बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन- विचार - कान्तिपुर समाचार

बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् ।
विश्वास गौचन

उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस हुँदै छ । यस अर्थमा आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षका भन्दा केही फरक हुनेछन् ।

आगामी बजेटलाई आर्थिक घाटा कति हुन्छ, सरकारी ऋण कति थपिन्छ र ऋण व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न मात्र सम्बोधन गर्ने सुविधा छैन । बजेटको कार्यान्वयनले मुलुकको बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा पार्ने जोखिम, वित्तीय स्थायित्वमा पार्ने असर, अर्थतन्त्रमा निम्तिने समस्या र व्यवस्थापनमा थपिने चुनौतीको राम्रै लेखाजोखा गर्नुपर्छ ।

भूकम्पयता विगत पाँच वर्षको औसत वार्षिक सरकारी खर्चको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८.६ प्रतिशत पुगेको छ जुन हाम्रा समकक्षी र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको दाँजोमा उच्च हो । त्यसअघिको पाँच वर्षको औसत वार्षिक खर्च करिब २० प्रतिशत मात्र थियो । सरकारी खर्चको दीर्घकालीन वृद्धिदरको दाँजोमा राज्यले भूकम्पपछिका तीन वर्षमा ६३० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अतिरिक्त स्रोत खर्चेको थियो । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा स्वाभाविक रूपले सरकारी खर्च वृद्धि भएको थियो । भूकम्पयता तीन वर्षको औसत ७.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनुमा मुख्य भूमिका सो अवधिमा पुँजी निर्माणमा भएको उच्च वृद्धिदरको रह्यो, जसमा उच्च सरकारी खर्च र निजी क्षेत्रको उच्च लगानीको प्रत्यक्ष योगदान थियो ।

कोभिडपछिको अवधि भने आर्थिक वृद्धिको हिसाबले मुलुकका लागि अत्यन्तै असामान्य रह्यो । यो आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धि ५.८४ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमानका आधारमा कोभिड महामारीका कारण मुलुकले कुल ६.४ प्रतिशत बराबरको आर्थिक उत्पादन स्थायी रूपले गुमाउने आकलन गर्न सकिन्छ । सरकारी खर्चले माग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाए पनि आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून भएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा भूकम्पपछिका तीन अपवाद वर्षबाहेक अन्य वर्षमा उल्लेख्य योगदान दिएको पाइँदैन ।

बजेटको निर्माण अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित बजेटका आधारमा नभएर वास्तविक खर्चका आधारमा तय गर्नुपर्छ जसले गर्दा बजेटको अनुमान सही, सन्तुलित र यथार्थपरक हुन्छ । बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वका लागि आयात क्रमशः घटाउँदै जाने नीति कार्यान्वयन गर्दै जाँदा आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि राजस्वमा आयकरको हिस्सा बढाउँदै जाने, अनौपचारिक आयात नियन्त्रण गर्ने र राजस्व व्यवस्थापन चुस्त बनाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई सुधार गर्ने क्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाएर आयात कम गर्दै जाँदा (१५.७ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा घटाउनुपर्ने) अहिले जस्तो राजस्व वृद्धि नहुने आकलन गर्न सकिन्छ । मध्यकालीन लक्ष्यअनुरूप राजस्व संकलन जीडीपीको २५ देखि २७ प्रतिशतसम्म कायम गरी बजेट घाटालाई ३ प्रतिशतमा सीमित गरेर २८ देखि ३० प्रतिशतसम्म खर्च हुने गरी बजेट निर्माण गर्नु युक्तिसंगत हुन्छ ।

