तिम्रो पैतालाको जुत्तादेखि शिरको टोपीसम्मतिम्रो दृष्टिको दूर क्षितिजदेखि मुटुको स्पन्दनसम्मम कहाँ छैन ? म सर्वत्र छु !मलाई तिमी कसरी ‘अछुत’ बनाउन सक्छौ ‘छुत’ मान्छे ?कि इतिहासको कठघरामा उभिने आँट गरकि आफूलाई बदल्ने साहस गरआँखा जुधाउने आँट गर पुजारी !म बीसौं शताब्दीको ‘अछुत’ हुँ !यो गोल भूगोलको एउटा गहुँगोरो अफ्रिका हुँ !म अपमानित इतिहासको हिसाब चाहन्छुम कुनै पनि मूल्यमा मुक्ति चाहन्छु !– आहुति/गहुँगोरो अफ्रिका 

नेपालमा राजनीतिक दलहरूको अधिवेशन नामक कर्मकाण्डपछि तिनका भ्रातृ संगठनको पालो आएको छ । यसै मेलोमेसोमा दलित संगठनहरूका पनि अधिवेशन हुन थालेका छन् र ती सम्मेलन दलीय कर्मकाण्डभन्दा कति भिन्न होलान्, प्रस्टै देखिन्छ । अधिवेशन भनेको पुरानै नेतृत्वको निरन्तरता वा एकाध नयाँ नेतृत्वको स्थापनाको रीतिरिवाज मात्रै होइन, बरु नयाँ नीति र नीतिको प्रतिपादक नेतृत्वको चयनको उत्सव हो । विडम्बना, अधिवेशनलाई नयाँ नीतिमा व्यापक बहस र नीतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व छनोटको अवसरको सट्टा कुम्भमेला शैलीमा भीड जुटाउने उपक्रममा सीमित पारिँदै आएको छ । पुरानै बाटामा हिँडिरहेका र नयाँ बाटो खोजिरहेका दलित संगठन पनि त्यसबाट अछुतो छैनन् । 

नयाँ–पुराना दलित संगठनको नेतृत्वलाई लाग्छ, नेपालमा दलित आन्दोलन निरन्तर छ र उपलब्धि पनि हुँदै छ । एकातिर, आन्दोलन नै छ कि छैन भन्ने प्रश्न छÙ अर्कातिर, यससँग जोडिएका अनेक सवालले दलित नेतृत्व घेरिएको छ । यो आन्दोलन वैचारिक, राजनीतिक र सांगठनिक रूपमा अत्यासलाग्दो घनचक्करमा घुमिरहेको छ, सबै राजनीतिक दलजस्तै । यस आन्दोलनमा वैचारिक अस्पष्टता रहेको र दलित नेतृत्वमा विचारहीनता रहेको आरोप दलित नेतृत्वबाट, विशेषतः वामपन्थी कित्ताका नयाँ दलका नेताहरूबाट लाग्न थालेको छ । वैचारिक घनचक्करबाट मुक्त हुने गरी गहन विमर्श र जनमुखी आचरण गर्न सकेमा मात्रै यस्ता आरोप निरर्थक हुन सक्छन् । र, उठेका प्रश्न र खोजिएका उत्तरले यस आन्दोलनलाई वैचारिक विस्तार दिन सक्छन् । यस आन्दोलनका सफलता र विफलताबारेÙ विचार, राजनीति, संगठन, रणनीति र कार्यनीतिका समस्याबारे उठेका सवाल अधिवेशनको मौसममा पनि अनुत्तरित नै छन् ।

पुरातन पार्टीको भन्दा भिन्न विचार बोक्ने भनिएका दल र तिनका दलित संगठनले दलित र उत्पीडित वर्गको मुक्तिका लागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको थोक माग उठाएका छन् । यस्ता मागसँगै जोडिएर आउने सवाल हुन्— सबै प्रकारका उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको राजनीति संसदीय पुँजीवादी राजनीतिभन्दा कुन अर्थमा भिन्न हुन्छ ? वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था पनि पुँजीवादी व्यवस्थाभन्दा कसरी उन्नत हुन्छ ? ती दुवैका राजनीति र व्यवस्थाको शक्ति संरचना र शक्ति सम्बन्ध कसरी मुक्तिदायी हुन्छ ? यी प्रश्नमा व्यापक वैचारिक विमर्श र आजभोलिदेखि भिन्न सांस्कृतिक–राजनीतिक अभ्यास जरुरी हुन्छ । वर्तमानमा ‘समाजवाद–उन्मुख संविधान’ र पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यासमा क्रियाशील रहेका तथा त्यसको आलोचना गरिरहेका दल र तिनका भ्रातृ संगठनका लागि यो गहन गृहकार्य हुन सक्छ । 

