मंसिरमा बिदाइ गर्नैपर्नेहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार

मंसिरमा बिदाइ गर्नैपर्नेहरू

यो सम्झँदा अहिले नै अत्यास नलाग्ने को होला- पाँच वर्ष पर्खेर, अबको ताजा संसदीय निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले पाउने ‘नयाँ’ प्रधानमन्त्री फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक हुन् ?
स्थानीय निर्वाचनमा, खास गरी काठमाडौंका मतदाताले जसरी मै हुँ भन्ने कांग्रेस र एमालेलाई ‘धूलो चटाए’, त्यो हेर्दा जनता आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि पनि यस्तै ‘सरप्राइज’ दिन तयार पो छन् कि भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।
विष्णु सापकोटा

स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने थोरै भए पनि आभास गराएको छ । संख्या थोरै भए पनि, काठमाडौं, धरान, धनगढी लगायतका चुनावी परिणामले दोहनकारी दलीय दलदलको यथास्थितिलाई तोड्न जनताले शान्त रूपमा आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने आस देखाएका छन् । आशाको यो सानो ‘स्थानीय’ तरंगबीच, जब मनले सम्भवतः मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभाको ‘राष्ट्रिय’ निर्वाचनको परिदृश्य कल्पना गर्छ, तब त्यो फुरुंग मन निमेषमै भरंग भइहाल्छ ।

यदि मतदाताले गैरपरम्परागत शैलीमा सशक्त हस्तक्षेप गरेनन् भने, ‘नयाँ’ संसद्ले देशलाई उपहार दिने ‘नयाँ’ नेतृत्व त्यही नैतिक रूपमा सडे–गलेको र आफ्नो कार्यगत अयोग्यतालाई पटकपटक सार्वजनिक प्रदर्शनीमा राखेको, र निकम्मा साबित भइसकेको पुरानो राजनीतिक पुस्ता नै हो । यो सम्झँदा अहिले नै अत्यास नलाग्ने को होला- पाँच वर्ष पर्खेर, अबको ताजा संसदीय निर्वाचनमार्फत नेपाली जनताले पाउने ‘नयाँ’ प्रधानमन्त्री फेरि पनि शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहालमध्ये एक हुन् ? यो कल्पना गर्दा कसलाई नयाँ चुनावमा धेरै उत्साह होला- नयाँ संसद्पछिका पाँच वर्ष फेरि पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने यिनै तीन–चार जना नै हुन् ? अहिलेको राजनीतिक ‘ल्यान्डस्केप’ मा योभन्दा बढी यथार्थपरक अर्को कुनै परिदृश्य कल्पना गर्ने आधारहरू छन् र ? पंक्तिकारलाई छन् कि जस्तो लागेको छ । त्यसको आधार भर्खर सम्पन्न भएको स्थानीय निर्वाचनका तिनै उदाहरण हुन् । लोकतन्त्र भनेकै सबै नागरिकको बराबरको अधिकार हो । त्यसैले अमुक दलका अमुक नेतालाई छानीछानी, तिनीहरूलाई तिनको संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमै हराउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव कसैकसैलाई केही अराजनीतिक पनि लाग्न सक्छ, तर नेपालको संसदीय ‘अराजनीति’ लाई थोरै भए पनि राजनीतिक बनाउन यो एउटा उपयोगी प्रयोग हुन सक्छ ।

अमेरिकामा जस्तो, यो कुरा संविधान र कानुनमा लेखिनै पर्दैन । लोकतान्त्रिक संस्कार, थोरै भए पनि, भएका धेरै मुलुकमा यी उदाहरण भेटिन्छन् । एक पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेको दल अर्को निर्वाचनमा हार्‍यो भने त्यति बेला दलको नेतृत्व गर्ने मान्छे फेरि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुन झुत्ती खेल्दै आउँदैन । आउन ऊ आफैंलाई लाज हुन्छ । आउन नपाइने भनेर कानुनमै लेखिएको हुनै पर्दैन ।

