घरघरमा सिंहदरबार, दैलोदैलोमा भ्रष्टाचार- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

घरघरमा सिंहदरबार, दैलोदैलोमा भ्रष्टाचार

प्रवृत्ति उही रहेसम्म कथम् व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नियति यथावत् रहनेछ । त्यसैले विकल्प भ्रष्टाचारको खोज्नुपर्छ, व्यवस्थाको होइन ।
अच्युत वाग्ले

नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अपनाउनुको एकल औचित्य थियो— काठमाडौंको सिंहदरबार परिसरमा केन्द्रीकृत रहेको राज्यको अधिकार अब जनताका घरघरसम्म पुग्छ । त्यसैले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ अचेल गम्भीर र परिहास दुवै अर्थमा निकै चल्तीको शब्दावली बनिसकेको छ ।

यस आलेखको प्रस्तुत शीर्षकलाई भने नेपालले विगत छ वर्षदेखि अभ्यासमा ल्याएको संघीय राज्यप्रणालीको अथवा त्यसको परिणतिको सारसंक्षेप हो भन्न सकिन्छ । यथार्थ हो, शासकीय निर्णयाधिकार तल्ला तहहरूमा निक्षेपण (डिभोलुसन) निश्चय नै भएको छ, तर भ्रष्टाचार पनि चिन्ताजनक मात्रामै मौलाएको छ ।

भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्काइसौं प्रतिवेदन–२०७७/७८ ले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारका नौवटा प्रवृत्ति औंल्याएको छ (पृष्ठ २०३ को विवरणको संक्षेप)— १. विकास–निर्माणअन्तर्गत योजना निर्माण, खरिद प्रक्रिया, आर्थिक प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानीसम्ममा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने गरी भ्रष्टाचार गर्ने, २. जनतालाई आवश्यक कागजात बनाइदिने र अन्य सेवा प्रवाहमा घूस लिने, ३. एउटै कामलाई दोहोरो गराएर रकम असुल गर्ने, ४. तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम लिने, ५. नियम–कानुनविपरीत रकम विनियोजन गरी हिनामिना गर्ने, ६. उपभोक्ता समिति आदिबाट हुने काममा मापदण्ड पूरा नगरी डोर हाजिरी गराई रकम भुक्तानी लिने, ७. शिक्षामा गर्नुपर्ने पाठ्यपुस्तक आदिको व्यवस्था नगरी रकम हिनामिना गर्ने र शिक्षकको तलब एवं निवृत्तिभरणसमेत हिनामिना गरिदिने, ८. सरकारी रकम बैंकको निजी खातामा राखी हिनामिना गर्ने, र ९. सरकारी भवनलगायतका निर्माण कार्यसमेत उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने ।

त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको अन्ठाउन्नौं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७८ ले स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड एवं प्रादेशिक तहमा ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बेरुजु बक्यौता देखाएको छ । यी प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका यथार्थहरू मुलुकको संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र यसको भविष्यका दृष्टिले वास्तवमै चिन्ताजनक हुन् । यो परिस्थितिले संघीयता नेपालका लागि गलगाँड वा घाँडो साबित भयो, संघीयताकै कारण भ्रष्टाचार मौलायो अथवा यो प्रणाली नै नेपालका लागि सर्वथा असुहाउँदो हो भन्नेहरूलाई थप हौस्याउने जोखिम पनि सृजना गरेको छ । तसर्थ, अब शासकीय स्वरूपको प्रभावकारितामाथिको बहस सतही प्रतिक्रियात्मकभन्दा सृजनात्मक हुनु अपरिहार्य छ ।

यी तथ्यहरूको प्रकाशमा नेपालको वर्तमान शासकीय प्रणालीले तीनवटा अहम् प्रश्नहरूको जवाफ ढिला नगरी खोज्नुपर्ने बाध्यता सृजना गरिदिएको छ । पहिलो, भ्रष्टाचार र अनियमितता वास्तवमै संघीयताका मात्रै उपज हुन् र अन्य जुनसुकै नामको शासनप्रणाली अपनाइएको भए पनि यो परिदृश्यमा तात्त्विक फरक पर्थ्यो, वा पर्दैनथ्यो ? दोस्रो, मुलुकको राज्य प्रणाली खास गरी संघको शक्तिशाली सरकारले तल्लो तहका सरकारहरूमा हुने भ्रष्टाचारका यी सम्भावनाहरूलाई न्यून गर्ने र जनताका लागि सुशासनको प्रत्याभूति दिने सार्थक प्रयास इमानदारीपूर्वक गर्दागर्दै यो अवस्था आएको हो अथवा त्यस दिशामा गरिनुपर्ने आधारभूत कामहरू, जस्तै— कानुन निर्माण र कर्मचारी व्यवस्थापन, पनि संघले नगरिदिएका कारण यो अवस्था सृजना भएको हो ? र तेस्रो, के अब राजनीतिको मूलधारे बहस यिनै परिदृश्यहरूलाई देखाएर नेपालमा संघीयताको भविष्य छैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्नमा उद्यत हुने हो वा अहिलेसम्म देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधारेर यही प्रणालीलाई सबल, सफल र जनमुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने हो ?