यसैअनुरूप आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि १,६०० अर्ब रुपैयाँको बजेट तयार गरी १,५०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वास्तविक खर्च गर्ने लक्ष्य लिनु व्यावहारिक र यथार्थपरक हुन्छ । साथै साधारण खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय खर्चको हालको १९:६:३ (जीडीपीको अनुपातमा) अनुपातलाई साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता अंगीकार गर्दै मध्य तथा दीर्घकालीन लक्ष्यअनुरूप क्रमशः १५:१०:५ को अनुपातमा रूपान्तरण गर्न सके सरकारी खर्चले पुँजी निर्माणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याई मुलुकको समग्र विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने वातावरण बन्छ । हाम्रो बजेट व्यवस्थापनका प्रमुख पाटाहरूमध्ये पूर्वाधार निर्माण र अनुदान खर्च महत्त्वपूर्ण हुन् । मुलुकको समतामूलक आर्थिक विकासका लागि यी दुवै विषयमा स्रोत वितरण तथा व्यवस्थापनको हिसाबले प्राथमिकीकरण र तर्कसंगतीकरण गर्न आवश्यक छ । यस आलेखमा यी दुई विषयलाई समेटिएको छ ।

वृद्धभत्ता, विद्युतीय निजी सवारीसाधनमा दिने सुविधा, खाना पकाउने ग्यासमा दिइने अनुदानजस्ता उच्च र मध्यमवर्ग बढी लाभान्वित हुने गैरजिम्मेवार तथा प्रतिगामी स्रोत वितरण प्रणालीमा सकेसम्म सधैंलाई पूर्णविराम लगाउनुपर्छ, नसके तर्कसंगत बनाउनुपर्छ । नीतिगत अतिवादका यी केही ज्वलन्त उदाहरण हुन्, जसले दीर्घकालमा राज्यको आर्थिक व्यवस्थापनलाई उच्च जोखिमतिर धकेल्नेछन् ।

नितान्त राजनीतिक लाभका लागि वृद्धभत्तास्वरूप महिनैपिच्छे बाँडिने ५ अर्ब रुपैयाँले हरेक महिना एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षण अस्पताल बनाउन सकिन्छ, हजारौं नेपाली विद्यार्थीले देशभित्रै डाक्टरी पढ्ने अवसर पाउँछन्, लाखौं गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गले निःशुल्क औषधि–उपचार गराउन सक्छन् । प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिअनुरूप वृद्धभत्ताको उमेर हद ६५ वर्षमा घटाए मुलुकले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्नेछ । मुलुकको सीमित स्रोत वृद्धभत्ता बाँड्नुको साटो युवाहरूको भविष्यमा लगानी गर्न सके मुलुक समृद्ध हुने आधार तय गर्न सकिन्छ ।

इन्धन आयात कम गर्ने उद्देश्यअनुरूप बिजुली सवारीसाधनमा दिइएको सुविधाले झनै धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिनेछ । किनभने बिजुली सवारीसाधन उस्तै क्षमताको इन्धन गाडीभन्दा तीन गुणा महँगो पर्छ । विद्युतीय गाडीको प्रयोगले प्रचार गरेजस्तो न इन्धन आयातमा उल्लेख्य बचत हुन्छ न बिजुली खपत नै बढी हुन्छ । विद्युतीय गाडी आयात प्रोत्साहन गर्ने क्रममा यदि मुलुक भित्रिने सम्पूर्ण हल्का सवारीसाधन विद्युतीय गाडी हुने हो भने राज्यले एक वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त विदेशी मुद्रा खर्चेर ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व घाटा बेहोर्दा बर्सेनि जम्मा १.२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र इन्धन आयात बचत गर्छ । साथै देशमा भएका सबै हल्का निजी सवारीसाधन विद्युतीय गाडी भएको अवस्थामा जम्मा ४५ मेगावाट मात्र बिजुली खपत हुन्छ । सो विसंगति सम्बोधन गर्न आयात मूल्यमै फरक पर्ने गरी विद्युतीय गाडीको भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

