सामाजिक सुरक्षा कि संरचनागत सुधार ?

नीति तथा कार्यक्रममा महामहिम राष्ट्रपतिद्वारा वाचन गराइएको त्यो गम्भीर न्यारेटिभ सुनेपछि म उत्साहित हुन पुगें । त्यसलाई मूर्त रूप दिन थप कार्यक्रम र संस्थागत परिपाटी जोडिएर आउँछ कि भनेर कान थापें । मेरो अपेक्षा पूर्ण बहुमतको सरकारले कुनै जन्ड सुधार (र्‍याडिकल रिफर्म) - जस्तो : भूमिसुधार, प्रगतिशील कर प्रणाली, शिक्षा र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी, वैकल्पिक संस्थागत विकास, आधारभूत आयआर्जनको ग्यारेन्टी गर्ने दिगो, भरपर्दो रोजगारीको प्रबन्ध आदि - का नयाँ कार्यक्रम पनि ल्याउला भन्ने थियो । तर, केही पनि हात लागेन । कुनै कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्ने संस्थागत परिपाटीको व्यवस्था नगरिँदा त्यो फगत लोकप्रिय नारा बन्थ्यो र यो मामिलामा भयो पनि त्यस्तै ।

सामाजिक सुरक्षाको छोटो इतिहास
दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वव्यापी रूपमै सार्वजनिक वितरण प्रणालीको कुरा उठ्यो । सर्वसाधारणलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको न्यूनतम सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्दै लगियो । नेपालमा पनि सन् १९६० को दशकमा धेरै जिल्ला सदरमुकाम तथा इलाका कार्यालयहरूमा खाद्य गोदामहरू बनाइए । अनिकाल, भोकमरी हटाउन खाद्य संस्थानमार्फत तराई–मधेशबाट चामल, दालजस्ता खाद्यान्न लगेर गोदामहरूमा भण्डारण गरिन्थ्यो । ढुवानी भाडा सरकारले बेहोर्थ्यो र नागरिकले सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न पाउँथे । अलिपछि कृषि सामग्री संस्थान बनाइयो, जसमार्फत मल, बीउ–बिजन तथा विविध रासायनिक मल तथा कृषि औजार तथा कीटनाशक औषधिको बिक्री–वितरण गर्न थालियो । किसानहरूले उपयोगमा ल्याउने यी वस्तु तथा सेवामा पनि सरकारको अनुदान हुने गर्थ्यो । जस्तो- स्वदेशमा उत्पादन नहुने ती वस्तु तथा सेवामाथि शून्य भन्सारदर लगाइन्थ्यो, स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तुहरूमा बिक्रीकर नगण्य हुने गर्थ्यो र स्थानविशेषमा वा सुगम र दुर्गम हेरेर ढुवानी खर्च सरकारले बेहोर्ने गथ्यो । नयाँ शिक्षा प्रणाली लागू भएपछि सञ्चालनमा आएका स्कुलका शिक्षकहरूको तलबको जिम्मेवारी सरकारले लियो । औपचारिक रूपमा विद्यार्थीबाट उठाइने शिक्षा शुल्क घट्यो र यसले निम्न–मध्यम वर्गीय किसानलाई पनि शिक्षाको उज्यालो देख्ने अवसर जुरायो । सन् १९६० देखि ९० सम्म पञ्चायती व्यवस्थाअन्तर्गत गरिएका सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूति दिने मोटामोटी कामहरू यिनै थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायत फाल्यो र २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको एकल सरकार बन्यो । ‘बहुदलीय व्यवस्था’ नवउदारवादी बजार विस्तारका लागि पुन:स्थापना गरिएको हो कि भनेझैं भयो । कृषिमा दिइँदै आएका सारा राहत र सहुलियतहरू कटौती गरिए । कृषि सामग्री संस्थानलाई नाफा आर्जन गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । कृषि विकास बैंकलाई नाफा आर्जन गर्ने वाणिज्य बैंकमा बदलिइयो । एनआईडीसी, एनसीसीएनजस्ता सार्वजनिक संस्थानलाई तहसनहस पारी कामकाजी हुनबाट रोकियो । भन्सारदरमा भारी कटौती गरिएपछि अरू उत्पादनमूलक औद्योगिक संस्थानहरू त हामीभन्दा विकसित संसारका बजारहरूसँग प्रतिस्पर्धामा टिक्न नसकेर मर्थे नै, मरे । त्यसपछि बचेखुचेका सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गरियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनचेतना अभिवृद्धिसँगै नियमित लगानी वृद्धिमा भारी कटौती गरियो र यी क्षेत्रलाई बजारको जिम्मामा छोडियो । यसरी भएका पुराना संरचनाहरू भताभुंग, लथालिंग हुन पुगे । राज्यको साटो खुला बजारले सामाजिक सुरक्षा र न्याय उपलब्ध गराउँछ भन्ने सिद्धान्तअनुरूप यस्ता काम गरिएका थिए ।

