पन्ध्रौं योजना र नयाँ सरकार- विचार - कान्तिपुर समाचार

पन्ध्रौं योजना र नयाँ सरकार

केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । 
विश्वास गौचन

चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को तीनवर्षे अवधि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण हालसम्मकै सबैभन्दा सफल रहन गयो । नेपालको संविधान–२०७२ ले ल्याएको राजनीतिक स्थायित्व तथा २०७३ को तिहारदेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी निर्माण, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण सो अवधिमा हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन गयो ।

यो अवधिमा औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रह्यो भने औसत मुद्रास्फीति दर ४.४ प्रतिशत । औसत पुँजी निर्माण जीडीपीको ४० प्रतिशत रह्यो । मुलुकको इतिहासमा यसरी लगातार तीन वर्ष मुद्रास्फीति दरभन्दा धेरै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यो पहिलो पटक हो । लामो समयदेखि न्यून आर्थिक वृद्धिदर र उच्च मुद्रास्फीतिको दोहोरो चपेटामा परेर प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउँदै गएको अवस्थामा यी तीन वर्षका उपलब्धि महत्त्वपूर्ण र उल्लेख्य नै हुन् । एक दशक लामो विद्युत् आपूर्तिको चरम संकटले मुलुकलाई २०६३ देखि २०७२ सालसम्म पञ्चायत युगको न्यून आर्थिक वृद्धि (४ प्रतिशत) र उच्च मुद्रास्फीति (९ प्रतिशत) अर्थात् स्ट्यागफ्लेसनको अवस्थामा धकेलेको थियो ।

पन्ध्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) मुलुकको नयाँ संविधानपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएको योजना हो र यसको अवधिलाई तीन वर्षबाट पुनः पाँच वर्ष बनाइएको छ । कोभिड–१९ का कारण सो योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक वृद्धिदर चालिस वर्षपछि पहिलो चोटि ऋणात्मक हुन पुग्यो । दोस्रो आर्थिक वर्ष पनि कोभिडको दोस्रो लहरका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक नै नभए पनि न्यून हुने निश्चित छ । चौधौं योजनाका तीन वर्षको अवधिमा भएको उच्च पुँजी निर्माण तथा कर्जा वृद्धिले अर्थतन्त्र गर्माएको तर उत्पादन क्षमता वृद्धि भएअनुरूप माग सिर्जना नभएकाले पन्ध्रौं योजनाको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को कोभिडअगाडिका प्रथम आठ महिनामा कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिदर उल्लेख्य घटेको थियो । तसर्थ ओली सरकारलाई कोभिड–१९ लाई कारण देखाई पन्ध्रौं योजनाको औचित्य र यसका लक्ष्यहरू हासिल गर्न नसकिएको पुष्टि गर्न छुट मिल्ने छैन ।

कोभिड महामारी नभएका खण्डमा पनि पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका लक्ष्य तथा दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता थिएन । सो योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत नेपाललाई २०७५/७६ को प्रतिव्यक्ति आय १,०४७ डलरबाट विक्रम संवत् २१०० सम्ममा प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलर पुर्‍याएर उच्च आयस्तर भएको विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । साथै विक्रम संवत् २०७९ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने र विक्रम संवत् २०८७ मा मध्यम आयस्तरको मुलुकमा स्तरोन्नति हुने अन्तरिम लक्ष्यहरू पनि समेटिएका छन् । सो दीर्घकालीन सोचअन्तर्गत आगामी २५ वर्ष औसत १०.५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः ९ प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६१ प्रतिशत पुर्‍याउने परिकल्पना गरिएको छ । हाल अर्थतन्त्रमा ती क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.४ प्रतिशत, १२.५ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत छ ।

