जनगणनाका छ प्रश्‍न  - विचार - कान्तिपुर समाचार

जनगणनाका छ प्रश्‍न  

जुन राज्यले साहूकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन, शक्तिराष्ट्रका दाताहरूसामुन्ने देशको दीर्घकालीन हितमा अडान लिन सकेको छैन र राजस्वको चौतर्फी अपचलन गरिरहेको छ, त्यो राज्यलाई प्रत्येक घरपरिवारले आफ्नो ऋणबारे सम्पूर्ण जानकारी किन दिने ?
भास्कर गौतम

जनगणना टाउको गन्ने विद्या मात्र होइन, समाजलाई विज्ञानसम्मत तवरमा वर्गीकरण गर्ने ज्ञानसमेत हो । त्यसैले कुनै पनि देशमा जनगणना सजिलो कार्य होइन । नेपालजस्तो सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विकटता भएको देशमा जनगणना थप जटिल कार्य हो । दशकौंदेखि जनगणना नियमित तवरमा भइरहेपनि जातीय, भाषिक र धार्मिक अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक ऐतिहासिकतालाई तथ्यांकले विश्वसनीय तवरमा समेट्नसकेको छैन ।

कतिपय अवस्थामा छोटा राजनीतिक स्वार्थका लागि वर्गीकरण गलत वा दुरुपयोग भएकाले तथ्यांकलाई अल्पसंख्यकहरू‘मिथ्यांक’समेत भन्छन् । कतिपय अवस्थामा जनगणनाले अपनाएका वर्गीकरणहरूले समाजका विविध सांस्कृतिक अभ्यासलाई सही ढंगले गणना गरेका छैनन् । जनसंख्याविद्हरूनै स्विकार्छन्, जनगणनामा बीसदेखि पच्चीस प्रतिशतसम्म त्रुटि छ ।

जनगणनाको तयारी लगभग पूरा भएकाले अहिले घर तथा घरपरिवार सूचीकरण गर्ने कार्य चलिरहेको छ । यही सूचीका आधारमा जनगणनाको मूल कार्य कात्तिक२५ देखि मंसिर९सम्ममा सम्पन्न हुनेछ । यही अवधिमा जनगणनालाई लिएर विगतमा उठेका पेचिला सवालहरू बल्झिनेछन् । यी सवालहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, जनगणनालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय कसरी बनाउने र जनगणनाको समग्र अभ्यासलाई कसरी विश्वसनीय बनाउने भन्ने सवाल पुन: उठिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गत केन्द्रीय तथ्यांक विभाग यी सवालहरू सम्बोधन गर्न पुन: एक पटक चुकिरहेको देखिन्छ । जनगणना–२०७८ को पूर्वसन्ध्यामा उठिरहेका केही आधारभूत प्रश्‍न हरूको यथोचित सम्बोधन हुन नसके आगामी एक दशक नयाँ आउने तथ्यांकहरू पुन:विवादित रहनेछन् । यो विवादका केही संकेत यत्रतत्र छन् । यसलाई बेलैमा सच्याउनु मुनासिब हुन्छ ।

जनगणनाको सेरोफेरोमा नेपालमा चलिरहेको विवादकोकेन्द्रमा ऐतिहासिक सवाल छ । सन् १८८१ मा बेलायतीहरूले दक्षिण एसियामा जनगणना भित्र्याए । त्यसको तीन दशकपछि नेपालमा जनगणना प्रारम्भ भएको हो । १९६८ सालदेखिसुरु भएको दसवर्षीय जनगणनाले राणाकालभरि नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गरेन । १९१० सालमा जारी गरिएको मुलुकी ऐनमा निहित हिन्दु मूल्यमान्यताकै जगमा जनगणना गर्ने राणाकालीन प्रतिबद्धता रह्यो । यस्तो प्रतिबद्धताले हिन्दु एकाधिकार र एकरूपताको शासकीय मानसिकतालाई मलजल गर्‍यो । २००७ सालको परिवर्तनपछि मात्र जनगणनामा पहिलोपटक मातृभाषा र धर्मसमेट्ने प्रयास भयो । तर पञ्चायतकालभरि गरिएका तीनवटा जनगणनामा पुन: हिन्दु एकाधिकार र एकरूपताको शासकीय दृष्टिकोण हावी भयो । २०४६ सालयता जनगणनाका प्रश्‍न ावली परिमार्जन गर्ने कार्य त भइरहेतर सांस्कृतिक विविधतालाई आत्मसात् गर्दै विश्वसनीय तरिकाले जनगणना हुन सकेन । एकरूपतावादी शासकीय मानसिकतामा आधारभूत फेरबदल आउन बाँकी नै छ । त्यसैले विगतदेखि उठिरहेको पहिलो प्रश्‍न हो- शासकीय मानसिकतामा हावी हिन्दु मूल्यमान्यताबाट जनगणनाको प्रश्‍न ावली र तथ्यांक संकलनको अभ्यास कहिले र कसरी मुक्त गर्ने?

