प्रतिगामी राजनीतिको लहर

त्यसैले ‘लोकतन्त्र दिवस’ को औपचारिकता निर्वाह गर्ने जिम्मासमेत सायद गेश्र वस्त्रधारी नागरिक जुझारुको हुनेछ । सन् २०१५ मा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि विभिन्न दलबीचको वैचारिक भिन्नता लगभग समाप्त भएको हो । शीर्ष भनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सत्तापक्षका कहारहरू सर्वश्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल एवं उपेन्द्र यादव तथा हाललाई पृष्ठभागमा पुगेका विपरीत खेमाका अभियन्ता महन्थ ठाकुर एवं कमल थापाबीच तिनको राजनीतिक अनुहारबाहेक कुनै भिन्नता बाँकी छैन । नेपाली राजनीतिको मूलधार पूर्णतः ‘गणतान्त्रिक’ भएको छ ।

गणतन्त्रलाई प्रगतिवादतर्फ उन्मुख गराउने संकल्पका साथ जोडिएको ‘लोकतान्त्रिक’ विशेषणमा अब कसैलाई रुचि छैन । केही दिनपछि सलमान खान काठमाडौं आउने कुरा छ । उनको सन् २०१४ को फिल्म ‘जय हो’ को गीत ‘अपना काम बनता, भाड में जाए जनता’ नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले कण्ठाग्र गर्न नसके पनि आत्मसात् भने सन् २०१५ मै गरिसकेका थिए । गणतन्त्रको गुणस्तरबारे सार्वजनिक वृत्तमा चर्चासमेत हुन छाडेको वर्षौं भयो होला । सबका सब राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद एवं देशाहंकारजस्ता अवधारणाहरू पर्गेल्न जो लागेका छन् !

जिउँदो लोकतन्त्रमा राजकीय सत्तालाई निरन्तर प्रश्नको घेराभित्रबाट आफ्नो प्रतिरक्षामा बयान दिइरहनुपर्ने हुन्छ । दिनहुँ सडकबाट जनसरोकारका मुद्दाहरूबारे आवाज उठिरहेको हुन्छ । सभागारहरूमा सम्भाव्य विकल्पहरूबारे रचनात्मक बहस भइरहेको हुन्छ । विसम्मतिका स्वरहरू विभिन्न खाले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । संवैधानिक तवरले सुनिश्चित गरिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य–शक्तिको बाँडफाँट एवं नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनका अंगहरूले इमानदारीसाथ पालना गरे वा नगरेको कुरा अनुगमन गर्ने स्वायत्त संस्थाहरू सतत क्रियाशील रहन्छन् ।

स्वतन्त्र मिडियाले राज्य, समाज र बजारका गतिविधिहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राखेर समाचार प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । जुझारु अधिकारवादीहरू तिरष्कृत, बहिष्कृत एवं सामान्यजनको मानवाधिकारका लागि नियमित संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । र, संसद्भित्र प्रतिपक्षले बहिष्कार, नाराबाजी र घेराउभन्दा पनि सैद्धान्तिक, रणनीतिक, व्यावहारिक एवं वैकल्पिक सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल गरेर दिशानिर्देश प्रदान गरिरहेको हुन्छ । जनतामा सन्निहित सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले व्यवस्थापिका लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यस अंगको ढुकढुकी अस्थिर हुनासाथ लोकतन्त्र अचेत हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिकाको अविच्छिन्न निरन्तरता निर्वाचित राजासरहका राष्ट्रपतिले शासन गर्ने व्यवस्थामा पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।

प्रजातन्त्र भनिएका प्रणालीहरूमा भने संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार जस्तोसुकै मूल कानुनलाई बृहत् जनहितसँग जोड्न कठिन हुँदैन । शाही अधिनायकवाद (सन् १९६०–१९९०) चलेको कालखण्डमा पनि एक किसिमको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम थियो । राजालाई संविधानभन्दा माथि एवं राजपरिवारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था पनि लिखित संविधानमार्फतै गरिएको थियो । आवधिक निर्वाचनहरू गराइन्थे । राम्रो केही भयो भने यश राजाको नेतृत्वलाई दिइन्थ्यो, असफलताहरूको अपयश टाउकामा बोकेर जनताको मतका आधारमा पदमा पुगेका महापञ्चहरू टाउको निहुर्‍याएर सत्तावृत्तबाट बाहिरिन्थे ।