वैचारिक–राजनीतिक बाटामा अलमल
समाजवादको माला जप्दै पुँजीवादको अभ्यास गर्ने अन्तरविरोधी आचरणबीच आफैंलाई सोध्नुपर्ने वैचारिक–राजनीतिक सवाल हो— पुँजीवादभित्र दलित लगायत उत्पीडित समुदायका लागि जात व्यवस्थाको समाप्ति र सामाजिक न्यायको प्राप्ति सम्भव छ कि छैन ? सम्भव छ भन्ने सैद्धान्तिक–वैचारिक निष्कर्ष निकाल्नेहरूले पुँजीवादी अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थाभित्रै प्रयास गर्ने भए, उनीहरूको वैचारिक स्पष्टताले कुनै अत्यास लगाउँदैन । त्यसमा वैचारिक अस्पष्टता भएको ठान्नेहरूले जात व्यवस्थाको समाप्ति र सामाजिक न्यायको प्राप्तिका लागि कस्तो व्यवस्था स्थापना गर्न संघर्ष गर्ने हो, चिन्तन–मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विचारले राजनीतिको बाटो तय गर्छ भने राजनीतिले विचारको मार्गमा हिँड्ने कोसिस गर्छ । यहाँ विचार एकातिर र राजनीति अर्कातिर हुने क्रम देखिएकै छ । विचार अनुसार राजनीति गर्ने मुख्य ‘एजेन्सी’ (कर्ता) भनेको राजनीतिक दल नै हो भने दलित वा सामुदायिक संगठनले पनि त्यही भूमिका खेल्न सक्छन् । जात व्यवस्था र दलित मुक्तिको सवालमा नेपालका राजनीतिक दलहरू विचारहीनताको रोगबाट ग्रस्त छँदै छन्, वैचारिक अस्पष्टता रहेको समेत स्विकार्न तत्पर छैनन् । वर्ग–जात–लिंगको व्यवस्था उन्मूलन गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने भए कसरी गर्ने ? त्यसको रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रम के हो ? वर्गको उन्मूलनसँगै जात निर्मूल हुन्छ ? लैंगिक सत्ताको अन्त्य हुन्छ ? हुन्छ भने कसरी ? हुँदैन भने वर्ग, जात र लिंगको प्रभुत्व समाप्त गर्ने कसरी ? सरकारमा नहुँदा के गर्ने, सरकारमा हुँदा के गर्ने ? यस्ता प्रश्नमा वैचारिक रूपमा स्पष्ट हुँदै राजनीति गर्नुपर्ने दलहरू आफैं कुइराको कागजस्तै छन् । यसरी देश, जनता र कार्यकर्तालाई वैचारिक–राजनीतिक दिशानिर्देश गर्ने दलहरू नै अस्पष्ट र अलमल हुँदा तिनका भ्रातृ संगठनले प्रतिरोध गर्छन् कसरी ? संघर्ष कोसँग केका लागि गर्छन् ?

जात व्यवस्थाबारे दलहरूका नीति र कार्यक्रममा विरोधाभास छ । कांग्रेसको आरक्षण, माओवादीको विशेषाधिकार र एमालेको प्रगतिशील आरक्षण नारा मात्रै हुन् । माओवादी र एमाले एकीकृत हुँदा पनि नारामा एकीकरण भएन, ठोस नीति पनि तय भएन । यी तीनवटै घोषित नीतिले केकति समस्या हल गर्छन् र जात व्यवस्था उन्मूलनमा कतिको सार्थक भूमिका खेल्छन्, पुनर्विचार अत्यावश्यक छ । यसबारे कुनै ठोस नीति र कार्यक्रमबिना नै दल चल्ने र भ्रातृ संगठन बन्ने क्रम जारी छ । एकाध नाराकै भरमा दलित समुदाय र त्यस समुदायका कार्यकर्तालाई हाँक्ने काइदा तोडिएको छैन । उनीहरूलाई सुरक्षित भोट बैंक मात्रै बनाइराख्ने तरिका फेरिएको छैन । 