जनगणनालाई व्यवस्थित तवरमा वर्गीकरण गर्न विभिन्न समयमा गरिने अन्य सर्भे र तथ्यांक संकलनमा शक्तिराष्ट्रको माग घुमाउरो तवरमा सम्बोधन हुन थालेको धेरै भयो । देशवासीको माग खासै सुनुवाइ नहुनु तर बाह्य राष्ट्रका चासोहरूको सहजै सुनुवाइ हुनु राष्ट्रका लागि लज्जाको विषय तहो नै, जनगणको गोपनीयतामाथि समेत प्रहार हो । दाताका सहयोगमा तथ्यांक संकलन गर्ने र त्यसैको जगमा जनगणनाको प्रश्‍नावली परिमार्जन गर्ने कार्यले आममान्छेको गोपनीयतालाई के कसरी खलल पुर्‍याइरहेको छ, त्यसबारे गम्भीर बहस आवश्यक छ ।

धेरै विकसित देशहरूमा जनगणनालाई लिएर व्यक्तिको गोपनीयताबारे प्रश्‍न उठिरहेको छ । गोपनीयताको प्रश्‍न लाई नजरअन्दाज गर्दै तिनै शक्तिराष्ट्रहरूलेनेपालजस्तो देशको तथ्यांकलाई समेत दुरुपयोग गर्ने सम्भावना प्रबल छ । उदाहरणका लागि, २०७२ सालको भूकम्पपछि जनगणनाकै शैलीमा भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा तथ्यांक संकलन हुँदा दाताहरूकैदबाबमा प्रत्येक व्यक्तिको व्यक्तिगत विवरणसमेत संकलन गरियो । त्यो बेला गोपनीयताको प्रश्‍न यदाकदा उठ्यो ।तर तथ्यांक विभागले न चित्तबुझ्दो उत्तर दियो नतथ्यांकको दुरुपयोग नहुनेसुनिश्चितता गर्‍यो । निजी विवरणको दुरुपयोग नहुने विश्वासको सवालआउने दिनमा थप पेचिलो बन्ने निश्चितप्राय: छ । नेपालको राजनीतिपूर्णत: दक्षिणपन्थी भासमा फसिरहँदा जनगणनाको सेरोफेरोमा विदेशी सहायतासम्बन्धी बहस एमसीसीवरिपरि भइरहेको बहसभन्दा मिहिन तवरमा हुन जरुरी छ । अन्यथा केवल राजनीतिक दलहरूले गर्ने प्रपञ्चवरिपरि मोटोमोटो सवालमा मात्र सार्वजनिकवृत्त तातिरहने तर दाताहरूले सूचनाको दोहनलाई थप बलियो बनाइरहनेछन् । त्यसैले राज्यले गर्ने कस्ता कार्यमा विदेशी सहायता लिने,कस्ता कार्यमाप्रविधिको सहयोग लिने वा नलिनेभन्नेमा यथोचित ध्यान नदिए जनगणनासँगै तथ्यांकको गोपनीयता थप विवादित बन्दै जान्छ । प्रत्येक नागरिकको गोपनीयताले दोस्रो प्रश्‍न जन्माउँछ । के विदेशी सहयोगबेगर जनगणना गर्ने,व्यवस्थित वर्गीकरण गर्ने र जनगणनालाई वैज्ञानिक बनाउन गरिने अन्य सर्भे आफैंगर्न सम्भव छैन ?