संघीयता र भ्रष्टाचारको बहस

संघीय शासन प्रणालीले भ्रष्टाचार बढाउँछ वा बढाउँदैन ? अथवा, संघीयताको कस्तो स्वरूप वा सञ्चालनले भ्रष्टाचार बढाउँछ भन्ने सैद्धान्तिक शास्त्रार्थ विश्वभरि नै लामो समयदेखि भइरहेको छ । नेपालले यसबारे तयारी सिकाइहरूबाट मात्रै पाठ सिक्दा पनि सायद पर्याप्त हुन्छ । यस्तो सैद्धान्तिक बहसका केही बान्की हेरौं ।

वित्तीय संघीयताका सिद्धान्तकार एवम् ‘डिसेन्ट्रलाइजेसन थ्यौरी’ (सन् १९७२) का प्रणेता अमेरिकी अर्थशास्त्री वालेस ओट्सले अधिकारको विकेन्द्रीकरणलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणको एउटा प्रभावकारी उपायका रूपमा चित्रित गरेका छन् । किनभने, यो प्रणालीमा सार्वजनिक हितका लागि आर्थिक निर्णायकर्ताहरू जनताको प्रत्यक्ष आँखैअगाडि रहने र उनीहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार हुने हुन्छन् । बर्कले विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रीहरू प्रणव वर्द्धन र दिलीप मुखर्जीले भनेका छन् (हेर्नुस्— एकाउन्टेबिलिटी एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलिभरी इन डेभेलपिङ कन्ट्रिज, इकोनोमिक जर्नल ११६–१, सन् २००६), ‘स्थानीय सेवाहरूको व्यवस्था केन्द्रीय सरकारले नै गर्दा बढी मात्रामा रकमको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढ्ने सम्भावना रहन्छ । किनभने, स्थानीय र जिल्ला तहका सेवाग्राहीहरूले राजधानीमा रहेका नोकरशाह र राजनीतिज्ञहरूको अनुगमन गर्न सक्दैनन् ।’

यसविपरीतका तर्कहरू पनि उत्तिकै बलशाली छन् । अमेरिकी स्वतन्त्रताका दस्तावेज लेखकहरूमध्येका जेम्स म्याडिसनले भने सन् १७८८ मै स्थानीय तहमा दिइने अधिकारले भ्रष्टाचार बढाउने सम्भावना देखेका थिए । ‘संघीयता/विकेन्द्रीकरणले राज्यको अधिकारलाई थप ठूलो संख्याका सार्वजनिक प्राधिकारीहरूबीच छरिदिन्छ र यसले सरकारी गतिविधिहरूबाट अवैध लाभको दोहन गर्ने अवसरहरूको बढोत्तरी गर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

