१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८
सम्पादकीय

शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर

सम्पादकीय

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डलाई टेकेर नेपाल र मलेसियाबीच शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने गरी श्रम सम्झौता भएको पौने चार वर्ष भैसक्यो ।

शून्य लागतलाई कार्यान्वयन गर

सम्झौताअनुसार कामदार मलेसिया उड्दा भिसा र टिकटबापतको खर्च मात्रै होइन, भिसा लगाउने प्रक्रियाबापतको सबै रकमदेखि म्यानपावार कम्पनीलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्कसम्म रोजगारदाताकै दायित्वभित्र पर्छ । तर विडम्बना, त्यतिबेला दुवै देशले ऐतिहासिक नमुना मानेको यो सम्झौता व्यवहारमा हुबहु लागू हुन अझै सकेको छैन । उल्टो भिसा खरिद–बिक्रीका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् ।

शून्य लागतमा जान पाउने रोजगारीका केही अवसरलाई राजनीतिक पहुँचवालाले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रतर्फ लगेको देखिन्छ । रोजगारदाता कम्पनीका मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक, मलेसियाको एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीको साँठगाँठमा भिसा खरिद–बिक्री गरी ल्याइएका अवसर मात्रै पहुँचविहीनहरूले पाउने अवस्था छ । जति निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट र निःण्शुल्क सेवा शुल्क भने पनि अधिकांश नेपाली युवा ऋणको भारी बोकेर मात्र मलेसिया उड्न विवश छन् ।

हावापानी मिल्दोजुल्दो भएकाले नेपाली कामदारका लागि मलेसिया प्रमुख गन्तव्य हो । यस्तो देशमा शून्य लागतमै जान पाउनु न्यूनवर्गीय परिवारका युवाका लागि सुखद अवसर पनि हो । तर सित्तैंमा मलेसिया जान पाइन्छ भन्ने सुनेर वा विज्ञापन पढेर म्यानपावर कम्पनी पुग्नेहरूसित कम्तीमा अढाई लाख रुपैयाँ माग्ने गरिएको छ । यसरी आफ्नै देशका लागि छुट्याइएको कोटा पनि धेरैजसो नेपालीका लागि ‘ल्हासाको सुन’ जस्तै बनिरहेको छ । र, यसबाट शून्य लागतमा नेपाली कामदार भर्ना सुनिश्चित गरेको नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ मा भएको श्रम सम्झौताकै धज्जी उडिरहेको छ ।

सम्झौता अनुसार, घरबाट कम्पनीको गेटसम्म पुग्न लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाता कम्पनीकै जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यही सर्तर् मान्ने प्रतिबद्धताका साथ मलेसियाका रोजगारदाताहरूले नेपाली दूतावासबाट मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् । शून्य लागतमा कामदार आपूर्ति गर्ने स्वघोषणा गरेका कम्पनीलाई मात्रै कामदार छनोट गर्न दिइएको छ । कामदार भिसा लगाउने प्रक्रियाका लागि मलेसिया सरकारमातहत बायोमेडिकल, वान स्टप सेन्टर र भीएलएन छन् । नियमतः कामदारले बायोमेडिकलको प्रणाली खर्च र स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा तोकिएको शुल्क मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई बुझाउनुपर्छ, त्यो पनि मलेसिया पुगेपछि पहिलो महिनामै शोधभर्ना हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिएको छ, र श्रमिकले त्यसबापतको शोधभर्ना नपाए नेपाली दूतावास वा मलेसियाको श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्न पनि सक्छन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले ‘रेस्पोन्सिबल बिजनेस अलाइन्स’ (आरबीए) मा आबद्ध भएकाबाहेक अन्य सबैजसो कम्पनीका लागि भिसाको खरिद–बिक्री गर्दा कामदारहरू मारमा परेका हुन् । ज–जसको मिलेमतो भए पनि यसमा नेपाल र मलेसिया दुवै सरकारको कमजोरी झल्कन्छ । सरकारले सम्झौता गरेर मात्र पुग्दैन, त्यसको यथोचित पालना भए–नभएको हेर्नु पनि पर्छ । र, सम्झौताको सर्तबाहिर गएर पैसा असुलेर कामदार पठाइरहेका कम्पनीहरूलाई नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐनको दायराभित्र ल्याई कारबाही गर्नुपर्छ । कुनै म्यानपावरहरूले शून्य लागत लागू गर्न खोज्दा विभिन्न व्यवधानका कारण उल्टो उनीहरूकै लागत बढ्न जाने अवस्था उत्पन्न भएको रहेछ भने पनि सरकारले त्यसलाई सल्टाउन खोज्नुपर्छ । यसका साथै, भिसाका लागि मलेसियामै बढाबढ हुने जुन विकृति छ, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ । म्यानपावरहरूले नै कोटा हत्याउन बढाबढमा पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि स्वाभाविक रूपमा कामदारहरू ठगिन पुग्छन्/पुगेका छन्, यस्तो दुरवस्था लम्बिनु हुन्न ।

यो बेथितिमा सुधार ल्याउन र शून्य लागतलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न सरकारले उजुरी सुन्ने र त्यसविरुद्ध प्रतिकार्य गर्ने संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्छ । उजुरी गर्दा कतै मलेसिया जाने अवसरबाटै वञ्चित भइन्छ कि भन्ने भयका कारण बरु ऋण गरेर भए पनि पैसा तिर्छु भन्ने मनिस्थितिमा कामदारहरू देखिन्छन् । त्यसैले सरकारले उजुरी गर्नेहरूको मलेसिया–रोजगारी नखोसिने सुनिश्चित गरेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।

नेपाल मात्र नभएर यो समस्याका निम्ति मलेसिया सरकार पनि उत्तिकै चिन्तित र उत्तरदायी हुनुपर्छ । आफ्नै देशका कम्पनी तथा एजेन्टहरूको बदमासीका कारण द्विपक्षीय सम्झौताको खिल्ली उड्दा स्वयं मलेसियामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उसले शून्य लागत नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो तर्फबाट उचित भूमिका खेल्नुपर्छ । खासगरी मलेसिया सरकारले भिसा खरिद–बिक्रीमा त्यहाँको कम्पनी नै दोषी छ कि मानव संसाधन हेर्ने व्यवस्थापक मात्रै भन्नेबारे पहिल्याउनुपर्छ । र, यस्ता व्यवस्थापक, मलेसियाका एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीबीच भैरहेको धन्दाजालो तोड्नुपर्छ ।

सम्झौताको यथोचित कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम, कामदारलाई नियुक्ति दिने मलेसियाली कम्पनीबाटै दबाब दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । यो कार्य गर्ने दायित्व स्वाभाविक रूपमा मलेसिया सरकारको हो । यसका लागि नेपाल सरकारले उसलाई घच्घच्याउनुपर्छ । श्रम सम्झौतालाई हुबहु कार्यान्वयन गर्न दुवै देशले यसका एकएक समस्या पहिचान गरी तिनलाई सुल्झाउने उपाय खोज्नुपर्छ । दुई देशबीचको संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकले यसका निम्ति विशेष पहल गर्नुपर्छ ।

दुई देशका सरकारका बीचमा भएको सम्झौता केवल कागजको खोस्टो होइन, एउटा ठोस प्रतिबद्धतापत्र हो, जसलाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर र गराएर दुवै देशका सरकारले यसको साख राख्न सक्नुपर्छ । नत्र, सम्झौता गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

प्रकाशित : असार ७, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?