अचेल हाम्रो मोबाइलमा जनगणनालाई सहयोग गरौं भन्ने सरकारी आह्वान बज्छ । मोबाइलको धुनमार्फत‘जनसांख्यिक क्षण’ निर्माण गरौं भन्ने आह्वान गर्दैमा त्यस्तो अवस्था बनिहाल्ने होइन । माथि नै भनियो, जनगणना टाउको गन्ने विद्या मात्र होइन । समाजलाई विज्ञानसम्मत तवरले वर्गीकरण गर्ने ज्ञानले मात्र गुणस्तरीय जनगणनाका लागि ‘जनसांख्यिक क्षण’बनाउन सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले समाजका सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थित तवरले बुझ्ने शासकीय मानसिकता चाहिन्छ । त्यहीअनुरूपको तयारी र प्रतिबद्धता चाहिन्छ । तर गणनाकारहरूले पाएको तालिका, उनीहरूमा निहित अनुत्साह र विविधतालाई बुझ्ने संकुचित दृष्टिकोणले जनगणनाको गुणस्तरबारे धेरै कुरा भन्छ; अहिले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरिरहेको घर तथा घरपरिवारको सूचीकरणले समेत मनग्गे संकेत गर्छ । यसले जनगणनाको गुणस्तरलाई लिएरतेस्रो प्रश्‍न जन्माउँछ । के नेपाल सरकारको प्रत्येक कार्यले जनताको करको पूर्णत: दुरुपयोग गर्दै नागरिकगणका आधारभूत अपेक्षाहरूलाईबेवास्ता गर्नुपर्छ ?

जनगणनाको सेरोफेरोमा ‘जनसांख्यिक क्षण’ निर्माण भइरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा दुइटा पुराना र एउटा नयाँ सवाल जबरजस्त छन् । पुराना सवाल धर्म र भाषाबारेछन् । नयाँसवाल ऋणबारे ।

ऋणको सन्दर्भलाई हेरौं । जनगणनाको प्रश्‍नावलीलाई लिएर तथ्यांक विभागले सरोकार समूहसँग धेरै छलफल गरेको थियो । कतिपय अवस्थामा ती छलफलहरू औपचारिकताका लागि थिए भने कतिपय अवस्थामा दाताहरूसँग सहयोग लिन र दातालाई रिझाउनका लागि । त्यसैले अधिकांश अवस्थामा छलफलहरू सरोकार समूहसम्म पुगेनन् । सरोकार समूहका नाममा दाता, परामर्शदाता, सरकारी पदाधिकारी, दलका नेता, नेताका सेवक र कार्यकर्ताका झुन्डहरूसम्म पुगे । यी सबै समूहलाई सरोकार समूह भन्न अवश्य मिल्छ । तर यी समूहलाई मात्र सरोकार समूहभन्दा छुट्ने त जनगणना सरोकारहरू नै हुन् । अनि घरपरिवारलाई सोधिने ‘तपाईंको परिवारले बैंक, सहकारी संस्था वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सुविधालिएको छ ?’ जस्ता प्रश्‍न को पूर्ण विवरण दिनसामान्य व्यक्ति हच्किने अवस्था छ । यो प्रश्‍न को विरोधमा धरानमा ठूलै स्वर उठ्यो । अन्य ठाउँमा समेत उठेको हुनसक्छ । प्रस्ट छ, तथ्यांक विभागले व्यापारी र दाताको सरोकारलाई रिझाउन यो प्रश्‍न राख्यो । ऋणले चौथो प्रश्‍न सोध्न सघाउँछ । जुन राज्यले साहूकारलाई ऐतिहासिक रूपमा कारबाही गर्न सकेको छैन, शक्तिराष्ट्रका दाताहरूसामुन्ने देशको दीर्घकालीन हितमा अडान लिन सकेको छैन र राजस्वको चौतर्फी अपचलन गरिरहेको छ, त्यो राज्यलाई प्रत्येक घरपरिवारले आफ्नो ऋणबारे सम्पूर्ण जानकारी किन दिने?

भाषाको चर्चा गर्दा भनिरहनुपरेन, जाति र भाषा अन्योन्याश्रित छन् । २०४८ सालको जनगणनासँगै जाति–भाषा संरचनाबारे गणना हुन थाल्यो । २०४८ सालपूर्व दशकौंसम्म जाति–भाषाको विषय तथ्यांकमा नसमेटिएकाले पछिल्ला जनगणनाहरूमा जाति–भाषाको संख्या बढिरह्यो । नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेको शासकीय मानसिकताले गर्दा जाति–भाषाको संख्या केही समय थप बढिरहने निश्चितप्राय: छ । किनकि लोकतन्त्रका नाममा सांस्कृतिक द्वेष र निषेधको राजनीति सर्वत्र छ । यसले पृथक् हकदाबीका लागि नयाँनयाँ किसिमले समूहहरू जन्माउने कार्यलाई तीव्रता दिन्छ । हिन्दु एकाधिकारको सांस्कृतिक काल्पनिकीबाट निस्कन नसक्दा कम्तीमा तीन भिन्न जाति–भाषा संरचनालाई जनगणना–२०७८ ले आत्मसात् गर्ने सम्भावना देखिँदैन । पहिलो, ह्योल्मो, तमाङ, धिमाल, छन्त्याल, राजी, चेपाङशब्दले जाति र भाषा दुवै जनाउँछन् । दोस्रो, मधेसका विभिन्न भागमा बसोबास गर्ने एकै जातिले समेत क्षेत्रअनुसार बोल्ने भाषा फरक छ । जस्तै— मधेसीबाहुन वा शूद्र कतै मैथिली, कतै भोजपुरी, कतै अवधि बोल्छन् । त्यस्तै, मूलत: पूर्वी पहाडमा बसोबास रहेको एउटै राई जातिभित्र दुई दर्जनभन्दा बढी भाषा सूचीकृत छन् । तेस्रो, पहाडका बाहुन, छेत्री, वैश्य, शूद्र र दशनामी नेपाली भाषा बोल्छन् । तर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले व्यवस्थित र विज्ञानसम्मत तवरमा तथ्यांक संकलन नगर्दा जनगणनाको तथ्यांक अन्य सरकारी प्रतिष्ठानहरूको तथ्यांकसँग बाझिने गरेको छ । जनगणना–२०७८ को प्रश्‍नावलीमा पुर्ख्यौली भाषा, पहिलो भाषा र दोस्रो भाषाजस्ता गोलमटोल प्रश्‍न राखिएका छन् । यसले पाँचौंप्रश्‍न जन्माएको छ । विद्यमान वर्गीकरणले व्यवस्थित तवरमा जाति–भाषा संरचनालाई बुझ्न र पहिल्याउन सघाउँछ कि पृथक् हकदाबीलाईअनावश्यक रूपमा तन्काउँदै तथ्यांकको विश्वसनीयतालाई थप कमजोर बनाउँछ ?

भनिरहनुपरेन, जाति र धर्म पूरकहुन् । ऐतिहासिक तवरमा नेपाल राज्यलाई हिन्दु मूल्यमान्यतालेदिशानिर्देश गरिरहेको छ । त्यसैले धार्मिक अल्पसंख्यकलाई जनगणनाले व्यवस्थित रूपमा समेट्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि, मुसलमानहरूको अवस्थालाई हेरौं । विगतको जनगणनामाकतै मुसलमान त कतै चुरौटे जाति लेखियो । कतै मियाँ, कतै मैथिली, कतै भोजपुरी र कतै अवधि भाषा लेखियो । जनगणना–२०६८ ताका एकथरी मौलानाहरूले उर्दुलाई मातृभाषा लेखाउने अभियान नै चलाए । यो अभियान अद्यापि छ । प्रस्ट छ, मुसलमानलाई प्रश्‍न ावलीमा मुस्लिम जाति लेख्ने, भाषामा आफूले बसोबास गरिरहेको भूगोलअनुसार मातृभाषा लेख्ने तथा सम्पर्कभाषामा उर्दु, हिन्दी वा पहाडका मुसलमानको हकमा नेपाली लेख्ने र धर्ममा इस्लाम लेख्नेकिसिमको प्रश्‍न ावली तयार भएन । यसले छैटौं प्रश्‍न जन्माउँछ । के नेपालको संविधानमा मात्र धर्मनिरपेक्ष लेखेर पुग्छ, तथ्यांक विभागले धर्मनिरपेक्षतालाई आत्मसात् गर्दै, नेपालको सांस्कृतिक विविधतालाई व्यवस्थित गर्दै जनगणना संकलन गर्ने क्रममा धार्मिक अल्पसंख्यकलाई विश्वास दिलाउनुपर्दैन ?

