त्यो विसंगत काठमाडौं- विचार - कान्तिपुर समाचार

त्यो विसंगत काठमाडौं

बालेन्द्र साहले पाएका मतमा अभिव्यक्त आकांक्षा र ती आकांक्षा निर्माण गर्ने काठमाडौंको आमवृत्तको जटिल प्रकृति बुझ्न भने चुनावी हल्लाखल्ला थिग्रिएपछि गहिरो गरी सोच्न र विमर्श गर्न जरुरी छ ।
उज्ज्वल प्रसाई

काठमान्डु इज एन अब्सर्ड सिटी ।’ यो काठमाडौंका रैथाने विद्वान् कमलप्रकाश मल्लको गहकिलो मानिने निबन्ध ‘काठमान्डु योर काठमान्डु’ को पहिलो वाक्य हो । काठमाडौं कसरी एउटा विसंगत सहर हो ? सन् १९६७ मा रचित निबन्धले यही प्रश्नको जवाफ खोज्छ ।

मनोरम प्रकृतिको आलिंगनमा धमाधम फैलिरहेको ‘असुन्दर’ मानवबस्तीलाई उनले भौतिक विसंगति भने । चोकचोकमा उभिएका राणाका दरबारमा सवार अंग्रेज छायालाई संकेत गर्दै उनले भने- ती प्रत्येक संरचना मौलिक चरित्र नभएका संग्रहालय हुन् । ‘मेटाफिजिकल’ विसंगतिको उत्तिकै रोचक वर्णन छ निबन्धमा ।

मल्लको काठमाडौं कति फेरियो र कति उस्तै छ, लेखाजोखा गरिदिन उनी हाम्रामाझ छैनन् । यस घडी सोही निबन्ध अद्यावधिक गर्न पाउँथे भने, उनको पहिलो वाक्य त्यही रहन्थ्यो वा अर्कै हुन्थ्यो ? विसंगत चित्रको रङ अझ गाढा हुन्थ्यो वा पातलिन्थ्यो ?

मधेश र मधेशीप्रति कहिल्यै न्यानोपन नदेखाउने, बरु बेला–कुबेला क्षुब्धता व्यक्त गर्ने मल्लका लागि यही सहरमा हुर्केको मधेशी ठिटो बालेन्द्र साह काठमाडौंको मेयर बन्ने दौडमा अघिअघि कुदिरहेको खबर सुन्नलायक नहुन सक्थ्यो । सहरको विकासका नाममा पछिल्ला वर्ष चलेका असंख्य डोजरले मिचेका घरबस्ती र मठमन्दिर, नेवाः पहिचानका अनेक स्थापत्यमाथि भएका खेलबाड, संरक्षण गर्नुपर्ने पोखरी र खुला चौरलाई मुद्दा बनाएर नगरप्रमुखको उम्मेदवारी दिएका नेवार युवा सुमन सायमीले पाएको अति निम्छरो समर्थनबारे मल्लका प्रतिक्रिया कस्ता हुन्थे ? साहले आर्जन गरेको समर्थन र सायमीले कमाउन नसकेको मत हिजोकै विसंगतिको निरन्तरता हो वा अर्कै केही ?

‘काठमान्डु योर काठमान्डु’ प्रकाशित भएको पाँच दशकपछि देखिएका यस सहरका विसंगत (वा, कसैका लागि संगतिपूर्ण ?) चरित्रमाथि चिन्तन गर्न सजिलो छैन । सम्भवतः मल्लले जत्तिकै काठमाडौं बुझेको, र साथै पछिल्ला पाँच दशकमा सिंगो नेपालमा आएका अनेक परिवर्तनका गुजुल्टा पहिल्याउन सक्ने सामर्थ्य भएको प्रतिभासम्पन्न विद्वान्ले मात्र सन् २०२२ सुहाउँदो ‘काठमान्डु योर काठमान्डु’ लेख्न सक्नेछ । त्यस्तो विद्वान् जसले पहिल्याउन सकोस् संवैधानिक सामर्थ्य र सीमा, नेपाली लोकतन्त्रका गाह्रा–साँघुरा, पहिचानको आकांक्षा र व्याकुलता, जात व्यवस्थाका सहरिया रूप, दलतन्त्रको गहिरो दलदल, आमवृत्तमा चलिरहेको नयाँ बतास, र साथै बुझोस् दाह्री, कोट र चस्मासमेतको ‘तरक्की’ ।