आफूबाहेक देशमा अरू कसैको बुद्धि नै छैन भनी सोच्ने प्रवृत्ति अधिनायकवाद हो । आफू नभए पार्टी नै चल्दैन र देश नै बिग्रिन्छ भन्ने सोच्नु तानाशाही मनोवृत्ति हो । आफूबाहेक अरू कोही श्रेष्ठ छैन भन्ने सोच्नु हीनग्रन्थिको द्योतक हो । आफूले दुःख गरेर हुर्काएको पार्टीको नेतृत्व त्यति सजिलै अरूलाई कहाँ छाड्छु भन्ने सोच्नु सामन्तवाद हो । तर माथिको सम्पूर्ण प्रवृत्ति नेपालका राजनीतिक दलहरूका सन्दर्भमा आम चरित्र हो ।

स्थानीय चुनावको परिणामलाई आधार बनाएर हेर्दा संसदीय निर्वाचनमा ठूलो हुने दल नेपाली कांग्रेस नै हो । एक्लैको बहुमत नपुग्ला, तर जे भए पनि नयाँ संसद्ले चुन्ने पहिलो प्रधानमन्त्री अहिलेकै हिसाबमा सम्भवतः देउवा नै हुन् । दुनियाँलाई थाहा छ, नेपालको समकालीन राजनीतिमा देउवा कुशासनका पर्याय हुन् । अक्षमताका नमुना हुन् । ‘मिडियोक्रिटी’ का प्रतिनिधि हुन् । यतिका पटकसम्म (राम्रोका कारण) सम्झनलायक केही पनि गर्न नसकेका यिनले अब उमेरमा असी पुग्ने वृद्ध वयमा नयाँ चेत र सृजनशीलता कहाँबाट ल्याउने होलान् ? बोल्नै नजान्ने देउवा र नबोल्नै नजान्ने ओलीबीच सबै कमजोरीको एकनास तुलना गर्नु त न्यायसंगत नहोला, तर ओली फेरि प्रधानमन्त्री भए भने यिनले के नै राम्रो गर्ने होलान् जो लगभग दुईतिहाइको बहुमत हाँक्दा गर्न सकेनन् ? पहिलेभन्दा पनि अहिले झन् बढी ‘साइकोफ्यान्ट’ हरूबाट घेरिएर बस्ने भएर होला, यिनको अभिमान घटेको छैन बरु बढेको छ । नेपाली जनताको विवेकलाई यति साह्रो हेप्ने प्रधानमन्त्री आजसम्म सायद कहिल्यै थिएन भनेर यिनी प्रधानमन्त्री छँदै लेखिएकै हो । अब यिनैलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने यिनले भित्रभित्र भन्न सक्छन्- देख्यौ त नेपाली जनता ? आखिर तिम्रो विवेकले चुन्न जानेको मजस्तालाई नै हो । तसर्थ, तिमीहरूलाई मूर्ख बनाउने मैले नै हो ।

बचेखुचेका नेपाली वामपन्थीले त सायद ओलीलाई अहिले कम्युनिस्ट नै मान्दैनन् । तर यिनको नेतृत्व छउन्जेल आफ्नो राजनीति चलिरहने एमालेको जुन पंक्ति छ, त्यसले ओलीलाई अझै पनि भनिरहेको हुन सक्छ- देशको नेता तपाईं मात्र हो । त्यसमाथि, आजकल ओलीको वैयक्तिक रुझान जर्मनीका कार्ल मार्क्सका सिद्धान्तमा भन्दा पनि ‘आफ्नै’ पूर्वीय ज्ञानको ‘सुप्रिमेसी’ र ‘नेपाली जातिको वैश्विक श्रेष्ठता’ प्रचार गर्नतर्फ बढ्ता छ । यिनै पात्र फेरि प्रधानमन्त्री भए भने यिनले पछिल्लो कार्यकालमा जस्तै केके काण्ड घटाउलान् भन्ने त छँदै छ ! पंक्तिकारलाई थप चिन्ता, यिनले रातबिहान दिने ज्ञान र विज्ञानविरोधी विद्वत् प्रवचन सुन्नुपर्ने बाध्यताबाट कसरी बच्ने भन्ने पनि हुनेछ । आखिर देशको प्रधानमन्त्रीले बोलेका, सबै नभए पनि, केही न केही कुरा जनताका कानमा पुगी नै हाल्छन् ।

