अठारौं शताब्दीको मोडलमा जनगणना- विचार - कान्तिपुर समाचार

अठारौं शताब्दीको मोडलमा जनगणना

प्रचारमा ‘संघीय प्रणाली लागू भएपछिको पहिलो जनगणना’ भनियो, तर ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा कार्यालयको सञ्जाललाई सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोण नै राज्य सञ्चालकहरूले राखेनन् । यो महत्त्वपूर्ण संस्थागत उपस्थितिलाई दौडाहामा जाने गणकहरूको क्षमता र विश्वसनीयताभन्दा गौण ठानियो ।
अच्युत वाग्ले

नेपालको बाह्रौं राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ जारी छ । गत कात्तिक २५ देखि आउँदो मंसिर ९ गतेसम्म गणकहरू जनताका घरदैलामा पुगेर तथ्यांक संकलन गरिसक्ने प्रचार केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राम्रै गरेको छ । यथार्थपरक र युगसापेक्ष तथ्यांकहरूको संकलन प्रत्येक मुलुकको विकासका लागि वास्तवमै अपरिहार्य र आधारभूत पक्ष हो । खास गरी नीति एवम् योजना निर्माण, पूर्वाधार र जनसुविधाको माग–आपूर्तिका समीकरणहरूलाई राजनीतिको सस्तो प्रचार वा राज्यको ढुकुटीको प्रयोगलाई निहित स्वार्थको सिकार हुन नदिनका लागि तथ्यांकहरू निष्पक्ष ‘देववाणी’ नै हुन् । र, हुन सक्नुपर्छ ।

नेपालमा कुन कोटिको विश्वसनीयताका तथ्य–तथ्यांकहरू उपलब्ध छन् ? उपलब्ध तथ्य–प्रमाणहरूलाई मुलुकको आर्थिक विकास, जनसुविधाको विस्तार र सामाजिक सुरक्षासहित राज्यले उपलब्ध गराउने प्रत्यक्ष लाभ वितरणमा समेत नीति–योजना निर्माताहरूले कति ध्यान दिने वा सदुपयोग गर्ने गरेका छन् ? यस्ता प्रश्नहरूले अलग्गै विश्लेषणको माग गर्छन् । यो आलेख जारी जनगणना–२०७८ मुलुकका लागि कसरी गुमेको अवसर (मिस्ड अपरच्युनिटी) बन्दै छ र यसका पछाडि कस्तो दृष्टिकोण, डिजाइन र व्यवस्थापनले काम गर्‍यो भन्ने केही अहम् आयामहरूमा मात्र केन्द्रित रहनेछ ।

अठारौं शताब्दीको मोडल

यो एक्काइसौं शताब्दीको डिजिटल युग हो । कागजमा छापिएको फारम बोकाएर गणकहरूलाई घरघर पठाउने, प्रश्नावलीमा कलमले चिह्न (टीक) लगाएर तथ्यांक संकलन गर्ने र ती तथ्यांकलाई भौतिक रूपमा केन्द्रीकृत, प्रशोधन एवम् विश्लेषण गरेर नतिजा प्रकाशन गर्ने मोडल यथार्थमा जनगणनाको अठारौं शताब्दीको मोडल हो । प्रश्नावली त्रुटिपूर्ण, अनावश्यक ढंगका लामा र झन्झटिला भएका समाचारहरू त आई नै सकेका छन् ।

अहिलेको गणनाका लागि जस्तो प्रश्नावली बनाएर प्रयोगमा ल्याइएको छ, त्यसले अहिलेसम्म आफ्ना नागरिकका बारेमा राज्यसँग कुनै पनि आधिकारिक र विश्वसनीय विवरण छैन भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । त्योभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, अहिले जसरी दौडाहा शैलीमा सूचना वा जानकारी संकलनको अभ्यास गरिएको छ, त्यसले यसअघिका भन्दा थप विश्वसनीय तथ्यांकहरू संकलन गर्ने सम्भावना असाध्यै न्यून देखिएको छ ।

