२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३०

जसपा विभाजन र प्रदेश २ को उकुसमुकुस

पार्टीका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम र योजनालाई सेलाएर सरकारमा जान मात्र तँछाडमछाड गर्ने नेता–कार्यकर्ताको अहंकार र चरित्रका कारण पनि मधेसवादी दलहरू दुर्दशाग्रस्त हुँदै आएका हुन् ।
नित्यानन्द मण्डल

देउवा सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशको आवरणमा दुई दल विभाजित भएका छन् । सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसको सत्तायात्रा निर्विघ्न तुल्याउन ती दलहरूको विभाजन आवश्यक थियो । अझ अहिलेको सत्तासमीकरणको रूपरेखा तय गर्ने सिलसिलामा चर्किएको अन्तर्पार्टी द्वन्द्व निरूपणका लागि पनि दलहरू चोइटिनैपर्ने अवस्था रह्यो ।

जसपा विभाजन र प्रदेश २ को उकुसमुकुस

अहिले विधिसम्मत ढंगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट दुई नयाँ दल अवतरित भएका छन् । यसरी अस्तित्वमा आएका नयाँ दलहरू नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) को आकार र ल्याकत हेर्दा संसदीय सत्ता राजनीतिका लागि आवश्यक संख्यात्मक बलचाहिँ तिनमा देखिँदैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिका तन्तुहरू खुकुलो हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव तराई–मधेसको राजनीतिक वर्गमा पर्ने गर्छ । कहिले राजनीतिक वर्गको दिशा बदलिन्छ त कहिले थप वेगवान् बन्ने गर्छ, आँधीहुरीकै शैलीमा ।

दुई फरक दल तर चुनावी साझेदारी अनि सत्तारोहणको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीचको एकीकरण अवश्यम्भावी नै थियो । भयो पनि तर टिकेन । यसको सीधा असर प्रदेश २ को तत्कालीन सत्ता संरचनामा पर्‍यो । सरकारबाट तत्कालीन राजपा पक्षधर नेताहरू बाहिरिए । कित्ताकाटका बेला सती नजाने तर सत्ता जोगाउने मनस्थितिमा रहेका दुई मन्त्री भने धार नै फेरेपछि जोगिए । त्यसपछि अहिले केन्द्रीय गठबन्धनको सहमति अनुसरण गर्दै प्रदेश २ सरकारमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहभागी भएका छन् । अब प्रदेश सरकारको सत्ता घटक बन्ने पालो नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को हो ।

नयाँ सत्ताको अभ्यास पनि अनौठो र उदेकलाग्दो हुन्छ । यसमा आपसी समझदारी कम र ढिपी बढी हुन्छ । त्यसमा पनि संयुक्त सरकार सञ्चालनमा दलीय दम्भ र फरक दृष्टिकोणले सदैव संकट सिर्जना गरिरहेको हुन्छ । प्रादेशिक सत्ता सञ्चालनको डोरो केन्द्रीय नेतृत्वकै हातमा रहने हुँदा त्यहाँ हुने खटपटको प्रतिविम्ब प्रदेश तहमा पनि देखिने गर्छ । अर्थात्, प्रदेश सरकारको अहिलेको अन्तरदलीय सहभागिता पनि द्वन्द्व निरूपणको पटाक्षेप होइन ।

बजेट व्यवस्थापन, मन्त्रालयका कामकारबाही र लाभमा आधारित लेनदेनका विषयमा प्रदेश सरकारको एउटा घटक नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरूले सम्हाल्दै आएका मन्त्रालयहरूबीच उत्पन्न विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अझ विवाद निरूपणका लागि उच्च अदालतसम्मै धाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण र अनिष्टकारी काम भएको छ । यसले अन्तरदलीय मनमुटाव मात्र होइन कि प्रदेश सरकारका घटक दलहरूका मन्त्रीहरू आफ्नै सहकर्मीसँग दूरस्थ भइरहेको र अन्तत: यसको कोपभाजनमा प्रदेश सरकारको साख पर्ने आकलन गर्न सकिन्छ । मन्त्रीहरूबीचको संवादहीनता, मन्त्रालयहरूबीचको कमजोर समन्वय र लडभीडले गर्दा प्रदेशको सत्ता राजनीति अस्तव्यस्त भइरहेको छ । यसले समग्रमा प्रदेशको राजनीतिक अस्थिरतालाई मलजल दिएको छ । यसबाट मधेसकेन्द्रित दलहरूमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

प्रादेशिक सत्ता गठबन्धनको खटपट भावी दिनमा अझै चुलिँदै जानेछ । अहिले नै माओवादी र कांग्रेस तालमेलबाट सकसमा परेको राउत सरकारका लागि आगामी दिन थप कष्टप्रद बन्ने निश्चित छ । खासगरी शपथ ग्रहणका बेला मुख्यमन्त्री राउतले प्राथमिकता तय गर्दै गरेको पाँच वटा ‘स’ (सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ) को प्रतिबद्धताअनुसारको व्यवहार प्रदेश सरकारमा सहभागी अन्य दलका मन्त्रीबाट कसरी गराउलान्, पर्खाइको विषय बनेको छ । मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिताका समाचारकथा दिनहुँ आइरहेका बेला सर्वसाधारणमा यस्तो जिज्ञासा हुनु स्वाभाविकै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने राउत सरकार आरम्भदेखि नै उपभोक्ता समितिको विकास मोडलमार्फत नेता–कार्यकर्ता पोस्ने काम गरिरहेको भनी आलोचित छँदै थियो ।