दाहालको पनि यस सन्दर्भमा विवेचना हुनैपर्छ । किनकि माओवादी ‘जनयुद्ध’ को विरासतमा यिनले सँगालेको सबैभन्दा महान् र गौरवशाली जनउपलब्धि भनेकै यिनको ‘आलोपालो’ गर्न सक्ने हैसियत हो । ‘कमरेड आलोपालो’ ले देउवासँग मिलेर होस् या फेरि ओलीसँगै, अबको यिनको एकल राष्ट्रिय कार्यभार फेरि पनि एक पटक प्रधानमन्त्री हुने नै हो । देउवालाई डडेल्धुराका जनताले, ओलीलाई झापालीले जस्तै दाहाललाई चितवन वा रोल्पा (वा, अन्य क्षेत्र) का जनताले उतै नरोक्ने हो भने नेपाली जनताले फेरि यिनलाई आलोपालोमै भए पनि एक पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा झेल्नैपर्ने हुन सक्छ । अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा जस्तै, आगामी निर्वाचनमा पनि देउवा वा ओलीसँग तालमेल नगरी एक्लै होमिने यिनीसँग कुनै एजेन्डा नै छैन । यो वा त्योसँग राजनीतिक लेनदेन गर्दै, सकेसम्म सत्ताकै वरिपरि रहनेबाहेक यिनीबाट देशले अपेक्षा गर्नुपर्ने केही छैन । २०५० को दशकमा, जसरी तेस्रो दलको हैसियतको राप्रपा ठूला दुई दललाई घुमाएर आफैं सरकारको नेतृत्वमा पुग्ने गर्थ्यो, त्यो दिव्यकला दाहालले पटना र नोएडाबाट त्यति बेलै सिकेको हुनुपर्छ ।

माथि चर्चा गरिएका वर्तमान र भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू सांसदका रूपमा फेरि सिंहदरबार आउनु कुनै ठूलो घाटाको कुरा होइन । तर समस्या के भने, यिनीहरू संसद्मा आउने सांसद हुन होइन, फेरि पनि सत्तामा आफैं पुग्नका लागि हो । यी तीनै जनाले पार्टीमा यसरी कब्जा जमाएका छन्, चुनावपछि हुने संसदीय दलको आन्तरिक निर्वाचनमा फेरि पनि यिनै पार्टीका नेता भएर आउनेछन् । यिनीहरूको पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार फेरि पनि यिनै मात्रै हुनेछन् । कांग्रेसमा देउवालाई महामन्त्री गगन थापाले चुनौती त देलान् तर संसदीय दलको नेता हुने निर्वाचनमा यिनले यस पटक नै देउवालाई हराउन सजिलो छैन । एमालेभित्र त ओलीलाई निर्विकल्प ‘राजनेता’ नमान्नेहरूले संसद्को निर्वाचनमा टिकट नै पाउनेवाला छैनन् । ओलीलाई संसदीय दलको नेता चुन्न प्रस्तावक हुन पाउनु भनेको त यिनीको असीम निगाह आफूलाई प्राप्त भएको प्रमाण हुनेछ । अहिलेको स्थायी समितिका एक–दुई जनाबाहेक अरूहरूबीच यिनको प्रस्तावक हुन प्रतिस्पर्धा हुनेछ । दाहालका सन्दर्भमा नारायणकाजी श्रेष्ठको सानो मोलमोलाइबाहेक अरू स्थिति ओलीकै जस्तो हुनेछ ।