सम्भावना बोकेका दुई प्रमुख क्षेत्र विद्युत् र पर्यटनका हकमा विद्युत् उत्पादन १,०७४ मेगावाटबाट ४०,००० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १९८ किलोवाटबाट ३,५०० किलोवाट पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । साथै पन्ध्रौं योजनाको अन्त्यसम्म पर्यटकको संख्या ११.४ लाखबाट बढाएर ३५ लाख पुर्‍याउने लक्ष्य समेटिएको छ । आर्थिक उदारीकरणका चार दशकमा चीनले बर्सेनि औसत ९.३ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै सन् १९८० को ३०७ डलर प्रतिव्यक्ति आयलाई २०२० मा १०,४८४ डलर पुर्‍याएको छ । सन् २००२ तिर चीनको प्रतिव्यक्ति आय (१,१४१ डलर) लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय (१,१९६ डलर) बराबर थियो र सम्भवतः सन् २०२२ सम्ममा १२,७०० डलर पुर्‍याएर चीन उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्थापित हुनेछ ।

विश्व बैंकको पछिल्लो वर्गीकरण (जुलाई २०२१) अनुसार १,०४६ डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय हुने राष्ट्र निम्न आयस्तर, ४,०९५ डलरसम्म निम्न–मध्यम आयस्तर, १२,६९५ डलरसम्म उच्च–मध्यम आयस्तर र सोभन्दा माथिका उच्च आयस्तर मुलुकमा पर्ने गर्छन् । नेपालले पनि चीनले जस्तै दिगो आर्थिक वृद्धिका आधारमा २५ वर्षको अवधि (विक्रम संवत् २१००) मा सो लक्ष्य प्राप्त गर्ने परिकल्पना दीर्घकालीन सोचका रुपमा गरेको देखिन्छ । तर प्रतिव्यक्ति आय गणनामा आर्थिक वृद्धिदर मात्र नभएर जनसंख्या वृद्धिदर, मुद्रा विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विगत १८ वर्षको अवधिमा चीनको औसत आर्थिक वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर ०.५३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर २.६ प्रतिशत र चिनियाँ मुद्राको अधिमूल्यन (अप्रिसिएसन) १६.७ प्रतिशत भएको छ भने, सोही अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.३ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.२३ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ७.२ प्रतिशत र नेपाली मुद्राको अवमूल्यन (डिप्रिसिएसन) ५२.५ प्रतिशत भएको छ ।

उच्च जनसंख्या वृद्धिदर र अधिक मुद्रा अवमूल्यनका कारण चीन बराबरको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरे पनि सो अवधिमा चीनजत्तिको प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउन सम्भव हुँदैन । नेपाल र भारतबीच स्थिर विनिमय दर भएको, जनसंख्या वृद्धिदर र मुद्रास्फीति दर पनि उस्तै रहेकाले चीनभन्दा भारतको उदाहरण हाम्रा लागि उपयुक्त हुन्छ । सन् २००९ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आय १,१२१ डलर (लगभग नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय बराबर) रहेकामा सन् २०२० मा १,९६५ डलर पुगेको छ र सन् २०२५ सम्म २,९०० डलर पुग्ने अनुमान छ । ११ वर्षको अवधिमा औसत ५.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दरका बाबजुद भारतको प्रतिव्यक्ति आय दुई गुणाले पनि बढेको छैन । यो अवधिमा भारतको औसत जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत, मुद्रास्फीति दर ६.६ प्रतिशत रह्यो भने नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत, जनसंख्या वृद्धिदर १.१२ प्रतिशत र मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशत रह्यो । आपसमा स्थायी विनिमय दर रहेका भारतीय र नेपाली मुद्राको डलरको दाँजोमा ५३ प्रतिशत अवमूल्यन भएको छ । यसरी चीनले हासिल गरेको उच्च आर्थिक वृद्धिदर र भारतले विविध संरचनात्मक सुधारका कारण प्राप्त गरेको आर्थिक वृद्धिदरलाई आधार मान्दा समेत सन् २०३० सम्म नेपालले पाउनुपर्ने अन्तरिम लक्ष्य र विक्रम संवत् २१०० मा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने दुवै लक्ष्य असम्भव र काल्पनिक देखिन्छन् ।