दर्जनौं व्यक्तिगत सीमाका कारण काठमाडौंबारे यति गहकिलो विश्लेषण मबाट सम्भव छैन । बरु स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामले सतहमा ल्याएका केही खुद्रा–मसिना प्रश्नको आलोकमा काठमाडौंबारे गफ गर्नु नै मनासिब हुन्छ ।

सबैको जस्तै मेरो पनि आशा छ, काठमाडौं राम्रो नगर बनोस् । राम्रो काठमाडौंको सर्वमान्य परिभाषा भने हुन सक्दैन । अहिले मोटर चढिरहेका (केही महिना वा वर्षमा मोटर चढ्ने सपना भएका) र निजी मोटरको सपना देख्नै नसक्नेका लागि राम्रो काठमाडौंका फरक परिभाषा छन् । दुई–चार बित्ता जमिन खरिद गरिसकेका (वा, निकट भविष्यमा त्यति जमिन जोहो गर्न लागिपरेका) र पहिल्यै मनग्गे जमिन भएका मान्छेका परिभाषा फरक हुन्छन् । हरिया पर्दावाले खाजाघर नमासिएको काठमाडौं हेर्न चाहने र नयाँनयाँ सपिङ मल फैलिएकामा दंग पर्नेहरूका जपना अलग छन् ।

नयाँ पुस्ता भनिने युवाको उल्लेख्य समूहका लागि काठमाडौं मूलतः उपभोगको सहर हो । घरबाहिर निस्केर घुम्दाडुल्दा फोहोर देख्नु नपरोस्, सेल्फी खिच्दा पिठ्युँतिर रमाइला दृश्य देखिऊन्, खरिद गर्ने पैसा हात लागी होस् र खरिद गर्ने वस्तुको सहज उपलब्धता होस् ! मोमोदेखि एमबीएको रंगीन डिग्रीसम्म, युवल नोआ हरारीको नयाँ सूत्रदेखि विद्युतीय कारसम्म, गियर बदल्न पाइने साइकलदेखि पसिना बगाउने हाइकसम्म, समाजसेवाका रमाइला अभियानदेखि कर्पोरेटका घुम्ने कुर्सीसम्म, दलको सदस्यतादेखि दलविरोधी र्‍यापसम्म - यी सबै उपभोग्य वस्तु हुन् । उपभोगको धुरीमा पुग्ने बाटाहरू सुगम बनाइदिने संयन्त्रको उपस्थिति उनीहरूको स्वाभाविक चाहना हो ।

सानै संख्यामा किन नहोस्, त्यस्ता युवा पनि यही सहरमा छन्, जसले सहरलाई उपभोगको स्वर्गभन्दा अलि फराकिलो अर्थमा बुझ्ने कोसिस गर्छ । विभेदका पर्खाल ढाल्ने ऊर्जा यहीँ आएर संकलन गर्छ, बोल्न र लेख्न यतै सिक्छ, आफ्नो सामर्थ्यको सीमाभित्र न्याय र समताको खोजी यहीँ बसेर गर्छ ।

त्यसो त राम्रो काठमाडौं बनाउनु भनेको पुरानो काठमाडौं ब्युँताउनु हो भनेर बुझ्नेहरू पनि छन् । त्यस्तो काठमाडौं जहाँ पुरानै शैलीका चोक र डबली होऊन्, जात्रा र भोज होऊन्, पुरानै शंख र घण्ट बजून् । त्यो असल मानिएको पुरानोमा व्याप्त अन्यायी मानव सम्बन्धको जालो र समताद्वेषी संस्कारको जडता साथै ब्युँताउन चाहनेहरू पनि छन् । सम्पदा र संस्कृतिका नाममा, भाषा र मौलिकताको बहानामा, जाति र पहिचानका मोहमा आफूबाहेक अरू सबैलाई परचक्री ठान्ने ढिपी पनि उत्तिकै छ । नेवाः राष्ट्रवादको छिँडी साँघुरै रहोस् र त्यहाँ समताको न्यानो नफैलियोस् भनेर कल्पनेहरू पनि छँदै छन् ।

