नेपाल–चीन सम्बन्ध र संशय

हुन पनि वर्षौंअघिदेखि काठमाडौंका लागि रेल प्रस्ताव गरेको लगायतका समाचारले नेपाली पत्रपत्रिकाका पाना भरिँदै आए पनि काठमाडौं त के, चीनकै स्वशासित क्षेत्र केरुङसम्म पनि चिनियाँ रेल आउन सकेको छैन । केरुङ–काठमाडौं खण्डको त सम्भाव्यता अध्ययनै कसले गर्ने भन्नेमा विवाद छ । नेपालबाट भ्रमणमा जाने मन्त्री, पूर्व वा बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मले त्यहाँको उच्च नेतृत्वसमक्ष भूकम्पको बहानामा अप्रिल २०१५ देखि बन्द तातोपानी नाका सुचारु गरिदिन आग्रह गर्दै आएपछि पाँच वर्षपश्चात् मे २०१९ मा आएर त्यो त बल्लतल्ल चलनमा आयो, तर एक दिनमा ३ देखि १४ वटासम्म मात्र कन्टेनर नेपाल भित्रिने गरी ।

तातोपानी नाकाको विकल्पका रूपमा भनेर बनाइएको रसुवागढी नाकाको व्यथा त अझ चर्को छ; वर्षमा ७ महिना त विभिन्न बहानामा बन्द हुन्छ; खुलेको दिनमा पनि नेपाली कार्यालय समय अर्थात् बिहान १० बजे खोल्ने र बेइजिङको समय मानेर दिनको २ बजे नै बन्द गर्ने गरिन्छ ! यसबाहेक रसुवागढीको ३० किलोमिटर वरपरकालाई मात्र गाडी लिएर केरुङसम्म जान–आउन दिने लगायतका विभिन्न नयाँ प्रावधानले पारवहनको सहजताको अनुभव नै हुन सकेको छैन ।

यसबीच चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । दक्षिण एसियाका विभिन्न देश हुँदै आएका उनले नेपालसँग सीमानाका र उडानहरू नियमित बनाउने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरेको; तातोपानी–जङ्मु र रसुवागढी–केरुङ नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएपछि आफ्ना सम्बन्धित निकायलाई त्यसतर्फ काम गर्न निर्देशन दिएको, कोभिड महामारीका कारण स्थगित यात्रुवाहक उडानलाई निकट भविष्यमा नियमित गर्न सहमत भएको, नेपाल–चीन सीमामा सीमा सन्धिको भावनाअनुरूप शान्ति र अमनचैन राखिनुपर्ने भन्दै नेपाल–चीन सीमाको संयुक्त निरीक्षण गराउने सहमति गरेको, नेपाललाई आवश्यकता अनुसार खोप र अन्य उपकरण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको बताइएको छ । यसबीच करिब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको सहमति पनि भएको छ ।

भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो रहेको उच्चपदस्थ नेतृत्वसँगको भेटघाटमा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दुई दलका नेताहरू केपी ओली र प्रचण्डलाई भेटेको तर छलफलका विषयहरूले यस पटक अर्कै मोड लिएको देखियो । विगतमा प्रायः चिनियाँहरू सम्झौता नै भएन, या नेपालले कार्यान्वयनमा चासो दिएन भनेर गुनासो गर्थे भने यस पटक नेपाली पक्षले यसअघि सहमति भैसकेका विषय र परियोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दियो भने चिनियाँ पक्ष यस मामिलामा प्रतिरक्षात्मक देखियो । नेताहरूले रसुवागढी र तातोपानी नाका सहज रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, कोभिड महामारीपछि नेपालमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई चीनमा अध्ययन गर्न फर्काउनुपर्ने, हवाई उडान सुचारु गर्नुपर्ने, बीआरआई अन्तर्गत परियोजना छनोट र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु आफैंमा महत्त्वपूर्ण रह्यो । हुन पनि सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा उसको सामरिक महत्त्व र नाफाघाटा मात्र हेर्ने चिनियाँ चलनबाट केही वर्षमै नेपाली अभ्यस्त भइसकेका छन् । पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयनदेखि नेपालका सामान्य संस्थाहरूसँग पनि बीआरआईका नाममा एमओयूचाहिँ गरिहाल्ने तर त्यसपछिको कुनै पनि गतिविधिमा चासो नदेखाउनेमा चीनले सायद अरू अन्तर्राष्ट्रिय मित्रहरूलाई उछिनेको छ ।

