कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५७
सम्पादकीय

दाहालको द्वैधचरित्र र देशले चुकाउनुपर्ने मूल्य

सम्पादकीय

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौतालाई लिएर खेलेको दोहोरो भूमिका सर्वथा आपत्तिजनक छ । एमसीसीसित एउटा पत्र–व्यवहार गर्ने तर यता मिथ्या मन्तव्य/भाषण जारी राख्ने तथा ठीक विपरीत अडान लिने उनको अराजनीतिक र गैरकूटनीतिक शैली घातक र त्याज्य छ । यसबाट उनको व्यक्तिगत छवि मात्र गिरेको छैन, मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय गरिमा र विश्वसनीयतामा समेत प्रश्न उठेको छ ।

दाहालको द्वैधचरित्र र देशले चुकाउनुपर्ने मूल्य

मित्र–मुलुकहरूसितको सम्बन्ध तथा सहयोगका बारेमा देशका जिम्मेवार राजनीतिज्ञले आफ्नो विवेक–ब्रह्मले जस्तोसुकै दृष्टिकोण बनाउन तथा अडान लिन पाउँछन्, पाउनु पनि पर्छ, परन्तु देशको कूटनीतिक आचरण तथा प्रतिष्ठामा प्रश्न उठ्ने गरी न्यूनस्तरीय दाउपेच खेल्न भने कदापि मिल्दैन । जोसुकै जिम्मेवार नेताको कूटनीतिक व्यवहार सदैव मर्यादित हुनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले गत असोज १३ मा एमसीसी अध्यक्षलाई नेपालसितको एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउन आफूहरूले भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति वातावरण बनाउन चार–पाँच महिना उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका रहेछन् । यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले यसबारे सूचना चुहाउँदा एकातिर दाहालले एमसीसी अनुमोदन गर्छौं भनी पत्र नपठाएको जिकिर गरिरहे भने अर्कातिर प्रस्ट रूपमै यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुन नसक्ने अडान लिए । आफ्नो पार्टीको महाधिवेशन दस्तावेजमा होस् या अन्य सार्वजनिक वृत्तमा उनको अडान र आशय सरासर एमसीसीलाई पठाइएको पत्रप्रतिकूल थियो/छ । पछिल्लो समय एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद बाहले देउवा र दाहाललाई सम्बोधन गर्दै लेखेको प्रत्युत्तर–पत्रसहित अघिल्लो पत्रसमेत सार्वजनिक भएपछि यसरी देशका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीको दोहोरो नीति उजागर भएको हो ।

यो पत्र–प्रकरणबाट मुलुकको कूटनीतिक व्यवहारमा निःसन्देह केही जबर्जस्त सवालहरू उब्जिएका छन् । पहिलो त, पीपलपाते चरित्रभन्दा पनि घातक हुन्छ नियोजित द्वैधचरित्र । दाहालमा देखिएको यस्तो चरित्रले हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा मात्र असर पुर्‍याएको छैन, देशको बाह्य सम्बन्धमा पनि अनावश्यक दरार उत्पन्न गरेको छ । यसले नेपालको नेतृत्वगणलाई अति कच्चा कूटनीतिक खेलाडी साबित गरेको मात्र छैन, देशको समग्र कूटनीतिलाई नै हल्का बनाएको छ । कुनै नेताको कच्चा खेलले देशकै कूटनीतिको ओज घट्नु अवश्य पनि चिन्ताको विषय हो ।

दोस्रो, यसबाट नेपाली नेताको अडानको असलीपना खुइलिएको छ । निश्चय पनि एउटा सार्वभौम मुलुकको जुनसुकै दलको नेताले कुनै मित्रराष्ट्रप्रति खास धारणा बनाउन पाउँछ, ऊसितको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा विकास सहयोगबारे स्वतन्त्र व्याख्या गर्न पाउँछ । कुनै खास सहयोग लिने–नलिने भन्नेबारे आफ्नो दृष्टिकोणअनुरूप अडान राख्न पनि पाउँछ, चाहे त्यो एमसीसीमा होस् या अन्य कुनै सहायतामा । खालि त्यसबाट देशलाई पुग्ने नाफा–घाटाको इतिहासले अभिलेख राख्नेछ । तर, हुबहु र परस्पर बाझिने गरी लिखितम रूपमै मित्र–मुलुकसित एउटा कुरा र देशमा सार्वजनिक रूपमा अर्कै कुरा गर्न कुनै पनि जिम्मेवार नेतालाई सुहाउँदैन । यसले सम्बन्धित नेताको मात्र होइन, देशकै साख गिराउँछ, अहिले भएको यही हो । ‘कूटनीतिमा जे भनिन्छ, त्यो गरिन्न, र जे गरिन्छ त्यो भनिन्न’ भन्ने उक्तिको खुला र भद्दा प्रस्तुतिले कसैको पनि हित गर्दैन, न नेताको न देशको । यो न्यूनतम राजनीतिक तथा कूटनीतिक नैतिकताको विषय मात्र होइन, आफैंप्रतिको इमानदारीको प्रश्न पनि हो ।