लोकतान्त्रिक विशेषणमुक्त गणतन्त्रमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता एवं बहुमतको दुहाइ दिएर निर्वाचित ‘छोटे राजाहरू’ ले निर्बाध शासन गरिरहेका छन् । नियमित निर्वाचन जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाइराख्ने प्रक्रिया मात्रै हो, स्वस्थ गणतान्त्रिक अवस्थाको परिचायक होइन । राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थाको साटो व्यक्तित्वको प्रमुखता स्थापित भएपछि आवधिक चुनाव प्रक्रिया नरहेर फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनले गर्दा सत्तासीन गठबन्धनको किचलो, प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा गठजोडको कसरत एवं महात्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीको दलबदलका समाचारले अखबारका पाना रंगिएका हुन्छन् ।

राजनीतिबाट समूहगत आस्था एवं व्यक्तिगत सदाचार हराउँदै गएपछि मतदाताहरूसामु नैतिक द्विविधा उत्पन्न हुन्छ— प्रतिनिधित्व छनोटको आधार आखिर के हुने ? दलहरू आस्थाच्युत भएका छन् । उम्मेदवारको आचरण शंकास्पद छ । त्यसपछि मतदातालाई सचेत बनाउने तर्कको साटो उत्तेजित तुल्याउने आवेगात्मक नाराहरू महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छन् । बहुसंख्यकको वर्चस्व जोखिममा रहेको मिथ्या परिस्थिति–चित्रण गरेर प्रतिगामी राजनीतिका लागि उर्वर भूमि तयार हुन थालेको सन् २००८ देखि नै हो ।

भूमि–भवन बिक्री व्यापारको बेलुन फुटेर अमेरिकाबाट दुनियाँभर फैलिएको वित्तीय संकट तथा महामन्दीले सामान्यतः आत्मविश्वासी मध्यमवर्गमा व्यापक असुरक्षा–भाव उत्पन्न गराएको थियो । त्यस्तो परिस्थितिलाई कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपले झन् ैविस्फोटक बनाइदिएको छ । समसामयिक राजनीतिमा व्यवहारवादको वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै विचारधारा बाँकी छैन । व्यक्तिको व्यवहार उसको निजी अनुभूतिभन्दा पनि पारिवारिक तथा सामाजिक माहोल–निर्देशित हुने भएजस्तै बाह्य परिस्थिति एवं शक्तिराष्ट्रका उत्प्रेरक तत्त्वहरूको परिवर्तनबेगर नेपालजस्ता परिधीय देशहरूको धरातलीय अवस्था बदल्न सकिने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।

विश्व–परिवेश

सार्वभौमिकता एवं स्वायत्तताको जतिसुकै ठूल्ठूला कुरा गरे पनि भू–राजनीतिका शक्ति संघर्षहरूबाट कुनै पनि देश सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । इस्ट इन्डिया कम्पनीको ताबेदारी गर्ने सर्त स्वीकार गरेर सुगौली सन्धिपछि नेपालको स्वायत्तता जोगिएको थियो । जंगबहादुरले बेलायतको कम्पनी बहादुरको सेवा गरेर जहानियाँ शासनको भविष्य सुरक्षित गरेका थिए ।

