२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३१७

कतारको अशोभनीय आडम्बर

सम्पादकीय

काठमाडौँ — विश्वकप फुटबल हेर्न आउने समृद्ध दर्शकका नजरमा नपरून् भनेर आप्रवासी श्रमिकहरूलाई चार महिनाका लागि स्वदेश पठाउने कतार सरकारको निर्णय अन्यायपूर्ण छ । यसबाट फुटबल महामेला आयोजना गर्ने कतारी सपना पूरा गराउन आठ रंगशालासहित पूर्वाधार निर्माणमा रातदिन पसिना बगाएका नेपालीलगायत विभिन्न मुलुकबाट गएका श्रमिकहरूको घोर अपमान भएको छ । जसले कतारको शोभा बढाउन आफ्नो श्रमको योगदान दिए, तिनकै उपस्थितिलाई विश्वकपको शोभाविपरीत मान्ने यो मानसिकता अशोभनीय मात्र होइन, खेदजनक नै छ । आप्रवासी कामदारहरूलाई बिलकुलै फरक दर्जाको मानिसको व्यवहार गरेको यो अमानवीय निर्णयलाई कतार सरकारले सच्च्याउनु आवश्यक छ ।

कतारको अशोभनीय आडम्बर

यो निर्णयले खासमा कतार सरकारको अनुचित आडम्बर उजागर गरिदिएको छ । यसको कार्यान्वयन हुँदा भोलि फुटबल महामेला हेर्न आउने सम्भ्रान्त दर्शकहरूका नजरमा विपन्न मजदुरहरू तत्क्षण नपर्लान्, तर कतारको वैभव ठडिनुमा लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले टेको दिएको तथ्य उनीहरूले थाहा नपाउने होइनन् । कतारका रंगशालालगायतका पूर्वाधार बनाउन सहभागी श्रमिकहरूलाई लामो बिदामा घर पठाइएको र त्यसको अन्तर्य तिनलाई फुटबलका दर्शकहरूको आँखामा नपार्नु भएको यथार्थ बुझ्दा उनीहरूमा कस्तो सन्देश प्रवाह होला ? उनीहरूले कतार सरकारको यो निर्णयलाई राम्रै मान्लान् कि ढोङको पराकाष्ठा ठान्लान् ? यसले कतारको शान अझ उज्यालो बनाउला कि धमिल्याउला ?

यी प्रश्नहरूमा कतारले विचार पुर्‍याएको देखिँदैन । उसै त, आप्रवासी श्रमिकहरूको शोषण भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पर्याप्त आलोचना खेपिसकेको कतारको साख यस प्रकरणले अझ तल पुर्‍याउने निश्चित छ । त्यसैले यो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नु कतारको आफ्नै हितमा छ ।

दुनियाँलाई थाहै छ— कतार आप्रवासीहरूले भरिएको मुलुक हो । यहाँ कतारी नागरिकको तुलनामा झन्डै ८ गुणा बढी आप्रवासीहरू बस्छन् । कतारको वर्तमान र भविष्य दुवै अधिक मात्रामा यिनै आप्रवासीहरूको हातमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा कतार सरकारले यस किसिमको निर्णय गर्दा सम्बन्धित कामदारहरूको मनमा मात्र चोट पुग्दैन, विश्व समुदायमा पनि गतिलो सन्देश जाँदैन । उल्टो यसले कतारको दोहोरो चरित्र बाहिर ल्याउँछ, र पहिले भए भनिएका शोषणका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्न बल पुर्‍याउँछ । त्यसैले सबै आप्रवासी श्रमिकहरूको सम्पूर्ण मानव अधिकारलाई सम्मान र संरक्षण गर्दै तिनको उपस्थितिप्रति हीनताबोध होइन, गर्व गर्न कतार सरकारले सक्नुपर्छ ।

फेरि, विश्वकप फुटबल त्यस्तो खेल उत्सव हो, जसलाई सबभन्दा बढी मानिसले सञ्चारमाध्यममा प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्छन् । रंगशालामा उपस्थित भएरै खेल हेर्न विश्वभरबाट हजारौं फुटबलप्रेमीहरू खेल आयोजनास्थल पुग्छन्, त्यसका निम्ति महिनौंअघिदेखि प्रबन्ध मिलाउँछन् । तर कतारको यो निर्णयले त्यही देशमा वर्षौं–महिनौंदेखि काम गर्दै आएका कामदारहरूलाई समेत यो उत्सवमा प्रत्यक्ष सहभागी हुनबाट रोकेको छ । विश्वकप–पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न कति कामदार पनि फुटबल भनेपछि हुरुक्कै हुने गर्छन् । आफ्नै हातले बनाएको मैदानमा मेसी र रोनाल्डो खेल्न आउँदा कतार सरकारले आफूहरूलाई खेल हेर्न निषेध गर्न लागेको थाहा पाएर उनीहरू अहिले खिन्न छन् । यी श्रमिकहरूलाई थाहा छ— उनीहरूको कामको सम्मान गरेर कतार सरकारले लामो तलबी बिदा दिन लागेको होइन, उनीहरूलाई छिःछिः–दूरदूर गरेर खेलस्थलबाट बाहिर पठाउन लागेको हो । त्यसैले कामदारको योगदानको बदलामा तिरस्कार गर्ने यो रबैया कतारले त्याग्नुपर्छ ।

भौतिक रूपमा संसारकै एउटा समृद्ध राष्ट्रले त बरु कामदारको जीवनशैलीलाई सम्मुन्नत बनाउनेबारे पो सोच्नुपर्छ । उनीहरूको कार्यस्थल–सुरक्षा, बसोबासस्थल र हकहितका अरू पक्षमा आमूल सुधार गरेर विश्वसामु उदाहरणीय बन्ने बाटो पो रोज्नुपर्छ । त्यस्तो भएमा कामदार सुरक्षामा अग्रणी मुलुकको परिचय बनाएरै पनि कतार विश्वसामु थप चम्किनेछ । विश्वकप फुटबल आयोजना आँटेर कतारले आफ्नो भौतिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय सामर्थ्य प्रदर्शन गर्न त खोजेकै छ, कामदारहरूलाई पनि समुचित व्यवहार गरेमा श्रमिक अधिकार र मानवताका पक्षमा पनि यो देश अगाडि देखिनेछ ।

यो निर्णयबाट नेपाली कामदारलाई पनि आघात पुग्नेछ । अहिलेसम्म २० लाख नेपाली उक्त मुलुक गइसकेका छन् भने करिब चार लाख कार्यरत छन् । निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई बिदामा राख्ने तयारी भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभावमा नेपाली नै पर्ने सम्भावना छ । कतिपय कामदार त त्यहाँ गएको धेरै समय भएको पनि छैन । कतिले जाँदा लागेको ऋण तिर्न नै बाँकी हुन सक्छ । त्यसैले यो विषयमा नेपाल सरकारले कतारसित आफ्नो सरोकार राख्नुपर्छ । नेपाली कामदारहरूको घरफिर्तीलाई सहज र स्वैच्छिक बनाउन आग्रह गर्नुपर्छ । त्यहीँ बसेर टिकट काटेर फुटबल हेर्न चाहनेले यो अवसर पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नेपाल मात्र होइन, यो मानवीय मामिलामा विश्व समुदायले नै चासो राख्नुपर्छ, र कतारलाई आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न लगाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७८ ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?