भुइँमान्छेको सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

भुइँमान्छेको सरकार

स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणाली विकास गर्नमा पूर्णतः सफल रह्यो भने सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा असफल । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ कथ्यले धेरै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।
चन्द्रकिशोर

नेपालमा पहिलो पटक २०७२ सालको संविधानमा स्थानीय तहबारे उल्लेख गरियो, जसका कारण शक्तिको अभ्यास तलसम्म पुग्न सक्यो । शक्तिको अवतरण भुइँतहमै भयो । तर, ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने संकथनले के गर्‍यो ? भुइँमान्छेले घरआँगनमा अवतरित सरकारमा आफ्नो कत्तिको स्वामित्व पाए ? सत्ताको लाभ बढीभन्दा बढी मान्छेले पाउन सके ? भुइँयाबाटै भावी नेतृत्वको निर्माण हुन सक्यो ? दलीय प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले उदारवादी दृष्टिकोण राख्न सके ?

जनता र सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्धले कस्तो रूप पायो ? ‘कम समय, कम व्यय’ भनिएको सरकारको चाल, चरित्र र चेहरा कस्तो रह्यो ? के भुल्नु हुन्न भने, स्थानीय तहको आवधिक निर्वाचन मात्रले यो संस्थालाई दिगो एवं प्रभावकारी बनाउँदैन, भुइँमान्छेको सरकार बन्न उपर्युक्त प्रश्नहरूको तटस्थ जवाफ खोज्नैपर्छ ।

जतिखेर संविधानमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रता दिने र त्यसको भूमिका प्रस्ट्याउने उपक्रम हुँदै थियो, त्यतिखेर सार्वजनिक विमर्शमा समानान्तर दुई विपरीत विचारबीच घर्षण चल्दै थियो । जो विगतमा संघीयताका पक्षपाती थिएनन् र मधेश आन्दोलनको दबाबमा त्यसलाई स्वीकार गर्न बाध्य थिए, उनीहरूले संघीयता भनेकै जनतानजिक रहेको स्थानीय सरकार भएकाले त्यसलाई मजबुत बनाउन संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन थाले । स्थानीय तहले जति प्रभावकारी ढंगले काम गर्छ भुइँतहमा लोकतन्त्र त्यति नै मजबुत हुन्छ भन्ने उनीहरूको मत थियो । यता संघीयतावादीहरू यस संकथनलाई प्रदेशको भूमिका खुम्च्याउने वर्चस्वशाली तप्काको धूर्त्याइँ ठान्थे ।

संघीयतावादीहरू स्थानीय तहमाथि प्रदेश सरकारको नरम निगरानी चाहन्थे । प्रदेश सरकार संवैधानिक अधिकारहरूबाट सुसज्जित रहे यसले नेपालको अति केन्द्रीयताको चरित्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास थियो । जो राजनीतिक बाध्यतावश संघीयताका पक्षमा लागेका थिए, उनीहरूमा प्रदेश सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने गल्ती गरिए देश टुक्रिन्छ भन्ने आशंका थियो । मुलुकलाई विभाजनतर्फ जानबाट जोगाउने बाटो भनेकै प्रादेशिक अभ्यासलाई देखावटी र स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनु हो भनियो । यसरी प्रादेशिक अभ्यासलाई कसरी संविधानमा ठाउँ दिने भन्नेबारेको मतमतान्तरले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म पछ्याइरहेको छ ।

नेपालमा बहुतहका सरकार अन्तर्गत स्थानीय तह राखिने भएपछि साबिकको एकाइ तहको संरचनालाई भत्काएर नयाँ अस्तित्व खडा गरियो । नवसंरचित पालिकाहरूको भूगोल फराकिलो पारियो, जसभित्र कैयौं गाउँ विकास समिति समाहित गरिए । कतिवटा स्थानीय तह कुन भूगोलमा राख्ने, पहिले नै तय गरियो । त्यस अनुसार पालिकाहरूको खाका कोरियो, नामकरण गरियो । यद्यपि पालिकाहरूको निर्धारित क्षेत्रफल र न्वारनलाई जनसामान्यले अझै पचाउन सकिरहेका छैनन् । पुराना गाउँ–टोलका आआफ्ना

