शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डलाई टेकेर नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको पौने चार वर्ष भैसक्यो ।

सम्झौताअनुसार कामदार मलेसिया उड्दा भिसा र टिकटबापतको खर्च मात्रै होइन, भिसा लगाउने प्रक्रियाबापतको सबै रकमदेखि म्यानपावार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्कसम्म रोजगारदाताकै दायित्वभित्र पर्छ । तर विडम्बना, त्यतिबेला दुवै देशले ऐतिहासिक नमुना मानेको यो सम्झौता व्यवहारमा हुबहु लागू हुन अझै सकेको छैन । उल्टो भिसा खरिद–बिक्रीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

शून्य लागतमा जान पाउने रोजगारीका केही अवसरलाई राजनीतिक पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लगेको देखिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीका मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक, मलेसियाको एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीको साँठगाँठमा भिसा खरिद–बिक्री गरी ल्याइएका अवसर मात्रै पहुँचविहीनहरूले पाउने अवस्था छ । जति निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट र निःण्शुल्क सेवा शुल्क भने पनि अधिकांश नेपाली युवा ऋणको भारी बोकेर मात्र मलेसिया उड्न विवश छन् ।

हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो । यस्तो देशमा शून्य लागतमै जान पाउनु न्यूनवर्गीय परिवारका युवाका लागि सुखद अवसर पनि हो । तर सित्तैंमा मलेसिया जान पाइन्छ भन्ने सुनेर वा विज्ञापन पढेर म्यानपावर कम्पनी पुग्नेहरूसित कम्तीमा अढाई लाख रुपैयाँ माग्ने गरिएको छ । यसरी आफ्नै देशका लागि छुट्याइएको कोटा पनि धेरैजसो नेपालीका लागि ‘ल्हासाको सुन’ जस्तै बनिरहेको छ । र, यसबाट शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना सुनिश्चित गरेको नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताकै धज्जी उडिरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार, घरबाट कम्पनीको गेटसम्म पुग्न लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यही सर्तर् मान्ने प्रतिबद्धताका साथ मलेसियाका रोजगारदाताहरूले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने स्वघोषणा गरेका कम्पनीलाई मात्रै कामदार छनोट गर्न दिइएको छ । कामदार भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारमातहत बायोमेडिकल, वान स्टप सेन्टर र भीएलएन छन् । नियमतः कामदारले बायोमेडिकलको प्रणाली खर्च र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकिएको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामै शोधभर्ना हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ, र श्रमिकले त्यसबापतको शोधभर्ना नपाए नेपाली दूतावास वा मलेसियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलाइन्स’ (आरबीए) मा आबद्ध भएकाबाहेक अन्य सबैजसो कम्पनीका लागि भिसाको खरिद–बिक्री गर्दा कामदारहरू मारमा परेका हुन् । ज–जसको मिलेमतो भए पनि यसमा नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारको कमजोरी झल्कन्छ । सरकारले सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको यथोचित पालना भए–नभएको हेर्नु पनि पर्छ । र, सम्झौताको सर्तबाहिर गएर पैसा असुलेर कामदार पठाइरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै म्यानपावरहरूले शून्य लागत लागू गर्न खोज्दा विभिन्न व्यवधानका कारण उल्टो उनीहरूकै लागत बढ्न जाने अवस्था उत्पन्न भएको रहेछ भने पनि सरकारले त्यसलाई सल्टाउन खोज्नुपर्छ । यसका साथै, भिसाका लागि मलेसियामै बढाबढ हुने जुन विकृति छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । म्यानपावरहरूले नै कोटा हत्याउन बढाबढमा पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कामदारहरू ठगिन पुग्छन्/पुगेका छन्, यस्तो दुरवस्था लम्बिनु हुन्न ।

यो बेथितिमा सुधार ल्याउन र शून्य लागतलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारले उजुरी सुन्ने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । उजुरी गर्दा कतै मलेसिया जाने अवसरबाटै वञ्चित भइन्छ कि भन्ने भयका कारण बरु ऋण गरेर भए पनि पैसा तिर्छु भन्ने मनिस्थितिमा कामदारहरू देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले उजुरी गर्नेहरूको मलेसिया–रोजगारी नखोसिने सुनिश्चित गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

