नागरिकका लागि सूचना बैंक

सुशासन र पारदर्शिताका लागि सूचना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस मर्मलाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूति गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ को दफा ५५ बमोजिम वाग्मती प्रदेशको सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालयले चाहिँ दुई वर्षको गृहकार्यपछि सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

इन्फोबैंक डट वाग्मती डट जीओभी डट एनपीलाई लगइन गरेपछि वाग्मती प्रदेशका सूचना प्राप्त गर्न सकिने गरी सूचना बैंक बनाइएको छ ।प्रदेश सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन–२०७६ को दफा ३, ४ र ५ बमोजिम प्रदेश सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित नागरिकसँग सरोकार राख्ने सार्वजनिक महत्त्वका सूचना संकलन, भण्डारण र वितरण गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ ।

प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन ऐन–२०७५ को दफा ५५ मा प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट प्रकाशित सामग्री, सूचना तथा निर्णय संकलन, भण्डारण गरी नागरिकलाई वितरण गराउन सूचना बैंक स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन नियमावली–२०७६ ले पनि नागरिकको सूचनाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन, पत्रकारिताको विकास तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचनाको पहुँच बढाउन, सरकारी सूचना प्रणाली, तथ्य तथ्यांक एवं जानकारी एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन, सूचनाको पहुँचलाई प्रविधिमैत्री बनाई स्वतः अद्यावधिक हुने गरी अटोमेसनमा लैजान सूचना बैंक महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र सरकारी निकायका सार्वजनिक सूचना, जानकारी, सेवा दस्ताबेजमा सहज पहुँच स्थापना गर्ने गरी सूचना पोर्टल तयार गर्न र अद्यावधिक गर्न, प्रदेश सरकारका महत्त्वपूर्ण बैठक, निर्णय र घटना आमसञ्चार माध्यमलाई उपलब्ध गराउनमा सहजीकरण गर्न, बैंकले प्रवाह गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण र भण्डारण गर्नुका साथसाथै नागरिकको सूचनासम्म सहज पहुँचका लागि डाटाबेस र वेबसाइट निर्माण गरी अद्यावधिक गर्न सूचना बैंक उपयोगी हुने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका सूचना एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकलाई उपलब्ध गराउन विभिन्न निकायका आवश्यक सूचना भण्डारण गर्ने र डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली नै सूचना बैंक हो । सूचना बैंक कानुन र निश्चित मापदण्डद्वारा निर्देशित हुन्छ । सूचना बैंकमा सूचना भण्डारण गर्ने र प्राप्त गर्ने आधुनिक प्रणाली विकास गरिएको हुन्छ । सूचनाका स्रोत र सूचना प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष भेटिँदैनन् तर एकअर्काबीच अन्तरसम्बन्धित हुने प्रणाली विकास गरिएको छ । सम्बन्धित सरकारी निकाय र नागरिकलाई सूचनाका माध्यमबाट नजिकमा लैजान सूचना बैंक गतिलो माध्यम बन्न सक्ने गरी सूचना बैंकको विकास गरिएको छ ।

सरकारी निकायले जारी गरेका सूचना, समाचार, ऐन, नियम, प्रेस विज्ञप्ति, योजना, कार्यक्रम, बजेट, प्रकाशन, बैठकका निर्णय, प्रस्तावना, डाउनलोड योग्य फारम, सार्वजनिक खरिद, बोलपत्र, नागरिक बडापत्र, अनुसूची ढाँचा, दस्तुर, कर तथा शुल्क, प्रतिवेदन जस्ता सामग्री सूचना बैंकको पोर्टलबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । सरकारका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेह र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक महत्त्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्न, सरकारी र सार्वजनिक काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, खुलापन र जिम्मेवारीबोध गराउन पनि सूचनामा नागरिकको पहुँच अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रदेशका सबै कार्यालयको सूचना एउटै पोर्टलमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी निर्माण गरिएको सूचना बैंकमा पहिलो चरणमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, नीति योजना आयोग र प्रदेशका केन्द्रीय निकायका वेबसाइटमा अपलोड हुने सूचना उक्त बैंकमा देखिने र त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली विकास गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, पर्यटन, जलस्रोत, कृषि, वातावरणसहित आधारभूत आवश्यकताका सबै खालका सूचना एकै ठाउँमा पाउने अवस्था सिर्जना गराउनु सूचना बैंकको लक्ष्य हो । सूचना बैंकको पोर्टल मोबाइलमा लगइन गरी ती सबै सूचना मोबाइलबाटै प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ ।

