युद्धको भुङ्ग्रोमा १० खर्ब डलर

यो युद्धमा अमेरिकी जनताको १० खर्ब डलर सकियो, तर युद्धले पारेका असरहरू अझै दस वर्षसम्म सकिनेछैनन् । पैसाको यति ठूलो थैली र दुई दशक समय स्वाहा भइसक्दा पनि अफगानी सुरक्षा क्षेत्रमा किन अपेक्षित सुधार आएन ? यसको खोजीनितीबाट नेपालले पनि उत्तिकै सिक्न सक्छ ।

अफगानिस्तानमा युद्धले कुँदेका तथ्यांकहरू कहालीलाग्दा छन् । गत १५ वर्षमा प्रत्येक दिन पाँच बालबालिका मारिएका वा विकलांग भएका छन् । बीस वर्षमा साढे २ लाख मान्छे मारिए । ७१ हजार गैरसैनिक हताहत भए । दुईतिहाइ जनतामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको तथ्यांक छ । राष्ट्रसंघ भन्छ, मानवीय सहायताका लागि चाहिएको रकमको ४२ प्रतिशत मात्रै पाइएको छ । तर सैन्य क्षेत्रको तथ्यांकले भन्छ— बम, बन्दुक र सेना–प्रहरीमा १० खर्ब डलर सकिएको छ । पैसा र रगतको खोलो बीस वर्षसम्म बगिरह्यो, तर पनि अफगानी सुरक्षा क्षेत्र आज बैसाखीकै सहारामा छ ।

नसुध्रिएको सुरक्षा क्षेत्र

लगानी र परिणामलाई तुलना गर्दा अफगानिस्तानको सुरक्षा क्षेत्र सुधार सर्वोच्च असफल देखिन्छ । त्यहाँ पहिल्यै धेरै शक्ति समूह थिए । त्यसमाथि विदेशीले तँछाडमछाड गरे । अमेरिकाले सेना, जर्मनीले प्रहरी, इटालीले न्याय विभाग, बेलायतले लागूऔषध र जापानले निःशस्त्रीकरणमा सघाउने समझदारी थियो । तर तिनका काम एकआपसमा बाझिए । जस्तै, जर्मनीले प्रहरी सुधार गर्दै गर्दा गस्ती प्रहरी बनाउनुपर्‍यो भनी अमेरिका नै लागिपर्‍यो । पछि युरोपेली प्रहरी आयो । फेरि तालिम दिन भनी नेटो मिसियो ।

लड्ने र जित्नेमै ध्यान केन्द्रित हुँदा प्रहरीभन्दा सेना धेरै स्रोतसम्पन्न र तालिमप्राप्त भयो । प्रहरी सुधार र भर्नामा पनि सैनिक मोडल लगाइयो । परिणामतः दीर्घकालीन अर्थ राख्ने कानुनी र सजाय व्यवस्थासम्बन्धी सुधारभन्दा युद्ध तालिम र खटनपटनमै बढी खर्च भए । तालिम र शस्त्रादि सहयोगलाई नै ‘सुरक्षा क्षेत्र सुधार’ भन्ने जलप लगाइयो । त्यति बेलासम्म दातृ मुलुकमा ‘अब फर्किनुपर्छ’ र ‘युद्ध जित्नैपर्छ’ भन्ने भाष्यहरूबीच जल्दोबल्दो द्वन्द्व देखा परिसकेको थियो । त्यसपछि त सुरक्षा क्षेत्र सुधारका मान्यतालाई ‘प्रतिआतंकवाद गतिविधि’ ले खर्लप्पै खाए । युद्धको मध्यसम्म आइपुग्दा विकास सहायताभन्दा सुरक्षा सहायता २० गुणाले बढी थियो ।

अफगानिस्तानको सुरक्षा सुधार्ने रणनीतिक योजना नेटो र ईयूका मुख्यालयमा बन्थे । अफगानी सरकार र जनतासँग यसबारे संवाद विरलै हुन्थ्यो । त्यहाँका हतियारधारी समूह र निकायका क्रियाकलाप पुरातन मान्यता र सांस्कृतिक विरासतसँग जोडिएका थिए । विधानमा सुरक्षा निकायमाथि नागरिक नियन्त्रण लेखिए पनि अभ्यासमा ती मुखिया–नियन्त्रित थिए । यो जटिल शक्तिसम्बन्ध बुझ्न सैन्य पृष्ठभूमि मात्र भएका विदेशीलाई वर्षौं लाग्यो । त्यति बेलासम्म धेरै थोक बिग्रिसकेको थियो ।

क्षेत्रीय सुरक्षा चासो

भावी द्वन्द्वले यो क्षेत्र नै भूराजनीतिक भुमरीमा फस्ने प्रक्षेपणबीच क्षेत्रीय शक्तिहरूका आँखा र कान टाठा हुन थालेका छन् । अमेरिकाले सेना फिर्ता गरिरहँदा गत साउन १३ गते चीनले नौ तालिबानीलाई वार्ताका लागि तियान्जिनमा स्वागत गर्‍यो । उसले नयाँ परिस्थितिमा अफगानी जनतालाई सघाउने, तिनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने र तालिबानसँग सहकार्यको ढोका खुलै राख्ने सन्देश दिएको छ ।

चीनका आफ्नै केही भूभाग मुस्लिम अतिवादले आक्रान्त छन् । त्यसैले तालिबानसँग उसको कुनै पनि खाले सम्बन्ध सर्तले भरिएका हुनेछन् । चीन गठबन्धनमा रही तालिबानसँग सहकार्य गर्न पाकिस्तानको पनि उस्तै सर्त छ । तालिबानले पाकिस्तानी अतिवादीलाई नसघाओस् भन्ने इस्लामाबाद चाहन्छ । बदलामा बरु आफ्नो भूभागमा अमेरिकी सेना राख्न नदिने उसको मनसाय छ ।