सन् २००७ मा प्राध्यापकहरू सेबास्टियन फ्रेल (कोर्दोबा विश्वविद्यालय), मोहम्मद इम्यानुयल (म्यान्चेस्टर) र रिचर्ड एन्टोनी (नटिंघम) ले १७४ मुलुकको तथ्यांकमा आधारित अध्ययनबाट कस्तो प्रकृतिको संघीयतामा बढी भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने निष्कर्षसमेत दिए । उनीहरूले पनि वित्तीय संघीयता अथवा आर्थिक अधिकारको विकेन्द्रीकरणले भ्रष्टाचारको मात्रालाई घटाउने बताए । तर, संघीयताका अन्य आयाम, राजनीतिक, संवैधानिक र क्षेत्रीय संघीयता सबैले भ्रष्टाचारलाई बढाउँछन् । त्यसैले, नियन्त्रण र अनुगमनको अधिकार केन्द्रमै राखेर रकम खर्च गर्ने अधिकार मात्र तल्लो तहका सरकारहरूलाई दिँदा भ्रष्टाचार कम भएका तथ्यांकहरू उनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् । राजनीतिक संघीयतामा अधिकारप्राप्त नगरपालिकाको मेयरको चुनाव नै भ्रष्टाचारको प्रारम्भविन्दु हुने चाखलाग्दो तथ्य उनीहरूले पेस गरेका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन् (हेर्नुस्— फेडेरालिजम, डिसेन्ट्रलाइजेसन एन्ड करप्सन, म्युनिख पर्सनल रिपेक आर्काइभ, पेपर नं. २७५३५, सन् २००७), ‘संघीयतामा भ्रष्टाचारको फैलावट, राष्ट्रिय वा स्थानीय दुवै तहमा परिस्थिति हेरी हुन्छ । अन्य कतिपय अवस्थाका अतिरिक्त, सूचना प्रवाहको स्तर, राजनीतिक व्यवस्थाका विशिष्टता, प्रशासनिक परम्परा, स्थानीय (वा, प्रादेशिक) क्षेत्राधिकारहरूको समरूपता र राष्ट्रिय एवम् स्थानीय तहहरूमा खर्चको क्षेत्रगत फरक बनोटमा यो निर्भर गर्छ ।’ संवैधानिक आधार र सरकारी संरचनालाई परिवर्तन नगरी वित्तीय विकेन्द्रीकरणलाई प्रगाढ बनाउँदा बढी भ्रष्टाचार हुन सक्ने निष्कर्ष उनीहरूको हो ।

नेपालका सन्दर्भमा पनि भएको त्यही हो । एकातर्फ आवश्यक संघीय कानुन एवम् नियमावली अझैसम्म नबनाइदिएर उपराष्ट्रिय एकाइहरूलाई काम गर्ने वैधानिक आधारहरू प्रदान गरिएको छैन; पारर्शिता, जवाफदेही र सार्वजनिक खरिदसम्बद्ध कानुन र प्रक्रियाको अन्योल सबै तहमा व्याप्त छ; अर्कातर्फ, सरकारी संरचनालाई यसअघिको एकात्मक राज्यमा भन्दा मौलिक रूपले परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । संविधानले कार्याधिकार दिएका क्षेत्रहरूमा आवश्यक जनशक्ति संघ र प्रदेशले आपूर्ति गर्न सकेनन् भने स्थानीय सरकारहरूले के गर्न पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने प्रस्ट व्यवस्था छैन । यो अन्योलबीच ‘मेयरको डोजर’ चलाएर खल्ती भर्नेहरू चलायमान भएका हुन् । नेपालमा पनि, माथि भनिएझैं, नगरपालिकाको मेयरको चुनाव नै भ्रष्टाचारको प्रारम्भविन्दु भएको परिदृश्य यही कारण दोहोरिँदो छ ।

विरोध भ्रष्टाचारको कि संघीयताको ?

स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको छ । तर आलोचनाचाहिँ संघीयताको भएको छ, मानौं यसअघि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बिलकुलै थिएन वा अन्य कुनै व्यवस्थाका नाममा पैसा स्थानीय तहमा जाँदा त्यसको पूर्णतया सदुपयोग हुन्छ । त्यो सत्य होइन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिने र उनीहरूले जनतालाई आधारभूत सार्वजनिक सेवा दिने दृष्टिमा संघीयता सापेक्षतः अब्बल पद्धति नै हो । नेपालका संघीयताविरोधीहरूको ध्येय आर्थिक सुशासन र प्रणलीको प्रभावकारिताभन्दा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रहप्रेरित छ ।

नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारका संघीयताविरोधीहरू छन् । पहिलो कोटिमा पूर्ववत् एकात्मक राज्यमा हालीमुहाली गरेका पूर्वराजादेखि पूर्वपञ्चहरूसम्म छन्, जसलाई केन्द्रद्वारा पूर्णतः नियन्त्रित सत्तामार्फत राज्यको दोहन गरेर विलासी जीवन बिताएको स्वादले झस्काइरहन्छ । उनीहरूलाई संघीयताको विरोध गरेर पुनः राजतन्त्र फर्केर आउँछ भन्ने पनि कतै लागेको छ । दोस्रो कोटिमा तिनीहरू छन्, जसको नाममा लोकतन्त्र र अधिकारको विकेन्द्रीकरण तर व्यवहारमा पूर्णतः आफ्नो एकल नियन्त्रणमा सत्ता र राज्यसंयन्त्रहरूलाई चलाउने सारमा अधिनायकवादी अभीष्ट छ । यो कोटिमा अहिले प्रमुख भनिएका सबै दलका प्रभावशाली नेताहरू पर्छन् ।