विशेष चिनारी थिए । केही दशकको जिल्लाको अभ्यासले समेत आममानसमा जरो गाडिसकेको थियो । पालिकाहरूका हकमा के भैदियो भने, भूगोल र नाम दुवै नयाँ भए । पालिकाहरूको सीमांकन राजनीतिले समेत स्थानीय सरकारको परिकल्पनालाई अल्झाइराख्यो । स्थानीय तहमा भूगोल सानो हुँदा अल्पसंख्यक र पिछडिएकाहरूले समेत प्रतिनिधित्व गर्ने मौका पाउँथे तर ठूलो बनाउँदा त्यस क्षेत्रका वर्चस्वशाली वर्ग वा जातिकाले नै त्यो अवसर हात पार्न थाले ।

स्थानीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हो— देशका सबै नागरिकले आफ्नो लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गर्न सकून् । लोकतन्त्रको सफलता सत्ताको अभ्यासलाई तलसम्म पुर्‍याउनुमै निर्भर हुन्छ । स्थानीय स्वशासनका माध्यमबाटै राजकीय शक्तिको सही अवतरण सम्भव हुन सक्छ । लोकतन्त्रको सही अर्थ हुन्छ— सार्थक भागीदारी र उद्देश्यपूर्ण जवाफदेही । जीवन्त र मजबुत स्थानीय शासनले भागीदारी र जवाफदेही दुइटैलाई सुनिश्चित गर्छ । स्थानीय तहको विशेषता के हो भने, यो भुइँमान्छेको नजिकको हुन्छ र यस कारण लोकतन्त्रमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्नमा सक्षम हुन्छ । स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार विशेष क्षेत्रमा सीमित हुन्छ र त्यहीँका बासिन्दाका लागि काम गर्छ ।

संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तहले विगतमा जस्तो केन्द्रको निगाहमा अस्तित्व पाएको होइन । नेपाल राज्य भनेकै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको सगोल स्वरूप हो । यो विगतमा गरिएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास पनि होइन । संविधानले यसलाई स्वयंमा सक्ता र शत्तिको केन्द्रका रूपमा परिभाषित गरेको छ । स्थानीय सरकारको निश्चित क्षेत्र, जनसंख्या, संरचना र सत्ता छ तर अभ्यासमा ‘केन्द्र’ झ्यालबाट स्थानीय तहमा छिरेर मूलढोकाबाट निस्कियो । दलविशेषको प्रत्याशीदेखि जनशक्ति र स्रोतसम्म दल वा शासनको शीर्ष तहबाटै निर्यात भयो । यसबाट संवैधानिक अपेक्षाले उचाइ लिन पाएन ।

स्थानीय तहले एक कार्यकाल पूरा गर्दै छ । एकातिर यो अभ्यास सफल पनि रह्यो, अर्कोतिर असफल पनि । यसको सफलता र असफलता यसलाई कुन उद्देश्यका आधारमा जाँच गरिँदै छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । यस व्यवस्थाको उद्देश्य भुइँतहमा सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अर्को प्रणालीको विकास गर्नु थियो भने स्थानीय सरकारको अवधारणा यसमा पूर्णतः सफल रह्यो । तर सुशासनलाई तृणतहसम्मै कायम गर्नमा चाहिँ असफलता प्राप्त भयो । ‘गाउँगाउँमा सिहंदरबार’ भन्ने कथ्यले त्यसका सबै विसंगतिलाई सोझै भुइँतहमा पुर्‍याइदियो ।

भुइँतहमा लोकतन्त्रको स्वाद तबसम्म पुग्दैन जबसम्म सबै समस्या केन्द्रीय हुँदैनन् भन्ने बुझाइ ठीक होइन । भुइँतहमा उत्पन्न समस्या, प्रस्फुटित आकांक्षा र टुसाउँदै गरेको सपनालाई त्यहीँकै बासिन्दाहरूद्वारा हल गरिनुपर्छ, व्यवस्थापन गरिनुपर्छ जहाँ त्यसले आकार लिएको छ । स्थानीय सरकारले नागरिक जीवनको सुविधालाई प्राथमिकता दिन्छ, जस्तो— बिजुली, सडक, सञ्चार, आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्य, पिउने पानी, आवास, सरसफाइ आदि । समयसँगै आम मानिसको जीवनयापनका आवश्यकताहरूको न्यूनतम अवधारणा पनि बदलिएको छ । स्थानीय शासनले जे जुन कार्य गर्नुपर्ने हो, त्यसमा निरन्तर वृद्धि भएको छ । उपलब्ध सुविधाहरूको प्रवर्द्धन गर्नु एवं नयाँ सुविधाहरू जुटाउनु, भविष्यका सम्भावनाहरूमाथि दृष्टि राख्नु, नागरिक जीवनका शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई गुणस्तरयुक्त बनाउनु स्थानीय शासनको उत्तरदायित्व हो । एकातिर आम नागरिकको जीवनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ भने अर्कातिर लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति जागरुक तुल्याएर समाजलाई शासन व्यवस्थासँग सामञ्जस्य स्थापित गर्ने उद्देश्य हासिल गर्नु छ । तर स्थानीय सरकार कहाँ पुग्यो ?

