शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

शरणार्थीका नाममा मानव तस्करी !

सम्पादकीय

सन् १९९० को दशकमा भुटानमा सुरु भएको जातीय अत्याचारको केन्द्रमा परेका नेपालीभाषी भुटानी (ल्होत्साम्पा) को समस्यामा एक वा अर्को रूपमा नेपाल जोडिँदै आएको छ । भू–राजनीतिको सिकार बनेकै कारण नेपाली भूमिमा ल्याएर छाडिएका १ लाखभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीको हकमा विगतमा घरफिर्तीको असफल उपायदेखि पुनर्बसोबासको अभ्याससम्ममा नेपाल जोडियो ।

झापा दमकको बेलडाँगीस्थित शरणार्थी शिविर । तस्बिर : हेमन्त श्रेष्ठ/कान्तिपुर

त्यसभन्दा पर्तिर शरणार्थी पुनर्बसोबासको कार्यक्रम स्थगित भएको ५ वर्ष बितिसक्दा र अझै झन्डै ६ हजार ५ सय शरणार्थी शिविरमै अल्झेर बसिरहेका बेला कहिले पुनः प्रमाणीकरण वा कहिले स्थानीय बसोबासको विकल्पमा चलिरहने माथापच्चीमा पनि नेपाल उसै गरी अल्झिएकै छ । यस क्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्नैपर्छ, मानवीय सद्भाव र संवेदनाका दृष्टिमा मात्रै नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली भूमिमा आश्रय दिएको हो । तर, यिनै शरणार्थीका नाममा भएका अनधिकृत गतिविधि तथा शरणार्थीको मानवीय संवेदनामाथि खेलबाड हुने गरी भैरहेका मानव तस्करीलगायतका अनधिकृत धन्धाको पनि खुलासा भएको छ, जुन आफैंमा अर्को चर्को समस्या त हुँदै हो, उत्तिकै चिन्ताको विषय पनि ।

प्रमाणीकरणमा छुटेका वा परिचय–पत्र पाउने दर्ता प्रक्रियामा नसमेटिएका सम्भावित शरणार्थीबारे प्रमाण जुटाउन ३ वर्षअघि गृह मन्त्रालयले थालेको एउटा समितिमार्फतको कामसँग जोडिएर ‘सरकारी प्रक्रियाबाटै अमेरिका पठाइने’ भन्दै मानव तस्करको गिरोहले गैरशरणार्थीबाट करोडौं रुपैयाँ उठाएको खबर खालि एउटा संगठित अपराधको घटना मात्र होइन, शरणार्थी संवेदनामाथिकै खेलबाड हो । उदेकलाग्दो त, गिरोहको अनधिकृत गतिविधिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि अपराध अनुसन्धान गर्ने प्रहरीसम्म पुगेको अभिलेखअनुसार यस धन्धामा मुलुकका राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरू पनि संलग्न देखिएका छन् । यो सूचना र तस्करीको निगरानीपछि अघि बढेको अनुसन्धानले यस प्रकरणबारे सम्पूर्ण सत्यतथ्य पक्कै उजागर गर्नेछ र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेछ, ल्याउनु पनि पर्छ । तर, यस प्रकरणसित जोडिएको एउटा सवाल हाम्रो राज्य प्रणालीकै निम्ति उत्तिकै संगीन छ— सरकारी निकायका विभिन्न तह ‘जानकार’ भइसक्दा पनि एउटा यति गम्भीर धन्धा किन र कसरी यो रूपमा अघि बढिरहन सक्यो ? हाम्रो राज्यप्रणालीका सरोकारवाला निकायहरू यी प्रश्नको जवाफ दिनबाट भाग्न पाउँदैनन् । उनीहरूले भन्नैपर्छ— यसमा कसको के त्रुटि भयो वा कसको स्वार्थ हावी भयो ?

गृह मन्त्रालय, मातहतका निकायदेखि मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्मका निर्णयलाई ‘विदेश पठाउने कागजातको प्रमाण’ का रूपमा भिडाएर उक्त गिरोह शरणार्थीका नाममा नेपाली जनसाधारणलाई जेजसरी ३ वर्षयता झुक्याउन सफल भयो, यसबाट सम्बन्धित सरकारी निकायहरूको संलग्नतामै यो सबै उपक्रम अघि बढेकोजस्तो देखिन्छ । कतिसम्म भने, ३ साताअघिसम्म काठमाडौंका भित्री होटल र कार्यालयहरूमा देशभरबाट ल्याइएका सर्वसाधारणको अन्तर्वार्ता भैरहेको तथा कतिपयका हकमा अमेरिका भ्रमणको शरणार्थी अनुमतिपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको कीर्ते गतिविधिमा कहींकतै गृह मन्त्रालयदेखि स्थानीय प्रशासनसम्मको संलग्नता त जोडिएको छैन भन्ने आशंकासमेत उब्जिएको छ ।

