इन्धन आयात घटाउन बिजुलीको खपत बढाऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

इन्धन आयात घटाउन बिजुलीको खपत बढाऊ

सम्पादकीय

हामी नेपालीले धेरै अघिदेखि भन्दै आयौं— नेपाल जलस्रोतमा धनी छ । तैपनि लामो समयसम्म बिजुली उत्पादनमा तन्नम नै थियौं, दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोर्थ्यौं । बिस्तारै घरेलु माग धान्न सक्नेसम्म भएर अहिले उकालो लाग्दै छौं । तर यो खुसीको कुरासँगै चुनौती र चिन्ताको विषय अझ प्रगाढ छ— अहिले दिउँसो २ सय र राति ५ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् खेर गइरहेको छ ।

यो भनेको सम्पत्ति भैकन पनि खर्च गर्न नसकेर गरिब जिन्दगी जिउनुसरह हो । किनभने, बिजुली त्यस्तो ऊर्जा–धन हो, जसलाई सञ्चित गरेर राख्न सकिँदैन । उत्पादनसँगै खपत गरिएन भने त्यो धन पूरापूर खेरै जान्छ, गोजीभरि भएको पैसा नोटबन्दीले नचल्ने भएझैं । तसर्थ, नेपालले आफ्नो ऊर्जा–धनलाई खेर जान नदिई त्यसलाई सुख–समृद्धिको साधन बनाउन हरसम्भव उपाय पहिल्याउनु अपरिहार्य छ ।

बिजुली उपयोग बढाउन मुलुकसामु दुई बाटा छन् । एउटा भारत, बंगलादेश र चीनको तिब्बतमा विद्युत् निर्यात गर्ने, र अर्को स्वदेशमै यसको खपत बढाउने । निर्यातले त हाम्रो व्यापारघाटा कम गर्न पनि सघाउँछ, तर यस क्षेत्रमा अन्योलको बादल यथावत् छ, जसलाई हटाउन नेपालको मात्र एकल पहलले पुग्दैन । हालै भारतले बिजुली किन्न थालेर सुखद संकेत त देखाएको छ, तर त्यो ३९ मेगावाटभन्दा बढी छैन । प्रसारण लाइन निर्माणदेखि बंगलादेशको हकमा त त्रिदेशीय समझदारीसमेत आवश्यक पर्छ । निर्यातको अवसर मात्रै कुरी बस्नु क्षति लम्ब्याउनु मात्रै हुन्छ, त्यसैले नेपालभित्रै खपत बढाउने वातावरण बनाउनु अति जरुरी छ ।

पहिलो, विद्युत् खपत बढाएर पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, मुलुकका लागि यो सुनौलो अवसर हो । दोस्रो, विदेशी मुद्राको सञ्चितिको दबाब धान्न पनि बिजुली खपत बढाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । असार मसान्तसम्म १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भदौसम्ममा १३ खर्ब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । जबकि इन्धन खरिदमा गत २१ गते एकै दिन नेपाल आयल निगमले १४ अर्ब रुपैयाँ भारतीय आयल निगमलाई बुझाएको थियो ।

निगमले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ग्यास खरिद गर्न ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । यो अवस्था देखाउँदै खाना पकाउन एलपी ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्छ भनेर मात्र हुँदैन, सरकारले नागरिकलाई यसतर्फ उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । यदि घर–भान्सादेखि गाडी सञ्चालनसम्म विद्युत्–ऊर्जाको प्रयोग बढाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको आयात स्वतः घट्छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्छ । तेस्रो, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको संकटसित जुध्न तथा नेपाल आफैंले विश्वसामु व्यक्त गरेको सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि ग्यास, पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको प्रयोग घटाउनैपर्छÙ त्यसको सट्टामा स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउनुपर्छ । नेपालमा सहजै उपलब्ध यस्तो ऊर्जा भनेको बिजुली नै हो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थलाई नेपालमै उत्पादित विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्ने नीति अघि सार्न खोजेको पनि बुझिन्छ, जुन सकारात्मक छ । तर विद्युत् उपयोगका लागि कतिपय क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधारलगायतका पक्ष भने कमजोर छन् । ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार जल्ने भइरहन्छ, यही कारण लोडसेडिङकै झल्को आउने गरी बिजुली जाने गरेको छ । घर–घरमा मिनियचर सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) झर्ने समस्या पनि उत्तिकै छ । उपभोक्ताले थ्री फेज मिटरसम्म सजिलै पाइरहेका छैनन् । भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणमा उस्तै ढिलाइ भैरहेको छ ।