त्यसैले देउवा, ओली र दाहाललाई मतदाताले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमै रोकिदिनु समग्र देशका लागि भलो काम हुनेछ । ती क्षेत्रका जनताले आफ्नो मात्र होइन, सबैको भलो गर्नेछन् । एवंरीतले, यदि आफ्नो नालायकी प्रमाणित गरिसकेको कोही व्यक्ति फेरि मुख्यमन्त्रीको दाबेदार हुँदै मैदानमा आयो भने, उसलाई पनि ठाउँको ठाउँ बिदा गर्न सकिन्छ, प्रदेश सभामा पुग्नै नदिई ।

यी दलमध्ये जसले जनताको मन जित्छ, सरकार उसैले बनाओस् । लोकतन्त्र स्विकारेपछि, आफूलाई मन नपरेको दलले जिते पनि त्यसलाई स्विकार्नुको विकल्प हुँदैन । हाम्रा दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास राम्रोसँग भएको हुन्थ्यो भने दलभित्रबाट नयाँ नेतृत्व आफैं जन्मिन्थ्यो । नयाँबाट केही हुन्छ कि भनेर कम्तीमा आशा गर्ने ठाउँ त हुन्छ ! तर अहिले त्यस्तो छैन । त्यसैले जनताले दलको नेतृत्व फेर्ने जिम्मेवारी पनि आफैंले लिनुपर्ने खण्ड आइलागेको छ । स्थानीय निर्वाचनमा, खास गरी काठमाडौंका मतदाताले जसरी मै हुँ भन्ने कांग्रेस र एमालेलाई ‘धूलो चटाए’, त्यो हेर्दा जनता आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि पनि यस्तै ‘सरप्राइज’ दिन तयार पो छन् कि भनी आशा गर्ने ठाउँ देखिएको छ ।

देउवा, ओली र दाहाल सत्ता र शक्तिमा रहुन्जेल आफू पनि स्वतः ‘नेता’ भइरहन पाउने दोस्रो तहका यिनका सुरक्षाकवचहरू जंगिन थाल्नेछन्, यस्ता कुरा सुन्दा । यिनीहरूको राजनीतिक संरक्षणबाट फाइदा लिइरहेकाहरूको यसमा कुनै रुचि हुनेछैन । आफ्नो निजी क्षमताभन्दा यिनै नेताहरूको फेर समातेर राजनीतिमा टिक्नेहरूले जसरी पनि ‘शीर्ष’ हरूका लागि अरू दलले कमजोर उम्मेदवार दिने भनेर अलिखित समझदारी गराउन सक्छन् । तिनले सुललित भाकामा एउटा भाष्य खडा गर्न खोज्नेछन्— देशको नेतृत्व गरिसकेका सबै वरिष्ठ नेताहरू संसद्मा आउने वातावरण बनाउनुपर्छ, नत्र देशलाई अनिष्ट हुन्छ । तर तिनलाई, तिनको भन्दा मीठो, एउटा मौन भाकामा जनताले मतमार्फत जवाफ दिन सक्छन्— यिनीहरूलाई नै फेरि हाम्रो भाग्यविधाता बनेर आउन दिनुभन्दा ठूलो अनिष्ट देशलाई अर्को हुन सक्दैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय चुनावका दस सन्देश

सबै पार्टीका युवाहरूको अबको साझा चुनौती भनेको आआफ्ना पार्टीका मक्किएका अलोकतान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउनु हो । पार्टीभित्रका युवा त्यो काममा पछि परे भने पार्टीबाहिरका युवाहरूले ती पार्टीको सिंगो संरचना भत्काइदिने जोखिम अहिले देखिएको छ । 
जीवन क्षेत्री

२०५४ सालपछि नेपालमा अर्को स्थानीय चुनाव हुन बीस वर्ष लाग्यो । यसपल्ट पनि स्थानीय चुनावको मतदान हुनुअगाडिसम्म यस सम्बन्धी अनेक संशय उब्जेका र आरोप–प्रत्यारोप चलेका थिए । तर चुनाव भयो र मतगणनाले स्थानीय निकायहरूमा देशका राजनीतिक खेलाडीहरूको जिम्मेवारी अदलबदल गरिदियो । यो चुनावले दसवटा प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