नेपाल मात्र नभएर यो समस्याका निम्ति मलेसिया सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । आफ्नै देशका कम्पनी तथा एजेन्टहरूको बदमासीका कारण द्विपक्षीय सम्झौताको खिल्ली उड्दा स्वयं मलेसियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उसले शून्य लागत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट उचित भूमिका खेल्नुपर्छ । खासगरी मलेसिया सरकारले भिसा खरिद–बिक्रीमा त्यहाँको कम्पनी नै दोषी छ कि मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक मात्रै भन्नेबारे पहिल्याउनुपर्छ । र, यस्ता व्यवस्थापक, मलेसियाका एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीच भैरहेको धन्दाजालो तोड्नुपर्छ ।

सम्झौताको यथोचित कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम, कामदारलाई नियुक्ति दिने मलेसियाली कम्पनीबाटै दबाब दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कार्य गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा मलेसिया सरकारको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई घच्घच्याउनुपर्छ । श्रम सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले यसका एकएक समस्या पहिचान गरी तिनलाई सुल्झाउने उपाय खोज्नुपर्छ । दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकले यसका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

दुई देशका सरकारका बीचमा भएको सम्झौता केवल कागजको खोस्टो होइन, एउटा ठोस प्रतिबद्धतापत्र हो, जसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर र गराएर दुवै देशका सरकारले यसको साख राख्न सक्नुपर्छ । नत्र, सम्झौता गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एसपीपीले विनिर्माण गरेका पात्रहरू

हामीकहाँ यो समझदारी कहाँनिर पुग्यो वा कहाँ रोकियो भन्ने ठेगान छैन । यस्तो विशिष्ट सहकार्यका सम्भाव्य भूराजनीतिक बाछिटाबारे नेपाली सेना र सरकार अनभिज्ञ थिए भन्नु कि लाज हो, कि ढाकछोप । यो सहकार्यका रणनीतिक हाँगो र जरालाई विश्लेषण नगरी सेनाले उतिबेला कसरी अनुरोध पठायो भन्ने कुरा पनि रहस्यमय छ । 
सफल घिमिरे

अठार हजार त प्रहरी निकाय मात्रै भएको अमेरिकी सुरक्षा संरचना आफैंमा जटिल छ । त्यहाँको नेसनल गार्ड ब्युरो ५४ वटा प्रादेशिक तथा क्षेत्रीय जगेडा फौज मिलेर बनेको छ । उसैसँग जोडिएको भनिएको नेपालको सम्बन्धले अहिले हाम्रो राजनीतिक वायुमण्डल तताएको छ ।

हामीकहाँ विदेशी सेना मिसिने जुनै समाचारले भद्रकालीदेखि भद्रपुरसम्म परकम्प चल्छन् । परकम्पको एउटा फाइदा भनेको यसले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पात्रहरूको विनिर्माण गराइदिन्छ । तिनका क्षमता उदेकलाग्दो गरी उदाङ्गिन्छन् ।

शीतयुद्ध भर्खरै सकिएको ३० वर्ष पुरानो विश्वमा एकैछिन फर्किऔँ । अमेरिकाले युद्धमञ्चमा मात्रै सामरिक सहकार्य गर्थ्यो । यस्तो ‘थिएटर सेक्युरिटी कोअपरेसन’ सफल हुन मुस्किल थियो । अनि विभिन्न देशका भूगोल, संस्कृति र स्थानीयता बुझ्न मिल्ने सहकार्यको मोडल बनाउन थालियो । सोभियत संघको विघटनपश्चात् नवस्वतन्त्र मुलुकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा छातामा ल्याउनु पनि थियो । त्यसैले तीन मुलुकसँग एसपीपी सुरु गरियो । अहिले ९३ मुलुकसँगको यो साझेदारी स–साना गतिविधिले सम्बन्ध लम्ब्याउने रक्षा रणनीति हो । किनकि साझेदार मुलुकमा एसपीपीका बर्सेनि दुईदेखि तीन गतिविधि मात्रै भएका देखिन्छन् ।