मुलुकले सन् २०३० को लक्ष्य हासिल गर्न १२ वर्षको अवधिमा औसत ९.२ प्रतिशत दरको वार्षिक आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्छ भने त्यसपछिको १३ वर्षमा उच्च आयस्तर राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन औसत ११.६ प्रतिशतका दरले बर्सेनि आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । पुरै २५ वर्षको अवधिलाई लिने हो भने औसतमा १०.५ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यी प्रक्षेपणमा जनसंख्या वृद्धिदर, विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेटिएको छैन र अधिक मुद्रा अवमूल्यन हुन गए ती लक्ष्य हासिल गर्न अझ कठिन हुनेछ । साथै विभिन्न देशको आर्थिक विकासको अनुभवले मध्यम आयस्तरको जाल (मिडल इन्कम ट्र्याप) बाट निकास पाउन थप कठिन हुने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति बनाउने सर्वोच्च संस्थाले २५ वर्षको अवधिभर दुई अंकको उच्च आर्थिक वृद्धिदरको परिकल्पना गर्नु आफैंमा अत्यन्त अस्वाभाविक र अव्यावहारिक हो । हाम्रो यथार्थपरक लक्ष्य भनेको विक्रम संवत् २१०० सम्म उच्च आयस्तर नभई उच्च–मध्यम आयस्तर (करिब ५,००० डलर प्रतिव्यक्ति आय) भएको राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनु हो । यसका लागि दुई दशकसम्म औसत ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ । यसका अलावा दीर्घकालीन सोचअनुरूप विक्रम संवत् २१०० सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको संख्या शून्य (१ प्रतिशतभन्दा कम) मा झार्ने, नागरिकको औसत आयु ८० वर्ष पुर्‍याउने, औपचारिक रोजगारीको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्‍याउने, आधारभूत सामाजिक सुरक्षा शतप्रतिशत जनतामा पुराउनेजस्ता थुप्रै अपत्यारिला तथा मनगढन्ते लक्ष्यहरू पन्ध्रौं योजनामा समेटिएका छन् ।

सामान्यतः राज्यले प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यहरू केही हदसम्म महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक भए पनि राष्ट्रको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नै औचित्यहीन हुने गरी प्रस्तुत गर्नु ठीक होइन । केही लक्ष्य त सामाजिक तथा आर्थिक हिसाबले अत्यन्तै सम्पन्न नर्डिक राष्ट्रहरूसहित अमेरिका, जर्मनी, बेलायत र जापानजस्ता विश्वका अत्यन्त प्रभावशाली राष्ट्रले मात्र हासिल गर्ने खालका छन् । हाम्रो लक्ष्यअनुरूप प्रतिव्यक्ति आय १२,१०० डलरसरह हुने रोमानिया, मलेसिया, क्रोसिया, चिली र पानामाजस्ता राष्ट्रहरूका ती सूचक निकै तल छन् । यस्तो अव्यावहारिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सान्दर्भिकता र सरकारको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको अवमूल्यन गरेको छ । यी दृष्टान्तहरूले के देखाउँछन् भने, पन्ध्रौं योजनामा समेटिएको दीर्घकालीन सोच कुनै पनि कोणबाट व्यावहारिक र यथार्थपरक छैन । न नीतिगत न कार्यान्वयन औचित्य भएको राष्ट्रको यस्तो महत्त्वपूर्ण योजना एउटा राजनीतिक पार्टीको दस्ताबेजमा सीमित हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

