बर्सेनि किन डुब्छ काठमाडौं ?- विचार - कान्तिपुर समाचार

बर्सेनि किन डुब्छ काठमाडौं ?

काठमाडौं उपत्यकामा बाढी डुबानको समस्या प्राकृतिक नभई मानवसृजित हो । राज्यको नदी नक्सांकन पद्धति नै गलत छ । 
केशव शर्मा, सरोज कार्की

केही वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यकामा बर्खाको समय धेरै स्थान डुबानमा पर्नु नियमितजस्तै भएको छ । मौसम परिवर्तनका कारण छोटो समयमा अत्यधिक वर्षाहुने गरेकाले जर्मनी, फ्रान्सजस्ता विकसित देशका सहरहरू पनि डुबानमा परे यो वर्ष । केही वर्षदेखि निरन्तर काठमाडौं उपत्यकाका नयाँबस्ती, सल्लाघारी, राधे राधे, कलंकी खसीबजार, कुलेश्वर, बबरमहल, बल्खु क्षेत्र, शंखमूल पार्क क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन् ।

२०३८ सालमा लेले, २०४५मा शंखमूल, २०४८मा थापाथली हुँदै २०५० र २०५९ मा सहरी डुबान केवल एकदुई तत्त्वको प्रभावले मात्र नभई बहुकारणको मिश्रणले भएका हुन् । सहरी क्षेत्रमा डुबान निम्तिनुका मूलत: तीन कारण हुन सक्छन् । पहिलो, जलवायु परिवर्तन वा विभिन्न कारणले छोटो अवधिमा तीव्र वर्षा हुनु । दोस्रो, अवैज्ञानिक भू–उपयोगका कारण अव्यवस्थित सहरीकरणको प्रभावबाट समग्र जलचक्र र पानीको गति र पथमा हुने परिवर्तनले गर्दा आकाशबाट परेको पानी जमिनमुनि जान नपाएर छोटो अवधिमै खोलातिर पुग्नु वा खोलासम्म पुग्न नपाई बस्तीतिरै जमेर बस्नु । तेस्रो,सहरी क्षेत्रका नदी तथा खोलाहरूको प्राकृतिक बहावक्षेत्र अतिक्रमित हुनु वा कतिपय साना खोल्साहरूको अस्तित्व मासिनु ।

उच्च वर्षा र मौसम परिवर्तन

सिँचाइ मन्त्रालयकै अध्ययनले देखाएको छ— काठमाडौं उपत्यकामा१८०, २०० र २१५ मिलिमिटर प्रतिदिनपानी पर्न सक्ने सम्भावना प्रत्येक वर्ष क्रमश: २, १ र ०.५ प्रतिशत छ । तर के बुझ्नुपर्छ भने, ०.५ प्रतिशत सम्भावनाको वर्षा जुन वर्ष पनि हुनसक्छ, लगालग वा केही वर्षको अन्तरमै पनि पर्न सक्छ । केही वर्षयता काठमाडौंमा १८० मिलिमिटर प्रतिदिन वा त्योभन्दा धेरै पानी परेको छैन तैपनि डुबान हरेक वर्ष भइरहेको छ । यस वर्ष त्रिभुवन विमानस्थलमा चौबीस घण्टामा १२२ मिलिमिटरसम्म पानी पर्‍यो, जुन २०२५ सालयताको तेस्रो उच्च वर्षा हो । उक्त स्थानमा २०५९ सालमा चौबीस घण्टा १७७ मिलिमिटर पानी परेको रेकर्ड छ, जुन बेला बल्खु खोलाले२८ मानिसको ज्यान लिएको थियो । नगरकोटमा पनि यस वर्ष १२२ मिलिमिटर प्रतिदिन पानी पर्‍यो, जुन २०२८ सालयताको उच्च पाँचौंवर्षा हो । गत हप्ता काठमाडौं डुबानका बेला उपत्यकामा बिहान दुईबजेदेखि छ बजेसम्म करिब१२२ मिलिमिटर नै पानी परेको थियो, जसबाट छोटो अवधिमा तीव्र दरको वर्षा भएको बुझ्न सकिन्छ । यी दुइ वर्षामापन केन्द्रले मात्र नभएर उपत्यकाका अन्य केन्द्रले समेत बिहानको चार–पाँच घण्टाभित्र धेरैजसो वर्षा भएको देखाउँछन् । पछिल्ला तीन वर्ष सन् २०१८, २०१९ र २०२० सालमा त्रिभुवन विमानस्थलमा चौबीस घण्टामा क्रमश: ९४, १०४ र ७४ मिलिमिटर पानी पर्‍यो ।अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेभादाको अध्ययनले काठमाडौंमा चौबीस घण्टामा १०० मिलिमिटर पानीसामान्य मनसुनका बेला पनि पर्न सक्ने देखाएको छ । माथि उल्लिखित तथ्यका आधारमा केही वर्षयताको उपत्यकाको डुबान उच्च वर्षाका कारण भएको हो भन्ने आधार देखिँदैन । मुसलधारे वर्षा पहिले पनि हुने गथ्र्याे तर त्यसबेला अहिलेको जस्तो मध्यम वर्षा हुँदासमेत डुबान भैहाल्ने अवस्था थिएन ।