उदाहरणका लागि, बढी पठित वा सचेत नागरिक बसोबास गर्ने ठानिएका र सहज पहुँच भएका सहरी क्षेत्रमा पनि गणकहरू सूचनाका लागि एउटा परिवारको एउटा सदस्यले दिने जानकारीमा निर्भर रहने गरेका छन् । सायद अभिमुखीकरण नै त्यस्तै छ । तर यसरी जानकारी उपलब्ध गराउने व्यक्तिले नै पनि परिवारको अर्को सदस्यबारे (बैंक खाता, वास्तविक आम्दानी आदि) यथार्थ जानकारी दिन नसक्ने वा नदिने सम्भावना देखिएको छ । यसर्थ, दूरदराजका ग्रामीण क्षेत्रहरूबाट आउने तथ्यांकहरूको पर्याप्तता एवम् गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । ती तथ्यांकहरूको पुनर्परीक्षण (क्रस भेरिफिकेसन) को कुनै प्रावधान गणनाको ‘डिजाइन’ मा समावेश गरिएको छैन ।

प्रविधि–प्रयोगको प्रसंग आउँदा सबै गणकलाई ‘कम्प्युटर ट्याबलेट’ दिन र त्यसको ठीक प्रयोगका लागि तालिम दिन सम्भव नभएको आदि तर्क अघि सारिएका छन् । मूल समस्या त्यो थिएन । मूल समस्या तथ्यांक संकलनका लागि केन्द्रबाटै देशभर दौडाहा टोली खटाउने सोच र त्यहीअनुरूपको कार्यान्वयनको डिजाइनको हो । प्रचारमा ‘संघीय प्रणाली लागू भएपछिको पहिलो जनगणना’ भनियो, तर संघीय शासनले निर्माण गरेका खासगरी स्थानीय सरकार, त्यसमा पनि ६ हजार ७ सय ४३ वटा वडा कार्यालयको सञ्जाललाई सदुपयोग गर्ने दृष्टिकोण नै जनगणनाका लागि जिम्मेवार राज्य सञ्चालकहरूले राखेनन् । यो महत्त्वपूर्ण संस्थागत उपस्थितिलाई दौडाहामा जाने गणकहरूको क्षमता र विश्वसनीयताभन्दा गौण ठानियो ।

यथार्थ के हो भने, आफ्नो भूक्षेत्रभित्रका जनता एवम् घरधुरीहरूबारे आधारभूत र सबभन्दा विश्वसनीय अभिलेख यी स्थानीय सरकारहरूसँग छ । निश्चय नै त्यसलाई अद्यावधिक गर्नु र गरिरहनु आवश्यक छ । जनगणनाले केही थप विषय वा पक्षहरूको जानकारी पनि अपेक्षा गरेको छ भने त्यो स्वाभाविक हो । तर, ती जानकारीहरू पनि स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमै बढी विश्वसनीय तवरले अद्यावधिक गर्न सकिन्थ्यो । गर्नुपर्ने त्यही थियो । किनभने, पहिलो कुरा, जनसुविधा विस्तार र विकासका लागि ती तथ्यांकका सबभन्दा पहिलो र अहम् प्रयोगकर्ता तिनै स्थानीय सरकारहरू हुन् ।

दोस्रो, स्थानीय सरकारको पूर्वाधार र जनशक्तिलाई परिचालित गर्ने दृष्टिकोणले जनगणना डिजाइन गरिएको भए एकैचोटि सबै तथ्यांक कम्प्युटर प्रणालीमै प्रविष्ट हुन सक्थे । एउटा भरपर्दो राष्ट्रिय डिजिटल अभिलेख तयार हुन्थ्यो ।

यसो गर्नुको अर्थशास्त्रीय औचित्य झन् बढी थियो । यो जनगणनामा नेपालका साढे ६२ लाख घरधुरीको तथ्यांक संकलनका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदै छ । अर्थात्, प्रत्येक परिवारको तथ्यांक संकलनमा औसत ८ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्थानीय सरकारले परिचालित गर्ने गणक कर्मचारीको तलब, सबैलाई एकसमान कम्प्युटर सफ्टवेयरको तालिम र क्षमता विकासमा त्यसको आधा रकम पर्याप्त हुन्थ्यो । औसतमा एउटा पालिकालाई २५ लाख उपलब्ध गराउँदा २ अर्ब रुपैयाँ पनि लाग्दैनथ्यो । संकलित तथ्यांकहरूले स्वामित्व पाउँथे ।

त्यसरी संकलित तथ्यांकको प्रशोधन तत्क्षण गर्न सम्भव हुन्थ्यो । जनगणनाको तयारीको चर्चा भएदेखि विज्ञहरूबाट निरन्तर आएका यस्ता सुझावलाई कुन स्वार्थले लागू गरिएन ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।