संघ सरकारले प्रदेशलाई चाहिने जनशक्ति नदिने, भएका जनशक्तिको पनि घरीघरी सरुवा गर्ने, संघबाट आएका कर्मचारीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई नटेर्ने र ती कर्मचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्ने वातावरण नदिने समस्याले प्रदेश सरकारको कामकाज बाधित हुँदै आएको छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम नहुनुले पनि प्रदेश सरकारको छविमा ग्रहण लागेको छ ।

प्रदेश २ संसद्का १०४ जना सांसदमध्ये जसपाका ३६, लोसपाका १९, एमालेका ८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३, नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ८ र रिजवान अन्सारीको संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना छन् । १०७ सांसद रहने प्रदेश २ मा एमालेतिर लागेका माओवादी केन्द्रका ३ सांसद निष्कासनमा परेका थिए । प्रदेशसभाको यो गणितले पनि सरकारलाई कुर्सी बचाउन दलीय गठबन्धनलाई दरिलो बनाउनुपर्ने विवशता छ । खासगरी प्रदेश नामांकन र राजधानी निर्धारण गर्न नसकेको राउत सरकारलाई यो दुष्कर कार्यका लागि पनि अहिलेको सत्तासमीकरणलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनैपर्ने हुन्छ ।

केपी ओली सरकारको पतनसँगै दुई कित्तामा विभाजित मधेसकेन्द्रित दलका नेता–कार्यकर्ताबीच एकअर्कालाई भित्तामा टाँस्ने गरी हुर्मत लिने काम गरियो, जसले फुटको असर मस्तिष्कको नसासम्मै पुगेको अनुभूति दिन्छ । आरोप, प्रत्यारोप र विषवमनको यो शृंखलाले सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरूलाई समेत भद्दा बनाउँदै आएको छ । यसै कारण मधेस राजनीतिमा आवेगी गति भए पनि लयहीन सुस्तता देखिँदै छ । वैमनस्यको कर्कश र कठोर बहावले तन्द्राहरण गर्ने खालको केटौलेपनले मधेस राजनीतिलाई गाँजेको छ ।

फुट हुँदा अनुहार हेरेर किनारा लाग्ने नेता–कार्यकर्ताको चरित्रका कारण मधेसकेन्द्रित दलको नेतृत्वमा मधेसवादको आवरणभित्र पलाएका सत्तालिप्सा, भाइभतिजावाद, आफन्त–कार्यकर्ता पोस्ने काम, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने प्रवृत्ति पहिलेभन्दा बढी खतरनाक भएर अगाडि आएको छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलन–२ र मधेस आन्दोलन–१/२ का जगमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै मधेसवादी दलहरू प्रभावशाली र शक्तिशाली देखिए । पहिलो संविधानसभामा चौथो शक्ति रहेका मधेसवादी दलहरूको स्थिति भने दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा नाजुक बन्यो । टुटफुटको लामो र नैराश्यपूर्ण यात्राबाट गुज्रिँदै पछिल्ला दिनहरूमा एकीकृत हुँदै गएका मधेसवादी दलहरूप्रति मधेसी जनतामा अलिकता भए पनि भरोसा पलाएकै थियो । तर, जसपा विभाजनसँगै त्यो भरोसामा पनि चट्याङ परेको छ । यसले मधेसी जनताको दिग्दारी बढाएको छ ।

लोकतन्त्रमा पार्टी निर्माण र विनिर्माण हुनु अप्राकृतिक र अनौठो कुरा होइन । दर्शन, सिद्धान्त, उद्देश्य, राजनीतिक दिशा, रणनीति, कार्यनीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीमा मतभिन्नता विनिर्माणको आधार हुनुपर्ने हो । तर, पछिल्लो जसपा विभाजन मधेसी मताधारमा अस्वाभाविक र निम्छरो शैलीमा पकड बनाउने होडबाजीको दुष्परिणाम हो । विधि, प्रक्रिया र शैलीका कुराहरू त विभाजनलाई अर्थपूर्ण देखाउने स्याल–हुइयाँ मात्र रहेको छरपस्ट भइसकेको छ ।

विचार विदीर्ण भएको पार्टीभित्र वैचारिक नेतृत्वको अवसान हुन्छ । अनि संगठनको आधार विचारबीज नभएर लाभहानि बन्न पुग्छ । यस्तोमा पार्टीको अवस्था गन्जागोल हुन्छ । यहीँनेर पार्टी फुटका लागि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय शक्तिहरूले सहजीकरण गरिदिने काम नेपाली राजनीतिक दलको विभाजन कथाले देखाउँछ । नेतृत्वको व्यक्तिगत स्वार्थ र अजेय शक्ति हासिल गर्ने तृष्णाले पनि पार्टी फुटाउन मार्गप्रशस्त गर्छ । जसपा विभाजनका सारभूत कुरा यिनै हुन् ।

