प्रतिगामी राजनीतिको लहर- विचार - कान्तिपुर समाचार

प्रतिगामी राजनीतिको लहर

समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।
सीके लाल

गणतन्त्रका हर्ताकर्ताहरूले यस पटक पनि विशेषणलाई बिर्सेर संज्ञालाई महत्त्वपूर्ण ठहर्‍याउनेछन् । सन् २००६ को युगान्तकारी परिवर्तन निम्त्याउने ‘लालीगुँरास क्रान्ति’ ओझेलमा पुगिसकेको छ । नृजातीय राष्ट्रवादका पहरेदारहरूलाई सन् २०१५ मा सम्पन्न भएको बहुसंख्यकवादको अभियानको सफलता बढी महत्त्वपूर्ण लाग्न थालेको छ ।

त्यसैले ‘लोकतन्त्र दिवस’ को औपचारिकता निर्वाह गर्ने जिम्मासमेत सायद गेश्र वस्त्रधारी नागरिक जुझारुको हुनेछ । सन् २०१५ मा सम्पन्न १६–बुँदे षड्यन्त्रपछि विभिन्न दलबीचको वैचारिक भिन्नता लगभग समाप्त भएको हो । शीर्ष भनिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रतिपक्षका सर्वेसर्वा खड्गप्रसाद शर्मा ओली, सत्तापक्षका कहारहरू सर्वश्री पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल एवं उपेन्द्र यादव तथा हाललाई पृष्ठभागमा पुगेका विपरीत खेमाका अभियन्ता महन्थ ठाकुर एवं कमल थापाबीच तिनको राजनीतिक अनुहारबाहेक कुनै भिन्नता बाँकी छैन । नेपाली राजनीतिको मूलधार पूर्णतः ‘गणतान्त्रिक’ भएको छ ।

गणतन्त्रलाई प्रगतिवादतर्फ उन्मुख गराउने संकल्पका साथ जोडिएको ‘लोकतान्त्रिक’ विशेषणमा अब कसैलाई रुचि छैन । केही दिनपछि सलमान खान काठमाडौं आउने कुरा छ । उनको सन् २०१४ को फिल्म ‘जय हो’ को गीत ‘अपना काम बनता, भाड में जाए जनता’ नेपालका राजनीतिकर्मीहरूले कण्ठाग्र गर्न नसके पनि आत्मसात् भने सन् २०१५ मै गरिसकेका थिए । गणतन्त्रको गुणस्तरबारे सार्वजनिक वृत्तमा चर्चासमेत हुन छाडेको वर्षौं भयो होला । सबका सब राष्ट्रियता, राष्ट्रवाद एवं देशाहंकारजस्ता अवधारणाहरू पर्गेल्न जो लागेका छन् !

जिउँदो लोकतन्त्रमा राजकीय सत्तालाई निरन्तर प्रश्नको घेराभित्रबाट आफ्नो प्रतिरक्षामा बयान दिइरहनुपर्ने हुन्छ । दिनहुँ सडकबाट जनसरोकारका मुद्दाहरूबारे आवाज उठिरहेको हुन्छ । सभागारहरूमा सम्भाव्य विकल्पहरूबारे रचनात्मक बहस भइरहेको हुन्छ । विसम्मतिका स्वरहरू विभिन्न खाले सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवाहित भइरहेका हुन्छन् । संवैधानिक तवरले सुनिश्चित गरिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्य–शक्तिको बाँडफाँट एवं नियन्त्रण र शक्ति सन्तुलन व्यवस्थालाई राज्य सञ्चालनका अंगहरूले इमानदारीसाथ पालना गरे वा नगरेको कुरा अनुगमन गर्ने स्वायत्त संस्थाहरू सतत क्रियाशील रहन्छन् ।

स्वतन्त्र मिडियाले राज्य, समाज र बजारका गतिविधिहरूलाई निरन्तर निगरानीमा राखेर समाचार प्रवाह गरिरहेको हुन्छ । जुझारु अधिकारवादीहरू तिरष्कृत, बहिष्कृत एवं सामान्यजनको मानवाधिकारका लागि नियमित संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । र, संसद्भित्र प्रतिपक्षले बहिष्कार, नाराबाजी र घेराउभन्दा पनि सैद्धान्तिक, रणनीतिक, व्यावहारिक एवं वैकल्पिक सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल गरेर दिशानिर्देश प्रदान गरिरहेको हुन्छ । जनतामा सन्निहित सार्वभौमिकताको प्रतिनिधि संस्था भएकाले व्यवस्थापिका लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यस अंगको ढुकढुकी अस्थिर हुनासाथ लोकतन्त्र अचेत हुन्छ । त्यसैले व्यवस्थापिकाको अविच्छिन्न निरन्तरता निर्वाचित राजासरहका राष्ट्रपतिले शासन गर्ने व्यवस्थामा पनि सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समग्रमा लोकतन्त्र एउटा यस्तो जटिल यन्त्र, तन्त्र र मन्त्रद्वारा सञ्चालित हुने विधि हो, जसमा कुनै सूक्ष्म पुर्जा, सूत्र वा वचन दुष्क्रियाशील भयो भने समग्र प्रणाली धराशायी हुन पुग्छ ।