यी सहकार्यमा अमेरिकी नागरिक नेतृत्वले तात्कालिक उपज (आउटपुट) खोज्ने गरेका छन्, सैनिक नेतृत्वले भने दीर्घकालीन परिणाम (आउटकम) । दीर्घकालीन सम्बन्धले गर्दा नै नेटोमा नभएका एसपीपी मुलुकले अफगानिस्तान र इराकमा अमेरिकी नेतृत्वमा लड्न फौज पठाएका अमेरिकी सेनाको बुझाइ छ । प्रत्यक्ष युद्धमा सामेल हुने अमेरिकी इच्छाशक्ति र संसाधन घटेको यो समयमा सैन्य सम्बन्ध यथारूप राखिरहन एसपीपी उपयोगी हुनेमा त्यहाँ मतैक्य छ । तर एसपीपीका उद्देश्य र प्रभावकारिताबारे अमेरिकी संसद्मै प्रश्न उठेका छन् । यसका सफलताका मानक र नागरिक नियन्त्रणका अभ्यासबारे अमेरिकाको सरकारी जवाफदेही कार्यालयले सन् २०१२ मै संशय देखाएको थियो ।

नेपाली सेनाले एसपीपीमार्फत प्रकोप–केन्द्रित सहायता मात्रै खोजेको भने पनि एसपीपीको प्रकृति त्यस्तो मात्रै कहिल्यै थिएन । न त अहिले नेताहरूले ‘फेस सेभिङ’ को लागि भनेजस्तो सन् २०१९ मा एसपीपीले कत्ला फेरेर इन्डोप्यासिफिक स्ट्र्याटेजीको अंग बन्न पुगेको हो । एसपीपी त सन् १९९१ देखि नै एउटा योजनाबद्ध सुरक्षा साझेदारी थियो । यी सबै रणनीतिक आधारशिला नबुझी साझेदारीका लागि हामीले नै खुट्टा उचालेको त अब घामझैं छर्लङ्ग छ ।

एसपीपीमा संलग्न हुनुपहिले इच्छुक मुलुकले सम्बन्धित अमेरिकी राजदूतलाई अनुरोध पठाउनुपर्छ । राजदूतावासले सदर गरे क्षेत्रीय कमान्डरलाई पत्र जान्छ । कमान्डरले समीक्षा गरी नेसनल गार्ड ब्युरोलाई र ब्युरोले अमेरिकी सबै राज्यका गार्ड कमान्डरलाई पत्र लेख्छ । त्यसपछि इच्छुक अमेरिकी राज्यले सम्झौताको खाका तयार गर्छ ।

हामीकहाँ यो समझदारी कहाँनिर पुग्यो वा कहाँ रोकियो भन्ने ठेगान छैन । यस्तो विशिष्ट सहकार्यका सम्भाव्य भूराजनीतिक बाछिटाबारे नेपाली सेना र सरकार अनभिज्ञ थिए भन्नु कि लाज हो, कि ढाकछोप । यो सहकार्यका रणनीतिक हाँगो र जरालाई विश्लेषण नगरी सेनाले उतिबेला कसरी अनुरोध पठायो भन्ने कुरा पनि रहस्यमय छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिका परराष्ट्र मामिला गैरसैनिक नेतृत्वमा चल्नुपर्छ भन्ने मुलुक हो । प्रकोप उद्धारजस्ता गतिविधि नेसनल गार्डले अमेरिकाको वैदेशिक सहायता निकाय यूएसएआईडीकै नेतृत्वमा गर्न सक्थ्यो । तर अमेरिकाले नेसनल गार्डलाई नै संसारभर प्रधान पात्रको रूपमा अघि सार्दा उसको वैदेशिक सहायताको सैनिकीकरण भएको छ । हुन त नेसनल गार्डका सदस्य अमेरिकी भूमिभित्रै चाहिँ जगेडा सिपाही (रिजर्भ फोर्स) मात्रै हुन् । यसभित्रका ८० प्रतिशत सदस्य त सेनाबाहिरै जागिर खान्छन् । तर विदेश टेक्नेबित्तिकै तिनको हैसियत अन्य सिपाही जति नै हुने अमेरिकी कानुन छ ।

ती सिपाहीलाई आतिथ्य दिने मुलुकमा ‘सिकाउन’ वा ‘क्षमता अभिवृद्धि गर्न’ भनी पठाइन्छ । यसकारण पनि शक्तिशाली र साना मुलुकबीच हुने सम्झौताहरूले दुई सार्वभौम मुलुकका सेनाबीच सम्मानित सम्बन्ध देखाउँदैनन् । तिनले शक्तिशाली मुलुक साना मुलुकको उद्धार गर्न आएका झल्को दिन्छन् । यद्यपि, प्राविधिक र आर्थिक वैभव नै सैन्य सफलताका द्योतक हुन् भन्ने भाष्य त उहिल्यै अतार्किक भइसकेको हो ।

