‘दिलमा सजाइएको’ समाजवाद

कम्युनिस्टहरूको आदर्श नै समाजवाद हो । समाजवादलाई अस्वीकार गर्ने पार्टी कम्युनिस्ट हुन सक्दैन । नेपाली कांग्रेसले समेत २०१२ सालदेखि आफ्नो झन्डामा अंकित चार तारामध्ये एउटाको अर्थ समाजवाद हो भन्न छाडेको छैन । तर नेपाली कांग्रेस वा कम्युनिस्ट पार्टीबाट निर्वाचित भएका प्रधानमन्त्रीहरू क्रमशः बीपी कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेकाबाहेक कुनै पनि सरकारले समाजवादलक्षित नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउन सकेको छैन । यहाँ समाजवादको नारा र झन्डा समातेका प्रमुख दलहरूको समाजवादप्रतिको निष्ठाकै बारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

समाजवाद बोक्ने नेतृत्व

समाजवादको लक्ष्यमा जानका लागि समाजवादप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व, नीति र त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम चाहिन्छ । नीति, नेतृत्व र कार्यक्रमको चयन गर्ने अन्तिम तहको अधिकार दलको महाधिवेशनलाई हुन्छ । समाजवादलाई दिलमा सजाउने प्रमुख राजनीतिक दलका संघीय कार्यकारिणी तहका महाधिवेशनहरू सकिएका छन् । एमाले, राप्रपा र कांग्रेस हुँदै माओवादी केन्द्रले समेत आफ्ना महाधिवेशनहरू समापन गरिसकेपश्चात् दलहरूमा एक प्रकारको जागरण पैदा भएको छ । जुनसुकै स्वरूप, शैली र प्रक्रियाबाट भए पनि वडादेखि केन्द्रसम्ममा नयाँ कमिटीहरू चयन हुनुले दलीय लोकतन्त्रलाई जनस्तरसम्म क्रियाशील गराएको छ र पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौमिक अधिकार स्थापित भएको छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि नै दलहरूले आवधिक नेतृत्व चयन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएका कारण नचाहेर पनि दलहरू संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न बाध्य थिए । त्यो संवैधानिक प्रावधान नभएको भए नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन हुने निश्चित थिएन भन्ने तथ्य ती दलहरूलाई महाधिवेशन गर्न लागेको समय र त्यसको अन्तर्यबाटै स्पष्ट थियो । संवैधानिक बाध्यताकै कारण भए पनि प्रमुख दलहरूले महाधिवेशन गरेर दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका छन् । राजनीतिक अभ्यासमा दलभित्रको लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने विषयले संवैधानिक मार्ग र संसदीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ ।

राजनीतिक दलका आन्तरिक अभ्यासहरूमा चुन्ने–चुनिने प्रक्रिया केकस्तो भयो र कुन दलको चुन्ने–चुनिने प्रक्रियालाई मापन गरी कति अंक दिएर उत्तीर्ण वा अनुत्तीर्ण गर्ने भन्ने विषयमा जमेर अलग्गै मन्थन गरिनु आवश्यक छ । यो लेखको विषय त्यो होइन । जुनसुकै प्रक्रिया र पद्धतिबाट भए पनि महाधिवेशन भएर नयाँ नेतृत्व चयन भएको र त्यसलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुपर्ने भएकाले त्यस विषयमा भविष्यमा आम नागरिक र सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्ताले मन्थन गर्ने नै छन् ।

