सरकार, विदेश घुम्नेको खुट्टा नसमाऊ

अझ, संविधानप्रदत्त समानताको हककै तेजोवध हुने गरी विदेश घुम्न जाने महिलालाई विभेदकारी व्यवहार गर्न खोज्नु त झनै स्वीकार्य हुन्न । यति बुझ्न विशेष प्रज्ञा चाहिन्न, लोकतन्त्रमा नागरिक हक र राज्यले गर्नुपर्ने व्यवहार सम्बन्धी सामान्य समझ भए पुग्छ । दुःखको कुरा, हाम्रा कतिपय सरकारी अधिकारीहरूमा यही न्यूनतम चेतनाको पनि अभाव देखिन्छ । भिजिट भिसाका आवरणमा मौलाइरहेका गलत धन्दालाई नियन्त्रण गर्न गठित सरकारी कार्यदलले संविधानप्रदत्त समानताको हकको बर्खिलाफ हुने र आम नागरिकको विदेश घुम्न पाउने अधिकारलाई हदैसम्म खुम्च्याउने गरी प्रतिवेदन बुझाउनु यसकै उपज हो ।

भिजिट भिसा दुरुपयोगका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित सरकारी अधिकारीहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदलले गत साता गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा विदेश घुम्नेका निम्ति डेढ दर्जनभन्दा बढी सर्त सुझाइएका छन्, जुन कसै गरी कार्यान्वयनयोग्य छैनन् । यी सर्त अनुसार कार्यविधि र निर्देशिका बन्ने हो भने आमनागरिक सहजै विदेश जान पाउनेछैनन् । प्रतिवेदनले विभिन्न पेसा/व्यवसायमा संलग्न, सरकारी कर्मचारी र तोकिएको क्षेत्रबाहेकका नागरिक भिजिट भिसामा जाँदा वार्षिक करयोग्य आय १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने, त्यसको आधा रकम बैंकमा मौज्दात भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने र अध्यागमन विभागको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने लगायत व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । साथै, महिलाका लागि विदेशमा आफन्त/नातेदार/चिनेजानेका मानिस कम्तीमा दुई वर्ष विदेश बसेको पुष्टि हुने कागजात, मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट न्यूनतम १० जोड दुई वा सोसरह उत्तीर्ण भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र, अंग्रेजी वा गन्तव्य मुलुकको भाषा जानेको हुनुपर्ने लगायत अतिरिक्त सर्त राख्न भनेको छ । यस्तो सुझाव आफैंमा हास्यास्पद र नाजायज मात्र होइन, बहुलट्ठीपूर्ण पनि छ, जुन लागू गरिएमा मुलुक नागरिक अधिकारको उल्टो बाटो हिँड्नेछ ।

महिलाका हकमा थप अंकुश लगाउने व्यवस्था त प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य छ, यस्तो स्त्रीद्वेषी र असंवैधानिक प्रावधानको औचित्यबारे थप छलफलै गर्नुपर्दैन । विदेश घुम्नका लागि जुन आय र बैंक मौज्दात खोजिएको छ, त्यो पनि सरासर औचित्यहीन र बेतुकको छ । यसबाट के बुझिन्छ भने, या त कार्यदलमा सम्मिलित अधिकारीहरूको नेपाल–बुझाइ नै अत्यन्त निम्छरो छ, या उनीहरू बदनियतबाट निर्देशित छन् । होइन भने, प्रतिव्यक्ति आय डेढ लाख पनि नभएको मुलुकमा वार्षिक १० लाख रुपैयाँ करयोग्य कमाइ हुने नेपाली कति छन्, तिनलाई हेक्का नहुने कुरा थिएन । सबभन्दा बढी तलब बुझ्ने सरकारी अधिकारीहरू मुख्य सचिव र प्रधानसेनापतिकै वार्षिक तलबसुविधा नै १० लाख पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीबाहेक भनेर उनीहरू कसलाई कस्न खोजिरहेका छन्, बुझिनसक्नु छ ।