सपना र परिभाषाका वैविध्य एकातिर छन्, बँचाइका पेचिला कोपर्‍याइँ अर्कातिर । काठमाडौंमा पिउने शुद्ध पानी सहज पहुँचमा छैन । खोलो र नहर एउटै सद्दे छैन । स्वच्छ हावाका लागि अतिरिक्त पैसा कमाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै छ । पैदल हिँड्न चाहनेका लागि सुरक्षित बाटा छैनन् । आम मान्छेलाई काममा जान र घर फर्कन चाहिने सार्वजनिक सवारी सहज र भरपर्दा छैनन् । निजी सवारीको बाध्यता सृजना गर्ने दर्जनौं कारण छन् । शौचका लागि सहज र सुलभ व्यवस्था छैन । खेल मैदानमा पैसा लाग्ने ठूला गेटहरू धमाधम खडा हुँदै छन् । स्वस्थ रहन हदै हम्मे पर्दै छ, बिरामी परेकाले उपचार सस्तोमा पाउने सम्भावना दिन–प्रतिदिन क्षीण हुँदै छ । शिक्षाका पसल हजारौं छन्, गतिलो पढ्न पाउने ठाउँको अल्पता उति नै निसासलाग्दो छ ।

यी सबै यथार्थबीच स्थानीय निर्वाचन भएको छ । मत परिणामलाई बुझ्ने, अर्थ्याउने र भविष्य आकलन गर्ने कामलाई पनि यिनै यथार्थले आकार दिएका छन् । व्यावसायिक मिडिया र विद्युतीय सञ्जालमा प्रभावी देखिएको मतमा यथार्थका यी भिन्न आयाम गुजुल्टिएर आएका हुन् । यिनै यथार्थको छेउकुना कतै बसेर राम्रो काठमाडौंको सम्यक् परिभाषा बनाउन कति सम्भव छ ?

मौलिक पहिचान नमासिएको तर विविधता निषेध नगरिएको, विहार र जात्रा चालु रहने तर समतामूलक, आधारभूत सुविधा सबैको पहुँचमा भएको तर प्रदूषणरहित, स्थानीयता मजबुत रहेको तर आमवृत्त विविध एवं फराकिलो भएको, समग्रमा पूर्णतया लोकतान्त्रिक ! नगरको यस्तो सम्यक् परिभाषा कोरा आदर्श मात्रै हुन्छ वा यथार्थमा बदलिने कार्यक्रम पनि बन्न सक्छ ? यस्तो सम्भव छ भने, काठमाडौंका लागि ‘भिजन’ भन्नु यस्तै केही हुँदो हो ।

यसका लागि काठमाडौं सहरको मानवीय सम्बन्धका जटिलता, मानव–प्रकृति सम्बन्धका पत्रहरू, र यी सबैसँग गुजुल्टो पर्न आइपुग्ने अर्थ–राजनीति पहिल्याउन आवश्यक छ । त्यसैले भन्न जति सहज छ, यथार्थको अपेक्षित रूपान्तरण त्यति नै दुरूह । विद्यालयमा नेपाल भाषा लागू गर्ने एउटा निर्णय कसरी विवादको भुमरीमा फस्यो, त्यति सम्झिए जटिलताको अन्दाज गर्न सकिन्छ । दलितले घर भाडामा माग्न जाँदा उत्पन्न भएको विवादमा नेवाः राष्ट्रवादको पारो बढेको सम्झौं, विभेदरहित काठमाडौं बनाउने प्रयत्न उस्तै गाह्रो देखिन्छ । फोहोर नउठेकामा देखिएको आक्रोश सतह मात्रै हो । सतह उधिन्दा देखिने यथार्थबारे सिंगो किताब लेख्न सकिन्छ ।