सहरीकरण र संरचना निर्माण

संयुक्त रास्ट्र संघको एक अध्ययनअनुसार, विश्वका उच्च १० सहरीकरण वृद्धि भएका क्षेत्रमा नेपाल पनि पर्छ । नेपालमा पनि काठमाडौंको सहरीकरण अझ द्रुत गतिमा भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा २००७सालमा करिब १ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मात्र भवन र अन्य पुर्वाधारहरू रहेकामा यो २५०० प्रतिशत बढेर २०७५सालमा करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ भने, यही अवधिमा खोलानालाले चर्चेको क्षेत्र उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । २०७४ सालको एउटा अध्ययनअनुसार, २०४६ सालपछि मात्रै पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र भवन तथा अन्य पूर्वाधार ओगटेको क्षेत्र करिब ४१२ प्रतिशतले बढेको छ भने कृषि भूमि ३१ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । पछिल्ला तीन दशकमा क्रमश: २९, ३१ र २५ प्रतिशतका दरले उपत्यकाको भूमि घर–बस्तीमा परिणत भएको छ । कृषिका लागि उपयोग गरिएकै भूमि सबैभन्दा बढी घर–बस्तीमा परिणत हुँदैछ । सामान्यतया आकाशबाट परेको पानी खाली जमिनबाट २५ प्रतिशतजति मात्र बगेर खोल्सातिर पुग्छ भने बाटो र पूर्वाधारका क्षेत्रहरूबाट भने ७५ प्रतिशतजति बग्ने गर्छ । यद्यपि यो मात्रा माटोको प्रकार, जमिनको ढलान (स्लोप), रूख वा अन्य बिरुवाको घनत्व आदि धेरै पक्षमा भर पर्छ । सामान्यतया १ हेक्टर क्षेत्रफलकोझारपातले ढाकेको जमिनका तुलनामा सडक, भवनतथा अन्य पूर्वाधार भएको जमिनबाट वर्षाको पानी बगेर आउने उच्च बहाव डेढदेखि दुईगुणा बढी हुने मानिन्छ र छोटो समयमा खोलामा पुग्छ । यसरी खोलामा छोटो समयमै धेरै पानी जम्मा हुँदा डुबानको जोखिम बढ्छ ।

खोला तथा नदी किनारको अतिक्रमणले बहाव क्षेत्रसाँघुरो बन्ने र खोलामा पानीको बहावलाई असर गर्ने गरी संरचना निर्माण हुने क्रम बढ्दो छ । खोलाको चौडाइ पर्याप्त नहुँदा बहावको गति बढ्नुका साथै पानीको सतहसमेत उच्च हुन पुग्छ जसका कारण खोला सजिलै आसपासका बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेर गएको छ । उदाहरणका लागि, कुपण्डोलस्थित वाग्मती नदीको पुलको लम्बाइ करिब १६० मिटर छ अर्थात् त्यस ठाउँबाट बाढी सहजै बगेर जान त्यति बराबर नदीको चौडाइ चाहिन्छ । तर,ठीक त्यसको माथि र तल खोला अतिक्रमणले चौडाइ ७५–८० मिटरमा सीमित भएको छ । पानीको बहावलाई चाहिने न्यूनतम चौडाइ अवरोध हुने गरी बाटाहरू बनाउने, पर्खाल लगाउने काम दस–पन्ध्रवर्षयताउच्च गतिमा बढ्दो छजसले गर्दा यी सबैको असर सञ्चित हुन गई सामान्य वर्षामा समेत डुबानमा ठूलो प्रभाव देखिन थालेको छ ।काठमाडौं उपत्यकामा नमिचिएको नदी र खोला नै छैन । यस्तो लाग्छ, काठमाडौंमा अचेल खोला नभई कुलो रनाला मात्र बाँकी छन् । कतिपय सानातिना खोलाखोल्सीको अस्तित्वसमेत मेटिएको छ । महाराजगन्जबाट सुरु भएर थापाथलीमा वाग्मतीमा मिसिने टुकुचा खोला र सीतापाइला–स्वयम्भू क्षेत्रको भचाखोलाको रूपरेखा नै हराउन लागिसक्यो । काठमाडौंमा राजकुलाहरू, थुप्रै प्राकृतिक खोल्सा र कुलाहरू(प्राकृतिक निकास) थिए । जस्तै— तिलगंगा, वाणगंगामा पानीकोप्राकृतिक निकास थियो, जसलाई पूरै मासेर घरबाटो बनाइयो । भक्तपुरको भाटभटेनीको अगाडिको बाटो नै पुरानो राजकुलो हो भनिन्छ जहाँबाटपानीको निकास हुन्थ्यो, अहिले त्यो देखिन्न । काँठक्षेत्रमा अहिले ठाडा खहरेहरूलाई पुरेर घडेरी र बाटो बनाउने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ जसका कारण त्यस क्षेत्रमा डुबानको समस्या अझ बढ्नेछ । कपनमा खहरे खोलालाई करिब १ मिटर सानो ह्युम पाइपमा सीमित गरिएको छ जसका कारण त्यहाँ सामान्य वर्षामा पनि सडकमा भेल बग्ने गर्छ ।दुई–तीन दशकअघिसम्म खोला बग्ने ठाउँमा अहिले विभिन्न संरचना निर्माण भएका छन् । खोलाको बगरमा बनेका घरहरूले डुबानको समस्या ल्याउने मात्र होइन, ती घरहरू भूकम्पीय दृष्टिले पनि उच्च जोखिममा हुन्छन् ।

आम नागरिकले मात्र होइन, राज्यका विकास–निर्माण सम्बद्ध निकायहरूले समेत नदी अतिक्रमण हुने गरी संरचनाहरू बनाइरहेका छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको एउटा अध्ययनअनुसार, काठमाडौं उपत्यकाको डुबानमा भू–उपयोग परिवर्तनभन्दा पनि नदीको बहाव क्षेत्र मिचिनाले बढी असर पर्ने गरेको छ ।वाग्मतीसहित उपत्यकाका खोलानालालाईतिनका ऐतिहासिक तस्बिरहरूसँग तुलना गर्दा विकास र सहरीकरणका नाममा हामीले गरेको अक्षम्य गल्ती उदांगो हुन्छ । कोरिडोर बनाउने नाममा वाग्मतीसहितका नदीहरूमा पानीसम्म पुग्न बनाइएका सिँढीहरू भत्काएर ठाडा पर्खालहरू लगाई नदीलाई नाला बनाइएको छ । कुनै बेला दाहसंस्कार गर्न बनाइएका भकारीहरूभन्दा पनि तल झरेर नदीमै बाटाहरूबनाइएका छन् ।वाग्मती, विष्णुमती, धोबीखोला र अन्य कोरिडोरका नाममा उच्च बहावलाई चाहिने जलाधार क्षेत्र नै मिचेर जहिलेदेखि सडक निर्माण थालियो, त्यहीँबाट वाग्मती, धोबीखोला र विष्णुमती आसपासमा डुबानको जोखिम झन् बढेको हो । जल उत्पन्न प्रकोप विभागको अध्ययनअनुसार, ५० वर्षमा आउन सक्ने बाढी सहज रूपमा बग्नका लागि मनोहरा, वाग्मती, धोबीखोला, विष्णुमती, गोदावरी, हनुमन्ते र बल्खुखोलाकोक्रमश: करिब४२–१३० मिटर, ५१–२०५ मिटर, ३१ मिटर, २८–८३ मिटर, १३–५१ मिटर, ७८ मिटर र ५० मिटर खुला बहाव(चौडाइ) हुनुपर्छ। विडम्बना, सरकारकै अर्काे निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले यो अध्ययनको धज्जी उडाउँदै ती नदीनालालाई १०–३० मिटरभन्दा पनि कम चौडाइमा खुम्च्याएर नदीका दायाँबायाँ सडक निर्माण गरिरहेको छ । सबभन्दा अचम्मचाहिँ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, नापीको नक्सा (क्याडस्ट्रल) का आधारमा नदी खोलाको जलाधार क्षेत्र (फ्लड प्लेन) तोकिएको छ । संसारमा कहीँ पनि क्याडस्ट्रल नक्साहरूका आधारमा नदीको बहाव क्षेत्र मापन हुँदैन । त्यसैले हाम्रो राज्यले गर्ने नदीको नक्सांकन पद्धति नै गलत छ । यी सबै तथ्य तथा उदाहरणले काठमाडौं उपत्यकामा बाढी डुबानको समस्या प्राकृतिक नभई मानवसृजित हो भन्ने पुष्टि गर्छन्।

नदीनालाहरूमा आउनसक्ने उच्च बहावलाई बेवास्ता गरी बनाइएका होचा तथा छोटा पुलहरूका कारण ती नदीनाला आसपासका क्षेत्रहरूडुबानमा पर्ने उच्च जोखिम छ । उपत्यकामा निर्माण गरिएका नयाँ पुलहरूलेवास्तवमा पुल नभएर जलद्वार (सुलुइस गेट) को काम मात्र गरिरहेका छन्, जसका कारण ठुलो पानी पर्दा पुलको माथिल्लो क्षेत्र जलमग्न हुने गर्छ । उदाहरणका लागि,अरनिको राजमार्गको हनुमन्ते खोला खण्डमा बनेको पुल छोटो र होचो भएका कारण वर्षाको पानी सहजै बग्न नसकेकैले श्यामा श्यामा धाम आश्रमतिर डुबान हुने गरेको हो । राष्ट्रिय पुल मापदण्ड–२०६७अनुसार,बाढी आउँदा पनि पानी सतह र पुलबीचमा कम्तीमा १ मिटर खाली भाग रहने गरी पुलको निर्माण गरिनुपर्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा फ्री बोर्ड भनिन्छ । राष्ट्रिय पुल मापदण्डअनुसार,वाग्मतीका हकमा कम्तीमा १.५ मिटर फ्री बोर्ड हुनुपर्ने हो, तर कतै पनित्यस्तो भएको देखिँदैन । पछिल्लो समय बनेका अधिकांश पुलले सामान्य मनसुनकै समयमा पनि नदीको पानीको सतहलाई छोइसकेका हुन्छन् । यी नयाँ पुलहरू डिजाइन गर्दा जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) लाई बेवास्ता गरिएको वा गलत विधि अपनाइएको हुन सक्छ । खर्च कम होस् भनेर पनि पुल छोटो र होचो बनाइएको सक्छ । कारण जे भए ती पुलहरूले ठूलो विपत् निम्त्याउँदै छन् भन्नेमा द्विविधा छैन । नदीमा कुनै पनि संरचना निर्माण गर्नुअघि कम्तीमा १०० वर्षमा(स्थानअनुसारको मानक हेरेर धेरै वा थोरै हुन सक्छ)हुन सक्ने ठूलो पानी बहाव एवं निर्माण हुने संरचनाका कारण माथिल्लो क्षेत्रमा माथिको सतह कति र कहाँसम्म (ब्याक वाटर कर्भ र एफ्लक्स) बढ्छ भनी अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्छ । काठमाडौंका नदीनालामा बनेका अधिकांश संरचनामा त्यसो गरेको व्यावहारिक रूपमा देखिन्न, कागजी रूपमा चाहिँ गरिएको हुन सक्ला ।

नेपालमा अहिलेसम्म पनि भू–उपयोग नीति कार्यान्वयनमा नआउनु दुर्भाग्यपूर्णछ । बाढी जोखिम नक्सांकन (फ्लड रिस्क म्यापिङ) गरी जोखिमका आधारमा कुन क्षेत्र के प्रयोजनका लागि उपयुक्त हुन्छ भनेर स्थानीय तहमै आम नागरिकलाई सचेत गराउन आवश्यक छ ।यस्तो हुन नसकेकैले हाल नदी खोलाको जलाधार क्षेत्रमैपनि धमाधम बस्ती बसिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले खोलाको मापदण्ड तोकेको छ तर नगरपालिकाबाटनक्सा पास गरिएरै बगरमाधेरै घरहरूको निर्माण भइरहेको छ । यसमा राज्यकै निकायहरू दोषी छन् । साथै राज्यको कामजोरीको फाइदा उठाउँदै राज्यले निषेध गरेका ठाउँमा पनि घर बनाउने अनि विपत् आएपछि राज्यलाई नै दोष दिने नराम्रो परिपाटी पनि देखिँदैछ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन–२०४५, नगर विकास ऐन–२०४५, भवन ऐन–२०५५ आदि लागू हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दाजलाधार क्षेत्रैमा निर्मित घरहरू त डुबानमा पर्ने नै भए, अझ नदीखोलाको बहाव साँघुरो हुनगई पानीको सतह अस्वाभाविक रूपमा बढेर सुरक्षित मानिएका नदीखोलावरिपरिका घरहरू पनि डुबानमा पर्न जान्छन् ।

२५ वर्षमा हामीले विकास र सहरीकरणका नाममा धेरै विनाश गरेका छौं । मौसम परिवर्तनका कारण यस वर्षभारतको महाराष्ट्रमा भएको जस्तो वर्षाकाठमाडौं उपत्यकामा भयो भने अकल्पनीय क्षति हुनेछ । कुन वर्ष कत्रो पानी पर्छ भनेर सजिलै यकिनगर्न त सकिन्न तर पुल र बाँधजस्ताकुनै पनि संरचना र सहरी योजना बनाउँदा कति ठूलो वर्षा वा कति वर्षमा फर्किने (रिटर्न पिरियड)वर्षा वा बाढीलाई आधार मान्ने भन्नेमा प्रस्ट हुनुपर्छ । प्राकृतिक नियम र इन्जिनियरिङ सिद्धान्तविपरीत गरिने भौतिक विकासले समाधान नभई उल्टै समस्या बढाउँछ । प्राकृतिक जोखिमलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिन्न तर त्यसबाट उत्पन्न हुने विपत्को प्रभाव भने कम गर्न सकिन्छ । प्रकृतिमा आधारित नदी व्यवस्थापनको अवधारणा विश्वभरि लागू भैरहेका सन्दर्भमा हामीले पनि हाम्रा नदीनालालाई प्राकृतिक नियमानुसार नै व्यवहार गर्नु जरुरी छ ।

शर्मा र कार्की क्रमश: भूगर्भ र जलस्रोत इन्जिनियरिङमा विद्यावारिधि गरेर अनुसन्धानरत छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ २१:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

डडेलधुरा विवादमा देउवालाई शशांकको साथ

डडेलधुरामा पुनः वडा अधिवेशन गराउनुपर्ने माग लिएर सानेपा पुगेका कोइरालाले भने, ‘पुनः अधिवेशन हुने सम्भावना देखेको छैन’
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — २०७४ को आमनिर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस २३ सीटमा खुम्चियो । पार्टी पराजित भएपछि केन्द्रीय समिति बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाको असक्षम नेतृत्वका कारण पार्टीले पराजय व्यहोर्नु परेको आरोप लगायो ।

यतिसम्म कि, नेताहरूले देउवाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने सम्म माग गरे । त्यहीबेला देउवालाई आड दिए, महामन्त्री शशांक कोइरालाले । ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुको दोष सभापति शेरबहादुर देउवालाई मात्र लगाउन मिल्दैन । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । बरु अब पार्टीलाई पुनर्जीवन दिनका लागि सबैले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ महामन्त्री कोइरालाले भनेका थिए ।

त्यसयता सभापति देउवा जब–जब अफ्ठ्यारोमा पर्छन्, महामन्त्री कोइराला उनको भरोसा बनिदिन्छन् । पार्टी सभापतिका रुपमा साढे पाँच वर्षे कार्यकाल गुजार्दै गरेका देउवाले आफ्नो कार्यकालमा पार्टीलाई थप उचाईमा पुर्‍याउन त सकेनन् नै, पार्टीभित्रको प्रतिपक्षले पनि सिर्जनात्मक भूमिका खेल्न सकेन । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रतिपक्षको नेतृत्व गर्ने महामन्त्री कोइरालाले रचनात्मक भूमिका खेल्न सकेनन् । बरु उनी सभापति देउवाकै सहयोगी बने । त्यहीकारण पनि देउवाले जब–जब आफूलाई अफ्ठ्यारो पर्छ, शशांकको साथ खोज्ने गरेका छन् । महामन्त्री कोइरालाले बिहीबार त्यस्तै एउटा अभिव्यक्ति दिए, जसले प्रधानमन्त्री देउवालाई ठूलै राहत मिलेको छ ।

प्रसंग देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरामा क्रियाशील सदस्यताको विवादकै बीच भएको वडा अधिवेशनको हो । त्यहाँ २५ भदौमा जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लको असहमतिकाबीच देउवा पक्षले वडा अधिवेशन गर्‍यो । २८ भदौमा पौडेल समूहले महामन्त्री कोइरालासमेतको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै भन्यो, ‘डडेलधुरामा भएको अधिवेशन हामीलाई स्वीकार्य छैन । हामी पुनः अधिवेशन गराउन माग गर्दछौँ ।’ देउवाले सत्तामा भएको फाइदा उठाएर राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेको र शक्तिकै आडमा पार्टी कब्जा गर्न खोजेको पौडेल समूहको भनाइ छ ।

बिहीबार पौडेल समूहले केन्द्रीय निर्वाचन समितिको ध्यानाकर्षण गरायो । त्यो टोलीमा पनि महामन्त्री कोइराला सामेल थिए । तर, डेढ घण्टासम्म भएको समितिसँगको छलफलमा उनी बोलेनन् । बरु छलफलपछि बाहिरिँदै गर्दा महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ । तर, मैले फेरि वडा अधिवेशन हुने सम्भावना देखेको छैन ।’ तर, त्यही छलफलपछि बाहिरिँदै गरेका वरिष्ठ नेता पौडेलले भने डडेलधुराको वडा अधिवेशन पुनः गराउनैपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

‘राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर बलको भरमा चुनाव गराइएको छ, त्यो हामी मान्दैनौँ । हामीले निर्वाचन समितिलाई त्यही भनेका छौँ, पुनः अधिवेशन गर्नैपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए । बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइरालासहित नेताहरू प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, अर्जुननरसिंह केसी, गगन थापा, दिलेन्द्रप्रसाद बडुलगायत सहभागी थिए ।

बैठकपछि नेता शेखर कोइरालाले भने, ‘हामीले डडेलधुरासहितका जिल्लाका विषयमा आफ्ना असहमतिका कुराहरू राखेका छौँ । हाम्रोतर्फबाट रामचन्द्र पौडेलले कुरा राख्नुभयो, ७५ वर्षे कांग्रेसको इतिहासमा प्रहरी प्रशासनको बलमा कहिल्यै र कहीं पनि अधिवेशन भएको छैन । सभापतिकै जिल्लामा यस्तो हुने कुरा दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

निर्वाचन समितिलाई पुनः अधिवेशन गर्नैपर्छ भन्ने माग राख्न गएका महामन्त्री कोइरालाले मात्रै किन पुनः अधिवेशनको सम्भावना देखेनन् त ? एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘उहाँले कुन अर्थमा भन्नुभएको हो । थाहा भएन । तर, उहाँले पहिल्यैदेखि सभापतिजीलाई साथ दिने गर्नुभएको चाहिँ यथार्थ हो ।’

डडेलधुरामा जे भयो, त्यो अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला र माथिल्लो तहको अधिवेशनमा दोहोरिने डर पौडेल समूहमा परेको छ । ‘सभापतिजीले यो महाधिवेशन निष्पक्ष र पारदर्शी हुन्छ भनेर आफ्नै जिल्लाबाट विश्वास दिलाउन सक्नुभएन । यो त सुरुवातमै दाँतमा ढुंगा लागेको जस्तो भयो,’ सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा नेता पौडेलले भनेका थिए ।

जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लसँग १३ औँ महाधिवेशनदेखिको असमझदारीलाई झन् बल्झाउँदै प्रहरी परिचालन गरेरै भएको वडा अधिवेशन उल्ट्याउन देउवालाई पनि त्यति सजिलो थिएन । तर, महामन्त्री कोइरालाको अभिव्यक्तिले देउवा पक्षलाई त राहत मिलेको छ नै, पौडेल समूहको मोर्चाबन्दीमा पनि त्यसले असर गर्ने निश्चित छ ।

केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे नेतृत्वले विवाद समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो पार्टी भित्र वर्षौसम्म काम गरेका नेता कार्यकर्ताको समस्या हो । यो कोही व्यक्ति–व्यक्तिबीचको झगडा वा समस्या होइन । सभापतिज्यूलाई पनि ती नै साथीहरूले जिताएर पठाएका हुन् ।

अब यस्तै प्रवृत्तिले शेरबहादुर देउवाले मात्रै होइन, के नेपाली कांग्रेसले डडेलधुरामा जित्छ ? त्यसपछि पार्टीको भविष्य के हुन्छ ? यो पार्टीभित्रको आन्तरिक मामिला हो,’ घिमिरे भन्छन्, ‘यस्तो समस्या सुल्झाउनुपर्छ । जो प्रमुख व्यक्ति हो, उसैले यस्तो कुरामा पहल लिनुपर्ने हो ।’

उनले देउवाले डडेलधुरामा विवाद छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै अधिवेशन गराए गल्ती गरेको बताए । ‘जिल्लामा सहमति छैन, विवाद छ भनेर थाहा पाउनु र त्यति हुँदा हुँदै पनि अघि बढ्नु भनेको चाहिँ लोकतान्त्रिक नेताको कमजोरी हो । जे भयो, गलत भयो । अब सच्याएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने ।

के हो डडेलधुराको विवाद ?

डडेलधुरा सभापति देउवाको निर्वाचन क्षेत्रमात्रै होइन, पकड क्षेत्र हो । त्यहाँ उनीइतर पक्षले केही वर्षअघिसम्म मान्छे नै पाउँदैनथे । देउवाविरुद्ध बोल्ने नेता नै थिएनन् । तर, देउवाकै गृहजिल्लामा जिल्ला सभापति मल्ल देउवाका विरुद्ध उभिएपछि इतरपक्षले उनलाई साथ दियो । यसपटक मल्लको माग डडेलधुरामा विवादको विषय बन्यो । जिल्ला सभापतिको मल्लको गुनासो थियो– जिल्लाबाट सिफारिस गरेका ४६० जनाको नाम काटियो । केन्द्रबाट ३२० जनाको नाम थपेर पठाइयो । त्यहीकारण १८ भदौका लागि वडा अधिवेशन तोकिए पनि डडेलधुरामा समयमै प्रक्रिया अघि बढेन । देउवा पक्ष अधिवेशन गर्न चाहन्थ्यो, मल्ल सदस्यताको विषय टुंगो लगाएरमात्रै अधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा थिए ।

अन्ततः जिल्ला सभापति मल्लको असहमतिका बीच निर्वाचन अधिकृतले वडा अधिवेशनको मिति तोके–२५ भदौका लागि । मल्लले क्रियाशीलको विवाद नमिलेसम्म वडा अधिवेशन गर्न नमिल्ने अडान लिएकै थिए ।

जबर्जस्ती वडा अधिवेशन गर्न लागेको थाह पाएपछि मल्लले केन्द्रबाट पौडेल समूहको साथ पाए । २४ भदौमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई भेटेर भने, ‘क्रियाशीलको विवाद नमिलाई वडा अधिवेशन नगर्नुहोला ।’ जवाफमा देउवाले पनि समस्या देखिएको, सुल्झाएरमात्रै अघि बढ्ने बताएका थिए ।

तर, मल्लको असहमतिका बीच २५ भदौमा वडा अधिवेशन भएको थियो । जिल्लाभर मल्ल पक्षले बहिष्कार गर्‍यो । त्यसपछि पौडेल समूहले डडेलधुरा वडा अधिवेशन विषयलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७८ २०:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×