अर्कातिर, यही मानव तस्करीको काम अघि बढिरहेका बेला भुटानी शरणार्थी शिविर रहेका झापा–मोरङका कतिपय सरकारी निकायमा शरणार्थीलाई स्थानीय बसोबास (लोकल सेटलमेन्ट) को प्रक्रिया मिलाइने भन्दै अर्को तहमा अनधिकृत सूचना अघि बढाइएको देखिन्छ । शरणार्थीका हकमा एक वा अर्को यस्तै गैरसूचना अघि बढ्नु र तस्करीकै तहमा गतिविधि जारी रहनुको कारण हो— सरकारले अब बाँकी भुटानी शरणार्थीका हकमा लिने नीतिको स्पष्टता नहुनु । एकातर्फ गृह मन्त्रालयले बनाएको छानबिन समितिले स्थानीय बसोबासको मार्गप्रशस्त गर्ने संकेतसहितको प्रतिवेदन तयार गर्नु र अर्कातर्फ सरकारी संयन्त्रबाटै शरणार्थीकै हैसियतमा अमेरिका पठाइने भन्ने अफवाहका साथै मानव तस्करीको उपक्रम चल्नु भनेको हाम्रो राज्य संयन्त्रको कमजोरीको उपज हो । यी घटनाक्रमहरूबाट न घरफिर्ती न पुनर्बसोबासको हविगतमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको मानवीय संवेदनामाथि नै प्रहार भएको छ, जुन जति अमानवीय छ, त्यति नै असंवेदनशील पनि ।

भुटानी शरणार्थी मात्रै होइन, तिब्बती र अरू मूलका शरणार्थीको हकमा नेपाल सरकारले स्पष्ट नीतिका साथ अडान लिन सक्ने हो भने उनीहरूका नाममा भैरहेका अनधिकृत गतिविधिमा रोकावट आउन अवश्य सक्छ । यसका निम्ति गृहमन्त्री फेरिएपिच्छे बदलिएर आउने निर्देशन र सरकार फेरिएपिच्छे आउने फरक अडानका माझ देखिएका गतिविधिहरूको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । अहिले भुटानी शरणार्थीका नाममा देखिएको अनधिकृत गतिविधि रोगको एउटा लक्षण मात्र हो, यसका कारक तत्त्वहरू खोज्दै जाने हो भने लहरो तान्दा पहरो गर्जिएजस्तो स्थिति उब्जने देखिन्छ ।

उल्लिखित धन्धामा यथोचित हस्तक्षेप गर्नु सरकारका लागि आफ्नो नीति र अडानलाई स्पष्ट पार्ने उचित मौका पनि हो । यसकारण पनि शरणार्थीका नाममा भैरहेको मानव तस्करीको धन्धामाथि गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । राजनीतिकर्मी होऊन् या सरकारी कर्मचारी वा कोही पहुँचवाला, यस प्रकरणमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । शरणार्थी–संवेदनशीलतामाथिको खेलबाड रोकिनुपर्छ ।

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:२९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अब ब्रोकरले कारोबार प्रणाली आफैं बनाउनुपर्ने

अनलाइन कारोबारका लागि ‘युजरनेम पासवर्ड’ दिएबापत ब्रोकरले हरेक लगानीकर्ताबाट वार्षिक १ सय रूपैयाँ शुल्क उठाउन पाउने 
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — अनलाइन सेयर कारोबारमा लगानीकर्ताको खरिदबिक्री आदेश नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को मुख्य कारोबार प्रणालीमा जोड्ने ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) ब्रोकरले आफैं बनाउनुपर्ने व्यवस्था असार १ देखि लागू हुने भएको छ ।

टीएमएससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेप्से सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेसँगै उक्त व्यवस्था लागु हुने भएको हो । नेप्से सञ्चालक समिति बैठकले सोमबार टीएमएससम्बन्धी व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘बैठकमा टीएमएससम्बन्धी विनियमावलीमा भएको व्यवस्थामा केही कानुनी भाषा मिलाएर लागू गर्ने निर्णय भएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्भवतः मंगलबारसम्म कार्यविधिमा केही कानुनी भाषा मिलाइसक्ने र बुधबार (असार १) देखि लागू गर्ने तयारी छ ।’

