आफैं निसाफ खोज्दै सर्वोच्च अदालत

अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको जेजस्तो अवस्थामा जेजसरी राजीनामा माग्ने क्रम बढ्दै छ, त्यसले गर्दा भुइँतहमा यी जिज्ञासा व्याप्त हुनु स्वाभाविक हो— सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आज सडकको विषय किन बन्यो ? वा, सडकमा माग्दैमा राजीनामा दिए न्यायपालिकाको शिर उठ्छ कि झुक्छ ? यस्तो दबाबले भोलि अदालतभित्रको सामञ्जस्य टिक्छ कसरी ?

स्वच्छ न्यायपालिका भनेको बहुआयामिक विषय हो, सफाइ सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशले मात्र गरेर पुग्दैन । हो, सर्वोच्च अदालत यतिखेर अंकगणितको बन्दी भएको छ । सिक्का चित पल्टिए प्रधानन्यायाधीशले हार्ने र पट उघ्रिए अदालतले जित्ने समीकरणका थुप्रै सीमितता हुँदाहुँदै यस्तो अत्यास लाग्ने अवस्था आइपुगेको छ । विभाजित दृष्टिकोणको जटिलताबाट लोकतान्त्रिक अभ्याससमेत अछुतो रहन सक्ने सम्भावना दिनानुदिन क्षीण हुँदै गइरहेको छ ।

न्यायको अवधारणा शाश्वत र सर्वव्यापी छ । मानवीय मूल्यहरूमा यसको सर्वोच्च स्थान छ । यसको खोज र प्राप्तिलाई राजनीति विज्ञानको मूल लक्ष्य मानिन्छ । यसैले त लोकतान्त्रिक समाज निर्माणका आधारभूत सर्तहरूमा सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय र राजनीतिक न्यायलाई स्वीकार गरिएको छ । यहाँ सामाजिक न्याय बन्धुत्व, आर्थिक न्याय समानता र राजनीतिक न्याय स्वतन्त्रताको आदर्शका रूपमा रहेका छन् । न्यायको अवधारणा सामाजिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्ने आन्तरिक शृंखला हो, यसले व्यक्तिलाई बाह्य दबाबहरूबाट रक्षासमेत गर्छ ।

लोकतन्त्रात्मक संरचना निर्माणसँगसँगै न्यायप्राप्तिलाई समाजको आवश्यक अंग मानिन्छ । न्यायको सिद्धान्त अन्याय, हिंसा, शोषण, भेदभाव र दमनविरुद्ध हुन्छ । यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्था र न्यायको अवधारणाको कार्यान्वयन सहगामी हुन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेको संवैधानिक प्रणालीको विन्दुमा आइपुगेको भए पनि अझै हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौं । यो समय धेरै किसिमबाट चुनौतीपूर्ण छ ।

जनआन्दोलन २०६२–६३ को सफलतापश्चात् नेपालको अदालतभित्र शुद्धीकरण गरिनुपर्ने र त्यसका लागि ताजा सुरुआत गरिनुपर्ने माग र हाँक विभिन्न कोणबाट उठे पनि त्यो आफैंमा अस्पष्ट, संवेदनशील र जोखिमयुक्त देखिएकाले व्यवस्था परिवर्तनसँगै अदालतमा बदलाव आएन । एक प्रकारको यथास्थितिवाद त्यसभित्र मौजुद रहिरह्यो ।

अहिले सबै कोणबाट अदालतको मूल्यांकन गर्ने उचित समय आएको छ । न्यायको जुन अवधारणाको कुरा माथि गरिएको छ, त्यसलाई सामाजिक–राजनीतिक व्यवस्थाबाट पृथक् गरेर हेर्न सकिँदैन । हामीले धेरै ठूलो परिवर्तनको आकांक्षा बोकेका थियौं । तर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका पात्रहरूको राजनीतिक चरित्रमा कति गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता छ, यो कुरा आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएर खडा भएको छ । हामीले राजनीतिक व्यवस्था त धेरै बदल्यौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वचाहिँ बदल्न सकेनौं । समाजमा व्याप्त रहेको ‘संरक्षक र व्यक्तिको सम्बन्ध’ ले गर्दा कुनै पनि संस्थाको पुनःसंरचना, तिनको आचरणलाई आलोचनात्मक ढंगले हेर्ने तथा तिनका गल्ती–कमजोरी औंल्याएर सच्याउने अनुमति दिँदैन । संस्थाहरूले नितान्त गुट र गिरोहको लाभहानिका आधारमा मानकीकरण गर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् ।