अचेल आम नागरिकको दैनिक जीवनमा स्थानीय शासनको भूमिका प्रान्तीय र केन्द्रीय शासनको भन्दा बढी अनुभव गरिएको छ । स्थानीय शासनको कार्य–व्यवहारमा निरन्तर अभिवृद्धि भएसँगै यसको आवश्यकता र महत्त्व बढ्दै जान्छ । आम मानिस राजनीतिक दृष्टिले जसरी जागरुक हुँदै आएका छन्, राजनीतिक संस्कृति मजबुत हुँदै गएको छ, त्यसले उत्तरदायित्व तथा सहअस्तित्वमा आधारित शासन व्यवस्थाको यो एकाइमा नागरिक सहभागितालाई थप मजबुत गर्नेछ र भविष्यमा नागरिकहरूको सेवा निष्पादनमा अग्रगामी साबित हुनेछ भन्ने आशा पलाएको छ ।

स्थानीय तहले संवैधानिक परिकल्पनाअनुसार स्थानीय सवालहरूको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्ने हो । हिजो सिहंदरबारसमक्ष स्थानीय सवालहरू सम्प्रेषित गर्नै कठिन थियो, सम्प्रेषित भइहाले पनि त्यसको प्रबन्धनको कार्य जटिल हुन्थ्यो । स्थानीय सरकारको अभ्यासले विगतको जटिल एवं लामो प्रक्रियालाई सहज र सरल बनाउन हस्तक्षेप गरेको छ । यसबाट केन्द्र वा प्रदेशको कार्यभार कम भएको छ ।

लोकतन्त्रको सफलता आम मान्छेले सार्वजनिक क्षेत्रमा कत्तिको चासो देखाउँछन् भन्नेमा भर पर्छ । यस्तो चासो स्वयं संस्थाद्वारा एवं स्वयं नागरिकहरूमा उत्पन्न हुनुपर्छ । पछिल्लो अभ्यास हेर्दा, लोकतन्त्रले आम मान्छेलाई जिज्ञासु बनाएको छ । आफ्नो छेउछाउको विकास–निर्माण वा सेवासुविधाबारे के, किन, कसरी, कति भनेर उनीहरू जान्न चाहन्छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट लुकाइएका तथ्यहरूबारे प्रश्न गर्छन् । कतै कमसल काम भयो वा जे हुनुपर्थ्यो त्यो भएन कि, जे भनिएको थियो त्यो गरिएन कि भन्ने पक्षको लेखाजोखा राख्ने प्रवृत्ति बढेको छ । सबैभन्दा नोटिस हुने कुरा— आम मान्छेमा त्यस्ता दुष्प्रवृत्ति उजागर गर्ने साहस पलाउँदै गएको छ । अरू केही नभए सामाजिक संजालमा राख्छन्, त्यस्तै परे अख्तियारमा उजुरी हाल्छन् । आम नागरिकलाई लाग्छ बढिया प्रबन्धनका लागि स्थानीय शासनलाइ अधिक दबाब दिन सकिन्छ । स्थानीय सरकारले राजनीतिक शिक्षणलाई भुइँतहमा पुर्‍याएको छ । आम नागरिक राजनीतिक रूपमा सजग बन्दै आएका छन् । करहरूको औचित्य, निर्वाचनको तरिका र शासनको कार्यशैलीबारे बुझ्न थालेका छन् ।

कर्मचारीको संख्या बढेजस्तो देखिए पनि, स्थानीय तहमा जनशक्तिको विस्तारले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा लिनमा सहज भएको छ । यसले राज्य–नागरिक सम्बन्धलाई फराकिलो बनाएको छ । स्थानीय सरकारसँग कसरी लाभ लिने, उसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने चेतना विस्तारित हुँदै गएको छ । सुशासनले स्वशासनको मर्मलाई मूर्तरूप दिन्छ । स्थानीय सरकारले स्थानीय इतिहास, संस्कृति, रैथाने ज्ञान, मातृभाषा, पारम्परिक सीप, सम्पदाको संरक्षण, सदुपयोग र सुविस्तार त गर्छ नै, पालिकास्तरका सूचना र तथ्यांकहरू प्रदेश तथा संघीय सरकारलाई उपलब्ध पनि गराउन सक्छ । यसले गर्दा सरकारहरूलाई नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुग्छ, एकीकृत रूपमा सम्पूर्ण राष्ट्रको हित हेर्न सकिन्छ । ती सरकारहरूका नीति तथा योजना सफल बनाउन स्थानीय शासनले पूरक एवं पोषणको काम गर्छ । हो, यस पटक समग्रमा यी अपेक्षाहरू पूरा हुन सकेन ।