हिन्दुवादी शासकीय मानसिकतामा परिवर्तन नल्याएसम्म यस्तो प्रत्येक अवस्थाको सम्बोधन सम्भव छैन । न त यहाँ उठाइएका प्रश्‍न हरूमाथि गुणस्तरीय सार्वजनिक बहस गर्न सम्भव छ । जनगणना सामाजिक अवस्थालाई व्यवस्थित रूपमा बुझ्न तथा जनपक्षीय नीति र योजना बनाउन सहयोग गर्नलाई हो । तर यसका लागि नेपाली समाजमा निहित सांस्कृतिक विविधतालाई सामथ्र्यका रूपमा स्विकार्ने प्रतिबद्धता पहिलो सर्त हो । कार्यशैली हेर्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभाग गुणस्तरीय जनगणनाका लागि अझै तयार नरहेको देखिन्छ । अहिले चलिरहेको सूचीकरणलाई लिएरराज्यको हालीमुहाली बाहिर आफ्नो जीविका चलाइरहेका प्रत्येक व्यक्तिले यिनै प्रश्‍न सोधिरहेका छन् । यी प्रश्‍न हरूको विश्वसनीय उत्तर दिन कतै अबेर त भइरहेको छैन ?

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ २१:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राष्ट्रिय भूमि आयोग : फेरि राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र   

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सरकारले ९ चैत, ०७६ मा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गर्‍यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भरतपुरको मेयरमा चुनाव हारेका एमाले नेता देवी ज्ञवालीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरे । देशभर २४३ एमाले नेता कार्यकर्ताले सचिव, सहसचिव र उपसचिवसरहको राजनीतिक नियुक्ति पाए । १६ महिनामै आयोगले २२ करोड सकायो । यतिञ्जेलसम्म भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले जग्गा होइन, एकसुको पनि पाएनन् । उनीहरूको लगतसमेत संकलन भइसकेको छैन । 

२९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको नयाँ सरकार बन्यो । त्यो सरकारको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । तर महिना दिन नबित्दै उसको प्राथमिकतामा पर्‍यो भूमिहीनलाई जग्गा बाँड्ने आयोगको खारेजी । १९ साउनमा ज्ञवाली आयोग खारेज गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले २९ भदौमा ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गरे । काम, कर्तव्य, अधिकार र राज्यको खर्च पनि उस्तै रहेको यो आयोगको नाममात्रै नयाँ हो । फरक यत्ति हो– पहिले एमालेका कार्यकर्ता नियुक्त थिए, अब गठबन्धनसम्बद्ध पाँच दलका ।

पछिल्लो तीन दशकयता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा यस्तै श्रृंखला चलेको छ । हरेक पटक बन्ने सरकारले आयोग गठन गर्छन् । तर, ती आयोग भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न होइन, राजनीतिक लाभहानीको जोडघटाउको साध्यमात्रै बनेका छन् । यी आयोगमा अहिलेसम्म २० जना अध्यक्ष बनिसकेका छन् । त्यसमध्ये १० जना मन्त्री नै अध्यक्ष बनेका थिए । अहिले नियुक्त भएका केशव निरौला २१ औँ अध्यक्ष हुन् ।

नयाँ आयोग गठन भएको पनि दुई साता बितिसकेको छ । तर, गठबन्धनभित्रको भागबण्डा नमिल्दा आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नयाँ सरकार आउने बित्तिकै नयाँ आयोग गठन गर्ने, र नयाँ नियुक्ति गर्नेक्रम चल्छ । हालै विघटित आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘आयोगको गठन भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नभन्दा पनि राजनीतिक लाभहानीको विषय बनेको छ । हामीले पनि त्यहीकारण काम पूरा गर्न पाएनौँ ।’

राजनीतिक दलहरूले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीको मौलिक अधिकारलाई राजनीतिक दाउपेचको सिकार बनाएका छन् । ‘हरेक सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने आयोग बनाउँछन् । तर, ती आयोगले काम गर्न सक्दैनन् । काम गर्न नथाल्दै वा पूर्ण नहुँदै आयोग नै खारेज हुन्छन्,’ भूमिअधिकारकर्मी गणेश विके भन्छन्, ‘यो विषय राजनीतिक लाभहानीको विषयमात्रै बन्यो । जसले गर्दा भूमिहीन गरिब, दलित, मजदुर र सुकुम्बासी परिवार सधैँ मारमा परेका छन् ।’