सहरी क्षेत्रका उच्च तथा मध्यम वर्गका करिब एकतिहाइ घरपरिवार र होटल–रेस्टुरेन्टले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान तुरुन्त बन्द गरी बिजुलीबाट खाना पकाउन प्रेरित गर्नुपर्छ । यो वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको आयात गर्दा राज्यले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै अनुदान बेहोर्नुपर्छ । प्रत्येक वर्ष सो अनुदानबाट बचत हुने स्रोत बिजुली वितरण प्रणालीमा लगानी गरे सन् २०३० सम्म शतप्रतिशत घरपरिवारका लागि बिजुलीबाट खाना पकाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

देशभरिका ६० लाख घरपरिवारले खाना पकाउन बिजुली प्रयोग गर्दा न्यूनतम पनि ८५० मेगावाट बिजुली खपत हुन्छ भने गरिब परिवारले मासिक ३०० रुपैयाँमा चुलो व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । साथै खाना पकाउन शतप्रतिशत सफा ऊर्जाको प्रयोग देश विकासका लागि ‘गेम चेन्जर’ हुनेछ । सो रूपान्तरणबाट खाना पकाउन दाउराको प्रयोग रोकिने भएकाले गरिब परिवारको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने, समयको बचत हुने, बहुआयामिक गरिबी घट्ने र वन जंगल संरक्षण भई वातावरण सफा र कार्बन व्यापारमा उल्लेख्य योगदान गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना हुनेछ ।

हाम्रो पूर्वाधारका प्रमुख प्राथमिकता भनेका मर्मत तथा सम्भार, बिजुली प्रसारण लाइन, सडक कालोपत्रे तथा ग्राभेल, सिँचाइ र तीन महिनाको माग धान्ने इन्धन भण्डारण हुन् । यी सबै पूर्वाधारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सीधा र ठूलो योगदान पुर्‍याउँछन् । पूर्वाधार शीघ्र आर्थिक प्रतिफल दिने, विदेशी मुद्रा जोगाउने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने खालको हुनुपर्छ । अबको पूर्वाधार विकासको योजनामा बाह्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्छ । साथै नयाँ पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्नुभन्दा बन्दै गरेकालाई पूरा गर्ने र थोरै अवधिमा सम्पन्न हुनेचाहिँ छनोट गर्नुपर्छ ।

बुढीगण्डकी, केरुङ–काठमाडौं, काठमाडौंमा मेट्रोजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजनाले मुलुकलाई निश्चित रूपमा श्रीलंकाकै बाटोतिर लैजाने देखिन्छ । यी तीन आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब अमेरिकी डलर अहिलेसम्म राज्यको ७.७ अर्ब डलरको बाह्य ऋणको दाँजोमा धेरै हो भने यी आयोजनाले नियमित रूपमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा त हामी यतिसम्म पटमूर्ख साबित भएका छौं, भारतले एक पैसा लगानी नगरीकन यसको सम्पूर्ण बाह्य लाभ पाउँछ । नेपालका सन्दर्भमा जलाधारमा आधारित ठूला आयोजनामा अनिवार्य रूपले भारत र बंगलादेशको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

गण्डक परियोजनाअन्तर्गत भारतले १८.५ लाख हेक्टरभन्दा धेरै भूभाग सिञ्चित गरेको छ जुन नेपालको सम्पूर्ण धान खेती हुने १५ लाख हेक्टर भूभाग (एकतिहाइमा मात्र वर्षभरि सिँचाइको सुविधा छ) भन्दा धेरै हो । ६० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडेर, फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो तालले नेपालको भूभाग डुबाएर सो पानीको बाह्रै महिनाको निरन्तर प्रवाहको एकलौटी फाइदा भारतले पाउँछ । भारतलाई लगभग सुम्पिसकिएको अरुण–३ बराबर कुल बिजुली उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजनाको लागत भने अरुणभन्दा तीन गुणा महँगो छ । योन्दा पटमूर्ख्याइँ के हुन सक्छ !