विद्युत् प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन भन्दै सरकारले विद्युतीय सामग्रीमा लाग्ने भन्सारदर घटाए पनि अरू प्राविधिक पक्ष उत्साहजनक नहुँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले पूर्वाधारहरू सुधार गर्नुका साथै विद्युत् खपतका ठोस योजना–कार्यक्रम पनि अघि सार्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भइरहेको मूल्यवृद्धिको असर नेपाली उपभोक्तालाई पनि परिरहेको यो बेला नेपालको आफ्नै उत्पादन विद्युत्मा बानी पार्ने उपयुक्त अवसर हो ।

यसका लागि सरकारले वितरण प्रणाली बलियो बनाएर प्राविधिक गडबडीका कारण बिजुली नजाने प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ । विद्युत् उपभोग बढाउन किस्ताबन्दीमा सस्तो मूल्यमा विद्युतीय चुलो उपलब्ध गराउने योजना बनाइरहेको ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्दै देशभर चार्जिङ स्टेसनहरू बनाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । केही वर्षभित्रै सरकारी निकायहरूले विद्युतीय गाडी मात्रै प्रयोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । घरेलु प्रयोजन र विद्युतीय सवारीका अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि बिजुली सुलभका साथै सस्तो बनाइनुपर्छ । नेपाली औद्योगिक ग्राहकले अधिकतम प्रतियुनिट ११ रुपैयाँसम्म महसुल तिरिरहेका छन् । जबकि नेपालले भारतलाई औसतमा यसको आधाभन्दा कममै बिजुली बेचिरहेको छ । यसको अर्थ, उब्रेको बिजुली नेपाली ग्राहकका निम्ति पनि सस्तोमा बेच्न सकिन्छ भन्ने हो ।

त्यसैले एक त, नेपाली औद्योगिक उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा टिक्न सक्ने बनाउन पनि सस्तोमा बिजुली दिनु उपयुक्त हुन्छ । सस्तो बिजुलीकै कारण उद्योगधन्धालाई प्रोत्साहन मिल्छ । दोस्रो, आम ग्राहकका निम्ति पनि थप सस्तो बनाउने हो भने त्यसबाट पनि स्वतः खपत वृद्धि हुनेछ । योजनाबद्ध रूपमा अघि बढेमा पेट्रोलियमको आयात प्रतिस्थापन धेरै हदसम्म सम्भव छ, सम्भव तुल्याउनु पनि पर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रले भोगिरहेको उच्च व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको समस्या न्यूनीकरण गर्न मात्र होइन, पर्यावरण संकटबारे संवेदनशील हुन पनि यसो गर्नु अत्यावश्यक छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७८ ०७:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नगुडेको रेल र नोक्सानी

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले जयनगर–कुर्था खण्डमा सञ्चालन गर्न भनेर दुईवटा रेल सेट ल्याएको एक वर्ष नाघेर अरू ५५ दिन बितिसके । तर ती रेल सञ्चालनमा आउन अझै कति दिन बित्ने हुन्, पत्तो छैन । तत्कालीन सरकारले आवश्यक तयारीबिनै हतारिएर रेल ल्याएको त अहिले पुष्टि भैसकेको छ । तर सञ्चालनको सुरसार नै नहुँदै रेल किन्न त्यति आतुरी किन देखाइयो भन्नेचाहिँ प्रस्ट भैसकेको छैन ।

वर्तमान सरकारले पनि त्यसै थन्किएको रेललाई सक्दो चाँडो सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तारतम्य मिलाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसरी लामो अवधि थन्क्याउनुपर्ने गरी करिब ८४ करोड रुपैयाँ खर्चेर रेल किन्न हतारिनुको कारण के थियो भन्नेबारे सम्बन्धित राज्य संयन्त्रहरूले खोजी गर्नुपर्छ ।