समयसापेक्ष नीति अवलम्बन गर्न सक्ने सबल, सक्षम र उदार नेतृत्वले मात्र जनसमर्थन र सहयोग प्राप्त गर्दै तथा पार्टीलाई आवधिक निर्वाचनमा जनताबाट अनुमोदित गराउँदै आएको कुरालाई विगतमा भएको राजनीतिक दलको संकुचन र फैलावटबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । पार्टी र नेतृत्वको विश्वसनीयता संकटमा परेपछि जनताले पनि रामराम मात्र भन्छन्, काँध थाप्दैनन् ।

मधेसवादी दलहरूमा सधैं बल्झिने एउटा रोग छ— सिद्धान्त र व्यवहारमा, नीति र निर्माणमा तथा भाषण र क्रियाकलापमा फरक हुनु । यसले गर्दा पार्टी नेतृत्व र पार्टी दुवै अनुकरणयोग्य बन्न सकेका छैनन् । अन्धभक्ति आदर्श हुन सक्दैन । अन्धता वा भ्रमछराइबाट पनि राजनीतिक सत्ता तयार त हुन्छ तर त्यो टिकाउ हुँदैन । मधेसवादीसँगै देशका अन्य राजनीतिक दलले पनि पार्टीका अन्तर्विरोधलाई सही ढंगले हल गर्न सकेका छैनन् । वास्तवमा पार्टी विभाजनको विषालु झार रोपिने बेलामै नउखेल्ने हो भने यसले जरा गाड्दै जान्छ । र, अन्त्यमा पार्टीभित्रका मतविरोधीहरू समाधानको ढोका थुन्दै अलगथलग हुनैमा बेस ठान्ने गर्छन् । जसपा पनि यस्तै अभ्यासले गर्दा यो नियतिमा पुगेको हो ।

मधेसवादी दलहरूबीच समय–समयमा भएका एकीकरण र पृथकीकरण सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक अवधारणाअनुरूप भएका हुन् कि थ्रेसहोल्ड, भारतीय इसारा, हैसियतको मूल्यांकन, जनदबाब र कार्यकर्ताको प्रभावले भन्ने खुट्याउनु जरुरी छ ।

तीन तहका निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गाउँसहरका प्रमुख चोक तथा सामाजिक सञ्जालमा मात्र मधेसको ‘डिस्कोर्स’ फिँजाउने मधेसवादी दललाई केन्द्रदेखि वडासम्म आफ्नो संगठन विस्तार गर्नु प्रमुख चुनौती हुन सक्छ । कार्यकर्ताको स्वाभिमान, योग्यता, क्षमता तथा प्रभावका आधारमा उचित व्यवस्थापन, पदभार वितरण तथा जरैसम्म पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउनु नेतृत्वको अर्को अस्वीकार गर्न नसकिने चुनौती हो । यस्तै, जातीय ‘माइजन’ हरूको पार्टी भएको आरोप खेप्दै आएका ती दलहरूले नेतृत्वभित्र सन्तुलन मिलाउने जटिलताबाट पार पाउनुपर्ने हुन्छ ।

व्यक्तिगत टकराव र गुटगत अस्तित्वले विगतमा झैं अहिले पनि पार्टीलाई लैनचौरको पोल्टामा पुर्‍याउन बेर लाउनेछैन भन्ने पनि बुझ्न जरुरी छ । तर नेतृत्वपंक्तिको अहम् अहिले पनि मलिन भएको छैन । त्यसैले माथिदेखि तलसम्मको नेतृत्व चयनमा निकै जटिलता र चर्को विवाद नआउला भन्न सकिन्न ।

पार्टीका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम र योजनालाई सेलाएर सरकारमा जान मात्र तँछाडमछाड गर्ने नेता–कार्यकर्ताको अहंकार र चरित्रका कारण पनि मधेसवादी दलहरू दुर्दशाग्रस्त हुँदै आएका हुन् । पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्ताको मूल्यांकन, जिम्मेवारी विनियोजन र भूमिका निर्वहनमा सहजीकरण नगर्ने हो भन्ने कुपोषित हुँदै गएका मधेसवादी दलहरूलाई बलियो–बांगो बनाउन सकिँदैन । कठोर आत्मसमीक्षा गर्दै मधेसकेन्द्रित दलहरू जनता, गणतन्त्र, समावेशिता, संघीयताको पक्षमा सक्रिय हुनुको विकल्प छैन ।

प्रकाशित : भाद्र १५, २०७८ २०:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सहकारी ठग्नेलाई कारबाहीको दबाब दिन प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले गरेको सडक आन्दोलन घोषणालाई कसरी लिनुभएको छ ?