रोजगार गन्तव्य मुलुकमा अविलम्ब राजदूत तोक- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रोजगार गन्तव्य मुलुकमा अविलम्ब राजदूत तोक

सम्पादकीय

सरकारले विभिन्न देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये ११ जनालाई फिर्ता बोलाएको दुई महिना बितिसकेको छ । राजनीतिक कोटाका आधारमा नियुक्त गरिएकाहरू फिर्ता बोलाइएयता भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि मात्र नयाँ राजदूतका नामहरू सिफारिस भएका छन् । तर चीन, जापानजस्ता मित्र मुलुकमा राजदूत छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएकै छैन ।

यसै गरी नेपालका लागि उति नै महत्त्व राख्ने खाडी राष्ट्रहरू, दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा राजदूत सिफारिस गर्ने तदारुकता भने सरकारले अझै देखाएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूले पठाएको विप्रेषणले धानिएको नेपालले उनीहरू कार्यरत मुलुकमै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट श्रम कूटनीति राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

सबैजसो सरकारले राजदूत छनोट गर्दा विशेषतः केही मुलुकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ । भूराजनीतिक आयाम र पारस्परिक सहयोगलगायतका विशिष्ट कारणहरूका आधारमा यसो गरिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । परन्तु सिंगो मुलुक सञ्चालनको एउटा आधार रहिआएको वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणको पाटोको पूरापूर अवमूल्यन हुने गरी खाडीका कतार, साउदी अरबदेखि मलेसिया, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा पठाइने दूतहरूबारे खासै बहससमेत हुने गरेको पाइन्न, जुन नेपाली कूटनीतिको दुःखलाग्दो पक्ष हो । यी मुलुकहरूमा राष्ट्रहित तथा नेपाली कामदारका पक्षमा वार्ता–सम्झौता गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाउनुपर्ने दायित्व भएको सरकार लामो समयदेखि दूतावास नेतृत्वविहीन हुँदा पनि चिन्तित देखिँदैन ।

दूतावासहरू नेतृत्वविहीन भएकै कारण यी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारका सवाल तथा उनीहरूले बेहोर्नुपरेका कठिनाइको सुनुवाइ हुन सकेको छैन; कूटनीतिक नियोगले देखाउन नसकेको कार्यसम्पादनको विषय पनि उत्तिकै ओझेलमा छ । अहिले पनि कतार, कुवेतजस्ता मुलुकमा त्यहाँका निर्माण, होटल–पर्यटन क्षेत्र आदिमा नेपाली कामदारको माग उत्तिकै बढ्दो अवस्था छ । तर, यी मुलुकमा नेपाल राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ भने, राजदूत अभावमा कहीँकतै त ‘राजपत्र अनंकित’ (नन–ग्याजेटेड अफिसर) ले समेत कार्यवाहक चलाइरहेका छन्; द्विपक्षीय श्रम र रोजगारीबारे ठूला मुद्दा तथा कार्यसूचीमा बहस रोकिएको स्थिति छ । कूटनीतिक नियोगमा बस्ने कार्यवाहक राजदूतको हैसियत चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने सामान्य कर्मचारीसरह बनेको छ ।

परिणामस्वरूप आज रोजगारी संयन्त्र निर्माणका कामहरू अवरुद्ध बनेका छन् । रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणको अन्तिम जिम्मेवारीमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरू ‘निकम्मा’ झैं बन्नु श्रमिक निर्यात गर्ने देशका लागि टीठलाग्दो अवस्था हो । कतार र कुवेतजस्ता मुलुकमा बढिरहेको रोजगारीको आकर्षणलाई नियमन गर्न तथा यसका लागि यथोचित संयन्त्र बनाउनसमेत विषय बुझेका राजदूतको अभाव खट्किसकेको छ । आज कतार, साउदी अरब, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्ससहितका खाडी मुलुकहरूमा करिब १० लाख नेपाली कामदार दक्ष वा अर्धदक्ष हैसियतमा रोजगारीमा खटिएका छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली स्थापना भएर कामदारले वैज्ञानिक पद्धतिमा श्रम गर्न र श्रमको मूल्य पाउन थालेको दक्षिण कोरियामा समेत ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुगिसकेका छन् । दक्षिण कोरियाको हकमा त झन्डै ३ वर्षयता नेपाली राजदूतको उपस्थिति छैन र श्रमिक मामिलाका सबै कामकारबाही ‘कार्यवाहक’ कै हैसियतबाट चल्दै आएका छन् ।

