छोरीलाई दाइजो हैन, शिक्षा- विचार - कान्तिपुर समाचार

छोरीलाई दाइजो हैन, शिक्षा

छोराछोरीको असली र स्थायी गहना र सीप भनेको उनीहरूले पाउने शिक्षा र अवसर नै हो ।
मधु राई

केहीअघि छोरीको विवाह सम्पन्न गरियो । बिहेताका केही आफन्तले ‘छोरीलाई दाइजो दिन केही तयार गर्नुभएको छ कि !’ भनेर सोधेपछि हामी दम्पती किंकर्तव्यविमूढ भएका थियौं । जनजाति समुदायमा न छोरीलाई दाइजो दिने चलन छ न छोराको बिहेमा दाइजोको आस नै गरिन्छ । तथापि पछिल्लो समय कतिपय हुनेखाने अभिभावकले अरू समुदायको देखासिकी गर्दै जनजाति समुदायमा पनि बिहेताका दाइजोका रूपमा सुनचाँदीका गहनासहित जिन्सी सामानहरू दिने प्रचलन बढ्दै छ ।

गाउँघरमा जनजाति समुदायभित्र पर्ने राई–लिम्बू थरका कतिपयले छोराछोरीको बिहेताका ‘साम्चेक’ उठाउने प्रचलन रहिआएको छ । साम्चेक अर्थात् आफन्त र छरछिमेकले गर्ने जिन्सी र आर्थिक सहयोग । साम्चेकमा सहयोग गर्नेहरूको नामावली, सहयोगको प्रकार र मात्राबारे लिखित रूपमा राख्ने प्रचलन छ । त्यही लिखत हेरी त्यस्ता सहयोगीकहाँ बिहे पर्दा साम्चेककै रूपमा फर्काउने चलन छ । तथापि पछिल्लो समय सहरबजारमा यस्तो प्रचलन लोप हुँदै गएको छ भने कतिपयले साम्चेकमा उठेको रकम सामाजिक संस्थालाई दिने गर्छन् ।

जनजाति समुदायमा विगतदेखि चलिआएको दाइजोबिनाको बिहेबारी अरू समुदायका लागि अनुकरणीय भए पनि पछिल्लो समय नेपाली समाजमा दाइजो लिने र दिने प्रचलनले पराकाष्ठा नाघ्दै छ । छिमेकी मुलुक भारतमा दाइजो प्रथाका कारण छोरीबुहारीको जीवन कष्टप्रद बनेको मात्र छैन, यसले घरेलु हिंसालाई प्रोत्साहित गर्दै छ । यस्तो कुसंस्कारलाई नेपाली समाजले जानी–नजानी अंगीकार गर्दै छ । हुनेखानेहरूले बिहेताका गर्ने अतिरिक्त तामझाम र छोरीलाई दाइजो दिँदा आफ्नो आर्थिक हैसियत देखाउने प्रवृत्ति बढ्दै छ । यस्ता अभिभावकहरूमा जसरी पनि दाइजो दिनैपर्छ नत्र छोरीले दुःख पाउँछे भन्ने मानसिकता हावी हुँदै गएको छ । को हुनेखाने को हुँदाखाने, के अशिक्षित के शिक्षित, युवाहरूमा पनि ससुरालीबाट दाइजो पाइन्छ भन्ने लोभ बढ्दै छ ! कतिपय अवस्थामा वरपक्षले खुल्लमखुला ‘डिमान्ड’ गर्न थालेको देखिन्छ र त्यो माग पूरा गर्न नसके विवाहमण्डपबाट बरियात फर्काउने धम्कीसम्म दिने गरेका समाचारहरू बेलाबेला आउने गरेका छन् ।