संविधान जारी भएपछिको दुईतिहाइनिकट सरकारले प्रस्तुत गरेको पहिलो योजना ऐतिहासिक राष्ट्रिय योजना बन्ने अवसरबाट चुकेको छ । तसर्थ, अघिल्लो सरकार बाहिरिएलगत्तै दीर्घकालीन सोचको सान्दर्भिकता पनि औचित्यहीन बनेको छ । नीतिगत दस्ताबेज यथार्थपरक भए सबै निकायबाट रिफरेन्सका रूपमा प्रयोग हुने र राज्यको हरेक क्षेत्र नीतिगत रूपमा प्रेरित र निर्देशित हुने थियो, सरकार परिवर्तन भए पनि योजनाका प्रमुख आधार र लक्ष्यहरू सान्दर्भिक हुने थिए र तिनले निरन्तरता पाउने थिए । यस्तो काल्पनिक योजनाले राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तो गरिमामय संस्थाकै अवमूल्यन गरेको छ । पछिल्लो सरकारले सक्षम युवा विज्ञहरूलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको जिम्मेवारी सुम्पेर राम्रो परम्पराको थालनी गरेको छ । थुप्रै चुनौतीबीच युवा अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । उनको पहिलो चुनौती तथा प्राथमिकता हो— तीन वर्ष ओझेलमा परेको योजना आयोगलाई पुनःस्थापित गर्नु । दोस्रो, कोभिड महामारीको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आयोगले प्रदान गर्न सक्ने नवीनतम नीतिगत मार्गदर्शन हो । तेस्रो, मध्य र दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने दोस्रो चरणको संरचनात्मक सुधारको पहिचान र थालनी हो । चौथो, योजना आयोगले दुई वर्षअगाडि तयार पारेको पन्ध्रौं योजनामा समेटेका र दीर्घकालीन सोचअनुरूप तय गरिएका लक्ष्यहरूको पुनरावलोकन र व्यावहारिक परिमार्जन हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । आयोगमा समान र नवीनतम सोच भएका सक्रिय तथा सक्षम विज्ञहरूको राम्रो समूह बने तथ्यांक, शोध र प्रमाणमा आधारित नीति तथा योजना तर्जुमा र शोधलाई आवश्यक महत्त्वपूर्ण तथ्यांक र सूचकहरू संस्थागत गरी देश विकासमा सार्थक योगदान गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पहल र सक्रियतामा सातवटै प्रादेशिक योजना आयोगहरू, विविध शोधमूलक सार्वजनिक तथा गैरसरकारी संस्थाहरू, विश्वविद्यालय र विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी हुन प्रेरित गर्दै सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूबीच सहकार्य गरेर दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरूमा सार्थक शोध गरी नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ ।

(गौचन आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ ०७:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खानेकुराको चेत

आमकिसान र खाना संस्कृतिको सीमान्तीकरणसँगै कतिपय मौलिक ज्ञान, सीप र अभ्यास ओझेलमा परेका छन्, कति त लोप नै भइसके । खानेकुराका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य जटिलताको सामना गरिरहँदा यो वास्तविकताले झनै पिरोलेको छ । 
कृष्णप्रसाद पौडेल

हर्मोन ग्रन्थिहरूले पाचनक्रिया, शारीरिक तथा मानसिक वृद्धिलगायत गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न हर्मोन उत्पादन गर्छन् । हर्मोनको गडबढीले कोलेस्ट्रोल, इन्सुलिन, पित्त, रक्तचापमा घटीबढी हुन्छ ।

साथै मुटु, कलेजो, पेट, मिर्गौला, नशा र रक्तनलीजस्ता अति महत्त्वपूर्ण अंगमा समस्या आउन सक्छ । हर्मोनमा हुने फेरबदलले चिनी रोग, क्यान्सर, मिर्गौला–कलेजोले काम नगर्ने, मस्तिष्काघात र हृदयाघात हुन सक्छ । यी सबैमा खानेकुरा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको हेक्का राख्न खानाको परम्परागत ज्ञान, सीप र सोचलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ । तर, हाम्रो खाना प्रणाली परचक्री भएका कारण हामी झनै यस मामलामा निरीह र असुरक्षित बनिरहेका छौं ।

बिराएको बाटो

विविधतापूर्ण सन्तुलित खानाले मात्र स्वस्थ भइरहन सम्भव छ । तर, अहिले स्वास्थ्यका लागिभन्दा पनि नाफाका लागि खानेकुराको व्यापार गरिन्छ, आकर्षक विज्ञापनको आडमा । कस्ता खानेकुरा किन खाने जस्ता सामान्य ज्ञानको पनि बेवास्ता भइरहेको छ । यो विवेकशून्यताको परिणामस्वरूप अहिले पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाएर बिरामी हुनेभन्दा पनि धेरै खाएर कुपोषित हुने समस्या बढ्दो छ । यसको समाधान गर्न भन्दै उपचारका विभिन्न प्रविधिको विकास र औषधिको उत्पादन गर्न ठुल्ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् । रोगले भन्दा यिनै उपचार र औषधिका जटिलता र प्रभावले अकालमै ज्यान गुमाउन, अपांग हुन र दीर्घरोगको गलगाँड बोकेर हिँड्न बाध्य भएकाहरू दिनदिनै थपिँदै छन् । खानेकुरा उत्पादन गर्न र उन्नत बनाउनभन्दा यिनै जटिलताको उपचार गर्न धेरै श्रम र खर्च लाग्ने गरेको छ ।

सच्याउने प्रयास

बिराएको बाटो सच्याउन हाम्रो समाजमा धेरै पहिलेदेखि विभिन्न काम भइरहेका छन् । खाद्य प्रणालीलाई दिगो र स्वास्थ्यवर्द्धक बनाउन अनि यसैका आधारमा स्वास्थ्य जटिलता सम्बोधन गर्न गरिएका प्रयास नै हाम्रो परम्परागत खाने संस्कृतिका आधारहरू हुन् । यो संस्कृति खाना र खेतीपातीसँग जोडिएका हाम्रा सबै व्यवहारमा झल्कन्छ । चाडबाड र सामाजिक संस्कारमा पनि यसलाई सजिलै देख्न सकिन्छ । सन्तुलित र विविध खानाको संस्कृति बसाउने पूर्वजको सम्मान र यस्तो मौलिक ज्ञानको खोज र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सबै समुदायमा हरेक दिन यस्ता कर्म आत्मसात् गरेका अभ्यास भेटिन्छन् ।

यी सबैले हाम्रो जीवनमा खाना र खेतीपातीका बारेमा हाम्रा पूर्वजको दूरदर्शिता र बुद्धिमत्ता देखाउँछन् । आदिवासी जनजाति समुदायका खाने संस्कृति र वर्षैभरिका चाडपर्वका खानेकुराका परिकारले समाजमा रहेको खानेकुराको विविधता देखाउँछन् । आमकिसान र खाना संस्कृतिको सीमान्तीकरणसँगै कतिपय मौलिक ज्ञान, सीप र अभ्यास ओझेलमा परेका छन्, कति त लोप नै भइसके । खानेकुराका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य जटिलताको सामना गरिरहँदा यो वास्तविकताले झनै पिरोलेको छ ।

हिप्पोक्रेटिसले आजभन्दा २५०० वर्ष पहिले भनेका थिए, ‘औषधि नै खाना हो र खानामै औषधि छ ।’ तर, यसको मर्म अझै हामीले बुझ्न सकेका छैनौं । विडम्बना, हाम्रा खानासम्बन्धी मौलिक ज्ञान र सीपलाई परचक्री व्यापारीले क्षति पुर्‍याइरहेका छन् । व्यापार प्रवर्द्धनका लागि राज्यले नै नीतिगत रूपमै व्यापारीहरूलाई सहयोग गर्नाले, हाम्रो भान्साका मौलिक खाना विस्थापित भइरहेका छन् ।

अब मौलिक खानाको पुनर्जीवनको प्रयास निरन्तर अगाडि बढाउनुपर्छ । यसका बारे विश्वभरि नै अनुसन्धान हुने गरेको छ । ती अध्ययनको निचोड हुने गर्छ— ‘खाना नै ओखती ।’ नेपालले पनि यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । खाना, पाचनप्रक्रिया र स्वस्थ शरीरका विविध आयाममा तथ्यगत आधारहरूको खोजी आवश्यक छ ।