नेपाली नागरिकका सूचना एक ठाउँमा केन्द्रित गर्ने गरी नागरिक एप बनाउन खोजिएजस्तै सरकारी सूचना एक ठाउँमा पाउने प्रणाली विकास गर्दा सूचनाका खोजकर्ताका लागि मात्र सहज हुनेछैन, सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने निकायलाई पनि सहज हुनेछ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धितबाहेक सबै सूचना खुला गरेको छ । नागरिकहरू सचेत हुँदा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र यसका मूल्यमान्यता बलियो हुँदै जान्छन् । नागरिकलाई छिटो सेवा उपलब्ध गराउन, सरकारी निकायको उत्पादन क्षमता बढाउन, सुशासन कायम राख्न, नागरिक सहभागिता बढाउन सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, भारत, अमेरिका लगायतले सूचना बैंक सञ्चालन गरेर आफ्ना नागरिकलाई सहज सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

वाग्मती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा रहेका निकाय र प्रदेशका सूचनामा चासो राख्ने जिल्ला, गाउँ र संसारका जुनसुकै स्थानमा रहेका नागरिकलाई जोड्ने सेतु पनि हो— सूचना बैंक । नेता, मन्त्री, सांसद वा प्रशासकसम्म पहुँच नभएका नागरिकले पनि सजिलै सूचना पाउने प्रणाली सूचना बैंकमा हुन्छ । प्रदेश सरकारका सूचनामा नागरिकको पहुँच बढाउने माध्यमका रूपमा सूचना बैंक सञ्चालन गर्ने अवधारणा अनुसार नै वाग्मती प्रदेशमा सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याउन दुई वर्षअघि गृहकार्य थालिएको थियो ।

यो अवधिमा गरिएका गृहकार्य, सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा सूचना बैंकलाई सञ्चालनमा ल्याइएको हो । सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालयले पहिलो चरणमा प्रदेशका मन्त्रालय, प्रदेशसभा, प्रदेश नीति आयोग र प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका सूचना एक ठाउँमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सूचना बैंक सञ्चालन गर्न वाग्मती प्रदेशका मन्त्रालय तथा प्रदेश अन्तर्गतका निर्देशनालयका प्रवक्ता, सूचना अधिकारी र कम्प्युटर अधिकृतसहितका सरोकारवालासँग गरेको छलफलले सूचना प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने विषयलाई झकझकाएको थियो ।

आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाहरू छिटो तथा सहज रूपमा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न, डिजिटल नेपाल र डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउने सरकारको उद्देश्यलाई साकार पार्न प्रदेशका सबै मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयका सूचनालाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरी सूचनाका उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन ‘एग्रिगेटर’ का रूपमा पनि सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । हाल प्रदेशका १४ वटा कार्यालयका वेबसाइटमा राखिएका सूचना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सामग्री तत्कालै सूचना बैंकमा संगृहीत हुनेछन् । सूचना बैंकमा समेटिएका कार्यालयको सूचनाका लागि सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा नगइकन प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सूचना बैंकमार्फत नै पुग्न सकिनेछ ।

सूचना बैंक अनुसन्धानकर्ता, पत्रकार, नागरिक सबैलाई उपयोगी हुने भएकाले यसका लागि सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । एउटै पोर्टलबाट गुणस्तरीय सूचना पाउन र सामान्य रूपमा डिजिटल साक्षर नागरिकले पनि सूचना पाउन सूचना बैंक उपयोगी हुनेछ । नागरिक तहमा सूचनाको पहुँच बढाउन सूचना बैंक सञ्चालन गर्न प्रदेशका सबै मन्त्रालयको समन्वय हुन आवश्यक हुन्छ ।