एक, मतदाताले बिस्तारै पार्टीभन्दा पनि उसले उठाएका उम्मेदवार हेरेर भोट हाल्न थाल्दै छन् । पाका मतदाताले समेत चुनाव चिह्न हेरेर एकछापे मत दिने क्रम क्रमशः घट्दो छ । युवाहरू त पार्टीहरूले दिएका उम्मेदवारहरूमध्ये कम खराबलाई भोट हाल्नभन्दा दुवै तहमा विकल्प खोज्न अग्रसर हुँदै छन् । त्यसो गर्दा यसपल्ट तीन ठूला सहरमा लोकप्रिय स्वतन्त्र मेयरहरूले जितेका छन् । अबका पाँच वर्षसम्म तिनले देखिने गरी दलीय मेयरहरूले भन्दा राम्रो काम गरे भने स्थानीय निकायहरूमा निर्दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति संस्थागत हुने सम्भावना धेरै छ । राजनीतिक दलहरूमा झैं टिकटका लागि करोडौंको लेनदेन अनि कार्यकर्ता परिचालनमा अरू करोडौं खर्च नगरेकाले स्वतन्त्र उठेर जितेका मेयरहरू चाहेजसरी काम गर्न पनि स्वतन्त्र छन् । त्यसैले उनीहरूबाट आशा गर्ने ठाउँ पनि राम्रै छ ।

दुई, सामाजिक सञ्जाल चुनाव प्रचारको अभिन्न अंग बनेको छ । तर सञ्जालको लोकप्रियता स्वतः मतमा नबदलिन पनि सक्छ । मतदाताले पार्टीहरूले बनाएका छोटा टिकटक, फेसबुक र ट्वीटर प्रचार भिडियोहरू खुब हेर्छन् ! रमाइलो पनि मान्छन् तर भोट हाल्ने बेला कुन उम्मेदवारले समस्याहरूको जरोमा पुगेर समाधानको बाटो देखाउन सक्छ भन्ने बढी हेर्छन् । कसले कुन सञ्जाल बढी प्रयोग गर्छ र कसका भाषण ‘भाइरल’ हुन्छन् भन्दा पनि कसले सञ्जालमा वा सडकमा मानिसले बुझ्ने गरी उनीहरूका दैनिक समस्याको समाधानको बाटो देखाउँछ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्न थालेको छ ।

तीन, नेपालको राजनीति, तत्कालीन ठूलो दल नेकपा एमालेका नेताहरूले बारम्बार भनेझैं, दुई दलीय मार्गतिर लागेको छैन । बरु दोस्रो शक्ति प्रतिपक्ष र तेस्रो शक्ति ‘किङमेकर’ हुने बहुदलीय मार्गतिरै अघि बढ्दै छ । त्यसैले देशको राजनीतिक स्थिरता पनि तेस्रो शक्तिको सुझबुझ र धैर्यमा भर पर्ने देखिन्छ ।

चार, एमालेले आफ्ना सबै राजनीतिक अण्डा अध्यक्ष केपी ओलीको एउटै डोकामा राख्नुको मूल औचित्य जनमत बटुल्ने र चुनाव जित्ने उनको ‘करिज्मा’ थियो । ओलीको त्यस्तो चमत्कारी छविमा यो चुनावसँगै संशयको बादल मडारिइरहेको छ । पार्टीभित्रको लोकतन्त्र मासेर ओलीलाई सर्वशक्तिमान् बनाउने प्रक्रियामाथि पनि यो चुनावपछि प्रश्न उठ्ने देखिन्छ । यो र अब आउने संसदीय चुनावका लागि एमाले अध्यक्ष ओलीको सबैभन्दा ठूलो योगदान भने विप्लव र सीके राउतहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनमा खेलेको भूमिका हुनेछ । ती दुईमध्ये एउटा मात्रै दलले पनि चुनावमा हिंसा जारी राखेको भए त्यसले चुनावी रौनकलाई निकै खल्लो बनाउने निश्चित थियो ।