जारी हल्लाखल्ला मात्र हेरेर पनि यति भन्न भने सकिन्छ- काठमाडौंको शासन सञ्चालन गर्न आउने चाहने स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि होऊन् वा निजामती कर्मचारी, संघीय सरकारका मुखिया होऊन् वा प्रादेशिक रखवाला, यी सबैले कमलप्रकाश मल्लको मर्म बुझ्नुपर्छ र बुझ्नुपर्छ उनकै चिन्तनको विसंगति पनि । साथै बुझ्नुपर्छ, हार बेहोर्दै गरेका सुमन सायमीका मुद्दा र उनले नजित्नुका कारणहरू पनि । अहिले त न सायमीका मुद्दा विमर्शका विषय भए, न ती मुद्दाका सीमाबारे छलफल । केशव स्थापितका दुःखहरू तै बरु सहजै बुझिने नै छन् । बालेन्द्र साहले पाएका मतमा अभिव्यक्त आकांक्षा र ती आकांक्षा निर्माण गर्ने काठमाडौंको आमवृत्तको जटिल प्रकृति बुझ्न भने चुनावी हल्लाखल्ला थिग्रिएपछि गहिरो गरी सोच्न र विमर्श गर्न जरुरी छ ।

मत परिणामले क्षुब्ध भएका वा अतिरिक्त हर्षित भएका दुवैको अभिमत सुन्दा उनै मल्लले देखाएको विसंगत काठमाडौंको सम्झना हुने रहेछ । ‘काठमाडौंको हिन्दु पत्रकारिता र देशका समृद्ध, रैथाने र विविध लोक परम्पराबीचको फरक भनेको गाउँले यथार्थ र सहरिया झिलिमिलीबीचको शास्त्रीय फरक मात्रै होइन, बरु शब्दाडम्बर र यथार्थबीचको घातक असंगति पनि हो ।’

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जीवनस्तर सुधार्न परिवार नियोजन

दीर्घराज श्रेष्ठ, डा राजेन्द्र भद्रा

गत जेठ १ गते कान्तिपुर दैनिकमा निष्णु थिङको ‘लोपोन्मुख जातिको बन्ध्याकरण !’ लेख पढ्ने मौका पाइयो । लेखकले लोपोन्मुख जातिहरू, खास गरी राजी जातिमाथि अनुसन्धान गरिरहनुभएको थाहा पाएर खुसी लाग्यो । तर परिवार नियोजन (बन्ध्याकरण) ले यी जातिको संख्या घट्ने भएकाले यस्तो उपाय अपनाउनु हुन्न र परिवार नियोजन नीतिमा उल्लेख गरिएको ‘पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिहरूको परिवार नियोजन सेवाको आवश्यकता पूरा गर्न कोसेढुंगा साबित हुने आशा गरिन्छ’ भन्ने आशयलाई भिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको पाइयो ।

जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको र उक्त नीति तयार गर्न सहयोग गर्ने व्यक्तिका नाताले, जनमानसमा आमा, बच्चा र परिवारका लागि अति महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमप्रति भ्रम नहोस् भनेर हामीले केही पक्ष प्रस्ट्याउन चाहेका छौं ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनसहित विभिन्न संस्थाले गरेका अध्ययनहरूको नतिजा अनुसार प्रजनन अवधिमा आफ्नो र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि पहिलो पटक बच्चा जन्माउँदा महिलाको उमेर १८ वर्ष पूरा हुनुपर्छ (नेपालमा २० वर्ष), एउटा बच्चा भएपछि पुनः गर्भवती हुन कम्तीमा २४ महिना पर्खनुपर्छ र ३५ वर्ष पुगेपछि बच्चा पाउनु हुन्न । यदि किशोरावस्थामा (१५ देखि १९ वर्ष उमेरमा) गर्भवती भएमा २० देखि २४ वर्ष उमेरका महिलाको दाँजोमा मृत्यु हुने सम्भावना दुई गुणा, अझ १५ वर्षका किशोरीहरूमा त पाँच गुणा बढी हुन्छ । साथै छोटो गर्भान्तर (२४ महिनाभन्दा कम) मा बच्चा जन्मेमा, कम तौलको हुने र मृत जन्मन सक्ने हुन्छ । जन्मेपछि पनि यस्ता बच्चाको विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएर मृत्यु हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसै गरी महिलाले जति धेरै बच्चा जन्माए, त्यत्ति नै बढी बच्चा जन्माउने कारणले हुने मातृ मृत्यु र रुग्णता हुने सम्भावना बढी हुने अध्ययनहरूले देखाउँछन् ।

