भुइँमान्छेको सरकार

जनता र सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्धले कस्तो रूप पायो ? ‘कम समय, कम व्यय’ भनिएको सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा कस्तो रह्यो ? के भुल्नु हुन्न भने, स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन मात्रले यो संस्थालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउँदैन, भुइँमान्छेको सरकार बन्न उपर्युक्त प्रश्नहरूको तटस्थ जवाफ खोज्नैपर्छ ।

जतिखेर संविधानमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता दिने र त्यसको भूमिका प्रस्ट्याउने उपक्रम हुँदै थियो, त्यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा समानान्तर दुई विपरीत विचारबीच घर्षण चल्दै थियो । जो विगतमा संघीयताका पक्षपाती थिएनन् र मधेश आन्दोलनको दबाबमा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य थिए, उनीहरूले संघीयता भनेकै जनतानजिक रहेको स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन थाले । स्थानीय तहले जति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ भुइँतहमा लोकतन्त्र त्यति नै मजबुत हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो । यता संघीयतावादीहरू यस संकथनलाई प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने वर्चस्वशाली तप्काको धूर्त्याइँ ठान्थे ।

संघीयतावादीहरू स्थानीय तहमाथि प्रदेश सरकारको नरम निगरानी चाहन्थे । प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारहरूबाट सुसज्जित रहे यसले नेपालको अति केन्द्रीयताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । जो राजनीतिक बाध्यतावश संघीयताका पक्षमा लागेका थिए, उनीहरूमा प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गल्ती गरिए देश टुक्रिन्छ भन्ने आशंका थियो । मुलुकलाई विभाजनतर्फ जानबाट जोगाउने बाटो भनेकै प्रादेशिक अभ्यासलाई देखावटी र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनु हो भनियो । यसरी प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी संविधानमा ठाउँ दिने भन्नेबारेको मतमतान्तरले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ ।

नेपालमा बहुतहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय तह राखिने भएपछि साबिकको एकाइ तहको संरचनालाई भत्काएर नयाँ अस्तित्व खडा गरियो । नवसंरचित पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो पारियो, जसभित्र कैयौं गाउँ विकास समिति समाहित गरिए । कतिवटा स्थानीय तह कुन भूगोलमा राख्ने, पहिले नै तय गरियो । त्यस अनुसार पालिकाहरूको खाका कोरियो, नामकरण गरियो । यद्यपि पालिकाहरूको निर्धारित क्षेत्रफल र न्वारनलाई जनसामान्यले अझै पचाउन सकिरहेका छैनन् । पुराना गाउँ–टोलका आआफ्ना

विशेष चिनारी थिए । केही दशकको जिल्लाको अभ्यासले समेत आममानसमा जरो गाडिसकेको थियो । पालिकाहरूका हकमा के भैदियो भने, भूगोल र नाम दुवै नयाँ भए । पालिकाहरूको सीमांकन राजनीतिले समेत स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई अल्झाइराख्यो । स्थानीय तहमा भूगोल सानो हुँदा अल्पसंख्यक र पिछडिएकाहरूले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउँथे तर ठूलो बनाउँदा त्यस क्षेत्रका वर्चस्वशाली वर्ग वा जातिकाले नै त्यो अवसर हात पार्न थाले ।

स्थानीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हो— देशका सबै नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सकून् । लोकतन्त्रको सफलता सत्ताको अभ्यासलाई तलसम्म पुर्‍याउनुमै निर्भर हुन्छ । स्थानीय स्वशासनका माध्यमबाटै राजकीय शक्तिको सही अवतरण सम्भव हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सही अर्थ हुन्छ— सार्थक भागीदारी र उद्देश्यपूर्ण जवाफदेही । जीवन्त र मजबुत स्थानीय शासनले भागीदारी र जवाफदेही दुइटैलाई सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय तहको विशेषता के हो भने, यो भुइँमान्छेको नजिकको हुन्छ र यस कारण लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा सक्षम हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार विशेष क्षेत्रमा सीमित हुन्छ र त्यहीँका बासिन्दाका लागि काम गर्छ ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तहले विगतमा जस्तो केन्द्रको निगाहमा अस्तित्व पाएको होइन । नेपाल राज्य भनेकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सगोल स्वरूप हो । यो विगतमा गरिएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि होइन । संविधानले यसलाई स्वयंमा सक्ता र शत्तिको केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय सरकारको निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संरचना र सत्ता छ तर अभ्यासमा ‘केन्द्र’ झ्यालबाट स्थानीय तहमा छिरेर मूलढोकाबाट निस्कियो । दलविशेषको प्रत्याशीदेखि जनशक्ति र स्रोतसम्म दल वा शासनको शीर्ष तहबाटै निर्यात भयो । यसबाट संवैधानिक अपेक्षाले उचाइ लिन पाएन ।

स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छ । एकातिर यो अभ्यास सफल पनि रह्यो, अर्कोतिर असफल पनि । यसको सफलता र असफलता यसलाई कुन उद्देश्यका आधारमा जाँच गरिँदै छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणालीको विकास गर्नु थियो भने स्थानीय सरकारको अवधारणा यसमा पूर्णतः सफल रह्यो । तर सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा चाहिँ असफलता प्राप्त भयो । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने कथ्यले त्यसका सबै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।