स्थानीय सरकारले लोकतन्त्रको प्राथमिक पाठशालाको काम गर्छ । स्थानीय स्वशासनको अनुपस्थितिमा लोकतन्त्र भुइँतहमा मजबुत हुन सक्दैन । स्थानीय शासनको तौरतरिका जति श्रेष्ठ हुन्छ, क्षेत्रविशेषका बासिन्दा त्यति नै सुखी र सम्पन्न हुन्छन् । स्थानीय स्वशासन स्वतन्क्र राष्ट्रको शत्तिको आधार हो । संविधान निर्माणताका स्थानीय तह निरूपणको जुन द्वन्द्व थियो त्यो आज पनि छँदै छ । सबै दल केन्द्रबाटै उम्मेदवार छनोट वा गठबन्धन थोपर्न उद्यत छन् । स्थानीय सरकारको परिकल्पना साँच्चिकै साकार पार्ने साझा सोच भएको भए यसको आकार सानो र शक्ति बढी तुल्याउन संविधान संशोधनको सवालमा एकमत हुनुपर्थ्यो । यथार्थमा ‘भुइँमान्छेको सरकार’ मन्त्र जपे पनि बर्कोभित्र, च्यादरभित्र सबैले छुरी बोकेका छन् र स्थानीय तह घाइते भएर छटपटाउँदै छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१०२६ युक्रेनी सेनाद्वारा आत्मसमर्पण

मरिउपोल कब्जा गरेको रूसको दाबी, सेनाले अन्तिम संघर्ष गरिरहेको युक्रेनको भनाइ
मरिउपोलमा ८० प्रतिशत आवासीय भवन तथा व्याफारिक केन्द्र ध्वस्त, रूसी आक्रमणमा २१ हजार सर्वसाधारण मारिएको दाबी
एजेन्सी

मस्को — रुसले युक्रेनको मरिउपोल सहरस्थित युक्रेनी सेनाले आत्मसमर्पण गरेको जनाएको छ । रुसी अधिकारीका अनुसार १ हजार २६ जना सैनिकले बुधबार रुसी फौजसमक्ष आत्मसर्पण गरेका हुन् । उक्त सहर लामो समयदेखि रुसी फौजको घेराबन्दीमा रहेको थियो । 

तर युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीका उच्च सल्लाहकारले भने युक्रेनी सेनाले अझै संघर्ष गरिरहेका र त्यहाँस्थित नौसेना अर्को बटालियनमा मिसिएको दाबी गरेका छन् ।

मरिउपोलका मेयरले रुसी आक्रमणका कारण २१ हजार सर्वसाधारणको ज्यान गएको दाबी गरेका छन् । मेयर भदिम ब्वाइचेन्कोका अनुसार कम्तीमा एक लाख जना सुरक्षित बहिर्गमनको पर्खाइमा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले अजोभस्टल स्टिल कारखानाबाट आगोको निकै ठूलो मुस्लो निस्किएको जनाएका छन् । कारखानामा युक्रेनी सेनाले प्रतिरक्षात्मक मोर्चा बनाएका जनाइएको थियो ।

रुसी टेलिभिजनले कारखानामा रहेका ३६ औं ब्रिगेडका नौसेनाले आत्मसमर्पण गरेको भन्दै दृश्यहरू प्रसारण गरेको छ । युक्रेनी रक्षा मन्त्रालयले भने त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभइसकेको जनाएको छ ।

युक्रेनको दक्षिणी बन्दरगाह सहर मरिउपोल रणनीतिक रूपमा पनि रुसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण ठानिएको छ । जसका कारण रुसी फौजले कैयौं सातादेखि त्यहाँ आक्रमण जारी राखेका थिए ।

दुई साताअघि युक्रेनको राजधानी किभ वरपरका क्षेत्रबाट फिर्ता भएपछि भने मरिउपोलमा रुसी फौजले आक्रमण तीव्र पारेको हो । पछिल्लो घटनासँगै मरिउपोल रुसको कब्जामा पुग्ने लगभग निश्चित देखिएको छ ।

