केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेलाई फुटाएर अलग्गै दल दर्ता गरेका माधवकुमार नेपाललाई फुटेको पार्टीको वैधानिकता पाउन संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा आफ्नो पक्षमा बीस प्रतिशतको समर्थन जुटाउन हम्मे परेको छ ।

दल विभाजनसम्बन्धी कानुनले व्यवस्था गरेको चालीस प्रतिशतको सीमालाई घटाएर यही प्रयोजनका लागि ल्याइएको अस्वाभाविक अध्यादेशले बीस प्रतिशतको व्यवस्था गर्दासमेत, पन्ध्र वर्ष त्यही पार्टीको नेतृत्व गरेका नेपालको यो हविगत हुनु सर्वथा अस्वाभाविक हो; नैतिक संकट हो ।

ओलीको गैरलोकतान्त्रिक र अधिनायक चरित्रविरुद्ध नेपालले गरेको विद्रोह वास्तवमै लोकतन्त्रको रक्षाका लागि थियो र उनको आफ्नै राजनीतिक उचाइ, दाबी गरिएजस्तै, प्रश्नातीत लोकतन्त्रवादी राजनेताको हुन्थ्यो भने उनको पार्टीका सबै लोकतन्त्र पक्षधरहरू, खासगरी ओलीविरुद्धको लडाइँमा आफ्नै साथमा रहेका नेताहरूको स्वस्फूर्त साथ र समर्थन उनले सहजै पाउने थिए । तर त्यसो भएन । भइरहेको छैन । एमालेको दोस्रो तहका र सापेक्षतः पढलेख गर्ने कोटिका (निष्ठावान् पनि ?) नेताहरू नेपाल र ओलीबीच स्वार्थ सौदाबाजीमा भित्तेघडीको दोलकझैं अस्थिर भएका छन् । यस्ता दौडधुप र अन्तिम घडीमा भइरहेका धोकाधडीका परिदृश्यहरू नेपाली राजनीतिका ताजा मानकभञ्जक भएका छन् ।

यसको सोझो अर्थ नेपाल र ओली दुवै नेताले नेतृत्व गरेका गुटहरूबीच वैचारिक, चारित्रिक वा आदर्शका दृष्टिले आधारभूत रूपले केही पनि तात्त्विक भिन्नता छैन भन्ने त लाग्छ नै, समर्थन वा विरोधको आधार पनि सैद्धान्तिक वा नैतिक नभएर चलाख खेलाडीहरूको स्वार्थपूर्ति मात्र हो भन्ने देखिन्छ । यस्तै परिदृश्य जनता समाजवादीको विभाजनमा पनि छ । उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरका पक्षमा समर्थकहरू तान्ने र तानिने कसरत जारी छ ।

अर्को परिदृश्यमा, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, तत्कालको प्रयोजनका दृष्टिमा, यी दुवै पार्टीको विभाजनलाई सहज बनाउने उद्देश्यले राजनीतिक पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गराए । अघिल्लो ओली सरकारले संसद् छलेर यही प्रकृतिको अध्यादेश ल्याउँदा विरोध गरेका देउवाले त्यही अवसाद दोहोर्‍याउनु राजनीतिक नैतिकता र संसदीय सर्वोच्चताका दृष्टिले आलोचनाको भागी बन्यो । आमसञ्चार र बौद्धिक जगत्को समान एकल निष्कर्ष निस्कियो— देउवा पनि सारमा ओलीभन्दा फरक देखिएनन् ।

देउवाले यो अध्यादेश नल्याउँदाको परिणतिचाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने कोणबाट प्रश्नसम्म पनि कसैले गरेन । सरकार संसद्मा प्राविधिक रूपले अल्पमतमा थियो । त्यसैले संसद्मा कुनै विधेयक पनि पारित हुने अवस्था थिएन । यही कारण सरकार आर्थिक अध्यादेश–२०७८ प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनसम्म असमर्थ भयो । सरकारले दलगत अंकगणित व्यवस्थापन गरेर विधेयक पारित हुने तहको प्राविधिक बहुमत कायमसमेत नगर्ने हो भने फेरि तत्काल संसदीय चुनावमा जानुको विकल्प अझै पनि छैन । किनभने, अब फेरि अर्को सरकार यही संघीय संसद्बाट बन्ने संवैधानिक बाटो बाँकी छैन ।