राजनीतिक, शासकीय र संवैधानिक अधिकारहरू तल्लो तहसम्मका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले स्वतन्त्र रूपले अभ्यास गरून् भन्ने उनीहरू चाहँदैनन् । तेस्रो कोटिमा ती मानिस छन्, जो राजनीतिक–प्रशासनिक प्रणालीका सबलता–दुर्बलताहरूको मिहिन मूल्यांकन गर्न र भएको प्रणालीलाई चलायमान बनाएर जनतालाई सेवासुविधा दिनेभन्दा सबै कमजोरीको दोष स्थूलमा प्रणालीमाथि थोपरिदिएर आफूलाई जानकार वा विज्ञ देखाउन चाहन्छन् । यी तीनै प्रवृत्ति नेपालको संघीयतालाई सुचारु र परीणामदायी बनाउने दिशामा बाधक बनेका छन् । किनभने यी तत्त्वहरू कुनै खास राजनीतिक दल वा समूहमा मात्र सीमित छैनन् ।

लामा औपचारिक दस्तावेजहरू मार्फत संघीयता प्रवर्द्धनका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने शक्तिहरूभित्रै यी तत्त्वहरू छ्यापछ्याप्ती छन् । यही कारण हो, विगत छ वर्षको अवधिमा संघीयतालाई मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने कानुन, संस्थागत संरचना र मानव तथा आर्थिक स्रोतको भरपर्दो व्यवस्थापन गर्न कुनै पनि संघीय सरकारले असल नियतका साथ काम गरेन । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकेसम्म संघीयताको मर्मलाई बेवास्ता गरी अधिनायकवादी र केन्द्रनियन्त्रित सत्ता सञ्चालन गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरे । वर्तमान गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत साता राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा संघीयतालाई सबल बनाउन सरकारले उल्लेख्य काम गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने कुरा त गरेका छन् तर सोही अनुरूपको विश्वासलाग्दो कार्यशैली र देखाउनलायक उदाहरण उनीसँग पनि छैन ।

संघीयताको जग मानिने स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको पाँचवर्षे कार्यकाल तदर्थवादमा सकिएको छ । उनीहरूको शासकीय क्षमता, राजनीतिक नेतृत्व विकास र संघीय प्रणालीको अपेक्षा अनुरूप जनसाधारणले राज्यबाट पाउने सेवासुविधामा बढोत्तरी गर्ने–गराउने प्रयासहरू पर्याप्त नभएकै कारण स्थानीय सरकारहरू यसरी बदनाम भएका हुन् । यसविपरीत स्थानीय सरकारहरू भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको राजनीतिक भाष्य निर्माण हुनु दुःखद हो । यसको समाधान संघीयता उल्ट्याउनु बिलकुलै होइन । अब नयाँ निर्वाचनबाट चुनिएर आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई सुशासनमा कसरी अभिप्रेरित गराउने भन्नेतर्फ राज्यको ध्यान जानु आवश्यक छ ।

ऊर्ध्व (संघीय सरकारबाट) र पार्श्व (जनस्तरबाट) अनुगमन र आवधिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रहरूको डिजाइन र कार्यान्वयन नगर्ने हो भने संघीयताको जग थप हल्लिनेछ । र, प्रवृत्ति उही रहेसम्म कथम् व्यवस्था परिवर्तन भए पनि नियति यथावत् रहनेछ । त्यसैले विकल्प भ्रष्टाचारको खोज्नुपर्छ, व्यवस्थाको होइन ।

@DrAchyutWagle

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्थानीय तह चुनावका विकल्प

अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न मिल्दैन ।
खिमलाल देवकोटा

स्थानीय तहको चुनावको बहस उत्कर्षमा छ । चुनाव हुनुपर्छ भन्नेमा सरोकारवाला सबै सहमत भए पनि बहसले सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगाडि नै चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा छ । कानुनतः कार्यकाल २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । जेठ ६ देखि नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्नुपर्छ । 