प्रत्येक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका तीन महत्त्वपूर्ण अंग विधायिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामध्ये न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण स्थान मानिन्छ । जनतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक मर्यादाको रक्षा तथा संवैधानिक विकासमा न्यायपालिकाको प्रमुख भूमिका रहन्छ । पारम्परिक रूपमा शासनका दुई अन्य अंग व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति वा निष्क्रियतामाथि अंकुश लगाउँदै सामान्य नागरिकको मौलिक अधिकारलाई जोगाउनु, उपलब्ध गराउनु र रक्षा गर्नु न्यायपालिकाको सामान्य दायित्व हो । कैयौं सन्दर्भ र परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिका राजनीतिक व्यवस्थालाई रुझान एवं दिशा दिनमा निर्णायक हुन पुग्छ । कतिपय फैसला त राज्यव्यवस्थाको अस्तित्वको आधार बन्न जान्छन् । यतिखेर बार र बेन्चबीचको द्वन्द्वले गर्दा दुवैको सार्वजनिक छवि धमिलो भएको छ । अहिले कुनै ‘चमत्कार’ को आशा गर्नु बेकार हो ।

नेपालको न्याय क्षेत्र सर्वोच्च अदालतबाट निर्देशित हुन्छ अनि यसको गति र मति परम्पराको दाम्लोमा बाँधिएको छ । कतिपय फैसलाले नेपालका वञ्चित समुदायमा व्याप्त त्यस्ता भ्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यहाँ फैसला हुन्छ, न्याय पाइँदैन ! वर्चस्वशाली खेलाडीहरूको खेललाई वैधता दिने एउटा उपकरण यो संस्था हो भन्ने बुझाइ राख्नेहरूको कमी छैन । वर्चस्वको निरन्तरतालाई पुष्टि गर्ने तथ्य र कथ्य उजागर हुँदै गएका छन् । यथास्थितिको प्रभुत्व बढ्न दिनमा अदालतका बाध्यताहरू उसका आफ्ना मात्रै होइनन्, परिवेशबाट उब्जिएका हुन् ।

व्यवस्थापिकासँगसँगै कार्यपालिकाका निर्णयहरूको समेत अदालतले समीक्षा गर्ने गर्छ, जसलाई न्यायिक सक्रियता भनिन्छ । अन्यत्र पनि न्यायिक सक्रियताका लागि प्रायः चारवटा अवस्था बताइने गरिन्छ । पहिलो अवस्था तब आउँछ जब सरकार वा संसद् आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नमा असमर्थ र अक्षम देखिन थाल्छ तथा जनहित एवं अधिकारहरूको रक्षाका लागि, विधि एवं संविधानको संरक्षणका लागि अदालतमा गुहार लगाइन्छ । दोस्रो, जब सरकार यति अस्थिर र कमजोर होस् कि कुनै स्वार्थी समूहलाई असन्तुष्ट पार्ने निर्णय गर्न नसकोस् । तेस्रो, सरकारले स्वयं सक्षम हुँदाहुँदै पनि अदालती माध्यमको उपयोग वा दुरुपयोग गर्न खोजोस् । चौथो अवस्था तब आउँछ जब अदालतले नै मानवीय अथवा संस्थागत दुर्बलताहरूद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो अधिकारको विस्तार गर्न खोजोस् ।

यतिखेर कार्यकारी निकायमा हिस्सा खोज्ने वा अवाञ्छित शासकीय महत्त्वाकांक्षा राख्ने जुन आक्षेप उजागर भएको छ, त्यो अदालती सक्रियताको चौथो चरण हो । तर जनआन्दोलन–२ पछिको अवस्थालाई फर्केर हेर्ने हो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतले सक्रियताका सबै खुड्किला उक्लिएको पाउँछौं । कुनै पनि खाँबो तबसम्म खडा रहन्छ, जबसम्म त्यसको जग मजबुत रहिरहन्छ । महल तबसम्म टिक्न सक्छ, जबसम्म उसका चारैतिरका खाँबाहरू परस्पर तालमेलमा रहन्छन् । नेपाली लोकतन्त्रका खाँबाहरू रूग्ण र जीर्ण हुने मामिलामा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धामा छन् ।

