थारू–चीत्कारको बहुआयाम- विचार - कान्तिपुर समाचार

थारू–चीत्कारको बहुआयाम

मित्र र शत्रु दुवैको ऐक्यबद्धता हुन्छ भने त्यहाँ केही गडबडी पक्कै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैको ऐक्यबद्धता हुने तर आन्दोलनचाहिँ घट्टजस्तो एकै ठाउँमा मात्र घुमिरहन्छ भने, यस्तो किन भयो चिन्तन गर्नु अनिवार्य छ ।
आहुति

केही वर्षदेखि थारू जातिसम्बद्ध संगठनहरूले भदौको सुरुआतमा कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलनको कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर विद्रोहका क्रममा भएका अप्रत्याशित घटनालाई नियोजित अपराधको कोटिमा राखेर होइन, बरु राजनीतिक आन्दोलनको कोटिमा राखेर हेरियोस् र सो घटनामा फसाइएका निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीहरूलाई ससम्मान रिहा गरियोस् जस्ता मागहरू कार्यक्रममार्फत उठाउने गरिएका छन् ।

राज्य भने थारूको चीत्कारपूर्ण आवाजलाई सुन्नुको साटो, त्यस घटनाको अध्ययन गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक नगरी गजधम्म बसेको छ । जनयुद्ध, जनआन्दोलन र थारूलगायतका उत्पीडित राष्ट्र र समुदायका आन्दोलनहरूबाट मुखरित भएको पहिचानसहितको संघीयताको मर्मलाई धुजाधुजा पार्ने गरी विकृत संघीयता लाद्न काठमाडौंमा संसद्वादी पार्टीहरूले मिलेमतो गर्न थालेको कदमविरुद्ध आफ्नो सामुदायिक जनबलसहित केवल दुईवटा प्रतिरोध त्यति बेला अगाडि आएका हुन् । एउटा प्रतिरोध मधेसी समुदायले बनाएको थियो भने अर्को प्रतिरोध थारू राष्ट्रले । दलित र अन्य जनजातिले त्यो स्तरमा जनबलसहित प्रतिरोध निर्माण गर्न सकेका होइनन् । यदि अन्य शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायले पनि त्यही स्तरमा प्रतिरोध बनाएको भए आज व्यवस्थाको चरित्र नै अर्कै हुन पुग्थ्यो । त्यसैले टीकापुर विद्रोह शतप्रतिशत राजनीतिक परिघटना थियो, कुनै नियोजित अपराधकर्म पटक्कै होइन । त्यस विद्रोहका क्रममा नाबालकसहित प्रहरीहरूको मृत्युचाहिँ शान्तिपूर्ण विद्रोहहरूमा अपवादका रूपमा घट्न पुग्ने भवितव्य थियो । जनयुद्धको उठानदेखि मधेस आन्दोलन हुँदै संविधान निर्माणको अवधिसम्मका सबै आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक वारदातहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यको कित्ताभित्र राखिएको हो, तब टीकापुर विद्रोहमा हुन पुगेको भवितव्यलाई चाहिँ कसरी अपराधको कोटिमा राख्न मिल्छ ? त्यसैले थारू आन्दोलनले टीकापुर विद्रोह सम्बन्धमा उठाउँदै आएको माग स्वतः जायज छ भन्ने प्रस्टै छ ।

यस वर्ष पनि तिनै मागलाई अघि सारेर थरुहट/थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाले काठमाडौंमा तीनदिने धर्ना कार्यक्रमसहित आन्दोलनको सुरुआत गरेको छ । आन्दोलनको माग र त्यसमा व्यक्त थारू जातिको चीत्कार एकातिर छ तर आन्दोलनमा निम्छरो सहभागिता, भद्रगोल वैचारिकी र क्वाँटी प्रकृतिको घालमेल चरित्रले भने निकै गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाउन पुगेको छ । हुन त निम्छरो सहभागिताका निम्ति रोगव्याधिको तर्क अघि सार्ने गरिएको छ तर त्यो शतप्रतिशत सत्य होइन । वास्तवमा उत्पीडितहरूको आन्दोलनले आवश्यक आकर्षण पैदा गर्न नसकेको पक्षचाहिँ मुख्य हो । यस प्रकारका आन्दोलनहरूमा केही मिनेट भाषण गरेर ऐक्यबद्धता जनाउनेहरूको लाम नै लाग्ने गरेको छ ।