चुनावको मितिका सम्बन्धमा संविधानको धारा २२५ ले केही अन्योल सृजना गरे पनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ ले भने स्पष्ट पारेको छ । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा धारा २२५ मा भनिएको छ, ‘गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।’

यस धाराको पहिलो वाक्यले ५ वर्ष भन्यो, जसमा कसैको पनि विमति रहेन तर दोस्रो वाक्यको ‘६ महिनाभित्र’ शब्दावलीले अन्योल सृजना गर्‍यो । तर असल मनसायका साथ कार्यकाल सकिएको एक दिनपछि पनि चुनाव गर्न सकिन्छ । संविधानका छिद्र खोजेर संविधानलाई नै निमिट्यान्न पार्न खोज्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजस्ताहरूका लागि यस्ता शब्दहरू उचितै होलान् तर विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूले यस्ता शब्दहरूमा खेल्दैनन् ।

गाउँसभा र नगरसभाको चुनावको विषयलाई निरपेक्ष रूपमा पनि हेर्न हुँदैन । गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबिना गाउँसभा र नगरसभा बन्दैन । स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकामा निहित हुने व्यवस्था संविधानको धारा २१४ मा छ । यस व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको शासनव्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुन्छ । कार्यकारिणी शक्ति कार्यपालिकामा निहित हुने स्थितिमा धारा २२५ को व्यवस्था कार्यपालिकाको चुनाव सम्पन्न भएको बढीमा ६ महिनाभित्र सभा गठन गर भन्ने पनि हुन सक्छ । यो विषय संविधाननिर्माताहरूलाई थाहा होला । आवश्यक परेमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या पनि गर्ला । तर सबभन्दा पहिला प्रत्यक्ष चुनाव कार्यपालिकाको हुने र कार्यपालिकालाई टेकेर सभाको अप्रत्यक्ष चुनाव हुने व्यवस्थालाई पनि बुझ्न त्यत्तिकै जरुरी छ ।

संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन । कार्यपालिकाको कुरा गर्ने हो भने, धारा २१५ गाउँ कार्यपालिका र धारा २१६ नगर कार्यपालिकासँग सम्बन्धित छन् । यी दुवै धाराका उपधारा ६ मा कार्यपालिकाका पदाधिकारी (अध्यक्ष/मेयर, उपाध्यक्ष/उपमेयर, वडाध्यक्ष र वडासदस्य) हरूको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३ अनुसार तीन चरणमा चुनाव भए पनि ५ वर्षको गणना पहिलो चरणमा चुनाव भएको एक हप्तापछिको समयलाई आधार मानिएको छ, जस अनुसार २०७९ जेठ ५ मा ठीक ५ वर्ष पूरा हुन्छ । ५ वर्ष पूरा भएपछि पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था संविधानका धारा २१५(८) र २१६(८) मा छ । एक छिनलाई धारा २२५ लाई नै आधार मानौं । पदाधिकारीहरूको कार्यकाल सकिएको अन्तिम ६ महिनामा चुनाव भयो, त्यसबीच पदाधिकारीहरूको रिक्तताका कारण नागरिकहरूमा सेवाप्रवाह लगायतमा सृजित समस्याको समाधानको विकल्प खोइ त ?

हामीले बुझ्नैपर्ने विषय के हो भने, अहिलेका स्थानीय तहहरू साबिकका स्थानीय निकायजस्ता हैनन्, संविधानप्रदत्त राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हुन् । संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार कर्मचारीले प्रयोग गर्न सक्दैनन्/मिल्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा मेयर/अध्यक्ष, उपमेयर/उपाअध्यक्ष, वडाध्यक्ष र वडासदस्यहरूका काम, कर्तव्य र अधिकार लगायतबारे उल्लेख छ । नागरिकता, नाता प्रमाणित, मोही लगत कट्टा, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता, बसाइँसराइसहित तीन दर्जनभन्दा बढी कामको सिफारिस वडाध्यक्षले गर्ने व्यवस्था यस ऐनमा छ । जनप्रतिनिधि नभएमा योजना तर्जुमा, न्यायिक समिति र माथि उल्लिखित सिफारिस लगायतका सबैजसो काम ठप्प हुन्छन् । संविधानको भावनाको पालना गर्ने हो भने एक दिन पनि स्थानीय तहका पदहरू खाली राख्न पाइँदैन ।