प्रथम विश्वयुद्धका विजेता अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले ‘आत्म–निर्णय’ को अवधारणा प्रस्तावित गरेपछि दुनियाँभर स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूको सुरुवात एवं साम्राज्यवादको अन्त हुने प्रक्रिया प्रज्वलित भयो । बीसौं शताब्दीमा राष्ट्रवादको फैलावटका पछाडि ‘विल्सन बन्दोबस्त’ लाई एउटा प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूमा ‘एकताभित्र विविधता’ अवधारणाको साटो ‘विविधतामा एकता’ भनिने समरूपताको व्याख्या फैलिन थाल्यो । व्यक्तिगत जीवनमा नास्तिक रहेका विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ युरोपेली प्रारूपमा आधारित थियो । उनको सन् १९२३ को ‘हिन्दुत्व : हिन्दू कौन है ?’ पर्चाबाट उत्प्रेरित भएर चन्द्रशमशेरका चाकरीबाजहरूले ‘गोर्खा भाषा, शाक्त हिन्दुत्व एवं सैन्यतन्त्र’ सूत्रमा आधारित गोर्खाली राष्ट्रवादको खाका तयार गरे । भौतिक हस्तक्षेपले निम्त्याउने क्षति पनि भौतिक हुन्छ र पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ । मानसिक गुलामी सितिमिति हट्दैन, एकात्मक राष्ट्रवादको विध्वंसक अवधारणाबाट विश्वका अधिकांश देश अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि राष्ट्रिय स्वायत्ततासँगै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधारणा बलियोसँग स्थापित भएको थियो । भू–अर्थनीतिमा निर्देशित बजार व्यवस्था, अपेक्षाकृत निश्चित विनिमय दर, व्यवस्थित व्यापार एवं बलियो ट्रेड युनियनको युग सुरु भयो । तर, शीतयुद्धको भू–राजनीतिक संघर्षले पुनः भू–अर्थनीतिलाई ओझेलमा पुर्‍याउन सफल भयो । बीपी कोइराला नेतृत्वको १८ महिने अन्तरालबाहेक शाह शासनका झन्डै चार दशक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने अविचल संघर्षमै बितेका हुन् ।

सामान्यजनलाई भौतिक संरचनाको विकास गर्ने सपनामा अलमल्याएर शाह राजाहरूले मानवीय मूल्यहरूको अभिवृद्धिलाई अवरुद्ध गरिदिए । सन् १९८९ पछि शीतयुद्ध मत्थर हुन थालेपछि विजयी अमेरिकाबाट राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्त्य एवं खुला समाज तथा उन्मुक्त बजारको दिग्विजयको घोषणा भयो । हरेक संघर्ष सकिएपछि विजयी र विजित पक्ष सँगसँगै स्थापित हुन्छन् भन्ने मान्यता सन् १९९० को दशकको सुरुतिर ओझेलमा पर्न पुगेको थियो । विश्वपरिस्थितिमा आएको परिवर्तनबाट लाभान्वित नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) जस्ता राजनीतिक दलहरूमा हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तो दम्भ पलाउनुमा माओवादको तीव्र विस्तार एवं शाही सैन्यतन्त्रको विलम्बित र निम्छरो प्रतिक्रियाको महत्त्वपूर्ण कारण थियो भन्ने निर्क्योल आधारहीन होइन । बाह्य हस्तक्षेपकर्ताले आन्तरिक परिस्थिति सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्छन् ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटद्वारा सिर्जित आर्थिक महामन्दीको राजनीतिक असर २००९ देखि अमेरिकामा सञ्चालित ‘टी पार्टी मुभमेन्ट’ बाट देखिन थालेको थियो । २०११ मा त्यस्तै प्रकृतिका कृत्रिम–तृण (एस्ट्रोटर्फ) आन्दोलनहरूमध्ये भारतीय सहरिया मध्यमवर्ग समर्थित अन्ना हजारेको ललकार, नेपालको ‘सेतो कमिज’ जमातले चलाएको ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ प्रदर्शन एवं कैयौं देशमा देखिएको ‘अरब स्प्रिङ’ विस्फोटहरूलाई लिन सकिन्छ । सतहमा जनपक्षीय देखिए पनि त्यस्ता सबै आन्दोलन मूल रूपमा सम्भ्रान्त–निर्देशित थिए । बहुसंख्यक वर्चस्ववादका अभियन्ताहरूले वैश्वीकरण रथको दिग्विजयी पांग्राद्वारा पिल्सिएकाहरूलाई आफ्नो अर्थ–राजनीतिक स्वार्थको सुरक्षाका लागि परिचालित गरेका थिए । त्यसपछि कालान्तरमा डोनाल्ड ट्रम्प उदाए । २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक उद्भव सम्भव भयो । भिक्टर ओर्बान हंगेरीको प्रधानमन्त्री पदमा २०१० देखि निरन्तर कायम छन् । उनी हालसालै सोही पदमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली बालुवाटारबाहिर पुगिसकेका भए पनि २०१५ देखि ‘ओली प्रवृत्ति’ नेपाली राजनीतिको मूलधार भएर स्थापित छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको सार्वजनिक स्वीकृति मूल्यांकन (अप्रुभल रेटिङ) दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, शासकीय एवं कूटनीतिक मोर्चामा अभूतपूर्व रूपले असफल ठहरिएका भए पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई राजनीतिक मोर्चामा चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति उनीभन्दा पनि असहिष्णु एवं उग्र प्रतिगामी हुने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पजत्तिकै जड रूढिवादी तर उनीभन्दा अझ बढी धूर्त ‘रिपब्लिकन’ उम्मेदवारले ‘डेमोक्र्याट’ प्रतिद्वन्द्वीलाई धूलो चटाउन सक्ने सम्भावनाले विश्वको अग्रणी प्रजातन्त्रका उदारवादीहरूलाई अहिलेदेखि चिन्तित तुल्याउन थालेको छ ।