दुःखद यथार्थ के छ भने, अपवादबाहेक यी मुलुकमा राजदूत तोक्दा पनि सरकारले कहिल्यै नेपाली कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिँदैन । भागबन्डाको राजनीतिको दुष्परिणामस्वरूप यी श्रमिक गन्तव्यहरूमा विषयवस्तुको सामान्यज्ञानसम्म नरहेका ‘कोरा पात्र’ लाई जिम्मेवारी दिएर पठाउनु सामान्यजस्तै भैसकेको छ । यो बेथितिलाई पूर्णविराम लगाएमा मात्रै हाम्रो श्रम कूटनीतिको स्तर अघि बढ्न सक्छ, नेपाली कामदारहरूको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । अनि मात्रै सम्बन्धित कामदार र घरपरिवार मात्र होइन, नेपाल राज्य नै थप लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले यसको गाम्भीर्य बुझेर अहिलेको अवसर खेर फाल्नु हुन्न । रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमा उपयुक्त पात्रलाई राजदूत सिफारिस गर्न थप बियाँलो गर्नु हुन्न ।

सरकारलाई कुनै कानुनी छेकबार नभएको यो बेला पनि यी अत्यावश्यक देशहरूमा राजदूतहरू खाली नै राख्नु भनेको सरकार नेपाली श्रमिकका सवालप्रति संवेदनशील नबन्नु हो, यो अवस्थालाई थप लम्ब्याउनु हुँदैन । यी मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ता वा ‘पार्टीलाई सहयोग गरेका र राजदूतको कोटामा परेका’ भन्दा पनि श्रम कूटनीतिको सांगोपांग बुझेका, कूटनीतिक बातचितमा अब्बल मानिएका विज्ञ वा ‘करिअर’ पृष्ठभूमिका अधिकारीहरूलाई नै राजदूतमा पठाइनु उपयुक्त हुन्छ, ताकि सरकार फेरिएपिच्छे उनीहरूलाई फिर्ता नबोलाइयोस् र नेपाली श्रमिकका सवालहरू फेरि लावारिस नबनून् ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यो गणराज्यको जात के हो ?

अबको न्यायिक संघर्षको लक्ष्य र बाटो असली हिंसाबाट मुक्ति, त्यसको संरचनाको विनाश, शास्त्रीय स्रोतमाथि निर्मम विमर्शसँगै जातवादी मानसिकताबाट उन्मुक्ति हुनु जरुरी छ ।
राजेन्द्र महर्जन

फेरि पनितिम्रो जुलुसमाबज्नेछनवराजको छालाको दमाहारातो कार्पेटबनेर बगेको छ भेरीतिमी भेरी हुँदै आउनू ।– केवल बिनाबी/तिमी भेरी हुँदै आउनू

भेरीमा बगेको जाजरकोटका नवराज विक र गोविन्द शाहीसँगै अन्य चार जनाको युवा रगतले कतिपय भूदेवको भूमि सिँचियो । कालीकोटकी नीरु विकको १६ वर्षको शरीर कुनै भूपतिको मकै बारीमा मलखादमा फेरियो । रूपन्देहीकी अंगिरा पासीको १३ वर्षको जीउ कुनै भूस्वामीको रूखमा फल्यो । सर्लाहीकी कविता पासवानको ज्यान घरमै झुन्डियो, उनका ६ वर्षीया छोरी सलोनी र ४ वर्षीय छोरा स्वागत ‘देउताका प्यारा’ भए । चितवनका भीमबहादुर विकको ज्यान उसैगरी लिइयो ।

यति धेरै सिञ्चन र पूजनपछि पक्कै पनि कसैको मातृभूमिमा जात–तन्त्र (कास्टोक्रेसी) को बाली नसप्रिने कुरै भएन ।यही मौका पारी नेपालमा प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रका नाममा जात–तन्त्र चलाउने जातवादी नेताहरू निकै राम्ररी सप्रेको चुनावी बाली काट्न तम्तयारी गर्दै छन् । जातवादी नेताहरू रामको नाम जप्दै, राम जन्मभूमि खोज्दै, ठोरीदेखि माडीसम्मलाई अयोध्या ठहर्‍याउँदै, हिन्दु शास्त्र र हिन्दुत्ववादी शस्त्र बोक्दै अनेक दलका दुलाबाट निस्किसकेका छन् ।