तत्कालीन सत्तासीनहरू जनतालाई रेल–सपना पूरा गरेको देखाएर अनावश्यक जस लिन मात्र यति हतारिएका थिए वा यो खरिदमा अरू केही खेल पनि थियो, जाँचिनुपर्छ । प्रचार मोहकै कारण समयअगावै किनिएको भए पनि यसबाट साधनस्रोतको दुरुपयोग र आर्थिक क्षति हुन पुगेको विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्छ । थन्किएको रेल अविलम्ब चलाउने व्यवस्था मिलाउन जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ विलम्ब हुनुको यथोचित कारण खोज्न पनि । ताकि, भोलि अन्य सार्वजनिक खरिदका क्रममा पनि यस्तै बेथिति नदोहोरियोस् ।

रेल सञ्चालनमा भैरहेको ढिलाइले हाम्रो सरकार तथा सम्बन्धित निकायको समयनिष्ठा र कार्यदक्षतामाथिको गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ । सरकार जनतालाई कतिसम्म भ्रममा राख्न खोज्छ भन्ने पनि यसबाट उजागर भएको छ । एकपटक सम्झौं त— त्यति बेला जनकपुरमा रेल भित्र्याउँदा कति तामझाम गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले यसलाई ठूलै उपलब्धिसरह प्रचारप्रसार गरेको थियो । रेलबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थानीय बासिन्दा हर्षित नहुने कुरै थिएन, सबैतिर यसबाट सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो, जनकपुरमा एउटा थोत्रो रेल मात्र भएको नेपालमा यस्तो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । लाग्थ्यो— रेल भरेभोलि नै गुड्दै छ । सरकारले पनि यसै भनेको थियो— डेढ महिनाभित्र सञ्चालन गर्छौं । तर, रेल किनिसकेपछि पनि झन्डै १० महिना सत्तासीन रहेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक तारतम्य नै मिलाएन । थप विडम्बना, वर्तमान सरकार बनेको पनि चार महिना बित्न लागिसक्यो, अझै यसको सञ्चालनमा गम्भीरता देखाइएको छैन । कसरी र कहिले रेल चलाउने भन्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभाग छलफलमै सीमित छन् । अरू तयारी त परको कुरा, पछिल्लो साढे सात महिनादेखि त रेलको प्राविधिक जाँचसम्म हुन सकेको छैन । यसले निम्त्याउने नोक्सानीको त अहिले हिसाबकिताबै भएको छैन । यो अकर्मण्यताको अब अन्त्य हुनुपर्छ ।

रेल सञ्चालनका लागि भनेर यसबीचमा पटक–पटक मिति घोषणा नभएका होइनन्, आवश्यक तयारी अभावमै सबै भाका धकेलिने गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न लगाइएको ‘लकडाउन’ र निषेधाज्ञाका कारण सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रस्टोक्ति सरकारले दिए पनि कुरा त्यति मात्र देखिँदैन । अहिले पनि पुस दोस्रो साताबाट रेल चलाउने योजनामा विभाग छ, तर नेपाल रेलवे कम्पनीका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनसम्म गरिएको छैन, न त कानुन नै बनेको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न लोकसेवा आयोगले रोकेपछि स्थायी भर्नाका निम्ति विज्ञापन खुलाउन खोजिएको छ, तर हालसम्म पाठ्यक्रमधरि बनाइएको छैन । यी सबै कार्य द्रुत गतिमा गर्नुका अतिरिक्त सरकारले कानुनी बाटो खुलाउन रेल सञ्चालनसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक गर्नुपर्ने अरू तयारी पनि त्यत्तिकै छन् । जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३४.९ किलोमिटरमा रेल चलाउने भनिएको छ, यसको भाडादर पनि निर्धारण भइसकेको छैन । भारतले हस्तान्तरण गरेका केही संरचना बिग्रिसकेका छन्, तिनको मर्मत पनि गर्नुपर्नेछ ।

सरकारले भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडसँग एक वर्षका लागि रेल चलाउने र मर्मत गर्ने गरी २२ करोड भारतीय रुपैयाँमा सम्झौता गरी पहिलो किस्तासमेत बुझाइसकेको छ । तर पनि अरू तयारी नसकिएकाले सञ्चालन मिति अनिश्चित रहेको हो । सीमाञ्चलमा चल्ने भएकाले रेल सञ्चालनका निम्ति भारतको सुरक्षा चासो छ भनिएको छ, त्यसको पनि उचित समाधान खोजिनुपर्छ । त्यसैले प्राविधिक र व्यवस्थापनबाहेक कुनै व्यवधान छ भने त्यसको पनि हल खोजेर सरकारले यथाशीघ्र रेल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ ०७:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×