खुला समाज र उन्मुक्त बजारको अनुगमन गर्ने बर्टेल्समैन स्टिफ्टङ परिवर्तन सूचकांक (बीटीआई) अनुसार विगत एक दशकभित्र कुनै बेला महत्त्वपूर्ण एवं स्थिर ठहर्‍याइएका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा तथा श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा लोकतन्त्रको हालत देखेर नेपालका सम्भ्रान्त उदारवादीहरूमा जर्मन भाषामा ‘शाडनफ्रायडा’ भनिने अरूको वेदनामा खुसी हुने भाव उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बाटो उस्तै समातिएको हो भने ढिलोछिटो समान किसिमको कष्टकर स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने निश्चित छ ।

देशीय परिस्थिति

अभिव्यक्तिको छनोट द्वितीय विश्वयुद्धपछिको ऐतिहासिक सन्दर्भअनुसार भए पनि सन् १९५० को दशकमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दको भावार्थ प्रगतिवादमा सीमित थियो । सामाजिक प्रगतिमा आधारित प्रगतिवाद मूल रूपमा एउटा दार्शनिक अवधारणा, सामाजिक कार्यसूची एवं राजनीतिक आन्दोलन हो । मानव समाज समयसँगै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वासमा आधारित प्रगतिवादमा ‘दुईखुट्टे जनावर’ आफ्नो सिर्जनात्मकता एवं प्रयत्नको संयोजनबाट देवत्वतिर उन्मुख छ भन्ने आस्था प्रधान मानिन्छ ।

प्रगतिवादको सुस्त गति देखेर सशस्त्र क्रान्तिमा मात्र परिवर्तनको सम्भावना देखेका कम्युनिस्टहरू पनि १९५० देखि नै नेपालमा क्रियाशील थिए । सोभियत संघ एवं जनवादी चीनको तात्कालिक सफलताले तिनलाई हौस्याएको थियो । गोरखा दलका प्रवर्तक प्रतिगामी समुदायका भए पनि त्यो मूलतः सम्भ्रान्त अग्रसरतामा सञ्चालित रूढिवादी दल थियो । त्यस्ता सबै विचारधारात्मक भिन्नताहरू अहिले सम्भ्रान्त सहमतिको निर्वाचित अल्पतन्त्र सिद्धान्तमा विलीन भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कर्ताधर्ताहरू समाजवाद भन्ने शब्दसमेत सुन्न चाहँदैनन्, त्यस अवधारणाको विवेचनामा अल्झिनु परको कुरा भयो । नाममा कम्युनिस्ट झुन्ड्याएका आधा दर्जनजति दलहरूमा जसरी भए पनि ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ हासिल गर्नेबाहेक कुनै कार्यसूची बाँकी छैन ।