धार्मिक बहुलता भएको देशमा आगामी चुनावसम्म जातभातको जननी हिन्दु धर्मको थप पक्षपोषण र जात–धर्मका नाममा हिंसात्मक वारदात हुनेमा कुनै शंका छैन । त्यति मात्रै होइन, भाजपा–शैलीमा हिन्दु धर्मको राजनीतीकरण (हिन्दुत्वकरण) तीव्र पार्ने र धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक प्रावधानको जरो उखेल्ने कामलाई सघन पारिने खतरा बढ्दो छ । नेपाली राज्य चलाउने अधिकांश राजनीतिक दलमा भाजपाको हिन्दुत्ववादी राजनीति र आसेपासे पुँजीपति पोस्ने विकासे मोडलप्रति अत्यधिक माया–मोह र आकर्षण छ, जसले स्वदेशी जनतालाई समेत परायाकरण (अदरिङ) गर्नुका साथै हिंसाको सिकार मात्रै बनाउँछ ।

परायाकरण र हिंसाको खाडल

भाजपाले सिंगो भारतलाई हिन्दुत्वकरणको खाल्डोमा धकेल्न थालेपछि मुख्यमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म पड्काएकै छ भने आफ्नै देशका मुसलमान र क्रिस्चियन मात्रै होइन, दलित र आदिवासी जनजाति समुदायलाई पनि शत्रुको कित्तामा हाल्लै हिंसाको खाडलमा जाक्दै गएको छ । उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्य नाथ (ठाकुर अजयसिंह बिष्ट) देखि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदीजस्ता भाजपा नेताहरूले भारतसँगै नेपाललाई पनि बनाउन खोजेको ‘हिन्दु राष्ट्र’ कस्तो हुन्छ, हिन्दुत्व–राजमा फैलिएको परायाकरण र हिंसाको खाडलले नै सबै जवाफ दिन्छ ।

करिब साढे सात दशकअघि नै डा. अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘अछुतका निम्ति हिन्दु धर्म साँच्चिकै यन्त्रणाशाला हो । वेद, स्मृति र शास्त्रका पवित्रता र अयोग्यता, जातका नियम, कर्मको हृदयविहीन कानुन र जन्मजात स्थितिको विवेकहीन कानुन त्यस्ता वास्तविक अस्त्र हुन्, जुन हिन्दु धर्मले अछुतहरूविरुद्ध यातनाका लागि बनाएको हो ।’ करिब सय वर्षअघिदेखि भाजपाको माउ संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) अछुत र विधर्मीहरूको जीवनलाई विकृत, विस्फोटक र ध्वस्त पार्ने यिनै अस्त्र प्रयोग गर्दै भुइँतहमा मिचाहा झारजस्तै फैलिन थालेको हो । भाजपाको उक्साहट र रणनीतिअनुसार सन् २०२५ सम्ममा भारतलाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषित गरियो भने सिंगो देश नै आर्य–श्रेष्ठताको प्रतीक स्वस्तिकको पूजा गर्ने र लाखौं यहुदीलाई यातना र हत्या गर्ने अडोल्फ हिटलरको जस्तै ‘कन्सेन्ट्रेसन क्याम्प’ मा रूपान्तरित हुनेछ । परायाको भाष्य खडा गर्दै ‘विधर्मी’ (इस्लाम र इसाईजस्ता म्लेच्छ) लाई बढार्ने र गाईका नाममा दलित, जनजाति र मुसलमानलाई मार्ने अभियान राज्य र भीडको तहबाट युद्धस्तरमा फैलिनेछ ।