तथ्यांकको स्वचालित अद्यावधि

अहिलेको डिजिटल युगमा दौडाहा वा डोर खटाएर जनगणना गर्ने सोच कल्पनाशून्य त हो नै, यो एउटा गुमेको मूल्यवान् अवसर पनि हो । जनगणनालाई जनताका सम्पूर्ण विवरणलाई स्थानीय सरकारहरूको स्वामित्व, सहभागिता र अभिलेखमा रहने गरी डिजाइन र कार्यान्वयन गरिएको भए यसपछिका सबै तथ्यांक निरन्तर अद्यावधिक गर्नका लागि दस वर्षको जनगणनाको कर्मकाण्ड वा भड्किलो आडम्बर कुर्नु र घरदैलो दौडाहा शैली अपनाउनुपर्ने थिएन । अहिलेको जनगणनाको थप आयामका रूपमा बहुप्रचारित ‘सामुदायिक (सुविधा र पूर्वाधार) गणना’ का लागि त स्थानीय निकायहरू नै व्यक्ति नागरिकभन्दा उपयुक्त जानकारीका स्रोत हुन् ।

यी सबै पक्षमा, स्थानीय निकायका राष्ट्रिय सञ्जालमा जडित प्रत्येक कम्प्युटरमा हरेक नयाँ जानकारी प्रविष्ट हुनासाथ समग्र राष्ट्रिय तथ्यांकहरू स्वचालित (अटोमेटेड) ढंगले सधैं अद्यावधिक रहने व्यवस्था गर्न सहज हुन्थ्यो । त्यसलाई मासिक वा त्रैमासिक अद्यावधिक गर्ने समयतालिकामार्फत थप व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो ।

तर, नेपालले संसारमा प्रचलनमा आएका तथ्यांक संकलनका प्रामाणिक डिजिटल प्रणालीलाई अझै प्रयोग नगरेका कारण सिंगो जनगणना अभियानले संकलन गर्ने तथ्यांकहरूको विश्वसनीयतालाई नै प्रश्नको घेरामा राख्नेछ । जस्तै, अहिलेको ढर्राले एक ठाउँमा स्थायी ठेगाना राखेर अर्को स्थानमा बसोबास गर्ने लाखौं नागरिकको जानकारी दोहोरो प्रविष्टि हुने र बसोबाससापेक्ष यथार्थ तथ्यांकसमेत नै सहजै नआउने देखिएको छ । डिजिटल तथ्यांकहरूको सम्मिलन (इन्टेग्रेसन) गर्न सकिएको भए यो कमजोरी सहजै हट्थ्यो । तर, नेपालका पदासीन योजनाकारहरूले यसरी सोचेनन् ।

राज्यले ठूलै प्रचार गरेर प्रचलनमा ल्याएको भनिएको ‘नागरिक एप’, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका आवश्यक व्यक्तिगत डिजिटल जानकारी र भूमिलगायतका सम्पत्ति स्वामित्वका विवरणहरूलाई डिजिटल अभिलेखमा राख्न राज्यले गरिरहेको प्रयास र खर्चसँग कुनै तादात्म्य नराख्ने गरी यो जनगणनालाई जसरी एउटा अलग्गै अभियान बनाउने कसरत भयो, त्यो पनि उचित होइन । जनताका कतिपय निजी जानकारीलाई तथ्यांक ऐन–२०१५ अनुरूप गोप्य राखिने प्रचार गरेर अलग्गै गणनाको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास अझै अनावश्यक हो । यो प्रश्न पनि करारका गणकहरूको प्रयोगका कारण बढी उब्जेको हो । नभए, राज्यका निकायहरूसँग त नागरिकका सबै जानकारी हुन्छन् नै ।

तिनलाई कसरी सदुपयोग गर्ने र दुरुपयोग हुन नदिने भन्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो । आधुनिक सूचना प्रविधि र संघीय राज्यको संस्थागत संरचनालाई प्रयोग गर्न नसक्नु युगसापेक्ष सोचको दरिद्रता हो । यसमा, राज्यशक्तिको केन्द्रीकरणको मानसिकता पनि कहीँ न कहीँ निर्णायक भएको छ । यो जनगणनाको मानक असफलता यही हो ।