चीनका लागि राजदूत रहिसकेका एक–दुई व्यक्ति अझै ‘रोमान्टिसिज्म’ मा रहेर चिनियाँ ऋणमै पनि बीआरआईलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा देखिन्छन् । तर राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व नेपालको चीननीति अब ‘रोमान्टिसिज्म’ मा मात्र चल्दैन, व्यावहारिक रूपमा हाम्रा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न चीनले एक कदम अघि बढ्ने तदारुकता नदेखाएसम्म नेपालका लागि चीन राम्रो मित्र रहन सक्छ, तर भरपर्दो सहयोगी रहन सक्दैन भन्ने निचोडमा पुगेका छन् । यस अवस्थामा नेपालसँग ‘प्राग्म्याटिज्म’ मा जाने बाध्यता छ भन्ने सुझबुझ कम से कम राजनीतिक नेतृत्वमा उजागर भएको बुझ्न सकिन्छ । पारवहन सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रको समुद्रसम्म पहुँच पाउने अधिकारको सम्मान गरेको बताउँदै गर्दा दिनमा ३ देखि १४ कन्टेनर माल मात्रै नेपाल पठाएर गिज्याइरहनु, बीआरआईमा आउन अनुरोध गर्नु तर त्यस अन्तर्गत अनुदानभन्दा ऋणमा प्राथमिकता दिनु नै त्यस्तो बुझाइका पृष्ठभूमि हुन् । दक्षिणलाई जोड्ने प्रायः सडक सञ्जालमा भारतकै अनुदानमा सम्भाव्यता अध्ययन र संरचनाको विकास गर्न पल्केको नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पनि ऋण लिएर सम्भाव्यता अध्ययन गर्नमा किन कलम चलाउँथ्यो र ?

नेपालको सीमा चीनको स्वशासित तिब्बतसँग मात्रै जोडिनु र तिब्बतलाई आजको चीनले अति संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा राख्नुका कारण बेइजिङ चाहेर पनि आयातमुखी नेपालको सहयोगी बन्न सक्दैन भन्नेमा अब दुईमत रहेन । तैपनि बेलाबेला चीनका तर्फबाट व्यक्त हुने मिठासपूर्ण भनाइ र दुई देशका पछिल्लो पुस्ताबीच भइरहेको नगण्य उठबसको सम्बन्धका कारण दुवै देशमा हामी असल मित्र भएको समाचार सञ्चार भइरहेको छ । यसलाई सुखद मानेर भविष्यमा पनि यो सकारात्मकता कायम राख्न सक्नुमै नेपाल र चीन दुवैको हित देखिन्छ । तर एकातिर नेपालको आवश्यकतामा साथ दिएर भरपर्दो सहयोगी बन्न पनि नसक्ने र अर्कातिर नेपालले अन्य मित्रसँग अघि बढाउन लागेको सम्बन्ध र सहकार्यका सन्दर्भमा पनि गैरकूटनीतिक टिप्पणी गर्ने पछिल्लो चिनियाँ व्यवहारले निरन्तरता पाइरह्यो भने दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि चिरा नपर्ला भन्न सकिन्न । नेपालले लिन लागेको अमेरिकी अनुदानको एमसीसीलाई विषको संज्ञा दिँदै पिउने–नपिउने नेपालको विषय भन्ने प्रकारको दबाबको भाषाको राप सेलाउन नपाउँदै ‘चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयासको विरोध गर्छ’ भन्ने वक्तव्य विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणको सेरोफेरोमा आयो ।