त्यसैले, यो ओलीले जारी गराएको अध्यादेशभन्दा कम्तीमा उप्रान्तको राजनीतिक निकासका कसीमा फरक छ । यति प्रतिरक्षा गर्न पनि देउवाका सारथिहरू अगाडि आएनन् । अर्को शब्दमा, देउवा नेतृत्वको सरकार ओलीले नेतृत्व गरेको भन्दा लोकतन्त्रप्रति थोरै मात्रै भए पनि प्रतिबद्ध छ भनेर प्रस्ट्याउने नैतिक हैसियत अन्य कैयौं प्रकरणमा समेत सरकारले प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । ‘ओलीसमान हुन्’ भनिदिँदा देउवालाई आफ्नो पहिचान र विशिष्टता गुमेको महसुस पनि सायद भएको छैन कि !

सिद्धान्तशून्य राजनीति

ओलीजस्तै नेपाल । ओली र नेपालजस्तै देउवा । देउवाजस्तै पुष्पकमल दाहाल । उस्तैउस्तै ठाकुर, यादव वा कुनै बहादुर वा प्रसाद । नेतृत्वका यिनै समानता यिनले नेतृत्व गर्ने पार्टीहरूमा समानान्तर रूपमा उत्तिकै बेजोडले प्रतिविम्बित छन् । र, यो उस्तैको समानता सम्पूर्ण रूपले नकारात्मक आयामहरूमा घनीभूत छ । कुन पार्टी लोकतन्त्रप्रति बढी प्रतिबद्ध हो ? कुन ठूलो दलको अभिप्राय संघीयता उल्ट्याउने छ र किन ? कुन दलको परिभाषित वैचारिक/सैद्धान्तिक धरातल के हो ? त्यो सिद्धान्तको कति इमानदार परिपालना त्यही दलले गरेको छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर यतिखेर कसैसित छैन । यही पहिचानशून्य नियतिले सबै पार्टी र नेताहरूलाई समानीकृत (होमोजिनाइज्ड) गरिदिएको छ ।

राजनीतिक सिद्धान्तका सबै महान् भाष्यहरू (मेटान्याराटिभ्स) अब थोत्रा र असान्दर्भिक भएका छन् । मार्क्सवाद, समाजवाद, प्रजातान्त्रिक समाजवाद, उदारवाद वा पुँजीवाद कुनै पनि राजनीतिक ‘वाद’ को वर्तमान युगसुहाउँदो र आममानिसको चित्त बुझाउन सक्षम (पुनः)परिभाषा पटक्कै निर्माण भएको छैन । तीमध्ये कुनै पनि सिद्धान्तले एक्लै मानव सभ्यताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हुती पनि राख्दैन । प्रारम्भमा, खास गरी उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्य र बीसौं शताब्दीको सुरुआतमा गरिएका परिभाषाहरू अब असान्दर्भिक, अपर्याप्त वा, अझ भनौं, अव्यावहारिक भएका छन् । मुलुक, समाज, अर्थतन्त्र र नागरिकका जनजीविकासम्बद्ध समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न यस्ता ‘मेटान्याराटिभ्स’ र तिनको व्याख्या–परिभाषा नै आवश्यक छ कि छैन भन्ने अलग्गै बहस आफ्नो ठाउँमा छ ।