पाँच, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कांग्रेस सधैं धोद्रो लागेको रूखजस्तै थियो । तर प्रतिस्पर्धी दलहरूले पार्टीभित्रको लोकतन्त्र सखापै पारिसकेकाले आफूभित्र धिपधिपे भए पनि लोकतन्त्र बचाएको कांग्रेस सापेक्षतः गतिशील देखिन पुगेको थियो । यस पटकको गठबन्धनको बैसाखीले यही मौकामा नयाँ जराहरू फैलाउन कांग्रेसलाई मौका दिएको छ । आलम र आरजुहरूले ती जरालाई काटेनन् भने कांग्रेसको भविष्य उज्यालै देखिन्छ । दीर्घकालमा भने दोहनको राजनीतिमा विद्यावारिधि गरेको देउवा–पुस्ता ओझेल नपरुन्जेल कांग्रेसको सही पुनर्जागरण सम्भव छैन ।

आउँदो संसदीय चुनावपछि कांग्रेस सरकारमा फर्कने वा नफर्कने भन्ने कुरा फेरि एकपल्ट गठबन्धनको समीकरणमा भर पर्ने देखिन्छ । अघिल्लो चुनावमा झैं वामपन्थीहरू ध्रुवीकृत भए र वामपन्थी सरकार बनाए भने कांग्रेसले तत्काल क्षति भोग्नेछ तर दीर्घकालमा उसलाई फाइदा हुनेछ । तत्काललाई कांग्रेसीहरू संघ र धेरै प्रदेशको सत्ताबाट बाहिर रहन सक्छन् तर त्यो अवस्था पार्टीमा दोहनकारी देउवा–युगको पटाक्षेप गर्न सहयोगी हुनेछ । र कांग्रेस गठबन्धनको बैसाखीबिनै सरकारमा फर्कने सम्भावना बढेर जानेछ ।

, फेरि ‘किङमेकर’ बाट ‘किङ’ बन्ने इच्छाका कारण कित्ता परिवर्तन गरेनन् भने यो चुनावले पुष्पकमल दाहाललाई पनि दिगो राजनीति गर्न राम्रै अवसर दिने देखिन्छ । जर्मनीजस्ता देशहरूमा झैं गठबन्धनको सत्ता सामान्य बन्दै जाने हो भने त्यसलाई संस्थागत गर्न माओवादीजस्तो मध्य कदको पार्टीको धैर्य अनिवार्य बन्न जान्छ । तर माओवादी र एकीकृत समाजवादीले एउटै चुनावको परिणामपछि अधिकतम तत्कालीन लाभका लागि गठबन्धन अदलबदल गरे भने देशमा राजनीतिक अस्थिरता झनै लम्बिएर जानेछ ।

सात, राप्रपाको पछिल्लो महाधिवेशनपछि त्यो दलमा ‘लिङ्देन क्रान्ति’ भएकै थियो भने त्यसको परिणाम हेर्न अरू एकदुई चुनाव पर्खर्नैपर्ने हुन्छ । चुनावताका राप्रपाले आफूलाई राजा र हिन्दु धर्मको भन्दा पनि सुशासनको पार्टीका रूपमा देखाउने प्रयास गरेको थियो । कांग्रेस र एमालेप्रतिको वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने लिङ्देनको रणनीति थियो । तर यो चुनावले त्यसमा पनि लिङ्देनको पार्टी खासै सफल हुनेजस्तो देखाएको छैन ।