वरपक्षको अतिरिक्त माग पूरा गर्न वधूपक्षले घरखेतसम्म बेच्नुपरेको हामी टोलछिमेकमै देख्न सक्छौं । घरखेत बेचेर तथा ऋणपान गरेर भए पनि छोरीलाई दाइजो दिएका कतिपय अभिभावकसँग वरपक्षले बिहेपछि पनि अतिरिक्त माग गर्ने गरेका छन् र त्यो पूरा नभए बुहारीलाई कतिपयले घरकी न घाटकी बनाएका छन् । कदंकदाचित् बिहेमा वधूपक्षबाट भनेजस्तो दाइजो नपाए वरपक्षले बुहारीमाथि हिंसा गर्न थाल्छ र कतिपय अवस्थामा माइतीको जिम्मा लगाउँछ, कतिपय सामाजिक संस्थाको शरणमा पुग्छन् । दाइजोकै कारण बुहारीको हत्यासम्म गर्न वरपक्ष पछि पर्दैन ।

केही दिनअघि कान्तिपुर दैनिकमै बिहे भएको आठ वर्षपछि दाइजो नदिएको निहुँ झिकेर दुई छोराछोरीसहित २४ वर्षीया रोशनी साहलाई परिवारले घरनिकाला गरेको समाचार छापिएको थियो । अहिले न्यायको खोजीमा रहेकी रोशनीलाई घरनिकाला गर्ने मिश्रीलाल साह रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका अधिकृत हुन् । विडम्बना, स्थानीय निकायका अधिकृत तहका कर्मचारीले दाइजो नपाएकै कारण श्रीमतीलाई दुई छोरीसहित घरनिकाला गर्दा पनि सरकार र समाज मुकदर्शक बनेका छन् । नेपाली समाजमा दाइजोकै कारण सामाजिक विसंगति र विकृतिहरू फैलिरहँदा नागरिक समाज लगायत हाम्रा नीतिनिर्माताहरूको मौनता बुझिनसक्नु छ । यसबाट उनीहरू स्वयं पनि दाइजो लिने–दिनेहरूको अग्रपंक्तिमा पर्छन् भन्ने बुझिन्छ किनभने राज्यले दाइजो लिनु–दिनु सामाजिक अपराध हो भनेको छ तथापि यसलाई व्यवहारमा उतार्न उनीहरू स्वयं चुकेका छन् । यसरी बिहेताका वधूपक्षबाट दाइजोको आस गर्नेहरूमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा गृहिणी सासूआमाहरू अग्रपंक्तिमा पर्छन् । यसो हुनुमा उनीहरूको पृष्ठभूमि र योग्यताले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । कतिपय सासूआमा त्यस्तै परिवेशबाट आएका हुन्छन्, शिक्षा र अवसरबाट वञ्चित भएका हुन्छन् । आफ्नै अभिभावकबाट वञ्चितीकरणमा परेका यस्ता सासूआमाहरू छोराको बिहेमा टन्न दाइजो पाइन्छ भनेर बसेका हुन्छन् । यस्ता सासूआमाका कतिपय छोरा जति नै शिक्षित र हुनेखाने भए पनि वधूपक्षबाट दाइजो पाइने आशामा हुन्छन् । त्यसो त छोराहरूलाई मात्र के दोष दिनु, कतिपय शिक्षित छोरीहरूले समेत ‘दाइजो लिने घरपरिवारमा बिहे गर्दिनँ’ भन्न सकेका छैनन् !

जनजाति समुदायमा दाइजो लिने–दिने चलनले प्रश्रय नपाउनुका थुप्रै कारणमध्ये एउटा हो— विभेदरहित हुर्काइ, जहाँ छोरीलाई पनि छोरासरह शिक्षा र अवसर दिइन्छ । कतिपय शिक्षित छोरीहरू त आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर भएपछि मात्र बिहे गर्छन् । अरू समुदायमा छोरीले स्कुले शिक्षा पूरा गरेपछि वर खोज्न अभिभावक हतारिन्छन् भने जनजाति समुदायमा त्यस्तो चलन छैन । अरू समुदायका तुलनामा जनजाति समुदायका छोरीहरू बरु एकल बस्न रुचाउँछन् र अभिभावकले पनि बिहेमा करबल गर्दैनन् । जनजाति समुदायमा बिहे नगरेका र बिहे गरेका छोरीहरूले छोरासरह आफ्नो माइतप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्छन् ।