तर तिनै अद्यावधिक नगरिएका, असान्दर्भिक भइसकेका र जर्जर विचारधाराको चस्माले राजनीति, उत्पादन–वितरण सम्बन्ध, राज्यसंरचना र सामाजिक आमोदप्रमोदका समकालीन अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने बलमिच्याइँ विशेषतः नेपालमा प्रचलित अभ्यास भइदिनाले समस्याहरूलाई थप गिजोलेको र बल्झाएको छ । उदाहरणका लागि, यतिखेर माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको शक्तिको लडाइँलाई ‘शुद्ध’ कम्युनिस्ट बन्ने होडको खोल ओढाउने कसरत व्यापक छ । टुटफुटको राजनीतिलाई एकताको नाम दिइन्छ र अहम्को टकरावलाई सिद्धान्तको जलप लगाउने कोसिस आम छ । आवरणमा सिद्धान्तवादीजस्तो देखिने निरर्थक बहस छ । कम्युनिस्टहरूमाझ कुन गुट सिद्धान्तवादी कम्युनिस्ट हो वा होइन भन्ने, नेपाली कांग्रेसभित्र कुन गुट लोकतान्त्रिक समाजवादी हो वा होइन भन्ने वा मधेसवादी दलहरूमा को वास्तवमा बढी मधेसवादी हो वा होइन भन्ने तर्क–वितर्कमा मुलुकलाई रुमल्याइएको छ । तर अन्तर्यमा, माथि भनिएझैं सबै दल र नेताहरूको रूप, आचरण, शैली र क्षमता एकसमान सिद्धान्त र नैतिक धरातलशून्य छ ।

‘मेटान्याराटिभ्स’ चाहिन्छ ?

राजनीतिक पार्टी निर्माण र नेताहरूको आचरणलाई अनुशासित बनाउन राजनीतिक विचारधारा वा आदर्श (आइडियोलोजी), राजनीतिक सिद्धान्त (थ्यौरी) र राजनीतिक दर्शन (फिलोसोफी) आवश्यक हुन्छ । यी तीनवटै आयाम सम्बन्धित र परिपूरक हुन् । (यिनका फरक र विशिष्ट परिभाषाबारेको विस्तृत विवेचनाका लागि हेर्नुहोस्, लेमेन्ट टावर सार्जन्टद्वारा लिखित पुस्तक ‘कन्टेम्पोररी पोलिटिकल आइडियोलोजिज ः अ कम्प्यारेटिभ एनालाइसिस,’ सन् २००६ ।) राजनीतिक विचारधाराले समाजका अर्थराजनीतिक समस्याहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रदान गर्छ । तिनको समाधानमा विचारधारा प्रयुक्त भएपछि राजनीतिक सिद्धान्त बन्छ । यस्ता समाधानहरू पुनः अर्को परिवेशमा पनि उत्तिकै सहज प्रयोगमा आउन सम्भव (रेप्लिकेटिभ) भएपछि त्यो दर्शन बन्छ ।

यही समस्यालाई हेर्नेदेखि समाधान गर्नेसम्म राजनीतिक दलहरूबीचको फरक विश्वास, मान्यता र अभ्यासले बहुल विचारमा आधारित बहुदलीय लोकतन्त्र क्रियाशील हुने हो । यो वैचारिक विशिष्टता शून्यमा पुगेका कारण नै नेपालका सबै पार्टी र नेताहरूबीच यस्तो नीति र नैतिकताशून्य समानता देखिएको हो । यही शून्यताका कारण तत्क्षणका लागि राजनीति मुलुक र जनताका समस्या पहिचानमा अक्षम भएको छ भने दीर्घकालमा यो संघुलन बहुदलीय लोकतन्त्रकै भविष्यका लागि अत्यन्तै अनिष्टकारी हुने संकेत हो । किनभने, विशिष्ट पहिचानयुक्त विचार र दर्शनबिना फरक चरित्र र हैसियतका दलहरू अस्तित्वमा रहन सम्भव छैन ।