चुनावमा जित–हार स्वाभाविक हो तर वर्षौंदेखिको इमानको राजनीति पराजित भए जिन्दगीभर हारिने यथार्थलाई बुझ्न पनि जरुरी छ । जेठ ६ गतेदेखि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यारम्भ गर्न गरी स्थानीय तहको चुनाव समयमै गराउनुको विकल्प छैन । यही सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । तर स्थानीय तहको चुनावले मात्र हाल देखिएको राजनीतिक समस्या, विशेष गरी संसद्को गतिरोधको समाधान दिँदैन ।

स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ गरिनुपर्छ भन्ने बहसको थालनीसमेत भएको छ । यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ । दुई–दुईचोटि मृत्युशय्यामा पुर्‍याइएको प्रतिनिधिसभा जनताको आन्दोलनको तागत लगायतका भरमा पुनःस्थापित भए पनि यसले लय समात्न सकेको छैन, बरु उल्टै लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । राष्ट्रिय सभालाई समेत चल्न दिइएको छैन । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न गर्न नपाइने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । अदालतमा विचराधीन मुद्दाका विषयमा पनि संसद्मा कुरा गर्न नपाइने व्यवस्था संविधानको धारा १०५ मा छ । तर नियमावली र संविधानको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउने काम भएको छ । तारन्तार संसद्को अवमूल्यन गरिएको छ । चुनावको घोषणा नहुन्जेल संसद् चल्न दिँदैनौं भन्ने विपक्षी दलका नेताको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विघटन सही थियो भन्ने प्रपञ्चमा विपक्षी छ ।

अर्कातिर, सरकार पनि मूकदर्शक जस्तो छ; कानुन तर्जुमा लगायतका विषयलाई फटाफट अगाडि बढाउने सोचसम्म देखिँदैन । संसद्मा हाल ५७ विधेयक छन् । सरकारले चाहने हो भने यी विधेयक अगाडि बढ्न सक्छन् । प्रतिपक्षले अवरोध गरेको अवस्थामा जबर्जस्ती किन गर्ने भन्ने सोच पनि सरकारको होला । तर संसद् विपक्षीले चल्न नदिने, सरकारले पनि नचलाउने हो भने परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभालाई बोकिरहनुको अर्थ छैन । बरु जति बोक्यो त्यति नै थप मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाबाट संकल्प प्रस्ताव अनुमोदन गराएर स्थानीय तहको चुनावसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु हितकर छ । एक वर्षअगाडि नै चुनाव चाहेको एमाले यसमा सहमत नहुने प्रश्नै रहँदैन ।

हुन त सर्वोच्च अदालतले सरकार बन्ने विकल्प रहुन्जेल प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न नपाइने फैसला गरेको छ, तर सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिले संसद्ले निकास दिएन, हामी जनताको ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जान्छौं भनेर बहुमतका साथ आफ्नो आयु छोट्याउने निर्णय गरे भने सायद यसमा अदालत बाधक हुँदैन । फैसला प्रभावित पनि हुँदैन । संकल्प प्रस्तावका माध्यमबाट संसद्मा बहुमत सिद्ध गरेर चुनावमा जाने विधि संसदीय अभ्यासको सर्वस्वीकार्य मान्यता पनि हो । फेरि संविधानको अन्तिम विकल्प (धारा ७६ उपधारा ५) को सरकार पनि हो यो । फैसलालाई नै आधार मान्ने हो भने, धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्छ । तर संकल्प प्रस्तावको अनुमोदनबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु प्रत्युत्पादक हुन सक्ने स्थितिको आकलन हुन जरुरी छ ।

संकल्प प्रस्तावबाट चुनावमा जाने विषय संविधानमा नभए पनि यसले राजनीतिक दलहरूलाई बाँध्छ, नैतिक बन्धनमा राख्छ, सरकारका लागि अर्को विकल्प हुन सक्दैन भन्ने राजनीतिक तागत र बल सरकारलाई दिन्छ । आखिर कसैले नचाहे पनि ८–९ महिनापछि प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुन्छ नै । मुलुकले राजनीतिक निकास नदिइरहेको स्थितिमा संकल्प प्रस्तावका आधारमा केही समयअगाडि चुनाव गर्नु कुनै ठूलो विषय पनि भएन । फेरि, स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा राज्यको स्रोतसाधन बच्छ । उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूको चुनावी खर्च पनि जोगिन्छ । मतदानका लागि नागरिकले पटक–पटक धाउनुपर्ने स्थितिको पनि अन्त्य हुन्छ । अझ बढी, मुलुकले राजनीतिक निकास पाउँछ, जनादेश/परमादेशको आरोप–प्रत्यारोपबाट पनि मुक्ति पाउँछ । पुरानो जनादेश खण्डित भएको स्थितिमा नयाँ जनादेशका आधारमा मुलुक अगाडि बढ्छ ।