सर्वोच्च अदालत संकटमा त्यसै परेको होइन । यो बेथिति र बेरीतिको पहाड रातारात बनेको होइन । यहाँ न्याय बेचिन्छ, न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने खबर भुइँतहमा एकै दिनमा पुगेको होइन । न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र स्थानान्तरण, मुद्दाहरूको भागबन्डा, फैसलाबारे पूर्वआकलनसँग जोडिएर सुनिने किस्साहरू रामशाहपथमा मात्र सीमित छैनन्; आगोझैं सुदूर देहातसम्म पुगिसकेका छन् । अदालतको गृहकलह अब त्यहाँको आन्तरिक विषय रहेन । त्यहाँका द्वन्द्वका बाछिटाहरूले राज्यका अन्य अंगलाई समेत संक्रमित गर्छन् । यसले डी–डेमोक्रेटाइजेसनको अवस्था निम्त्याएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा परिवर्तनलाई विराम दिन वर्चस्वशाली यथास्थितिवादीहरूले अदालतलाई अगाडि सारे, त कहिले राष्ट्रवादको सिंह सवारी गर्न तम्सिएका अमुक नायकले आफ्नो लोकरिझाइँ उद्घोषको आवरणमा सिंगो राज्यव्यवस्था कब्जा गर्न खोजे । हो यिनै चाहनाहरूले आस्थाको केन्द्र अदालतका अगुवालाई असीमित महत्त्वाकांक्षी बनाइदिए । न्यायाधीशहरू जब पार्टी र नेताहरूको दैलो समाउन थाले, तब अरू जे बाँचे पनि व्यवहारमा न्याय निसासिने परिवेश बनाउँदै थिए ।

सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको संकटमा यसकै वस्तुगत परिवेश र परम्परा नै गाँसिएको छ । यहाँ पाण्डव र कौरव छुट्याउन गाह्रो छ । कित्ताकाट गर्ने लकिर अत्यन्त मसिनो छ । अहिले राज्यका अन्य अंगसँग चरम असन्तुष्टि चुलिँदै गएको सन्दर्भ सर्वोच्च अदालतमा आएर ठोक्किएको छ । नेपालजस्तो भौगोलिक आकारमा सानो र दुवैतर्फ अप्ठ्यारो भू–राजनीतिक अवस्थिति रहेको देशमा संस्थाहरूको क्षयीकरण र त्यसभित्रको आन्तरिक शक्ति घर्षणको भू–राजनीतिक आयाम हुँदैन भन्न गाह्रो छ । खिलराज रेग्मीको उदय हुने पगध्वनि निकै पहिलादेखि सुनिन थालेको थियो । कोही कसैलाई उनी अचानक कार्यकारी पद सम्हाल्न पुगे भन्ने लाग्छ भने त्यसको तथ्य पस्किनु जरुरी छैन ।

सर्वोच्च अदालत आफूले आफैंलाई कसरी न्याय दिन्छ ? विधि र प्रक्रिया के हुन्छ ? त्यसको वैधता के हुन्छ ? कैयौं पटक रूख ढल्दा जरासमेत उखेलिन्छ । मूल पक्ष हो हामीले परिकल्पना गरेको अदालत यो होइन । यो बाटो बिराएको छ । संस्थाअनुकूलको आचरण देखिएन । अदालतको अवमाननाको लौरो तेर्स्याएर भुइँमान्छेको मुखमा ताल्चा लगाउन सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतमा शुद्धीकरणबारे यो पहिलो बिगुल होइन, विगतमा अज्ञात सम्झौताहरूमा गएर यो तुहिने गरेको छ । तर आत्मावलोकन गर्न कोही कतै तयार छैनन् । फगत प्राविधिक कुराहरू उठाइएको छन् । नैतिक आत्मबल सर्वोच्च अदालतले कसरी वरण गर्ने ? आममान्छेले उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेका छन् ।