साथै, सन् २००७ मा ४,७०० वटा वस्तुबाट सुरु गरी २०१४ देखि ८,००० भन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाको भन्सार र अनिश्चित परिणामको सुविधा दिएर अहिलेसम्म कुनै फाइदा लिन नसकेको मुलुकले ३ अर्ब डलर पर्ने तिब्बत जोड्ने रेलमार्ग बनाएर उच्च आर्थिक फाइदा लिने सपना देख्नु र बाँड्नु दुर्भाग्य हो । यतिले मात्र नपुगेर, चीनले सित्तैंमा बनाइदिन्छ भनी कुप्रचारसमेत गरिन्छ । केवल ६ अर्ब रुपैयाँका लागि निम्न स्तरको जहाज भिडाएर नेपालजस्तो अत्यन्तै असल, सरल र मित्र गरिब राष्ट्रको आर्थिक दोहन गर्ने चिनियाँ प्रवृत्तिबाट हामीले अझ पाठ सिकेका छैनौं । नेपालले यी दुई छिमेकी राष्ट्रलाई गर्ने प्रत्यक्ष र उच्च आर्थिक तथा राजनीतिक योगदानको दाँजोमा यिनीहरूबाट पाउने आर्थिक सहयोग लज्जास्पद र अपमानजनक छ ।

इन्धन तथा गाडी आयात कम गर्ने विविध उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्राथमिकताको हिसाबले बढी प्रयोग हुने सडक तथा राजमार्गको तत्कालै मर्मत तथा सम्भार गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसले सबैभन्दा धेरै आयात हुने इन्धन र गाडी तथा पार्टपुर्जाको आयात घटाउन मद्दत पुर्‍याउँछ । वास्तवमा पूर्वाधारको मर्मत–सम्भारमा हुने खर्च सबैभन्दा धेरै र छिटो प्रतिफल दिने लगानी हो । हालसालै काठमाडौंको सडक मर्मतमा भएको सम्पूर्ण खर्च बराबरको आर्थिक प्रतिफल एकै दिनमा प्राप्त भएको छ । साथै तीन महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण तुरुन्त निर्माण गर्नुपर्छ जसबाट एकातिर इन्धन पर्याप्तताको प्रत्याभूति हुन सकोस्, अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढबाट फाइदा लिन सकियोस् । व्यवस्थापन गर्न सके इन्धन भण्डारण निर्माणमा हुने सम्पूर्ण लगानी मूल्य उतारचढावका कारण एकै वर्षमा उठाउन सकिन्छ । करिब ५ अर्ब रुपैयाँमा बनेको पेट्रोल पाइपलाइनले एकै वर्षमा लगानी उठाइसकेको छ । त्यसैले स्रोतको व्यवस्थापनमा रणनीतिक सोच राख्नु जरुरी छ ।

उच्च आयात हुने वस्तु तथा सेवा र गैर–अत्यावश्यक वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । जेजति सहुलियत दिएर भए पनि बिचौलियाको आधिपत्य अन्त्य गर्दै कृषिजन्य उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा आयात प्रतिस्थापनको रणनीति तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ ।

मुलुकमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवर्द्धन गरेर निर्यात गर्नुपर्छ । विगत १० वर्षको लगानीले मुलुक सिमेन्ट उत्पादनमा पूर्ण रूपले आत्मनिर्भर भएको छ । उच्च गुणस्तरको चुन ढुंगाको अपार खानी भएको कारण मात्र यो सम्भव भएको हो । देशैभरि रहेका अनगिन्ती पहाडमध्ये सुक्खा पहाडी शृंखलालाई महत्त्वपूर्ण तथा अमूल्य स्रोतका रूपमा परिचालन गरी यसबाट उत्खनन हुने ढुंगा, माटो, बालुवा निर्यात गरी सम्याएर बनेको उपत्यकामा नयाँ व्यवस्थित स्मार्ट सिटी स्थापना गर्न सकिन्छ । धनी राष्ट्रले त वातावरण र जलवायु परिवर्तनमा नकारात्मक असर पार्ने पेट्रोल, ग्यास, कोइला र अन्य खनिज वस्तुहरू उत्खनन गरेर आफ्नो आर्थिक विकासका लागि निर्यात गर्छन् भने हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले आफूसँग भएका लाखौं पहाडमध्ये केही सुक्खा पहाड सम्याएर नयाँ सहर स्थापना गर्न खोज्नु अनुचित विषय होइन ।