यो सन् १९६० को दशकको नेपाल–चीन सीमा विवादका सन्दर्भमा भारतीय संसद्मा नेहरूले दिएको टिप्पणीभन्दा कम ‘विस्तारवादी’ र दबाबपूर्ण छैन । दुई देशमध्ये कुनै एकमाथि भएको बाह्य हस्तक्षेपलाई आफैंमाथिको हस्तक्षेपसरह मानेर प्रतिकार गर्ने भन्ने भावको सन् १९५० को सन्धिको प्रावधानका आडमा नेहरूद्वारा व्यक्त उक्त भनाइलाई त प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले तत्काल प्रतिवाद गर्दै दुई देशको मामिलामा तेस्रो देशको सहभागिता आवश्यक छैन, हाम्रा द्विपक्षीय विषयहरू सुल्झाउन हामी नै सक्षम छौं भनेको अवस्था नेपाली नेता र जनमानसले फेरि एक पटक सम्झन र मित्रराष्ट्र चीनलाई सम्झाउन आवश्यक छ । यस्तै चिनियाँ विज्ञप्तिमा उल्लिखित ‘आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल शासन ढाँचा संयुक्त रूपमा खोजी गर्न समर्थन गर्छ’ भन्ने भाषा र सारसहितको विकासका लागि आवश्यक राजनीतिक व्यवस्थाको वकालत पनि आफैंमा नेपाली जनताले आफू कस्तो व्यवस्था अन्तर्गत शासित हुने भनेर चुन्न सक्ने सार्वभौम अधिकारप्रतिकूल देखिन्छ । यससँगै प्रश्न उठेको छ, के नेपालले पछिल्लो परिवर्तनसँगै रोजेको बहुलवादी लोकतन्त्र चीनले मन नपराएको हो ?

विकासकै सन्दर्भमा खास गरी सन् ’८० को दशकमा चीन र रुसले लिएको विकासनीतिबारे बीपीको टिप्पणी थियो, ‘उहाँहरू एकातिर वैकल्पिक विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने अर्कातिर अमेरिका कसरी बन्ने र अमेरिकालाई कसरी जित्ने भनेर उसकै पदचाप पछ्याउने प्रकारको विकास–निर्माणमा अगाडि बढिरहनुभएको छ । यसले उहाँहरूलाई दोस्रो अमेरिका बनाउँछ, वैकल्पिक विकासको मोडल होइन ।’ अर्थराजनीतिक प्रणालीमा ‘पुँजीवादी केन्द्रीयता’ बाहेक चीनले लिएको विकासको बाटो भारत या अमेरिकाको भन्दा खासै फरक नभएकाले चीनको यो पछिल्लो भनाइले अवश्य संशय निम्त्याएको छ । यसमा काठमाडौंको मौनताले नेपाल कतै चिनियाँ मोडलमा वा चीननिर्देशित बाटामा हिँड्न तयार भएको त होइन भनेर पनि प्रश्न उठाएको छ ।

त्यसो त एमसीसीको विषयलाई लिएर नेपालमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म ध्रुवीकरण सृजना गर्न परिचालित व्यक्ति र समूहको पृष्ठभूमि हेर्दा, तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको विदेश विभाग होस् वा काठमाडौंस्थित दूतावासको नेताहरूसँगको भेटघाट र कुराकानीमा देखिएको सक्रियताले पनि ‘नेपालको आन्तरिक मामिलामा नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने विश्वास छ’ भन्ने चीनको भनाइ र गराइमा तादात्म्य नरहेको देखाएको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई चीन घुमाउनुका साथै राजनीतिक प्रशिक्षणसमेत दिँदै आएको चीन यी दुई दल मिलाएर नेकपा गठनको मेन्टर, मोडरेटर र मिडिएटर बनेको थियो । नेकपा फुट्नबाट बचाउन गरेको भरमग्दुर प्रयास असफल भएर दुवै दल पूर्ववत् अवस्थामा पुगेपछि पनि कम्युनिस्ट एकताका नाममा ती दलको पुनर्मिलनको प्रयासमा ऊ निरन्तर छ । केही दिनअघि एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रका देव गुरुड लगायतको समूहसहित वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीको चीनयात्राले मात्र होइन, विदेशमन्त्री यी स्वयंले नेपाल भ्रमणका बेला ओली र प्रचण्डलाई मात्र भेट्नु र सबैसँग कम्युनिस्ट एकताबारे चासो राख्नुले पनि अब चीन नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने गरी आउन इच्छुक छ भन्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै विदेशमन्त्री यीलाई उद्धृत गर्दै आएको ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने आधारभूत मान्यताहरूको रक्षाका लागि नेपालसँग सहकार्य गर्ने र एकपक्षीयताको प्रतिरोध गर्दै शक्ति राजनीतिको विरोध गर्ने तथा क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वमा योगदान दिने’ भन्ने भनाइले चीनलाई नेपालको आन्तरिक मामिलामा संलग्न गराएको अनि सार्क र बिम्स्टेकजस्ता संगठनको सक्रिय सदस्य नेपाललाई क्षेत्रीय मामिलामा चीनसँग उभिन दबाब दिएको जस्तो सन्देश दिन खोजेको छ, जुन यीको यस पटकको दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रको भ्रमणका क्रममा भए–गरेका असन्तुलित लाग्ने क्रियाकलापसँग मेल खाने देखिन्छ ।