जनजाति समुदायले अंगीकार गर्दै आएका कतिपय सामाजिक सुसंस्कार अरू समुदायका लागि प्रेरणादायी भए पनि दाइजोजस्तो कुसंस्कारलाई अंगीकार गर्ने अभिभावकहरू बढ्दै छन् । यसो हुनुको कारण उनीहरूको हुर्काइ र शिक्षणसिकाइ पनि हो । विडम्बना, वर्तमान शिक्षाले सामाजिक कुरीति र विसंगतिविरुद्ध उभिन आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई नैतिक रूपले तयार गर्न सकेको छैन । दाइजो लिनु–दिनु सामाजिक अपराध हो भनेर विद्यार्थीहरूलाई जागरुक बनाउन नेपाली शिक्षा पूर्णतया चुकेको छ । हुन पनि, बाल्यकालदेखि किशोरावस्थासम्म स्कुले शिक्षा हासिल गर्न समय र सीप खर्चेका बहुसंख्यक विद्यार्थी आज रोबोटजस्ता भएका छन् । रोबोटजस्ता बनेका यस्ता छोराछोरी जति नै शिक्षित भए पनि आफ्ना अभिभावकले जे भन्छन्, त्यही गर्न सधैं तत्पर हुन्छन् । यस अर्थमा आफूले पाएको ज्ञान, शिक्षा र विवेकलाई थाती राखी दाइजोजस्तो कुसंस्कारलाई अंगीकार गर्ने छोराछोरी र अभिभावकहरूका कारण पनि यसले नेपाली समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ ।

पितृसत्तात्मक नेपाली समाजमा अझै पनि बहुसंख्यक अभिभावकले छोरीलाई छोरासरह शिक्षा र अवसर दिन कन्जुस्याइँ गर्दै आएका छन् । यस्ता अभिभावकहरूमा ‘अर्काको घर जाने छोरीलाई किन धेरै पढाउनुपर्‍यो’ भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको छ । कतिपय हुनेखाने अभिभावकहरू छोरीलाई दाइजो दिए आफ्नो हैसियत पनि बढ्ने र छोरीले पनि सुख पाउँछे भन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।

घरेलु हिंसाका थुप्रै कारणमध्ये दाइजो पनि एक हो भनेर समाजशास्त्रीहरूले औंल्याउँदै आएको धेरै भयो । दाइजोका कारण बढ्दो विकृति र विसंगति रोक्न सर्वप्रथम पाठ्यसामग्रीलाई जतिसक्दो चाँडो परिमार्जन गर्न जरुरी छ । किनभने विद्यार्थी जीवनमा दाइजो लिने र दिने कुसंस्कारबारे थाहा पाएका विद्यार्थीहरू कालान्तरमा त्यसविरुद्ध उभिन सिक्छन् भने अभिभावकहरूलाई पनि दाइजो लिनु र दिनु सामाजिक अपराध हो भनेर बुझाउन सक्छन् । अभिभावकहरूले पनि बुझ्नुपर्छ— छोराछोरीको असली र स्थायी गहना र सीप भनेको उनीहरूले पाउने शिक्षा र अवसर नै हो । छोरासरह शिक्षा र अवसर पाएका छोरीहरू कुनै दृष्टिकोणले पनि कम हुँदैनन् ।

समग्रमा, दाइजोरूपी कुसंस्कार निर्मूल पार्न शिक्षित र हुनेखाने अभिभावकहरूले यसलाई सामाजिक अपराधका रूपमा स्विकार्नुपर्छ । छोरीहरूलाई दाइजो हैन, शिक्षा र अवसर दिनुपर्छ ताकि बिहेपछि पनि उनीहरूले आत्मसम्मान र स्वाभिमानका साथ जीवन निर्वाह गर्न सकून् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दमकमा ५० बेडको बाल अस्पताल

विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहज एवं निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

झापा — दमक नगरपालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितको प्रादेशिक बाल अस्पताल सञ्चालनमा आउने भएको छ । सामुदायिक अस्पतालका रूपमा सञ्चालन हुने उक्त अस्पताल वैशाखभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण भइरहेको छ । 