मेयर ब्वाइचेन्कोका सहयोगीले भने रुसले ‘विजयी परेड’ का लागि तयारी गरिरहेको हुन सक्ने जनाएका छन् । यसअघि युक्रेनी सांसद मित्रो गुरिनले मरिउपोल सहर पूरै रुसी सेनाको घेराबन्दीमा रहेको र बम आक्रमण जारी रहेको जनाएका थिए । रुसी फौजले सर्वसाधारणको नरसंहार गरेको उनको दाबी छ ।

४ लाख ५० हजार जनाको बसोबास रहेको सहरमा अब करिब एक लाख मात्र सर्वसाधारण बाँकी छन् । बिजुली, ग्यास तथा पानीको चरम अभाव भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ । मरिउपोलमा कम्तीमा ८० प्रतिशत आवासीय भवन तथा व्यापारिक केन्द्रहरू भत्किएका वा ध्वस्त भइसकेका छन् ।

यसअघि रुसले मरिउपोल सहरमा तैनाथ युक्रेनी फौजलाई आत्मसमर्पणका लागि अल्टिमेटम दिँदै सैनिक र सर्वसाधारणलाई सुरक्षित मार्ग दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर युक्रेनी अधिकारीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार्न नसकिने जनाएको थियो ।

युक्रेनी बन्दरगाह सहर मरिउपोल विभिन्न कारणले महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सुरुदेखि नै रुसी फौजको निसानामा परेको सहरमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सके रुसले आफ्नो मूल भूभागबाट जमिनमार्फत क्राइमिया र डोन्बास पुग्ने बाटो पाउँछ ।

मरिउपोल एजोभ सागरको बन्दरगाह भएकाले रुसले युक्रेनको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित पार्न सक्छ । ‘मरिउपोलमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको खण्डमा रुस र क्राइमियाबीच सिधा बाटो खुल्छ र रुसले यसलाई आफ्नो युद्ध सफल भएको ठान्नेछ,’ बेलायती संयुक्त फौजका पूर्वकमान्डर रिचार्ड ब्यारन्सले भने । रुसी नियन्त्रणसँगै युक्रेनको समुद्री मार्गबाट हुने व्यापार अन्त्य हुन्छ ।

मरिउपोल सहर अजोभ सी (जुन ब्ल्याक सीको अंश हो) को महत्त्वपूर्ण बन्दरगाह पनि हो । उक्त सहरबाट मध्यपूर्वलगायतका देशमा फलाम, स्टिल, कोइला र मकै निर्यात हुने गर्छ । सन् २०१४ मा रुसले क्राइमियालाई आफ्नो भूभागमा गाभेसँगै यो क्षेत्र रुसी फौज र दोनेत्सक र लुहान्स्क क्षेत्रका रुस समर्थित पृथकतावादी लडाकुको दबाबमा रहँदै आएको छ । यसमाथि रुसको नियन्त्रण युक्रेनी अर्थतन्त्रका लागि खतराको घण्टी सावित हुने देखिन्छ ।

मरिउपोलमा ‘एजोभ ब्रिगेड’ नामक युक्रेनी लडाकुहरूको समूह छ । समूहमा उग्रदक्षिणपन्थी अतिवादी र नवनाजीहरू समावेश छन् । एजोभ ब्रिगेडमा त्यस्ता लडाकुको संख्या भने निकै सानो छ । तर रुसले युक्रेनमा नवनाजीहरू छन् भनेर प्रचार गरिरहेको छ । मरिउपोलमाथि नियन्त्रण कायम गर्न सके रुसले आफ्नो सैन्य कारबाही नवनाजीलाई दमन गर्न सफल भएको भनेर विश्व समुदायमा प्रचारप्रसार गर्न पाउँछ ।

त्यस्तै, रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनको ब्ल्याक सीको तटीय क्षेत्रलाई ‘नोभोरोस्सिया’ (नयाँ रुस) अर्थात् १८ औं शताब्दीको रुसी साम्राज्यको भूभागका रूपमा हेर्छन् । पुटिनले ‘पश्चिमा विश्वतिर ढल्किएको युक्रेनी सरकारको उत्पीडनबाट रुसी मूलका जनतालाई उद्धार गरेर’ त्यो अवधारणा ब्युँताउन चाहन्छन् ।

त्यसकारण मरिउपोलमाथिको विजयलाई रुसले आफ्नो जितका रूपमा व्याख्या गर्न सक्छ । त्यसको अर्थ रुसले युक्रेनमा आफ्नो सैन्य कारबाहीको उद्देश्य पूरा भएको भन्दै युद्ध अन्त्य गर्नसमेत बाटो खुल्न सक्ने कतिपयको आकलन छ ।

प्रकाशित : वैशाख १, २०७९ ०८:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×