रोजगार गन्तव्य मुलुकमा अविलम्ब राजदूत तोक

यसै गरी नेपालका लागि उति नै महत्त्व राख्ने खाडी राष्ट्रहरू, दक्षिण कोरिया र मलेसियाजस्ता नेपाली कामदारको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा राजदूत सिफारिस गर्ने तदारुकता भने सरकारले अझै देखाएको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकहरूले पठाएको विप्रेषणले धानिएको नेपालले उनीहरू कार्यरत मुलुकमै राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउनु विडम्बनापूर्ण छ । यसबाट श्रम कूटनीति राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्टै देखिन्छ ।

सबैजसो सरकारले राजदूत छनोट गर्दा विशेषतः केही मुलुकलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको देखिन्छ । भूराजनीतिक आयाम र पारस्परिक सहयोगलगायतका विशिष्ट कारणहरूका आधारमा यसो गरिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन । परन्तु सिंगो मुलुक सञ्चालनको एउटा आधार रहिआएको वैदेशिक रोजगारी तथा विप्रेषणको पाटोको पूरापूर अवमूल्यन हुने गरी खाडीका कतार, साउदी अरबदेखि मलेसिया, दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा पठाइने दूतहरूबारे खासै बहससमेत हुने गरेको पाइन्न, जुन नेपाली कूटनीतिको दुःखलाग्दो पक्ष हो । यी मुलुकहरूमा राष्ट्रहित तथा नेपाली कामदारका पक्षमा वार्ता–सम्झौता गर्न सक्ने व्यक्तिलाई राजदूतका रूपमा पठाउनुपर्ने दायित्व भएको सरकार लामो समयदेखि दूतावास नेतृत्वविहीन हुँदा पनि चिन्तित देखिँदैन ।

दूतावासहरू नेतृत्वविहीन भएकै कारण यी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारका सवाल तथा उनीहरूले बेहोर्नुपरेका कठिनाइको सुनुवाइ हुन सकेको छैन; कूटनीतिक नियोगले देखाउन नसकेको कार्यसम्पादनको विषय पनि उत्तिकै ओझेलमा छ । अहिले पनि कतार, कुवेतजस्ता मुलुकमा त्यहाँका निर्माण, होटल–पर्यटन क्षेत्र आदिमा नेपाली कामदारको माग उत्तिकै बढ्दो अवस्था छ । तर, यी मुलुकमा नेपाल राज्यको उपस्थिति कति कमजोर छ भने, राजदूत अभावमा कहीँकतै त ‘राजपत्र अनंकित’ (नन–ग्याजेटेड अफिसर) ले समेत कार्यवाहक चलाइरहेका छन्; द्विपक्षीय श्रम र रोजगारीबारे ठूला मुद्दा तथा कार्यसूचीमा बहस रोकिएको स्थिति छ । कूटनीतिक नियोगमा बस्ने कार्यवाहक राजदूतको हैसियत चिठीपत्र आदानप्रदान गर्ने सामान्य कर्मचारीसरह बनेको छ ।

परिणामस्वरूप आज रोजगारी संयन्त्र निर्माणका कामहरू अवरुद्ध बनेका छन् । रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमा मागपत्र प्रमाणीकरणको अन्तिम जिम्मेवारीमा रहेका कूटनीतिक नियोगहरू ‘निकम्मा’ झैं बन्नु श्रमिक निर्यात गर्ने देशका लागि टीठलाग्दो अवस्था हो । कतार र कुवेतजस्ता मुलुकमा बढिरहेको रोजगारीको आकर्षणलाई नियमन गर्न तथा यसका लागि यथोचित संयन्त्र बनाउनसमेत विषय बुझेका राजदूतको अभाव खट्किसकेको छ । आज कतार, साउदी अरब, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्ससहितका खाडी मुलुकहरूमा करिब १० लाख नेपाली कामदार दक्ष वा अर्धदक्ष हैसियतमा रोजगारीमा खटिएका छन् । रोजगार अनुमति प्रणाली स्थापना भएर कामदारले वैज्ञानिक पद्धतिमा श्रम गर्न र श्रमको मूल्य पाउन थालेको दक्षिण कोरियामा समेत ३० हजारभन्दा बढी नेपाली कामदार पुगिसकेका छन् । दक्षिण कोरियाको हकमा त झन्डै ३ वर्षयता नेपाली राजदूतको उपस्थिति छैन र श्रमिक मामिलाका सबै कामकारबाही ‘कार्यवाहक’ कै हैसियतबाट चल्दै आएका छन् ।

दुःखद यथार्थ के छ भने, अपवादबाहेक यी मुलुकमा राजदूत तोक्दा पनि सरकारले कहिल्यै नेपाली कामदारको हितलाई केन्द्रमा राखेको देखिँदैन । भागबन्डाको राजनीतिको दुष्परिणामस्वरूप यी श्रमिक गन्तव्यहरूमा विषयवस्तुको सामान्यज्ञानसम्म नरहेका ‘कोरा पात्र’ लाई जिम्मेवारी दिएर पठाउनु सामान्यजस्तै भैसकेको छ । यो बेथितिलाई पूर्णविराम लगाएमा मात्रै हाम्रो श्रम कूटनीतिको स्तर अघि बढ्न सक्छ, नेपाली कामदारहरूको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । अनि मात्रै सम्बन्धित कामदार र घरपरिवार मात्र होइन, नेपाल राज्य नै थप लाभान्वित हुन सक्छन् । त्यसैले सरकारले यसको गाम्भीर्य बुझेर अहिलेको अवसर खेर फाल्नु हुन्न । रोजगार गन्तव्य मुलुकहरूमा उपयुक्त पात्रलाई राजदूत सिफारिस गर्न थप बियाँलो गर्नु हुन्न ।

सरकारलाई कुनै कानुनी छेकबार नभएको यो बेला पनि यी अत्यावश्यक देशहरूमा राजदूतहरू खाली नै राख्नु भनेको सरकार नेपाली श्रमिकका सवालप्रति संवेदनशील नबन्नु हो, यो अवस्थालाई थप लम्ब्याउनु हुँदैन । यी मुलुकमा राजनीतिक कार्यकर्ता वा ‘पार्टीलाई सहयोग गरेका र राजदूतको कोटामा परेका’ भन्दा पनि श्रम कूटनीतिको सांगोपांग बुझेका, कूटनीतिक बातचितमा अब्बल मानिएका विज्ञ वा ‘करिअर’ पृष्ठभूमिका अधिकारीहरूलाई नै राजदूतमा पठाइनु उपयुक्त हुन्छ, ताकि सरकार फेरिएपिच्छे उनीहरूलाई फिर्ता नबोलाइयोस् र नेपाली श्रमिकका सवालहरू फेरि लावारिस नबनून् ।