जग्गासम्बन्धी सबै कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने, किन्ने व्यक्तिको आयस्रोत पेस गर्नुपर्ने र फरक प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जा जग्गा किन्न प्रयोग भएको पाइए सो कर्जा तुरुन्त राफसाफ गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याउनुपर्छ । अहिलेको जग्गाको मूल्य र वृद्धिको प्रवृत्ति हेर्दा, मुलुकले जमिनलाई स्रोतका रूपमा उत्पादन प्रणालीसँग जोड्न सक्ने आधार लगभग गुमाइसकेको छ । स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रका लागि यो अत्यन्तै प्रत्युत्पादक र गम्भीर अवस्था हो । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ ।

कच्चा पदार्थ आयात गरेर भारत, बंगलादेश, चीन लगायतसँग प्रतिस्पर्धा गरी हामी निर्यात गर्न सक्दैनौं । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर सेजअन्तर्गत उत्पादन हुने ६० देखि ७० प्रतिशत वस्तु निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा न कुनै विदेशी लगानी भित्रिन्छ न कुनै नेपालीले नै लगानी गर्छन् । यस्तो अवस्थामा जतिसुकै राम्रो र उदार नीति ल्याए पनि विदेशी लगानी भित्रिने छैन । राज्यले अनेक सुविधा दिई ५ प्रतिशत पनि मूल्य अभिवृद्धि नहुने तयारी पार्टपुर्जा आयात गरेर नट–बोल्ट कस्न अधिकांशतः भारतीय कामदारले रोजगारी पाउने र मूल्यमा उपभोक्ताले कुनै सुविधा नपाउने एसेम्ब्ली प्लान्ट थुपारेर मुलुक समृद्ध हुँदैन । आन्तरिक खपतका लागि तयारी सामान आयात गर्नुभन्दा मुलुकभित्र कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने पनि सो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ र सो क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।

भूपरिवेष्टित मुलुक, भारत र चीनजस्ता अनुदार छिमेकी, कमजोर भौतिक पूर्वाधार, आधारभूत पारवहन सुविधाजस्ता विविध कारणले कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनजस्ता तौल र दूरीरहित वस्तु र सेवामार्फत विश्व मूल्य शृंखलामा जोडिने नयाँ रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । धनी राष्ट्रका अधिकांश नागरिक वृद्धावस्थामा पुग्दै जाँदा विश्व हेरचाह अर्थव्यवस्था (केयर इकोनोमी) सँग जोडिन दक्ष महिला जनशक्ति तयार गरी वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो लाभ लिन सकिन्छ । आमूल राजनीतिक परिवर्तनसँगै मुलुकलाई अग्रगामी सामाजिक तथा आर्थिक विकासको पथमा अगाडि बढाउन बजेटको क्रमभंगता र कार्यान्वयन आवश्यक छ । देशलाई सस्तो लोकप्रिय नभएर रूपान्तरणकारी बजेट चाहिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जित होइन, जिम्मेवारी

राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता पक्ष होउन् वा प्रतिपक्ष, मतादेशको सूक्ष्म सन्देश बुझ्ने र समाधानको गोरेटो समाउने जिम्मेवारी देखाउन सके देशले पनि जित्नेछ ।
चन्द्रकिशोर

जित्नेहरूको सूची बाहिरिँदै छ । विजयोत्सवका जुलुस विभिन्न रूप रङमा प्रस्तुत हुँदै छन् । भीडका चित्रहरू हेर्दा विजयोल्लासमा को कसरी सहभागी छन्, त्यो देखा पर्दै छ । पालिकाहरूको चुनाव परिणाम बाहिरिएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा खेलाडीहरूको तागतको लेखाजोखा हुँदै छ ।