प्रजातन्त्र भनिएका प्रणालीहरूमा भने संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तअनुसार जस्तोसुकै मूल कानुनलाई बृहत् जनहितसँग जोड्न कठिन हुँदैन । शाही अधिनायकवाद (सन् १९६०–१९९०) चलेको कालखण्डमा पनि एक किसिमको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम थियो । राजालाई संविधानभन्दा माथि एवं राजपरिवारलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट मुक्त राख्ने व्यवस्था पनि लिखित संविधानमार्फतै गरिएको थियो । आवधिक निर्वाचनहरू गराइन्थे । राम्रो केही भयो भने यश राजाको नेतृत्वलाई दिइन्थ्यो, असफलताहरूको अपयश टाउकामा बोकेर जनताको मतका आधारमा पदमा पुगेका महापञ्चहरू टाउको निहुर्‍याएर सत्तावृत्तबाट बाहिरिन्थे ।

लोकतान्त्रिक विशेषणमुक्त गणतन्त्रमा पनि संवैधानिक सर्वोच्चता एवं बहुमतको दुहाइ दिएर निर्वाचित ‘छोटे राजाहरू’ ले निर्बाध शासन गरिरहेका छन् । नियमित निर्वाचन जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाइराख्ने प्रक्रिया मात्रै हो, स्वस्थ गणतान्त्रिक अवस्थाको परिचायक होइन । राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थाको साटो व्यक्तित्वको प्रमुखता स्थापित भएपछि आवधिक चुनाव प्रक्रिया नरहेर फगत कर्मकाण्डमा सीमित हुन पुग्छ । आसन्न स्थानीय निर्वाचनले गर्दा सत्तासीन गठबन्धनको किचलो, प्रमुख प्रतिपक्षद्वारा गठजोडको कसरत एवं महात्त्वाकांक्षी राजनीतिकर्मीको दलबदलका समाचारले अखबारका पाना रंगिएका हुन्छन् ।

राजनीतिबाट समूहगत आस्था एवं व्यक्तिगत सदाचार हराउँदै गएपछि मतदाताहरूसामु नैतिक द्विविधा उत्पन्न हुन्छ— प्रतिनिधित्व छनोटको आधार आखिर के हुने ? दलहरू आस्थाच्युत भएका छन् । उम्मेदवारको आचरण शंकास्पद छ । त्यसपछि मतदातालाई सचेत बनाउने तर्कको साटो उत्तेजित तुल्याउने आवेगात्मक नाराहरू महत्त्वपूर्ण बन्न पुग्छन् । बहुसंख्यकको वर्चस्व जोखिममा रहेको मिथ्या परिस्थिति–चित्रण गरेर प्रतिगामी राजनीतिका लागि उर्वर भूमि तयार हुन थालेको सन् २००८ देखि नै हो ।

भूमि–भवन बिक्री व्यापारको बेलुन फुटेर अमेरिकाबाट दुनियाँभर फैलिएको वित्तीय संकट तथा महामन्दीले सामान्यतः आत्मविश्वासी मध्यमवर्गमा व्यापक असुरक्षा–भाव उत्पन्न गराएको थियो । त्यस्तो परिस्थितिलाई कोभिड–१९ महाव्याधिको प्रकोपले झन् ैविस्फोटक बनाइदिएको छ । समसामयिक राजनीतिमा व्यवहारवादको वर्चस्वलाई चुनौती दिन सक्ने कुनै विचारधारा बाँकी छैन । व्यक्तिको व्यवहार उसको निजी अनुभूतिभन्दा पनि पारिवारिक तथा सामाजिक माहोल–निर्देशित हुने भएजस्तै बाह्य परिस्थिति एवं शक्तिराष्ट्रका उत्प्रेरक तत्त्वहरूको परिवर्तनबेगर नेपालजस्ता परिधीय देशहरूको धरातलीय अवस्था बदल्न सकिने अवस्था तत्काल देखिँदैन ।