हिन्दुत्ववादीको राज हुँदा नै दलितहरूमाथि उत्पीडन, आतंक र हिंसाचारमा व्यापक वृद्धि भएको परिदृश्य हेर्न आँखै खोल्नुपर्दैन । मंसिर ५ गते मात्रै उत्तर प्रदेशको प्रयागराजमा भएको बीभत्स हत्याकाण्डले योगी आदित्य नाथदेखि मोदीसम्मको हिन्दुत्व–राजको पोल खोलेको छ । जग्गा विवादमा दलित परिवारका आमा र छोरीलाई सामूहिक बलात्कारपछि घाँटी थिचेर मारिएको र बाबु–छोराको निर्मम हत्या गरिएको घटनाले योगी–मोदीलाई खासै पोलेको छैन । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, आफूले राज गरेको भारत महान् देश हो, जहाँ हरेक दिन चार जना अछुत महिला छुत पुरुषबाट बलात्कृत हुन्छन्, हरेक हप्ता तेह्र जना दलितको हत्या हुन्छ र छ जना दलित अपहरणमा पर्छन् ।

नेसनल क्राइम रेकर्ड्स ब्युरोका अनुसार हरेक सोह्र मिनेटमा एक जना गैरदलितले एक जना दलितविरुद्ध अपराध गर्छ । हिन्दुत्ववादीको राज हुँदा नै यस्तो बेहाल छ भने हिन्दु राष्ट्र र हिन्दुत्व राज एकसाथ कायम भयो भने के होला, अनुमान गर्न खोज्दा पनि कहाली लाग्छ ।

प्रेम दूषित, बलात्कार पवित्र

हुन त नेपाल पनि कम सुन्दर, शान्त र विशाल देश होइन, जहाँ असिल् हिन्दुस्थानादेखि हिन्दु राष्ट्र र करिबन हिन्दु राष्ट्रको अभ्यास जारी छ । आम नेपालीले त डेढ दशकअघिसम्म राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र भोगेकै थिए भने अहिले धर्मनिरपेक्ष गणराज्य र त्यसका सञ्चालकहरू सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको रक्षार्थ टुप्पी कसेर लागेकै छन् । जुनसुकै राजनीतिक तन्त्र चलाउने जातवादीहरूले पनि बेवास्ता गर्ने कटु यथार्थ हो— राज्य र समाज जाततन्त्र र जातवादी हिंसाको पृष्ठपोषक हुँदा प्रत्येक जातमाथि, त्यसमा पनि शूद्र र अछुतमाथि, त्यसमा पनि महिलामाथि पर्ने दुष्प्रभाव । प्रहरीमा दर्ता भएको तथ्यांकलाई मात्रै आधार मान्दा पनि प्रत्येक दिन एक जनाभन्दा बेसी दलित महिला र बालिका बलात्कृत भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा २५ सयभन्दा बेसी बलात्कारका घटना दर्ता भएकामा ४०२ जना दलित समुदायका महिला र बालिका सिकार भएका छन्, जसमा २७८ जना त १८ वर्षभन्दा मुनिका छन् ।

‘ती विद्रोही : ती महात्मा’ मा अरुन्धती रोय भन्छिन्, ‘अछुत महिलाको शरीरमाथि विशेषाधिकारप्राप्त उच्च जातको निर्विवाद हक लाग्थ्यो । प्रेम दूषित हुन्छ, बलात्कार पवित्र हुन्छ । भारतका धेरै भागमा आजसम्म यही बेथिति अविराम चलेको छ ।’ जात व्यवस्था र जात–तन्त्र चलेको भारतमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि जातकै कारण प्रेम वर्जित गरिएका, अन्तर–जातको बिहेमाथि दमन भएका र बलात्कार–हिंसालाई भरथेग गरिएका उदाहरणको कुनै कमी छैन ।तर पनि जात–अन्धता भएकाहरूले सहजै भन्न सक्छन्, बलात्कार वा हिंसा र जात–धर्मबीचको सम्बन्ध देखाउनु विधर्मी म्लेच्छहरूको दुष्कर्म हो ।

त्यसो हो भने देश राज्य र राज्य सञ्चालकबाट पटक–पटक छुवाछुत र जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र तथा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य पनि घोषणा भइसक्दा त हाम्रो मुलुक सबै दमाई, कामी, सार्की, डोम दाइ–दिदीजस्ता अछुतका लागि पनि महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई जस्तै सुन्दर, शान्त र विशाल नै लाग्नुपर्ने होइन र ? धर्म र जातका आधारमा जारी छुत–अछुत, उँच–नीच, शुद्ध–अशुद्ध, पवित्र–अपवित्र, श्रेष्ठता–हीनताको भावभूमि पनि कम हुनुपर्ने होइन र ? भावभूमिमा बहिष्करण र विभेद मात्रै होइन, बलात्कार र हिंसा पनि भइरहेको होइन र ? २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्धको ऐन जारी भएपछि पनि जातीय विभेदकै आधारमा दलित समुदायका ३४ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको हत्या गरिएको घटनाले जात–अन्ध भाष्यलाई थेग्छ ?

