शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !
सन् १९९० को दशकमा भुटानमा सुरु भएको जातीय अत्याचारको केन्द्रमा परेका नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) को समस्यामा एक वा अर्को रूपमा नेपाल जोडिँदै आएको छ । भू–राजनीतिको सिकार बनेकै कारण नेपाली भूमिमा ल्याएर छाडिएका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको हकमा विगतमा घरफिर्तीको असफल उपायदेखि पुनर्बसोबासको अभ्याससम्ममा नेपाल जोडियो ।
त्यसभन्दा पर्तिर शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित भएको ५ वर्ष बितिसक्दा र अझै झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थी शिविरमै अल्झेर बसिरहेका बेला कहिले पुनः प्रमाणीकरण वा कहिले स्थानीय बसोबासको विकल्पमा चलिरहने माथापच्चीमा पनि नेपाल उसै गरी अल्झिएकै छ । यस क्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ, मानवीय सद्भाव र संवेदनाका दृष्टिमा मात्रै नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली भूमिमा आश्रय दिएको हो । तर, यिनै शरणार्थीका नाममा भएका अनधिकृत गतिविधि तथा शरणार्थीको मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड हुने गरी भैरहेका मानव तस्करीलगायतका अनधिकृत धन्धाको पनि खुलासा भएको छ, जुन आफैंमा अर्को चर्को समस्या त हुँदै हो, उत्तिकै चिन्ताको विषय पनि ।
प्रमाणीकरणमा छुटेका वा परिचय–पत्र पाउने दर्ता प्रक्रियामा नसमेटिएका सम्भावित शरणार्थीबारे प्रमाण जुटाउन ३ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले थालेको एउटा समितिमार्फतको कामसँग जोडिएर ‘सरकारी प्रक्रियाबाटै अमेरिका पठाइने’ भन्दै मानव तस्करको गिरोहले गैरशरणार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको खबर खालि एउटा संगठित अपराधको घटना मात्र होइन, शरणार्थी संवेदनामाथिकै खेलबाड हो । उदेकलाग्दो त, गिरोहको अनधिकृत गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसम्म पुगेको अभिलेखअनुसार यस धन्धामा मुलुकका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएका छन् । यो सूचना र तस्करीको निगरानीपछि अघि बढेको अनुसन्धानले यस प्रकरणबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य पक्कै उजागर गर्नेछ र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ, ल्याउनु पनि पर्छ । तर, यस प्रकरणसित जोडिएको एउटा सवाल हाम्रो राज्य प्रणालीकै निम्ति उत्तिकै संगीन छ— सरकारी निकायका विभिन्न तह ‘जानकार’ भइसक्दा पनि एउटा यति गम्भीर धन्धा किन र कसरी यो रूपमा अघि बढिरहन सक्यो ? हाम्रो राज्यप्रणालीका सरोकारवाला निकायहरू यी प्रश्नको जवाफ दिनबाट भाग्न पाउँदैनन् । उनीहरूले भन्नैपर्छ— यसमा कसको के त्रुटि भयो वा कसको स्वार्थ हावी भयो ?
गृह मन्त्रालय, मातहतका निकायदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मका निर्णयलाई ‘विदेश पठाउने कागजातको प्रमाण’ का रूपमा भिडाएर उक्त गिरोह शरणार्थीका नाममा नेपाली जनसाधारणलाई जेजसरी ३ वर्षयता झुक्याउन सफल भयो, यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको संलग्नतामै यो सबै उपक्रम अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ । कतिसम्म भने, ३ साताअघिसम्म काठमाडौंका भित्री होटल र कार्यालयहरूमा देशभरबाट ल्याइएका सर्वसाधारणको अन्तर्वार्ता भैरहेको तथा कतिपयका हकमा अमेरिका भ्रमणको शरणार्थी अनुमतिपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको कीर्ते गतिविधिमा कहींकतै गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको संलग्नता त जोडिएको छैन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।
अर्कातिर, यही मानव तस्करीको काम अघि बढिरहेका बेला भुटानी शरणार्थी शिविर रहेका झापा–मोरङका कतिपय सरकारी निकायमा शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबास (लोकल सेटलमेन्ट) को प्रक्रिया मिलाइने भन्दै अर्को तहमा अनधिकृत सूचना अघि बढाइएको देखिन्छ । शरणार्थीका हकमा एक वा अर्को यस्तै गैरसूचना अघि बढ्नु र तस्करीकै तहमा गतिविधि जारी रहनुको कारण हो— सरकारले अब बाँकी भुटानी शरणार्थीका हकमा लिने नीतिको स्पष्टता नहुनु । एकातर्फ गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले स्थानीय बसोबासको मार्गप्रशस्त गर्ने संकेतसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु र अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्रबाटै शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिका पठाइने भन्ने अफवाहका साथै मानव तस्करीको उपक्रम चल्नु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरीको उपज हो । यी घटनाक्रमहरूबाट न घरफिर्ती न पुनर्बसोबासको हविगतमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय संवेदनामाथि नै प्रहार भएको छ, जुन जति अमानवीय छ, त्यति नै असंवेदनशील पनि ।
भुटानी शरणार्थी मात्रै होइन, तिब्बती र अरू मूलका शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ अडान लिन सक्ने हो भने उनीहरूका नाममा भैरहेका अनधिकृत गतिविधिमा रोकावट आउन अवश्य सक्छ । यसका निम्ति गृहमन्त्री फेरिएपिच्छे बदलिएर आउने निर्देशन र सरकार फेरिएपिच्छे आउने फरक अडानका माझ देखिएका गतिविधिहरूको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । अहिले भुटानी शरणार्थीका नाममा देखिएको अनधिकृत गतिविधि रोगको एउटा लक्षण मात्र हो, यसका कारक तत्त्वहरू खोज्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिएजस्तो स्थिति उब्जने देखिन्छ ।
उल्लिखित धन्धामा यथोचित हस्तक्षेप गर्नु सरकारका लागि आफ्नो नीति र अडानलाई स्पष्ट पार्ने उचित मौका पनि हो । यसकारण पनि शरणार्थीका नाममा भैरहेको मानव तस्करीको धन्धामाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी होऊन् या सरकारी कर्मचारी वा कोही पहुँचवाला, यस प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । शरणार्थी–संवेदनशीलतामाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।
प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:२९