२०५१ सालमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो । सोच र शक्तिका हिसाबले यसले कांग्रेस सरकारले गरेका संरचनागत परिवर्तनहरूलाई उल्टाउन सक्ने हैसियत राख्दैनथ्यो । यद्यपि दुइटा प्रयत्न गर्‍यो । पहिलो, ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध–वृद्धालाई भत्ता दियो । दोस्रो, विकेन्द्रीकरणअन्तर्गत गाउँसम्म केन्द्रीय बजेटको अंश पुर्‍याउन ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो । दुवै कार्यक्रम लोकप्रिय बने । लोककल्याणकारी कामलाई अगाडि बढाउने नयाँ परिपाटी थियो यो । तर एमालेले यसैलाई समाजवाद ठान्ने भूल गर्‍यो । सामाजिक सुरक्षाको खास मतलब हो- सम्भावित आर्थिक जोखिमबाट मानिसको सुरक्षा गर्नु । यो एक प्रकारको बिमाजस्तै हो, आधारभूत रूपमा मानवीय विकासको औजार होइन । एउटा वर्गबाट उठाइएको राजस्वको बचत जोखिममा रहेका समुदाय, समूह वा व्यक्तिलाई राज्यले भरपर्दो संयन्त्रमार्फत रकमान्तर गर्ने आर्थिक क्रियाकलाप हो यो । यसले समाजवाद बहाल गर्दैन र जीवनपद्धति बदल्ने वा उत्पादन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्ने दिगो र भरपर्दो समाज रूपान्तरणको औजार पनि होइन यो ।

कसको सामाजिक सुरक्षा ?
पछिल्लो समय ‘कोही भोकले मर्दैन’ भनेर कार्यक्रम घोषणा गरिएको आठौं महिनामा कोभिड महामारी आउँदै छ भन्ने हल्ला सुरु भयो । तीन दिनको समय दिएर (२०७६ चैत ११ गते) अनिश्चितकालीन लकडाउन गर्ने घोषणा गरियो । अचानक लकडाउन घोषणाले भयानक त्रासको वातावरण छायो । तीन दिनमै ५ लाख मानिसले उपत्यका छोडे । लकडाउनसँगै भोकको चर्चा सुरु भयो । दुई हप्ताभित्र लालाबालासहित १५ लाखभन्दा बढी नेपालीले रातको अँध्यारोमा कसैले दोब्बर–तेब्बर भाडा तिरेर त कसैले पैदलै सहर छोडे । मानिसहरू रोगको त्रासले भन्दा भोकको त्रासले सहर छोडिरहेका थिए ।