जातनिरपेक्ष भाष्यमाथि प्रश्न

समता फाउन्डेसनले हालै प्रकाशित गरेको ‘दलित मानव–अधिकार पुस्तक, २०७७’ अनुसार, २०७७ सालमा मात्रै दलित समुदायमाथि जातीय आधारमा भएका ११७ वटा हिंसा तथा विभेदजन्य घटना सार्वजनिक भएका छन् । तीमध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतसम्बन्धी ३२, हत्यासम्बन्धी १३, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु १, हिरासतमा आत्महत्या २, बलपूर्वक गर्भपतन १, शङ्कास्पद मृत्यु १, बेपत्ता १, जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी १७, जबर्जस्ती करणी प्रयाससम्बन्धी ४, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा विभेदसम्बन्धी १०, कुटपिटसम्बन्धी २६ र आत्महत्या दुरुत्साहनसम्बन्धी ९ वटा घटना छन् । यी घटनाका पीडितको मात्रै होइन, पीडकको, अपराधीको, पीडक–अपराधीलाई पोस्नेहरूको जात–जाति हेरियो भने, उनीहरूको अर्थ–राजनीतिक स्थिति पत्ता लगाइयो भने, उनीहरूको मनोविज्ञान बुझियो भने जातनिरपेक्ष व्याख्या नांगेझार हुन्छ ।

आम रूपमा जात–अन्ध भाष्यकारहरू सजिलै भन्ने गर्छन्— देशमा अब जात–भात छैन; जातका आधारमा बहिष्करण, विभेद र उत्पीडन कम भइसक्योÙ अब सबै नेपाली बराबर ! तर, तथ्यांकले भने प्रश्न गरिरहेको छ— शान्ति–सुरक्षाको ठेक्का लिएर बसेको प्रहरी हिरासतमै ‘जय भीम’ फिल्ममा भन्दा भयानक स्वरूपमा शृंखलाबद्ध मृत्यु हुने र बर्सेनि मर्ने १०–१२ जनामा अधिकांश दलित नै हुने क्रम किन जारी छ ? प्रहरीका उच्च जातका हाकिमहरूले ठानेझैं हिरासतमा मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश दलित समुदायका हुनु संयोग मात्रै हो कि नियमित प्रक्रिया नै हो ?

वास्तविक दोषीलाई उम्काउन र कमजोर समुदायका सदस्यलाई फसाउन हिरासतमा यातना दिइने र उनीहरूको मृत्यु यातनाकै कारण हुने गरेको तथ्यांकका कारण प्रहरीले दिने शान्ति–सुरक्षा कुन जात र समुदायका लागि हो भन्ने सवाल उठ्दैन ? आर्थिक रूपले विपन्न, समाजमा कमजोर मानिने, कानुनको ज्ञान नहुने, न्यायिक निकायमा पहुँच नहुने जात र वर्गका मानिसले प्रहरीको हिरासतमा ज्यान गुमाउने घटना तथा बलात्कार र हिंसाको सिकार हुने प्रवृत्तिले प्रहरी, प्रशासन र अदालतसँगै सिंगो राज्यको समेत जातमाथि जब्बर प्रश्न उठाउँदैन ?

राज्ययन्त्रका हाकिमको 'दिल'

प्रहरी–प्रशासनले जात–धर्मका आधारमा हुने विभेद, बलात्कार र हिंसामा कसरी अनुसन्धान र तहकिकात गर्छÙ कसरी अभियुक्त, उत्पीडक, बलात्कारी र हिंसाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सहज बनाउँछ भन्नेबारे कोही पनि अनभिज्ञ छैन । जात–तन्त्ररूपी राज्य चलाउने शासक–प्रशासकको औजार भएको प्रहरी–प्रशासनदेखि अदालत र राज्यले कसरी कसलाई न्याय, कसलाई अन्याय दिन्छन्, एकपछि अर्को प्रतिवेदन र खबरले थाहा दिन्छन् । प्रहरीका हाकिमदेखि अदालतका बडाहाकिमहरूसम्मको ‘दिल’ कुन जातले बनेको छ, प्रत्येक घटनाका प्रतिवेदन, मिसिल र फैसला पढियो भने थाहा हुन सक्छ ।