विश्व–परिवेश

सार्वभौमिकता एवं स्वायत्तताको जतिसुकै ठूल्ठूला कुरा गरे पनि भू–राजनीतिका शक्ति संघर्षहरूबाट कुनै पनि देश सर्वथा मुक्त रहन सक्दैन । इस्ट इन्डिया कम्पनीको ताबेदारी गर्ने सर्त स्वीकार गरेर सुगौली सन्धिपछि नेपालको स्वायत्तता जोगिएको थियो । जंगबहादुरले बेलायतको कम्पनी बहादुरको सेवा गरेर जहानियाँ शासनको भविष्य सुरक्षित गरेका थिए ।

प्रथम विश्वयुद्धका विजेता अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनले ‘आत्म–निर्णय’ को अवधारणा प्रस्तावित गरेपछि दुनियाँभर स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूको सुरुवात एवं साम्राज्यवादको अन्त हुने प्रक्रिया प्रज्वलित भयो । बीसौं शताब्दीमा राष्ट्रवादको फैलावटका पछाडि ‘विल्सन बन्दोबस्त’ लाई एउटा प्रमुख कारण मान्ने गरिन्छ । भारत र चीनजस्ता विशाल देशहरूमा ‘एकताभित्र विविधता’ अवधारणाको साटो ‘विविधतामा एकता’ भनिने समरूपताको व्याख्या फैलिन थाल्यो । व्यक्तिगत जीवनमा नास्तिक रहेका विनायक दामोदर सावरकरको ‘हिन्दु राष्ट्रवाद’ युरोपेली प्रारूपमा आधारित थियो । उनको सन् १९२३ को ‘हिन्दुत्व : हिन्दू कौन है ?’ पर्चाबाट उत्प्रेरित भएर चन्द्रशमशेरका चाकरीबाजहरूले ‘गोर्खा भाषा, शाक्त हिन्दुत्व एवं सैन्यतन्त्र’ सूत्रमा आधारित गोर्खाली राष्ट्रवादको खाका तयार गरे । भौतिक हस्तक्षेपले निम्त्याउने क्षति पनि भौतिक हुन्छ र पुनःस्थापन गर्न सकिन्छ । मानसिक गुलामी सितिमिति हट्दैन, एकात्मक राष्ट्रवादको विध्वंसक अवधारणाबाट विश्वका अधिकांश देश अद्यापि मुक्त हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समापनपछि राष्ट्रिय स्वायत्ततासँगै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अवधारणा बलियोसँग स्थापित भएको थियो । भू–अर्थनीतिमा निर्देशित बजार व्यवस्था, अपेक्षाकृत निश्चित विनिमय दर, व्यवस्थित व्यापार एवं बलियो ट्रेड युनियनको युग सुरु भयो । तर, शीतयुद्धको भू–राजनीतिक संघर्षले पुनः भू–अर्थनीतिलाई ओझेलमा पुर्‍याउन सफल भयो । बीपी कोइराला नेतृत्वको १८ महिने अन्तरालबाहेक शाह शासनका झन्डै चार दशक प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था संस्थागत गर्ने अविचल संघर्षमै बितेका हुन् ।

सामान्यजनलाई भौतिक संरचनाको विकास गर्ने सपनामा अलमल्याएर शाह राजाहरूले मानवीय मूल्यहरूको अभिवृद्धिलाई अवरुद्ध गरिदिए । सन् १९८९ पछि शीतयुद्ध मत्थर हुन थालेपछि विजयी अमेरिकाबाट राजनीतिक विचारधाराहरूको अन्त्य एवं खुला समाज तथा उन्मुक्त बजारको दिग्विजयको घोषणा भयो । हरेक संघर्ष सकिएपछि विजयी र विजित पक्ष सँगसँगै स्थापित हुन्छन् भन्ने मान्यता सन् १९९० को दशकको सुरुतिर ओझेलमा पर्न पुगेको थियो । विश्वपरिस्थितिमा आएको परिवर्तनबाट लाभान्वित नेपाली कांग्रेस तथा नेकपा (एमाले) जस्ता राजनीतिक दलहरूमा हुटिट्याउँले आकाश थामेको जस्तो दम्भ पलाउनुमा माओवादको तीव्र विस्तार एवं शाही सैन्यतन्त्रको विलम्बित र निम्छरो प्रतिक्रियाको महत्त्वपूर्ण कारण थियो भन्ने निर्क्योल आधारहीन होइन । बाह्य हस्तक्षेपकर्ताले आन्तरिक परिस्थिति सिर्जना गर्नेभन्दा पनि यथास्थितिलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल प्रयोग गर्छन् ।