सरकारमा आलोपालो गरेर शासन गर्दै थारूलगायतका उत्पीडितका माग र मुद्दामाथि नै विष घोल्ने पार्टीका नेताहरूसमेत ऐक्यबद्धता प्रकट गर्न आइपुग्ने वा उनीहरूलाई ल्याउन मरिहत्ते गर्ने आयोजकहरूको चरित्रले त झन् टीठलाग्दो वातावरण बनिरहेको छ । विभिन्न जातीय संगठनहरू, जो आफ्नै मुद्दामा आज लडिरहेका छैनन्, तिनको ऐक्यबद्धताको कति अर्थ हुने हो ? यो पनि सोचनीय विषय बन्न थालेको छ । मित्र र शत्रु दुवैको ऐक्यबद्धता हुन्छ भने त्यहाँ केही गडबडी पक्कै छ भनी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैको ऐक्यबद्धता हुने तर आन्दोलनचाहिँ घट्टजस्तो एकै ठाउँमा मात्र घुमिरहन्छ भने, यस्तो किन भयो चिन्तन गर्नु अनिवार्य छ । यो स्थिति आज थारू आन्दोलनको मात्र होइन, नेपालका सबैजसो उत्पीडितको यदाकदा हुने आन्दोलनका कार्यक्रमको दशा हो । तसर्थ, यस्तो किन भइरहेछ भनी गम्भीरतापूर्वक सिंहावलोकन गर्नु आज जरुरी हुन गएको छ ।

विश्वइतिहास र नेपालको विगतलाई अध्ययन गर्दा, शोषित वर्ग वा उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरू राजनीतिमा दुई तरिकाले अगाडि आउँछन् । एक, शोषित वर्ग वा उत्पीडितहरूले आफ्नै बलमा पहिला आफ्नो मुद्दालाई अरुले सुन्नैपर्ने स्तरमा अघि बढाउँछन्Ù त्यसपछि राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिक पार्टीहरूले ती मुद्दालाई बोक्छन् । दुई, शोषित वर्ग वा उत्पीडितहरूको मुद्दा सीधै राजनीतिक पार्टीले बोक्न सुरु गर्छ । नेपालका हकमा मजदुर र किसानजस्ता वर्गको मुद्दा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले सुरुदेखि आफैंले उठाउँदै आए, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रयत्न गरे । त्यसै गरी महिलाको मुद्दा पनि पार्टीहरूले सोझै उठाउने प्रयत्न गरे । तर दलित, मधेसी, जनजातिका रूपमा परिभाषित उत्पीडित राष्ट्रहरू, मुस्लिमलगायतका मुद्दा भने सुरुमा ती समुदायले आफ्नै बलबुतामा उठाएका हुन् । त्यसपछि मात्र ती मुद्दाको प्रतिनिधित्व गर्न एक प्रकारले बाध्यात्मक रूपमा पार्टीहरू धेरथोर तयार भएका हुन् । माओवादी जनयुद्धको व्यापक विस्तारसँगै सबै शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायहरूको मुख्य शक्तिशाली प्रतिनिधिका रूपमा तत्कालीन माओवादी पार्टी अगाडि आएकै हो । जुनसुकै पार्टीमा रहेका शोषित वर्ग र समुदायहरूले पनि त्यस पार्टीलाई मियो बनाएर सोच्न थालेकै हुन् । पहिलो संविधानसभासम्म स्थिति यस्तै थियो । दोस्रो संविधानसभामा पुगेर संविधान बनाउने घडीसम्म आइपुग्दा माओवादी पार्टीको नेतृत्व

डफ्फाले दलाल पुँजीवादी यथास्थितिवादी प्रवृत्तिसँग आत्मसमर्पण गर्न पुग्यो । योसँगै शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायले आफ्नो मुख्य राजनीतिक प्रतिनिधि नै गुमाउन पुगे । त्यसपछि भने संसद्वादी पार्टीहरू मूलतः शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायका मुद्दाहरूलाई दमन गर्ने, पाखा लगाउने वा ती मुद्दालाई तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको दाउपेचमा प्रयोग गर्ने स्तरको व्यवहारमा गिर्न पुगेका छन् । मधेसवादी भनिने पार्टीहरूले पनि बढीमा राजनीतिक दाउपेचका निम्ति मधेसी मुद्दा आक्कलझुक्कल प्रयोग गर्नेबाहेक मधेसी मुद्दाको अविचलित निःस्वार्थ राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा आफूलाई उभ्याउन सकेका छैनन् । दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाविरोधी पार्टीहरूले प्रयत्न त गरिरहेका छन् तर विश्वसनीय स्तरमा शोषित वर्ग र समुदायले बुझ्ने गरी स्थापित भइसकेको छैन । यस प्रकार आज शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधि नै व्यवहारतः नभएको स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