राहत बाँडिँदै छ भन्ने समचारहरू पनि नचुहिएका होइनन्, तर कसले, कसरी, कुन तहगत व्यवस्थापनअन्तर्गत बाँडिँदै छ भनेर वास्तविक सरोकारवालाले थाहा पाएनन् । परोपकारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा खुला आकाशमुनि दिनको एक छाक खाना खुवाउने प्रयत्न गरिरहँदा पनि सरकारले सहयोगी र सहजकर्तासम्मको भूमिका निर्वाह गरेन । राजधानीमा मात्र यो बेथिति थिएन । जलविद्युत् र सिँचाइ एवं सडक तथा भवन निर्माण, उद्योग र कलकारखानाजस्ता औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न मजदुरहरू पनि भोकको पीडा बेहोर्न बाध्य बनाइए । सरकारले सामाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरेको बजेट यो पीडादायी क्षणमा काम लागेन । मानिसहरू गाउँमा सद्भावको आशा गरेर जन्मथलो फर्किरहेका थिए । तर घर फर्कनु सजिलो थिएन । गोठ, अन्नपात र खेतीपातीका लागि आवश्यक सामग्री नभएका ठाउँहरूमा त्यसको तारतम्य मिलाउन निकै अप्ठ्यारो थियो ।

गाउँ फर्किने त फर्किए, जो सहरमै बसे तिनको बिल्लीबाठ थियो । धेरै दिन र रात भोकले तड्पिएर बस्नुपर्ने नियति भोग्न बाध्य भए ती । केही मृत्युहरू त सार्वजनिक रूपमा उद्घाटित भए । देशको ज्ञानको केन्द्र मानिने कीर्तिपुर नगरको सडकपेटीमै सूर्यबहादुर तामाङको इहलीला समाप्त भयो । धनुषाका वीरेन्द्र गरमैता यादव भारतबाट धेरै दिनदेखि भोकभोकै घर आउँदै गर्दा आफ्नो सरहदभित्रै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । विडम्बना, आफ्नै घरमा रहेका सप्तरीका मल्लर सदाको भोककै कारण मृत्यु भयो । भोकको विकल्प खोज्न नसकेर आत्महत्या गर्नेहरू भोकले मृत्युवरण गरेको समाचारभित्र अटाएनन् ।

एउटा सर्भेअनुसार, कोभिड–१९ ले ८२ प्रतिशत दैनिक ज्यालादारी मजदुर संकटमा परे । जातीय हिसाबले १३ प्रतिशत दलित सबैभन्दा ठूलो संकट भोग्नेमा परे, ३ प्रतिशत किसान र २ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई आर्थिक संकटले छोप्यो । मल्लर सदाको मृत्युबारे सुनिता परियार लेख्छिन्- ‘...नागरिकता थिएन, त्यसैले राहत पाउने कुरै भएन । सापटी, उधारो, पैंचो चल्ने छरछिमेकीको हालत पनि उस्तै थियो । परिवार चार दिनदेखि भोकै थियो । मल्लर सदाले सहन सकेनन् । जेठ ६ गते २०७७ मा कोदालो र छाता बोकेर उनी काम खोज्न निस्किए । तर घरभन्दा केही पर पुगेपछि उनी ढले ।’ (‘कोरोनाले दलित समुदायमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो,’ सेतोपाटी, २०७७ माघ ७) ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारी नारा मल्लर सदाहरूको असामयिक मृत्युसँगै अर्थहीन बन्यो ।