भद्दा प्रचार र एनजीओकरण

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले श्रव्य, दृश्य र छापा माध्यमहरूमा जनगणनाको औचित्य, सञ्चालन र समावेशिताका पक्षमा राम्रै विज्ञापन गर्‍यो । तर, सन्देश सम्प्रेषणीयताका दृष्टिमा ती सामग्रीहरू अनावश्यक ढंगका लामा, जटिल प्रकृतिका औपचारिक र साहित्यिक शब्दावलीयुक्त छन् । लक्षित वर्गको ग्रहण क्षमतालाई बेवास्ता गरेर बनाइएका छन् । यसैबीच, केही खास वर्ग वा समूहको हितमा काम गर्ने भनिएका एनजीओहरू पनि जनगणनाको बहानामा यसको आवश्यकता र महत्त्वको प्रचारभन्दा आफ्नो प्रचारका लागि अग्रसर भए । तिनले बनाएका प्रचार सामग्री कति उपयुक्त र आवश्यक थिए भन्नेतर्फ राज्यको नियामक दायित्व कतै प्रकट भएन ।

पाँच दर्जन प्रश्नको उत्तर दिनुपर्ने बोझिलो प्रश्नावली, ती प्रश्नमा प्रयोग भएका भाषा र शब्दहरूदेखि गणकहरूको अभिमुखीकरणसम्ममा एनजीओ वा ‘कन्सल्ट्यान्सी’ चिन्तनको राम्रै प्रभाव देखिएको छ । यसले मुलुकका विविध भूखण्डका जनताको जनजिब्रोका भाषाको विविधतालाई बेवास्ता गरेको छ । यसलाई समावेशिताको राजनीतिक भाष्यभन्दा बाहिरबाट, ती जनताले सही जानकारी दिन सकून् भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्दा फनि ठूलो हेलचेत्र्याइँ भएको प्रस्टै देखिन्छ । परिणामतः ठूलो संख्यामा अपूरै वा जानकारीहरू अव्यवस्थित ढंगमा प्रविष्टि भएका फारमहरू गणकहरूले फर्काउने परिदृश्य टड्कारो छ ।

यी सबै कारणले, यो जनगणनाबाट अघिल्ला जनगणनाका तथ्यांक र तिनका विश्लेषणहरूभन्दा बढी विश्वसनीय परिणामहरूआउने अपेक्षामा वस्तुतः तुषारापात भएको छ । खोज–अनुसन्धानकर्ताहरूका लागि प्रयोग–सुलभ र विश्वसनीय तथ्यांकहरू ‘डिजिटल फर्म्याट’ मा उपलब्ध हुने आशा पनि खण्डित भएको छ ।

यिनै तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय तथ्यांकहरू स्वचालित रूपमा अद्यावधिक हुने कम्प्युटरीकृत प्रणाली स्थापना गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर राष्ट्रले गुमाएको छ । यसरी प्राप्त हुने तथ्यांकहरूले मुलुकको विकासलाई कति र कसरी सघाउलान् भन्ने प्रश्न, यसर्थ, ज्युँदो छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

इन्धन आयात घटाउन बिजुलीको खपत बढाऊ

सम्पादकीय

हामी नेपालीले धेरै अघिदेखि भन्दै आयौं— नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । तैपनि लामो समयसम्म बिजुली उत्पादनमा तन्नम नै थियौं, दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्थ्यौं । बिस्तारै घरेलु माग धान्न सक्नेसम्म भएर अहिले उकालो लाग्दै छौं । तर यो खुसीको कुरासँगै चुनौती र चिन्ताको विषय अझ प्रगाढ छ— अहिले दिउँसो २ सय र राति ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ ।

यो भनेको सम्पत्ति भैकन पनि खर्च गर्न नसकेर गरिब जिन्दगी जिउनुसरह हो । किनभने, बिजुली त्यस्तो ऊर्जा–धन हो, जसलाई सञ्चित गरेर राख्न सकिँदैन । उत्पादनसँगै खपत गरिएन भने त्यो धन पूरापूर खेरै जान्छ, गोजीभरि भएको पैसा नोटबन्दीले नचल्ने भएझैं । तसर्थ, नेपालले आफ्नो ऊर्जा–धनलाई खेर जान नदिई त्यसलाई सुख–समृद्धिको साधन बनाउन हरसम्भव उपाय पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।