देश वा विदेशमा मजदुरहरूको हकहितको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कसले गरेको छ ? सरकार त केवल दलालको भूमिकामा छ । संसद्वादी पार्टीका मजदुर संगठनहरू मौन छन् । उखु किसानको केही करोडको मुद्दा समाधान गर्नसमेत किसान संगठनहरूलाई जाँगर छैन । जन्मसिद्ध नागरिकताप्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिँदा युवा संगठनको आन्दोलन छैन । निजी शिक्षामा विद्यार्थी र अभिभावक मरणासन्न हुने गरी लुटिएका छन् तर विद्यार्थी आन्दोलन छैन । जनजातिका रूपमा परिभाषित उत्पीडित राष्ट्रहरू आ–आफ्ना सांस्कृतिक पर्व मनाउनमै मूलतः सीमित छन् । दलितहरू थुप्रै प्रयत्न गरिरहेका छन् तर पनि व्यापक र सुदृढ आयाम बनिरहेको छैन । महिला आन्दोलन त झन् लाग्छ चिरनिद्रामा छ । विगत केही दशकदेखि विकसित शोषित वर्ग र उत्पीडितहरूका नेता व्यक्तित्वहरूको ठूलो हिस्सालाई बानेश्वरको संसद् भवन र सिंहदरबारको विशाल संसद्वादी लोभीपापी अजिंगरले निलेको छ । जो बाहिर रहेर सन्तुष्ट छन्, उनीहरूसँग अबको नयाँ परिस्थितिमा नयाँ विचार, नयाँ रणनीति र नयाँ आन्दोलनको दिशा नै छैन । यो सब परिस्थितिका कारण नै शोषित वर्ग र उत्पीडितहरूका आन्दोलनहरू रोगी र ख्याउटे हालतमा प्रकट भएका हुन् भनी बुझ्न धेरै घोत्लिनुपर्ने अवस्था छैन । यो स्थिति भनेको प्रस्ट बुझिने गरी राजनीतिक प्रतिनिधिको अभाव हो । राजनीतिक प्रतिनिधि स्वभावैले विचारको जगमा तयार हुने हो । सही विचारले निर्माण गर्ने भविष्यको सपनाले मात्र महागोलबन्दी निर्माण हुने हो । कम्युनिस्ट वा लोकतान्त्रिक धारालाई राजनीतिक धुरी बनाएर आफ्नो सपना हासिल गर्न अघि बढेका शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायहरू सबैले नयाँ संविधानमा आफ्नो अनुहार हेर्न चाहेका थिए । आफ्नो युगौंको माग त्यहाँबाट पूर्ति होला भन्ने ठानेका थिए ।

राजनीतिक भाषामा बुझ्दा पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रै समावेशी, न्यायपूर्ण र लोककल्याणकारी एउटा विशिष्ट ढाँचा तयार होला भन्ने विश्वास गरेका थिए । तर त्यस्तो हुन सकेन । वर्गीय रूपमा राज्य दलाल पुँजीपतिवर्गीय बन्न पुग्यो भने सामाजिक रूपमा हिन्दु उच्चजातीय पितृसत्तावादकै निरन्तरता हुन पुग्यो । वर्गीय, जातीय र पितृसत्तावादी शोषण–उत्पीडनको नयाँनयाँ रूपमा निरन्तरताले शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायको सचेत तप्का आज अचानक आगो टेक्न पुगेजसरी झस्केर छटपटाउन थालेको छ भने, संसद्वादी अजिंगरको पेटमा पुगेकाहरू या त त्यहीँको र्‍यालसिँगानमा लटपटिएका छन् या जिल्लाराम परेर टोलाइरहेका छन् । अब के गर्ने ? पुरानो तरिकाले अघि बढ्न खोज्दा कुनै आकर्षण पैदा भइरहेको छैनÙ नयाँ र सही के गर्नुपर्ने हो, यो बहस सबैतिर आवश्यक मात्रामा सुरु भइरहेको छैन । गाँठो परेको यहीँ हो जसलाई अब फुकाउनपट्टि लाग्नैपर्छ ।