युएनडिपीको एक सर्वेक्षणअनुसार नेपालका ५८ लाख ११ हजार परिवारमध्ये साढे २४ प्रतिशत भूमिहीन छन् । कुल भूमिहीनमध्ये ४४ प्रतिशत मधेसी दलित र १५ प्रतिशत पहाडी दलित छन् । राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । मुलुकभर दुई रोपनीभन्दा कम मात्रै जमिन भएका कृषि भूमिहीन दलितको संख्या ७७ प्रतिशत छ । मुलुकभर कुल खेतीयोग्य जमिनमध्ये २५ प्रतिशत जमिनको सरकारी स्रेस्ता छैन ।

सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा दिने नाउँमा आयोग गठन गरी अहिलेसम्म अरबौँ रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्ता भूमिहीन दलित र सुकुम्बासी परिवारको संख्या कति छ ? भन्ने समेत यकिन छैन । भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभर करिब १५ लाख परिवार भूमिहीन भएको अनुमान गर्छ । दलित भूमिअधिकारकर्मी विके त्यसमध्ये १० लाखभन्दा धेरै दलित समुदायका रहेको दाबी गर्छन् । जबकि सरकारले ती दलितलाई जग्गा बाँड्न गठन गरेका आयोगमा अहिलेसम्म कोही दलितलाई अध्यक्ष बनाएको छैन । ‘समस्या समाधान गर्न आयोगको गठन हुदैन । दलितलाई जग्गा दिए सम्पन्न हुन्छन्, विभेद गर्न पाइदैन, दमन गर्न पाइदैन भन्ने सोच कायम छ,’ विके भन्छन्, ‘हाम्रो राज्य व्यवस्था नै निम्न वर्गमाथिको आधिपत्य कायम राख्न चाहान्छ ।’

ज्ञवाली आयोगले १६ महिनामा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म २७ जिल्लाका ३१९ स्थानीय तहमार्फत ११ लाख ८० हजार सात सय ६१ परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न आयोगहरूले अहिलेसम्म एक लाख ५४ हजार आठ सय ५४ परिवार सुकुमबासीलाई ४५ हजार नौ सय ६४ बिघा जमिन वितरण गरिसकेका छन् ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५२ (क) को उपदफा (३) र दफा ५२ (ख) को उपदफा (६) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, ०७८ जारी गर्दै २९ भदौमा नयाँ आयोग गठन गरेको थियो । त्यही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको अध्यक्षमा केवश निरौला र उपाध्यक्षमा नहेन्द्र खड्का नियुक्त गरेको थियो । नवगठित आयोगले ताहाचलमा कार्यालय व्यवस्थित गरी कामसमेत थालिसकेको छ । उपाध्यक्ष खड्का भन्छन्, ‘भूमिहीनको समस्या मैले मिहिनरुपले बुझेको छु । म त त्यही बीचबाट उठेर आएको मान्छे हुँ । त्यसैले यसलाई अब धेरै राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाउनुहुन्नँ । सकेसम्म ६/७ महिनामै समस्या समाधान हुने गरी काम गर्नुपर्छ भनेर हामीले काम थालेका छौँ । अहिले पूराना आयोगहरूले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्दैछौँ ।’ उनले पूराना आयोगले देश घुम्ने, तलब खाने र भाषणा गर्ने काममात्रै गरेको बताए । ‘फारम वितरण भएको रहेछ, तर भरिएकै छैन । फारम छपाईको खर्च समेत सरकारले दिएको रहेनछ,’ उनले भने, ‘हामीले प्राविधिकरुपले नै यसलाई समाधान गर्ने गरी छलफल गर्दैछौँ । तीन महिनामै केही परिणाम महसुस गर्नुहुन्छ । सकेसम्म ६/७ महिनाभित्र हामी यो समस्याको समाधान दिन्छौँ ।’