सुरुमै पाकिस्तानमा आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठनको भेलामा विशेष अतिथिका रूपमा सहभागी भएर कश्मीर मुद्दामा पाकिस्तानको पक्षधरताको अर्थ लाग्ने गरी मन्तव्य राखेका यी कार्यक्रमका सहभागीहरूले चीनका उइगुर मुस्लिममाथि भएको अत्याचारबारे प्रश्न गरेपछि अप्ठ्यारोमा परेका थिए । दक्षिण एसियामा अशान्तिको मुख्य कारक कश्मीर मुद्दा भएकामा अनभिज्ञ नभएको चीनको यस्तो पक्षधरता ‘क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि योगदान दिने’ चिनियाँ चाहनाविपरीत थियो ।

दक्षिण एसियाली मात्र होइन, विश्वको कुनै पनि देशले अतिवादी र मानवताविरोधी छविका कारण तालिवानको सरकारलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा रुसका परराष्ट्रमन्त्रीको पदचाप पछ्याउँदै अफगानिस्तान पुगेका यीको भ्रमणले तालिवानी सरकारलाई मान्यता दिएको थियो । भारत ओर्लिनुपूर्व नै कश्मीर मुद्दामा ‘यीको भनाइ आपत्तिजनक भएको’ भन्दै कडा प्रतिवाद बेहोरेका चिनियाँ विदेशमन्त्रीले त्यहाँ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेशमन्त्री एस जयशंकरलाई मात्र भेटेर भ्रमणको बिट मारे । गल्वान घाटीमा आम्नेसाम्ने भएका दुई शक्तिराष्ट्रबीच उच्चस्तरीय भ्रमण, भेटघाट र वार्ता यीको भ्रमणबाट प्रारम्भ भएको भए पनि अपेक्षा अनुरूप उनलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले भेट नदिनुले उनको भ्रमण हार्दिक स्वागत नपाई औसतमै सकिएको भन्न सकिन्छ ।

महाशक्तिराष्ट्रको प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएपछि चीन अब ‘सुतेको बाघ’ होइन । उसले विश्वमा आफ्नो उपस्थिति र अरू देशको साथ–समर्थनबाट शाक्तिराष्ट्रको मान्यता पाउने हो । महा/शक्ति राष्ट्रहरूले सकेसम्म सबै देशमा आफूअनुकूलको सरकार चाहन्छन्, त्यसका लागि त्यहाँका राजनीतिक शक्तिसँग मैत्रीभाव र भ्रातृत्वको सम्बन्ध बनाउनु, तिनलाई सशक्तीकरण गर्नु, तिनलाई सरकारमा पुर्‍याउनु र तीमार्फत अनुकूल काम गर्नु–गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘रियलपोलिटिक’ हो । त्यसका लागि सकेसम्म सरकारलाई प्रभावित गर्नु, नसके असहयोग गरेर आफ्ना अनुकूलका शक्ति वा मानिस सरकारमा लाने प्रयास र प्रपञ्च गर्नु शक्तिराष्ट्रहरूको खेल हुने गर्छ । दक्षिण एसियामा सन् १९५० पछि स्वतन्त्र भारतले लिएको बेलायती विरासतकै बाटामा अब चीन हिँड्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

जोसुकैबाट भए पनि यस्ता काम ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रता अवमूल्यन गर्ने, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालमा भूराजनीतिक चलखेलमा संलग्न हुने प्रयास’ नै हुन् । यस्ता गतिविधिबाट सुझबुझ तथा विवेकपूर्ण ढंगले बच्न एवं सभ्य र कूटनीतिक तौरतरिकाले ठाउँका ठाउँ यिनको विरोध/प्रतिरोध गर्न नेपाल आफैंले सक्छ, सक्नु पनि पर्छ ।