कोभिड महामारी नयाँ ‘क्रोनिज’ लाई नयाँ व्यापारका लागि अवसर प्रदान गर्ने माध्यम बन्यो । ओम्नी, हिमालय एयरलाइन्स तथा अस्ट्राजेनिका भ्याक्सिन कारोबार कमिसनमा संलग्न उद्योगी–व्यापारीको कर्तुत असरल्ल भएबाटै यस्ता ‘क्रोनिज’ ले शोकलाई कसरी ‘शक्ति’ मा बदलेछन् भन्ने छर्लङ्ग भयो । तर नजानिएका, थाहा नपाइएका दर्जनौं अन्य पनि मालामाल हुन पुगेका थिए, कोरोना व्यापारले । निजी अस्पतालहरू त त्यसका लागि लाइसेन्सप्राप्त हकदार थिए नै । केही दिन क्वारेन्टिन बसेबापत, सामान्य उपचार गरेबापत गरिएको ब्रह्मलुटको फेहरिस्त सञ्चारमाध्यमहरूमा छापिएकै थिए । कोभिड महामारी सुरु भएयता दुई वर्षको अन्तरालमा कति सामान्य मानिसले ज्यान गुमाए, ती गणना गरिएभन्दा बढी थिए वा कम, यकिन हिसाब छैन । यसबीच केही सनसनी मच्चाउने समाचारहरू प्रकाशित भए । विराटनगरस्थित गोल्डन अस्पतालमा आत्महत्या गर्ने शिवप्रसाद मण्डल होऊन् या हरिसिद्धिको क्यान्सर अस्पतालको बाथरुममा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने म्याग्दीकी महिला, काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट हाम फालेर आत्महत्या गर्ने सोलुका २६ वर्षीय रोशन खड्का होऊन् या नोबेल मेडिकल कलेजमा झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने मोरङको रतुवामाईकी ४० वर्षीया नरमाया मगर, महाराजगन्जको टिचिङ हस्पिटल परिसरमा आत्महत्या गर्ने काठमाडौंका ७६ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहोरा होऊन् या दोलखाको मालुकाका १८ वर्षीय विजय खड्का, यी सबै औषधोपचार खर्च भुक्तानी गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न विवश भएका थिए (श्यामसुन्दर पुडासैनी, ‘कोहीको भने विदेशमा उपचार, कोही आत्महत्याको सिकार,’ नेपाल भ्युज, २०७८ मंसिर ७) । यी दृष्टान्त त प्रकाशित समाचारका हुन्, अस्पतालको मुखै नदेखी मर्न बाध्यहरूको संख्या खोज्ने हो भने ती सयौं हुन सक्छन् ।

शिक्षाको अब के कुरा गर्नु ! मुलुकका अन्दाजी ८० प्रतिशत बालबालिकाले दुई वर्षदेखि राम्ररी पढ्न पाएका छैनन् । यही बहानामा बुख्याँचाहरूको खेती कति फस्टायो भन्ने कुनै आँकडा छैन । तर अबका तीन दशकसम्म विज्ञान, प्रविधि तथा मानवीय शक्ति निर्माणमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव भोग्न हामी अभिशप्त हुनेछौं । झन्डै एक दशकदेखि शिक्षालाई नयाँ दिशा दिन कुनै पनि सरकारले पहल गरेको छैन । विगतमा विनियोजन गरिएका बजेटहरूले काम गरे–गरेनन् भन्ने लेखाजोखा नगरीकन २०७८ जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा १ खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो । बजेटको सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ७७ औं बुँदामा लेखिएको छ, ‘जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणाअनुरूप गर्भावस्थामा स्वास्थ्य जाँच र पोषण; बाल्यावस्थामा नि:शुल्क खोप, पोषण, आधारभूत शिक्षा; स्वास्थ्य र रोजगारीको प्रत्याभूति; वृद्धावस्थामा नि:शुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । तदनुरूप सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ३३ प्रतिशतले वृद्धि गरी ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु. ४ हजार पुर्‍याएको छु ।’

संरचनागत सुधारमार्फत सामाजिक सुरक्षा
हरेक वर्ष वृद्धिसहित सामाजिक सुरक्षाका नाममा विनियोजन गरिने बजेट पूर्ण रूपमै खर्च हुन्छ । किनकि फिर्ता लिएर त्यसको उपलब्धि नापिँदैन; त्यसको हिसाब मिलान गर्न पुँजीगत खर्चजस्तो अप्ठ्यारो पनि छैन । तर हामीकहाँ जसरी सामाजिक सुरक्षाको वितरण प्रणाली संस्थागत गरिएको छ, त्यसको फाइदा सामान्यजनमा वा आवश्यक परेको समुदायमा पुग्दैपुग्दैन । जस्तो- कृषिमा दिइने राहत ८ प्रतिशत घरधुरीमा केन्द्रित छ, ९२ प्रतिशत कृषकहरू वञ्चितिमा पर्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै छ, त्यही ८–१० प्रतिशतकै वरिपरि घुमिरहन्छ । त्यसैले ‘सामाजिक सुरक्षा’ शब्दावलीले आफ्नै अर्थको वजन धान्न सकेको छ वा छैन भन्नेचाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षाका नाममा जतिसुकै रकम छुट्याइएको भए पनि त्यो ऐनमौकामा प्रभावकारी नरहेको सिद्ध हुन्छ ।