आजभोलि नेपालको राजनीतिक वृत्तका जुनसुकै खेलाडीले बिहान उठेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको ऐना हेर्दा सन् १९८० देखि आजसम्मको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका भए पनि संयोग, दुस्साहस एवं कपट नीतिको बलमा एकैचोटि नृजातीय राष्ट्रवादको मसिहा बन्न पुगेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनुहार देख्दा हुन् ।

विद्यमान गन्जागोलको समाधान कसैकसैले सत्तासीन गठबन्धन एवं प्रतिपक्षको गठजोडबाट कालान्तरमा उद्भव हुने वर्चस्ववादी दुई पार्टी व्यवस्थामा देख्छन् । तर दुई पार्टी प्रणालीमा जनोत्तेजक प्रियतावादको प्रतिस्पर्धाले दुवैलाई कठोर नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धनवान्हरूको अल्पतन्त्रतिर घचेट्छ भन्ने कुरा श्रीलंका एवं बंगलादेशजस्ता विकासशील मात्र नभएर विकसित प्रजातन्त्र भनिएका बेलायत तथा अमेरिकामा समेत देखिसकिएको छ । विकल्प भनेको एकातिर मूलधार भनिने सबै विचारधारा अटाउने ‘ठूलो पाल’ दल वा स–साना दलहरूको तरल तालमेलमा आधारित गतिशील गठजोडबीच खोजिनुपर्छ । त्यो पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस अब सबैखाले प्रजातन्त्रवादीहरूले छहारीका लागि ओत पाउने सदाबहार ‘रूख’ नभएर हाँगाबिँगा नभएको र चढ्न जान्नेले मात्र ताडी थाप्ने र फल टिप्ने ताड भइसकेको छ । वैचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस अब आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) दलको धमिलो प्रतिच्छाया बनिसकेको छ । त्यसैले द्विदलीय प्रणालीमा फस्नु भनेको देशको अर्थ–राजनीति कडा र नरममध्ये कुनै एउटा नृजातीय दललाई जिम्मा लगाउनु हो । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा एकदलीय सर्वसत्तावादको विकल्प द्विदलीय नृजातीय राष्ट्रवाद नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एवं गठबन्धनको संस्कृति निर्माण मात्र हुन सक्छ । त्यस दिशातर्फ साना दलहरूको गतिविधि एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साहस महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्छ । सबै दल लगभग उस्तै भइसकेपछि मतदाताले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार छनोट गर्न पाउनु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक दलहरूले औपचारिक उम्मेदवारी दिने भए पनि आसन्न स्थानीय निर्वाचन लगभग निर्दलीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुन गएको छ । सन् १९८० को जनमतमा बहुदल जिताऊ अभियान, १९९० को संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलन एवं २००६ को लोकतन्त्रका लागि विद्रोहमा सामेल भएका सबै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई २०२२ को अप्रिल महिनाले जिस्काइरहेको हुनुपर्छ । अंग्रेजी सर्जक टीएस इलियटको प्रख्यात र लामो ‘द वेस्ट ल्यान्ड’ कविताको प्रारम्भिक पंक्तिले अप्रिललाई क्रूरतम महिनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

विपुल आशा एवं भयंकर निराशा एकसाथ जन्माउने महिनाको अनुदारवादी सर्जकको चिन्तनको काट सम्भवतः समाजवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सी (सन् १८९१–१९३७) को कालजयी उद्बोधनमा भेट्टाउन सकिन्छ— ‘बुद्धिको नैराश्य, इच्छाशक्तिको आशावाद’ । संसार बदल्न सकिन्छ, बदलिनुपर्छ, र बदलिने पक्का छ भन्ने विश्वासमा प्रगतिवादको अवधारणा अडेको छ । सारभूत र संघीय गणतन्त्रलाई थप विशेषण चाहिने नै त होइन, तर राख्ने नै भएपछि कदली परिचायकभन्दा लोकतान्त्रिक कताकता उत्तम हो । त्यस निर्क्योलका साथ लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !