नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्र हो— शिक्षा । सबै पार्टी र नेताले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । करिब ४० हजार विद्यार्थी भएको पोखरा विश्वविद्यालय करिब १४ महिना उपकुलपतिविहीन रह्यो ।

राजनीतिक भागबन्डा नमिलेका कारण कोरोना महामारीजस्तो गम्भीर परिस्थितिमा पनि विश्वविद्यालय लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन हुनुपर्‍यो । शिक्षाजस्तो संवेदनशील तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा, जहाँ लाखौं युवासँगै देशकै भविष्य जोडिएको छ, शासक वर्गको एकरती संवेदनशीलता देखिँदैन ।

हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै झाँगिएको भ्रष्टाचार र चरम राजनीतीकरणले राज्य र समाजको हरेक अंग र क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाएको छ । देशको कुनै पनि तह र क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त छैन । सजिलो, छिटो र अवैध तरिकाले धन आर्जन गर्न खोज्ने गिरोह हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा पनि अकल्पनीय भ्रष्टाचार र बेथिति छ । डा. गोविन्द केसी त्यसै १९ पटकसम्म अनशन बसेका होइनन् । उनको सत्याग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्र र सोसँग जोडिएको शिक्षा क्षेत्रमा व्याप्त बेथितिको वास्तविक चित्रण गरेको छ ।

रोजगारी र अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । मुलुकको आर्थिक उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको ८ प्रतिशतसहित चौथो र रोजगारीमा ८ प्रतिशतसहितै पाँचौं ठूलो योगदान छ । २०७५–७६ मा करिब ६४ हजार विद्यार्थीले शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश पढ्न प्रमाणपत्र (एनओसी) लिएका थिए भने, देशले सोही वर्ष बिदेसिएका यी विद्यार्थीका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा खर्चेको थियो । तर कोरोना प्रकोपसँगै बिदेसिने विद्यार्थीको संख्या घटेकाले देशभित्रै उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या अकासिने सम्भावना बढेको छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गरी शिक्षाको गुणस्तर उल्लेख्य अभिवृद्धि गर्नलाई यो उत्तम अवसर हो ।

युवा शक्तिको व्यवस्थापन

उमेरगत जनसंख्याका हिसाबले नेपाल युवाहरूको देश हो, हाम्रो मेडियन उमेर २५ वर्षभन्दा कम छ । सन् २०११ को जनगणनामा सो मेडियन उमेर २१.६ वर्ष थियो भने, ६४ प्रतिशत जनसंख्या ३० वर्षमुनिको थियो । यसलाई जनसांख्यिक लाभांश (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) पनि भनिन्छ । तर हरेक देशलाई यो अवसर निश्चित अवधिका लागि मात्र उपलब्ध हुन्छ । हाल दक्षिण एसियाली सबै राष्ट्र जनसांख्यिक लाभांशको प्रतिफल प्राप्त गर्ने चरणमा छन् भने अधिकांश विकसित राष्ट्र विकासको सो चरण पार गरेर बुढ्यौली जनसंख्याको गम्भीर चुनौती सामना गरिरहेका छन् । सन् १९९२ देखि सुरु भएको जनसांख्यिक लाभांशको चरण सन् २०४७ मा सकिनेछ र यो ५५ वर्षको अवधि हाम्रो देशको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण रहनेछ ।

नेपाल सन् २०२८ देखि बुढेसकाल (एजिङ) र त्यसपछि २६ वर्षमा अर्थात् सन् २०५४ देखि बुढ्यौली (एजेड) राष्ट्रमा प्रवेश गर्नेछ । जापानलाई बुढ्यौली राष्ट्र हुन सन् १९७० देखि १९९२ अर्थात् २३ वर्ष लागेको थियो भने फ्रान्सलाई ११५ वर्ष, जर्मनीलाई ४० वर्ष र ब्रिटेनलाई ४७ वर्ष । यस कारण नेपालको बुढ्यौली हुने क्रम जापानजस्तै तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

त्यसपछि देशले जनसंख्याको हिसाबले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ । त्यसैले निश्चित अवधिका लागि उपलब्ध हुने यो सकारात्मक जनसांख्यिक प्रतिफलको चरणलाई समृद्ध नेपालको उद्देश्य प्राप्तिका लागि सक्दो उपयोग गर्न आवश्यक छ । प्रतिदिन १४ सय युवा रोजगारीका लागि श्रम बजारमा भित्रिन्छन् । तर रोजगारीको अवसरको अभावमा केही वर्षअगाडिसम्म प्रतिदिन सोही संख्यामा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्थे ।

शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतीकरण

शेरबहादुर देउवाले, पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुअगाडि भाइरल भएको एउटा भिडियोमा, आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिँदै नेपाल विद्यार्थी संघलाई गाउँगाउँ र स्कुलस्कुलमा सक्रिय बनाउन नसकेकैले नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो आम चुनाव हार्नुपरेको बताएका थिए । युवाको राजनीतिक अधिकार र एकाध युवालाई नेता बनाउने नाममा सरकारी कलेज र विश्वविद्यालयहरू राजनीति प्रशिक्षणस्थलका रूपमा प्रयोग हुँदा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर दयनीय बन्दै गएको छ ।

सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको दुर्दशा यहाँ झुन्ड्याइने दलपिच्छेका तुल र नारा तथा परीक्षाको नतिजाले चित्रण गर्ने गरेका छन् । कुनै पनि देशको सभ्यता, संस्कार, चेतना र समृद्धिको स्वरूप त्यो देशको शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक क्षेत्रको वातावरणबाट झल्किन्छ । वार्षिक बजेटको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने शिक्षा क्षेत्रको दुर्दशा सरकारी विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको नतिजा, अनुशासनहीनता र त्यहाँ हुने चरम राजनीतीकरणले पुष्टि गरेको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको बेथिति

केही वर्षअगाडि सरकारी स्कुलको शिक्षक परीक्षामा चिट चोर्न नपाएर भएको विरोधले देशको शिक्षा क्षेत्रको वास्तविक दयनीय स्थिति चित्रण गरेको थियो । समाजका आदर्श पात्रहरू नै यस्तो घृणित कार्यमा संलग्न हुनु अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै अत्यन्त लज्जास्पद विषय थियो । प्राज्ञिक क्षेत्रमा प्राध्यापकले नै विश्वविद्यालयलाई निरन्तर दोहन गरिरहेका छन् । पुस्तकालयबाट लिएको किताबसम्म पनि फर्काउँदैनन् । कति प्राध्यापकहरू अनावश्यक बिदामा बस्छन् वा हाजिर गरेर दिनभर निजी कलेजमा पढाउँदै हिँड्छन् र आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख भई निजी अनुसन्धान र परियोजनामा व्यस्त रहन्छन् ।

कोही त आफ्नो लगानी भएका वा सम्बन्धन ल्याएबापत सेयर पाउने सर्त रहेका शैक्षिक संस्थाको कामका लागि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनलाई मनाउने वा दबाब दिने नीतिगत भ्रष्टाचारमा लागिपरेका छन् । धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका एकपछि अर्का उपकुलपति भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु लज्जास्पद विषय हो । राजनीतिक नियुक्ति लिन, विश्वविद्यालयमा बढुवा पाउन र नामको अगाडि डा. लेख्न जसरी भए पनि पीएचडीको प्रमाणपत्र लिने नयाँ होड चलेको छ । विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्राप्तांक परिवर्तनजस्तो अनियमितताबारे पनि समाचार बाहिरिएको छ । शिक्षित तथा प्राज्ञिक वर्ग र शिक्षा क्षेत्र नै यसरी भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त भएपछि अरू वर्ग र क्षेत्रबाट समाजले के अपेक्षा गर्ने र सुधारको यात्रा कसरी सुरु गर्ने ?

सरकारी बजेटमा क्षेत्रगत हिसाबले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रको छ, कुल बजेटको करिब १२ प्रतिशत । त्यसको पनि ठूलो हिस्सा करिब १.५ लाख शिक्षकको तलब तथा सुविधामा खर्च हुन्छ । अधिकांश शिक्षकको आधारभूत मापदण्ड पुग्दैन, यस कारण सरकारी विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तरको समस्या गम्भीर छ । ग्रामीण भेगमा गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षक पाइँदैनन् र पाइएका पनि प्रायः सक्षम हुँदैनन् ।

अंग्रेजीका शिक्षकलाई अंग्रेजी बोल्न आउँदैन । सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको प्रमुख चुनौती नै सक्षम शिक्षक र जवाफदेहीपनको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा हामी शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्नेजस्तो गैरजिम्मेवार तथा आदर्शवादी कुरा गर्छौं । आज देशको शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ र गुणस्तर बढेको छ भने त्यो निजी क्षेत्रको सहभागिताबाटै सम्भव भएको हो । साम्यवादको सिद्धान्तअनुरूप कम्युनिस्ट शासकले नागरिकलाई समान बनाउने चक्करमा सबैलाई गरिब बनाएजस्तो शिक्षा क्षेत्रमा पनि समान शिक्षाको पहुँचका नाममा निजी विद्यालय बन्द गरे देशका युवा गुणस्तर शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरबाट वञ्चित हुनेछन् ।

विदेशी सम्बन्धनको बेथिति

नेपालमा विदेशी सम्बन्धन लिएका थुप्रै शैक्षिक संस्था छन् । नेपालमा सम्बन्धन दिने विदेशी शैक्षिक संस्थाहरू ती देशका अप्रतिष्ठित तथा निम्नस्तरका हुने गर्छन् । राम्रा विदेशी शैक्षिक संस्थाले पूर्वाधार र मापदण्ड नपुगेका नेपालका च्याउ उम्रेजस्ता स–साना संस्थालाई सम्बन्धन दिएर आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच आउन दिँदैनन् । विदेशी डिग्रीको अनावश्यक मोहले त्यस्ता संस्थालाई ठूलै लाभ पुगेको छ ।

अधिकांश विद्यार्थीचाहिँ सहज ढंगबाट कम मिहिनेतमा शैक्षिक डिग्री लिने दाउमा यस्तै संस्था खोजेर पढ्ने र महँगो शुल्क तिरेर प्रमाणपत्र लिने गर्छन् । विदेशी सम्बन्धनप्राप्त शैक्षिक सस्थांमा न कुनै मापदण्ड छ न त अनुगमन नै । यससम्बन्धी बलियो कानुन नल्याएसम्म वैदेशिक शिक्षाका नाममा व्यापार चली नै रहनेछ । साथै बजारले नै त्यस्ता डिग्रीको अवमूल्यन नगरेसम्म यो समस्याको समाधान हुने देखिँदैन ।

प्रविधिको महत्त्व

प्रविधिको विकासले शैक्षिक प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउने क्रममा छ । कोरोना महामारीले भर्चुअल पठनपाठनलाई प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित गर्दै छ । यसका अलावा प्रविधिको सहयोगले जटिल विषय तथा अवधारणाको अध्यापन पनि सहज बनाउन सकिन्छ । जस्तो कि, विज्ञानका कतिपय जटिल विषय इन्टरनेटमा उपलब्ध दृश्यमा आधारित स्रोतहरू प्रयोग गरेर सरल ढंगबाट पढाउन सजिलो भएको छ ।

साथै अंग्रेजी पनि सरल ढंगबाट सही शब्द, वाक्य र उच्चारण प्रयोग गरेर पढाउन सहज भएको छ । प्रविधिको प्रयोगले सामान्य मार्गदर्शनका भरमा पनि प्रभावकारी रूपले शिक्षा प्रदान गर्न सकिने नयाँ सम्भावना देखिएको छ । कोरोना महामारीका केही सकारात्मक पक्षमध्ये एउटा शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको प्रविधिको प्रयोग पनि हो ।

भाषाको महत्त्व

अन्य दक्षिण एसियालीका दाँजोमा नेपालीहरूको सञ्चार क्षमता सबैभन्दा कमजोर छ । भारतीय, पाकिस्तानी, बंगाली तथा श्रीलंकालीहरूको सञ्चार क्षमता असाध्य राम्रो र प्रभावकारी छ । त्यसैले बहुसांस्कृतिक वातावरणमा नेपाली मिहिनेती र इमानदार भईकन पनि यी समकक्षीका तुलनामा मूल्यांकनमा पछि पर्ने गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतका कार्यक्रममा, जहाँ विश्वका सबै राष्ट्रका नागरिक काम गर्छन, भाषा तथा सञ्चार कौशलले ठूलो महत्त्व राख्छ । नेपाली र अंग्रेजी दुवै भाषा समान हिसाबले प्रवर्द्धन गर्दै सानो उमेरदेखि नै विद्यार्थीहरूलाई सञ्चार कौशलमा अभ्यस्त बनाउँदै लाने प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ । शैक्षिक प्रणालीले भाषाको महत्त्व पहिचान गर्नुपर्छ । यो केवल परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने अतिरिक्त विषय होइन, जीवन कौशल (लाइफ स्किल) को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । भूमण्डलीकरणको यो समयमा नागरिकलाई आधारभूत भाषागत जीवन कौशल दिने शिक्षा प्रणाली संस्थागत गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यस्ता अभियानले ल्याउन सक्ने सकारात्मक परिणाम दूरगामी र महत्त्वपूर्ण छन् । निश्चित उमेरमा विद्यार्थीहरू भाषागतसहित केही विशेष जीवन कौशल हासिल गर्ने अवसरबाट वञ्चित भए भने पछि त्यो सीप तालिमबाट अपेक्षित रूपमा पूर्ति गर्न गाह्रै हुन्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमै उत्पादन भएका सरकारी शिक्षकहरूबाट हाम्रा कलिला विद्यार्थीको अंग्रेजी भाषा प्रभावकारी ढंगले रूपान्तरण गर्न सम्भव छैन । अंग्रेजी राम्ररी बोल्न र पढाउन सक्ने नेपाली जनशक्ति शिक्षक बन्दैनन्, बनेका पनि निजी विद्यालयमा सीमित छन् । केही निजी र एक/दुई सरकारी विद्यालयबाहेक अधिकांशमा अंग्रेजी भाषाको आधार अत्यन्त कमजोर छ । तर, अंग्रेजी भाषाको महत्त्व जति छ, नेपालीको पनि त्यति नै छ भन्नेचाहिँ भुल्नु हुँदैन । देशभित्रै राम्रो सञ्चारका लागि नेपालीमा राम्रो नभई हुन्न ।

शिक्षा प्रणाली र सीप विकास

हाम्रो शिक्षा प्रणालीले बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन । बजारको माग र हाम्रो शैक्षिक क्षेत्रले आपूर्ति गर्ने जनशक्तिबीच तादात्म्य मिलेको छैन । हाम्रो शिक्षा प्रणाली कक्षा तथा परीक्षाकेन्द्रित छ र मूल्यांकन विधिले स्मरणशक्ति मात्र जाँचेको छ । जीवनमा सफल हुन आवश्यक पर्ने आधारभूत सीप र कौशल सिकाएको छैन र त्यसको मूल्यांकन पनि गर्ने गरेको छैन । त्यसैले विद्यार्थी पनि परीक्षा केन्द्रित हुन अभ्यस्त छन् । केही समयअगाडि मैले व्यवस्थापनका विद्यार्थीहरूलाई समग्र सीप प्रदान गर्ने उद्देश्यले उद्यम संसाधन योजना (इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ) का लागि हप्तामा एक घण्टा प्रयोगात्मक कक्षालाई समय माग्दा अधिकांश विद्यार्थीले चासो र गाम्भीर्य देखाएनन् । हाम्रा स्नातक कार्यक्रम चार वर्षका छन् । यो अवधिमा विद्यार्थीलाई विषयअनुसार

विविध व्यावहारिक सीप तथा कला सिकाउन सकिन्छ । तर हाम्रो शैक्षिक तथा मूल्यांकन प्रणाली परीक्षाकेन्द्रित भएकाले सीप विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष ओझेल परेको छ । परीक्षा मात्र उत्तीर्ण गर्ने सुरमा विद्यार्थीको सिक्ने र शिक्षित हुने महत्त्वपूर्ण चार वर्ष खेर फालिएको छ । यस्तो शिक्षा प्रणालीबाट मुलुकले मुक्ति पाउनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागितासहितको शिक्षा प्रणाली

शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्णरूपले सार्वजनिक गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति बेलाबेला राजनीतिक वृत्तबाट आउने गर्छ । यस्तो वकालत गर्नु भनेको शैक्षिक क्षेत्रलाई थप राजनीतीकरण गर्नु अनि समाज र देशलाई पछाडि धकेल्नु हो । अहिलेकै संरचनालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा थप जिम्मेवारी लिनु युक्तिसंगत हुँदैन । कोरोना महामारीमा देखिएको अत्यन्त कमजोर व्यवस्थापनले हाम्रो शासन प्रणालीको क्षमता देखाइसकेको छ ।

केही निजी विद्यालयको अनुचित शुल्क र अभ्यासका कारण सम्पूर्ण निजी विद्यालय बदनाम छन् । अस्वाभाविक नाफा कमाउने तथा बर्सेनि नयाँ लगानी गर्ने चक्करमा ती विद्यालयले विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क उठाउँदै आएका छन् । त्यतिले पनि आफ्नो आवश्यकता पूरा नभए विभिन्न कार्यक्रम तथा देश–विदेश भ्रमणका नाममा अस्वाभाविक अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइन्छ । शिक्षित भनाउँदा सम्पन्न अभिभावकहरू पनि यस्तो प्रवृत्तिको प्रतिकार गर्नुको साटो आफ्ना बालबालिकालाई विदेश भ्रमण गराउन होडबाजी नै गर्छन् । राज्यले यस्ता बेथितिको नियमन गर्न आवश्यक छ ।

तर अधिकांश निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्क अनुचित छैन । तिनले आफ्ना पूर्वाधार र सुविधाअनुसार शुल्क निर्धारण गरेका छन् । राज्यले अभिभावकहरूलाई आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि गच्छेअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनिवार्य रूपले सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामै अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर बलजफ्ती गर्ने अधिकार सरकारसंग छैन । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सार्वजनिक तथा निजी दुवै शैक्षिक संस्था अपरिहार्य छन् र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तअनुरूप यी दुवै प्रकृतिका संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने वातावारण राज्यले बनाइदिनुपर्छ ।

२०७५/७६ को आँकडा अनुसार देशमा १२ कक्षासम्म पढ्ने करिब ७२ लाख विद्यार्थी छन् । तीमध्ये करिब ७३ प्रतिशत सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत छन् भने बाँकी निजीमा । निजी विद्यालयमा १० कक्षासम्म अध्ययनरत विद्यार्थी २४ प्रतिशत रहे पनि ११ र १२ कक्षामा भने ४५ प्रतिशतसम्म छन् । प्रतिस्पर्धाका कारण नेपालमा सबैभन्दा सस्तो विद्यालय शुल्क ११ र १२ कक्षामा छ । ११ र १२ कक्षामा विद्यार्थी प्रायः निजी विद्यालयमै भर्ना हुने गरेकाले सहरी क्षेत्रमा समेत सार्वजनिक विद्यालयको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ । कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये ७९ प्रतिशत अर्थात् करिब २८ हजार सरकारद्वारा सञ्चालित छन् ।

शिक्षकसहित सबैभन्दा धेरै सरकारी कर्मचारी भएको क्षेत्र नै शिक्षा हो । यसैले राज्यको सबैभन्दा धेरै स्रोत सरकारी शिक्षकको तलब तथा सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । यति ठूलो स्रोत शिक्षामा लगानी हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक शिक्षाको अवस्था नाजुक छ । अधिकांश सार्वजनिक विद्यालयको व्यवस्थापन र शिक्षक अयोग्य हुँदा हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर दयनीय छ । अधिकांश शिक्षक सरकारी तलब खाँदै आफ्नै व्यवसाय चलाउँछन्, राजनीतिक पार्टीको झन्डा बोकेर खुलेआम राजनीति गर्छन् । यसरी शिक्षाजस्तो पवित्र क्षेत्रमा समाजको शिक्षित वर्ग र सम्मानित पेसाबाट राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग भएको छ ।