आठ, रवीन्द्र मिश्रको राजनीतिक यात्रामा यो चुनावले विराम लगाइदिएको छ, त्यो अल्पविराम होला वा पूर्णविराम भन्नेचाहिँ भविष्यले देखाउनेछ । मिश्रले विवेकशील साझा पार्टीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएसँगै उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यास अब नयाँ दोबाटामा प्रवेश गरेको छ । वैकल्पिक राजनीतिको फाँटमा स्वतन्त्र मेयरहरू उदाएसँगै कांग्रेस–एमाले–माओवादी कार्टेलबाट मुक्ति पाउने आम मतदाताको चाहनाले नयाँ माध्यम भेटिसकेकाले पनि विवेकशील साझाजस्ता दलहरूले व्यापक जनसमर्थन पाउनु अब थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

नौ, कुनै बेला चुनाव हारजितको कारण बन्न सक्ने मानिएका केही एजेन्डाहरू एकदुई महिनामा बासी र निरर्थक बनिसकेका छन् ! जस्तो कि, एमसीसीप्रतिको पक्षधरता । सामाजिक सञ्जालमा कुनै लहर चल्नासाथ त्यसैले देशको राजनीतिलाई उलटपुलट पार्ने भयो भनेर गरिने आकलन पनि अहिलेलाई गलत साबित भएको छ ।

दस, यो चुनावमा जसले जिते वा हारे पनि नेपालको लोकतन्त्र संस्थागत हुने क्रममा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दाताकाको राजनीतिक कलह, विग्रह र चुनावी प्रक्रियामाथिकै दाउपेचले नेपालको लोकतन्त्रलाई दिगो रूपमा क्षति गर्ने जोखिम देखिएको थियो । यो चुनावले त्यति बेलाका केही घाउ पुरे पनि दलहरूको परिपक्वताबिना नेपालको लोकतन्त्रमाथिको जोखिम हटेर जाने देखिँदैन । चुनावी प्रक्रियाका कुरा गर्नुपर्दा, अर्को चुनावसम्म पनि दलहरू र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू कागजी मतपत्रको अकुत कमिसनकै पछि लागे र विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरेनन् भने मतदाताले अझ धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएर दलहरूलाई दण्डित गर्ने सम्भावना छ ।

अन्तमा, भारतमा बीजेपीले कांग्रेसमुक्त भारतको सपना देखेझैं नेपालमा पनि अघिल्लो संसदीय चुनावपछि उदाएको नेकपा सरकारले बीसौं वर्ष निरन्तर चल्ने कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको कल्पना गर्न थालेको थियो । तत्कालीन नेकपाभित्रकै बेमेलका कारण त्यो सम्भव भएन । यो चुनावपछि गठबन्धनहरू बदलिई वाम पार्टी एक भएर संसदीय चुनाव लड्ने ढोका अझ खुलै छ । तर स्थानीय चुनावमा कांग्रेस थप बलियो बनेकाले २०७४ पछि झैं अबको कांग्रेसले भावी वाम सरकारलाई राजनीतिको पूरा मैदान छाडिदिने देखिँदैन । त्यसैले अबको संघीय सरकार जस्तो बने पनि प्रतिपक्ष पहिलेको भन्दा बलियो बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यसरी दक्षिण एसियाका बाँकी सबैजसो देशमा लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदै गरेका बेला नेपाल भने अब थप लोकतन्त्रीकरण र स्वतन्त्रताको विस्तारतिर जाने ढोका खुलेको छ । पार्टीहरूभित्रका तानाशाही संरचना नढलुन्जेल समाज र देशको असली लोकतन्त्रीकरण कठिन हुने हुँदा सबै पार्टीका युवाहरूको अबको साझा चुनौती भनेको आआफ्ना पार्टीका मक्किएका अलोकतान्त्रिक संरचनाहरू भत्काउनु हो । पार्टीभित्रका युवा त्यो काममा पछि परे भने पार्टीबाहिरका युवाहरूले ती पार्टीको सिंगो संरचना भत्काइदिने जोखिम अहिले देखिएको छ । यो चुनावको सबैभन्दा ठूलो सन्देशचाहिँ यही हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×