दमक–७ स्थित नेपाल रेडक्रसको भवनमा ५० सय बेडको अस्पतालको बन्दै छ । करिब ७ कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको रेडक्रस सोसाइटी दमक उपशाखाले अस्पताल सञ्चालन गर्न आफ्ना भवनसहितका संरचना ३० बर्षका लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको छ । काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थले बाल अस्पताल निर्माण गरिरहेको हो । इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेश १ मै पहिलो र ठूलो बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको दमक नगरपालिकाकी उपमेयर गीता अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘प्रदेश १ मा नमुना बाल अस्पताल बनाउन सकौं भन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छौं,’ डा.कोइरालाले भने, ‘यो कार्यमा स्थानीय निकाय र निजी क्षेत्रको सहभागिता जरुरी छ ।’

इन्स्टिच्युटले ५० बेडको स्वीकृति लिए पनि करिब एक सय बेड क्षमताको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाएको अधिकारीले बताइन् । मुख्यतः विपन्न वर्गका बालबालिकालाई सहज एवं निःशुल्क उपचार प्रदान गर्ने अस्पतालको उद्देश्य रहेको अधिकारीले बताइन् । रेडक्रसको चार तलाको भवनमा आकस्मिक सेवा, सघन उपचारलगायत बालबालिकाका सबै किसिमका रोगका उपचार गर्ने गरी अस्पताल निर्माण गरिरहेको रेडक्रस दमक उपशाखाका अध्यक्ष प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।

‘बालबालिकामा गम्भीर रोग लागे वा उपचार गर्नुपरे काठमाडौं लानुपर्ने जुन बाध्यता छ, अब काठमाडौं गइरहनु पर्दैन, बालबालिकालाई सबै खाले उपचार सेवा उपलब्ध हुने गरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेका हौं,’ उनले भने । अस्पताल सञ्चालनमा आए प्रदेश १ का बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएकाले रेडक्रसका संरचना निःशुल्क र निःसर्त ३० वर्षलाई प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको उनले बताए ।

रेडक्रसले २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्चिएर निर्माण गरेको ट्रससहितको चार तलाको भवन करिब ९ वर्षदेखि प्रयोगविहीन थियो । उक्त भवनमा शल्यक्रियासहितका उपचार कक्ष निर्माण गरिएका छन् । रेडक्रसको पुरानो सभाहलमा ओपीडी र फार्मेसी सेवा तथा सभाहलमाथि ट्रस जडान गरी अर्को थला थप्ने कार्य भइरहेको छ । उक्त तलामा भेन्टिलेटरसहितको आकस्मिक तथा सघन उपचार कक्ष बनाउन लागेको बुढाथोकीले बताए ।

अस्पताल निर्माणमा समन्वयसहितको आर्थिक सहयोग गर्ने दमक नगरपालिकाले निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाको असारमा सम्पन्न नवौं नगरसभाले अस्पताललाई २० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको उपमेयर अधिकारीले जानकारी दिइन् । ‘यस किसिमको अस्पताल प्रदेश १ मा एकदम जरुरी थियो, डाक्टरहरूले दमकमै बनाउने प्रस्ताव ल्याएपछि त हामी झन् उत्साहित भयौं,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले बाल अस्पताललाई कसरी राम्रो र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ भन्ने गरी नगरपालिकाले सहयोग र समन्वय गर्ने काम गरिरहेको छ ।’

अस्पताल सञ्चालनमा आए बालबालिकाको मुटु, मृगौलालगायत दीर्घरोगदेखि अन्य किसिमका रोगको पनि उपचार सेवा प्रदान गर्ने गरी विशेषज्ञ डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्ने कार्य भइरहेको अधिकारीले बताइन । उक्त अस्पताललाई अन्य स्थानीय निकाय र उद्योगी व्यवसायीले सहयोग गर्न थालेका छन् । इन्स्टिच्युटले मुलुकको सात वटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय बाल अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सारेको छ । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ–७ मा २ सय बेडको अस्पताल निर्माण भइरहेको छ । उक्त अस्पताल तीन वर्षभित्रमा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । मुलुकभरमै पहिलो अस्पतालको रूपमा दमकस्थित बाल अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७८ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×