सन् २००८ को वित्तीय संकटद्वारा सिर्जित आर्थिक महामन्दीको राजनीतिक असर २००९ देखि अमेरिकामा सञ्चालित ‘टी पार्टी मुभमेन्ट’ बाट देखिन थालेको थियो । २०११ मा त्यस्तै प्रकृतिका कृत्रिम–तृण (एस्ट्रोटर्फ) आन्दोलनहरूमध्ये भारतीय सहरिया मध्यमवर्ग समर्थित अन्ना हजारेको ललकार, नेपालको ‘सेतो कमिज’ जमातले चलाएको ‘ज्याला पूरा लियौ, अब संविधान देऊ’ प्रदर्शन एवं कैयौं देशमा देखिएको ‘अरब स्प्रिङ’ विस्फोटहरूलाई लिन सकिन्छ । सतहमा जनपक्षीय देखिए पनि त्यस्ता सबै आन्दोलन मूल रूपमा सम्भ्रान्त–निर्देशित थिए । बहुसंख्यक वर्चस्ववादका अभियन्ताहरूले वैश्वीकरण रथको दिग्विजयी पांग्राद्वारा पिल्सिएकाहरूलाई आफ्नो अर्थ–राजनीतिक स्वार्थको सुरक्षाका लागि परिचालित गरेका थिए । त्यसपछि कालान्तरमा डोनाल्ड ट्रम्प उदाए । २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको चामत्कारिक उद्भव सम्भव भयो । भिक्टर ओर्बान हंगेरीको प्रधानमन्त्री पदमा २०१० देखि निरन्तर कायम छन् । उनी हालसालै सोही पदमा पुनः निर्वाचित भएका छन् । नेपालमा सर्वेसर्वा शर्मा ओली बालुवाटारबाहिर पुगिसकेका भए पनि २०१५ देखि ‘ओली प्रवृत्ति’ नेपाली राजनीतिको मूलधार भएर स्थापित छ । राष्ट्रपति जो बाइडेनको सार्वजनिक स्वीकृति मूल्यांकन (अप्रुभल रेटिङ) दिनानुदिन खस्किँदै गइरहेको छ ।

आर्थिक, सामाजिक, शासकीय एवं कूटनीतिक मोर्चामा अभूतपूर्व रूपले असफल ठहरिएका भए पनि प्रधानमन्त्री मोदीलाई राजनीतिक मोर्चामा चुनौती दिन सक्ने व्यक्ति उनीभन्दा पनि असहिष्णु एवं उग्र प्रतिगामी हुने सम्भावना बढी छ । राष्ट्रपति ट्रम्पजत्तिकै जड रूढिवादी तर उनीभन्दा अझ बढी धूर्त ‘रिपब्लिकन’ उम्मेदवारले ‘डेमोक्र्याट’ प्रतिद्वन्द्वीलाई धूलो चटाउन सक्ने सम्भावनाले विश्वको अग्रणी प्रजातन्त्रका उदारवादीहरूलाई अहिलेदेखि चिन्तित तुल्याउन थालेको छ ।

खुला समाज र उन्मुक्त बजारको अनुगमन गर्ने बर्टेल्समैन स्टिफ्टङ परिवर्तन सूचकांक (बीटीआई) अनुसार विगत एक दशकभित्र कुनै बेला महत्त्वपूर्ण एवं स्थिर ठहर्‍याइएका प्रजातान्त्रिक देशहरूमा पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, बर्मा तथा श्रीलंकाजस्ता दक्षिण एसियाली देशहरूमा लोकतन्त्रको हालत देखेर नेपालका सम्भ्रान्त उदारवादीहरूमा जर्मन भाषामा ‘शाडनफ्रायडा’ भनिने अरूको वेदनामा खुसी हुने भाव उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन । तर, बाटो उस्तै समातिएको हो भने ढिलोछिटो समान किसिमको कष्टकर स्थितिबाट गुज्रिनुपर्ने निश्चित छ ।

देशीय परिस्थिति

अभिव्यक्तिको छनोट द्वितीय विश्वयुद्धपछिको ऐतिहासिक सन्दर्भअनुसार भए पनि सन् १९५० को दशकमा नेपाली कांग्रेसले अख्तियार गरेको ‘समाजवाद’ भन्ने शब्दको भावार्थ प्रगतिवादमा सीमित थियो । सामाजिक प्रगतिमा आधारित प्रगतिवाद मूल रूपमा एउटा दार्शनिक अवधारणा, सामाजिक कार्यसूची एवं राजनीतिक आन्दोलन हो । मानव समाज समयसँगै सुधार हुँदै जान्छ भन्ने विश्वासमा आधारित प्रगतिवादमा ‘दुईखुट्टे जनावर’ आफ्नो सिर्जनात्मकता एवं प्रयत्नको संयोजनबाट देवत्वतिर उन्मुख छ भन्ने आस्था प्रधान मानिन्छ ।