जात व्यवस्था उन्मूलन, विभेद–हिंसाको अन्त्य तथा दलितसँगै गैरदलितको पनि मुक्तिबारे अग्रगामी विचार, ठोस नीति–कार्यक्रम एवं प्रतिबद्धताको राजनीतिको साटो बेवास्ताको रणनीति शक्तिशाली छ । त्यसैको प्रभाव दलित संगठन व्यापक र जुझारु बनाउने मामिलामा, नेतृत्वलाई सबल र सक्षम बनाउने सन्दर्भमा, देशव्यापी रूपमा छुवाछुत, विभेद र हिंसाविरुद्ध प्रतिरोधको अगुवाइ गर्ने सवालमा मात्रै होइन, दलित नेतृत्व छनोट वा दलित हकहितका संवैधानिक प्रावधानलाई कानुनमा ढाल्ने सवालमा पनि प्रकट हुन्छ । दलित भोट बैंकलाई थामथुम गर्दै सत्ता–शक्तिको राजनीतिमा डुबेका दलहरूको दोधारे चरित्र जगजाहेर छ । त्यसैले दलहरू सडकमा हुँदा एउटा नारा, सरकारमा हुँदा बेवास्ताको रणनीति जारी छ । त्यसको प्रतिवाद कुनै दलका गैरदलित र दलित नेताले गरेको पाइँदैन । 

संगठनभित्र शक्ति–सम्बन्धको पाटो
नेपालका सबैजसो दलित संगठन र संस्था दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा छन् भने गैरसरकारी संस्था पनि त्यसबाट अप्रभावित छैनन् । बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै दलहरूले मुक्तिको आकर्षक नाराको ओतमा दलित समुदायलाई भोट बैंक बनाए, दलित कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने कारखाना चलाए । दलित संगठन निर्माणको निहितार्थ खुट्याउन कठिन छैन । घोषित रूपमा दलित समुदायको मुक्तिकै लक्ष्य तोकिएको पाइन्छ, तर व्यवहारमा त्यो भोट र कार्यकर्ता प्राप्तिमा सीमित छ ।

जातका आधारमा जारी छुवाछुत र विभेदविरुद्ध संयुक्त मोर्चाका रूपमा स्थापित नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाज धेरै हदसम्म जुझारु आन्दोलनकारी साबित भइरहेका बेलासमेत फुटाएर भाग लगाइएको इतिहास छ । बाहिर धेरै संख्यामा दलित संगठन खुलेको र नेताहरू पनि प्रकट भएको देखिए पनि त्यसको अन्तर्यमा भने दलित समुदायकै विभाजन भएको छ, त्यसले थप शक्तिहीन बनाएको छ र एकीकृत प्रतिरोधलाई पनि छिन्नभिन्न पारेको छ ।

दलित मुक्तिको उदात्त नारामा निर्माण गरिने भ्रातृ संगठन स्वयम् नै व्यावहारिक रूपमा पार्टीको अंकुशमा पर्ने, ती संगठनले स्वायत्तता अभ्यास गर्न नसक्ने, दलित नेतृत्व पनि पार्टीको लाचार छायामा सीमित हुने दुरवस्थाकै कारण पहलकदमी र प्रतिरोध निम्छरो हुने गरेको कटु सत्य जगजाहेर छ । विशेष गरी कम्युनिस्ट पार्टीले दलितसहित अन्य जन र वर्गका संगठनलाई नीति निर्देशन गर्ने नाममा ‘फ्र्याक्सन इन्चार्ज’ मार्फत नियन्त्रण गर्ने चलन छँदै छ । ती संगठनका नाइकेहरूलाई पार्टीबाटै छनोट (नियुक्त) गर्ने र अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने सामान्य लोकतान्त्रिक अधिकारलाई समेत कुण्ठित गर्ने गरी पार्टीका प्यानल पेस गर्ने प्रचलन कम भएको छैन । निर्वाचन (इलेक्सन) बाट नेतृत्व चुनिने व्यवस्थाको सट्टा पार्टी नेतृत्वअनुकूलको दलित नेता छनोट (सेलेक्सन) गर्ने र ‘हसबहादुर’ (एस म्यान) लाई दलित नेताका रूपमा स्थापित गर्ने काम हुँदै आएको छ, एकाध अपवादबाहेक । 