राजनीतिक दलहरू सार्वजनिक संस्था हुन् । प्रत्येक दलका नेता, संगठन र तिनका नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक बहस, टिप्पणी, आलोचना वा प्रशंसाका लागि खुला हुन्छन्Ù टिप्पणीकर्ता जुनसुकै दलप्रति आस्थावान् वा स्वतन्त्र होस् । हरेक नागरिकको दलहरूका नेता–कार्यकर्ता र तिनका नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न गर्ने हक सुरक्षित छ । प्रश्न गर्ने त्यही हक र प्रश्न गर्ने क्षमताको विकासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त र जवाफदेह बनाउँछ । तर आज हरेक दलमा प्रश्न गर्ने क्षमतामाथि अंकुश लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । दलहरू आज युद्धमा छैनन् न त मुलुकमा बाह्य आक्रमण नै छ । युद्ध वा बाह्य आक्रमणका बेला दलीय अनुशासन र ‘चेन अफ कमान्ड’ सामान्यतया साँघुरो वा निर्देशित हुनुलाई अन्यथा मानिँदैन । मुलुकमा गणतन्त्र छ र राजनीतिक दलहरू खुला छन्, यस्तो अवस्थामा अन्तर्पार्टी जनवाद वा प्रजातन्त्र स्वभावैले खुकुलो हुन्छ र हुनुपर्छ । नेता वा नीतिमाथि गरिने प्रश्नले नीति परिमार्जन गर्छ, नेतालाई जवाफदेह बनाउँछ एवं अन्ततः आलोचना र टिप्पणीका कारण नेता र दलहरू नै समृद्ध हुन्छन् । फाइदा आखिर नेतालाई नै हुन्छ । तर हाम्रो देशमा, विशेषतः प्रश्न गर्नै नपाइने राजतन्त्र फ्याँकेर लोकतन्त्र प्राप्त गरेपछि नेताको आलोचना वा टिप्पणी गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गरिने, बहिष्करणमा पारिने र कतिपय अवस्थामा दलबाटै निकालिने प्रवृत्ति सबै पार्टीमा धेरथोर देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्ति समाज विकासको चरणमा सामन्तवादी युगमा हुने गर्थ्यो । आज सामन्तवादको अवशेषको समेत अन्त्य गरिएको घोषणा भएको र मुलुक पुँजीवादी चरणबाट समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको निष्कर्ष निकालिएका बेला पनि सामन्तवादी प्रवृत्ति नै देखिनुले समकालीन नेता, नेतृत्व र प्रवृत्तिले समाजवादको यात्राको सवारी हाँक्न सक्छ कि सक्दैन ? यो गम्भीर प्रश्नमा गहन विमर्शको खाँचो छ ।

दलीय प्रवृत्ति र समाजवाद

भर्खरै महाधिवेशन सम्पन्न गरेका चार दलमध्ये राप्रपाबाहेक अरू वर्तमान संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाका जननी हुन् । संयोगवश, तीनै प्रमुख दलका विधानमा ती दलहरूले आफूलाई समाजवादी दर्शनको अनुयायी घोषणा गरेका छन् । एमाले र माओवादी स्वभावैले समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने घोषित लक्ष्यका साथ स्थापित दल हुन् भने नेपाली कांग्रेसको यात्रामा समाजवादमै पूर्णविराम लाग्छ । वर्तमान संविधानका जननी भएका कारण ती दलहरूले संविधानमा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था आफ्नो उद्देश्य र लक्ष्य भएको प्रावधान राखेर संविधानको अपनत्व ग्रहण गरेका छन् । यो तथ्यले तीन प्रमुख दलहरूको साझा उद्देश्य समाजवादसम्मको यात्रा हो भन्नेमा दुईमत छैन ।

तर कस्तो समाजवाद ? यसको जवाफ पनि दलहरूले संविधानमै अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवाद र मार्क्सवादी समाजवादमा निकै ठूलो अन्तर छ । तर संविधानका अन्तर्वस्तु र संविधानका जननी दलहरूका नीति, कार्यक्रम र उद्देश्य हेर्दा तीनै प्रमुख दल र अन्य वामपन्थी दलहरूको अहिलेको कार्यभार लोकतान्त्रिक समाजवाद नै हो भन्नेमा सायद त्यति दिमाग खियाउनुपर्दैन । माओवादी केन्द्रको नामलाई छाड्ने हो भने त्यो दल र संसदीय प्रक्रियामा सामेल अन्य वामपन्थी दलबीच आधारभूत अन्तर देखिँदैन । माओवादी दल पनि आजको मितिमा लोकतान्त्रिक समाजवादकै अनुयायी हो भन्ने प्रस्ट छ । यसरी हेर्दा एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादी वा अन्य सबै वामपन्थी दलले तत्काललाई संसदीय प्रक्रियाबाटै रूपान्तरण सम्भव भएको निष्कर्ष निकालेकाले नेपालका वामपन्थी दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादी बाटो भएरै मार्क्सवादी समाजवाद हुँदै साम्यवादमा जाने उद्देश्यबाट निर्देशित देखिन्छन् । त्यसमा पनि निकटका दुई विशाल छिमेकी देशहरू पनि सारभूत रूपमा पुँजीवादी बाटोबाटै अघि बढिरहेको र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन धक्कापछिको ठहरावको अवस्थामा रहेको यो बेला नेपालका वामपन्थी शक्तिहरूले पुँजीवादसँग पौंठेजोरी खेल्दै त्यसलाई प्रगतिशील बनाउँदै अधिकतम सुधार र रूपान्तरणको मार्गबाटै आफूलाई अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