जबसम्म आजको नयाँ परिस्थिति अथवा दलाल पुँजीवादी र हिन्दु उच्चजातीय पितृसत्तावादी व्यवस्थाको शोषण र उत्पीडनको निरन्तरता हुन गएको अवस्थाबाट कसरी मुक्ति पाउने भन्ने सवालमा बहस सृष्टि गरिन्न, तबसम्म नयाँ सही राजनीतिक प्रतिनिधि विचार एवं आन्दोलनको नयाँ दिशा तय हुन सम्भव हुनेछैन । त्यस्तो वैचारिकी निर्माणतिर नलागी राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा पार्टी अगाडि आउन पनि सम्भव हुन्न । शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदायहरूले छुट्टाछुट्टै संगठित रूपमा आफ्ना मुद्दाहरू अघि सार्न त सक्छन् तर त्यसलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा पार्टी चाहिने हुन्छ । फरकफरक समुदायले आफू मात्र संगठित हुने पार्टी बनाएर पनि समस्याको हल हुँदैन किनभने एउटा समुदायको मात्र समस्या समाधान भएर पुग्दैन । त्यसैले सबै शोषित वर्ग र उत्पीडित समुदाय समग्रकै राजनीतिक प्रतिनिधिका रूपमा पार्टी अगाडि आउनुपर्ने हुन्छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका निम्ति सबैभन्दा पहिले एउटा प्रश्नको उत्तर जरुरी भएको छ । विद्यमान दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाभित्रैबाट मुक्ति खोज्ने कि यो व्यवस्थाको विकल्प निर्माणका निम्ति आन्दोलनमा जाने ? त्यो प्रश्न यही हो ।

राजनीतिक व्यवस्थाको प्रश्नलाई अलग राखेर शोषित वर्ग र उत्पीडितहरूका मुद्दा आधारभूत रूपमा समाधान हुन सक्तैनन् भन्ने प्रस्टै छ । त्यसैले यही व्यवस्थाभित्रै रोदन गरेर मुक्ति खोज्ने प्रवृत्तिबाट साँच्चै मुक्ति खोज्नेहरूले आफूलाई बलात् अलग नगरी अब नयाँ सपनासहितको राजनीतिक प्रतिनिधि र आन्दोलन बनाउन सम्भव छैन । विद्यमान व्यवस्थाले शोषित वर्ग र समुदायमा कस्तो कहर बर्साउँदै जान्छ भन्ने कुरा दिनको घामझैं छर्लंग भइसकेको छ । अब यसैसँग रोदन मात्र गर्नुको अर्थ त उत्पीडितहरूभित्रको बचेखुचेको आगो पनि सेलाउँदै जाने काम मात्र हुनेछ, त्यहाँभन्दा बढी होइन । तसर्थ, थारू वा अन्य सबै उत्पीडित समुदाय र शोषित वर्गका अगाडि उभिएको प्राथमिक चुनौती हो— विद्यमान शोषण र उत्पीडनकारी व्यवस्थाको विकल्पबारे व्यापक बहस सुरु गर्नुÙ कुन विचार, कुन राजनीति र कस्तो आन्दोलनमार्फत कस्तो नयाँ व्यवस्थामा पुग्ने भन्ने विषयमा चिन्तनलाई घनीभूत पार्नु । यो प्राथमिक आवश्यकतालाई पक्रिएर अघि बढ्न सक्दा मात्र नयाँ युगको नयाँ आन्दोलन अनि नयाँ राजनीतिक प्रतिनिधि पार्टीको निर्माण हुनेछ, अन्य घिसेपिटे पुरानो नारा र तरिकाबाट अब संघर्ष अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रासायनिक मल अभाव हुन नदिन प्रधानमन्त्रीको चासो

भारतबाट मल ल्याउन कृषि मन्त्रालयको गृहकार्य
जीटूजी सम्झौता गर्ने तयारी
परराष्ट्रलाई समेत सक्रिय हुन निर्देशन
जगदीश्वर पाण्डे, राजु चौधरी

काठमाडौं — सरकारले रासायनिक मल अभाव हुन नदिन उच्च तहबाटै गृहकार्य थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर नेपाललाई तत्काल आवश्यक मल र भविष्यमा पनि त्यसको अभाव परिपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । 

रासायनिक मलको आवश्यकता र यसको अभाव टार्ने सम्बन्धमा भएको छलफलमा कृषि सचिव कृष्णप्रसाद आचार्य पनि सहभागी थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले मल अभाव हुन नदिने र यसको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न के आवश्यक पर्छ, त्यसमा लाग्न भनेको मुख्यसचिव बैरागीले बताए । ‘तत्काल कति मल आवश्यक छ ? भविष्यमा पनि कति चाहिन्छ भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो लिएर छलफल गर्नुभएको हो,’ बैरागीले भने ।

मन्त्रालयले रासायनिक मल अभाव हटाउन ५ वर्षका लागि जीटूजी (सरकार–सरकार) सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ । यसका लागि नेपालले विशेषगरी भारत सरकारसँग सहकार्य गर्न लागेको हो । स्रोतका अनुसार भारतबाट सहकार्य गरेर मल ल्याउने सम्बन्धमा गृहकार्य गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत सक्रिय हुन प्रधानमन्त्रीले देउवाले निर्देशन दिइसकेका छन् ।