यसरी टिपिएको दलित नेतृत्वले कुनै पनि विभेद, उत्पीडन, हत्या–हिंसाविरुद्ध पहलकदमी र प्रतिरोध गर्न सक्दैनÙ गरिहाले पनि निम्छरो हुने र कुनै ठोस परिणाम ननिस्कने हुन्छ । उदाहरणका लागि, रुकुम नरसंहारजस्तो जघन्य अपराध हुँदा पनि विरोध वक्तव्य निकाल्ने कि ननिकाल्ने, सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्ने कि नगर्ने, संयुक्त संघर्षमा सहभागी हुने कि नहुने भनी कुनै दलको ‘फ्र्याक्सन इन्चार्ज’ वा पार्टी नेतालाई सोध्नुपर्ने वा सोधेर मात्रै केही काम गर्न तयार हुने दलित नेतृत्व भयो भने दलित प्रतिरोध सशक्त हुने सम्भावना नै रहँदैन । आफ्नो नेतृत्व आफैंले चुन्नसमेत नसक्ने गरी नियन्त्रित संगठनले वर्ग–जात–लिंगको व्यवस्था उन्मूलनका लागि पार्टीले सही नीति र कार्यक्रम नअँगालेको खण्डमा, जनविरोधी विचार र व्यवहार प्रदर्शन गरेको खण्डमा पार्टीभित्र र बाहिर विरोध गर्न सक्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन, दलित मुक्ति त आकाशको फल नै भयो ! अतः कुनै पार्टीको क्रान्तिकारी वैचारिक राजनीतिक दिशा अनुरूप वर्ग–जात–लिंगको व्यवस्थाविरुद्ध क्रियाशील हुने, दलितका मुद्दामा स्वपहल लिन सक्ने, उत्पीडन र हिंसाविरुद्ध प्रतिरोध आन्दोलन चलाउन सक्ने बलियो संगठन र नेतृत्व अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि पार्टी र भ्रातृ संगठनको लोकतान्त्रिक र जनमुखी संरचना हुनु एवं आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित हुनु जति जरुरी छ, त्यत्तिकै आवश्यक छ ती दुईबीच स्वायत्त र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध निर्माण हुनु पनि । 

दलित संगठन र नेतृत्वको सीमा
प्रतिरोध आन्दोलनको सफलता वा असफलतामा संगठन र नेतृत्व निर्माणको पक्ष पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संगठन र त्यसको नेतृत्व कसरी बनेको छ भन्ने कुराले प्रतिरोध आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ, कत्तिको परिणाममुखी हुन्छ भन्ने संकेत गर्छ । धेरैजसो दलित संगठन राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठन हुन् । पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक नीति र दलका नेताहरूको निर्देशनमा बनेका संगठनहरूको विस्तार ‘टप टु डाउन’ (माथिबाट तल निर्माण हुने पद्धति) अनुसार भएको छ । 

जनजीवनसँग जोडिएका ज्वलन्त मुद्दामा आधारित संघर्ष, संघर्षका लागि संगठनको निर्माण, संघर्षकै बलमा नेतृत्वको स्थापना खासमा ‘डाउन टु टप’ (तलबाट माथिको संगठन बन्ने) का विधि–प्रक्रिया हुन् । यस्तो विधि–प्रक्रियाबाट संगठन र नेतृत्व निर्माण नभएको अवस्थामा भ्रातृ संगठन बनाउने पार्टीकै नियन्त्रण र पार्टी नेतृत्वको अंकुश दलित संगठनमाथि पनि हुनु अनौठो होइन । माथिबाट तल संगठन तथा नेतृत्व निर्माणको नीति र विधिबाट बनेका संगठनले तलबाट माथिको प्रक्रियाबाट बन्ने संगठन र नेतृत्वले जस्तो सशक्त प्रतिरोध गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हो । यही सीमाबीच पनि परम्परागत संगठन र नेतृत्वले सकेसम्म आफैंलाई पनि लोकतान्त्रिक र जनमुखी बनाउने, ज्वलन्त मुद्दामा आधारित संघर्ष गर्ने, माउ पार्टीसँग स्वायत्त र द्वन्द्वात्मक सम्बन्ध कायम गर्ने दिशातिर अभिमुख गर्नु जरुरी छ । 

भुइँतहका प्रतिरोध आन्दोलनहरूको अगुवाइ नगरेको नेतृत्व सबल हुँदैन । व्यापक जनाधार र जनाधारमाथि उभिएको संगठन पनि नभएको कमजोर नेतृत्वले स्वायत्तता र स्वाधीनताको अभ्यास गर्न सक्दैन । एकाध दलित नेतृत्वमा मुद्दाप्रति हार्दिक प्रतिबद्धता भए, बलियो इच्छाशक्ति भए, भुइँतहको आन्दोलन र संगठनको बल भए आफ्नै ढंगले संगठन चलाउने र प्रतिरोध कर्म गर्न सक्ने सम्भावना नै नभएको होइन । अपवादका रूपमा दलित नेतृत्व बलियो भए आफ्नै सुरमा अगुवाइ गर्ने र माथिको आदेश खोजिरहने लेठो नगर्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ । तर, यहाँ दलित संगठनमा मात्रै होइन, कुनै पनि भ्रातृ संगठनमा नेतृत्व बलियो बन्ने संरचनागत प्रक्रिया र विधि–संस्कृति छैन, बरु पार्टी र पार्टी नेतृत्वको अनुचर बनाउने संरचना र संस्कार नै बलवान् र सक्रिय छ । यसबारे नयाँ शिराबाट अध्ययन, चिन्तन र आचरणतिर ध्यान केन्द्रित गर्दा दलित प्रतिरोध मजबुत हुन सक्छ ।