विविधतायुक्त खानाको मर्म

सामान्यतः अन्न, गेडागुडी, फलफूल, हरियो सागपात, अन्डा, माछामासु र दूध हाम्रो मुख्य खाना हुन् । पहिला यस्ता खानेकुराको स्थानीय खाने परम्परा र संस्कृतिअनुसार सामान्य प्रशोधन गर्ने र परिकार बनाउने चलन थियो । मौसमी विविधतायुक्त खानेकुरालाई गुण, प्रभाव, शारीरिक अवस्थाका आधारमा सन्तुलित आहार बनाउने परम्परा अझै कतिपय समुदायमा चलनचल्तीमै छ । परम्परागत खानेकुरामा, खासगरी ढुसी र ब्याक्टेरियाजस्ता सूक्ष्म जीव हुर्काउने र खाने चलन पुरानै हो । गालेको अचार तथा गाउँघरमा मर्चा राखेर बनाएको जाँड यस्ता सूक्ष्म जीवको प्रवर्द्धन गरिएका खानेकुरा हुन् । यही ज्ञानका आधारमा अमिल्याइएका अचार, गुन्द्रुक, किनेमा, जाँड, दहीजस्ता सूक्ष्म जीव हुने खाना खाने चलन बसेको हो ।

यस्ता खानेकुरा खाँदा मुख्यतः सूक्ष्म जीवाणुका लागि चाहिने खानयोग्य कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । किनकि हाम्रो पेटमा भएका यस्ता जीवले नै खानाबाट हाम्रो शरीरलाई स्वस्थ बनाउन रातदिन काम गर्छन् । उदाहरणका लागि, हाम्रो शरीरमा रहेको लाभकारी सूक्ष्म जीवहरूले रेसादार खाना मन पराउँछन् । सम्बद्ध अध्येताहरूका अनुसार यस्तो रेसादार खानाबिना यी हाम्रो पेटमा बस्न सक्दैनन् । किनकि यस्ता रेसादार खाना नै यस्ता जीवहरूका लागि उपयुक्त आश्रयस्थल हुन् । सँगै हामीले सकेसम्म खनिज, प्रोटिन, भिटामिन र कार्बोहाइड्रेट भएको सन्तुलित खानेकुरा खानुपर्छ, जसबाट हामीलाई चाहिने सबै तत्त्व उपलब्ध हुन सकोस् । सकेसम्म विविधतायुक्त खानेकुरामा जोड दिनुपर्छ । जति धेरै विविध खानेकुरा खायो, त्यति नै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ । यस अर्थमा हाम्रो पेट प्रकृतिजस्तै विविध सूक्ष्म जीवको बासस्थानसमेत हो ।

हावा र पानीपछि खानेकुरा हाम्रो दैनिकीमा नभई नहुने चिज हो । विडम्बना, खानेकुराको मूलस्रोत खेतीपाती र स्वस्थ खानाका सबै व्यवहार उपेक्षित हुँदै गइरहेका छन् । हामी यी सबैको मर्म बिर्सेर परचक्रीका विषाक्त खेतीपाती र खाद्य संस्कृतिमा अभ्यस्त भइरहेका छौं । आधुनिक विज्ञानको व्यापारिक दुरुपयोगसँगै, फाइदाका लागि मात्र खेतीपाती गर्ने चलन बढेको छ । एकातिर, पोषण बढाउने नाममा धेरै नाफा सजिलै बनाउन सकिने खेतीपाती प्रविधिको विस्तार भएको छ, अर्कातिर पोषणको अभाव हुने जिकिर गर्दै यिनैमा कृत्रिम रासायनको मिसावटबाट पत्रु खानाका ठूला व्यापार सञ्चालनमा छन् ।

विकृत खानेकुराको बजार र विषाक्त खेतीलाई परिवर्तन नगरी स्वच्छ खेतीबाट स्वस्थ खानेकुरा उत्पादन गरी सन्तुलित र पोषणयुक्त खाना खान सम्भव छैन । अहिले देखिरहेका स्वास्थ्य समस्याको पनि समाधान हुँदैन । यसतर्फ समयमै सचेत नहुने हो भने, भावी पुस्ताले अहिलेको भन्दा थप जटिल र कष्टकर जीवन बिताउनुपर्नेछ ।

प्रकाशित : भाद्र ९, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×