यसकै आधारमा भावी संघीय संसद्को अंकगणितको आकलन हुँदै छ । तर यो जितको कोलाहलभित्र केही हारिरहेका प्रश्नहरू छन् । यी प्रश्नहरूले राष्ट्रिय पटलमा जस्तो उच्च स्वर पाउनुपर्थ्यो, त्यो पाइरहेका छैनन् । बरु यी यक्षप्रश्नहरूप्रति केन्द्रीय राजनीतिले आँखा चिम्लिरहेको छ ।

चुनाव परिणाम बाहिरिँदै गर्दा काठमाण्डू (राजनीतिको पारम्परिक शक्तिकेन्द्र) बाट पटकपटक सोध्ने गरिन्थ्यो, ‘यस पटकको स्थानीय तहको चुनावमा मधेशी शक्तिहरूको रापताप कमजोर भएको हो ?’ यस्तो जिज्ञासा राख्नेहरूले प्रतिनिधिसभा सदस्य रेशम चौधरीको पहलमा गठन भएको ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी’ को सफलताप्रति सतर्कतापूर्वक अनिच्छा राखेको पाइन्छ । यो विरोधाभासको मानस त्यसै बनेको होइन । जितको समाजशास्त्र बुझ्न उपर्युक्त सन्दर्भहरूलाई निफन्नैपर्छ । विगतमा मधेश आन्दोलनसँग साइनो राखेका जसपा र लोसपा यसपटक मतादेशबाट समाप्त भएनन् । हो, संख्याको साँप–सिँढीको खेलमा भने जसपाको प्रदर्शन राम्रो देखियो, लोसपा निकै कमजोर रह्यो । तर जेजति मतसंख्या यी दलहरूले पाएका छन्, त्यसले स्थापित गरेको तथ्य हो— ‘मधेशी राजनीतिको सम्भावना बाँकी छ ।’

संघीय सरकारमा जुनजुन दल रहे पनि नेपाली राज्यको शक्ति संरचनामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले हिस्सेदारकै रूपमा छन् । पालिकाहरूको नयाँ मतादेशमा यिनै दलहरूले अग्रता पाएका छन् । मधेशी शक्तिहरूले महाभारतको युद्धमा चारैतिरबाट प्रहार खेप्ने अभिमन्युकै नियति बेहोरे । संस्थापन दलहरूको घेराबन्दी, भूराजनीतिक मोहपाश र सत्ता राजनीतिको अँध्यारो गोलचक्करबाट स्वयंलाई जोगाउनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तैपनि मतदाताले तिनको बीउलाई जोगाइदिए ।

आखिर यो बीउ कसरी बाँच्यो ? जुनजुन दलहरूले आफूलाई मधेश विजयको गौरवगानमा खडा गरेका छन्, तिनीहरूले यो पक्ष बुझ्नु जरुरी छ । हो, मोटो दृष्टिबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । भुइँतहमा संरचनाहरूले पुनर्जीवन पाएका छन् । आवधिक निर्वाचनका कारण लोकतन्त्रले फड्को