विभिन्न मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा दिन धेरै किसिमका सुरक्षा सञ्जालहरू खडा गरिएका हुन्छन् । एउटै मुलुकभित्र पनि बेग्लाबेग्लै, जस्तो- ग्रामीण सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सहुलियत पसल, समुदायविशेषका लागि सार्वजनिक वितरण, नेसनल फुड सेक्युरिटी कार्ड, बिलो–पोभर्टी लाइन कार्ड आदि । तर तिनमा धेरै विकृति–विसंगति देखिए भनेर अचेल विकसित र विकासशील मुलुकहरूले विश्वव्यापी आधारभूत आम्दानी (युनिभर्सल बेसिक इन्कम) को अवधारणा अगाडि बढाएका छन् । आधारभूत आम्दानी भन्नाले बाँच्नका लागि आधारभूत खर्चको जोहो मिलाउनु । हरेक व्यक्तिको हातमा गाँस, बास र कपास जुटाउन न्यूनतम रकमको जोहो । त्यस्तो आम्दानी, जसमा कुनै प्रकारको दायित्व थोपरिएको हुन्न । यस्तो आम्दानीको जोहो राज्यले नै गरिदिने हो । कहाँबाट यत्रो रकम आउँछ र दिने भन्ने कुरा उठ्न सक्छ, तर आधारभूत आम्दानीको तर्क राख्नेहरू भन्छन्- सामाजिक सुरक्षा, विभिन्न खाले राहत र सहुलियत कटौती गर्ने अनि सहयोगको आवश्यकता नभई नहुने वर्गलाई नियमित रूपमा नगद नै थमाइदिने । प्रभावहीन हुँदै गएको नेपालको सामाजिक सुरक्षाको विकल्प ‘युनिभर्सल बेसिक इन्कम’ हुन सक्छ ?

सामाजिक सुरक्षामा दिइआएको सहुलियत प्रत्येक वर्ष वृद्धि गर्नुपर्ने चाप बढ्दो छ तर घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था प्रतिकूल हुँदै गइरहेको छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री आयातमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ र महँगिँदै छ । विश्वबजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर ढुवानीमा पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन । अर्को, वैदेशिक रोजगारी वृद्धिको साटो झन् घट्दै छ । यी दुवै परिस्थितिका कारण आयआर्जन मात्र घट्दैन, उपभोग पनि घट्छ । यसको अर्थ राष्ट्रिय ढुकुटी कमजोर हुन्छ र सामाजिक सुरक्षामा गरिने खर्च पनि घटाउनुपर्ने हुन्छ । समष्टिमा, यस्तो अवस्था हुनु भनेको हालसम्म प्रबन्ध गरिँदै आएका प्रणाली असफल हुनु हो । चलिरहेका युद्धहरू विश्वव्यापी बन्न पुगे भने हाम्रा लागि अझ बढी सकसहरू थपिनेछन्, युद्धहरू खुम्चिए भने पनि हाम्रो कटौरामा भीख दिनेहरू एक–दुई मात्र हुनेछन् । यस अवस्थामा हामीसँग एक मात्र उपाय छ- दिगो र भरपर्दो संरचनागत सुधार जहाँ स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माणमा सबै जनताले योगदान गर्ने अवस्था हुन्छ ।