प्रगतिवादको सुस्त गति देखेर सशस्त्र क्रान्तिमा मात्र परिवर्तनको सम्भावना देखेका कम्युनिस्टहरू पनि १९५० देखि नै नेपालमा क्रियाशील थिए । सोभियत संघ एवं जनवादी चीनको तात्कालिक सफलताले तिनलाई हौस्याएको थियो । गोरखा दलका प्रवर्तक प्रतिगामी समुदायका भए पनि त्यो मूलतः सम्भ्रान्त अग्रसरतामा सञ्चालित रूढिवादी दल थियो । त्यस्ता सबै विचारधारात्मक भिन्नताहरू अहिले सम्भ्रान्त सहमतिको निर्वाचित अल्पतन्त्र सिद्धान्तमा विलीन भइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका कर्ताधर्ताहरू समाजवाद भन्ने शब्दसमेत सुन्न चाहँदैनन्, त्यस अवधारणाको विवेचनामा अल्झिनु परको कुरा भयो । नाममा कम्युनिस्ट झुन्ड्याएका आधा दर्जनजति दलहरूमा जसरी भए पनि ‘सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व’ हासिल गर्नेबाहेक कुनै कार्यसूची बाँकी छैन ।

आजभोलि नेपालको राजनीतिक वृत्तका जुनसुकै खेलाडीले बिहान उठेर आफ्नो महत्त्वाकांक्षाको ऐना हेर्दा सन् १९८० देखि आजसम्मको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा खासै भूमिका निर्वाह नगरेका भए पनि संयोग, दुस्साहस एवं कपट नीतिको बलमा एकैचोटि नृजातीय राष्ट्रवादको मसिहा बन्न पुगेका सर्वेसर्वा शर्मा ओलीको अनुहार देख्दा हुन् ।

विद्यमान गन्जागोलको समाधान कसैकसैले सत्तासीन गठबन्धन एवं प्रतिपक्षको गठजोडबाट कालान्तरमा उद्भव हुने वर्चस्ववादी दुई पार्टी व्यवस्थामा देख्छन् । तर दुई पार्टी प्रणालीमा जनोत्तेजक प्रियतावादको प्रतिस्पर्धाले दुवैलाई कठोर नृजातीय राष्ट्रवाद एवं धनवान्हरूको अल्पतन्त्रतिर घचेट्छ भन्ने कुरा श्रीलंका एवं बंगलादेशजस्ता विकासशील मात्र नभएर विकसित प्रजातन्त्र भनिएका बेलायत तथा अमेरिकामा समेत देखिसकिएको छ । विकल्प भनेको एकातिर मूलधार भनिने सबै विचारधारा अटाउने ‘ठूलो पाल’ दल वा स–साना दलहरूको तरल तालमेलमा आधारित गतिशील गठजोडबीच खोजिनुपर्छ । त्यो पनि तत्काल सम्भव देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस अब सबैखाले प्रजातन्त्रवादीहरूले छहारीका लागि ओत पाउने सदाबहार ‘रूख’ नभएर हाँगाबिँगा नभएको र चढ्न जान्नेले मात्र ताडी थाप्ने र फल टिप्ने ताड भइसकेको छ । वैचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेस अब आफ्ना मुख्य प्रतिस्पर्धी नेकपा (एमाले) दलको धमिलो प्रतिच्छाया बनिसकेको छ । त्यसैले द्विदलीय प्रणालीमा फस्नु भनेको देशको अर्थ–राजनीति कडा र नरममध्ये कुनै एउटा नृजातीय दललाई जिम्मा लगाउनु हो । नेपालजस्तो विविधतापूर्ण देशमा एकदलीय सर्वसत्तावादको विकल्प द्विदलीय नृजातीय राष्ट्रवाद नभएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा एवं गठबन्धनको संस्कृति निर्माण मात्र हुन सक्छ । त्यस दिशातर्फ साना दलहरूको गतिविधि एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको साहस महत्त्वपूर्ण ठहरिन सक्छ । सबै दल लगभग उस्तै भइसकेपछि मतदाताले आफ्नो प्राथमिकताअनुसार छनोट गर्न पाउनु स्वाभाविक हो ।