तर स्थानीय तहसँगसँगै प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्दा प्रदेशसभा छुट्छ । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ हुन्छ भने एकै दिन चुनाव भएको प्रदेशसभाको पनि किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यस्तो स्थितिमा संवैधानिक र कानुनी अड्चन हटाएर प्रदेशको पनि सँगसँगै चुनाव गर्नु श्रेयस्कर नै हुन्छ । तीनै तहको चुनाव गर्दा उम्मेदवारहरूको तालमेल/बाँडफाँट (दलभित्र र गठबन्धनसमेतमा) अनि राज्य र राजनीतिक दलहरूको खर्च लगायतमा सन्तुलन मिलाउनसमेत सहज हुन्छ । एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गर्न पनि सजिलो हुन्छ । स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभामा जनादेशसहितको नयाँ टिम आउने तर प्रदेशसभामा पुरानै संरचना/टिम रहने स्थिति भएमा पुराना र नयाँबीच समन्वय लगायतमा समस्या पर्न सक्छ । प्रदेश झन् ओझेलमा पर्छ । फेरि राम्रा उम्मेदवारहरूले प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भएपछि प्रदेशमा प्रायः छाडिएका/हेपिएका र पराजित भएका लगायतहरूको भर पर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ । यस्तो स्थितिमा प्रदेशलाई अलग्याएर चुनाव गर्नु किमार्थ उचित हुँदैन ।

तर प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ प्रतिनिधिसभाको जस्तो सहज भने छैन । प्रतिनिधिसभाको विघटन धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था (अदालतको फैसलासमेत) जस्तै प्रदेशसभाको विघटन धारा १६८(५) को मुख्यमन्त्रीले मात्र गर्न सक्छ तर गण्डकी प्रदेशबाहेकका प्रदेशमा धारा १६८(२) अनुसारका मुख्यमन्त्री छन् । धारा १६८(२) का मुख्यमन्त्रीले धारा १६८(७) अनुसार प्रदेशसभा विघटन गर्न संवैधानिक र कानुनी जटिलताहरू बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

सबै प्रदेशमा गठबन्धनको बहुमत भए पनि एकपछि अर्को धारा क्रियाशील गराउन त सक्लान् तर यसले समय लिन्छ । ठूलो दलका कारण एक–दुई प्रदेशमा केही समय एमालेको मुख्यमन्त्रीसमेत बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहन्छ । केही प्रदेशमा संकल्प प्रस्तावले चाँडै काम त गर्ला तर सबैमा नगर्न सक्छ । यस्तो स्थितिमा एमालेको सहमतिबिना सबै प्रदेशको ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । स्थानीयसहित तीन तहको चुनाव एकसाथ गर्ने हो भने एमालेको विश्वास लिनुको विकल्प छैन ।

अन्तमा, समय गुज्रिसकेको स्थितिमा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गर्न कुनै पनि राजनीतिक दलको सहमति जरुरत पर्दैन । प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ का लागि संकल्प प्रस्ताव अनुमोदनबाट सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । तर प्रदेशसभाका सन्दर्भमा एमालेको सहमतिबिना ‘अर्ली इलेक्सन’ सम्भव छैन । एमाले सहमतिमा आउँदैन भने प्रतिनिधिसभाको ‘अर्ली इलेक्सन’ मा जानु पनि हुँदैन ।

यस्तो स्थितिमा साबिकको जस्तै संवैधानिक मितिमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गरिनुपर्छ । यदि प्रमुख प्रतिपक्ष सहमतिमा आयो र निर्वाचन आयोग तयार भए तीन तहको चुनाव एकै पटक गर्ने माहोल बनाइनुपर्छ । तर स्थानीय तहको चुनावलाई पछि सार्न पाइँदैन । संविधानवाद र लोकतन्त्रका पक्षमा आन्दोलन/बहस गरेर सत्तामा पुगेकाहरूले पक्कै यस्तो गर्दैनन्, गरेमा दुर्भाग्य हुनेछ ।

प्रकाशित : माघ १०, २०७८ ०९:०७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×