२३९ कार्यकर्तालाई नियुक्ति गर्दै सरकार, पदाधिकारीलाई आकर्षक सुविधा

अघिल्लो सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गरेको भन्दै भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । तर, आयोग गठन, कार्यादेश र नियुक्तिको प्रक्रिया भने उस्तै छ । नयाँ आयोग पनि उस्तै राजनीतिक भर्ती केन्द्र बन्दैछ । आयोगका पदाधिकारीको संख्यामा गठबन्धन सरकार भागबण्डा गरेर कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने तयारीमा लागेको छ । अहिले नियुक्त भएका अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्का पनि भागबण्डाबाटै आएका हुन् । मोरङका निरौला पूर्वशिक्षक हुन् । जबकि उनी भूमिहीनका समस्या बुझेका व्यक्ति नै होइनन् । कांग्रेसको भागबाट अध्यक्ष बनेका उनी नेपाल शिक्षक संघका पूर्वअध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा उपाध्यक्ष नियुक्त भएका खड्का अखिल नेपाल किसान संघका पदाधिकारी हुन् । सत्ता गठबन्धनले यसपटक आयोगको केन्द्रमा अब ६ जना सदस्य नियुक्ति गर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ । गठबन्धनभित्र त्यो नियुक्तिका विषयमा भागबण्डा मिलिसकेको छैन ।

अध्यक्ष निरौला र उपाध्यक्ष खड्का आयोगलाई छिटो पूर्णता दिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका निवास धाइरहेका छन् । शनिबार निरौला र खड्का त्यही माग लिएर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणकहाँ पुगेका थिए । आयोगमा अब नियुक्ति हुने ६ मध्ये कम्तीमा तीनजना विज्ञसहित भूमि व्यवस्थापन, कानुन र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक–एक जना विज्ञ हुनुपर्छ । स्नातक तह उत्तीर्ण गरी भूमि व्यवस्थापन, कानुन वा जग्गा नापजाँचको क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवलाई विज्ञताको आधार तोकिएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो काम, कारबाहीलाई सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गर्न जिल्ला समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्ता समिति गठन हुँदा ७७ अध्यक्षसहित २३१ जना पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । त्यसमा पनि गठबन्धनभित्र भागबण्डाको तयारी छ । जिल्ला अध्यक्ष हुन स्नातक उत्तीर्ण भए पुग्छ भने अन्य सदस्यको हकमा प्लस–टु उत्तीर्ण भए पुग्नेछ । यसबाहेक अन्य कुनै योग्यता वा मापदण्ड तोकिएको छैन । समितिमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुख, डिभिजन वन कार्यालयका अधिकृत प्रतिनिधि, प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्य हुनेछन् । नापी कार्यालका प्रमुख सदस्य सचिव जिल्ला समितिका सदस्य सचिव रहनेछन् ।

‘हामीले सरकारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । छिटो पूर्णता दिन आग्रह गरेका छौँ । तर हामी पर्खिएर बस्दैनौँ । आयोग गठन भएको छ, आयोग छ भनेपछि हामी काम पनि अघि बढाउँछौँ,’ अध्यक्ष निरौलाले भने, ‘जिल्ला समिति नै बनाउन त हतार छैन । अझै एक डेढ महिना समय लाग्छ ।’ उनले मंसिरदेखि फिल्डमै काम हुने गरी जिल्ला समिति पनि विस्तार हुनसक्ने बताए ।

आयोगको मुख्य काम भनेकै भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्नु हो । तर, राज्यको पिँधमा रहेको त्यो वर्गका लागि काम गर्ने आयोगका पदाधिकारीलाई भने सरकारले आकर्षक सेवा सुविधा दिने व्यवस्था गर्दै आएको छ । वर्तमान सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिएको छ । आयोगका केन्द्रीय अध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको सुविधा उपभोग गर्दै आएका छन् । सरकारले आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीसरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारी साधन र इन्धन सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षले सहायकमन्त्री सरहको तलब, भत्ता, चालकसहितको सवारी साधन र इन्धनको सुविधा पाउनेछन् । सदस्यले पनि नेपाल सरकारको सचिवले पाउने तलब भत्ता चालकसहितको सवारी साधन र इन्धनको सुविधा प्राप्त गर्छन् । जिल्ला समितिका अध्यक्षले पनि नेपाल सरकारका सहसचिवले पाए सरहको तलब, भत्ता प्राप्त गर्छन् । सदस्यले उपसचिव बराबरको तलब भत्ता पाउँछन् ।