मारेको व्याख्या हुँदै छ र यस्तो भइरहनु पनि पर्छ, तर मधेश आन्दोलनसँग नाता राख्ने दलहरू बाँचिराख्नुको सोझो अर्थ हो— मधेशका एजेन्डाहरू समाप्त भएका छैनन् । अब भुइँतहको सरकारमा जोजो विजेता बने पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यो हेक्का राख्नैपर्छ, मधेशले खोजेको समतामूलक समाज बन्न अझै बाँकी छ । नागरिकता प्रमाणपत्र वितरणसँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दाको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । उमेर पुगेका हजारौं युवाले नागरिकता प्रमाणपत्रबाट वञ्चित रहेकै कारण मतदान गर्न पाएनन् । मधेशमा भोट माग्न भौंतारिएको कुनै पनि दलले यो विषय उठाएन । नागरिकता प्रमाणपत्र — जसले एउटा निश्चित राजनीतिक भूगोलका बासिन्दाको राज्यसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्छ — को अभावमा असंख्य युवा अनागरिक भएर हुकुरहुकुर बाँच्न विवश छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई ‘लोक उत्सव’ भनिराख्दा एउटा निश्चित जनसंख्या मतदान गर्नबाट वञ्चित हुन पुग्नुले निर्वाचनको अँध्यारो पाटोलाई देखाउँछ । महिला प्रतिनिधित्वमा ह्रास आउनुले हाम्रै नागरिकमध्येको आधा हिस्सा हारेको प्रस्ट्याउँछ ।

पालिका नेतृत्वमा जुन अनुपातमा दलित वर्गको उदय हुनुपर्दथ्यो, त्यो त हुन सकेन नै, अप्रतिनिधित्वको तुवाँलोले छोप्यो । कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको पहलमा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने मौका पायो । यो त्यहाँका मतदाताले दलविशेषलाई जिताउनुभन्दा एउटा समुदायले राज्यबाट बेहोरेको दमनविरुद्ध शान्त प्रतिरोध गरेका हुन् । सरकारले टीकापुरमा देखाएको व्यवहार एकपक्षीय थियो र त्यसविरुद्ध कैलालीका मतदाताहरूले सत्याग्रह गरेका हुन् । यो सत्याग्रह केवल राज्यविरूध्द मात्र केन्द्रित छैन कि मूलधारको भनिने मिडिया र नागरिक समाजको त्यतिखेरको एकपक्षीयताविरुद्धको संगठित भुइँ अभिव्यक्ति हो ।

२०७२ भदौ ७ मा संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रारूपप्रति असहमति राख्दै थारूहरूले ऐक्यबद्धता देखाउँदा जुन प्रकारको घटना हुन पुग्यो, त्यसपश्चात् सरकारले देखाएको एकपक्षीय आतंकविरुद्ध टीकापुर क्षेत्रका जनता आजपर्यन्त संघर्षरत छन् । त्यसकै परिणाम हो— अहिलेको मतादेश । यो मतादेशले चिच्याईचिच्याई भनिरहेको छ— रेशम चौधरीको सवाल राजनीतिक हो, उनले अहिलेको राजनीतिबाट न्याय पाउनुपर्छ । रेशम चौधरी २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेर पनि चुनाव लडे, र अत्यन्त फराकिलो मतान्तरले सफलता पाए । उसो त चौधरीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ तर उनले राजनीतिक उपचार पाउनुपर्छ ।

यतिखेर जसले जहाँ जिते, तिनीहरूले स्थानीय तहको स्रोत–साधन, सुविधामा कब्जा जमाउने मौका पाए भन्ने मनोविज्ञान पनि कम छैन ।

दलीय गठबन्धनलाई प्रभावकारी र दरिलो पार्ने सोचको सामाजिकीकरण भइराखेको बखत त्यो स्थानीय स्रोत बाँडीचुँडी खाने सोच होइन भन्ने इन्कार गर्ने अवस्था छैन । यस्ता प्रवृत्तिहरूको व्यापकताबाट लोकतन्त्रमाथिको झञ्झावात कम छैन भनेर छर्लंग भएको छ । पुराना द्वन्द्वहरू अझै यथावत् छन् । नयाँ खालका घर्षणहरू उजागर हुँदै छन् । स्थानीय तनावहरू गुम्सिएर बसेका छन् । संविधान निर्माण, कार्यान्वयन वा अभ्यासका चरणहरूबाट गुज्रिरहँदा संविधान लेखनताकाका द्वन्द्वहरू कायमै रहेको प्रस्टिन्छ । त्यसैले जितको मातमा रमाउने बेला होइन यो । जसले जति बढी मत पाएका छन्, तिनले त्यत्तिकै बढी जिम्मेवारी बोक्नुपर्ने समय हो यो । स्थानीय तहको चुनावमार्फत प्रकट संकेतहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई लोकमार्गमा सही ढंगले हिँड्न सघाउन सक्छन् ।