करिब २८ हजार सरकारी विद्यालयमध्ये एक/दुई राम्रो हुनु अनौठो भएन । त्यस्तै, १.४७ लाख सरकारी शिक्षकमा दुई/चार जना राम्रो हुनु पनि आश्चर्यको विषय होइन । देशको शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरीय विकास र उत्थानमा निजी क्षेत्रले साझेदार र सकारात्मक प्रतिस्पर्धीको भूमिका निर्वाह गर्न अत्यावश्यक छ । सहअस्तित्व तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धी सिद्धान्तअनुरूप सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले एकअर्काको पूरकका रूपमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।

काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ तथा पोखराको गण्डकी आवासीय स्कुलको मोडललाई विस्तार गर्दै सातै प्रदेशमा यस्ता सार्वजनिक विद्यालयहरू स्थापित गर्नुपर्छ । यसका अलावा प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वमा एक मेडिकल कलेज र एक आईटी कलेज पनि स्थापना गर्नुपर्छ । देशभर स्वास्थ्य जनशक्ति आपूर्ति गर्न मेडिकल कलेज र मुलुकलाई विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखला (ग्लोबल भ्यालु चेन) सँग जोड्न चाहिने जनशक्ति आपूर्ति गर्न आईटी कलेज अत्यावश्यक छन् । यी अध्ययन संस्थानमा केन्द्र र प्रदेशको सहस्वामित्व हुनुपर्छ । यी तीन शैक्षिक संस्था हरेक प्रदेशको फरक स्थानमा स्थापना गर्नुपर्छ । तर स्थान छनोट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्छ जसले गर्दा स्थानीय तहको योगदान, सहयोग र भूमिका सुनिश्चित हुन सकोस् । ५० प्रतिशत पिछडिएका वर्ग तथा गरिब विद्यार्थी निःशुल्क पढ्न पाउने र बाँकी ५० प्रतिशत विद्यार्थी आफ्नै स्रोतमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरेर आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर र दिगो हुने वित्तीय मोडलअनुरूप एक स्वायत्त निकायबाट यी सबै सार्वजनिक अध्ययन संस्थानहरूको व्यवस्थापन प्रभावकारी ढंगबाट गर्न सकिन्छ । यी तीनै प्रकारका अध्ययन संस्थान भारत तथा अन्य राष्ट्रका प्रख्यात शैक्षिक संस्थासँग सहकार्य गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

यी संस्थाहरूले निजी क्षेत्रका अन्य शैक्षिक संस्थासँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नमा केन्द्रित हुनेछन् । अहिले पनि गुणस्तरीय शिक्षाका कारण बूढानीलकण्ठ र गण्डकी आवासीय स्कुल अभिभावक र विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइमा पर्छन् । अबको शिक्षा नीति यस्ता स्थापित अभ्यासबाट निर्देशित हुन आवश्यक छ ।

भारतको दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र बिजुलीजस्ता आधारभूत सेवामा गरेको रूपान्तरकारी व्यवस्था र परिवर्तनले दिल्ली राज्यका जनताको मन जित्न सफल भई पुनः सत्तामा आउन सफल भएको थियो । शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन केजरीवालले एउटा पनि निजी विद्यालय बन्द गराएनन् । बरु निजी विद्यालयको सहअस्तित्वको आवश्यकतालाई बुझेर सार्वजनिक विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क विशेष तयारी कक्षामा राखी भारतका आईआईटी, एम्सजस्ता प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाहरूमा सयौं जेहनदार तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित भर्ना हुन सफल बनाएका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा गुणस्तरीय शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । जुनजुन प्रदेशले आफ्ना नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन्, तिनीहरू नै दीर्घकालमा मानव विकासको सूचकांकमा अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि बढ्नेछन् ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)