केही समयअघि तालिबानी प्रतिनिधि वार्ताका लागि तेहरान र मस्को पुगेका थिए । उही समय भारतीय परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकर पनि तिनै सहर पुगेका कारण भारतले पनि तालिबानसँग गोप्य वार्ता गरेको अनुमान छ । त्यसैको लहरो झाँगिएर भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणेले केही दिनअघि नेपाली प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापासँग बदलिँदो क्षेत्रीय सुरक्षाबारे फोनवार्ता गरेका थिए । अफगानिस्तान–केन्द्रित यो भुमरी बढ्दै जाँदा नेपाललाई पर्ने प्रभावको विश्लेषण यहाँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपाललाई प्रभाव

अफगानिस्तान युद्धमा अमेरिकाले २,४०० सैनिक गुमाइसक्यो । घाइते सैनिकको उपचार र हेरचाहमा डेढ खर्ब डलर खर्च भइसकेको छ । अबको ४० वर्षसम्म तिनकै लागि १४ खर्ब डलर थप खर्च हुने अनुमान छ । त्यसैले अब अमेरिकाले तालिबानलाई सखाप पार्ने (एलिमिनेसन) भन्दा आर्थिक र सामरिक कूटनीतिले दबाउने (सप्रेसन) रणशैली अपनाउन थालेको देखिन्छ । परिणामतः आतंककारीलाई प्रश्रय पुग्ने आर्थिक गतिविधि (जस्तै— अवैध लागूऔषध व्यापार, हतियार बेचबिखन र सम्पत्ति शुद्धीकरण) विरुद्ध दबाब बढ्नेछ । यस्तो दबाब भोग्ने देशहरूमा नेपाल प्रमुख नै हुनेछ ।

भारत–तालिबान सम्बन्धमा आउने उथलपुथलका परकम्प पनि हामीसम्म आउनेछन् । हिन्दु अतिवाद संवेदनशील विन्दुमा रहेको भारत र मुस्लिम अतिवाद अँगालेको तालिबानबीच केही घर्षण हुनेछन् । तर अफगानिस्तानमा विभिन्न पूर्वाधारमा भारतले गरेको अर्बौंको लगानीले दिल्लीलाई अलि नरम बन्न बाध्य पार्नेछ ।

हिंसा छाडे तालिबानसँग आर्थिक सहकार्य गर्न सक्ने संकेत चीनले दिएको छ । त्यो सफल भए अहिलेको चीन–पाकिस्तानजस्तै चीन–अफगानिस्तान सम्बन्ध पनि दाजुभाइजस्तै कसिलो कूटनीतिक सम्बन्ध (डिप्लोम्याटिक ब्रोमान्स) मा परिणत होला । त्यसले एसियाली शक्ति समीकरणमा त असर पार्छ नै, दुई सदस्य (पाकिस्तान र अफगानिस्तान) चीन ब्लकमा सर्दा नेपाल संलग्न हुने सार्क गतिविधिमा पनि उतारचढाव ल्याउनेछ ।

अफगानिस्तानमा काम गरिरहेका नेपालीहरूको जीउधनको रक्षा र त्यहाँबाट मानवतस्करलाई पैसा बुझाएर नेपाल छिर्ने शरणार्थीहरू अर्को चिन्ता हुन् । नेपालमा यस्ता शरणार्थीको संख्या अहिले ५० को हाराहारीमा छ । तर स्थिति बिग्रिँदा यो संख्या आँखाको झिमिकमै बढ्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले देखाउँछ ।

अफगानिस्तानबाट हामीले सिक्नुपर्ने मूल पाठ हो— माटोसुहाउँदो सुरक्षा शैलीको अवलम्बन । सुरक्षा क्षेत्र सुधार्न दाताकै मुख ताक्ने चलनले प्रणाली नै धुजा–धुजा भएको उदाहरण अब आँगनपारि नै देखिएको छ । हामी भारतले बनाइदिने प्रहरी प्रतिष्ठान, चीनले दिएका सुरक्षा सामग्री, बेलायतले गरिदिने लोकतन्त्रीकरण र अमेरिकाले सघाएका तालिममै भर परिरहेका छौं । चाहिने सुरक्षा क्षेत्र सुदृढीकरणको आफ्नै अर्गानिक मोडल हो, जसले भावी विप्लवहरू रोक्न सक्छ । यसको मतलब लड्नयोग्य सिपाही तयार गर्नु मात्रै होइनÙ सुरक्षा क्षेत्रलाई सबल, जनकेन्द्रित र चुस्त बनाउन सके सशस्त्र आन्दोलनको उद्भव नै हुँदैन भन्ने हो ।

काठमाडौं र काबुलबीच हवाई दूरी १,८०० किलोमिटर मात्रै छ । हाम्रै छिमेकी युद्धको विभीषिकाले छटपटिँदा हामीले सन्तोषको निद्रा पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन । बीस वर्ष बैसाखी टेकेर बाँचेको अफगानी सुरक्षा क्षेत्र अब घुँडा टेक्ने स्थितिमा छ । त्यहाँको शान्ति पुनःस्थापनामा सघाउने त हाम्रो ल्याकत नहोला, तर त्यो परिस्थितिबाट सिक्नेचाहिँ ल्याकत राख्नुपर्छ ।