कक्रिएको समाजवाद

समाज विकासक्रमको सामान्य नियमअनुसार समाजवादमा पुग्नका लागि अधिकतम राष्ट्रिय पुँजीको विकास अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि पुँजीवादको परिपक्व विकास र लामो समयसम्मको पुँजीवादी व्यवस्थाको स्थिरता आवश्यक पर्छ । पछिल्लो जनक्रान्तिले सामन्ती राज्य व्यवस्थाको अवेशषका रूपमा रहेको राजतन्त्रको अन्त्य गरेसँगै नेपाल आज पुँजीवादी विकासको चरणमा तीव्र गतिमा प्रवेश गरेको छ । कसैको तीव्र इच्छा वा चाहनाले पनि यसलाई तत्काल ध्वंस वा विस्थापन गर्न सक्दैन । सामन्तवादी व्यवस्थाभन्दा पुँजीवादी व्यवस्था प्रगतिशील नै हो । तर हामी पुँजीवादी व्यवस्थालाई जनताको हितमा उपयोग गर्न मानसिक र सांगठनिक रूपले सक्षम छौं ? यही समकालीन नेतृत्वले समाजवादतर्फ जाने साधनका रूपमा पुँजीवादलाई उपयोग गर्न सक्ला ? आज पुँजीवाद एकातर्फ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पुँजीवादको चपेटामा परेको छ भने, अर्कातर्फ पुँजीवाद प्रगतिशील हुँदै जानुको सट्टा घरेलु दलाल पुँजीवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ ।

पुँजीवादी व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादतर्फ जाने खतराबाट रोक्दै यसलाई अधिकतम प्रगतिशील र राष्ट्रिय चरित्रको बनाउनु अहिलेको नेपाली क्रान्तिको प्रथम दायित्व हो । साम्यवादसम्म जाने लक्ष्य लिएका वामपंथी दलहरूले समेत नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति आधारभूत रूपमा सकिएको र अबको चरण भनेको समाजवादी क्रान्तिको हो भन्ने निष्कर्ष निकालेको आजको दिनमा विकास, स्थिरता र रूपान्तरणका लागि नेपालमा तत्काल कुनै अर्को राजनीतिक क्रान्तिको आवश्यकता छैन । समाजवादमा प्रतिबद्ध प्रमुख राजनीतिक दलका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादको यात्रासम्म जाने साधनका रूपमा पुँजीवादलाई अधिकतम उपयोग गरेर त्यस प्रयोजनका लागि साझा उद्देश्य, लक्ष्य र कार्यक्रम बनाएर मुलुकको विकासलाई तीव्रता दिने अथाह सम्भावना मुलुकसामु छ ।

