इन्धन आयात घटाउन बिजुलीको खपत बढाऊ

यो भनेको सम्पत्ति भैकन पनि खर्च गर्न नसकेर गरिब जिन्दगी जिउनुसरह हो । किनभने, बिजुली त्यस्तो ऊर्जा–धन हो, जसलाई सञ्चित गरेर राख्न सकिँदैन । उत्पादनसँगै खपत गरिएन भने त्यो धन पूरापूर खेरै जान्छ, गोजीभरि भएको पैसा नोटबन्दीले नचल्ने भएझैं । तसर्थ, नेपालले आफ्नो ऊर्जा–धनलाई खेर जान नदिई त्यसलाई सुख–समृद्धिको साधन बनाउन हरसम्भव उपाय पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।

बिजुली उपयोग बढाउन मुलुकसामु दुई बाटा छन् । एउटा भारत, बंगलादेश र चीनको तिब्बतमा विद्युत् निर्यात गर्ने, र अर्को स्वदेशमै यसको खपत बढाउने । निर्यातले त हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्न पनि सघाउँछ, तर यस क्षेत्रमा अन्योलको बादल यथावत् छ, जसलाई हटाउन नेपालको मात्र एकल पहलले पुग्दैन । हालै भारतले बिजुली किन्न थालेर सुखद संकेत त देखाएको छ, तर त्यो ३९ मेगावाटभन्दा बढी छैन । प्रसारण लाइन निर्माणदेखि बंगलादेशको हकमा त त्रिदेशीय समझदारीसमेत आवश्यक पर्छ । निर्यातको अवसर मात्रै कुरी बस्नु क्षति लम्ब्याउनु मात्रै हुन्छ, त्यसैले नेपालभित्रै खपत बढाउने वातावरण बनाउनु अति जरुरी छ ।

पहिलो, विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, मुलुकका लागि यो सुनौलो अवसर हो । दोस्रो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाब धान्न पनि बिजुली खपत बढाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भदौसम्ममा १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । जबकि इन्धन खरिदमा गत २१ गते एकै दिन नेपाल आयल निगमले १४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल निगमलाई बुझाएको थियो ।

निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो अवस्था देखाउँदै खाना पकाउन एलपी ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्छ भनेर मात्र हुँदैन, सरकारले नागरिकलाई यसतर्फ उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । यदि घर–भान्सादेखि गाडी सञ्चालनसम्म विद्युत्–ऊर्जाको प्रयोग बढाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात स्वतः घट्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ । तेस्रो, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको संकटसित जुध्न तथा नेपाल आफैंले विश्वसामु व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रयोग घटाउनैपर्छÙ त्यसको सट्टामा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । नेपालमा सहजै उपलब्ध यस्तो ऊर्जा भनेको बिजुली नै हो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको पनि बुझिन्छ, जुन सकारात्मक छ । तर विद्युत् उपयोगका लागि कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधारलगायतका पक्ष भने कमजोर छन् । ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार जल्ने भइरहन्छ, यही कारण लोडसेडिङकै झल्को आउने गरी बिजुली जाने गरेको छ । घर–घरमा मिनियचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) झर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । उपभोक्ताले थ्री फेज मिटरसम्म सजिलै पाइरहेका छैनन् । भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणमा उस्तै ढिलाइ भैरहेको छ ।

विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले विद्युतीय सामग्रीमा लाग्ने भन्सारदर घटाए पनि अरू प्राविधिक पक्ष उत्साहजनक नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारहरू सुधार गर्नुका साथै विद्युत् खपतका ठोस योजना–कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर नेपाली उपभोक्तालाई पनि परिरहेको यो बेला नेपालको आफ्नै उत्पादन विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त अवसर हो ।

यसका लागि सरकारले वितरण प्रणाली बलियो बनाएर प्राविधिक गडबडीका कारण बिजुली नजाने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । विद्युत् उपभोग बढाउन किस्ताबन्दीमा सस्तो मूल्यमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्दै देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । केही वर्षभित्रै सरकारी निकायहरूले विद्युतीय गाडी मात्रै प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । घरेलु प्रयोजन र विद्युतीय सवारीका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि बिजुली सुलभका साथै सस्तो बनाइनुपर्छ । नेपाली औद्योगिक ग्राहकले अधिकतम प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन् । जबकि नेपालले भारतलाई औसतमा यसको आधाभन्दा कममै बिजुली बेचिरहेको छ । यसको अर्थ, उब्रेको बिजुली नेपाली ग्राहकका निम्ति पनि सस्तोमा बेच्न सकिन्छ भन्ने हो ।

त्यसैले एक त, नेपाली औद्योगिक उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न सक्ने बनाउन पनि सस्तोमा बिजुली दिनु उपयुक्त हुन्छ । सस्तो बिजुलीकै कारण उद्योगधन्धालाई प्रोत्साहन मिल्छ । दोस्रो, आम ग्राहकका निम्ति पनि थप सस्तो बनाउने हो भने त्यसबाट पनि स्वतः खपत वृद्धि हुनेछ । योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा पेट्रोलियमको आयात प्रतिस्थापन धेरै हदसम्म सम्भव छ, सम्भव तुल्याउनु पनि पर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको उच्च व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या न्यूनीकरण गर्न मात्र होइन, पर्यावरण संकटबारे संवेदनशील हुन पनि यसो गर्नु अत्यावश्यक छ ।