गत वैशाखमा धितोपत्र बोर्डले ‘धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली २०७५’ को संशोधित व्यवस्था पारित गरेर आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरेर लागु गर्न नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार नेप्सेले कार्यविधि निर्माण गरेको थियो । त्यही कार्यविधि सोमबार बिहान नेप्से सञ्चालक समितिको बैठकबाट पारित भएको हो । कार्यविधि पारित भएसँगै असारदेखि टीएमएससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू हुनेछ । यसअनुसार ब्रोकरले आफैं आफ्नो कारोबार प्रणाली निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । उनीहरूले आफैं निर्माण नगरेर आउटसोर्सिङ पनि गर्न सक्छन् । तर, त्यसो गर्दा पनि अहिलेको जस्तो सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न पाउने छैनन् । आउटसोर्सिङ गर्दा पनि कारोबार प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निकाय फरकफरक हुनुपर्नेछ । एउटै सेवा प्रदायक (भेन्डर) मार्फत आउटसोर्सिङ गर्दा पनि हरेक ब्रोकरका लागि फरकफरक कर्मचारीले कारोबार प्रणाली व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा छ । हाल ब्रोकरहरूले वाइको प्रालिमार्फत टीएमएस सिस्टम सामूहिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । त्यो व्यवस्थापनका लागि वाइकोले निश्चित कर्मचारी छुट्याइदिएको छ । ती कर्मचारीमार्फत ५० वटै ब्रोकरको कारोबार प्रणाली व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । टीएमएससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था लागू भएपछि एउटा व्यक्ति (कर्मचारी) ले एकभन्दा बढी ब्रोकरको कारोबार प्रणालीमा हेर्न नपाउने स्रोतले बताएको छ । ‘नेप्सेले तयार पारेको कार्यविधिमा पनि ब्रोकर आफैंले सूचना प्रविधिको जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ नेप्सेले तयार पारेको कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘जसमा सिस्टम एन्ड नेटर्वक एडमिनिस्ट्रेसन/डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेसन र एक जना सहायक कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।’

हाल ब्रोकरहरूलाई नेप्सेले निःशुल्क रूपमा कारोबार प्रणाली (सफ्टवेयर) प्रदान गरिरहेको छ । त्यो सञ्चालनका लागि ब्रोकरहरूले हार्डवेयर जडान गरेर कारोबार प्रणाली निर्माण गरेका छन् । टीएमएससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था लागू भएपछि हाल नेप्सेबाट निःशुल्क रूपमा पाइरहेको सफ्टवेयरको पनि ब्रोकरले शुल्क तिर्नुपर्नेछ । ब्रोकरहरूले आफैं सिस्टम निर्माण गर्ने वा शुल्क तिरेर नेप्सेको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने वा अर्को भेन्डरमार्फत व्यवस्थापन गर्ने तीनवटै विकल्प उपलब्ध हुने बताइएको छ । असारदेखि नेप्सेको सिस्टम प्रयोग गर्ने ब्रोकरहरूले पनि तोकिएअनुसारको शुल्क भुक्तानी गरी एक महिनाभित्र सेवाका लागि नेप्सेसँग सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ ।

नेपालका ब्रोकरहरूले सेयर कारोबारका लागि नेप्सेबाट र राफसाफका लागि सीडीएसबाट लाइसेन्स पाएका छन् । यसकारण अहिले उनीहरूले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । अब उनीहरूले निर्माण गर्ने कारोबार प्रणालीमा ट्रेडिङ, क्लियरिङ र जोखिम व्यवस्थापन गरी तीन प्रकारका विशेषता हुनुपर्नेछ । यो कारोबार प्रणाली निर्माणका लागि हरेक ब्रोकरले सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर निर्माणका लागि कम्तीमा एकदेखि सवा एक करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

टीएमएस र त्यससँगै एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस (एपीआई) नीति जारी भएपछि हरेक ब्रोकरले छुट्टाछुट्टै डाटा सेन्टर राख्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुने नेप्से स्रोतले बताएको छ । हाल ब्रोकरहरूले वाइको प्रालिमार्फत डाटा सेन्टर व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । वाइकोले ५० वटा ब्रोकरलाई दुई समूहमा विभाजन गरेर सामूहिक रूपमा डाटा सेन्टर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।

अब ब्रोकरले नेप्सेले सञ्चालनमा ल्याएको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली वा आफैंले छुट्टै कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली एक दिनमा कम्तीमा ५ लाख आदेशको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता रहेको हुनुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस्तो कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीको क्षमता आवश्यकताअनुसार वृद्धि गर्न सकिने हुनुपर्नेछ ।’

स्वदेशी वा विदेशी राष्ट्रियस्तरको कम्तीमा कुनै एउटा स्टक एक्सचेन्जमा आबद्ध र कम्तीमा १० वटा कारोबार सदस्य वा स्टक ब्रोकरले कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरिरहेको हुनुपर्नेछ । यसअघि नेप्सेले संशोधन गरेर स्वीकृतिका लागि पठाएको प्रस्तावित विनियमावलीमा कम्तीमा कुनै ३ वटा स्टक एक्सचेन्जमा प्रयोग भइरहेको स्वदेशी वा विदेशी राष्ट्रियस्तरको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ‘कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली (टीएमएस) विकासकर्ता कम्पनी कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको र उक्त कम्पनीको ३ वर्षको औसत वार्षिक कारोबार कम्तीमा ७ करोड रहेको हुनुपर्नेछ,’ विनियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित विनियमावलीमा ३ वर्षको औसत कारोबार कम्तीमा ३० करोड रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।’

प्रकाशित : असार १, २०७९ ०८:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×