तर लोकतान्त्रिक समाजवादको अधिकतम उपयोग गर्दै समाजवादसम्म जाने लक्ष्य लिएका राजनीतिक दलहरू आज दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीमा परेका छन् र समाजवादको यात्रा प्रारम्भमै कक्रिएको छ । बिनाश्रमको, गैरकानुनी आर्जनको, उद्यमशीलताबिनाको, बिचौलियाका माध्यमबाट आर्जित, मुद्रा निर्मलीकरणबाट आर्जित, भ्रष्टाचारबाट आर्जित पुँजीको पक्षपोषण गर्ने शक्ति र व्यक्ति दलाल पुँजीवादी हुन् । समाजवादको यात्रालाई आज त्यही दलाल पुँजीले बन्धक बनाउँदै लगेको छ । दलाल पुँजीका माध्यमबाट गतिलो आर्थिक हैसियत बनाएका व्यक्तिहरू प्रमुख दलका नेताहरूलाई नीतिगत रूपमै सहजै प्रभावित पार्न सफल हुँदै गएका छन् । स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका दलहरूको वा राजकीय निकायको नेतृत्व चयनमा दलाल पुँजीवादीहरूकै हालीमुहाली देखिन थालेको छ । राजनीतिक दलहरूमा इमानदारी, निष्ठापूर्ण लगानी र सक्रियताको मूल्यांकन हुनै छाडेको छ । प्रत्येक दलका प्रमुख नेताकहाँ धाउने दलाल पुँजीपतिहरूले त्यस दलको नेतृत्व वा सहभागितामा सरकार बन्दा पद, अवसर र सुविधा सहजै हात पार्न थालेका छन् । संघीय वा स्थानीय तहको टिकट वितरण उनीहरूद्वारा प्रभावित हुन थालेको छ । परिणामस्वरूप, मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता जीवनशैली बन्दै गएको छ । न्यायपालिकामा व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन सञ्चालन भएको दुई महिना व्यतीत हुँदा पनि दलहरूले मौनता साधिरहनुले नेपालमा दलाल पुँजीवादका जराहरू कहाँकहाँ पुगेका छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

दलाल पुँजीवादको घेराबन्दीलाई तोड्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र प्राप्त प्रतिफललाई सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने हो भने समाजवादतर्फको यात्रा तय हुनेछ । तर त्यतातर्फ जानका लागि अवरोधका रूपमा रहेको दलाल पुँजीवादको चक्र तोड्न सक्ने दल, संगठन र नेता अनि तदनुकूलको नीति तथा कार्यक्रम पनि चाहिन्छ । समाजवादको लक्ष्य लिएका प्रमुख तीन दलका महाधिवेशनमा यो विषयमा बहस, विमर्श र छलफल नै भएन भन्दा पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलाल पुँजीवादविरोधी शक्तिहरूको पहिचान, मोर्चाबन्दी र सुदृढ संगठन आजको आवश्यकता होÙ मुलुक त्यतातर्फ नगई सुखै छैन । समकालीन नेतृत्वले यो युगीन कार्यभार पूरा गर्न सकेन भने आन्दोलनले नयाँ नेतृत्व जन्माउँछ र मुलुक समाजवादतर्फ जान्छ । अबको नेपाली क्रान्तिको प्रमुख कार्यभार समाजवादप्रति प्रतिबद्ध एवं दलाल पुँजीवादविरोधी शक्तिहरूको सहकार्य, समन्वय र एकता नै हो । कम्युनिस्ट र कांग्रेस पार्टीमा निष्ठा र इमानका साथ कार्यरत नेता–कार्यकर्ताहरू अब दलाल पुँजीवादसँग लड्न र समाजवादको यात्रालाई अघि बढाउनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिक दल र भजन मण्डलीमा एउटा समानता हुन्छ, त्यो हो— दुवैमा साझा उद्देश्य र लक्ष्यका लागि व्यक्तिहरू संगठित हुनु । तर राजनीतिक दल भजन मण्डलीभन्दा कहाँनेर फरक हुन्छ भने, यसमा आलोचनात्मक चेत भएका व्यक्तिहरू संगठित भएका हुन्छन् र यसै कारण दलहरू जीवन्त र क्रियाशील हुन्छन् । हरेक दलभित्रका सच्चा समाजवादीहरू दलाल पुँजीवादविरुद्ध लड्न अब पनि एकजुट नहुने हो भने दलहरू र भजन मण्डलीमा कुनै फरक हुनेछैन । तसर्थ अहिलेको पुँजीवादी राज्य व्यवस्थालाई दलाल पुँजीवादतर्फ जानबाट रोक्दै दलहरू समाजवादतर्फ अघि बढेनन् भने मुलुकमा अर्को स्वरूपको प्रतिक्रान्ति निश्चित छ । समाजवाद अञ्जु पन्तको उपर्युक्त गीतजस्तो बिर्सन पनि नसकिने र प्राप्त गर्न पनि नसकिने वस्तु बनिरहनु हुँदैन ।