बिजुली उपयोग बढाउन मुलुकसामु दुई बाटा छन् । एउटा भारत, बंगलादेश र चीनको तिब्बतमा विद्युत् निर्यात गर्ने, र अर्को स्वदेशमै यसको खपत बढाउने । निर्यातले त हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्न पनि सघाउँछ, तर यस क्षेत्रमा अन्योलको बादल यथावत् छ, जसलाई हटाउन नेपालको मात्र एकल पहलले पुग्दैन । हालै भारतले बिजुली किन्न थालेर सुखद संकेत त देखाएको छ, तर त्यो ३९ मेगावाटभन्दा बढी छैन । प्रसारण लाइन निर्माणदेखि बंगलादेशको हकमा त त्रिदेशीय समझदारीसमेत आवश्यक पर्छ । निर्यातको अवसर मात्रै कुरी बस्नु क्षति लम्ब्याउनु मात्रै हुन्छ, त्यसैले नेपालभित्रै खपत बढाउने वातावरण बनाउनु अति जरुरी छ ।

पहिलो, विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, मुलुकका लागि यो सुनौलो अवसर हो । दोस्रो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाब धान्न पनि बिजुली खपत बढाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भदौसम्ममा १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । जबकि इन्धन खरिदमा गत २१ गते एकै दिन नेपाल आयल निगमले १४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल निगमलाई बुझाएको थियो ।

निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो अवस्था देखाउँदै खाना पकाउन एलपी ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्छ भनेर मात्र हुँदैन, सरकारले नागरिकलाई यसतर्फ उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । यदि घर–भान्सादेखि गाडी सञ्चालनसम्म विद्युत्–ऊर्जाको प्रयोग बढाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात स्वतः घट्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ । तेस्रो, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको संकटसित जुध्न तथा नेपाल आफैंले विश्वसामु व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रयोग घटाउनैपर्छÙ त्यसको सट्टामा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । नेपालमा सहजै उपलब्ध यस्तो ऊर्जा भनेको बिजुली नै हो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको पनि बुझिन्छ, जुन सकारात्मक छ । तर विद्युत् उपयोगका लागि कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधारलगायतका पक्ष भने कमजोर छन् । ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार जल्ने भइरहन्छ, यही कारण लोडसेडिङकै झल्को आउने गरी बिजुली जाने गरेको छ । घर–घरमा मिनियचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) झर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । उपभोक्ताले थ्री फेज मिटरसम्म सजिलै पाइरहेका छैनन् । भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणमा उस्तै ढिलाइ भैरहेको छ ।

विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले विद्युतीय सामग्रीमा लाग्ने भन्सारदर घटाए पनि अरू प्राविधिक पक्ष उत्साहजनक नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारहरू सुधार गर्नुका साथै विद्युत् खपतका ठोस योजना–कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर नेपाली उपभोक्तालाई पनि परिरहेको यो बेला नेपालको आफ्नै उत्पादन विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त अवसर हो ।

यसका लागि सरकारले वितरण प्रणाली बलियो बनाएर प्राविधिक गडबडीका कारण बिजुली नजाने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । विद्युत् उपभोग बढाउन किस्ताबन्दीमा सस्तो मूल्यमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्दै देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । केही वर्षभित्रै सरकारी निकायहरूले विद्युतीय गाडी मात्रै प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । घरेलु प्रयोजन र विद्युतीय सवारीका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि बिजुली सुलभका साथै सस्तो बनाइनुपर्छ । नेपाली औद्योगिक ग्राहकले अधिकतम प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन् । जबकि नेपालले भारतलाई औसतमा यसको आधाभन्दा कममै बिजुली बेचिरहेको छ । यसको अर्थ, उब्रेको बिजुली नेपाली ग्राहकका निम्ति पनि सस्तोमा बेच्न सकिन्छ भन्ने हो ।

त्यसैले एक त, नेपाली औद्योगिक उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न सक्ने बनाउन पनि सस्तोमा बिजुली दिनु उपयुक्त हुन्छ । सस्तो बिजुलीकै कारण उद्योगधन्धालाई प्रोत्साहन मिल्छ । दोस्रो, आम ग्राहकका निम्ति पनि थप सस्तो बनाउने हो भने त्यसबाट पनि स्वतः खपत वृद्धि हुनेछ । योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा पेट्रोलियमको आयात प्रतिस्थापन धेरै हदसम्म सम्भव छ, सम्भव तुल्याउनु पनि पर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको उच्च व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या न्यूनीकरण गर्न मात्र होइन, पर्यावरण संकटबारे संवेदनशील हुन पनि यसो गर्नु अत्यावश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×