अमेरिकासँग सुरक्षा सहकार्य गर्नु नै नराम्रो किमार्थ होइन, तर एसपीपीको मोडल हाम्रो माटो सुहाउँदो नभएको हो । यति हुँदाहुँदै केही मिडियामा आएजस्तो एसपीपी हुँदैमा अमेरिकी सेनाले बन्दुक नै भिरेर नेपालका आलि र कान्लामा ताण्डव मच्चाउने हैन । विदेशी सैनिक त पचासौं वर्षदेखि एकअर्काको देशमा बसेका छन् । फरक यति हो, तिनीहरू बन्दुक (देखिने गरी) भिर्दैनन् । समूहै बनाएर युद्धको हुँकार गर्दैनन् । ती प्रत्येक दूतावासका उज्याला कोठामा अँध्यारो खेल रचेरै बसेका हुन्छन् । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कखरा नै हो ।

अहिलेको युगमा विदेशी सैनिकलाई देश छिर्न नदिने भन्नु असम्भवजस्तै हो । सम्भव यति मात्रै हो कि ती बर्दी लगाएर, बन्दुक नै बोकेर नछिरून् । तालिमका लागि त नेपालमा चिनियाँ सेना पनि आएका छन् । ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप’ सैनिक अभ्यासमार्फत ऊसँग सन् २०१७ मा प्रतिविद्रोह र प्रतिआतंकवाद तालिम भएका थिए । त्यो बेला बटालियन तहको अभ्यास गर्ने भनिए पनि भारतको प्रतिवादले गर्दा अलि सानो अभ्यास मात्रै गरियो । अमेरिका, क्यानडा, चीन र जर्मनी लगायत २० भन्दा बढी देशका ३०० जति सैनिकले त नेपालमै उच्च भेग तथा पर्वतीय युद्धकला तालिम लिएका छन् ।

त्यसो भए एसपीपीको उथलपुथलपूर्ण बाटामा अबको विकल्प के हुन सक्छ त ? अमेरिका वा जुनै मुलुकसँग पनि सैन्य सम्बन्ध जीवन्त राख्ने उद्देश्य नै हो भने हाम्रो अहिलेकै ‘हाई अल्टिच्युड’ तालिमको मोडललाई विस्तारित गर्दा झनै राम्रो हुन्छ । गैरनाफामुखी तर खर्च उठाउन मिल्ने (कस्ट–रिकभरी मोडलका) तालिम र भ्रमण नेपालकै नेतृत्वमा विकास तथा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ ।

नेपालबाटै कार्यक्रम तर्जुमा भए विदेशी सैनिक यहाँ रहँदा तिनका सम्भावित अवाञ्छित गतिविधिलाई नियमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ । यस्तो कार्यक्रम अमेरिका मात्रै हैन, चीन र भारत सबैका सुरक्षा चासोलाई ठेस नपुग्ने गरी विकास गर्न सकिन्छ । भूकम्पका बेला नेपाली सेनाले बहुराष्ट्रिय सेनाको समन्वय गरी उदाहरण देखाएकै हो । शान्तिसेनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अब्बल सैनिक अधिकारी नेपाली सेनासँगै छन् ।

अमेरिकासँग सुरक्षा सम्बन्धको एसपीपी मोडल त्याग्दैमा हामीले ऊसँगका सबै सुरक्षा सम्बन्ध त्याग्ने भन्ने हुँदैन । अरू मुलुकजत्तिकै उसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध स्थिर र सुमधुर राखिरहनु उत्तिकै आवश्यक छ । ऊ अहिलेसम्म संसारकै सैनिक महाशक्ति हो । आर्थिक रूपले समृद्ध छ । लोकतान्त्रिक पनि हो । हाम्रो संवैधानिक झुकाव पनि लोकतन्त्र नै हो, भलै लोकतन्त्रको अमेरिकी भेरिएन्ट हाम्रा लागि आदर्श होइन । प्रभावशाली मुलुकसँगका सम्बन्धलाई नै बेवास्ता गर्ने हो भने कि हामी क्युबा वा उत्तर कोरियाझैँ राजनीतिक बङ्करभित्रै बाँच्नुपर्‍यो, कि त उथलपुथलरहित छिमेक र सम्मानजनक अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य रोजेर आधुनिक लोकतन्त्र बन्नुपर्‍यो । तेस्रो विकल्प त कुनै छैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×