उनीहरूलाई यो पनि थाहा हुनुपर्छ कि पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा गाउँघरका सामान्य सहकारी र सामुदायिक संस्थामा आबद्ध साधारणजन पनि विदेशाटन गरिरहेका छन् । फेरि, विदेश घुम्न यातायात भाडाका अतिरिक्त सम्बन्धित देशमा जति दिन बस्ने हो, त्यसका लागि चाहिने र प्रक्रियागत खर्च भए पुग्छ । भ्रमण–सोख भएका न्यून मध्यम वर्गकै व्यक्तिले पनि अचेल आफ्नो थोरै आम्दानी बचत गरेरै विदेश घुम्ने ल्याकत राख्न सक्छ । यसरी घुमिरहेका कैयौंको बाटो प्रस्तावित व्यवस्थाको कार्यान्वयनले छेक्नेछ । यस्तै, अरब मुलुकका कतिपय कम्पनीमा ठूला तहको जागिरको खोजीमा निस्कनेहरू पनि सुरुमा भिजिट भिसामै जाने हो, काम निश्चित भएपछि भिसा परिवर्तन गर्ने हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले उनीहरूको यस्तो आकर्षक र वैधानिक मार्गमा पनि तगारो हाल्नेछ ।

अचम्म त, सरकारी अधिकारीहरूले आफ्नै अनुभवको आलोकमा पनि केही सिक्न चाहेको देखिएन । नत्र, घुम्न जानेले न्यूनतम एसएलसी सरहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र देखाउनुपर्ने वा अंग्रेजी बोल्न जान्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राख्न खोजेर गत वर्ष नै जग हँसाइसकेका र सर्वत्र आलोचनापछि उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा लैजानबाट हच्किएका उनीहरूले फेरि यस्तो अत्तो थाप्न खोज्ने थिएनन् ।

यो प्रतिवेदन बुझेका गृहमन्त्री लगायतका उच्च सरकारी अधिकारीहरू प्रस्ट हुनुपर्छ- लोकतान्त्रिक देशका नागरिकलाई अधिनायकवादी राज्यका रैतीजसरी व्यवहार गर्न मिल्दैन । नागरिकको जायज इच्छा–आकांक्षामा राज्यले सहजीकरण गर्ने हो, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी छेकबार लगाउने होइन । सरकार नियन्त्रणमुखी र संरक्षणमुखी हुनुभन्दा पनि सहजकर्ताका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ र आफ्ना नागरिकलाई जायज स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न दिनुपर्छ । भिजिट भिसामा विदेश जानलाई सम्बन्धित देशले नै केही नियम लगाएकै हुन्छ, नेपालले पनि साथमा निश्चित अमेरिकी डलर, फिर्ती हवाई टिकट, गन्तव्य मुलुकमा बस्ने व्यवस्था, बिमाजस्ता उचित प्रावधानमा कडाइ गर्न सक्छ । तर, पुनः अन्टसन्ट प्रावधान थोपर्न खोज्नु हुँदैन ।

भिजिट भिसाका नाममा मानवतस्करी मौलाइरहेको घटना निःसन्देह चिन्ताको विषय हो । तर यो समस्याको उपचारका निम्ति सरकारले ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा’ लगाउने गल्ती गर्नु हुँदैन । समस्या जेमा छ, उपचार पनि त्यसकै खोजिनुपर्छ । जो मानवतस्करी लगायतमा संलग्न छ, उसलाई पो कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । मानवतस्करहरूसित भइरहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, ट्राभल एजेन्सीका साथै श्रम र अध्यागमनका कर्मचारीहरूको अवाञ्छित मिलेमतोको जालो भत्काउने उपाय रच्नुपर्छ । अहिलेको प्रावधान दुरुपयोग कस–कसबाट कसरी भैरहेको छ, त्यसमा कडाइ गर्नुपर्छ ।

गर्नैपर्ने उपाय केही नगरी सरकारले खालि घुम्न जान चाहने नेपालीलाई अनेकन् योग्यताको अत्तो थापेर पहिल्यै खुट्टा समाइदिनु हुँदैन । अनुचित योग्यता तोकेर अधिकांश नागरिकलाई विदेश घुम्नै अयोग्य बनाउने अलोकतान्त्रिक प्रावधानको छलफलैसम्म पनि लोकतान्त्रिक समाजमा पाच्य हुन सक्दैन । त्यसैले यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरू विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्ने हेतुले बन्नुपर्छ, थप समस्या सृजना गर्नका निम्ति होइन । कामना गरौं, यी सुझावहरू लागू हुनेछैनन् र रद्दीको टोकरीमा मिल्काउनलायक यस्ता प्रतिवेदन पनि फेरि लेखिनेछैनन् ।