सरोकारवालाको सहयोग प्राप्त भएमा सञ्चालनमा ल्याइएको सूचना बैंकलाई पूर्णता दिई डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न वाग्मती प्रदेशले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विश्वास पलाएको छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाले आफ्नो कार्यालयका सूचना तत्कालै सम्बन्धित कार्यालयको वेवसाइटमा अपलोड गरिदिएमा आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान गरेको ठहर्नेछ ।

सूचना प्रविधिमा भारतको संघीय राजधानी दिल्लीभन्दा कर्नाटक प्रान्तको राजधानी बैङ्लोर अगाडि छ भने नेपालको संघीय राजधानी काठमाडौंभन्दा अगाडि हुन सक्ने गरी प्रदेशहरूले आफ्ना संरचनालाई डिजिटल प्रविधिमा अगाडि लैजाने नीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन सक्छन् । सूचना प्रविधिको विकासमा बैङ्लोरले भारतलाई नेतृत्व गरेको छ । बैङ्लोरबाट नेपालका सातै प्रदेशले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका प्रगतिबारे धेरै कुरा सिक्न सक्छन् ।

प्रदेशस्तरका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सूचना बैंक सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास अगाडि बढाउन सक्छन् । एकअर्का प्रदेशको समन्वयमा सातै प्रदेशले यस विषयमा समन्वय गरेर योगदान गर्न सक्दा डिजिटल नेपाल बनाउने सपना साकार पार्न सकिन्छ । नागरिकलाई प्रविधिमैत्री बनाएर लैजाने र डिजिटल साक्षरता बढाउने काममा प्रदेशस्तरका मन्त्रालयले धेरै काम गर्न सक्छन् ।

प्रदेशस्तरमा सूचना प्रविधिका जनशक्तिलाई प्राथमिकताका साथ राख्ने नीति, योजना र कार्यक्रम चाहिन्छ । त्यसो भएमा मात्रै डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्न सकिन्छ । संघीय र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान गर्ने नीति, योजना र कार्यक्रम प्रदेशस्तरमा बन्नुपर्छ ।

दोस्रो चरणमा प्रदेशभरका सरकारी कार्यालयका सूचना एक ठाउँमा देखिने प्रणाली विकास गर्दा वाग्मती प्रदेशको सूचना बैंकले पूर्णता पाउनेछ । बाँकी ६ वटा प्रदेशले पनि यस्तै पूर्ण सूचना बैंक सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई संघीय सरकारले लिंक गरी नेपालको सूचना बैंक बनाउनु सहज हुनेछ । वाग्मती प्रदेशमा बनेको सूचना बैंकले डिजिटल वाग्मती प्रदेश बनाउने अभियानलाई मात्रै सघाएको छैन, डिजिटल नेपाल बनाउने प्रयासलाई पनि सघाउनेछ ।

सूचना शक्तिमा त्यति बेला परिणत हुन्छ, जब त्यसलाई प्रयोगमा ल्याइन्छ । सूचनालाई प्रयोगमा ल्याउन सूचना प्राप्त गर्नु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिले नागरिकबीच सहज सम्पर्क, सम्बन्ध र अन्तरक्रिया त गराउँछ नै, त्यसको सहायताबाट प्राप्त हुने सूचनालाई जीवन व्यवहारमा प्रयोगमा ल्याई शक्तिमा परिणत गराउन सक्दा मात्रै त्यसबाट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । इन्टरनेट र प्रविधिले थप पहुँच विस्तारका लागि सम्भावनाको ढोका खोलिदिन्छ, जसका माध्यमले सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गराउने दायित्व नागरिकमा हुन्छ ।

सातै प्रदेशले आआफ्ना ठाउँबाट डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कभित्र रहेर काम गर्ने हो र संघीय सरकारले समन्वय गरिदिने हो भने डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न धेरै समय लाग्नेछैन ।

सापकोटा वाग्मती प्रदेशका सञ्चार रजिस्ट्रार हुन् ।