भुइँतहमा लोकतन्त्रको स्वाद तबसम्म पुग्दैन जबसम्म सबै समस्या केन्द्रीय हुँदैनन् भन्ने बुझाइ ठीक होइन । भुइँतहमा उत्पन्न समस्या, प्रस्फुटित आकांक्षा र टुसाउँदै गरेको सपनालाई त्यहीँकै बासिन्दाहरूद्वारा हल गरिनुपर्छ, व्यवस्थापन गरिनुपर्छ जहाँ त्यसले आकार लिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिक जीवनको सुविधालाई प्राथमिकता दिन्छ, जस्तो— बिजुली, सडक, सञ्चार, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, सरसफाइ आदि । समयसँगै आम मानिसको जीवनयापनका आवश्यकताहरूको न्यूनतम अवधारणा पनि बदलिएको छ । स्थानीय शासनले जे जुन कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । उपलब्ध सुविधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु एवं नयाँ सुविधाहरू जुटाउनु, भविष्यका सम्भावनाहरूमाथि दृष्टि राख्नु, नागरिक जीवनका शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु स्थानीय शासनको उत्तरदायित्व हो । एकातिर आम नागरिकको जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति जागरुक तुल्याएर समाजलाई शासन व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नु छ । तर स्थानीय सरकार कहाँ पुग्यो ?

अचेल आम नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थानीय शासनको भूमिका प्रान्तीय र केन्द्रीय शासनको भन्दा बढी अनुभव गरिएको छ । स्थानीय शासनको कार्य–व्यवहारमा निरन्तर अभिवृद्धि भएसँगै यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै जान्छ । आम मानिस राजनीतिक दृष्टिले जसरी जागरुक हुँदै आएका छन्, राजनीतिक संस्कृति मजबुत हुँदै गएको छ, त्यसले उत्तरदायित्व तथा सहअस्तित्वमा आधारित शासन व्यवस्थाको यो एकाइमा नागरिक सहभागितालाई थप मजबुत गर्नेछ र भविष्यमा नागरिकहरूको सेवा निष्पादनमा अग्रगामी साबित हुनेछ भन्ने आशा पलाएको छ ।

स्थानीय तहले संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार स्थानीय सवालहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो । हिजो सिहंदरबारसमक्ष स्थानीय सवालहरू सम्प्रेषित गर्नै कठिन थियो, सम्प्रेषित भइहाले पनि त्यसको प्रबन्धनको कार्य जटिल हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारको अभ्यासले विगतको जटिल एवं लामो प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन हस्तक्षेप गरेको छ । यसबाट केन्द्र वा प्रदेशको कार्यभार कम भएको छ ।

लोकतन्त्रको सफलता आम मान्छेले सार्वजनिक क्षेत्रमा कत्तिको चासो देखाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । यस्तो चासो स्वयं संस्थाद्वारा एवं स्वयं नागरिकहरूमा उत्पन्न हुनुपर्छ । पछिल्लो अभ्यास हेर्दा, लोकतन्त्रले आम मान्छेलाई जिज्ञासु बनाएको छ । आफ्नो छेउछाउको विकास–निर्माण वा सेवासुविधाबारे के, किन, कसरी, कति भनेर उनीहरू जान्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट लुकाइएका तथ्यहरूबारे प्रश्न गर्छन् । कतै कमसल काम भयो वा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन कि, जे भनिएको थियो त्यो गरिएन कि भन्ने पक्षको लेखाजोखा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबैभन्दा नोटिस हुने कुरा— आम मान्छेमा त्यस्ता दुष्प्रवृत्ति उजागर गर्ने साहस पलाउँदै गएको छ । अरू केही नभए सामाजिक संजालमा राख्छन्, त्यस्तै परे अख्तियारमा उजुरी हाल्छन् । आम नागरिकलाई लाग्छ बढिया प्रबन्धनका लागि स्थानीय शासनलाइ अधिक दबाब दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले राजनीतिक शिक्षणलाई भुइँतहमा पुर्‍याएको छ । आम नागरिक राजनीतिक रूपमा सजग बन्दै आएका छन् । करहरूको औचित्य, निर्वाचनको तरिका र शासनको कार्यशैलीबारे बुझ्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको संख्या बढेजस्तो देखिए पनि, स्थानीय तहमा जनशक्तिको विस्तारले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा लिनमा सहज भएको छ । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको छ । स्थानीय सरकारसँग कसरी लाभ लिने, उसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने चेतना विस्तारित हुँदै गएको छ । सुशासनले स्वशासनको मर्मलाई मूर्तरूप दिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान, मातृभाषा, पारम्परिक सीप, सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग र सुविस्तार त गर्छ नै, पालिकास्तरका सूचना र तथ्यांकहरू प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । यसले गर्दा सरकारहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्छ, एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण राष्ट्रको हित हेर्न सकिन्छ । ती सरकारहरूका नीति तथा योजना सफल बनाउन स्थानीय शासनले पूरक एवं पोषणको काम गर्छ । हो, यस पटक समग्रमा यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेन ।

स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको प्राथमिक पाठशालाको काम गर्छ । स्थानीय स्वशासनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र भुइँतहमा मजबुत हुन सक्दैन । स्थानीय शासनको तौरतरिका जति श्रेष्ठ हुन्छ, क्षेत्रविशेषका बासिन्दा त्यति नै सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । स्थानीय स्वशासन स्वतन्क्र राष्ट्रको शत्तिको आधार हो । संविधान निर्माणताका स्थानीय तह निरूपणको जुन द्वन्द्व थियो त्यो आज पनि छँदै छ । सबै दल केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट वा गठबन्धन थोपर्न उद्यत छन् । स्थानीय सरकारको परिकल्पना साँच्चिकै साकार पार्ने साझा सोच भएको भए यसको आकार सानो र शक्ति बढी तुल्याउन संविधान संशोधनको सवालमा एकमत हुनुपर्थ्यो । यथार्थमा ‘भुइँमान्छेको सरकार’ मन्त्र जपे पनि बर्कोभित्र, च्यादरभित्र सबैले छुरी बोकेका छन् र स्थानीय तह घाइते भएर छटपटाउँदै छ ।