मल अभाव हटाउने सम्बन्धमा यसअघि नै नेपाल र भारतका सहसचिवस्तरीय वार्ता भइसकेको छ । भारतसँग कसरी गृहकार्य अघि बढाउने भन्ने विषय छलफलकै चरणमा रहेको र निर्णय हुन बाँकी रहेको मुख्यसचिव बैरागीले प्रस्ट्याए । हरेक वर्ष मल अभाव हुने र समस्याको समाधान नहुने भएपछि जुनसुकै दल सरकारमा आए पनि आलोचना हुँदै आएको छ । सुरुआतमा सहसचिव, त्यसपछि सचिवस्तरमा छलफल भएर अहिले मन्त्रीस्तरमा समस्या समाधान गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको हो ।

नेपालमा समयमै टेन्डर नहुँदा हरेक वर्ष मल अभाव भइरहेको छ । त्यसको मौका उठाउँदै कृत्रिम अभावसमेत हुने गरेको छ । यी समस्या समाधान गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको २०७७ साल माघमा कृषि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले कान्तिपुरलाई बताएका थिए । कृषि मन्त्रालयले पनि मलको सुनिश्चितता गर्न जीटूजी आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

२०७७ भदौमा नेपालमा मल अभाव भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग टेलिफोन संवाद गरेर ५० हजार टन युरिया मल पैंचो मागेका थिए, जसलाई उपलब्ध गराउन हसिना सकारात्मक भएकी थिइन् । तर अन्त्यमा बंगलादेशबाट पैंचोमा मल ल्याउन सरकारले सकेन । स्रोतका अनुसार बंगलादेशको ढाकामा नेपाली राजदूतावास भए पनि त्यसले तदारूपतासाथ काम अघि नबढाउँदा मल भित्रिन नसकेको हो ।

मल आयात गर्दा भारतकै बन्दरगाह र रेलमा निर्भर हुनुपर्ने भएकाले पहिलो प्राथमिकता पनि उसैलाई दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अन्य मुलुकसँग पनि जीटूजीको बाटो खुला हुने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बताइएको छ । सरकारले गत वर्ष नै पहिलो प्राथमिकतामा भारत र नभए अन्य मुलुकसँग भए पनि जीटूजीअनुसार मल किन्न गृहकार्य गरेर ड्राफ्ट नै तयार पारेको थियो । तर अहिलेसम्म कुन मुलुकबाट कति मल ल्याउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय भइसकेको छैन ।

वार्षिक करिब १३ लाख टन रासायनिक मल चाहिने मन्त्रालयले जनाएको छ । व्यावहारिक रूपमा साढे ६ लाखदेखि ७ लाख टन हुँदा अभाव हुँदैन । तीन लाख टन हुँदा सर्वसाधारण मलकै लागि लामो लाइन बस्नुपर्दैन । तुरुन्तै मौज्दात राख्दै आपूर्ति गर्न सकिन्छ । तर मागको करिब ५० प्रतिशत पनि मल उपलब्ध हुने गरेको छैन । यसले गर्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन् ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले बिक्री गर्दै आएका छन् । साल्टले ३० र कृषि कम्पनीले ७० प्रतिशत बिक्री गर्दै आएका हुन् । अनुदानित मल कृषि सहकारी र डिलर सहकारीले मात्रै बेच्न पाउँछन् । अन्य निजी कम्पनीले पनि मल आयात गर्छन् । ती कम्पनीले आयात गर्ने मलको भाउ धेरै महँगो पर्छ । जानकारका अनुसार ती निजी कम्पनीले आयात गर्ने मल बिक्री गराउन सेटिङमै सरकारी कर्मचारीहरूले ढिलो गरी आयात गर्ने गरेका छन् ।

ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा करिब ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । समयमै टेन्डर नहुँदा मल आइपुग्दैन । बजारमा अभाव हुन्छ । त्यसको फाइदा उठाउँदै बजारमा कार्टेलिङ सुरु हुन्छ । अभावको फाइदा उठाउँदै निजी कम्पनी तथा व्यापारीलाई मल बिक्री गराइन्छ । सातै प्रदेशमा मलको बफर स्टक राख्ने तयारी पनि भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यीबाहेक यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने जनाएको थियो । उक्त विषयमा यो सरकारले के गर्छ भन्नेबारे पनि आधिकारिक धारणा आएको छैन ।

प्रकाशित : भाद्र ६, २०७८ ०७:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×