पदाधिकारीलाई मात्रै होइन, आयोगका कर्मचारीलाई समेत आकर्षक सुविधा छ । आयोग र जिल्ला समितिमा काम गर्न दफा २४ बमोजिम खटिएका स्थायी कर्मचारीलाई निजले खाईपाई आएको सुरु तलब स्केलको पच्चीस प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक भत्ता दिइनेछ । फिल्डमा खटिएको समयमा उनीहरूले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता पनि पाउनेछन् ।

यस्तो छ आयोगको कार्यादेश

सरकारले आयोगलाई भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड तोक्ने, स्थानीय तहबाट लगत संकलनको लागि आवश्यक कार्यविधि र ढाँचा तयार गरी स्वीकृत गर्ने, तिनको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम स्थानीयतमार्फत् गर्ने, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयसँग समन्वय गरी सम्बन्धित नापी कार्यालयबाट जग्गा नापजाँच गरी नक्सा श्रेस्ता तयार गर्ने गराउने अधिकार दिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहबाट प्राप्त तथ्यांकको विश्लेषण गर्न आवश्यक प्रणालीको विकास गरी सोही प्रणालीको आधारमा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गाको वर्गाीकरण गर्ने, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराए वापत् ऐन बमाजिमको दस्तुर लिने, ऐनको दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) बमोजिमको जग्गा हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा यकिन गर्ने वा गराउने, हदबन्दीभन्दा बढी भई रोक्का रहेका जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई उपलब्ध गराउने कार्यादेश दिइएको छ ।

त्यस्तै, आयोगले आवश्यक कार्ययोजना र कार्यतालिका बनाई लागू गर्नुपर्नेछ भने पहिचान र प्रमाणीकरण गरेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गाको नक्सा स्रेस्ता तयार गरी सोही आधारमा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाी बनाई बितरणको लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यस्तो प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति पत्नीको संयुक्त नाममा पूर्जा तयार गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने गठन आदेशमा उल्लेख छ ।

पहिले र अहिलेको आयोगमा के फरक ?

नाम र संरचनाबाहेक अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग र अहिलेको आयोगमा खासै भिन्नता छैन । काम, कर्तव्य र अधिकार पनि उस्तै छन् । अघिल्लो सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो, अहिलेको सरकारले नयाँ नाम दिएको छ– राष्ट्रिय भूमि आयोग । पहिलेको आयोग १३ सदस्यीय थियो, तर दलितलाई जग्गा बाँड्न बनेको आयोगमा एक जना पनि दलित थिएनन् । अहिलेको आयोग ९ सदस्यीय बन्ने गठन आदेश छ, त्यसमध्ये कम्तिमा एक दलित र महिला अनिवार्य छ ।

पहिलेको आयोगमा अध्यक्ष, कम्तिमा एक जना विज्ञसहित चार सदस्य, प्रदेश सरकारले मनोनित गर्ने एक–एक जना र सरकारले तोकेको प्रथम श्रेणीको सचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था थियो । अहिले अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १, कम्तिमा तीन जना विज्ञसहित भूमि व्यवस्थापन, कानून र जग्गा नापजाँच क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक–एक जना समेत गरी छ जना सदस्य र सरकारले तोकेको प्रथम श्रेणीको सचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

आयोगको जिल्ला समितिमा पनि धेरै भिन्नता हुनेछैन । पहिले ७ सदस्यीय थियो, अब ८ सदस्यीय हुनेछ । पहिलेको समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समिति र सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी थिए । अब सचिवालय नापी कार्यालयमा रहनेछ, भने नापी प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् । ‘मुलभूतरुपमा कार्यादेशमा केही पनि फरक छैन । खाली संरचनागत रुपमा मात्रै केही फरक हो । एउटा राम्रो पक्ष भनेको पहिलेको आयोगमा दलितको प्रतिनिधित्व नै थिएन, अहिले त्यो अनिवार्य छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।

पहिलेको गठन आदेशले आयोगलाई आफ्नै जनशक्ति खटाएर जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार दिएको थियो । तर, यसपटक भने जिल्लास्थित नापी कार्यालयका कर्मचारीले नै आयोगसँगको समन्वयमा त्यस्तो काम गर्नेछन् ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७८ २१:३०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×