राजनीतिक दलहरूले औपचारिक उम्मेदवारी दिने भए पनि आसन्न स्थानीय निर्वाचन लगभग निर्दलीय प्रतिस्पर्धामा रूपान्तरित हुन गएको छ । सन् १९८० को जनमतमा बहुदल जिताऊ अभियान, १९९० को संसदीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना आन्दोलन एवं २००६ को लोकतन्त्रका लागि विद्रोहमा सामेल भएका सबै प्रजातन्त्रवादीहरूलाई २०२२ को अप्रिल महिनाले जिस्काइरहेको हुनुपर्छ । अंग्रेजी सर्जक टीएस इलियटको प्रख्यात र लामो ‘द वेस्ट ल्यान्ड’ कविताको प्रारम्भिक पंक्तिले अप्रिललाई क्रूरतम महिनाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।

विपुल आशा एवं भयंकर निराशा एकसाथ जन्माउने महिनाको अनुदारवादी सर्जकको चिन्तनको काट सम्भवतः समाजवादी चिन्तक अन्तोनियो ग्राम्सी (सन् १८९१–१९३७) को कालजयी उद्बोधनमा भेट्टाउन सकिन्छ— ‘बुद्धिको नैराश्य, इच्छाशक्तिको आशावाद’ । संसार बदल्न सकिन्छ, बदलिनुपर्छ, र बदलिने पक्का छ भन्ने विश्वासमा प्रगतिवादको अवधारणा अडेको छ । सारभूत र संघीय गणतन्त्रलाई थप विशेषण चाहिने नै त होइन, तर राख्ने नै भएपछि कदली परिचायकभन्दा लोकतान्त्रिक कताकता उत्तम हो । त्यस निर्क्योलका साथ लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना !

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आर्थिक पुनरुत्थानको दबाब र यथार्थ

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन गार्हस्थ्य उपभोगमा ठूलो गिरावट, व्यापक बेरोजगारी, दैनिक आर्थिक गतिविधिमा रोकावट र राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आन्दोलनजस्ता पाँचवटा परिसूचक हुनुपर्छ, तर नेपाली अर्थतन्त्र त्यस अवस्थामा पुग्ने सम्भावनै देखिएको छैन ।
सुरेन्द्रकुमार उप्रेती

कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानसँगै अर्थतन्त्रमा देखिएको ठूलो कर्जा विस्तार, उच्च आयात र विश्वभर नै व्यापार सञ्जालमा उत्पन्न अवरोधसहित मूल्य शृंखलामा देखिएको प्रभावलगायत रुस–युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिले गर्दा नेपालको चालु खाता तथा भुक्तानी सन्तुलन र मुद्रास्फीतिमा दबाब परेको छ ।


नेपालको हालको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि केही महिनाभित्रै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब देखिए पनि यसका मुख्य कारक चाहिँ कोभिड महामारी र सरकारले विगत वर्षहरूमा अख्तियार गरेका नीति एवं व्यवस्थाहरूले अर्थतन्त्रमा पारेका संरचनागत समस्याहरू हुन् ।

अर्थतन्त्रमा हाल देखिएको बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको विषयलाई बृहत् आर्थिक परिसूचकहरूको बलियो तुलनात्मक आधारमा विश्लेषण नगरी हचुवाका भरमा श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग जोड्ने प्रयास भइरहेको छ । श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग नेपाललाई तुलना गर्दा चालु खाता बढ्नुलाई पहिलो कमजोरी भनिएको छ जबकि नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९.७५ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.४३ प्रतिशत) छ, जुन आज पनि मुलुकको आगामी छ–सात महिनाको वस्तु तथा सेवा धान्न पर्याप्त छ । उता, श्रीलंकासँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १.९ अर्ब अमेरिकी डलर (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.३ प्रतिशत) मात्र छ जसले श्रीलंकाको एक महिनाको आयातसम्म धान्न सक्दैन ।

श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्नै नमिल्ने अर्को विषय वैदेशिक ऋणको भार हो । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म जम्मा १,८५४ अर्ब (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३ प्रतिशत) मात्र छ भने ८.८० अर्ब अमेरिकी डलर मात्र वैदेशिक ऋण (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७.५९ प्रतिशत) छ । यस आर्थिक वर्षमा ३४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा कम विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्नेछ जुन नेपालका लागि सहज छ । तर श्रीलंकाको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १११ प्रतिशत पुगेको छ भने विदेशी ऋणको सावाँ र व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व ४ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी भइसकेको छ र यस्तो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता तत्काललाई छैन ।

कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख हुन गार्हस्थ्य उपभोगमा ठूलो गिरावट, व्यापक बेरोजगारी, दैनिक आर्थिक गतिविधिमा रोकावट र राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक आन्दोलनजस्ता पाँचवटा परिचसूचक हुनुपर्छ, तर नेपाली अर्थतन्त्र त्यस अवस्थामा पुग्ने कुनै सम्भावनै देखिएको छैन । त्यसैले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलंकाको आर्थिक संकटसँग तुलना गर्ने भाष्य पूरै काल्पनिक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको अर्को विषय विप्रेषणमा आएको सामान्य कमी (१.५ प्रतिशत) हो । तर विप्रेषण प्रवाहमा पछिल्लो महिनामा सुधार भइरहेको छ र गत फागुनमा ९१ अर्ब नाघेको छ जुन ऐतिहासिक रूपमै उच्च प्रवाह हो । विप्रेषण प्रवाहमा पछिल्ला महिनाहरूमा भएको सुधारले चालु खाता घाटालाई आगामी दिनमा भरथेग गर्नेसमेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानसँगै बढेको उच्च आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले गत मंसिरदेखि नै प्रयास गरिरहेको छ । आयात नियन्त्रणको पहिलो चरणमा सरकारले २० हार्मोनिक कोडअन्तर्गतका वस्तुहरूको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ, दोस्रो चरणमा कुल ४७ वस्तुको आयातमा नगद मार्जिन राखेर थप कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समय विलासी तथा कम आवश्यकताका वस्तुहरूको आयातका लागि एलसी केही समयका लागि बैंकर्स संघले रोकेको छ । यसबाट अघिल्ला महिनाहरूमा ६१ प्रतिशतसम्मले बढेको आयात विस्तारै सुधार हुँदै चैतमा ३८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

त्यस्तै वैदेशिक मुद्रा प्रवाहमा कमी ल्याउन क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्ड, हुन्डी, डिजिटल नेटवर्किङ, अनलाइन जुवालगायतमा गैरकानुनी रूपमा रकम बाहिरिएको आशंका गरी सरकारले कडाइ गरेको छ । यसको प्रभाव पनि देखिन थालेको छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा देखिएको यो दबाबलाई समाधान गर्न हाम्रा लागि दुई रणनीति मात्र छन् । पहिलो, तत्कालीन रूपमा उच्च आयातका कारण बढ्दै गएको चालु खाता घाटा कम गर्न विलासी तथा कम आवश्यक वस्तुहरूको आयातमा थप कडाइ गर्ने । दोस्रो, आयात प्रतिस्थापन गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने । मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिअन्तर्गत कृषि उपजको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न देशभित्रै कृषि उत्पादन तथा रोजगारीको वृद्धि गर्ने, हालको बढ्दो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगलाई विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने र मुलुकका तुलनात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तु तथा सेवाको निर्यात गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

वैदेशिक सहायता तथा लगानीका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिना उत्साहप्रद रहे । यस अवधिमा विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय ऋण तथा अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता लगभग २ खर्ब २४ अर्ब बराबरको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीतर्फ चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ८ महिनामा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी भित्रिएको छ जसलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, कोभिड महामारीमा सबभन्दा बढी प्रभावित पर्यटन क्षेत्रले राम्रो गति लिइसकेको छ ।

पछिल्लो समय पर्यटकहरूको उत्साहजनक आगमनसँगै होटल तथा रिसोर्टहरू ७०–८० प्रतिशतसम्म अकुपाई भइसकेका छन् ।वैदेशिक सहयोग र लगानीसहित देशभित्र विदेशी मुद्राको यो प्रवाह सन्तोषजनक भए पनि हाल देखिएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाबको कारकचाहिँ उच्च आयात नै हो । र, यो आयात व्यवस्थापन र प्रतिस्थापन गर्नु आजको मुख्य आर्थिक मुद्दा हो । नेपाली अर्थतन्त्रको हालको समस्या कोभिड महामारीपछि आर्थिक पुनरुत्थानको समयमा देखिएको अत्यधिक आयात मागका कारण उत्पन्न भएको हो ।