स्थानीय तहको एउटा कार्यकाल सकियो, अर्कोको सुरुआत भयो । पहिलो कार्यकालमा ‘आदर्श पालिका’ भनेर चिनाउने ठाउँ कहीँकतै रहेन । स्थानीय तहमा दलीय आधारमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले दलहरूले यस्तो हुन नसक्नुको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो । दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन लाग्दा दलहरूले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमाथि नरम निगरानी गर्लान् भन्ने झिनो आशा छ । यस्तो किन जरुरी छ भने, जुन प्रकारले निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गराइयो, चुनाव लडियो र जित्नका लागि जस्तो हर्कत गरियो, त्यो हेर्दा बढी उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

नागरिकको दैनिक सेवासँग अभिन्न रूपमा गाँसिने गर्छ स्थानीय सरकार । लोकतन्त्र कुन रूपमा हुर्किंदै छ, संविधान अभ्यासको असली अवस्था कस्तो छ, त्यसको लेखापरीक्षण हुने थलो स्थानीय सरकार नै हो । त्यसैले दलहरूले नागरिकको मत र मनलाई सूक्ष्म रूपमा बुझिराख्नुपर्छ । एक खालको चुनाव पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो । बहुदल कालमा भइरहेको निर्वाचनले समेत लोकतन्त्र र संविधानमाथिको संकटलाई टार्न सकेन । निर्वाचनले द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गर्न सकेन भने शान्त प्रतिरोध भोलि सडक संघर्षमा बदलिन बेर छैन । जितको अंकगणितको अफिममा लठ्ठिनुभन्दा स्थानविशेषका द्वन्द्वहरूलाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसले नै संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउँछ । यो नै असली जित हो ।

स्थानीय तहमा दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा कायम राख्ने कि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको स्पेस बनाउने ? पालिका प्रमुख–उपप्रमुखमा कसकसले जिते ? तिनका अनुहारहरू कस्ता थिए ? यो चुनावी प्रतिस्पर्धामा समावेशी प्रतिनिधित्वको चाहनालाई कत्तिको फराकिलो बनाइयो ? यसको जवाफ उज्यालो बनाउने खालको छैन । बहुसंख्यक वादको काल्पनिकीले लोकतान्त्रिक संकटहरूलाई किनारा लगाउन सक्दैन । निर्वाचनले कतिपय शंकालाई थप घनीभूत बनाएको छ । यस्तोमा मिडिया, नागरिक समाज र स्वतन्त्र नागरिकहरूले निरन्तर झकझकाइराख्नुपर्छ ।

भुइँतहमा व्याप्त संकटहरूलाई संवैधानिक परिधिभित्रबाट व्यवस्थापन नगरिए त्यसले परकम्पहरूको बाटो खोल्छ । मधेश आन्दोलनसँग जोडिएका दलहरू मजबुत भए कि कमजोर ! रेशम चौधरीको मुद्दा त सर्वोच्च अदालतबाट छिनोफानो हुने हो, हाम्रो केको टाउकोदुखाइ भनेर पन्छिने समय यो होइन । पञ्चायतका बेला अदालतमा मुद्दा चलाइन्थ्यो तैपनि राजनीतिक प्रश्नहरूको सार्वभौमिक जनअधिकारलाई सरकारले कुल्चिन सकेको थिएन । राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्ता पक्ष होउन् वा प्रतिपक्ष, मतादेशको सूक्ष्म सन्देश बुझ्ने र समाधानको गोरेटो समाउने जिम्मेवारी देखाउन सके देशले पनि जित्नेछ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १२, २०७९ ०७:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×