मानव तस्करीको अर्को आयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार

मानव तस्करीको अर्को आयाम

सम्पादकीय

नेपाल हुँदै अमेरिका लैजाने बहानामा बंगलादेशबाट म्यान्मारका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई काठमाडौं ल्याइने गरेको पाइनु चिन्ताको विषय हो । प्रहरीले यस्तो कार्यमा संलग्न भनिएका तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । यिनीहरूले अहिलेसम्म अमेरिका जान पाइन्छ भनेर महिला बालबालिकासहित १४ जना रोहिंग्यालाई काठमाडौं भित्र्याएको बताइएको छ ।

नेपालबाट अन्यत्र मानव तस्करी त हुँदै आएको थियो, त्यसमाथि अन्य देशबाट नेपालमा पनि त्यस्तै कार्य भइरहेको भेटिनु निकै गम्भीर मामिला हो । मानव तस्करीको यो पाटोबारे प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्छ, र यसको सम्पूर्ण सञ्जाल पत्ता लगाउनुपर्छ । जुनसुकै बहानामा जोसुकैलाई नेपाल भित्र्याइएको भए पनि गैरकानुनी ढंगबाट भइरहेको मानव ओसारपसार रोकिनुपर्छ ।

पक्राउ परेकाहरूले नेपाल पुगेपछि अमेरिका जाने परिचयपत्र पाइने र पुरुषलाई मासिक ५ हजार ७ सय ५०, महिलालाई ३ हजार ७ सय ५० र बालबालिकालाई २ हजार ७ सय ५० रुपैयाँ भत्ता पनि मिल्नेजस्ता प्रलोभन देखाएर शरणार्थीहरू ओसारेको पाइएको छ । उनीहरूले बंगलादेशको ढाकादेखि भारतको बाटो हुँदै नेपालसम्म ल्याएबापत प्रतिव्यक्ति झन्डै साढे ३ लाख रुपैयाँ लिएका रहेछन् । विभिन्न पेसाकर्मीको आवरणमा यसरी मानव तस्करी हुनु र रोहिंग्या शरणार्थीहरूको संख्या थपिँदै जानुले मुलुकमा थुप्रै दृश्य–अदृश्य चुनौती थप्ने निश्चित छ । उनीहरूलाई अमेरिका नै लैजान यसरी नेपाललाई ‘ट्रान्जिट’ बनाउन खोजिएको भए पनि मानव बेचबिखनका दृष्टिकोणबाट त्यो आपराधिक कार्य हो । उनीहरूलाई नेपाल नै ल्याएर छाड्ने दलालहरूको नियत हो भने पनि नेपालका निम्ति त्यो आपत्तिको विषय हो ।

नेपालमा अहिलेसम्म साढे ३ सय रोहिंग्या शरणार्थी यूएनएचसीआरको सम्पर्कमा रहेको बताइन्छ । कैयौं शरणार्थी परिचयपत्रको पर्खाइमा छन् । पहिल्यै बूढानीलकण्ठ–११, राममन्दिर र कपन, लसुनटारमा मात्र ४ सय शरणार्थी बस्दै आएका छन् । कतिपय छरिएर डेरामा पनि बसेका छन् । यो संख्या बढ्ने किन देखिन्छ भने अमेरिका जाने सपना देखेर हरेक साताजसो शरणार्थीहरू काठमाडौं आइरहेका छन् । यहाँ आइपुगेका रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई नेपालले कुनै दुःख दिएको छैन, तिमीहरू आफ्नै देश जाऊ भनेको पनि छैन । यसप्रति उनीहरू कृतज्ञ पनि देखिन्छन् । आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रतामा गम्भीर जोखिम भएको देशबाट आएका शरणार्थीलाई आश्रय दिएको मुलुकले फिर्ता जाऊ भन्न नमिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नेपालले सम्मान र पालना गरेको देखिन्छ, गर्नु पनि पर्छ ।

यसै गरी, शरणार्थी मामिलामा मानवीय पक्ष पनि जोडिन्छ, परन्तु यो मामिला त्यतिमा मात्र सीमित छैन । यसमा सोझै मानव बेचबिखनको पक्ष जोडिएको छ । फेरि शरणार्थीकै मामिलामा पनि रोहिंग्याहरू बंगलादेश र भारतीय भूमि छिचोलेर आश्रय खोज्दै नेपाल आइपुग्नु आफैंमा कति स्वाभाविक हो भन्ने प्रश्न यहाँ नाजायज लाग्दैन । किनभने, आफैं सय दुःख झेलिरहेको नेपालले भुटानी, तिब्बतीलगायतका शरणार्थीलाई यसअघिदेखि नै आश्रय दिइआएकै छ, त्यसका आफ्नै कथा–व्यथा छन् । यही अवस्थामा फेरि हामी अझै कति शरणार्थी धान्न सक्छौं भन्ने पक्ष पनि सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ ।

अर्को, अहिले आएका रोहिंग्याहरू पहिलेजस्तो सुरक्षित आश्रयको खोजीमा यहाँ आइपुगेका पनि होइनन्, अमेरिका जाने प्रलोभनमा ठगिएका हुन् । त्यसैले यो मामिलामा संलग्नहरूका विभिन्न पक्षमाथि गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्छ । नेपाल मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको एउटा केन्द्र बन्नबाट जोगिनुपर्छ । नेपालीलाई ग्वाटेमाला र होन्डुरस पुर्‍याएजस्तै अमेरिका जान खोज्ने रोहिंग्या शरणार्थीलाई तस्करले लालाबालासहित नेपाल ओसार्दै जाँदा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देशकै छविमा पनि आँच आउन सक्छ भन्नेमा सम्बन्धित सबैले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाल आफैंमा दोषी नभए पनि विश्व सञ्चारजगत्मा नकारात्मक शीर्षकमा मुलुकको नाम जोडिनु निश्चय पनि दुःखको विषय हो, यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

यसका लागि नेपालले भारत सरकारसित आवश्यक संवाद गरेर भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय नाकाबाट तेस्रो देशको नागरिकलाई अवैधानिक रूपमा छिर्नबाट रोक्नुपर्छ । हाम्रो सीमा भारतीयहरूका लागि मात्र खुला हो, तेस्रो विश्वका नागरिकका निम्ति होइन, त्यसैले सीमामा पनि यससम्बन्धी निगरानी बढाइनुपर्छ । नेपालले बेलैमा यस्तो मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन भने भोलि ‘नेपाल हुँदै अमेरिका जान पाइन्छ भन्ने’ झुटो प्रलोभनको फन्दामा परेर अझै कति विदेशीहरू यहाँ आउलान्, र त्यसबाट कस्तो परिस्थिति सिर्जना होला भन्ने आकलन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । र, त्यहीअनुसार मानव तस्करीविरुद्धका रणनीतिहरू अंगीकार गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सरकारको उपलब्धि : ७२ दिनमा थपिँदै एक मन्त्री

नेकपा एस र जसपालाई दिने मन्त्रालय बाँकी राखेर आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालय भर्न पनि देउवा र दाहालले चासो देखाएनन्
राष्ट्रसंघको महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउने निर्णय 
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शपथ खाएको साढे दुई महिना पुग्नै लाग्दा एक मन्त्री थप्ने भएका छन् तर सरकारका १६ मन्त्रालय अझै नेतृत्वविहीन रहनेछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभामा पठाउन प्रतिनिधि नभएपछि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस नेता नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाउन लागेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले मंगलबार परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपाली टोली महासभामा पठाउने निर्णय गरेपछि मन्त्रीको टुंगो लागेको हो । 

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले परराष्ट्र मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलबाट नेता खड्कालाई मन्त्री बनाउन लागेका हुन् । ‘एकै पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिएन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रसमेत भएकाले राष्ट्रसंघको महासभामा साइड लाइन बैठकहरू पनि गर्नुपर्छ, त्यसैले परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्व अत्यावश्यक जस्तै भयो ।’

मन्त्रिपरिषद् ढिलाइमा प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाको कारण देखाउँदै आएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा सिट नपाउने नेताहरूले २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने आशंकामा यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । संघीय संसद्मा २१ सांसद रहेको जसपामा ५ जना सांसदले चाहेमै पार्टी विभाजन हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि पार्टीमा असन्तुष्टि चुलिने र त्यसले विभाजन निम्ताउन सक्ने भय यादवमा छ । ‘राजनीतिक दलको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सक्दैन । यो अध्यादेशले तत्काल राजनीतिक दलमा र अन्ततः मुलुकलाई अस्थिरतातिर लैजाने निश्चित छ,’ मंगलबार रेडियो कान्तिपुरसँग यादवले भनेका थिए, ‘अध्यादेशले कुनै दल विशेषभित्र नभई सबै दलभित्र अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ ।’

उता दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले अहिले नै अध्यादेश खारेज नगर्न नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको आग्रह छ । त्यसैले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको गठबन्धनका नेताहरूको भनाइ छ । सत्ता घटक चार दलबीच मन्त्रालय भागबन्डा टुंग्याएर एकैसाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी केही दिनदेखि बालुवाटारमा शीर्ष र दोस्रो तहका नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल पनि चलिरहेको छ । तर, मंगलबार साँझसम्म एस र जसपा तत्काल सरकारमा जान तयार भइसकेका छैनन् । ‘एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपाबाट दुई/दुई जना भए पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ कि भनेर कुराकानी भइरहेको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल सकारात्मक देखिए पनि जसपा अध्यक्ष यादव अध्यादेश खारेज नभएसम्म मन्त्री नपठाउने अडानमा हुनुहुन्छ,’ अनौपचारिक छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले भने ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ र माओवादीले ६ मन्त्रालय लिने मोटामोटी समझदारी भइसकेको स्रोतको दाबी छ । तर, नेकपा एस र जसपालाई दिने सिट छाडेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले किन सकेका छैनन् ?

राजनीतिक वृत्तमा यो पनि प्रश्न छ । मन्त्री छान्न दाहाललाई पनि सकस छ, त्यस्तै प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस महाधिवेशनको हिसाबकिताबलाई महत्त्व दिएका छन् । त्यसैले महाधिवेशनमा आफूलाई घाटा हुने सर्तमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न उनी तयार छैनन् ।

जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले भने अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने विषय आफूहरूले उठाए पनि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री पठाउने विषयमा आफूहरूको रोकतोक नरहेको बताए । ‘मूल कुरा नै मन्त्रालय भागबन्डामा अड्किएको छ, हामी तत्काल जान नसके पनि माओवादी र कांग्रेसले मन्त्री पठाउन सक्नुहुन्छ, हामीले रोकेका छैनौं,’ उनले भने । एकीकृत समाजवादीका नेता मुकुन्द न्यौपानेले पनि पछिल्ला समयमा आफ्नो दलका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार नरोकिएको दाबी गर्छन् । ‘मन्त्रीका नाम र मन्त्रालयको भागबन्डा टुंग्याउने विषयमा कमरेड माधव नेपाललाई हाम्रो पार्टीले जिम्मेवारी दिइसकेको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘अहिले हाम्रो कारणले होइन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र जसपाको कारणले हो । कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सक्नुहुन्थ्यो । किन गर्नुभएन त्यो त प्रधानमन्त्रीले जान्ने कुरा हो ।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशरण महतले भने अब कांग्रेस र माओवादीका मात्र भए पनि मन्त्री थपिने जनाएका छन् । नेपाल र यादवले पर्खन आग्रह गरेकै कारण प्रधानमन्त्रीले ढिलाइ गरे पनि अब पर्खन नसकिने उनको भनाइ छ । ‘अब त अति नै ढिलाइ भइसक्यो । मन्त्रीका नाम प्रधानमन्त्रीले मागिरहनुभएको छ । नाम नआएपछि ढिलाइ भयो । अब माधव र उपेन्द्रजीले नाम दिनुभएन भने पनि उहाँहरूका लागि मन्त्रालय छुट्याएर कांग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘प्रधानमन्त्री पनि अब ढिलाइ गर्ने मुडमा हुनुहुन्न । कांग्रेस र माओवादीबाट भए पनि एक/दुई दिनमा विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ ।’

आकर्षक मन्त्रालय तानातान

सत्ता गठबन्धनका चार दलबीच शक्तिशाली र आकर्षक मन्त्रालय लिने होडबाजी उत्तिकै छ । गृह र अर्थ मन्त्रालय सुरुकै दिनमा कांग्रेस र माओवादीले बाँडिसकेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालय पनि कांग्रेसले नै लिएको छ । जसपा अध्यक्ष यादवले परराष्ट्र मन्त्रालय लिएर आफैं पार्टीको नेतृत्व गरेर सरकारमा जान चाहेका थिए । परराष्ट्र कांग्रेसले नछाडेपछि यादव असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसपछि सबैभन्दा बढी तानातानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलगायत बजेट बढी रहेका मन्त्रालय छन् । चारै दलको मुख्य दाबी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छ । कांग्रेस र माओवादीले शक्तिशाली मन्त्रालय लिइसकेकाले एकीकृत समाजवादी र जसपा दुवैले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘शक्ति र विकासे मन्त्रालयमा हारालुछ चल्छ’ : पूर्वसचिव रेग्मी

प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयको टुंगो नलाग्दै मन्त्रीको नाम मागेका छन् । सरकारमा पठाइने नामका आधारमा पनि मन्त्रालयको टुंगो लगाउनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्रीको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले प्रधानमन्त्रीसँग ढुक्क हुने स्थिति नभएको बताउन थालेका छन् । मन्त्रालयको भागबन्डामा कुरा मिलेपछि मात्रै नाम पठाइने उनीहरूको जवाफ छ । शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा आकर्षक मन्त्रालय तानातानमा परिरहेकाले मन्त्रिपरिषद्ले तत्काल पूर्णता पाउने सम्भावना कम छ । ‘हामीले दुई/तीन चरणमा गर्दा पनि हुन्छ, चाँडै गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौं तर सबैलाई कमाउने मन्त्रालय चाहिएकाले कुरा मिलेको छैन,’ माओवादीका एक नेताले भने ।

राज्यसत्ताका शक्तिशाली र मुख्य आकर्षक मन्त्रालय गृह र अर्थ हुन् । प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै दिन गृह कांग्रेसले र अर्थ माओवादी केन्द्रले लिइसकेका छन् । यी दुईमध्येमा पनि शक्ति र साधनस्रोतको परिचालनका हिसाबले गृहलाई सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिन्छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा गरी झन्डै १ लाख २० हजार जनशक्ति गृहमन्त्रीले परिचालन गर्छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब तीन हजार प्रहरी रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । ओलीको बहिर्गमन र देउवाको आगमनपछि विभागलाई गृहमन्त्रीले चलाउन थालेका छन् । जिल्लामा शक्तिशाली मानिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि गृहमन्त्री मातहतमै परिचालन हुन्छन् । सूचनाको पहुँच र साधनस्रोत परिचालनमा पनि गृहमन्त्री सबैभन्दा माथि हुन्छन् ।

हामीलाई पर्खनु पर्दैन, कांग्रेस र माओवादी मिलेर पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा हुन्छ : नेकपा एस

देशकै ढुकुटी परिचालन गर्न पाउने मन्त्रालय भएकाले गृहपछिको रोजाइमा अर्थ आउँछ । बजेट र प्रभावका हिसाबले त्यसपछि परराष्ट्र, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पर्छन् । पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी स्रोत परिचालन र चुनावमा पार्टी र व्यक्तिका लागि आर्थिक संकलनसमेत गर्नुपर्ने भएकाले पनि सबैको जोड शक्ति र विकासे मन्त्रालयतिरै हुने बताउँछन् । ‘स्रोत परिचालन र काम देखाएर जनतालाई आकर्षितसमेत गर्न पाइने भएकाले धेरैको रोजाइ यी दुई खालका मन्त्रालयमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘विकासे मन्त्रालयमा त भ्रष्टाचार नगरे पनि मन्त्रीले कमिसन पाउँछन् । तर, कमिसनमा मात्रै मन्त्रीले चित्त बुझाउँदैनन् । ठेकेदारलाई बोलाएर यतिमा ठेक्का हाल, मलाई यति लेऊ भनेर हाकाहाकी भन्छन् ।’

१ खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्न पाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय माओवादीले लिइसकेको छ । अहिले मुख्य तानातानमा शक्तिका हिसाबले परराष्ट्र, आर्थिक आकर्षणका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी मन्त्रालय परेका हुन् । आगामी वैशाखमा स्थानीय र त्यसको ६ महिनापछि आम निर्वाचनतिर मुलुक जाने भएकाले पनि आर्थिक रूपमा आकर्षक मन्त्रालयमा सबैको जोड देखिएको पूर्वसचिव रेग्मी बताउँछन् ।

बजेटका हिसाबले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अग्रपंक्तिमा पर्छ । यसअन्तर्गत देशभरमै सडक सञ्जालको ठूलो नेटवर्क छ । यस वर्षमा सडक तथा पुल निर्माणका क्षेत्रमा १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यो पछि अर्को आकर्षण मन्त्रालय छ– सहरी । यसमा ४१ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

छिमेकी भारत र शक्तिराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुदेखि परराष्ट्र आफैंले लिने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसमा यादवको दाबी थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को आकर्षण भनेको मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुनु हो । यो मन्त्रालयअन्तर्गत ३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग, ७ महावाणिज्य दूतावास छन् । ती सबैलाई परिचालन गर्नेदेखि राजदूत नियुक्तिसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका उल्लेख्य हुन्छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७८ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×