तेस्रो, अमेरिकी अधिकारीसँग जुन तहबाट जुन बेहोराको पत्राचार गरियो, त्यो नै अशोभनीय र गैरकूटनीतिक छ । मुलुकका प्रधानमन्त्री र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संसद्को तेस्रो दलको प्रमुखले कुनै मुलुकको एउटा कर्पोरेसनको प्रमुखलाई यसरी पत्र लेख्नु कूटनीतिक आचारअनुकूल व्यवहार होइन, उनीहरूले कूटनीतिक संयन्त्र या अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीजस्तो बनेर पत्र लेख्नु हास्यास्पद छ । उनीहरूले देशभित्र आफैंमा विवादास्पद भैरहेको विषयमा सम्झौताको एउटा पूरक अंग/अंश नै हुने गरी पत्र पठाएका छन्, एमसीसीबाट आएको जवाफी पत्रको बेहोराले पनि यही सन्देश दिन्छ । अतः एमसीसीबारे देउवामा अहिलेसम्म दोहोरो चरित्र नदेखिएको भए पनि यो पत्र पठाएर भने उनले समेत गम्भीर कूटनीतिक खेलाँची गरेका छन् ।

चौथो, कुनै पनि नेताले आफ्नो बिलखबन्दता, अकर्मण्यता, किंकर्तव्यविमूढता र दोहोरो चरित्रको मारमा देशको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पार्न पाइँदैन । हामीलाई एमसीसी चाहिन्छ–चाहिन्न, त्यो ठूलो प्रश्न होइन । एमसीसीप्रति असहमति राख्न या यसको विकल्प खोज्न पनि सकिन्छ । तर, एउटा विकास परियोजना लिने या नलिने भन्ने सवालमा संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हाम्रो अति निकटतम मित्र–मुलुकमध्ये एक हो र नेपालको विकासमा सात दशकदेखि सहयात्रारत छ, ऊसँगै सम्बन्ध चिसिने खालको कूटनीतिक कच्चापन देखाइनु हुन्न । देउवा–दाहालले पठाएको पत्रमा एमसीसी सम्झौताप्रति कुनै समस्या भएको र त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखिएको छैन, खालि यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न थप केही समय मागिएको मात्र छ । तर दाहालको सार्वजनिक बोली त्यसको ठीक उल्टो ढंगले आएको छ । यस्तो दोहोरो व्यवहारले राष्ट्रिय राजनीतिमा त अविश्वास बढाउँछ नै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा पनि अपरिपक्वता प्रकट गर्छ । एमसीसी होस् या अर्को कुनै विषय, जिम्मेवार नेताले सवाल जे हो वा जसरी अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यही कुरा प्रस्ट रूपमा बताउनुपर्छ, देशभित्र पनि र कूटनीतिक वार्ताहरूमा पनि ।

नेता दाहालले मात्र होइन, देशका सबै जिम्मेवार नेताले के भुल्नु हुँदैन भने एमसीसीबारे नेपाल जुन अनावश्यक अलमलमा देखिन्छ, त्यसले मुलुकलाई निर्णयविहीनताको बन्दी मात्र बनाइरहेको छैन, अनावश्यक किचलोको सुरुआत पनि गरेको छ । एमसीसी अघि बढे पनि नबढे पनि मित्र–मुलुकसितको सम्बन्ध तल–बितल हुन नदिन नेताहरू गम्भीर देखिएका छैनन् । यसका निम्ति पनि एमसीसीलाई छिटै एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । त्यसमा नेताहरू, खास गरी सरकारको नेतृत्व गरेकाहरूमा स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक पर्छ । भोलि संसद्ले यसबारे छलफल गर्ला, र अनुमोदन गर्ला या नगर्ला, तर त्यहाँ यसका प्रावधानहरू तलमाथि गरिँदैनन्, त्यो काम कार्यकारीकै हो । तसर्थ, कार्यकारी भूमिकामा रहेकाहरूले यति गम्भीर विषयमा कुनै बचपना देखाउनु हुँदैन । एमसीसी अघि बढे पनि नबढे पनि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय साख र विश्वसनीयता जोगाएर अघि बढ्ने कूटनीतिक कौशल नेतृत्वले देखाउनैपर्छ ।

प्रकाशित : माघ २५, २०७८ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?