नेपालमा मातृ–शिशु मृत्युदरमा उल्लेख्य सुधार भए पनि अन्य देशको दाँजोमा अझै धेरै बढी छ र यसका धेरै कारणमध्ये केही हुन्— उमेर नपुगी विवाह गरेर चाँडै आमा बन्नु, कम गर्भान्तरमा र धेरै बच्चा जन्माउनु, गर्भनिरोधका साधनहरूको कम प्रयोग हुनु । यदि दम्पतीले एउटा बच्चा पाइसकेपछि अर्को गर्भधारणको समय २४ महिनाभन्दा बढी राखेमा त्यसले मातृ मृत्यु दरलाई ३० प्रतिशत र बाल मृत्यु दरलाई १० प्रतिशत रोक्न सक्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । गर्भनिरोधका साधनहरूको प्रयोगले पुरुष अनि विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य, शिक्षा, आम्दानी एवं वृत्ति विकासमा सहयोग पुगी परिवारको गुणस्तर बढ्ने पनि प्रमाणित भएको छ । त्यसैले परिवार नियोजन (बन्ध्याकरणसहित अन्य) लाई जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने उपायका रूपमा मात्र बुझ्नु–बुझाइनु सही छैन । गर्भनिरोधको प्रयोगले माथि उल्लिखित फाइदालाई ध्यानमा राखेर र यसको सही अर्थसँग मिल्ने नामकरण गर्नका लागि परिवार नियोजन (जनसंख्या नियन्त्रण गर्ने) को सट्टा अचेल ‘परिवार योजना’ भन्न थालिएको छ ।

परिवार योजनाबाट हुने फाइदालाई ध्यानमा राखी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र संघका घोषणापत्रहरूमा यसलाई महिला तथा पुरुषको मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरी यसको सूचना र सेवा बिनाभेदभाव सबै क्षेत्रमा पुर्‍याउन आह्वान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणा गरेको दिगो विकासको लक्ष्य–३ मा पनि समेटिएको छ । यही आशय अनुसार संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ र नियमावली–२०७८ लगायत स्वास्थ्य नीति, रणनीति र निर्देशिकाहरूले परिवार योजनालाई महत्त्व दिएका छन् । यसको सूचना र सेवा सबैका लागि त्यसमा पनि खास गरी हालसम्म यो सेवाको पहुँच र उपयोग कम भएका सीमान्तकृत समुदायहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जोड दिइँदै आएको छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन–२०७५ ले सबै स्थानीय तहले परिवार योजना लगायत प्रजनन स्वास्थ्यका लागि बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

परिवार योजना सेवा सरकारको प्राथमिकतामा छ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको एउटा भाग पनि हो यो । हाल विभिन्न तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्था तथा निजीमा समेत यो सेवा दिइन्छ, जस अन्तर्गत कन्डम, पिल्स, तीनमहिने सुई, इम्प्लान्ट र आयुडीजस्ता अस्थायी साधन उपलब्ध छन् । स्थायी साधनमा, पुरुष र महिलाका लागि बन्ध्याकरण सेवा उपलब्ध छन् । पुरुषले बन्ध्याकरण गर्दा घाउ पार्नु नपर्ने भएकाले महिलाका लागि गरिनेभन्दा सजिलो र सुरक्षित छ । परिवार योजना सेवा लिन कसैलाई बाध्य पारिएको छैन । तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको सूचना र परामर्शपछि कुनै व्यक्ति वा दम्पतीले प्रजनन आवश्यकताका आधारमा सेवा छनोट गर्ने मौका पाउँछन् । गर्भनिरोधका साधन सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सबैका लागि निःशुल्क उपलब्ध छ ।

नेपालमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर र कुल प्रजनन दरमा उल्लेख्य सुधार भएको छ । सन् १९७६ मा रहेको परिवार नियोजन प्रयोग दर (सबै साधनको) ३.१ प्रतिशतबाट वृद्धि भएर २०१६ सम्ममा ५३ प्रतिशत (आधुनिक साधान ४३) र कुल प्रजनन दर ६.१ बाट घटेर २.३ मा झरेको छ । हाल एक दशक अवधिको प्रगतिमा भने विविध कारणले केही स्थिरता देखा परेको छ । विशेष गरी विवाहित किशोरी, सुत्केरी र गर्भपतनपछिको अवस्था; केही जातीय समूह (मुस्लिम, दलित आदि) तथा एउटा पनि बच्चा नभएका दम्पतीमा परिवार नियोजन प्रयोग दर राष्ट्रिय औसत दरभन्दा निकै कम छ । लोपोन्मुख जातिहरूमा गर्भनिरोधका साधनको प्रयोग दर केकति छ भनेर विशेष प्रकारका अध्ययन भएका छैनन् । तर, समाचार तथा केही अध्ययनका नतिजा अनुसार खास गरी दुर्गम, पिछडिएका र लोपोन्मुख जातिहरूमा, शिक्षाको कमीले कम उमेरमै विवाह गर्ने, धेरै बच्चा पाउने, कम गर्भान्तरमा र उमेर धेरै भएका महिलाले पनि बच्चा पाउने भएकाले मातृ मृत्यु, नव शिशु र बाल मृत्यु दर निकै बढी छ । साथै यही कारण महिला तथा बालबालिकाको स्याहारका कमीले कुपोषण र विभिन्न दीर्घरोग लागेको पाइन्छ । साथै यी समुदायमा गरिबी र खाना अभाव भएको पनि पाइएको छ । त्यसैले परिवार नियोजनको परिमार्जित नीतिमा सहरमा बसोबास गर्ने, शिक्षित तथा आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र पढेलेखेकाहरूलाई मात्र सेवा दिनुभन्दा परिवार योजना सम्बन्धी सूचना र सेवा विशेष गरी दुर्गम तथा पिछडिएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दम्पती एवं व्यक्तिका लागि पनि जोड दिनेबारे उल्लेख गरिएको हो र यसै अनुसार विशेष कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेका छन् । यो सेवा उनीहरूका लागि अति आवश्यक पनि छ ।

यदि लोपोन्मुख जातिहरूले गर्भनिरोधका साथै अन्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सूचना–सेवा पाएमा कम उमेरमै विवाह गर्ने र बच्चा पाउने, धेरै बच्चा पाउने, उमेर पुगेकाले पनि बच्चा पाउने व्यवहारमा सुधार भएर मातृ, नव शिशु र बाल मृत्यु दरमा कमी आउनुका साथै जीवन पनि सुखी र स्वस्थ बनाउन सहयोग पुग्छ । आफूले चाहे अनुसारको समय र संख्यामा सन्तान जन्माउने अवसर पाउँदा लोपोन्मुख समुदायसहित पिछडिएका समुदाय आर्थिक–सामाजिक विकासको खुड्किलोमा चाँडो उक्लने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले परिवार योजना लोपोन्मुख जातिहरूका लागि बाधा नभएर फलदायी भएकाले यो सेवाको पहुँच र उपयोगमा वृद्धि हुँदै गर्दा दुःख मनाउनुको सट्टा खुसी पो हुने हो कि ?

श्रेष्ठ हेल्थ एन्ड डेभलपमेन्ट सोलुसन्सका कार्यक्रम निर्देशक हुन् भने भद्रा प्रजनन स्वास्थ्य विशेषज्ञ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०७:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×