसअघि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सैद्धान्तिक सहमति छ । तर एक्लै बहुमत नजिक पुग्ने दाउमा कांग्रेस छ भने त्यही हैसियतमा पुग्न नदिने रणनीतिमा अन्य चार दल देखिन्छन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अहिले यही बहुमतको खेल हेरेर तालमेल र सिट बाँडफाँटमा प्रारम्भिक छलफल थालेका छन् । गठबन्धनका कतिपय दलका शीर्ष नेताले नै सम्मानजनक सिट बाँडफाँटको मुद्दा अगाडि सारेर दबाब दिन थालिसकेका छन् । अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले पाँचदलीय गठबन्धन भत्काउने योजनामा छ ।

निर्वाचन आयोगले कात्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता एकै चरणमा गर्ने गरी प्रदेश र संघीय निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने जनाएको छ । तर मिति घोषणा नहुँदै दलहरूले तालमेल र सिट बाँडफाँटका विषयमा अनौपचारिक छलफल थालेका छन् । ‘यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने हो तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो अन्तिममा निर्णय गर्दा राम्रोसँग कार्यान्वयन नहुन सक्छ । त्यसैले प्रारम्भमा नै कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुंगो हुनुपर्छ भन्ने कुरा गठबन्धनको बैठकमा उठेको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । स्थानीय निर्वाचनमा तालमेलको मापदण्ड बनाए पनि परिणाम अपेक्षाकृत नआएको निष्कर्ष कांग्रेसबाहेक चार दलको छ ।

गठबन्धनका एक नेताका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सय सिटभन्दा माथि उक्लिन नदिने गरी चार दलले सिटमा आफ्ना दाबी पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि चार दलका शीर्ष नेताबीच लगातार छलफल भइरहेको छ । चुनावपछि गठबन्धनमा खटपट भयो भने पनि अर्को कुनै सानो दलसँग मिलेर सरकार बनाउने रणनीतिमा रहेको कांग्रेस करिब एक सय सिट आफैं राख्ने पक्षमा छ ।

बाँकी ६५ सिट गठबन्धनका अन्य दललाई दिने उसको रणनीति छ । तर यसका लागि अन्य दल तयार हुने देखिँदैन ।

गठबन्धन दलबीच कुन मापदण्डमा भागबन्डा हुन्छ भन्ने यकिन भएको छैन । गठबन्धनका नेताहरूका अनुसार विगतमा आफ्नो दलले जितेका सिट यथावत् राखेर एमालेले जितेका (एकीकृत समाजवादीबाहेक) भागबन्डा गर्ने आधारभूत मापदण्ड हुनेछ । एमालेले प्रत्यक्ष जितेको ६८ सिट हो । ‘सामान्यतया पहिला कांग्रेसको २३, एकीकृत समाजवादी १२, माओवादीको ३२, जसपाको १३ (रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियारसहित) र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ यथावत् भयो । बाँकीमा अवस्था, नेता, जनाधार हेरेर बाँडफाँट हुन्छ होला,’ गठबन्धनका एक नेताले भने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडा भने विगतमा जितेको आधार पर्याप्त नहुने बताउँछन् । ‘एउटा आधार त केन्द्रीय नेताको व्यक्तित्व, विद्रोहमा साथ दिनेहरूलाई हेरेर गरिने बाँडफाँट हो,’ उनले भने, ‘सम्मानजनक तालमेल भनेको यत्तिको सिट संख्या भए हाम्रो शक्ति क्षमताअनुसार ठिकै हुन्छ भन्ने हो ।’ कांग्रेस भने वामपन्थी शक्तिहरू मिल्न सक्ने भयले धेरै जोखिम मोल्ने र अडान लिने मनस्थितिमा छैन । ‘हामी सकेसम्म धेरै सिटमा लड्ने प्रस्ताव गर्छौं र अन्तिमसम्म कोसिस पनि गर्छौं । तर गठबन्धन भत्किने बाटामा जानु हुँदैन भन्नेमा सचेत छौं,’ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादीको भूमिकाप्रति आशंका गरेको एकीकृत समाजवादीले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सम्मानजनक सिट बाँडफाँटका लागि वकालत थालिसकेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आइतबार राजधानीमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आफ्नो पार्टी केही मापदण्ड र आधार तय गरेर तत्काल प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको बताए । यस विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल पनि भएको उनको भनाइ थियो । ‘मंसिरभित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव हुने सम्भावना छ । तालमेल वा सिट बाँडफाँटमा ढिला गर्नु हुँदैन । अरू पार्टीका नेताहरूले पनि छिटो गरौं भनिरहनुभएको छ,’ नेपालले भने, ‘आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ । एउटै पार्टीको बहुमतको सम्भावना अत्यन्तै कम छ, एकभन्दा बढी पार्टी मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

सम्मानजनक तालमेल नभए एक्लै वा अरू विकल्पमा पनि जान सकिने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनमा कमजोरी महसुस गरे एमालेसँग पनि चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने नेपालको संकेत छ । खासगरी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पक्ष हालको गठबन्धनसँग सन्तुष्ट छैन । त्यही कारण खनालले वाम गठबन्धनको वकालत गर्दै आएका छन् । एमाले स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादी र एमालेका विभिन्न तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक संवाद भइरहेको छ । तर अध्यक्ष नेपालको प्राथमिकता हालको गठबन्धन नै हो । उनी स्थानीय तहको तुलनामा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सिट तालमेल सहज हुने बताउँछन् । ‘कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा संघमा लड्नेले प्रदेश छाड्ने विकल्पमा जाँदा कुरा मिलाउन सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख खतिवडाले अहिले गठबन्धन बीचमा एकले अर्को पार्टीको मनोविज्ञान बुझिरहेका छन् । ‘एकले अर्कोलाई तौलने, एकले अर्काको मनोविज्ञान बुझ्ने, एकले अर्कोलाई कस्तो धारणा राखिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने चरणमा छौं,’ उनले भने । खतिवडाले पनि पहिला कुन पार्टीले कति प्रतिशत सिट पाउने र कहाँ–कहाँ पाउने भन्ने टुंगो छिट्टै लाग्नुपर्ने बताए ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले र्‍यान्डम कुरा गर्‍यौं । अहिले प्रफेक्ट काम गर्नुपर्छ । पहिला जस्तो महानगर र उपमहानगर मिलाएपछि अरू मिलाउनु पर्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नु हुँदैन । कुन पार्टीले कति सिट, कुन–कुन ठाउँमा पाउने, कस्तोलाई प्राथमिकता दिने मापदण्ड बनाएर मात्रै हामी टिकटको कुरा गर्नुपर्छ भन्नेतिर छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले तालमेलको ढाँचाका विषयमा चुनाव घोषणापछि औपचारिक छलफल हुने बताए । उनका अनुसार असार १५ मा बस्ने माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी चुनावको तयारीलगायत विषयमा छलफल हुनेछ । चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटको छलफल पनि चल्नेछ । सत्ता गठबन्धनको अर्को दल जसपा भने आन्तरिक विवादले विभाजनउन्मुख छ । एकता रहँदा वा विभाजन हुँदा त्यसले गठबन्धनमा पार्ने प्रभाव फरक हुनेछ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अहिलेकै गठबन्धनको पक्षमा छन् भने संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई आवश्यक परे पार्टी विभाजनसम्मको कदम चालेर आफू अनुकूल समीकरण बनाउने मनस्थितिमा छन् । उता एमालेका केही नेताले भने वाम गठबन्धनको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित : असार ८, २०७९ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×