वर्तमान अर्थतन्त्रका मुख्य दबाबहरू

विगतमा आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा उदासीनताले अर्थतन्त्रमा क्रमिक रूपमा संरचनागत समस्या निम्त्याएको छ । उदाहरणका लागि, कृषिजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का प्रथम ८ महिनामै कुल आयातको २०.६२ प्रतिशत भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा कृषिजन्य वस्तुको आयात करिब ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको थियो, जुन मुलुकको कुल व्यापारको २१ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७५–७६ मा यो आयात कुल व्यापारको क्रमशः २ खर्ब ४३ अर्ब र २ खर्ब २२ अर्ब थियो । आयात भएका लगभग सबै कृषि उत्पादन — चामल, मकै, आलु तथा प्याज, तरकारी, माछा, मासु, मसला आदि — नेपालमा प्रशस्त सम्भावना भएका उपज हुन् र नेपालको भौगोलिक एवं हावापानीको विशेषताका कारण पनि अन्य देशमा भन्दा यहाँ उच्च गुणस्तरका हुन्छन्, मूल्य पनि राम्रो पाउन सक्छन् । आधारभूत रोजगारीको प्रमुख क्षेत्र मानिएको नेपाली कृषिमा राम्रो सम्भावना हुँदाहुँदै आयातको परिमाण यति ठूलो हुनु भनेको मुलुकमा विगतमा अख्तियार गरिएका नीति–कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनको असफलता हो । कृषि क्षेत्रको यो चिन्ताजनक अवस्था अब संरचनागत समस्याका रूपमा विकास भइसकेको छ ।

कृषि क्षेत्र व्यापारको मात्रै सवाल नभएर संसारभर आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक–राजनीतिक विषय पनि हो जसलाई हरेक सरकारले व्यापारभन्दा बढी दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा हेरेको हुन्छ । डब्लूटीओजस्ता बहुपक्षीय सम्झौताहरूमा समेत यो प्रतिविम्बित भएको हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका सम्बन्धमा कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शनबाट के बुझ्नुपर्छ भने, कृषि पेसामा नेपालीहरूको विकर्षण भइरहनुमा हाम्रा विगतका नीतिगत व्यवस्था र तिनको फितलो कार्यान्वयन नै जिम्मेवार छन् । तिनमा संरचनागत सुधार नगरीकन यो क्षेत्रको उत्थान असम्भवप्रायः छ ।

व्यापारघाटा उच्च बनाई विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कारक पेट्रोलियम पदार्थको आयात हो जुन चालु आर्थिक वर्षका प्रथम ९ महिनामै लगभग १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । जबकि आर्थिक वर्ष २०७७–७८ भरि १ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँको मात्र आयात भएको थियो भने २०७६–७७ र २०७५–७६ मा क्रमशः १ खर्ब ३३ अर्ब र १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा यस्तो डरलाग्दो वृद्धि हुनुको मुख्य कारण मुलुकभित्र सिर्जित नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्यवृद्धि हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साउनका तुलनामा चैतमा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा लगभग ८० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । अझ जनवरी २०२१ र मार्च २०२२ को अवधिमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यको तुलना गर्ने हो भने डिजेलमा १४२ प्रतिशत, पेट्रोलमा १२८ प्रतिशत र खाना पकाउने एलपीजीमा १०० प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको यस्तो वृद्धिले चालु खाता घाटालाई ह्वात्तै बढाइदिएको असर भुक्तानी सन्तुलनमा देखिएको हो । यही पक्षलाई ख्याल गर्दै सरकारीस्तरमा पेट्रोलियममा हुने खर्च २० प्रतिशत घटाउने घोषणा भएको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा असर पार्ने अर्को कारण– कोभिड महामारीको अवधिमा पर्यटन क्षेत्र ठप्प भई विदेशी मुद्राको प्रवाहमा कमी आउनु पनि हो । त्यस्तै, पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृतिमा वृद्धि देखिए पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार भइसकेको छैन । यसका अतिरिक्त हुन्डी एवं क्रिप्टोकरेन्सीजस्ता भर्चुअल मुद्रा तथा डिजिटल नेटवर्किङ र अनलाइन जुवा प्रकृतिका अवैध कारोबारबाट पनि विदेशी मुद्रा अपचलन भइरहेको देखिएको छ ।

अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै हरेक चिजको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । कोभिड महामारीपछि विश्वभर नै व्यापार सञ्जालमा उत्पन्न अवरोध र मूल्य शृंखलामा देखिएको प्रभाव, रुस–युक्रेन युद्ध तथा विश्वव्यापी रूपमै पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षहरूका तुलनामा यो वर्ष आयातको परिमाण सामान्य रूपमा बढे पनि मूल्यमा भने धेरै ठूलो वृद्धि भएका कारण चालु खाता घाटा बढ्न पुगेको हो । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कारणले नै भटमासको तेल, पाम आयल तथा सोयाबिन तेलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ एवं स्टिल तथा आइरनजस्ता वस्तुमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले पनि अर्थतन्त्रमा थप दबाब दिएको छ ।

-उप्रेती अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।

प्रकाशित : वैशाख ७, २०७९ ०८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×