राजनीतिशास्त्रको उत्तरआधुनिक अवधारणाले भन्छ, कुनै ‘पन्थ’ वा ‘वाद’ मा आधारित ‘मेटान्याराटिभ्स’ को छाता नओढीकनै पनि जनमुखी र राष्ट्रहितको राजनीति गर्न सम्भव छ । यही अवधारणामा कैयौं दबाब समूह, अभियान र ट्रेड युनियन राजनीतिक दलमा रूपान्तरित भएका छन् । जर्मनीको ग्रिन पार्टी, भारतको आम आदमी पार्टी र धेरै देशका लेबर पार्टीहरू यसका उदाहरण हुन् । क्षेत्रीय मुद्दालाई केन्द्रमा राखेका धेरै पार्टी भारत र अन्य मुलुकमा पनि प्रादेशिक सरकारहरूमा छन् । तथापि, यी सबैमा लोकतन्त्रप्रतिको साधारणतया बिनासर्त आस्था र मतदाताको विश्वास जित्न पुग्ने नैतिक पुँजी जीवन्त हुन्छ ।

नेपालका हकमा भने परिदृश्यहरू तात्त्विक रूपले फरक छन् । मार्क्सवादी विचार र त्यसको प्रयोगको सम्भावना शून्य देख्दादेख्दै पार्टीको नाममा ‘कम्युनिस्ट’ झुन्ड्याउनुपर्ने, समाजवाद र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अभ्यासै गर्न नदिएर परिवारवाद लाद्ने पार्टीलाई पनि लोकतान्त्रिक भनिरहनुपर्ने र राष्ट्रप्रेमलाई उग्रराष्ट्रवादको छायामा राख्ने अभ्यास सबै राजनीतिक शक्तिहरूभित्र छ । सबै ठूला नेतामा संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतन्त्रप्रतिको आस्था खण्डित छ । आम मानिसको विश्वास जित्न नेताहरूको नैतिक प्राधिकार शून्यमा झरेको छ ।

किन चाहियो सत्ता ?

बहस होला, यथार्थमा राजनीतिको साध्य सत्ता नै हो, त्यो पार्टी संगठनभित्रको सत्ता होस् वा राज्यसत्ता । तर, हरेक राजनीतिक पार्टी र नेताको सत्तामा जाने सार्वजनिक उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यसलाई निजी (स्वार्थको) उद्देश्यले अलग्याउनु वा छायामा पार्नु हुँदैन । खास राजनीतिक पार्टी सत्तामा जानुको अर्थ उसले मुलुकका समस्यालाई हेर्ने र समाधान गर्ने दृष्टि र पद्धति अलग हुन्छ भन्ने अपेक्षा हो । तर जब वैचारिक र चारित्रिक रूपले दलहरूबीचको सार्वजनिक स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्ने शैलीगत विशेषता मेटिन्छ, त्यतिखेर सत्तामा पुग्नुको एउटै उद्देश्य निजी स्वार्थका लागि राज्यको स्रोतदोहन मात्र हुन्छ ।

अहिले सबै नेता र पार्टीलाई जसरी पनि जतिसक्दो छिटो सत्ता चाहिएको छ । र, त्यो सत्ता मनोमानीपूर्ण ढंगले दुरुपयोग गर्ने मनसाय अपवादरहित ढंगले सर्वत्र छ । पार्टी फुटाएर सत्ता चाहिएको छ । गुट परिवर्तन गरेर सत्ता चाहिएको छ । अर्को चुनाव जित्ने आर्थिक जोहोका लागि मन्त्री बन्ने हानथाप छ । यो सबै लुछाचुँडीमा, कतिसम्म नैतिक पतन भएर शक्तिको दलाली गर्दा पनि त्यसलाई राजनीति नै भनिरहने हो र कुन हदसम्म विचार र नैतिकताशून्य झुन्डलाई पनि राजनीतिक पार्टी नै भनिरहने ?

यी प्रश्नको छिनोफानो गर्न नसक्ने हो भने नेपाल ‘सफ्ट स्टेट’ बाट छिट्टै ‘स्टेट लिक्विडेसन’ को बाटामा अगाडि बढ्नेछ । कम्तीमा देउवा र उनका सहयात्रीहरू ओलीको झुन्डभन्दा कम अहंकारी र फरक अनुहारका देखिने चेष्टा त गरून् । अन्यथा आम मानिसलाई सत्ता र सरकार परिवर्तनको कुनै अर्थ लाग्ने छैन ।