अध्येता शिवहरि ज्ञवालीका अनुसार प्रहरीले सामान्यतया बलात्कार, छुवाछुतजस्ता फौजदारी अपराधमा समेत पीडितबाट उजुरी नआएको भन्दै कारबाही प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्छ । जबकि २०६८ असारमा खाँदबारी नगरपालिका–३ की केशकुमारी पोखरेलको बाच्छी काटेको आरोपमा प्रहरीले नै पोखरेलका तर्फबाट कुमार दर्जी, रामबहादुर दर्जी र मोटे राईका नाममा किटानी जाहेरी दिन पहल गर्न भने भ्यायो । ‘गाईको बाच्छी काटी खाएको सम्बन्धमा प्रहरीले भनेपछि थाहा पाएकी हुँ, गौवधबारे केही थाहा छैन’ भनी पोखरेलले अदालतमा दिएको बकपत्रले प्रहरीको अगुवाइको रहस्य खोल्यो । प्रहरीको पहललाई नै सबै प्रमाण मान्दै न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले २०७२ पुस ३० गते उनीहरूलाई जनही १२ वर्ष जेल सजायको फैसला गर्‍यो ।

न्यायाधीशबाट प्रधान न्यायाधीश बनिसक्दा जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले आफ्नै पत्नी गीता ढकाललाई लास बनाउने प्रहरी हाकिमको सर्वस्वसहितको जन्मकैदको सजाय घटाएको छ । छोराछोरी हेर्नुपर्ने भएकाले पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने जबरा र जबराजस्ता न्यायाधीशको ‘दिल’ कसको पक्षमा नरम, कसको विपक्षमा गरम हुन्छ, पटक–पटक देखिएको छ । त्यही जबरा–प्रवृत्तिको विरोधमा आन्दोलन गर्दा पहिलेका अछुत, कमसेल, मासिन्या र नमासिन्या मतवालीदेखि जातका आधारमा बहिष्करण र विभेद सहन बाध्य तागाधारीभित्रका महिलाका लागि न्यायिक पुनःसंरचना महत्त्वपूर्ण हुनु जरुरी छ ।

अधिकांश तागाधारी पुरुष सम्भ्रान्तको हालीमुहाली रहेको नेपाली राज्य, राज्य सञ्चालक शासकहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रहरी–प्रशासनदेखि अदालतसम्मका हाकिमहरूलाई आजभोलि जात–तन्त्रका कुरा सार्वजनिक जीवनमा वाहियात लाग्न सक्छन्, निजी व्यवहार र नीतिगत निर्णयमा जातलाई नै सर्वोच्चता दिँदादिँदै पनि । जात–तन्त्र खासमा जन्म, जन्मका आधारमा जात, जातका आधारमा सत्ता–शक्ति–सम्पत्ति–शास्त्रदेखि सजायसम्म निश्चित हुने हिन्दु राष्ट्र–राज्य (नेसन–स्टेट) कोसबैभन्दा बलियो शासकीय संरचना हो, जुन सयौं वर्षदेखि संवैधानिक र सामाजिक कानुनका रूपमा शासनरत छ ।

जन्मजातकै आधारमा उँच–नीचको कठोर श्रेणी व्यवस्थाको निर्माणसँगै हिंसात्मक संरचना र सम्बन्ध सृजना गर्दै आएको जात–तन्त्रको खास हिंसा छुवाछुत र विभेद होइन, यी त परिणाम मात्रै हुन्, बरु असली हिंसा त अधिकारबाट बेदखली हो । अरुन्धती रोयका शब्दमा यसले कथित तल्लो जातलाई भूमिको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, ज्ञानको अधिकार, समान अवसरको अधिकारबाट वञ्चित गर्दै हिंसाको खाडलमा धकेल्छ । अबको न्यायिक संघर्षको लक्ष्य र बाटो असली हिंसाबाट मुक्ति, त्यसको संरचनाको विनाश, शास्त्रीय स्रोतमाथि निर्मम विमर्शसँगै जातवादी मानसिकताबाट ऊन्मुक्ति हुनु जरुरी छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७८ ०८:०५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×